कर्नाटक निवडणुकांमध्ये भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून विजयी झाला तर सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेसने परत निवडून येण्याची संधी असतानाही ती गमावली. भाजपने १०४ जागा, काँग्रेस ७८ आणि जनता दल (से) ३८ जागा घेतल्या. गुजरात विधानसभेच्या निकालानंतर काँग्रेसला कर्नाटक राज्यातून बऱ्याच आशा होत्या आणि आत्मविश्वासही. त्यामुळेच जनता दल (से) बरोबर जाण्याऐवजी त्यांनी एकट्याने निवडणुकीला सामोरं जाणं पसंत केलं. मात्र आता जेव्हा निकालाची आकडेवारी हाती आली आहे तेव्हा दोन्ही पक्षांनी आधीच हातमिळवणी केली असती तर भाजपला आजचं यश मिळालं नसतं असं आकडे सांगतात. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीमध्ये भाजपने एकहाती सत्ता मिळवल्यानंतर आणि इतर राज्य सरकारांमध्येही त्याची थोडीफार पुनरावृत्ती झाल्यानंतर भाजपला रोखणं हे काँग्रेस या एकट्या पक्षाच्या हातात राहिलेलं नाही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे विरोधकांनी एकत्र येऊन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपसमोर आव्हान उभं करण्याचं सूतोवाच तर झालं, एखाद-दुसरी बैठकही झाली. पण जेव्हा प्रत्यक्ष निवडणुकीची वेळ येते तेव्हा काँग्रेस आघाडी करण्याऐवजी स्वबळावरच निवडणुका लढणं पसंत करते. कर्नाटकच्या आधी उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या पोट निवडणुकीमध्ये पक्षाची कसलीही ताकद नसताना विनाकारण समाजवादी पक्ष(सपा) -बहुजन समाज पक्षाच्या (बसपा) विरोधात काँग्रेसने उमेदवार दिले. निकालानंतर डिपॉजिटही जप्त झाल्याचे लक्षात आल्यावर पृथ्वीराज चव्हाणांसारखे काही धुरीण काँग्रेसने भाजपची मतं विभागण्यासाठी हे उमेदवार दिले असल्याचं अजब तर्कटही खुलेआम देत होते. मात्र त्याच उत्तर प्रदेशात वर्षभरापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने सपाबरोबर युती केली होती,त्याचाही या पक्षाच्या धुरिणांना सोयिस्कर विसर पडला होता.
कर्नाटक निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये काँग्रेसने जद(से) ला भाजपची “टीम बी” म्हणून हिणवलंही होतं. पण लगेच आता निकाल हाती येताच त्या पक्षाला बिनशर्त पाठिंबा देऊन काँग्रेस मोकळी झाली. लोकसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या असताना उत्तर प्रदेश (८० जागा), बिहार (४० जागा), पश्चिम बंगाल (४२ जागा) आणि तामिळनाडू (३९ जागा) अशा एकूण २०१ जागांवर काँग्रेसचं स्वतःचं अस्तित्व खरं तर शून्य आहे. अशावेळी भाजपशी मुकाबला करताना काँग्रेसची नक्की रणनीती काय असणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही किंवा नेहमी प्रमाणे लोक भाजपला कंटाळून जाणार कुठे आम्हांलाच मत देणार हा तोरा कायम ठेवतच आखणी केली जाणार, याचा विचार पक्ष नेतृत्वाने फारसा गांभीर्याने केलेला दिसत नाही. आघाडी किंवा युतीच्या राजकारणाला काँग्रेस अद्याप गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. राजकारणामध्ये“balance of power” किंवा सामर्थ्याचा समतोल राखणं महत्त्वाचं असतं. त्याचं साधं उदाहरण म्हणजे सोव्हियत युनियनच्या पतनानंतर जगभर अमेरिकेची मक्तेदारी मजबूत झाली. सोव्हियत युनियनच्या देश उभा करताना अनेक चुका झाल्या असतील पण अमेरिकेला टक्कर द्यायला एक महासत्ता अस्तित्वात होती. जगभरातील गोर गरिबांचे अविकसित देशांचे आशास्थान होते, तेच आता शिल्लक न राहिल्याने भांडवलशाही व्यवस्थेचे दुष्पपरिणाम सगळेच जण भोगत आहेत. त्यातून कोणताच देश किंवा माणूस सुटलेला नाही. त्याचप्रमाणे फॅसिस्ट भाजपची ताकद जर एकीकडे सातत्याने वाढत असेल तर सेक्युलर म्हणवून घेणाऱ्या आणि भारतातला मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसवर “balance of power”साठी स्वत:चे अस्तित्व टिकवताना गेलेले बळ प्राप्त करण्यासाठी सर्वसमावेशक भूमिका घेण्याची जबाबदारी येऊन पडते.
