सध्या महाराष्ट्रात पाणी फाऊंडेशन आणि नाम फाऊंडेशन या संस्था खेड्यात विकास कामं करत आहेत. पैकी पाणी फाऊंडेशन सध्या जरा जास्त गाजतय. त्याचं कारण आमिर खान हे चित्रपट कसबी कलाकार प्रदर्शनाचं आणि मार्केटिंगचं कौशल्य वापरून विषय गाजवत आहेत. त्यांना टाटा, अंबानी इत्यादींचा पाठिंबा आहे. त्या मानानं नाम फाऊंडेशनचे नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे या चित्रपट कसबी माणसांचं कसब, आर्थिक पाठबळ आणि मार्केटिंग काहीसं कमी पडतंय.
पाणी फाऊंडेशननं खेड्यात पाणी जिरवा, पाणी वाचवा ही मोहीम सुरू केली, जलसंधारणाची कामं सुरु केलीत. गावातल्या लोकांनी श्रमदान करून, प्रसंगी कामासाठी आवश्यक डिझेल इत्यादी गोष्टी वर्गणी करून कामं पार पाडली.
फाऊंडेशन खेड्यातल्या लोकांना तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण देतं. पैसे देत नाही. गावानं जलसंधारण पार पाडल्यानंतर गावाला पुरस्काराच्या रुपात काही रक्कम दिली जाते. पाणी फाऊंडेशन आता जलसंधारणाच्याही पलीकडं जाऊन खेड्याच्या विकासाची इतर कामं, स्वच्छता इत्यादी करू लागलं आहे. काही वेळा असं वाटतं की ते आता महाराष्ट्र सरकारचं एक अंग झालं आहे.
पार पडलेल्या कामांचा अहवाल देताना गावात कामांच्या काळात आत्महत्या झाल्या नाहीत, गावं दारू मुक्त झालीत, गावातली गुन्ह्यांची संख्या कमी झालीय, गावातले तंटे कमी झालेत असंही नोंदण्यात आलं आहे. गावांचा कायापालट झाला, गावात अमूक इतकं पाणी साठवलं गेलं अशी नोंद करण्यात आलीय.
नाम फाऊंडेशननं जलसंधारणाबरोबरच इतरही सामाजिक कामं केली आहेत. गरजूंना आर्थिक मदत केली आहे. लग्न पार पडावं यासाठी पैसे दिलेत, आत्महत्या झालेल्या घरात, शहीदांच्या घरात नाम फाऊंडेशननं आर्थिक मदत केली आहे.
दोन्ही कामं सचोटीनं आणि प्रामाणिकपणे पार पडलेली दिसतात. दोन्ही फाउंडेशनच्या निर्मात्यांनी राजकीय भानगडीत न पडता निखळ सुधारणेची कामं केली आहेत. जिथं जिथं कामं झाली तिथं लोकांना उत्साह आला आहे, आपण पाणी गोळा करू शकतो असा विश्वास त्यांच्यामधे निर्माण झाला आहे. पाणी हा खेडुतांचा प्राण असतो त्यामुळं पाणी उपलब्ध होणं ही गोष्ट त्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च महत्वाची असते. जे पाणी अन्यथा वाहून जाणार होतं ते जमीनीत मुरलं आणि नंतर लोकांना वापरासाठी उपलब्ध झालं ही गोष्ट उपयोगाची आणि महत्वाची आहे. विशेषतः जिथं पाण्याची टंचाई असते अशा ठिकाणी पाणी साठणं, निर्माण होणं याला फार महत्व आहे. या मुद्द्यावर दोन्ही फाऊंडेशनांची कामगिरी कौतुकास्पद आहे.
प्रश्न काय आहे?
महाराष्ट्रात मोठे, मध्यम व लघु असे एकूण ३४५२ राज्यस्तरीय पूर्ण सिंचन प्रकल्प, बांधकामाधीन प्रकल्प अंदाजे ४००, स्थानिक स्तरावरील लघु पाटबंधारे अंदाजे ७० हजार, इतके प्रकल्प आहेत. तरीही महाराष्ट्रातली फक्त १८ टक्के जमीन सिंचित आहे. परंतू या सिंचित जमिनीचाही फार घोळ आहे. सिंचन क्षमता तयार झालीय पण तिचा वापर होत नाही. तयार केलेले प्रकल्प नीट चालवले जात नाहीत, ते नादुरुस्त आहेत, ते अकार्यक्षम आहेत.
