शिवसेनेला पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजपकडून हार खावी लागली आणि गुरूवारी ३१ मे रोजी संध्याकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे युतीतून बाहेर पडण्याची घोषणा करणार, अशा अटकळी बांधल्या जाऊ लागल्या होत्या. प्रत्यक्षात उद्धव यांनी निवडणूक आयोगालाच लक्ष्य बनवलं.…आणि त्याचवेळी ‘बिघडलेल्या मतदान यंत्रांमुळं भाजपच्या मताधिक्क्यावर परिणाम झाला’,अशी तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पक्षाच्या विजयानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. शिवाय याची दखल निवडणूक आयोगानं घ्यावी, अशी मागणही मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याचबरोबर युतीला आमची तयारी आहे, पण दुस-या बाजूचीही तशीच तयारी हवी, अशीही मल्लीनाथी मुख्यमंत्र्यांनी केली. युतीतील पक्षांनी एकमेकांच्या विरोधात लढणं योग्य नव्हतं, असंही पुस्ती मुख्यमंत्र्यांनी जोडली.
मतदानाच्या आधीच्या काही दिवसांत माहाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील दुस-या क्रमांकाचे मंत्री मानले जाणारे चंद्रकांत पाटील आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी या दोघांनी युती होण्याची गरज असल्याचं जाहीररीत्या बोलून दाखवलं होतं. एवढंच काय, ‘युती झाली नाही, तर काँग्रेस सत्तेवर येईल,’ असा इशाराच चंद्रकांत पाटील यांनी दिला होता. त्या तुलनेत पालघर विजयानंतरचे मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य काहीसं ताठर होतं.
गेली चार वर्षे ही जी भाजपाची ‘ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड’ चाल आहे, त्याचाच पुढचा अंक म्हणजे पाटील, गडकरी व फडणवीस यांची ही वक्तव्यं आहेत. अगदी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या जागावाटपाच्या वाटाघाटींपासून आजतागायत भाजप सेनेला असं खेळवत आला आहे. …आणि या डावपेचांना परिणामकारक राजकीय प्रत्युत्तर देण्यात उद्धव ठाकरं सपशेल कमी पडत आले आहेत. याची कराणं उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय व्यक्तिमत्वाशी निगडीत आहेतच, पण त्यास सेनेचा संघटनात्मक कमकुवतपणा, वैचारिक भोंगळपणा आणि एक समर्थ राजकीय पक्ष म्हणून सेनेला घडविण्यात बाळ ठाकरे यांना आलेलं पराकोटीचे अपयश या गोष्टीही कारणीभूत आहेत.
सेना उभी राहिली, ती मुळात सर्वसामान्य मराठी माणसच्या जिव्हाळ्याच्या असलेल्या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्यासाठी. सेनेनं सुरूवातीच्या काळात शाखांचं जे जाळं मुंबई व ठाणे या शहरांत उभं केलं, ते या संघटनेचं खरं बलस्थान होतं. या दोन्ही शहरांतील वॉर्डा-वॉर्डांत सेनेचा व्यापक जनसंपर्क होता. सेना प्रथम ठाण्यात आणि नंतर मुंबईत महापालिका निवडणुकीत आपलं बस्तान बसवू शकली, ती या शाखांच्या जोरावरच. सुरूवातीच्या काळात सेनेत समाजाच्या विविध थरांतील लोक आले. त्यांनी सेना आपपल्या भागात नेली. याच लोकांनी सेना स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सत्तास्थानांपर्यंत नेऊन पोचवली. सेनेच्या जागोजागीच्या शाखांचं स्वरूप जनहिताची कामं करणारी आणि त्याद्वारे जनसंपर्क वाढविणारी कार्यकर्त्यांची केंद्र असं होतं.
