सीरिया: नव्या शीतयुद्धाचा पहिला आखाडा?

आज सीरिया हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा आणि सत्तास्पर्धेचा एक मोठा बळी ठरला आहे. कदाचित त्याला २१ व्या शतकातील नव्या शीतयुद्धाचा पहिला आखाडा असेही म्हणता येईल. २०११ मध्ये लोकशाहीचा अरब वसंत (arab spring) जेव्हा ऐन भरात होता तेव्हा सीरियातही लोकशाहीकरणाची मागणी घेऊन निदर्शने सुरु झाली. पण त्या निदर्शनांची परिणती एका भीषण आणि अंतहीन यादवी युद्धात झाली आहे. या यादवी युद्धामुळे सिरीयाचा भूभाग हा वेगवेगळ्या पंथाच्या किंवा अमेरिका/ टर्की अश्या परकीय सत्तांशी जवळीक ठेवणाऱ्या सशस्त्र गटांत विभागला गेला आहे. अशा शतखंडित सीरियामध्ये सध्या सत्तेत असलेल्या असाद राजवटीखेरीज कुठल्याही गटाकडे सुस्पष्ट धोरण किंवा नीती नाही. आणि त्यामुळेच हा पेच अधिकाधिक चिघळत चालला आहे. ७ एप्रिल रोजी अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांनी डौमा (घौटा पूर्व) येथे केलेला हल्ला आणि १४ एप्रिलला सीरियाच्या अनेक भागांत केलेले हवाई हल्ले यामुळे या पेचात आणखी भर पडली आहे. असाद राजवटीचा प्रयत्न यादवी युद्ध संपुष्टात आणायचा आहे. ‘निष्पाप जीव वाचावे’ ही पश्चिमी राष्ट्रांची घोषणाबाजी म्हणजे ‘हवाई हल्ले करून युद्ध थांबणार नसून ते अधिक लांबतच जाणार आहे’ हे वास्तव छपवण्यासाठी केलेली पोकळ धूळफेक आहे.

यादवी युद्ध आणि त्याचे परिणाम

यादवी युद्धामुळे सीरियन अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उध्वस्त झाली आहे. २ कोटी सीरियन नागरिकांचे जीवनमान अत्यंत खालावले आहे. मृतांची संख्या ४५ लाखांच्या घरात असून त्याच्या दुप्पट लोक जखमी झालेले आहेत. सतत आठ वर्षे चाललेल्या या युद्धामुळे १.२ कोटी सीरियन नागरिक निर्वासित झाले आहेत. पश्चिम आशियात आणि युरोपात ह्या निर्वासितांचा प्रश्न अतिशय गंभीर बनला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार साधारण ५५ लाख निर्वासितांनी शेजारी देश आणि युरोपात आसरा घेतला आहे. प्रचंड जीवितहानी, निर्वासन, आणि हलाखी हा सीरियाच्या अंतर्गत प्रश्नात साम्राज्यवादी सत्तांनी केलेल्या हस्तक्षेपाचा परिणाम आहे.

