राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या २०३४ च्या विकास आराखड्याचे (DP 2034) उड्डाण सुरक्षितपणे व्हावे यासाठी सरकार मुंबईच्या भविष्याची बारीक झलक दाखवून आपली उत्सुकता चाळवीत आहे. लवकरच प्रसिद्ध होणार असलेल्या या DP 2034 च्या बाबतीत माध्यमांमध्ये जो गदारोळ उठला आहे, ते पाहता काही प्रमाणात सरकारला यात यश मिळाले आहे, असे म्हणावे लागते. परंतु कोणत्याही तपशीलाविना केवळ काही ढोबळ धोरणांवर आधारलेला माध्यमांचा अत्यानंद अल्पायुषी ठरणार आहे; कारण मुंबईच्या भवितव्यासंबंधी कितीतरी प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत.
संपूर्ण मुंबईला पुन्हा एकदा ठप्प करून सोडणारा २०१७ सालच्या ऑगस्ट महिन्यातला पूर, २३ प्रवाशांचे प्राण घेणारी एल्फिन्स्टन रोड स्टेशनकडे झालेली चेंगराचेंगरी आणि बेकायदा बांधकामामुळे कमला मिल्स कंपाउंडमध्ये लागलेली आग, यांसारख्या गंभीर दुर्घटना मुंबईने अगदी अलीकडच्या काळात अनुभवल्या आहेत. आगामी DP च्या संदर्भात या दुर्दैवी घटनांचा विचार करता; प्रश्न असा उठतो की असे भयंकर प्रसंग पुन्हा ओढवू नयेत, यासाठी राज्य सरकारची काय योजना आहे? आपल्या दैनंदिन जीवनात नागरिकांना ज्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्यांचा बंदोबस्त ही नवीन धोरणे आणि विकास नियंत्रण नियम (DCRs) कसा करणार आहेत? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रस्तावित नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी काय कृतीयोजना आहे?
बेकायदेशीर बांधकामे जोपर्यंत पाडण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत सर्व उपक्रम स्थगित ठेवण्याची प्रक्रिया महानगरपालिकेने जर रीतसर राबवली असती; तर कमला मिल्समधील आग टाळता आली असती. आणि वाढलेली लोकसंख्या व आणखी दाट झालेले भाग यांचे सुयोग्य नियोजन केले, तर या ७५ लक्ष प्रवासी वाहून नेणाऱ्या शहरात चेंगराचेंगरी घडण्याचा प्रसंग उद्भवणार नाही.
DP 2034 मध्ये पूरपरिस्थितीबद्दल कोणती भूमिका घेण्यात आली आहे? चितळे समितीच्या २००६ मधल्या मुंबईतील पुरांविषयी सत्यशोधन समिती अहवालात विशद करण्यात आलेल्या प्रतिबंधक उपायांना समाविष्ट करण्यासाठी कोणते टप्पे आखण्यात आले आहेत? शेकडो जणांचे प्राण घेणाऱ्या पूरतांडवाला तेरा वर्षे उलटून गेली असताना आता या नव्या विकास आराखड्यामुळे या शहरात प्रभावी पूर नियंत्रणाची शाश्वती मिळण्याची आशा आपण बाळगू शकतो का?
या महासंकटांचा थेट संबंध पायाभूत सोयीसुविधांचे तपशीलवार नियोजन न करता वेळ पडेल तसा दिलेला FSI आणि त्यामुळे काही भागांमध्ये झालेली दाटी, यांच्याशी आहे. वाढीव FSI मुळे होणारे लाभ कितीही आकर्षक असले तरी त्यासोबत सोयीसुविधांची अपूर्ण चौकट, अति गर्दी, जटील वाहतूक व गचाळ नगररचना, अशी अनेक ओझी या शहरावर येऊन पडतात. वर उल्लेख केलेल्या दुर्घटनांच्या साखळीद्वारे या ओझ्यांचे दर्शन वाढत्या प्रमाणात घडत आहे. या चिन्हांकडे दुर्लक्ष करत जर झोपडपट्टी पुनर्वसन, परवडणारी घरे आणि रोजगारनिर्मिती यांवरील एकमेव इलाज म्हणून वेळ पडेल तेव्हा वाढीव FSI चा पुरस्कार करण्याचा मार्ग जर अधिकारीवर्ग चोखाळू लागला; तर मुंबई एका महाशोकांतिकेच्या अगदी निकट पोहोचली आहे, असे म्हणावे लागेल. नागरी परिस्थिती भीषण होत असताना शहराची वाढ घडवून आणणारी एकमेव शक्ती म्हणजे वेळ पडेल तेव्हा वाढीव FSI देण्यातून हा प्रस्तावित DP कसा बाहेर पडणार आहे?
MMR-परिसर सुधार सोसायटी यांच्यासाठी ‘डॉक्टर्स फॉर यू’ यांनी अलीकडे बनवलेल्या एका अहवालामध्ये सध्याचे DCRs व झोपडपट्टी पुनर्वसन यांचा संबंध वाढत्या टीबीशी लावण्यात आला आहे. कारण अभ्यासाखालील भागात राहणाऱ्या प्रत्येक १० जणांपैकी १ जण टीबीने पीडित आहे. या दुर्धर रोगाच्या प्रसारामागील प्राथमिक कारण वाढीव FSI वाल्या खराब नियोजन असलेल्या पुनर्वसन गाळ्यांमध्ये आहे. तिथल्या ८०% गाळ्यांना सूर्यप्रकाश मिळत नाही आणि तेथील वायुवीजनही वाईट असते. नवीन DCRs व बांधकाम नियम यांमधून या प्रश्नांवर इलाज होईल आणि रोगप्रसाराला अटकाव होईल, अशी हमी DP 2034 आपल्याला कशी काय देणार आहे?
