काश्मिर खोरं हे नियमितपणे अतिरेक्यांचं, कश्मीरी लोकांचं, सशस्त्र दलाच्या जवानांचं रक्त बघणारं साक्षीदार आहे आणि त्यात आता पर्यटकांचीही भर पडली आहे. मे २०१८ च्या सुरुवातीला शाळेच्या बसवरही दगडफेक झाली आणि त्यात अकरा वर्षांच्या मुलाला मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर काश्मिरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी रमझानचा पवित्र महिना सुरू असल्याने शांतता प्रस्ताव मांडला. केंद्र सरकारने काश्मिरमध्ये कडक धोरण अवलंबल्यानंतर गेल्या काही काळामध्ये काश्मिरमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसा पहायला मिळाली. आधीच्या सरकारच्या स्थानिक लोकांप्रती असलेल्या मवाळ धोरणाच्या अगदी विरोधी धोरण सध्या तिथे राबवलं जात आहे. बुऱ्हान वाणीच्या खोट्या एन्काउंटरनंतर परिस्थिती चिघळायला सुरुवात झाली. काश्मिरमधल्या परिस्थितीबद्दल अस्वस्थ आणि असमाधानी असलेल्या अनेक तरुणांनी मोर्चे काढायला, निदर्शनं करायला सुरुवात केली आणि त्यात दगडफेकही झाली. आता त्यांच्यातील राग, वैफल्य एवढ्या टोकाला गेलं आहे की, सरकार त्यांच्याविरोधात काय कारवाई करेल याची त्यांना पर्वा नाही.
पूर्वीच्या यूपीए सरकारच्या काळामध्ये ‘संवाद ठेवून कडक हाताळणी’ अशा धोरणामुळे राष्ट्रवादाचा अतिरेक वाढीस लागला आणि त्यातून हिंसक घटनाही. २०१८ मध्ये आतापर्यंत, ४० अतिरेकी, २४ सैनिक आणि ३७ नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. आधी अलगवादी भूमिका घेणाऱ्या पीडीपीने मात्र सत्तेसाठी हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या आणि काश्मिरच्या स्वायत्ततेबद्दल असलेलं संविधानाचं ३७० वा कलम रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या भाजपशी हात मिळवणी केली. सुरुवातीपासूनच अल्पसंख्यकांच्या विरोधात असलेली भाजप आणि मुस्लिम बहुल राज्यामध्ये बहुसंख्य मुस्लिमांच्या विरोधी कारवाया करत आहे. यामुळे मेहबूबा मुफ्ती या चांगल्याच कचाट्यात सापडल्या आहेत. त्या स्थानिक लोकांच्या हिताचे निर्णय राबवू शकत नाहीत आणि भाजपच्या हिंदुत्व कारवायांना आळा घालू शकत नाहीत. केंद्र सरकार काश्मिरमध्ये मनमानी करत असताना मेहबूबा यांना केवळ बघ्याची भूमिका घ्यावी लागत आहे. केवळ कथुआ बलात्कार आणि खून प्रकरणामध्ये मेहबूबा यांनी पीडीत कुटुंबाची बाजू लावून धरली आणि भाजपला माघार घ्यावी लागली.
काश्मिरमध्ये चिघळणाऱ्या परिस्थितीमुळे पर्यटन व्यवसायाला फटका बसू शकतो आणि काश्मिरच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. सध्याचं केंद्र सरकार राबवत असलेल्या धोरणांमध्ये स्थानिक काश्मिरी लोकांकडे एकप्रकारे सहानुभूतीने बघण्याची गरज आहे. लोकशाही मार्गाने निदर्शनं करण्याचे किंवा सरकार आणि स्थानिक नागरिक यांच्यामध्ये संवादाचे माध्यमच नसल्याने लोकांमध्ये धुमसत असलेला राग दगड फेक किंवा अन्य हिंसक मार्गाने बाहेर पडत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कितीही चर्चा करण्याची तयारी दाखवली आणि आवाहन केलं तरी आपल्या हिंदुत्ववादी लोकप्रिय राजकारणापुढे भाजपला त्यामध्ये रस नाही.