त्यासाठी इतर पक्षांना जवळ करून प्रसंगी काँग्रेसला दुय्यम भूमिकाही बजावावी लागेल, जसं आता कर्नाटक मध्ये झालंय. काँग्रेसने जद(से) पेक्षा जास्त जागा असूनही बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आणि कुमारस्वामी यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ टाकण्यासही होकार दिला किंवा परिस्थितीने तो त्यांना द्यायला लावला. मात्र प्रत्येक वेळी परिस्थिती अशी संधी उपलब्ध करून देईलच असे नाही. त्यासाठी काँग्रेसला पक्षाची रचना बदलावी लागेल, पक्षातील तळागाळाच्या कार्यकर्त्यांपासून ते उदारमतवादी असल्याचा ढिंडोरा पिटत काँग्रेसचे बुद्धिवंत म्हणवणाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांची आपणच या देशात सत्ता राबवण्यासाठी जन्मलो असल्याची मानसिकता बदलावी लागेल. त्याच बरोबर भाजपविरुद्ध लढण्यासाठी तयार असलेल्या पक्षांशी जुळवूनही घ्यावं लागेल.
काँग्रेसने वर्षानुवर्षे राजकारणात घराणेशाही रुजवली. केवळ गांधी घराणे नव्हे तर पक्षात इतरत्रही दुसऱ्या-तिसऱ्या पिढ्यांनाच संधी दिली जाते. काँग्रेसमधले बुद्धीमान नेते केवळ इंग्रजी वर्तमानपत्रांपुरते आणि टीव्ही चॅनेलच्या डिबेटपुरते मर्यादीत आहेत. इटालियन विचारवंत अँटोनियो ग्रामशीच्या “organic intellectual” या संकल्पनेनुसार काँग्रेसमध्ये मातीतून किंवा संघर्षातून आलेला बुद्धिवंत नेता अभावानेच दिसतो. सध्या दिसणाऱ्या सर्व बुद्धिवंतांमध्ये एक तर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वकिली करणारे कपिल सिब्बल, पी. चिदंम्बरम यांच्या सारखे बडे लोक आहेत किंवा मोठे व्यावसायिक आहेत. महात्मा गांधींनी याच “हाय फाय” काँग्रेसचं स्वरुप बदलून त्यांना खादी घालायला लावून, चरख्यावर सूत कातायला लावून आणि प्रसंगी संडासही धुवायला लावून त्यांना जमिनीवर आणलं होतं. काँग्रेसी नेतृत्वाचं ते डी क्लास आणि डी कास्ट होणं यातूनच हा पक्ष इतके वर्षं सत्तेचा सोपान चढू शकला. पक्ष नेतृत्वाची नाळ जमिनीशी जुळलेली असेल तरच बलाढ्य साम्राज्यवादी ब्रिटिशांविरोधात लोकआंदोलन उभं राहू शकतं हे गांधीजींना पक्कं माहित होतं. पण वर्षानुवर्षे सत्ता भोगल्यावर काँग्रेसचं स्वरुप पुन्हा बदलंल आहे. विशेषतः इंदिरा गांधींच्या काळापासून सत्ता हेच ध्येय हा विचार या पक्षात खोलवर रूजत गेला. काँग्रेस नेत्यांचा आणि सामान्य जनतेचा काहीच संबंध राहिलेला नाही. केवळ सत्ता मिळत गेली म्हणजे लोक आपल्याच बाजूने असल्याचं गृहित धरून २०१४ नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा पुरता धुव्वा उडत आला आहे. त्यातूनही पक्षाने फार शहाणपण घेतलेलं दिसत नाही. गेल्या चार वर्षांमध्ये