DP च्या प्रथम दर्शनातून दिसते आहे की या शहराच्या बेटाच्या भागासाठी ३, तर व्यापारी वापराच्या इमारतींसाठी ५ इतक्या पायाभूत FSI ला अनुमती देण्यात आली आहे. यात भर घालण्याच्या सर्व स्तरांना लक्षात घेता उघड होणारी गोष्ट म्हणजे शहराच्या बेटाच्या भागातील बांधकामासाठी उपलब्ध चटई क्षेत्र गुणोत्तर ७.१५ होते, तर व्यापारी उपयोगाच्या इमारतींसाठी हे गुणोत्तर ११.९१ होते; म्हणजे प्रत्यक्षातील बांधकाम प्रस्तावित FSIच्या दुपटीपेक्षा जास्त आहे! या अवाढव्य महत्त्वाकांक्षी FSI ला जुळणाऱ्या अशा शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक, पाणी पुरवठा, मालनिस्सारण व मोकळ्या सार्वजनिक जागा, या प्रकारच्या सुविधा कशा काय पुरवल्या जाणार आहेत?
लवकरच उघड होणार असलेला हा DP सुचवतो की मेट्रो स्थानकांभोवती उच्च FSI राखण्यावर रचलेले TOD (वाहतूक/दळणवळण केंद्रित विकास) प्रारूप मुंबईकरिता स्वीकारण्यात आले आहे. या प्रारूपात दाट घनता, हा एक घटक असला तरी TOD चे यश आंतर-विभागीय अंतरण, मिश्र स्वरूपाचा वापर, चालता येण्याची वाढीव शक्यता आणि खाजगी वाहनांच्या वापरातील घट अशा अधिक महत्त्वाच्या पैलूंवर मोजला जातो. निव्वळ FSI वाढवून हे TOD प्रारूप शाश्वत, सुयोग्य आणि किफायतशीर बनवता येईल, असा प्रस्ताव सरकार कसा काय मांडत आहे? मोटार गाड्यांच्या हालचालीवर बंधन न आणता व पादचाऱ्यांची गर्दी विभाजित करण्याची योजना न तयार करता वाढीव FSI हे एक अत्यंत अयशस्वी प्रारूप ठरते आणि नवीन रस्त्यांच्या सोयीसुविधा कितीही निर्माण केल्या तरी अविरत वाहतुकीच्या समस्येला त्या पुऱ्या पडणार नाहीत. शहराला शहरपण देणाऱ्या गोष्टींची सर्वांगीण व्यवस्था मिळवून देण्याची जबाबदारी न घेता आमच्या रस्त्यांवर मोठमोठ्या FSI चा भार चढवण्याचा उद्योग सरकारने करू नये!
वाढीव FSI मुळे पुरेसे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प साकारून नितांत गरज असलेले पुनर्वसन गाळे कसे उपलब्ध होतील? गेल्या दोन दशकांमध्ये DCRs मध्ये कीं २०० वेळा सुधारणा झाल्या आहेत. त्यातल्या बहुतेक सुधारणा DCR आणि FSI वरील बंधने सैल करून FSI वाढवण्यासाठी होत्या. तरीही झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या बाबतीत फारसा बदल झालेला दिसतं नाही. याचा अर्थ असा की वाढीव FSI आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन यांचा संबंध असल्याचा पुरावा नाही.
DP2034 चा दावा आहे की त्यातून ३००० हेक्टरपेक्षा अधिक NDZ जमीन किफायतशीर घरांसाठी मोकळी होईल. पण त्याअगोदर किफायतशीर म्हणजे काय, हे निश्चित व्हायला हवे. शिवाय या जमिनी आहेत कुठे आणि त्या शहरात कशा सामावून घेतल्या जातील, हे स्पष्ट व्हायला हवे. कारण संपर्क शक्य नसेल तर किफायतशीरपणाला अर्थ नाही. आणि या जमिनींवरील ही किफायतशीर घरे जमीन बळकावण्याची आणखी एक संधी न ठरता किफायतशीर राहतील याची खबरदारी राज्य सरकार कशी घेणार आहे?
१४.९८ किमी इतकी मोकळी जागा उपलब्ध करून होण्याची बढाई DP तर्फे मारली जाते; पण ही मोकळी जागा कुठे आहे आणि कोणासाठी आहे? ती खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक असणार आहे का? सर्वांसाठी मोकळी असणार आहे का?
DP 2034 वर नजर टाकायला सुरुवात केली की वाटते, विकास आराखड्याच्या सुधारित मसुद्यात (RDDP) प्रचंड बदल करण्यात आले आहेत. DP चे स्वरूपच आमूलाग्र बदलण्यात आले आहे. त्यामुळे हा मसुदा पुन्हा प्रकाशित करून सध्या लागू असलेल्या MRTP कायदा १९६६ मधील कलम २२ए नुसार जनतेच्या सूचना/ आक्षेप मागवणे अपरिहार्य आहे.
आम्हाला आशा आहे की DP 2034 मध्ये आमच्या बहुतेक, नव्हे सर्व, आशंका आणि प्रश्न यांचे समाधान असेल. कारण वाढती लोकसंख्या, पर्यावरणीय समस्या आणि अधिक चांगले जीवनमान प्राप्त करण्याची नागरिकांची मनीषा यांचा विचार करता मुंबईच्या विकासासंबंधीच्या दृष्टिकोनात मुळापासून बदल होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
