fbpx
विशेष

युपीएससी’त बदल: कॉंग्रेसची आवई  हे अर्धसत्यच!

दूरगामी दृष्टीनं हानिकारक ठरतील, असे बदल लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील सर्व संस्थात्मक  जीवनात मोदी सरकार घडवून आणत आहे काय?
निश्चितच !
मग केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांद्वारे होणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या निवडीच्या पद्धतीत बदल करण्याचं मोदी सरकार टाकत असलेलं पाऊल  म्हणजे एकाच विचारसरणीचे—म्हणजे हिंदुत्वाशी बांधिलकी असणारे—अधिकारी प्रशासनात नेमण्याचा डाव आहे, या काँग्रेसनं केलेल्या आरोपात तथ्य आहे, असं मानायचं काय?
हे मात्र अर्धसत्यच आहे.
मोदी सरकारच्या या नियोजित धोरणात्मक निर्णयाबद्दल जी चर्चा सुरू झाली आहे आणि त्यातून जे वादंग उभे केले जात आहे, त्याचे विविधांगी पैलू काय आहेत व त्यामागचा  उद्देश काय आहे, हे तपासण्याआधी मुळात केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे  होणार्‍या परीक्षा व त्याद्वारं होणारी निवड याबाबत पूर्ण स्पष्टता असणं गरजेचं आहे.
…कारण आज जी चर्चा केली जात आहे, त्यात भाग घेणारे हे बहुतांशी या परीक्षांच्या स्वरूपाबद्दल अज्ञानी आहेत.
पहिलं म्हणजे केंद्रीय लोकसेवा आयोग ही घटनात्मक दर्जा असलेली संस्था आहे. या संस्थेवर अध्यक्ष व काही सदस्य असतात. त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. हे अध्यक्ष आणि सदस्य बहुतंशी माजी सनदी, पोलिस वा सैन्यदलांतील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी असतात किंवा शिक्षणक्षेत्रंतील कुलगुरू वगैरे पदांवर काम केलेले मान्यवर असतात. या मंडळींच्या देखरेखीखाली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा कारभार चालतो. हे अध्यक्ष व सदस्य यांना दूर करायचं असल्यास राष्ट्रपतींची म्हणजे केंद्र सरकारची परवानगी लागते.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग स्थापन करण्यात आला, तो स्वतंत्र भारतातील प्रशासनात वरिष्ठ व दुय्यम स्तरांवर सक्षम व कार्यक्षम अधिकारीवर्गाची नियुक्ती व्हावी आणि त्यांच्या मार्फत सरकारी योजना व कार्यकम यांची कार्यक्षम व पारदर्शी पद्धतीनं अंमलबजावणी करता यावी, या उद्देशानं. त्यासाठी ही निवड नि:पक्षपाती रीतीनं होण्याची आणि त्यात राजकीय व इतर प्रकारची ढवळाढवळ होऊ न देण्याची नितांत गरज होती. त्याकरिताच हा आयोग स्थापन करण्यात आला व त्याला निवडणूक आयोगाप्रमाणंच राज्यघटनेच्या ३२० व्या कलामानुसार घटनात्मक दर्जाही देण्यात आला आहे.
तसं बघायला गेल्यास स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिश भारतात  ‘इंडियन सिव्हिल सर्विस (आयसीएस) होतीच. भारतातील कारभार चालविण्याकरिता ब्रिटिशांनी आपल्या प्रशासकीय सोईसाठी ही सेवा सुरू केली होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक हुशार भारतीय तरूण या सेवेसाठी परीक्षा देऊन ती उत्तीर्णही होत असत. सुभाषचंद्र बोस किंवा चिंतामणराव देशमख ही त्यातील काही प्रख्यात नावं. सुभाषबाबू ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही या सेवेते दाखल झाले नाहीत, तर चिंतामणराव देशमुख यांनी सेवेत दाखल होऊन उल्लेखनीय कामगिरी केली. नंतर हे रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर व केंद्रीय अर्थमंत्रीही झाले.