काँग्रेसने विरोधी पक्ष म्हणून नक्की काय संघर्ष केला? कोणता मुद्दा उचलून धरला? आणि कोणत्या विषयाचा पाठपुरावा केला ? मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसवर ही जबाबदारी नक्कीच होती. संसदेमध्ये आवाज बंद केला तर रस्त्यावरची लढाई लढायला काँग्रेसला कोणी थांबवलं होतं? पण काँग्रेसचे सर्वच नेते हताश झाल्यासारखे पहिली दोन वर्ष शांतच राहिले. मग निवडणुका जवळ येऊ लागल्यावर काहीतरी हातपाय हलवताना केवळ वृत्त वाहिन्यांवर दिसू लागले.
भारतीय राजकारणातील गरीब-शूद्रातीशूद्रांच्याही अपेक्षा वाढू लागल्या आहेत. मराठा, जाट, पटेल यांच्यासारखा कृषक समाज, यादव, कुर्मी, कोयरी, वंजारी, माळी हा ओबीसी तसेच दलित या जातींच्याही राजकीय आकांक्षा पुढे आल्या आहेत. ही सकारात्मक बाब आहे.
काँग्रेसच्या नवउदारवादी आर्थिक धोरणांमुळे कृषक जातींसमोरचे आर्थिक प्रश्न बिकट झाले आहेत. त्यातूनच मराठे,जाट, पटेल समाज यांसारख्या मोठ्या जातीही आरक्षणाची मागणी करताना दिसतात.
या मध्यम जाती वा ओबीसी दलित जातींमधील नेते काँग्रेस हायकमांड नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकारात आभावानेच दिसतात. या जातींमधील सक्षम नेतृत्व काँग्रेसने पुढे आणले का? अपवाद मराठा समाजाचा करता येईल, मात्र काँग्रेसमध्ये उभे राहिलेले मराठा नेतृत्व हे सत्यशोधक समाजाच्या मशागतीतून पुढे आले होते. काँग्रेसला सत्ता स्थापनेसाठी ते आयते मिळाले व दिल्लीची सल्तनत कायम ठेवण्यासाठी राज्याचा कारभार त्यांच्या हाती दिला तरी तो कायम अस्थिर ठेवण्याचे राजकारण दिल्लीतील उच्च वर्णीय वर्गीय नेतृत्वाने केले. भाजपची विचारसरणी ही ब्राह्मणी अधिसत्ता स्थापनेसाठीच असली तरी त्यांनी कल्याण सिंग, उमा भारती आणि आता स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ओबीसी नेत्यांना पुढे आणून नेतृत्वाची धुरा त्यांच्या हातात दिली. अस्खलित इंग्रजी बोलता न येणारा, ऑक्सफर्ड-केंब्रिजमध्ये न शिकलेला एक ओबीसी नेता देशाचा पंतप्रधान बनला. त्यामुळेच मोदी यांनी कितीही चुका केल्या, कितीही खोटं बोलले तरी समाजातला एक वर्ग त्यांच्या बरोबर राहतो व त्यांना कायम त्यांच्या चुकांबाबत माफ करतो, कारण मोदी त्यांना आपल्यातले वाटतात. पण काँग्रेसमध्ये असा मातीतून आलेला किंवा मागास वर्गातून आलेला नेता कोण आहे ? भारतातील जात- वर्गीय वास्तव लक्षात न घेता काँग्रेस मात्र संघ परिवाराच्या ब्राह्मणी प्रचार जाळ्यामध्ये अलगद फसत गेली. आपले नेते राहुल गांधी हे जनैऊधारी ब्राह्मण असल्याचं जाहीर करायला काँग्रेसला काहीच गैर वाटले नाही. राहुल गांधींना स्वतःलाही हे गैर वाटलं नाही. ब्राह्मणी