अनेकदा अशा हिंसक घटनांचं खापर हे पाकिस्तानवर फोडलं जातं. पण मूळात काश्मिरी लोकांमध्ये असलेला राग, सरकारी धोरणांबाबत हरकत यामागे अनेक कारणं आहेत. पाकिस्तान हे केवळ एक कारण झालं. काश्मिरमध्ये असलेल्या अल कायदासारख्या संघटना हे सुद्धा असंतोषाचं आणखी एक कारण आहे. पण लष्कर त्यावर काहीच मदत करू शकत नाही. सीमेवरच्या शत्रूपासून देशाचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी लष्कराची असते. पण इथे नागरी भागच अनेक दशके लष्कराच्या नियंत्रणाखाली आहे. या लष्कराच्या सामान्य लोकांच्याप्रती असलेला दृष्टीकोन हा सामान्य नागरिकांच्या प्रती किती दूषित आहे हे व्यवसायाने विणकर असलेल्या फारूख अहमद दर याला ‘ह्यूमन शिल्ड’ म्हणून वापरलं त्यातच दिसून आलं. फारूख हा मत देण्यासाठी मतदान केंद्रावर गेला होता. तेथील दगडफेक रोखण्यासाठी त्याला जिपच्या पुढे बांधून अत्यंत लाजिरवाणं कृत्य करण्यात आलं. त्याला पाच तास तसंच ठेवून गावागावातून फिरवलं. अशा परिस्थितीमध्ये स्थानिक लोक नेहमीचं आयुष्य सामान्यपणे जगू शकतील का?
जम्मू आणि काश्मिर राज्य स्वतंत्र भारतामध्ये समील झालं तेव्हा राज्य विधानसभेच्या स्वायत्ततेचं वचन दिलं होतं. पण आता सत्ताधाऱ्यांच्या अजेंड्यावर ही गोष्ट मूळीच नाही. कोणत्याही लोकशाहीमध्ये महत्त्वाचा असलेला ‘संवादा’चा या राज्यामध्ये पूर्ण अभाव आहे. आधी अनेक राजकीय नेत्यांनी काश्मिरमध्ये शांतता नांदावी म्हणून प्रयत्न केले. अटल बिहारी वाजपेयी यांनी काश्मिर खोऱ्यात शांतता, प्रगती आणि संपन्नता यावी म्हणून इन्सानियत(मानवतावाद), जमुरियत (लोकशाही) आणि काश्मिरीयत (काश्मिरी म्हणून ओळख) या तत्त्वांचा पुरस्कार केला. त्यातून पाकिस्तानशी असलेले संबंध सुधारण्यावरही भर देण्यात आला होता. मेहबूबा मुफ्ती यांनी वाजपेयींच्या या प्रयत्नांची आठवण करून देण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं.
यूपीए-२ च्या काळामध्ये काश्मिरमधली महत्त्वपूर्ण घटना म्हणजे वेगवेगळ्या गटांशी चर्चा करण्यासाठी दिलीप पाडगावकर, एम एम अन्सारी आणि राधा कुमार यांचा एक गट नेमण्यात आली. या तिघांनी वेगवेगळ्या गटांशी सविस्तर चर्चा करून तत्कालीन केंद्र सरकारला एक अहवाल सादर केला. त्यामध्ये काश्मिर विधानसभेला स्वायत्तता देणं आणि पाकिस्तानशी चर्चा सुरू ठेवून संबंध सुधारणं यावर भर देण्यात यावा, असं सुचवलं होतं. हा अहवाल धूळ खात पडला आहे. आता परिस्थिती हाताबाहेर जात असताना काश्मिर खोऱ्यात शांतता नांदावी यासाठी या अहवालात केलेल्या सूचना राबवण्याची वेळ आली आहे. पीडीपीबरोबर असलेल्या युतीमध्ये भाजपची भूमिका ही मुस्लिम विरोधी आणि बहुसंख्य मुस्लिम राज्यात त्यांचंच खच्चीकरण करणारी आहे. पण अशावेळी काश्मिरच्या लोकांच्या आकांक्षा मेहबूबा मुफ्ती उघडपणे मांडू शकतात का, हा एक प्रश्न आहे. त्यामुळे मेहबूबा यांच्या विरोधात लोकांमध्ये मोठा रोष आहे. सध्या घोषित केलेला शांतता प्रस्ताव स्वागतार्हच आहे. पण त्याबरोबरच मानवतावादी दृष्टीकोणातून काश्मिरकडे बघण्याची गरज आहे.
