१९ मार्चच्या सकाळी कर्नाटक भाजपाचे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार श्री येडियुरप्पा उठले, आणि सकाळी सकाळीच त्यांना जोरदार झटका बसला. त्यांचा लिंगायत समाज कर्नाटकात लोकसंख्येच्या जवळपास १७ टक्के असल्याचा एक अंदाज आहे. हा समाज गेली कैक वर्षे भाजपाचा मतदारही राहिला आहे. कर्नाटकाच्या निवडणुकीच्या राजकारणात या समाजाचा कल निकालांचे पारडे सहज फिरवू शकतो याची अर्थातच काँग्रेस आणि भाजपा या दोघांनाही पूर्ण जाणीव आहे.
१८ मार्च पर्यंत येडियुरप्पा कर्नाटकातील या मोठ्या जातीसमुदायाचे नेता होते, १९ मार्च रोजी ते अचानक कर्नाटकातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या नेत्यात रूपांतरित झाले. आणि अल्पसंख्य समाजातील नेत्याने मुख्यमंत्रीपदाचा दावा ठोकणे ही गोष्ट भारतातील कोठल्याच राज्यातील जनतेस हाजम होणारी नाही.
हा डाव खेळणारा महाठक आहे कर्नाटकाचे सध्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या.
यात येडियुराप्पांची अशी गोची झालीय, की सिद्धरामय्या हे हिंदू धर्मात फूट पाडण्याचे राजकारण करतायत असा आरोप जो त्यांचा पक्ष कळवळून करतोय, त्याची री पण ते ओढू शकत नाहीत. कारण २०१३ साली खुद्द येडियुराप्पानीच लिंगायतांच्या जातसभेने, आम्हास स्वतंत्र धर्म म्हणून गणावे असा जो ठराव त्यांच्या संमेलनात पास करून घेतला, तो ठराव तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांच्या कडे पाठवून स्वतंत्र धर्माची मागणी करणाऱ्या पत्रावर सही केली होती. अर्थात त्यावेळी त्यांची हीच अटकळ असणार की काँग्रेस हे बापजन्मात करू धजणार नाही, तर मागणी करायला काय हरकत आहे ? त्यातून आपण लिंगायत समाजाबरोबर आहोत असा संदेश जाईल.
आता भले अमित शहा किंवा भाजपाचा कितीही मोठा नेता लिंगायतांना स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या विरोधात ओरड करू लागला तरी भाजपाचा कर्नाटकातील मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार चेहऱ्यास त्याच्या विरोधी भूमिका घेणे भाग आहे. अमित शहांच्या सुरात सूर मिळवून जर आता येडियुरप्पा लिंगायत हा वेगळा धर्म नाही असे आळवू लागले, तर अल्पसंख्य म्हणून घटनादत्त सुविधा मिळण्याची आकांक्षा जागृत झालेला त्यांचा समाज शंभर टक्के त्यांच्या विरोधात जाईल.
निवडणूक ही कोठलीही महत्त्वाचीच असते. त्यात नुकतेच गोरखपूर आणि फुलपुर या बालेकिल्ल्यात माती खाल्यानंतर, २०१९ च्या लोकसभेची पार्श्वभूमी तयार करणारी निवडणूक म्हणून व कर्नाटक मध्ये पुढील महिन्यात होऊ घातलेली विधानसभा निवडणूक भाजपासाठी विशेष महत्वाची असणार आहे. काँग्रेस साठीही महत्वाची आहेच, परंतु काँग्रेस पराभूत झालीच तर २०१४ पासून काँग्रेसच्या पराभवाची जी मालिका सुरु आहे, त्यात अजून एक पराभव या न्यायाने कोणालाच काही आश्चर्य वाटणार नाही. परंतु या विधानसभेत काँग्रेस ने चुकून माकून विजय मिळवलाच, तर भाजपाच्या विजयाची मालिका खंडित झाल्याचा जो एक संदेश उत्तर प्रदेश निकालातून मिळाला आहे त्यावर शिक्कामोर्तब होईल. कर्नाटकच्या परीक्षेत नापास झाले तर ज्यांच्या हातात भाजपाने आपल्या रथाचे सारथ्य दिले आहे त्या अमितभाईंच्या आणि पाठोपाठ पक्षाच्या आत्मविश्वासास तडा जाईल.
