संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नावाने काँग्रेसने सलग दहावर्षे कारभार केला. तेव्हा या सरकारला सत्तेतून घालविण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आणि संघपरिवाराने चोख रणनीती आखली होती. काँग्रेसच्या विरोधात भाजपने संसदेत संघर्ष करायचा. पण रस्त्यावरचा थेट संघर्ष टाळायचा. रस्त्यावरच्या थेट संघर्षासाठी काँग्रेसपुढे सुरुवातीला नवनव्या बिगर राजकीय आघाड्या उभ्या करायच्या. करदात्याच्या नावाने पावसाळी छत्र्यांप्रमाणे उभ्या राहणाऱ्या तथाकथित ‘सिव्हिल सोसायट्या’, तरुणाईने सळसळत्या विद्यार्थ्यांच्या संघटना. गांधीवादी चळवळीतील कुठेतरी खितपत पडलेले पण सचोटीचे कार्यकर्ते. काळाच्या कसोटीवर ताऊन सुलाखून निघालेले स्वच्छ चारित्र्याचे निवृत्त नोकरशहा. ख्यातकीर्त निवृत्त न्यायमूर्ती. वकिलांच्या संघटना. निवृत्त लष्करी अधिकारी. प्रथितयश कवी, लेखक, अभिनेते. अशा आघाड्या उभ्या करायच्या. खरेतर एखादी राजवट अप्रिय होऊ लागली की सिव्हिल सोसायट्या आपोआपच उभ्या राहायला लागतात. त्यांना मागे राहून प्रोत्साहित करायचे. पडद्याआडून रसद पुरवायची. दिशा दाखवायची. अशा बिगर राजकीय आघाड्यांचे माध्यमांना भलतेच कोडकौतुक असते. त्या आघाड्या मग माध्यमांच्या मदतीने एकापाठोपाठ एक हल्ले करत सत्ताधाऱ्यांना मग जेरीस आणतात. त्यांच्या आंदोलनांना अर्थातच वारेमाप प्रसिद्धी मिळते. तेव्हा ते आणखी दमदार हल्ले करु लागतात. यात सत्ताधारी आपोआप आरोपीच्या पिेंजऱ्यात बंदिस्त होतो. बचाव करता करता हैराण होतो. अशारीतीने दमछाक झालेल्या काँग्रेसला मग निवडणुकांच्या मैदानात भाजपने लोळवायचे, अशी परिवाराची रणनीती होती.
सन्माननीय नरेंद्र दामोदरदास मोदी हे तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. आणि देशभरातील माध्यमे तथाकथित गुजरात मॉडेलवर आरत्या ओवाळण्यात मश्गूल होती. हाही एक पर्यायी नेतृत्त्व रुजविण्याच्या रणनीतीचा भाग होता. परिवाराच्या रणनीतीनुसार शासकीय यंत्रणेतील त्यांच्या लागेबांध्यांनी सरकारला गोत्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. युपीए सरकारची अवस्था आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय, अशी झाली होती. त्यामुळे सार्वभौम सरकारच्या बहुतेक यंत्रणा स्वायत्त तसेच बेलगाम झाल्या होत्या. अंकुश नसल्याने त्यांची मनमानी चालली होती. सरकार दुबळं झाल्याने कोळसा घोटाळ्यासारख्या प्रकरणात लबाड काँग्रेसचे हितसंबंधी वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत होते. अशी प्रकरणे थेट चालतच माध्यमांकडे यायला लागली होती. कॅगचे अहवालही आधी संसदेकडे जाण्याऐवजी भाजप तसेच माध्यमांकडे येऊ लागले होते. संसदेचे कॅग या यंत्रणेवर असलेले नियंत्रण शिथील झाल्याने तिचे अहवाल अधिकाधिक अतिरंजित व्हायला लागले होते. (ते कॅगचे प्रमुख आज कुठे आहेत?) सीबीआयसारख्या केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा बेलगाम झाल्या होत्या. हवे त्यांच्यावर ते छापे घालत सुटले होते. केंद्राच्या बहुतेक यंत्रणा वाटमारी करायला लागल्या होत्या. सहाजिकच प्रसार माध्यमांना हे मोठे खाद्य होते. वृत्तवाहिन्या