स्वतंत्र भारतात अशी सेवा असावी काय, हा मुद्दा जेव्हा चर्चेला आला, तेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं मत प्रतिकूल होतं. उलट ही सेवा तशीच चालू ठेवून अधिक विस्तारित करावी, अशी सरदार पटेल यांची भूमिका होती. अशी देशभरच्या स्तरावर एक सेवा असल्यास (जिला पोलादी चौकट असं म्हटलं जात आलं आहे) भारताच्या एकसंधतेच्या दृष्टीनं ते फायदेशीर ठरेल, असं सरदार पटेल यांचं मत होतं. प्रशासकीय सेवा ही राज्यस्तरीयच असावी, असं नेहरू मानत होतं. या दोन्ही मतांमागे या दोन्ही नेत्यांची एक वैशिष्ट्यपूर्ण अशी सैद्धांतिक भूमिका होती. भारत हा उपराष्ट्रवादी प्रवृत्तीची सरमिसळ असलेला उपखंड आहे आणि तेथे प्रांतीय (म्हणजे आजची राज्यं) अस्मिता तीव्र आहेत. त्यांना प्रतिसाद देण्याकरिता घटनात्मक तरतुदीपासून ज्या अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत, त्याचाच एक भाग म्हणून प्रांतांतील प्रशासनातील भरतीही स्थानिरीत्याच व्हावी, हा नेहरूंचा दृष्टिकोन होता. उलट अशा प्रांतीय अस्मिताचा कल्लोळ झाला आणि तो आटोक्याबाहेर गेला, तर फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या ऐक्याला धोका पोचू शकतो, म्हणूनच केंद्राचं नियंत्रण असलेली प्रशासकीय सेवा आवश्यक आहे, असं सरदार मानत होतं. अखेर सरदारांचं मत पंडितजीनी मान्य केलं आणि ‘इंडियन सिव्हिल सर्विस‘ (आयसीएस)ची जागा ‘इंडियन अॅडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस‘ (आयएएस्) नं घेतली. पण हा नुसता नावातील बदल नव्हता. ‘आयसीएस’ अधिकारी या देशावर ब्रिटिशांतर्फे अंमल करीत असत. मात्र ‘आयएएस’ अधिकार्‍यांनी लोकनियुक्त सरकारतर्फे ‘प्रशासन’ करणं अपेक्षित होतं. त्याचबरोबर राज्यांतही ‘लोकसेवा आयोग’ नेमण्यात आले.
थोडक्यात ‘प्रांतीय अस्मिता’ आणि ‘देशाचं ऐक्य’ यांची सांगड घालण्याचा भारताच्या राज्यघटनेत जो प्रयत्न करण्यात आला आहे, त्याचाच एक भाग म्हणजे ही संरचना होती. त्याचबरोबर कार्यक्षम व पारदर्शी कारभार करताना कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव व हस्तक्षेप होऊ नये, याकरिता या प्रशासकीय अधिकार्‍यांना राज्यघटनेच्या ३१० व ३११ कलमांद्वारे  संरक्षणही देण्यात आलं आहे.
पुढे काळाच्या ओघात या ‘आयएएस’च्या जोडीला नंतर ‘भारतीय पोलिस सेवा’, भारतीय परराष्ट्र सेवा’ इत्यादी २३ सेवांतही प्रशासकीय अधिकारी निवडले जाऊ लागले. आज केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे ‘गट अ’ (ग्रुप ए) आणि ‘गट ब’ (ग्रुप बी) अशा दोन स्तरांवरच्या परीक्षा घेतल्या जातात. आज केंद्रीय लोकसेवा आयोग या दोन्ही स्तरांवरच्या अधिकार्‍यांच्या निवडीबरोबरच पुणजवळ असलेल्या खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीतील प्रवेशासाठी, भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय वन सेवा व इतर तत्सम देशस्तरीय संवांसाठीही आयोग परीक्षा घेऊन निवड करीत असतं.