२०११ पूर्वी सिरीया हा अरब राष्ट्रांमध्ये राजकीयदृष्ट्या सर्वात स्थिर देशांपैकी एक होता. सलाह जदीद याने १९६६ मध्ये स्थापन केलेल्या ‘बाथ’ पक्षाची राजवट पुढे हाफिज अल असाद आणि त्याचा मुलगा बशर अल असाद यांनी चालवली. ही राजवट हुकुमशाहीचीच होती. बहुतेक राजकीय विरोधकांचा विरोध मोडून काढण्यात आला होता, त्यांची एकतर मुस्कटदाबी करण्यात आली होती नाहीतर त्यांना देशाबाहेर हाकलण्यात आले होते. पण तरीही ह्या राजवटीला काहीएक सनदशीर रूप मिळाले होते ते विविध धार्मिक पंथांची आघाडी बनवण्यात आलेल्या यशामुळे, ख्रिश्चन आदि अल्पसंख्य समुदायाचे समर्थन मिळाल्यामुळे, वेगवेगळ्या वर्गाना राजकीय आश्रय (patronage) देण्याचे धोरण ठेवल्यामुळे आणि वेळप्रसंगी बळाचा वापर केल्याने. शिया अलावी पंथाच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या ह्या राजवटीला सिरीयासारख्या सुन्नीबहुल देशात स्थिर शासन देण्यात मिळालेले यश हे नक्कीच अपवादात्मक होते. शिवाय सिरीया हा पश्चिम आशियातील इस्रायलच्या पॅलेस्टीनवर कब्जा करण्याच्या विस्तारवादी धोरणाचा, आणि अमेरिकन साम्राज्यवादाचा कडवा विरोधक असल्याची प्रतिमा तयार करण्याचाही असाद राजवटीच्या स्थिरतेमध्ये महत्वाचा भाग होता. सीरियन राजवटीने इराण, रशिया यांच्यासोबत तसेच हेझबुल्लासारख्या गटांसोबत भक्कम संबंध प्रस्थापित केले. त्यातून सीरियाला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दबाव टाकणे शक्य झाले. २०११ मधल्या अरब स्प्रिंगमध्ये शाबूत राहिलेली सीरियन राजवट ही एकमेव आहे त्याचे गमक (वर उल्लेखलेले) असाद राजवटीने केलेले गुंतागुंतीचे राजकीय निर्णय, संबंध यांच्यात आहे. म्हणूनच इस्रायल, अमेरिका, टर्की, सौदी अरेबिया, फ्रान्स, ब्रिटन अश्या सगळ्या राष्ट्रांचा आणि स्वदेशातील काही सुन्नी गट यांचा एकत्र विरोध पत्करत असाद राजवट आजही टिकून आहे.

पश्चिम आशियामध्ये सीरियन अर्थव्यवस्था काही फार उल्लेखनीय कधीच नव्हती. तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचे साठे सीरियात नव्हते. अर्थव्यवस्थेत महत्वाचा वाटा होता तो शेती, पर्यटन, अनिवासी नागरिकांनी धाडलेले परकीय चलन आणि कधीकधी मिळणारी मित्रराष्ट्रांची मदत यांचा. १९९० च्या दशकात अर्थव्यवस्थेत बदल घडवून आणण्याचे काही प्रयत्न झाले आणि त्यातून निर्माण झालेल्या मध्यम वर्गाच्या राजकीय आकांक्षा वाढू लागल्या. २०११ मध्ये राजकीय व्यवस्थेचे उदारीकरण आणि लोकशाहीकरण व्हावे म्हणून झालेल्या चळवळीला मिळालेला पाठिंबा या तरुण मध्यम वर्गाशी जोडता येईल. पण त्याच बरोबर अलावी आणि सुन्नी यांच्या वैराचा दीर्घ इतिहास, सुन्नी पंथीयांना सौदी अरेबिया आणि टर्की यांच्याकडून मिळणारा पाठिंबा हेदेखील लक्षात ठेवणे जरूर आहे. तरच २०११ च्या निदर्शनांची सांप्रदायिक पार्श्वभूमी समजू शकते.

अरब स्प्रिंग निदर्शने सुरु झाली आणि सीरियन राजवटीने बळाचा अवाजवी वापर करत त्यांना मोडून काढायचा प्रयत्न केला. आणि त्यातूनच कशीबशी टिकलेली राजकीय स्थिरता कोलमडायला लागली. राजवटीने केलेली दडपशाही आणि तिला झालेला प्रखर विरोध यांना प्रसारमाध्यमे, सोशल मिडियामध्ये प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली. राजकीय विरोधकांनी त्याचा वापर करत असाद राजवटीविरुद्ध लोकांना संघटित केले. सीरियन सरकारच्या सैन्यातला एक मोठा भाग बंड करून बाहेर पडला आणि जुलै २०११ मध्ये ‘फ्री सीरियन सैन्याची’ त्याने स्थापना केली. सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत विरोधापुढे इजिप्त आणि ट्युनिसीयाप्रमाणे सीरियन राजवटही कोसळेल असे वाटले होते. पण असाद राजवट टिकली- लाट उलटेपर्यंत तिने तग धरला. तीन मुख्य कारणे त्यासाठी नमूद करता येतील. असादविरोधकांमध्ये असलेला कट्टरपंथीय अतिरेक्यांचा भरणा आणि त्यामुळे ख्रिश्चन, अलावी, कुर्द असे अल्पसंख्य समुदाय असाद राजवटीच्या बाजूने उभे झाले. दुसरे कारण म्हणजे असाद विरोधकांना अमेरिका आणि तिच्या दोस्त राष्ट्रांनी दिलेला उघड पाठिंबा आणि तिसरे म्हणजे असाद विरोधकांत असलेले सांप्रदायिक आणि वैचारिक मतभेद आणि त्यातून त्यांच्यात पडलेल्या फुटी.