न्यायालयाचा आव आणून रोजच्या रोज संध्याकाळी ‘प्राईम टाईम’वर खटल्यामागून खटले चालवून शिक्षाही ठोठावत होत्या. या तथाकथित चौथ्या स्तंभांची दहशत इतकी अफाट होती की प्रत्यक्ष न्यायसंस्थादेखील लोकांना खुजी वाटायला लागली. सलग दोनतीन वर्षे बारा महिने चोवीस तास सरकार, संसद आणि सत्ताधारी यांना धोपटून काढण्याची स्पर्धाच लागली होती. या वातावरणात योगासने शिकविणाऱ्या योगगुरुचा देशभर बोलबाला चालला होता. या पंचतारांकित योगशिबिरात बाबा आता राजकारणाचे धडेही आळवू लागला होता. त्यामुळे गावोगाव तिकीट लावून चाललेलेले त्याचे खेळ हाऊसफुल्ल चालले होते. हे महाभाग अर्थातच संघाच्या परिवारातलेच!
महाराष्ट्रात अण्णा हजारे नावाचे प्रकरण भलतेच नावारुपाला आले होते. या सुमार बुद्धीच्या इसमाचे स्तोम शिवसेना भाजपच्या युतीने तसेच काँग्रेस आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांनी वाढविले होते. राजकीय सत्तास्पर्धेत स्वपक्षीय, मित्रपक्षीय वा अन्यपक्षीय स्पर्धकांचा काटा परस्पर काढण्याच्या धूर्त राजकारणात हजारे नावाचे एक व्यक्तिमत्त्व जन्माला आले. बाळसेदार झाले. मनोहर जोशी नामक युतीच्या मुख्यमंत्र्याने आपल्या स्वपक्षीय तसेच मित्रपक्षांच्या स्पर्धकांचा काटा काढण्यासाठी या महाशयांचा बेमालूम वापर केला. तेव्हा भ्रष्टाचार निपटून काढण्याच्या निमित्ताने हजारे प्रकरण प्रकाश झोतात आले. भ्रष्टाचाऱ्यांचा कर्दनकाळ म्हणून या व्यक्तिमत्त्वाभोवती एक तेजःपुंज वलयही गरगरायला लागले. मग महात्मा गांधींच्या या तथाकथित लबाड अवताराने व्यवस्था बदलण्याची, दुसऱ्या स्वातंत्र्याची भाषा सुरु केली. वर्तमानपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांना दुसऱ्या गांधींचा साक्षात्कार झाला. माध्यमांना एक हिरो मिळाला होता. काँग्रेस नावाचा खलनायक होताच. मग माध्यमांनी हजारे यांच्या नावाने नगारे बडवायला सुरुवात केली. प्रसिद्धीच्या चौफेर चंदेरी झोतात मग या अण्णांच्या सुमार बुद्धिला असे काही धुमारे फुटायला लागले, की विचारता सोय नाही. ‘गोरे गेले तिथे काळे आले. व्यवस्था बदललीच नाही. भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी आणि व्यवस्था बदलण्यासाठी दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याची आवश्यकता आहे. त्याकरिता लोकपाल आणला पाहिजे’, असे ते सांगू लागले. तेव्हा तथाकथित सिव्हिल सोसायटी, तरुण आणि या देशातील सर्वसामान्य लोक बेभान होऊन त्यांच्या मागे धावायला लागले. लोकपाल नेमण्याच्या आग्रहाकरिता यांनी जंतरमंतर मार्गावर उपोषण सुरु केले. तेव्हा आख्खा देश दिवसरात्र ‘अण्णा.. अण्णा..अण्णा’, करायला लागला. हा देशभरातील प्रतिसाद त्यांच्या इतक्या डोक्यात गेला की ते सरकारलाच नव्हेतर थेट संसदेला आव्हान द्यायला लागले. यात सरकार एकाकी पडले. सत्ताधारी लुळेपांगळे झाले. संसदेच्या प्रतिष्ठेला ग्रहण लागले. आणि तिच्या सार्वभौमत्त्वापुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. यात गतप्राण झालेले सरकार अंत्यसंस्काराची वाट पाहात असलेल्या मढ्याप्रमाणे निवडणुकांची वाट पाहात होते. आठवणींना उजाळा आणण्यासाठी या ज्ञात इतिहासाची उजळणी.