मात्र सत्ता हाती आल्यावर या स्वरूपात झपाट्यानं बदल होत गेला. सत्तेद्वारे मिळणारी विविध आमिषं अधिकाधिक आकर्षक ठरू लागली. जनहित व जनसंपर्काला दुय्यम स्थान मिळत गेलं. या शाखा हे ‘मातोश्री’चं बलस्थान होतं. पण आता या शाखा ‘मातोश्री’च्या आदेशाकडं बघू लागल्या आणि तेथे रसद पोचवल्यावर आपल्याला हवं ते पदरात पाडून घेता येतं, हा समज रूजत गेला. हे घडत असताना सेना सत्तेच्या विविध पायर्‍यांवर पोचत होती. सेनेचे आमदार विधानसभेत बसू लागले होते. सेना मुंबई व ठाणे या दोन शहरांबाहेर पडून महाराष्ट्रात पसरू लागली होती. असा विस्तार होत असताना आणि सत्तेच्या विविध स्थानांत प्रवेश मिळत असताना सेना आपलं मुळचं बलस्थान हरवून बसत होती.
त्यातच सत्तेच्या आमिषांनी संघटनेत महत्वाकांक्षी नेत्यांचं पेव फुटत गेलं. बहुतेक सगळ्याच पक्षांत हे होत असतं. किंबहुना लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सहभागी होणार्‍या सर्व पक्षांत सत्तेसाठी चुरस असणं अपरिहार्य आणि स्वाभाविकही आहे. पण पक्षाची विचारसरणी व शिस्त यांच्या चौकटीत या महत्वाकांक्षेला वाव मिळवून देताना संघटनेला धक्का लागणार नाही, हा तोल सांभाळण्यातच नेतृत्वाचं कौशल्य असतं. सेनेत नेमका याचाच अभाव होता. याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे सेनेत कोणतीही संस्थात्मक रचना नव्हती व आजही नाही. बाळ ठाकरे यांना जे पटेल, आवडेल, रूचेल, भावेल वा त्यांना जे विविध मार्गांनी पटवून दिलं जाईल, तेच सेनेचं धोरण होतं. आजही तेच घडत आहे. फक्त बाळ ठाकरे यांच्या जागी उद्धव येऊन बसले आहेत, एवढच काय तो फरक. तरीही सेना यशाच्या पायर्‍या चढत गेली व फोफावलीही, त्याचं कारण जनतेच्या नाडीवर हात ठेवून त्यातील भावनांचे ठोके समजून घेण्याचं बाळ ठाकरे यांच्याकडं असलेलं कसब. त्या आधारे संधी कशी साधायची हे ठाकरे यांना पक्कं ठाऊक होतं. केवळ याच एका कौशल्याच्या आधारे सेना रूजली, वाढली व फोफावलीही. पण सेनेची ही वाढ होत असताना पक्षाचा पाया अधिक भक्कम करण्यासाठी आणि नवनवे समाजघटक संघटनेशी जोडून घेण्याकरिता आवश्यक असलेली व्यापक दृष्टी ठाकरे यांच्याकडं नव्हती. जगात सोडा, देशाच्या चार कोपर्‍यांत काय काय घडत आहे, आर्थिक जगतात कोणते मूलभूत बदल होत आहेत व त्याचा समाजावर कसा दूरगामी परिणाम होऊन सामाजिक परिस्थितीचा पोत कसा बदलत जाणार आहे वगैरे गोष्टींपासून ठाकरे अनेक योजनं दूर होते. त्यांची दृष्टी सीमित होती. त्यामुळं पक्ष एका संकुचित चौकटीबाहेर कधी पडूच शकला नाही. आज मोदी यांच्या ‘विकासा’च्या मुखवट्याच्या आधारे भाजपा स्वबळावर दिल्लीत सत्तेत जाऊन पोचल्यावर तो सेनेवर करू पाहत असलेल्या कुरघोडीला तोंड देण्यासाठी सेनेकडं अजिबात वैचारिक बळ नाही आणि संघटनात्मक बळही घटत चाललं आहे.