विचारसरणीवर भाजपला मतदान होत असेल तर पंडित नेहरूंचा वारस मी आहेच असा सुप्त विचार त्या मागे असावा अशा संशयाला यात जागा आहे. मात्र ब्राह्मणी विचारधारेच्या हिंदुत्ववादी पक्षालाच मत द्यायचं असेल तर मतदार भाजपला देतील, त्यातही ब्राह्मणी विचारधारा व शूद्राती शूद्रांचे नेतृत्व हे फारच जबरदस्त समीकरण भाजपपाशी असताना जानव्याचे गुण गात ९० टक्के अद्विजांना आणखी दूर सारणारी ही रणनिती कुठल्या राजकीय शहाणपणाचे द्योतक म्हणायचे? मूळात काँग्रेस उच्च वर्णीय व उच्च वर्गीय हितसंबंध जपणाराच पक्ष आहे. भाजप तर ते खुलेआम करतो. त्यामुळे तसं पहायला गेलं तर दोन्ही पक्षात फरक काय, असा प्रश्न देशातील कामगार शेतकरी वर्गाय शूद्राती शूद्रांना पडणं स्वाभाविक आहे. फक्त एकचालकानुवर्तीत्व असलेल्या संघ परिवाराचे मूळ जसे मुस्लिम, ख्रिस्ती,कम्युनिस्ट द्वेषावर आधारित आहे तसे काँग्रेसचे नाही हाच एक मोठा फरक आहे.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला सत्तेत यायचंय की द्वेषमूलक राजकारण करून या देशाच्या हजारो वर्षांच्या गंगा जमनी तहजीबला छेद देणाऱ्या भाजपला सत्ताच्युत करायचं आहे, याचा विचार काँग्रेसला करावा लागेल. कारण जर भाजपला सत्तेतून खाली खेचायचं असेल तर त्यांचै एकट्याने मुकाबला करणं सध्याच्या काँग्रेसच्या स्वरुपामध्ये केवळ अशक्य आहे. भाजपला थांबवायचं असेल तर काँग्रेसला भाजपविरोधी पक्षांशी हातमिळवणी करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी त्यांना प्रत्येक राज्यांतील प्रादेशिक पक्ष, लहान-सहान गटांना आपला अहंकार बाजूला ठेवून बरोबर घ्यावं लागेल आणि तडजोड करावी लागेल. पण इथेच काँग्रेसचं घोडं अडतं. गुजरातमध्ये काँग्रेसला राष्ट्रवादी काँग्रेससारखा मित्रपक्षही चालला नाही तर उत्तर प्रदेशमध्ये मित्र पक्ष असलेल्या सपाच्या विरोधात काँग्रेस उतरली. काँग्रेसला कधी मायावती युती करण्यास योग्य वाटत नाहीत तर कधी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश करात यांना पाहून त्यांना नाकं मुरडावीशी वाटतात. मात्र आता राजकीय परिस्थिती अशी आली आहे की, काँग्रेसकडे पर्याय शिल्लक नाही. कारण सध्याच्या लोकसभेमध्ये काँग्रेसच्या ४४ जागा आहेत. काँग्रेस इतकीच कमीत कमी खाली जाऊ शकते याखाली ती जाणारच नाही या भ्रमात त्यांच्या नेत्यांनी राहू नये. बदलती सामाजिक राजकीय समीकरणं लक्षात घेऊन आघाडीचं राजकारण काँग्रेसने केलं नाही तर ही संख्या चव्वेचाळीसवरून चार वर किंवा अगदी शून्यावरही घसरू शकते, हे लक्षात घेऊन भाजपविरोधी बडी आघाडी उभारणे हे त्यांच्या समोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे!