मोदी सरकार टाकू पाहत असलेल्या पावलामुळं आज जे वादंग उद्भवलं आहे, ते ‘गट अ’मधील सेवांसंबंधी आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणं या गटात भारतीय प्रशसकीय सेवा (आयएस), भारतीय’ पोलिस सेवा (आयपीएस), भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस), भारतीय महसूल सेवा (कस्टम व प्राप्तिकर), भारतीय रेल्वे सेवा (वाहतूक, वाणिज्य व वित्तीय), भारतीय टपाल सेवा (आयपीएस), भारतीय माहिती व नभोवाणी सेवा (आयआयएस) येथपासून ते अंदामन व निकोबार सेवेपर्यंतच्या  २४ सेवा या ‘गट अ’मध्ये मोडतात. या सोवांकरिता दरवर्षी मेच्या अखेरीला वा जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात पूर्व परीक्षा असते. या परीक्षेला अंदाजे पाच ते सहा लाख मुलं बसतात. यंदा ही परीक्षा ३ जूनला आहे. या परीक्षेसाठी दोन पेपर्स असतात. त्यातील पहिल्या ‘जीएस-१’  या पेपरमधील गुणांवरच विद्यार्थी या पूर्व परीक्षेचा अडथळा पार करतो की नाही, हे ठरत असतं. ‘अडथळा पार करणं’ हा शब्दप्रयोग मुद्दामच केला आहे; कारण या परीक्षेत ‘अमूक टक्के गुण मिळाले तरच उत्तीर्ण’ असा काही प्रकार नसतो. देशातील विविध राज्यांत व देशस्तरीय सेवात किती जागा रिकाम्या आहेत, त्याच्या हिशेबाच्या आधारे पूर्व परीक्षत किती जणांना ‘ऊत्तीर्ण’ करायचं, याचा ‘कटऑफ’ केंद्रीय लोकसेवा आयोग ठरवतं. उदाहरणार्थ २०१७ च्या परीक्षेला बसलेल्या पाच सोडपाच लाखांपैकी फकत १७ ते १८ हजार जण हा ‘पूर्व परीक्षेचा अडथळा’ पार करू शकले. त्यासाठी ‘ओपन कॅटगिरी’साठी ‘कटऑफ १०५.३४ होता. दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय अपंग इत्यादीकरिता हे ‘कटऑफ’ वेगवेगळे असतात.
मात्र हा ‘अडथळा’ पार करण्याआधी या पूर्व परीक्षेकरिता असलेला दुसरा ‘जीएस—२’ या पेपरमध्यें २०० पैकी किमान ६६ गुण मिळववेच लागतात. तसे ते मिळाले, तरच ‘जीएस—१’ हा पेपर तपासला जातो. या ‘जीएस-२’ पेपरला ‘अॅप्टिट्यूड टेस्ट’ म्हणतात आणि त्यात १२ वीच्या स्तरावरील गणित, इंग्रजी व बुद्धिमत्ता चाचणीचे प्रश्न असतात.
अशा रीतीनं हा पूर्व परीक्षेचा ‘अडथळा’ पार करणार्‍यांना मुख्य परीक्षा द्यावी लागते. या मुख्य परीक्षेसाठी चार २५० गुणांचे सामान्यज्ञानाचे पेपर्स असतात. या पेपर्समध्ये २० प्रश्न असतात आणि ते त्यांना असलेल्या गुणांच्या हिशेबात १०० वा २०० शब्दांत लिहावयचे असतात. कोणत्याही प्रश्नाला पर्याय नसतो. एक २५० गुणांचा निबंधाचा पेपर असतो. त्यात १२५० शब्दांत दोन निबंध लिहावयाचे असतात. शिवाय वैकल्पिक विषयाचे प्रत्येकी २५० गुणांचे दोन पेपर्स असतात. कोणताही वैकल्पिक विषय घेण्याची मुभा असते. अशी ही १७५० गुणांची मुख्य लेखी परीक्षा असते.
या परीक्षेच्या जोडीला मातृभाषा व इंग्रजीचे ३०० गुणांचे १० वीच्या दर्जाचे दोन पपर्स असतात. त्यात प्रत्येकी ७५गुण मिळवावेच लागतात. तसे ते मिळाले, तरच मुख्य परीक्षेतील इतर पेपर्स तपासले जातात.
या प्रकारे हा मुख्य परीक्षेचा ‘अडथळा’ १७—१८ हजारांपैकी फक्त २५०० ते ३५०० विद्यार्थी पार करतात. त्यांना मुलाखतीला तोंड द्यावं लागत. या मुलाखतीला २७५ गुण असतात. मुख्य परीक्षेतील गुण व मुलखतीचे गुण एकत्र करून अंतिम गुणवत्ता यादी तयार केली जाते.
राखीव प्रवर्गात नसलेल्या  परीक्षार्थींना जर ‘भारतीय प्रशसकीय सेवे’त (आयएएस) जायचं असलं, तर त्यांना गुणवत्ता यादीतील पहिल्या १०० क्रमांकात यावंच लागतं. नंतर भरतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) आणि ‘भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) यांचा क्रम लागतो. त्यापुढे महसूल, रेल्वे, टपाल, माहिती व नभोवाणी, अकांउंटस इत्यादी सेवांत परीक्षार्थींना त्यांच्या गुणवत्ता यादीतील क्रमांकाप्रमाणं जागा दिल्या जातात.