मोदीयुग
एवढ्या पुरेपूर तयारीनंतर भाजप आणि संघपरिवारासह नरेंद्र मोदी यांनी दमदारपणे देशाच्या राजकीय आखाड्यात प्रवेश केला. हजारे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांना गलितगात्र केल्यानंतर देशात काँग्रेसच्या जागी पर्यायी राज्यकर्त्याची गरज निर्माण झाली होती. हजारे आणि कंपनी तो पर्याय देऊ शकत नाही, याची लोकांना खात्री होती. सहाजिकच पर्याय म्हणून भाजप आणि मोदी यांच्याकडे पाहिले जाऊ लागले. त्यांनी राजकारणात उभ्या केलेल्या कठपुतळ्यांची गरज आता संपली होती. आता थेट सत्तेचा संघर्ष उभा राहणार होता. मैदान साफ झाले होते. तेव्हा तत्त्परतेने मोदी यांनी भ्रष्टाचाराबद्दल चोहोबाजूने रान उठवत, आपली प्रतिमा निष्कलंक ठरवत, समाजमाध्यमांवर ‘ट्रोल’धाडी घालून ती अंकित करत तसेच प्रसार माध्यमांच्या यच्चयावत अंगांमधून देशातील देशाबाहेरील भारतीय जनमानस संमोहित केले. मग प्रत्यक्ष निवडणुकीत अव्वाच्या सव्वा आश्वासने देत, प्रसंगी धडधडीत खोटी स्वप्ने दाखवत भाबड्या जनतेची दिशाभूल करत आधीच शरपंजरीवर पडलेल्या काँग्रेसवर अखेरचा वार करुन खंडप्राय देशाची सत्ता हस्तगत केली.
भाजप आणि संघपरिवाराचे राजकारण हे कट्टरपंथी हिंदुत्त्वावर आधारलेले आहे. त्यांना देशाचे स्वरुप आंतरबाह्य बदलायचे आहे. हिंदू बहुसंख्यांक असल्याने बहुसंख्यांकवादाच्या आधारे भारताला त्यांना हिंदूराष्ट्र म्हणून घोषित करायचे आहे. इतर अल्पसंख्य समाजातील व्यक्तींना यथावकाश दुय्यम नागरिक ठरवावयचे आहे. हिंदूराष्ट्र नुसते घोषित करायचे नाही तर या देशाची राज्यघटना, कायदेकानून, चालीरीती, आचारविचार यावर कट्टरपंथी हिंदुत्त्वाची छाप उठवून देशाची जीवनपद्धती आणि चेहरामोहरा बदलण्याचे त्यांचे ध्येय आहे. त्यामुळेच राम मंदिर, गोहत्या बंदी, धर्मांतरबंदी, मांसाहार बंदी, शाकाहाराची सक्ती, बिगर हिंदू धर्मियांच्या चालीरीतीवर उपासना पद्धतीवर निर्बंध आणून त्यांची कोंडी करणे. बहुसंख्यांकवादाच्या प्रभुत्त्वाखालील समान नागरी कायदा देशात लागू करणे. समतेऐवजी समरसतेचे तत्त्व रुजविणे. समान संधीच्या नावाखाली आरक्षणासारख्या विशेष संधीच्या तरतुदी रद्द करणे. वैज्ञनिक दृष्टिकोन, बुद्धिप्रामाण्य, शास्त्रीय चिकित्सा यांना दूर सारून हिंदू प्रथा, परंपरा, इतिहास यांचे उदात्तीकरण करणे. तसेच हा देश हिंदू बहुसंख्यांकांचा असल्याने त्यांना सगळ्या क्षेत्रात प्राधान्य आणि विशेष संधी द्यायची आहे. स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास, या चळवळीने रुजविलेली मूल्यं, नेत्यांनी घालून दिलेले आदर्श इतकेच नव्हे तर त्या नेत्यांचे तसेच लाखो भारतीयांनी केलेला संघर्ष त्यांना यथावकाश पुरता गाडून टाकायचा