यांच्या आत्मविश्वासास तडे जाण्याची प्रक्रिया खरेतर या निवडणुकीच्या आधीच सुरु झाली आहे असे मानण्यास जागा आहे. भाजपाच्या आयटी सेलने प्रयत्नपूर्वक राहुल गांधींची प्रतिमा जोकर म्हणून उभी करण्याचा जो उपक्रम हाती घेतला आहे त्यावर कडी करणारे किस्से अमित शहा कर्नाटक निवडणूक प्रचारात सादर करीत सुटले आहेत. सव्वीस मार्च रोजी झालेल्या एका सभेत, अमितजींनी, भ्रष्टाचाराची चढाओढ ठेवली तर येडीयरप्पा यांचे सरकार पहिल्या नंबरने पास होईल असे विधान केले. येडियुरप्पा यावेळी त्यांच्या शेजारीच बसलेले, त्यांनी घाईघाईत शहांच्या कानात कुजबुजून चूक लक्षात आणून दिली. नंतर शहांनी सिद्धरामयांचे नाव घेऊन सारवासारव केली. पण बूंद से जाती है वो हौद से नही आती. त्याच्या पुढच्याच आठवड्यात दावणगिरी जिल्ह्यातील एका प्रचारसभेत शहा आणि त्यांचा अनुवादक प्रल्हाद जोशी या दोघांनी मिळून मोठी धमाल उडवून दिली. थ्री इडियट चित्रपटातील, चतुर रामलिंगम च्या “पिछले बत्तीस साल से इन्होने निरंतर इस कॉलेजमी बलात्कार पे बलात्कार किये” या भाषणावर मात करणारे हे भाषण ठरले. शहा नेमके काय म्हणाले ईश्वर जाणे, पण त्यांच्या अनुवाद्काने ते जमलेल्या जनतेपर्यंत पोचवले ते असे – की “मोदी या देशातील दलितांसाठी, गरिबांसाठी, मागासवर्गीयांसाठी काही एक करणार नाहीत. उलट देशाचे अतोनात नुकसानच करतील, तरी हे नीट लक्षात घेऊन कृपया भाजपलाच मत द्या”
कदाचित कर्नाटकनिवडणुकीची धुरा केंद्रीय नेतृत्वावर सोपवून भाजपाने चूकच केली आहे. असे म्हणतात कि अमित भाई दोन महिन्यापूर्वी कर्नाटकात निवडणुकीची रणनीती आखायला पोचले तेव्हा राज्यस्तरावरील नेत्यांसमोर त्यांनी दोन पर्याय ठेवले. एकतर सगळं माझ्यावर सोपवा,आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेसारखं यश मिळवा नाहीतर प्रचार स्थानिक पातळीवरून होऊदे आणि गोव्यात जे झालं त्याची पुनरावृत्ती होऊ दे. कर्नाटक भाजपाच्या राज्यस्तरीय नेतृत्वाने अर्थातच पहिला पर्याय निवडला. काँग्रेसी नेतृत्वाने मात्र या खेपेस कर्नाटक निवडणूक प्रचारात लुडबुड न करण्याचे धोरण ठेवले. प्रचाराची पूर्ण जबाबदारी स्थानिक नेतृत्वावर सोपविली.
प्रचाराची धुरा अमितभाईंच्या खांद्यावर देऊन भाजपास आपण चूकच केली असे वाटायला लावणारी परिस्थिती सिध्दरामय्यांनी राज्यात तयार केली. या लढाईचा सगळा नूरच त्यांनी दिल्लीत बसलेले पातशाह विरुध्द्व आपले हक्क मागणारी कन्नड जनता या दिशेने वळविला. एक तर सिद्धरामय्या लोकांच्या भाषेतच थेट संवाद साधतात, अमित शहांना हिंदीत संवाद साधावा लागतो. अर्ध्याहून अधिक जनतेला ते काय म्हणतायत ते समजत नाही.अनुवादक त्याच्या मती ने शहांचे भाषण कन्नड मध्ये ऐकवतो, त्यात वर सांगितल्याप्रमाणे विनोद होतात, उलट सुलट भलतेच संदेश लोकांसमोर पोचतात. त्यात सिद्धरामय्यांनी शहाना थेट आरोपीच्या पिंजऱ्यातच आणून उभे केले आहे. शहा काय किंवा येडियुरप्पा काय, दोघेही जेलयात्री आहेत, आणि जेल मध्ये कोणाला ठेवतात ? चोरांना की सभ्य इसमांना असं सिद्धरामय्या आपल्या प्रत्येक सभेत कन्नड भाषेत जनतेस सवाल करतात. लिंगायत समाजास स्वतंत्र धर्माची शिफारस केल्यावर अमित शहानी सिद्धरामय्यावर टीका केली. सिधदरामय्या ने सवाल कर्नाटकच्या जनतेपर्यंत नेला. म्हणाले की अमित शहा तर जैन आहेत, त्यांच्या समाजाला स्वतंत्र् धर्माचे, अल्पसंख्याकांचे सगळे फायदे मिळतायत पण लिंगायतांसाठी तीच सोय आम्ही देऊ केली तर यांच्या पोटात का दुखतंय ? हे सगळं कन्नड भाषेत केलेलं भाषण जनतेपर्यंत थेट पोचते त्याचा प्रतिवाद अमितभाईना हिंदीत करावा लागतो.