मग हे निवड झालेले परीक्षार्थी मसुरी येथील ‘लालबहादूर शास्त्री अकादमीत’ प्रशिक्षणाकरिता जातात. तेथे मूलभूत प्रशिक्षणानंतर त्यांना त्यांच्या सेवेप्रमाणं विशेष प्रशिक्षणाकरिता देशातील विविध भागांत असलेल्या केंद्रांत पाठवलं जाते.
आजचा जो वाद आहे, तो केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे होणार्‍या या निवडीच्या प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवरच समजून घ्यावा लागेल.
निवड झालेले प्रशिक्षणार्थी आज मसुरीतील अकादमीत मूलभूत प्रशिक्षणसाठी जातात, तेव्हाच त्यांना आपण कोणत्या सेवेत जाणार हे ठाऊक असतं. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे तीन टप्प्यांत झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेद्वारं त्यांची ही निवड केली गेलेली असते. आजपर्यंतचा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा अनुभव जमेस धरता ही निवड बहुतांशी नि:पक्षपाती असते. अर्थात पूर्ण १०० टक्के ती पारदर्शी असते, असं म्हणण्याचं धाडस सध्याच्या काळात कोणालाच करता येणार नाही. पण गैरव्यहवार  असलाच तर त्याचं प्रमाण एकूण निवडीच्या तुलनेत नगण्यच असतं. इतक्या कठीण चाचणीनंतर जेव्हा निवड झालेले तरूण मसुरीच्या अकादमीत प्रशिक्षणाला जातात, तेव्हा राखीव प्रवर्गात नसलेलया गुणवत्ता यादीतील पहिल्या १०० तील विदयार्थ्यांना आपण ‘आएएस’, आयपीएस’ वा आयएफएस’ होणार, याची खात्री असते.
मोदी सरकार करू पाहत असलेल्या बदलामुळं ही खात्री उरणार नाही; कारण ‘फाउंडेशन कोर्स’मधील प्रशिक्षणार्थीच्या कामगिरीप्रमाणं त्याला कोणती सेवा मिळेल, हे ठरणार आहे. पण हे ठरवणार कोण? मसुरीची अकादमी ज्यांच्याकडून चालवली जाते, ते पंतपधानांच्या कार्यालयाशी संबंधित असलेलं केंद्र सरकारचं कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय? प्रशिक्षणार्थीच्या कामगिरीचं मूल्यमापन कोण व कसं करणार? ते व्यक्तिनिरपेक्ष व वस्तुनिष्ठ असेल काय? की ते व्यक्तिसापेक्षच राहील?
शिवाय अशा बदलामुळं केंद्रीय लेकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीचं महत्व कमा होण्याचा धोका नाही काय? त्याचबरोबर या निवड पद्धतीत जी पारदर्शकता बहुतांशी पाळण्यात आली आहे, तीही लोप पाऊ शकण्याचा धोका नाही काय?
हे असे प्रश्न मोदी सरकार करू पाहत असलेल्या बदलातील धोके दर्शवतात.
मात्र याचा अर्थ संघ परिवार हिंदुत्वाशी बांधिलकी असणार्‍यांनाच ‘आएएस’, आयएफएस’ वा आयपीएस’ इत्यादी महत्वाच्या सेवांत घेईल व इतरांना बिनमहत्वाच्या सेवांत टाकले जाईल, असा लावणं, हे अर्धसत्य आहे.