असादविरोधी सीरियन संघर्षात अल कायदा आणि नंतर आयसीस यांनी केलेला प्रवेश यामुळे फ्री सीरियन आर्मीच्या संघर्षाला असलेले नैतिक- वैचारिक-राजकीय अधिष्ठान/ प्रतिष्ठा हीच संपुष्टात आली. त्यामुळेच काही काळ त्या संघर्षाला मिळणारी आंतरराष्ट्रीय मदत हीसुद्धा थांबली होती. इतकेच काय, तर आयसीस विरुद्ध लढणाऱ्या कुर्दी सैन्याला अमेरिकेने केलेल्या मदतीमुळे असाद राजवटीच्या सैन्याला उसंत मिळाली. शिवाय रशिया आणि इराण यांनी केलेल्या लष्करी हस्तक्षेपामुळे असादच्या सैन्याला गमवलेला काही भूभाग परत घेता आला. २०१५ नंतर सीरियाच्या बहुतांश भागांत यादवी संपुष्टात येईल असे वाटले होते. मात्र आयसीसचा पाडाव आणि अमेरिकेत ट्रम्प सत्तेत येणे यामुळे ती आशा मावळली. आता अचानक आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सीरियन राजवटीने केलेल्या रासायनिक अस्त्रांच्या वापराबाबत जाग आली आहे.

रासायनिक अस्त्रे आणि परकीय हस्तक्षेप

‘सीरियन नागरिकांना रासायनिक हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी’ अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या निर्देशानुसार अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन यांनी १४ एप्रिल रोजी सीरियाच्या विविध भागांत हवाई हल्ले केले. ७ एप्रिल रोजी असाद राजवटीच्या सैन्याने दौमा ((घौटा पूर्व) या विरोधकांच्या ताब्यातील भागात केलेल्या रासायनिक हल्ल्यांमध्ये ४३ लोक मारले गेले असा अमेरिका आणि दोस्त राष्ट्रांचा दावा आहे. पश्चिम सीरियात असलेला हा भाग हा विरोधकांच्या ताब्यातला शेवटचा महत्वाचा भूभाग आहे. कुठल्याही परिस्थितीत त्याचा कब्जा करण्याचा असाद राजवटीचा प्रयत्न आहे. घौटा पूर्व हा भाग सीरियन राजधानी दमास्कसच्या नजीक आहे. आणि त्यावर असलेला विरोधकांचा ताबा म्हणजे आपल्या राजवटीच्या सार्वभौमत्वावर असलेले प्रश्नचिन्ह आहे असे असाद राजवट मानते. विरोधकांच्या ताब्यातील इतर भूभाग म्हणजे तुर्की सीमेच्या जवळचे इद्लीब आणि उत्तर-पूर्वेचा मोठा भाग ज्यावर आयसीसशी लढणाऱ्या कुर्दी लोकांचा ताबा आहे.