ठाकरे यांचा मराठीचा मुद्दा वा हिंदुत्व या भूमिकाही अशाच प्रकारच्या होत्या. उदाहरणार्थ, मराठीचा मुद्दा इतका प्रखरपणं सेना लावून धरत असतानाही ठाकरे यांनी गेल्या २५ वर्षांत बहुतेकदा पक्षातर्फे राज्यसभेवर बिगर मराठी उमेदवारांनाच तिकीट दऊन निवडून आणलं आहे. त्यातील बहुतेक हे व्यापर व उद्योगक्षेत्रातील अमराठी दिग्गज होते. काळाबरोबर बदलणार्‍या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीनुसर जनतेच्या आशा—आकांक्षात फेरफार होत जातात. ते समजून घेऊन आणि पक्षाच्या मूलभूत धोरणांबाबत ठाम राहतानाही या आशा—आकांक्षांना सामावून घेण्याच्या दृष्टीनं नव्यानं रणनीती आखणं, हे कोणत्याही पक्षाला करावंच लागतं. जे पक्ष हे करण्यात कमी पडतात, ते मागे पडतात. पण ठाकरे यांच्याकडे ही दृष्टीच नव्हती आणि आज उद्धव यांच्याकडे ती आहे, असं अजूनपर्यंत तरी आढळून आलेलं नाही.
हातातील सत्ता १९९९ साली गेल्यावर सेनेची जी पडझड होत गेली, ती त्यामुळेच. खरं तर त्याची सुरूवात सेना फैलावत असतानाच ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरीपासूनच झाली होती. वर उल्लेख केल्याप्रमाणं सेना सत्तेच्या विविध पायर्‍या चढत असताना पक्षातील प्रत्येक स्तरावरील नेते व कार्यकर्ते यांना सत्तेची आकांक्षा निर्माण होत होती. पण या आकांक्षेला विधायक प्रतिसाद देऊन तिचा पक्षासाठी फायदा करून घेण्याची दूरदृष्टी ठाकरे यांच्याकडे नव्हती. त्यापायी पक्षात नाराजीचं माहोळ उठू लागलं होतं आणि त्याचीच परिणती छगन भुजबळ यांच्यासारखा मोहरा सेनेतून बाहेर पडून काँग्रेसमध्ये जाण्यात झाली. सेनेला मुंबई व ठाण्याबाहेर नेण्यात भुजबळ यांचा मोठा वाटा होता. शिवाय ते बहुजन समाजातील होते. तरीही विधानसभेतील पक्ष नेतृत्वपदापासून त्यांना दूर ठेवण्यात आलं आणि मनोहर जोशी यांच्या बाजूने ठाकरे यांनी कौल दिला. वस्तुत: जोशी यांचं राजकीय कर्तृत्व भुजबळ यांच्यापेक्षा निश्चितच उजवं नव्हतं. असं असूनही ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतल्यानं पक्षात संदेश गेला, तो कर्तृत्वापेक्षा धनशक्तीला महत्व असल्याचा. पुढं सेनेच्या हाती भाजपाच्या जोडीनं सत्ता आल्यावरही जोशी यांचीच मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली, तेव्हा हाच संदेश पक्षातील खालच्या स्तरापर्यंत पोचला. मग अगदी निवडणुकीला काही महिने उरले असताना नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसविण्यात आलं. स्वकर्तृत्व असलेला नेता पक्षात वाढू नये, तो धोकादायक ठरू शकतो, अशी ही नेतृत्व शैली होती. खरं तर आपल्या इतक्याच उंचीचे नेते तयार करून पक्षाची भविष्यातील वाटचाल सुकर करून ठेवणं, यातच नेतृत्वाची दूरदृष्टी दिसून येत असते. अशी दूरदृष्टी ठाकरे यांच्याकडं नव्हती. त्याच्याच जोडीला बदलत्या काळानुसार पक्षाची धोरणं व भूमिका यांची सांगड घालण्याची क्षमताही ठाकरे यांच्या नेतृत्वात नव्हती. परिणामी एक संघटना म्हणून सेनेचा प्रभाव घटत गेला,
त्याचवेळी अंतर्गत सुंदोपसुंदीही वाढत गेली. उद्धव यांना नेतेपदी बसविण्याचं ठाकरे यांनी ठरवलं. त्यानं या सुंदोपसुंदीला अधिकार धार चढली. त्याचीच परिणती प्रथम नारायण राणे व नंतर खुद्द ठाकरे यांच पुतणे व शिवसैनिक ज्यांना ठाकरे यांचे उत्तराधिकारी समजत होते, ते राज ठाकरे हेही सेनेबाहेर पडण्यात झाली..