आहे. त्याची सुरुवात त्यांनी पंडित नेहरूंपासून सुरु केलीच आहे. भारतीय समाजात संतपरंपरा, सुफी परंपरा अशा विविध परंपरांमधून समाजात रुजविलेल्या समता, सहिष्णुता, उदारमतवाद, मानवता, सत्य, अहिंसा या मूल्यांना मुळापासून उखडून त्याठिकाणी कट्टर, आक्रमक, हिंसक आणि क्रूर अशा मानसिकतेचा समाज निर्माण करायचा आहे. थोडक्यात, हिंदुंमध्ये हिंस्त्र तालिबानी निर्माण करायचे. लोकशाही राज्यपद्धती दूर करुन एकचालुकानुवर्तित्त्वाच्या तत्त्वानुसार हिटलरी पद्धतीची राजवट प्रस्थापित करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. तोच त्यांचा मूलभूत असा अजेंडा आहे. याच अजेंड्यानुसार लोकांनी वागले पाहिजे, यासाठीच सत्ताधारी संघ परिवारातल्या मर्कटसेनांनी देशभरात आणि देशातील विविध क्षेत्रात उच्छाद मांडला आहे. सर्वसामान्य लोक हा एक वेडेपणा समजतात. पण या वेडेपणाला अविचारी विचाराची शिस्त आहे. भारतीय जनतेच्या गळी हिंदूराष्ट्र उतरविण्याची, ही रणनीती आहे.
काँग्रेस तसेच काँग्रेसमधून निघालेले इतर काँग्रेसी पक्ष यांना त्यांच्या मूळ विचारणीचाच विसर पडलेला होता. अशावेळी वैचारिक बांधिलकीचा प्रश्नच संभवत नव्हता. आता जिथे विचाराचाच पत्ता नाही तिथे त्या विचारधारेनुसार रणनीती कशी येणार? याउलट मोदी आणि संघपरिवाराचे राजकारण काटेकोरपणे त्यांच्या विचाराने तसेच विचारातून येणाऱ्या राजकीय रणनीतीतून चालले होते. ते तसूभरही आपल्या वर्णवर्चस्ववादी विचारापासून ढळले नव्हते. विशेष म्हणजे विचारधारा विसरलेल्या काँग्रेस तसेच इतर लोकशाहीवादी पक्षांना विकास आणि विकासाचे राजकारण हीच एकमेव विचारधारा आहे, असा ठाम समज झाला होता. त्यामुळे विकासाच्या प्रश्नात राजकारण नको, आम्ही विकासाच्या प्रश्नात राजकारण आणणार नाही, अशी एक सात्विक भाबडी आणि पण प्रत्यक्षात स्वतःच स्वतःची फसवणूक करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती. विकास अर्थातच दुबळ्यांना आणखीनच देशोधडीला लावणारा होता. याच विकास नावाच्या थोतांडाच्या नादी लागून काँग्रेसवाले आपली मूळ वैचारिक भूमिका गमावून बसले आहेत. त्यामुळेच काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या झुंडीच्या झुंडी भाजपमध्ये डेरेदाखल झाल्या. सतत सत्तेच्या राजकारणात मश्गूल राहिलेल्या महाभागांना वैचारिकदृष्ट्या आपण मोठी घोडचूक करतोय, याचीही त्यांना कल्पना नव्हती. हे कार्यकर्ते साधनसामुग्रीसह घाऊक पद्धतीने गेल्याने भाजपला देशाच्या कानाकोपऱ्यातल्या निवडणुकांत चौफेर यश मिळाले. मोदी आणि संघवाल्यांनी आपल्या कट्टर हिंदुत्त्ववादी विचाराची तसूभरही तडजोड न करता विकास नावाच्या थोतांडाचा पुरेपूर वापर आपल्या राजकारणासाठी केला.