१४ एप्रिलचा अमेरिकन हल्ला हा रासायनिक अस्त्रांच्या विरोधासाठी केलेला पहिला हल्ला नव्हता. रासायनिक अस्त्रांचा उपयोग झाल्याची पहिली नोंद ऑगस्ट २०१३ ची आहे. या बातमीची दखल प्रसारमाध्यमांनी घेतली होती, पण कालांतराने ती घटना विस्मृतीत गेली. मात्र गेल्या वर्षीच्या एप्रिल मध्ये रासायनिक अस्त्रांचा वापर हा आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनला आणि सीरियन सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी खान शेइखुन येथे अमेरिकेने केलेल्या पहिल्या हल्ल्यात ८० लोक मारले गेले असा अंदाज आहे. यानंतर रशियाने केलेल्या मध्यस्तीमुळे सीरियाने रासायनिक अस्त्रवापरबंदी करार (Chemical Weapons Convention (CWC) मान्य केला आणि आपल्या ताब्यात असलेल्या सर्व रासायनिक अस्त्रांची विल्हेवाट लावण्याचे कबूल केले. भविष्यात कुठल्याही संशयास्पद अश्या हल्ल्याची आंतरराष्ट्रीय चौकशी होईल हेही मान्य केले. सीरियन सरकार कुठलाही रासायनिक अस्त्रांचा वापर केल्याचे नाकबूल करते आहे. उलट विरोधकच त्यांच्या ताब्यातील भूभाग परत मिळवण्याच्या सीरियन सरकारच्या प्रयत्नांना निष्फळ करण्यासाठी, सीरियन सरकारची बदनामी व्हावी ह्या हेतूने स्वतःच रासायनिक हल्ले करत आहेत असा सरकारचा दावा आहे. ७ एप्रिलच्या घटनेबद्दलही सरकारचा हाच दावा आहे. माध्यमांनी केलेल्या वृत्तांकनातही रासायनिक हल्ले झाले किंवा नाहीत याबद्दल संदिग्धता होती. CWC ची आंतरराष्ट्रीय चौकशी होणे बाकी होते. त्यासाठीचे निरीक्षक दमास्कसमध्ये थांबले होते. तेव्हा ज्या वेगाने आणि चपळाईने अमेरिका आणि ब्रिटन यांची सरकारे सीरियन सरकारला दोषी ठरवणारे आपापले अहवाल (ज्यात अनेक अनुत्तरीत प्रश्न आणि दावे करण्यात आले आहेत) सादर करून तत्काळ न्यायाची भाषा करू लागले तेव्हा त्यांच्या खऱ्या हेतूबद्दल निश्चितच शंका निर्माण होते. काही समालोचकांनी घाईगर्दीने केलेल्या ह्या हल्ल्याची कारणमीमांसा करताना संयुक्त राष्ट्रांच्या निष्प्रभ अश्या निर्णय-कृतीप्रक्रियेकडे बोट दाखवतात. अमेरिका आणि रशिया ह्यांच्यात संयुक्तपणे निर्णय आणि कृती काय असावी यावर असलेले मतभेद त्याला जबाबदार आहेत.

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार असे सर्व हल्ले हे बेकायदा आणि असमर्थनीय आहेत. हे राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वावरचे हल्ले आहेत. मानवीय आधारावर हस्तक्षेप करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि कायदे आहेत. ‘रक्षण करण्याची जबाबदारी’ (responsibility to protect” (R2P) या सिद्धांताचा संयुक्त राष्ट्रांनी २००५ मध्ये स्वीकार केला (chapter XI, XII) मानवी हक्क धोक्यात असतील तर सदस्य राष्ट्रे हस्तक्षेप करू शकतात, त्याचे नियम आणि संकेत आखून देण्यात आले आहेत. पण अश्या हस्तक्षेपाला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीची मंजुरी गरजेची आहे. तेव्हा अशा कायदेशीर नियम-प्रक्रिया यांना धाब्यावर बसवत अमेरिका, ब्रिटन यांचा हल्ला म्हणजे रशिया आणि चीन ह्या सुरक्षा समितीत नकाराधिकार असलेल्या आणि बहुतेकदा विरुद्ध भूमिका असणारया राष्ट्रांना न जुमानता केलेली कृती आहे. खरे तर जेव्हा मानवी हक्कांचा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा सर्वच नकाराधिकार असलेल्या महासत्ता मानवी हक्कांची सोयीस्कर अशी व्याख्या करतात आणि आपापले हितसंबंध जपत स्वतःला अडचणीच्या घटना दुर्लक्षित राहतात. उदाहरणार्थ इस्रायल करत असलेल्या पॅलेस्टीनी नागरिकांच्या मानवी हक्कांच्या पायमल्लीबाबत ह्या महासत्तांपैकी कुणीही ‘रक्षण करण्याची जबाबदारी’ आणि त्यासाठी इस्रायलमध्ये हस्तक्षेप’ अशी भूमिका घेत नाही. असो.