या सगळ्या घटनाक्रमांमुळं सेना कमकुवत होत जात होती आणि तिला सावरण्यासाठी उद्धव यांचे आटोकाट प्रयतन चालू होते व आजही आहेत. पण मुळात सेनेची कार्यपद्धती तीच राहिल्यानं फारसा फरक पडल्याचं आढळून आलेलं नाही. सेना मुंबई पालिकेच्या निवडणुका जिंकत आली आहे, हे खरं. मात्र महापालिकेत सत्ता हाती येऊनही सेना आपला प्रभाव वाढवू शकली नाही. लोकसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीत सेनेचे आधीपेक्षा जास्त खासदार निवडून आले, ते देशभर उमटलेल्या ‘मोदी लाटे’मुळं. मात्र युती झाल्यापासून गेल्या तीन दशकांत पहिल्यांदाच भाजपानं सेनेला मागं टाकलं आणि जास्त जागा पटकावल्या.
सेनेची कोंडी झाली आहे, ती त्यामुळे. भाजपचा आज वरचष्मा झाला आहे. सेना कमकुवत आहे, हे भाजप जाणतो. ‘दिल्लीसाठी आम्ही मोठे भाऊ आणि राज्यात तुम्ही मोठे भाऊ’ हे तीन दशकांपूर्वीचं समीकरण भाजपाला मान्य नाही. त्यामुळंच २०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळची जागावाटपाची चर्चा फसली. मोदी व शहा या दोघांची रणनीती स्वच्छ व स्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपानं राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणून इतर पक्षांना बरोबर घेतलं. पण आपलं उद्दिष्ट ठेवलं, ते स्वबळावर बहुमत मिळवण्याचं. सारी रणनीती आखण्यात आली, ती त्याच दृष्टीनं. एकदा बहुमत मिळवल्यावर भाजपानं घटक पक्षांना सत्तेत वाटा दिला. पण केवळ नावापुरताच. सेनेची जी फरपट त्यावेळी झाली, ती दिसून आलीच होती. केवळ एका कॅबिनेट मंत्रीपदावर बोळवण केल्यानं सेनेनं आदळआपट केली. मंत्रीपदाचा कार्यभार न स्वीकारण्याचा पवित्रा घेतला. पण मोदी बधले नाहीत. तेव्हा पुन्हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, तेव्हा विचार करू, असं आश्वासन दिल्याचा दावा करून सेनेनं माघार घेतली.
भाजपाचं गणित साधं आणि सरळ होतं. देशात ‘मोदी लाट’ आहे, जनतेनं मोदी व भाजपा यांच्यावर विश्वास टाकला आहे, तेव्हा सेनेला त्याचा फायदा होईल, जास्त जागा मिळतील, सत्तेत वाटाही मिळेल, पण वरचष्मा आमचाच राहील; कारण मतदारांनी बाळ ठाकरे यांच्या नावानं नव्हे, तर मोदी यांच्यासाठी मतं दिली आहेत, त्यांना भाजपाचं सरकार हवं आहे, सेनेच नव्हे, सेनेची मदत होईल, म्हणूनच सत्तेत वाटा देऊ, पण सत्ता आम्हीच राबवणार, असा भाजपाचा २०१४ साली रोखठोक पवित्रा होता..