मराठवाड्यातल्या जायकवाडी प्रकल्पाचं उदाहरण घेता येईल. धरण बांधताना २.७२ लाख हेक्टर जमिन भिजवता येईल अशी योजना होती. १९६५ साली सरकारनं क्षमतेचा आकडा खाली आणला आणि १.४२ लाख हेक्टर सिंचित होईल असं सांगितलं. २०१६ सालपर्यंत फक्त २८ हजार हेक्टर सिंचित झाली आहे. धरण बांधलं, त्यात गाळ साचला, धरणातला पाणी साठा कमी झाला. कालवे बांधले पण ते सदोष. त्यामुळं बांध फुटले, अस्तर नाहिसं झालं आणि पाणी शेतापर्यंत जायच्या आत जमिनीत जिरलं, उन्हानं त्याची वाफ करून टाकली. खर्च मात्र सतत वाढत राहिला.
योजना पूर्णत्वाला नेण्यातली चालढकल किती महागात पडते याचं एक चांगलं उदाहरण म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यातला उजनी प्रकल्प. योजला तेव्हां त्याचा खर्च होता ३१ कोटी आणि पूर्ण झाला तेव्हां झालेला खर्च होता २१८४ कोटी रुपये.
तर महाराष्ट्रातल्या १८ टक्के जमिनीसाठी सिंचन क्षमता तयार झालीय (प्रत्यक्षात किती वापरली जातेय तो स्वतंत्र मुद्दा). म्हणजे ८२ टक्के जमिनीवर पावसाळ्यात जेवढं पाणी पडतं त्यावर तिथल्या खेडुतांनी पिणं आणि शेतीची गरज भागवायची. त्यांना धरणाचं पाणी कालव्यानं किंवा नळानं मिळणं शक्य नाही. पडणारं पाणी त्यांच्या विहिरीत साठणार आणि त्यावर त्यांना गुजराण करायचं आहे. महाराष्ट्रातली जमीन खडकाळ असल्यानं विहिरीत पाणी साठवण्यावरही जागोजागी मर्यादा आहेत. जिथं सिंचनाची सोय आहे तिथं लोक ऊस घेतात आणि पाणी संपवून टाकतात. त्यामुळं सिंचन झालेल्या विभागातही जनतेला पुरेसं पाणी उपलब्ध होत नाही.
भूगोलाच्या मर्यादांमुळं महाराष्ट्रात सिंचनावर मर्यादा आहेत. या मर्यादातून वाट काढण्याच्या विचाराला १९७२-७४ च्या दुष्काळात गती मिळाली. मोठी धरणं, मोठे प्रकल्प खर्चिक असतात आणि त्यांची दुरुस्ती व देखभाल त्याही पेक्षा जास्त खर्चाची असते हे कळलं. तेव्हां स्थानिक पातळीवर पाणी अडवायचं, जिरवायचं, विहीरीतून ते मिळवायचं आणि त्यावर शेती करायची अशी वाट कार्यकर्त्यांनी शोधून काढली. अण्णा हजारे, विलासराव साळुंके, विजय अण्णा बोराडे, वसंत गंगावणे व इतरांनी गावोगाव पाणी अडवा, पाणी जिरवा कार्यक्रम सांगितला. भूभागाच्या वैशिष्ट्यानुसार पाणी जिरवण्याचं तंत्र विकसित केलं आणि कित्येक गावांत वर्षभर पुरेल येवढं पाणी उपलब्ध करून दिलं. त्या काळात म्हणत की गावातून दुष्काळ हद्दपार केला.
वरील सुधारकांची कामं राज्याच्या हिशोबात टक्काभरही नव्हती. सिंचन क्षमता निर्माण करणं आणि जलसंधारणाची कामं करणं यात पुढाकार सरकारचाच होता, आवश्यक साधनं केवळ सरकारकडंच होती. महाराष्ट्रातला शेतकरी किंवा खाजगी संस्थांकडला पैसा सरकारकडं उपलब्ध निधीच्या तुलनेत कायच्या कायच कमी होता. सिंचन आणि पाणी जिरवण्याची कामं सरकारंच करत राहिलं. त्यासाठी रोजगार हमी योजना उभारण्यात आली, नागरिकांवर एक स्वतंत्र कर बसवून त्यासाठी पैसा गोळा करण्यात आला. रोहयो आणि जलसंधारण अशी जोडगोळी तयार झाली.
१९७५ नंतरच्या प्रत्येक सरकारनं रोजगार हमी योजनेतला पैसा वापरला आणि इतर निधी वापरून छोटी ते मोठी अशी सिंचनाची कामं केली. २०१६ सालापर्यंत इतकी कामं होऊनही ८२ टक्के जमीनीवरची, खेड्यातली माणसं पाण्यापासून वंचितच राहिली. घातलेले बांध, तयार केलेली तळी आणि तलाव, खणलेले खंदक, खोदलेल्या विहिरी दोनच वर्षात नादुरुस्त होतात, गाळानं भरतात, त्यांची क्षमता कमी होत जाते हे लक्षात आलं. ग्रामायन या संस्थेनं या घटकाकडं लक्ष वेधलं आणि दुरुस्तीची कामं केली. परंतू ग्रामायनचाही जीव अगदीच सूक्ष्म होता.