अशासाठी की, प्रशासकीय सेवांत आपल्या विचारांच्या लोकांची ‘भरती’ व्हावी म्हणून संघ परिवार पूर्वापार प्रयत्न करीत आला आहे. त्याकरिता पुण्यापासून दिल्लीपर्यंत संघ परिवाराशी संबंधित असलेल्या संस्था काम करीत आल्या आहेत. या संस्थांत विद्यार्थ्यांना अशा परीक्षांना बसण्याचे सर्व प्रकारचं मार्गदर्शन केले जात असते. अर्थात या संस्थांत मार्गदर्शन घेऊन अंतिमत: सेवेत निवडले जाणारे विद्यार्थी गुणवत्ताधारकच असतात. मात्र ते बहुतंशी संघ विचारांशी संबंधित असतात. येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे की, भारतासारख्या खंडप्राय देशावर राज्य करायचं असल्यास आणि त्यातही राज्यघटनेची चौकट अस्तित्वात असताना हिंदुत्वाचे विचार अंमलात आणावयाचे असतील, तर प्रशासनात ‘आपली माणसं हवीत, हे संघानं फार पूर्वीच ओळखले आहे. नुसती राजकीय सत्ता हाती येऊन उपयोग नाही, तर प्रशासनावर आपली पूर्ण पकड हवी, हे संघानं आधीपासूनच जाणलं होतं. त्यामळं संघाच्या हाती पूर्ण राजकीय सत्ता २०१४ साली आली, तरी त्यआधीच्या अनेक दशकांपासून प्रशासन, पोलिस, न्याययंत्रणा, सैन्यदलं यांत ‘आपल्या माणसां’चा शिरकाव करवून घेण्याची रणनीती संघानं सतत अवलंबवली आहे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह असू देत वा माजी लष्कर प्रमुख व्ही. के. सिंग असू देत अथवा सध्या केंद्र सरकारात राज्यमंत्री असलेले माजी वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी हरदीपसिंह पुरी असू देत, ही ‘माणसं’ अचानक भाजपाच्या राजकीय क्षितिजावर उगवलेली नाहीत. मोदी यांनी गुजरातेत ही रणनीती यशस्वीपणं अंमलात आणली आणि आज पंतपधानांच्या कार्यालयात सर्व महत्वाची पदं ‘गुजरात कॅडर’च्या अधिकार्‍यांच्या हाती आहेत. हे अचानक घडलेलं नाही. केवळ गुजरातेतच नव्हे, तर देशातील बहुतेक सर्व राज्यांत संघाची अशी ‘आपली माणसं’ प्रशासकीय, पोलिस, महसूल इत्यादी महत्वांच्या सेवातं अगदी कनिष्ठ ते वरिष्ठ स्तरांपर्यंत पसरलेली आहेत. अर्थात हे सगळे अधिकारी त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारेच सेवेत दाखल झाले, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. अशी गुणवत्ता घडविणार्‍या संस्था संघ परिवाराशी संबंधित  व्यक्ती निष्ठेनं अविरत चालवत आल्या आहेत. त्यामुळं सत्ता कोणाचीही असली, तरी प्रशासनातील महत्वाच्या जागा या संघाच्या ‘आपल्या माणसां’च्या हातीच राहत आल्या आहेत.
म्हणूनच आज मोदी सरकार करू पाहत असलेल्या बदलाच्या विरोधात काँग्रेस जी ओरड करीत आहे, ते अर्धसत्य आहे, असं म्हणावं लागतं.
संघ जे करीत आला, ते काँग्रेसनं वा इतर संघ विराधी राजकीय विचारांच्या संघटना, गट वा संस्थानी का केलं नाही? त्यांचे हात कोणी धरले होते काय? समजा उद्या केंद्रातील किंवा महाराष्ट्रतील सत्ता काँग्रेसच्या हाती आघाडीच्या स्वरूपानं आली, तर काँग्रेस संघ परिवाराची जी ‘आपली माणसं’ आहेत, त्यांना महत्वाच्या पदावरून दूर करणार आहे काय? तसं करायचं असतं, तर किमान २००४ ते २०१४ या काळात काँग्रेसनं हे का केलं नाही? किंवा महाराष्ट्रात १९९९ ते २०१४ पर्यंत १५ वर्षे काँग्रेसच्या हातात सत्ता असताना सत्यपाल सिंह यांच्यासारखा अधिकारी मुंबईचा पोलिस आयुक्त झालाच कसा?
या सार्‍या प्रश्नाचं उत्तरं एकच आहे आणि ते म्हणजे काँग्रेसला प्रशासनावर अशी पकड असण्याचं महत्व फारसं कधी वाटलेलंच नाही. राज्यघटनेतील तत्वांशी बांधिलकी असणारं आणि जनाभिमुख पवित्रा घेऊन कार्यक्षम व पारदर्शी प्रशासन चालविण्यापेक्षा ‘निष्ठा’ या एका मुद्यावर अधिकारी वर्गाच्या बदल्या, बढत्या व नियुक्त्या यावर काँग्रेसचा भर राहिला. त्यामुळं प्रशासनातील महत्वाच्या पदांवर ‘होयबा’च्या नियुका होत गेल्या. हे ‘होयबा’ लोकप्रतिनिधीच्या भ्रष्ट गैरव्यवहारात त्यांचे साथीदार बनत गेले. त्यातून प्रशासनातील ‘व्यावसायिकता’ (प्रोफेशनॅलिझम) लयास जात राहिली आणि प्रशासन अकार्यक्षम व अपारदर्शी बनत गेलं.