‘आम्हीच महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते’ या आतापर्यंत ठाकरे घराण्यानं बाळगलेल्या भूमिकेशी भाजपचा हा पवित्रा जुळणारा नव्हता. तरीही २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी जागावाटपाचं नाटक भाजपानं वठवलं. …आणि त्यात सहभागी होण्यावाचून सेनेला दुसरा पर्यायही ठेवला नाही. नरेंद्र मोदी—अमित शहा या दुकलीच्या रणनीतीची पुरेशी कल्पना सेनेला त्यावेळीही नव्हती आणि आजही पालघरच्या निवडणुकीनंतरही आलेली दिसत नाही. मुंबई ही देशाची राजधानी आहे आणि देशाची सत्ता राबवायची तर या शहरावर आपली पूर्ण पकड हवी, असा दूरगामी विचार करून मोदी-शहा रणनीती आखत आहेत. त्यांना फार काळ सेनेची साथ नको आहे. इतकंच नव्हे, तर केवळ महाराष्ट्रात सरकार आणून त्यांना थांबायचं नाही. मुंबईतील सर्व सत्तास्थानं त्यांना आपल्या हाती घ्यायची आहेत. थोडक्यात दूरच्या पल्ल्यात मोदी व शहा यांना सेनेचं खच्च्चीकरण करायचं आहे. सेनेने २०१४ साली कितीही मनचे मांडे खाल्ले, तरी महाराष्ट्रात सत्ता आल्यावर त्यांची सूत्रं भाजपाच्याच हातात राहणार होती. इतकचं कशाला, ‘महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री मोदी ठरवतील’, हे देवेंद्र फडणवीस यांचं २०१४ च्या विधानसाभा निवडणुकीआधी काही आठवडे ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध झालेलं विधान या दृष्टीनं बोलकं होतं.
अशा प्रस्थितीत सेनेला झुलवत ठेवत भाजपानं अखेरच्या टप्यावर जागावटपाच्या बोलण्यातून माघार घेतली. निवडणुकाझाल्या. भाजपाला सर्वात जास्त जागा मिळल्या. पण बहुमतापासून भाजपा दूर होता. साहजिकच आता सेना भाजपाला पाठबळ देणार काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आणि सतेतील वाटा मागायची चांगली संधी आली आहे, अशी सेनेनं समजूत करून घेतली. पण मोदी व अमित शहा यांना सेनेनं अजून पुरतं ओळखलं नव्हतं.
अगदी शुक्रवार ३१ ऑक्टोबर २०१४ ला नव्या सरकारचा शपथविधी होऊन फक्त भाजपाच्या मंत्र्यांनीच शपथ घेतल्यावरही सेना भाजपला साथ देणार काय, अशी चर्चा चालू राहिली. वस्तुस्थिती काय होती? निवडणुकीच्या आधीपासूनची भाजप नेत्यांची वक्तव्यं बघितली, तर काय दिसतं? युती तुटली नव्हती, तेव्हा कोल्हापूर येथे झालेल्या प्रचार सभेत भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी स्पष्टपणं सांगितलं होतं की, ‘सरकार भाजपचंच असेल’. नंतर युती तुटली. पुढं नरेंद्र मोदी यांनी प्रचार सभांचा धडाका लावण्यास प्रारंभ करताना मुंबईतील पहिल्या भाषणात सांगितलं की, ‘ज्यांनी आमच्या तोंडावर दरवाजे बदं केले, त्यांच्याशी यापुढं हातमिळवणी नाही’. नंतर अमित शहा यांनी ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, ‘महाराष्ट्रात आपली परिस्थिती चांगली आहे, वेगळं लढण्याच्या पर्यायाचा विचार करा, असं मी त्या राज्यातील भाजप नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच सांगितलं होतं.’ महाराष्ट्रात नव्या सरकारचा शपथविधी होण्याच्या मुहूर्तावर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भोपाळ येथे सांगितलं आहे की, ‘युती जर १५ दिवस आधी तुटली असती, तर आम्हाला बहुमत मिळू शकलं असतं’.