१९८० पर्यंत सर्व सुधारकांनी केलेली कामं पाहिल्यावर लक्षात आलं की खेडी आणि जमिनींचा प्रचंड व्याप, अवलंबून असलेली माणसं हे सारं सांभाळायचं झालं तर प्रचंड निधी आणि प्रचंड कर्मचारी कायम हाताशी असल्याशिवाय पाण्याचा प्रश्न सुटणार नाही. प्रकल्प गावातले बांध या स्वरूपाचे असोत वा लहान मोठ्या धरणांचे असोत, त्या सर्वांसाठी खूप मोठा निर्मिती खर्च आणि त्याहीपेक्षा जास्त देखभाल खर्चाची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्र किंवा देश श्रीमंत नाही. कोणाकडंही पैशाची रेलचेल नाही. आवश्यक तेवढा पैसा उपलब्ध करायचा असेल आणि पाणी वापरायचं असेल तर योग्य कायदे, योग्य नियम, योग्य धोरण, योग्य पैशाची तजवीज याची आवश्यकता आहे. खेड्यातल्या पाण्याची समस्या सोडवायची तर देश औद्योगीक दृष्ट्या प्रगत करून तिथं अतिरिक्त पैसा उभा करावा लागेल. दुर्दैवानं भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरीक्त पैसा उभा करण्यायेवढी प्रगत झाली नाही. मुळात आर्थिक विकासासाठी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्यायेवढाही पैसा भारतात तयार झाला नाही. शेती किंवा एकूण विकासासाठी १०० रुपये गुंतवण्याची आवश्यकता आणि हाती २० रुपयेही उरत नाहीत अशा स्थितीत शेती आणि पाणी हे प्रश्न अडकले.
परिणाम काय? ८२ टक्के जमीन आणि त्यावर अवलंबून असणारी माणसं पाण्यापासून वंचित. त्यात भरीस भर म्हणजे देशाला मिळालेले कल्पनाशक्ती नसलेले आणि निवडणुक हेच ध्येय असलेले भ्रष्ट राजकीय पक्ष. चोरांची अखंड परंपरा. थोडंसं पाणीही उपलब्ध झालं की ते दांडग्यांनी पळवायचं. पाण्याची सोय नाही. जी काही सोय आहे ती ऊस-साखरवाल्यांनी पळवली. बाकीचे शेतकरी जे पिकवतात त्याला भाव मिळत नाहीत. मुळात पक्कं पाणीच नाही आणि मिळालं तर येणाऱ्या पिकाचे भाव असे हेलकावे खातात की शेतकऱ्याचं पोट भरत नाही. शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य फक्त आत्महत्येचं.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कल्पक अर्थविचार हवा.तो अमलात आणण्याची शक्ती असणारं राजकीय नेतृत्व हवं. काँग्रेस आणि आताच्या भाजपजवळ असलेला अर्थविचार अनंत विसंगत विचारांचं किंवा अविचाराचं गाठोडं आहे. आला दिवस घालवणं आणि पुढली निवडणुक जिंकणं या पलिकडं विचार करण्याची क्षमता राजकीय पक्षांत आहे असं त्यांच्या वर्तनावरून दिसत नाही. काँग्रेसच्या काळात धरणं बांधली, आता अवैज्ञानिक शेततळी उभारत आहेत. बस !
या पार्श्वभूमीवर पाणी फाउंडेशन किंवा नाम फाऊंडेशनचं काम पहावं लागतं. अगदी असंच काम अण्णा हजारे इत्यादींनी १९७४ नंतर केलं होतं.
कसंही कां होईना पाणी उपलब्ध होणं हे तर चांगलंच. पण साठल्या जाणाऱ्या १००० लीटर पाण्यावर एकूणात श्रम, गुंतवणूक, प्रचार इत्यादी खर्च किती होतो? कदाचित सरकारकडून होणाऱ्या खर्चायेवढाच किंवा अधिकच खर्च यात होत असेल. या पद्धतीनं सगळ्या महाराष्ट्राची पाणी व्यवस्था उभारायची तर तेवढा पैसा या मंडळींकडं नाहीये.७४ च्या सुमारास असं दिसलं की एक खेडं दुष्काळाबाहेर काढायचं तर जलसंधारण इत्यादी कामांसाठी सत्तर लाखांचा खर्च होता. सत्तर लाख गुणिले गावांची संख्या असा हिशोब केल्यावर लक्षात आला की ही कामं निवडक गावांपुरतीच होऊ शकतात.