भूलथापा
त्यामुळे ‘अच्छे दिन’ हे दिवास्वप्न कधी ना कधी प्रत्यक्षात येईल, अशी भाबड्या जनतेची आशा होती. आशाळभूतपणा हाच त्यांच्या जगण्याचा आधार होता. शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळेल. भ्रष्टाचार निर्मूलनानंतर खरोखरच आपल्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील. हाताला रोजगार मिळेल. आपल्या मुलांना नोकऱ्या मिळतील. चार घास सुखाने पोटात जातील. याचा लोकांना मोठा दिलासा वाटत होता. या आशेपाटी या देशातील सर्वसामान्य जनतेने संघ परिवारातील मर्कटसेनेचे सगळे उतमात सहन केले. या देशातले ख्खे जनमानस आता आपल्या मुठीत आल्याची जाणीव झाल्यावर सत्तेची अशी काही नशा चढते की जिच्यापुढे जगातली कोणतीही नशा फिकी पडावी. याच कैफात मोदी महाशयांनी नोटबंदी केली आणि पुढे जीएसटी लागू केली. यातून लोक आगीतून फुफाट्यात आणि फुफाट्यातून आगीत होरपळत गेले. यात जवळपास ९७ टक्के लोकांना रोजगार पुरविणाऱ्याअसंघटित क्षेत्राचे कंबरडे मोडले. पोटाला चिमटा काढत जगणारे असंघटित कामगार यातून रस्त्यावर आले. पण हा उद्योग चालविणाऱ्या मध्यमवर्गाचेही हात पोळले. अर्थव्यवस्थेचे तीनतेरा झाले. याच्या आधी शेतकऱ्यांचे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतच चालले होते कारण उत्पादन खर्चाच्या दीडपट तर सोडाच पण मध्यमवर्गीयांची काळजी घेण्यासाठी भाव मुद्दाम पाडले जाऊ लागले. त्यामुळे बाजारात नेलेला माल उकिरड्यावर टाकून मागे फिरण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली होती. रोज मरे त्याला कोण रडे, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था होती. त्यामुळे शेतकरी आता थेट मंत्रालयात जाऊन आत्महत्या करायला लागला. मुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेर विषाची बाटली रिकामी करायला लागला. नोटबंदी आणि जीएसटीने बोलक्या वर्गाच्या ढुंगणावर रट्टे पडल्याने त्याला वास्तवाचे भान येऊ लागले आहे. लव्ह जिहाद आणि तथाकथित गोहत्येचे अप्रूप थोडे कमी झाले. भाजप आणि संघपरिवाराने निर्माण केलेल्या मायाजालातून लोक थोडेबहुत बाहेर पडू लागलेत. याच लोकांनी गुजरातमध्ये जमेल तेवढा धडा भाजपला शिकविला. हिंदूंची ही प्रयोगशाळा राखता राखता भाजप तसेच मोदी यांच्या नाकी नऊ आले. पाठोपाठ राजस्थानच्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत लोकांनी काँग्रेसच्या बाजून ठोस कौल दिला. मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला निम्मे यश मिळाले.