आज वादंग माजलं आहे, ते केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं निवड केलेल्या प्रशिक्षार्थीच्या नेमणुकीच्या प्रकियेवरून. पण आयोगाच्या परीक्षेत काळानुरूप काही मूलभूत बदल करायला हवेत. वयेमर्यादेतही फेरबदल करण्याची गरज आहे.या संबंधात २००४ ते २०१४ या काळात किमान दोन समित्यांनी आपले सविस्तर अहवाल दिलेले आहेत. पण काँग्रेसच्या हाती १० वर्षे सत्ता होती, तेव्हा या पक्षनं त्यासंबंधी एकही ठोस पाऊलल उचललेलं नव्हतं. वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘प्रशासकीय सुधारण आयोग’ नेमण्यात आला. या आयोगानं दोन खंडांतील सविस्तर अहवाल दिला. तो बासनात पडून राहिला आहे. मोदी सरकारनं एक साधा बदल केला. जे विद्याथी अंतिम मुलाखतीनंतरही निवडले जात नाहीत, त्यांना पुन्हा पूर्वपरीक्षेपासून सुरूात करावी लागते. ते टाळण्यासाठी अशा मुलाखतीपर्यंत पोचूनही निवड न झलेल्यांची नावं सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांतील अधिकार्‍यांच्या भरतीकरिता विचारात घेतली जावीत, असा बदल मोदी सरकारनं केला आहे. हा विधायक बदल आहे. तेवढाही काँग्रेस सरकारला का करता अला नाही?
तेव्हा मोदी सरकार करू पाहत असलेल्या बदलामुळं प्रशासनात हिंदुत्ववादी विचारांच्या अधिकार्‍यांचा भरण होईल, ही काँग्रेसची आवई म्हणजे त्याच्या नाकतर्तेपणाच लक्षण आहे. असा भरणा काँग्रेसच्या हाती कित्येक दशकं सत्ता असताना होत आला आहे. तेव्हा काँग्रेसला त्याचं काहीच सोयरसुतक नव्हतं. आज आता मोदी प्रशासनावर पकड बसवू पाहत असताना काँग्रेसला अचानक साक्षात्कार झला आहे. मात्र हीच काँग्रेस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांत तोतये उमेदवार बसवण्याचा जो मोठा घोटाळा झाला आहे, त्याबद्दल रण माजवताना आढळत नाही किंवा विविध राज्यांतील लोकसेवा आयोगात असे जे घोटाळे होत आहेत, त्याविरोधातही  काँग्रेस सरसावलेली आढळून येत नाही.
…आणि २१ व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगातील भारतात कोणते बदल करण्याची गरज आहे, ते कसे करायला हवेत आणि तसे ते करताना नोकरशाहीची राज्यघटनेतील तत्वांशी असलेली बांधिलकी व लोकाभिमुख चेहरा कसा टिकवून ठेवायचा, याबद्दलची कॉंग्रेसची भूमिका काय आहे?
‘संघाचा डाव’ अशी नुसती आवई उठवून राजकीय प्रचार फार तर साधला जाईल. मात्र आम्ही एक जबाबदार राजकीय पक्ष आहोत, देशहिताचा आम्ही सतत विचार करीत असतो व देशाचा कारभार कार्यक्षमरीत्या चालविण्याकरिता आम्ही कटिबद्ध आहोत, हे पुन्हा सत्ता मिळवण्याच्या प्रयत्नात जनमनावर ठसविण्यासाठी कॉंग्रेसला अशा आवईपलीकडं जावं लागेल.

प्रकाश बाळ हे ज्येष्ठ पत्रकार अाहेत. महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता आदी नामांकित वर्तमानपत्रांमध्ये अनेक वर्षे त्यांनी ज्येष्ठ सहाय्यक संपादक, निवासी संपादक आदी पदांवर काम केले आहे. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय घटनांचे ते अभ्यासक आहेत. श्रीलंकेतील तामीळ प्रश्न आणि काश्मीर या दोन विषयांवर त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. श्रीलंकेतील तामीळ इलमच्या प्रश्नावर त्यांनी लिहिलेले पुस्तकही विख्यात आहे. विविध वर्तमानपत्रांमध्ये स्तंभलेखन करणारे बाळ हे वाचकांना परिचित आहेतच राईट अँगल्सच्या अनेक ज्येष्ठ मान्यवरांपैकी महत्त्वाचे नाव असलेले बाळ या माध्यमातून सतत आपल्या भेटीला येणार आहेत.

Write A Comment