आपण जैन नसून वैष्णव हिंदू आहोत असे स्पष्टीकरण शहांनी दिले, ते जनतेपर्यंत कितपत पोचले असेल कोणास ठाऊक. एकंदर, बेछूट आरोप करण्याची जी रणनीती आजवर भाजपाने सर्रास वापरली, तीच आज सिद्धरामय्यांनी कर्नाटक मध्ये त्यांच्यावर उलटवलेली दिसून येतेय. सिद्धरामय्या बेछूट आरोपांची फैर झाडतात, अमित शहा त्याचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतात, तोपर्यंत आरोपांचा अजून एक डबा सिद्धरामय्यांनी शहांच्या डोक्यावर उपडा केलेला असतो. २०१४ पासून निवडणुका जिंकण्यात कमालीचे कसब विकसित केलेल्या भाजपच्या या नेत्यास कर्नाटक निवडणूक प्रचारात सिद्धरामय्या, अक्षरश फरफटत नेताना दिसतात. अमित शहा भाषणात केंद्र सरकार कन्नड जनतेसाठी, कर्नाटकासाठी काय काय करू इच्छिते याचा पाढा वाचतात. केंद्र सरकार पाठवीत असलेली मदत सिद्धरामय्या आणि कर्नाटक काँग्रेस मधल्यामध्ये खाते असेही सांगतात. सिद्धरामय्या आपल्या भाषणात केंद्र सरकारच्या पक्षपाती धोरणावर हल्ला चढवतात. कर्नाटक राज्य जेवढा कर केंद्रशासनाकडे भरते त्याच्या निम्याने सुद्धा आपल्याला केंद्रीय निधी मिळत नाही यावर भर देतात.
फक्त सिद्धरामय्याच नवे तर आंध्रचे चंद्राबाबू नायडू, तेलंगणाचे के चंद्रशेखर राव या सगळ्यानाच शहांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करून अपमानास्पद वागणूक दिलेली आहे. आपण जणू केंद्र सरकारचे खजिनदार आहोत अशा गुर्मीत शहा या नेत्यांशी वागले आहेत. तुम्ही केंद्राने दिलेल्या एक एक पै चा हिशोब देत नाही तोपर्यंत केंद्रीय निधीचा पुढील हप्ता मिळणार नाही अशी अरेरावी अमितभाईंनी या नेत्याशी केली आहे . या दमदाटीला वैतागून के चंद्रशेखर रावनी तर “तुम्ही निधी देता ते आमच्यावर उपकार नाही करत, आमचा हक्कच आहे, आम्ही जो कर केंद्राच्या तिजोरीत भरतो त्याच्या निम्म्यानेसुद्धा आम्हाला निधी मिळत नाही ” असे तिखट प्रत्युत्तरही गेल्यावर्षी दिले होते.
मोदी सरकार हे कायम कन्नड हिताच्या विरोधी आहे हे सिद्धरामय्या आपल्या प्रत्येक सभेत ठसवितात. एकेकाळी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गुजरातचे राजकारण ज्याप्रमाणे दिल्लीची सुलतानी सत्ता विरोधी गुजरात अस्मिता या वळणावर नेले होते अगदी थेट त्याचीच पुनरावृत्ती सिद्धरामय्या कर्नाटकात करताना दिसतात.
जातीपातीचे किंवा संप्रदायिकतेचे राजकारण करणे तत्वतः कितीही वाईट असले तरी या देशात जाती आणि धर्म ही एक वस्तुस्थिती आहे. जातींच्या राजकारणाला छेद देण्यासाठी धर्माचे राजकारण होते ही भारतातील वस्तुस्थिती आहे. ओ बी सीना सत्तावीस टक्के आरक्षण देणारा मंडल कमिशनचा अहवाल १९८३ सालीचा सरकारकडे आला होता परंतु तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी व त्यांच्या पश्चात राजीव गांधींनी तो देशभरात उद्रेक होई ल या भीतीने दाबून ठेवला. व्ही पी सिंगांनी जेव्हा १९९० साली आपण तो स्वीकारत असल्याची घोषणा केली, तेव्हा भाजपा व काँग्रेस दोघांनीही हे समाजात फूट पाडण्याचे राजकारण असल्याची टीका केली होती. राजीव गांधींनी तर आपल्या एका सहकाऱ्याजवळ व्ही पी सिंग हे मोहंमद अली जिन्हा नंतरचे दुसऱ्या क्रमांकाचे देशात फूट पडणारे नेतृत्व असल्याची टीका केली होती. भाजपाने या जातीच्या राजकारणावर कडी करण्यासाठी, त्याच्याहून कितीतरी पट अधिक विंध्वंसक असे धर्माचे राजकारण उभे केले. त्याची फळे गेली २५ वर्षे आपण भोगत आहोत. यथावकाश मंडलच्या राजकारणास कमंडल ने छेद देणारे राजकारण करीत भाजपा ने ओ बी सी जातींना काही काही प्रमाणात आपल्याबाजूने वळविले खरे, परंतु या निवडणुकीच्या राजकारणाच्या या खेळात, ठकास कधी ना कधी महाठक भेटतो या उक्ती नुसार अमित शहाना आज सिद्धरामय्या भेटले असेच म्हणावे लागेल.