संघपरिवाराने देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लहानमोठ्या राज्यांचा विचार करुन प्रत्येकासाठी वेगवेगळी रणनीती आखून त्या दिशेने ते वर्षानुवर्षे काम करत आले आहेत. गुजरात आणि राजस्थानमध्ये थोडा फटका बसल्याने मोदीशहा या जोडगोळीने संघपरिवाराच्या मदतीने इशान्य भारतात सर्व ताकद पणाला लावली. त्यातून त्रिपुरासारखा मार्क्सवाद्यांचा अभेद्य गढ त्यांनी सर केला. त्रिपुरातली जवळपास अख्खी काँग्रेस भाजपमध्ये दाखल झाल्याने संघपरिवाराला मार्क्सवाद्यांचा हा गड सर करणे शक्य झाले. भाजपच्या विजयाचे श्रेय काही प्रमाणात काँग्रेसलाही दिले पाहिजे. प. बंगालमध्ये मार्क्सवाद्यांच्या विरोधात ममता लढल्या नसत्या तर तिथेही यापूर्वी भाजपची सत्ता आली असती. मोदी त्रिपुरातील विजयाबद्दल म्हणतातः ‘हा केवळ निवडणुकीतला विजय नाही तर मार्क्सवादी विचारावरही आम्ही मात केली’. त्यामुळेच या विजयाने देशभरातील संघपरिवाराच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उन्मादाची लाट आली. इशान्येतील तिन्ही राज्यातील एकही राज्य भाजपने काँग्रेसच्या हाती लागू दिले नाही. भाजपची मदार आता कर्नाटकावर आहे. तिथे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेसशी संघर्ष होईल. जनता दलामुळे तो तिहेरी असेल. कर्नाटक काँग्रेसने राखलं तरी २०१९च्या निवडणुकांत भाजप आणि संघपरिवाराची देशावरची पकड संपुष्टात येईल, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. गुजरातमध्ये इतक्या घडामोडी होऊनही शेवटी भाजपचे स्पष्ट बहुमतातले सरकार आले. तेथील जनतेने काँग्रेससह भाजपेतर पक्षांना दिला आहे. शिवाय, आपण तुमच्यावर नाराज आहोत, हेही त्यांनी भाजपला दाखवून दिले.
काँग्रेसची राजकीय भूमिका
निवडणुका तसेच सत्तासंघर्षाचा खेळ केवळ साधनसामुग्री, पैसे, कार्यकर्त्यांचे खंबीर सैन्य, माध्यमांचे पाठबळ, प्रमुख पक्ष आणि मित्रपक्षांचे ऐक्य यातल्या कोणत्याही एका घटकावर अवलंबून नसतो. या सगळ्या गोष्टी असाव्याच लागतात. पण त्याबरोबरच आपण कोण आहोत? आपली भूमिका काय? आपला विचार आणि विचारसरणी काय? रणनीती काय? ती विचाराच्या मुशीत ताऊनसुलाखून निघालेली आहे काय? विचार आणि रणनीतीनुसार आपला शत्रू कोण? ज्याच्याशी आपल्याला लढायचे आहे तो कट्टर शत्रू कोण? दुय्यम शत्रू कोण? मित्र कोण? त्यातल्या त्यात जवळचा कोण आणि लांबचा कोण? विरोधकाची शक्तीस्थळं कोणती? त्यांची कोणती आघाडी दुबळी आहे? लोकांमधला कोणता वर्ग आपला समर्थक आहे? आपले पाठबळ कुठे कमी आहे? लोकांच्या कोणत्या प्रश्नांना आपण प्राधान्य देतो? मतदारांसाठी आपला कार्यक्रम काय? अशा शेकडो किचकट आणि गुंतागुंतीच्या बाबींवर स्पष्टता असावी लागते. निवडणुका कोणत्याच एका बाबीवर जिंकता येत नाहीत. केवळ पैसा आणि केवळ विचार, यांच्या जोरावर त्या जिंकता येत नाहीत. थोडक्यात सांगायचे तर आपण नेमके कुठे उभे आहोत, याची नीट माहिती आपल्यालाच असावी लागते. आपण कुठे उभे आहोत, याचाच आपल्यालाच पत्ता नसेल तर आपण विरोधकांमुळे नव्हे तर आपल्याच गोंधळामुळे पराभूत होतो.