अराजकी माजलेल्या सीरियात खरे तर सीरियन राजवटीला आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा, किमान परकीय राष्ट्रांनी विरोधकांना मदत न करणे हे खूप गरजेचे आहे. अश्या परिस्थितीत रासायनिक हल्ले करून आंतरराष्ट्रीय विरोध आणि हल्ले ओढवून घेणे हा तर आत्मघातकीपणा झाला. कुठलेही सरकार असा मूर्खपणा करेल हे शक्य नाही. आंतरराष्ट्रीय जनमत एवढे प्रचंड महत्वाचे बनले असल्यामुळे विरोधक असाद सरकारला बदनाम करण्यासाठी असे हल्ले करू शकतात हा दावाही पूर्णपणे अशक्य नाही.

पण सबुरीने ह्या सगळ्याचा विचार होईल अशी शक्यता नाही. त्यामुळे आपण एवढा निष्कर्ष नक्कीच काढू शकतो की असाद राजवटीबद्दल असलेल्या पारंपारिक वैरामुळे आणि असाद-विरोधी गटांना होऊ शकणारया फायद्यामुळे अमेरिकेने ‘तयार केलेल्या जनमताचा’ आधार घेत केलेल्या इराक युद्धाची पुनरावृत्ती सिरीयामध्येही केली. राजवटीची बदनामी करणे, तिच्याकडे महा-संहारक अस्त्रे आहेत असा प्रचार करणे ही तर अनेक वेळा वापरलेली हमखास यशस्वी प्रचार-नीती आहे. इराकमध्ये अण्वस्त्रे असल्याचा प्रचार होता, सिरीयामध्ये रासायनिक अस्त्रे असल्याचा आहे इतकाच फरक आहे. सद्दाम हुसेन आणि आता असाद हे दोघेही ‘कुठलाही विरोध पूर्णपणे मोडून काढण्याच्या अमेरिकन प्रभुत्वाच्या हव्यासाचा’ आणि ‘इस्रायलला विरोध करण्याचे पातक करण्याचा’ बळी आहेत. टर्की आणि सौदी अरेबिया यांची इराणला विरोध करण्याची ऱ्हस्वदृष्टी नीती आणि त्यासाठी इराणचा मित्र सिरीया याचा बळी देण्याची तयारी हे अमेरिकन धोरणाला सहाय्यभूतच ठरत आहे.

मात्र, २००३ च्या इराकपेक्षा आताचा सिरीया प्रश्न वेगळा ठरतो आहे. २०१४ च्या युक्रेनमधील पेचप्रसंगाने सुरु झालेल्या नव्या शीत-युद्धाचा सिरीया हा पहिला मोठा बळी आहे. हे नवे शीतयुद्ध एकीकडे रशिया आणि चीन तर दुसरीकडे अमेरिका अश्या दोन गटांत (दोन्ही गट हे भांडवली गटच आहेत!) लढले जात आहे. असा सगळा संदर्भ लक्षात घेतला तर डोनाल्ड ट्रम्पचा विजय हा अपघात नाही हे लक्षात येईल. ट्रम्पनिर्धारित अमेरिकन धोरण हे मूर्ख/ अविचारी वगैरे अजिबात नाही. अरिष्टात सापडलेल्या भांडवलशाहीला त्या अरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठी आणखी मोठी संकटे, युद्धे लागत असतात. नव-उदार वित्तभांडवल सिरीयाप्रमाणे अराजक जर जगाच्या आणखी काही भागांतही पसरले तर त्यातही खूष होईल- यामुळे विकसित पश्चिमी देश आणि इतर देश यातील लोकांपुढे अराजक, यादवी हेच प्रश्न म्हणून राहतील आणि जगभरात वाढत चाललेली हलाखी, असमानता, पर्यावरणीय संकट, याबद्दल सवाल करणे, हे सगळे मात्र बाजूला राहील यातच भांडवलाचे सौख्य लपलेले आहे.