निवडणुकांचा निकाल १९ ऑक्टोबर २०१४ ला लागला. त्या दिवशी दुपारी पत्रकार परिषदेत बोलताना अमित शहा यांनी सांगितलं होतं की, ‘महाराष्ट्रात काँग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्षही बनू शकलेला नाही. याचा’ अर्थ उघड होता की, सेना हाच प्रमुख विरोधी पक्ष असणार आहे. नंतर शपथविधी झाल्यावर दूरदर्शनला दिलेल्या पहिल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उघड केलं की, ‘सरकार वाचविण्यासाठी काम करू नकोस, असा सल्ला मोदीजी यांनी मला दिला आहे’. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत नवे मुख्यमंत्री म्हणत होते की, ‘मला राजकारण खेळता येत नाही, ही माझी कमकुवत बाजू म्हणायला हवी. राजकारण करणं हे माझ्यात नाही. पण राज्य चालविण्यासाठी, तेही अल्पमतातील सरकार चालविण्यासाठी, मला ते केलं पाहिजे, हेही मला माहीत आहे’. या सार्‍या विधानांचा अर्थ काय होतो? सेनेला सोबत न घेण्याचा निर्णय भाजपानं निवडणुकीपूर्वी—किंबहुना युती तुटण्यापूर्वीच– घेतला होता. मात्र ‘सेनेशी चर्चा चालू आहे’ असं सांगतानाच, ‘अल्पमातातील सरकार’ चालविण्यासाठी ‘राजकारण करावं लागेल’, असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणत होते.
याचा अर्थ उघड होता की, भाजप सेनेची कोंडी करू पाहत होता. त्यामुळंच प्रत्यक्षात निकाल लागत असतानाच राष्ट्रवादी कॉग्रेकतर्फे प्रफुल्ल पटेल यांनी जाहीर करून टाकलं होतं की, अल्पमतातील भाजप सरकार पडून पुन्हा निवडणूक होऊ नये, याकरिता आम्ही विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी सरकारला पाठबळ देऊ. ‘ त्यामुळं ‘सरकार अल्पमतातील आहे, तेव्हा आता आपल्या पाठिंब्याविना भाजपला दुसरं गत्यंतर नाही’, हा सेनेचा विश्वास अनाठायी ठरला. त्याच्याच जोडीला सत्तेसाठी आसुसलेल्या सेनेतील नेत्यांशी चर्चेच्या फे-या सुरू करून भाजप उद्धव यांच्या डोक्यावर पक्ष फोडण्याची टांगती तलवार धरीत होता.
तेव्हापासून सेनेची जी फरफट सुरू झाली आहे, ती आजतागायत कायम आहे. मधल्या काळात सेनेच्या मुंबई महापालिकेतील ‘भ्रष्ट कारभारा’वरून भाजपनं किरीट सोमय्या व आशिष शेलार यांच्यासारखे नेते उद्धव ठाकरे यांच्यावर सोडले. ’वांद्र्या’चा माफिया असा आरोप सोमय्या यांनी उघडपणं केला आणि उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य बनवलं. ‘तुम्ही गपगुमान दिलेली सत्ता उपभोगा, जास्त वळवळ केलीत, तर याद राखा, आमच्या हाती राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ता आहे, हे विसरू नका,वेळ पडल्यास तुमच्यावरही सक्तवसुली संचालनालयाची कारवाई करायला आम्ही मागं पुढे पाहणार नाही’, असा इशारा देण्याचाच उद्देश किरीट सोमय्या यांच्या आरोपामागं होता. एकीकडं पक्ष फोडण्याची भाजापानं धरलेली टांगती तलवार आणि दुस-या बाजूला तपास यंत्रणाच्या कारवाईचा इशारा अशा दुहेरी कात्रीत उद्धव ठाकरे, हे गेली तीन वर्षे सापडलेले आहेत. त्यामुळं सत्ता सोडण्याचे व युती मोडण्याचे त्यांनी वेळोवेळी दिलेले इशारे हा आता राजकीय विनोदाचा विषय झाला आहे.