कट्टर विचारसरणीच्या माध्यमातून संघपरिवाराने देशाच्या जडणघडणीवर आक्रमण केले असून हे आव्हान कोण कसे पेलणार, असा प्रश्न आहे. हा संघर्ष एकाचवेळी वेगवेगळ्या आघाड्यांवर करावा लागणार आहे. यात विचारांची एक आघाडी आहे. या आघाडीवर निरंतर स्वरुपाचा वैचारिक संघर्ष अपरिहार्य आहे. एकप्रकारे हे ‘आयडॉलॉजिकल वॉरफेअर’ आहे. या आघाडीवरचा संघर्ष अत्यंत गुंतागुंतीचा असून तो समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रात अत्यंत चिवटपणे करावा लागणार आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुधारणेच्या चळवळींनी भोळ्या भाबड्या समाजातील अंधश्रद्धा दूर करत बुद्धिप्रामाण्य, विवेक, आधुनिक विचार, तत्त्वज्ञान, विज्ञाननिष्ठा आणि शिवाय समता, सामाजिक न्याय, उदारमतवाद, माणुसकी आणि लोकशाही समाजपद्धती ही मूल्ये रुजविण्याचा प्रयत्न केला. यातील अनेक बाबी या थेट धर्मातील रूढी, परंपरा, धर्माच्या माध्यमातून निर्माण झालेले हितसंबंध, उच्चनीचता, विषमता, पिळवणूक यांच्याबरोबरच चार्तुवर्ण्याने निर्माण केलेल्या सत्तेच्या मूलभूत ढाच्यावर आघात करणाऱ्या होत्या. सुधारकांनी या आघाडीवर अथकपणे शंभर सव्वाशे वर्षे लढा दिला. सुधारणेच्या चळवळीतून एकप्रकारे राष्ट्रीय चळवळीला लाभच झाला. भारतातील राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीला एकोणीस आणि विसाव्या शतकातील यच्चयावत आधुनिक विचार आणि तत्त्वज्ञानावर आधारित या देशातील सर्व प्रकारची भौगोलिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक अशी शेकडो वैविध्ये सामावून घेणारा ‘भारतीय राष्ट्रवाद’ अभिप्रेत होता. यात मोहनदास करमचंद गांधी ज्यांच्या खांद्यावर बसले होते ते दादाभाई नवरोजी, न्या. रानडे, गोपाळकृष्ण गोखले अशा जवळपास पाऊणशे नेत्यांचा समावेश होता. त्यांनी १८८५सालीच ‘सर्वसावेशक’ अशा भारतीय राष्ट्रवादाची मुहूर्तमेढ रोवली. भारत हा देश नाही तो एक थोतांड आहे, असे ब्रिटिशांचे म्हणणे होते. आधुनिक राष्ट्र या संकल्पनेचे कोणतेही निकष भारत पूर्ण करत नाही. त्यामुळे ब्रिटिश गेले तर त्यांच्यामागे हा देश पत्त्याच्या बांगल्यासारखा कोसळून पडेल, असे युरोपातील राज्यशास्त्र तसेच समाजशास्त्रातील विचारवंतांचे म्हणणे होते. काँग्रेसची स्थापना करताना राष्ट्राच्या संबंधातला हा युरोपातील विद्वानांचा युक्तिवाद भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नेत्यांनी मान्य केला होता. राष्ट्राच्या शास्त्रशुद्ध संकल्पनेनुसार भारत हे राष्ट्र नाही, हे त्यांनी मान्य केले. पण त्याचवेळी भारतातील ही वैविध्ये सामावून घेणाऱ्या आधुनिक राष्ट्राची आम्ही बांधणी करु, असा निर्णयही त्यांनी काँग्रेसच्या स्थापनेच्यावेळी केला होता. काँग्रेसच्या १८८५सालच्या स्थापनेच्या वेळीच भारतीय राष्ट्रवादाची सुस्पष्ट वैचारिक मांडणी करण्यात आली होती. या विचारसरणीनुसारच त्यांनी काँग्रेसचा देशभर प्रसार केला आणि त्याचबरोबर देशाच्या बांधणीची प्रक्रियाही सुरू केली. संस्था मजबूत असतील तर देश खंबीर पायावर