पाणी उपलब्ध झाल्यानंतरच अडचणी सुरु होतात. कुठलं पीक घ्यायचं? भाव मिळतो म्हणून तूर लावली. दुसऱ्या वर्षी तुरीचे भाव कोसळले. तिसऱ्या वर्षी तयार झालेली तूर घ्यायला कोणी तयार होत नाही, सरकारजवळ तूर साठवण्याची क्षमता नाही. तेच होत सोयाबीनचं किंवा कुठल्याही पिकाचं. शेतकऱ्यानं पिकवलेलं सर्व धान्य समजा चांगल्या भावानं सरकारनं विकत घ्यायचं ठरवलं तर आणखीनच गोची. कारण त्यासाठी सरकारला पदरचे पैसे खर्च करावे लागतात, ती सबसिडी होते. सरकारला शेवटी पडत्या भावानंच ग्राहकाला धान्य विकावं लागतं. सरकारनं योग्य भाव लावला तर शहरी ग्राहक चिडतो आणि सरकार पाडायला निघतो.
शेतकरी वापरतो त्या बिया, शेतकऱ्याचं उत्पादन तंत्र या गोष्टी जगाच्या हिशोबात फार अकार्यक्षम आहेत. इथियोपिया, केनया, वियेतनाम इत्यादी देशांत आता भारतात पिकतात त्याच गोष्टी किती तरी कमी खर्चात पिकवल्या जातात. त्यामुळं भारतातल्या शेतकऱ्याला हमी भाव इत्यादी गोष्टी देऊन जगवायचं असेल तर सरकारला तोटा सहन करून प्रचंड पैसा सबसिडीवर खर्च करावा लागणार आहे. थोडक्यात असं की भारतातली शेती व्यवस्था अकार्यक्षम आहे, त्या व्यवस्थेत शेतकरी टिकणं शक्य नाही. त्यामुळं पाणी उपलब्ध झालं की शेतकरी पुढल्या दुष्टचक्रात सापडतो.
अर्थविचार म्हटला की सामान्य माणसाच्या कपाळावर आठ्या पडतात. सामान्य माणसाची आर्थिक समजूत राजकीय पुढारी आणि त्याच प्रतीच्या माध्यमांनी तयार केलीय. शेकडो वर्षं काय होत राहिलय, जग कसं बदलत गेलंय, भविष्य कसं आहे ते जाणायला सामान्य माणूस तयार नाहीये. पुढाऱ्यांनी निवडणुकीच्या काळात सांगितलेले जुमले म्हणजेच आर्थिक विचार अशी त्यांची समजूत झालीय. त्याना समजावण्याची आवश्यकता आहे. समाजवाद वगैरे भंकस आता उपयोगी नाही. आणि अमेरिकेत घडलं तसं चार धनिकांनी निव्वळ चलनाचे घोटाळे करून अर्थव्यवस्था हातात घेणं हेही खरं नाही. काही तरी नवं आखावं लागेल. टीव्हीवरच्या तासाच्या चर्चेतून ते ठरणार नाही की ढोल बडवून उभारलेल्या जाहीर सभेतही ते घडणार नाहीये. कल्पनाशक्ती जागृत असलेल्या, आऊट ऑफ बॉक्स विचार करू शकणाऱ्या पण प्रामाणीक व्यावसायिक विचार करणाऱ्यांचं हे काम आहे. असा विचार करणारी माणसं राजकीय पक्षात, मंत्रालयात, कॉलेजांत, कलेक्टर कचेरीत असायला हवीत. जे सभोवताली आहे ते नाकारल्या शिवाय सुटका दिसत नाही. जलसंधारणाच्याच कामात मराठवाड्यातले एक डॉक्टर गुंतलेले होते. ते म्हणत ” अडाणीपण, कुपोषण, अपुरं उत्पन्न असलेला रोगी येतो. त्याला तात्पुरतं औषध देऊन, अँटीबायोटिक देऊन, आम्ही कसंबसं वाचवतो. बरा झाला की तो पुन्हा त्याच्या संकटवणव्यात सापडतो.” असहाय्य डॉक्टर तरीही औषधं देत राहिले, जलसंधारणाची कामं करत राहिले.
पाणी फाऊंडेशन आणि नाम फाऊंडेशची अवस्था त्या डॉक्टरसारखी आहे. त्यांचं काहीच चुकत नाहीये. गोची तिसऱ्याच ठिकाणी आहे.