पक्ष फोडण्याचे व कायदेशीर कारवाईचे जे गर्भित इशारे भाजप देत आहे, ते आव्हान स्वीकारण्याची राजकीय धमक उद्धव दाखवू शकलेले नाहीत. वस्तुत: सर्वसामान्य शिवसैनिक हा भाजपच्या या अशा रणनीतीबद्दल प्रचंड नाराज आहे. समजा भाजपनं कायदेशीर कारवाईचा इशारा खरा करून दाखवला किंवा पक्षात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला, तर हा रस्त्यावर येऊन ‘राडा’ करणारा शिवसैनिक हे आपलं खरं बलस्थान आहे, याची उद्धव यांना खरोखरच जाणीव आहे की नाही, असा प्रश्न त्यांच्या इतक्या बोटचेप्या पवित्र्यामुळं पडतो. साहजिकच सेनेच्या राजकीय भवितव्पापेक्षा व्यक्तिगत हितसंबंधांना उद्धव प्राधान्य देत तर नाहीत ना, असा प्रश्न सेनेच्या हितचिंतकांना पडू शकतो.
अन्यथा सेनेच्या या गेल्या चार वर्षे चालू असेल्या फरपटीचा अर्थ लागत नाही. पालघरमधील पराभव हा या फरपटीचा ताजा टप्पा आहे. आता सेनेपुढे पर्यय आहेत, ते अपमान पचवत सत्तेच्या वर्तुळात राहायचं आणि भविष्यातील संधीची वाट पाहायची की, वेगळं होऊन स्वबळावर निवडणूक लढवून, नंतर स्वत:च्या अटीवर भाजपाशी सत्तेची सोयरीक करायची, ती न झाल्यास इतरांशी हातमिळवणी करून सत्तेचा जुगार खेळावयाचा की, सरळ विरोधी पक्षात बसायचं, हेच.
अर्थात भाजपाला धडा शिकवायचा असल्यास सेनेला व्यकितगत हितसंबंध व रागलोभ यांच्या पलीकडं जाऊन राजकीय भूनिका घ्यावी लागेल. देशातील बदलते राजकीय वारे लक्षात घेता, सेनेने जर ‘मनसे’शी आपसात समझोता केला आणि या दोन पक्षांनी मिळून भाजपच्या विरोधात देशभर उभ्या राहत असलेल्या आघाडीत सामील न होताही तिच्याशी एक राजकीय समझोता केला, तर महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार परत येण्याची शक्यता विरळ होत जाईलच, शिवाय लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात फटका बसू शकतो.
असे काही ‘राजकारण’ करण्याची धमक उद्धव ठाकरे यांनी दाखवली, तर सेनेची फरपट संपण्याची शक्यता आहे.
2 Comments
प्रकाश बाळ , सुंदर विश्लेषण .
गेल्या २२ वर्षात शिवसेनेचा जातिय पाया विस्तारत गेला. त्यात कोकणातिल मराठा समाज, तोहि मुंबईतिल .मध्यम वर्गिय आणि नव्या शहरिकरणातिल मध्यमवर्गिय obc हे प्रामुख्याने दिसतात.
हा समाजगट राष्त्रवादि/ भाजप/ शिवसेना यात विभागला जातो.
त्यामुळे शिवसेना दुबळि होताना दिसते.
याअंगाने विश्लेषण करता ये ईल कां*?
प्रमोद मुजुमदार
BJP used SENA to spread anti Muslim anti Dalit anti reservation feelings and to organise urban and semi urban youths around these ideas in Maharashtra Now they are competing for the share BJP with RSS is better organised and financially strong and hence SENA is loosing its hold but congress NCP combine is strong to challenge them and hence it is blow hot blow Cold War between them