उभा राहतो. देशाच्या पायाशी अगणित अशा मजबूत संस्था असाव्या लागतात. ही बाब लक्षात घेऊन काँग्रेसने स्वातंत्र्य लढ्याच्या बरोबरीने संस्थांच्या उभारणीला प्राधान्य दिले होते. सर्वसमावेशक विचारानुसार सगळ्या घटकांना सोबत घेऊन सहमतीने देशाची जडणघडण करण्याचा प्रयत्न केला. लोकशाही स्वातंत्र्याची मूल्ये रुजविण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. स्वातंत्र्य द्यायची वेळ आली तेव्हाही विन्स्टन चर्चिल यांनी हा देश बदमाश, मवाली आणि लुटारुंच्या ताब्यात जाणार असून हे लोक सत्तेसाठी परस्परांत असे काही भांडत राहतील, की हा देश त्या भांडणातच नष्ट होईल, असे भाकित व्यक्त केले होते. (ती स्थिती आता स्वातंत्र्योत्तर ६०वर्षांनंतर येऊ लागली आहे.) तथापि, स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरू आणि काँग्रेसने विविध भाषा, संस्कृती, धर्म ही सगळी वैविध्ये सामावून घेत सुसंस्कृतपणे सर्वसामावेशक अशा भारतराष्ट्राची वाटचाल सुरू केली. संसदीय लोकशाही, सामाजिक न्याय, समानसंधी, दुबळ्यांना विशेष संधी या धोरणांबरोबरच या देशाचे स्वरुप संघराज्याचे असेल, असे स्पष्ट केले गेले. केंद्र आणि राज्यातली सरकार यांच्यात सत्तेची वाटणी केली. हे संघराज्य तसेच भारताचा राष्ट्रवाद धर्माशी निगडीत राहणार नाही, याची त्यांनी खबरदारी घेतली होती. चार्तुवर्ण्यव्यवस्थेने समाजात भरडले गेलेल्या घटकांना न्याय देण्यासाठी राज्यघटनेद्वारे प्रागतिक तरतुदी केल्या. हिंदू कोड बिल लागू केले. पण धर्माच्या व्यवहारात शासनसंस्थेने हस्तक्षेप करायचा नाही तसेच धर्माचीही लुडबुड शासनव्यवहारात खपवून घ्यायची नाही, असे धोरण होते. शासन व्यवहार निधर्मी राहील, इतक्या मर्यादित अर्थाने ‘सेक्युलॅरिझम’ स्वीकारला गेला होता.
नेहरूंसह तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी संसदेसह देशातल्या सगळ्या संस्था तळहातावरच्या फोडासारख्या जपल्या. वाढवल्या. त्यांना शक्ती आणि प्रतिष्ठा दिली. देशाची सूत्रे हातात घेतल्यावर आयआयएम, आयआयटी, अणुशक्ती, इस्रो, साहित्य अकादमी अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात शेकडो संस्था उभ्या केल्या. त्या जपल्या त्यांचा लौकिकही वाढविला. या गौरवशाली संस्थांच्या खांद्यावर देश खंबीरपणे उभा राहावा, ही त्यांची तळमळ होती. अशा व्यापक दृष्टिकोनातून त्यांनी देशाच्या प्रगतीकडे वाटचालीची दिशा निश्चित केली. ते कट्टर ‘सेक्युलर’ होते त्यामुळे त्यांनी हिंदूच काय पण कोणत्याही धर्माशी आणि धर्मांधांशी दूरान्वयेही तडजोड केली नाही. भारतीय समाजात विवेक, बुद्धिनिष्ठता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण व्हावा तसेच समाजात लोकशाही, उदारमतवाद ही मूल्ये रुजावीत आणि समाज सुसंस्कृत व्हावा या दृष्टिाकोनातून त्यांनी देशाचा कारभार केला. स्वतंत्र झालेला देश आपल्या पायावर उभा राहण्याकरिता शेकडो वर्षे लागतात, त्यासाठी देशबांधणीचा कार्यक्रम निरंतरपणे राबवावा लागतो, याचे भान त्यांना होते. म्हणून ते अखेरपर्यंत देशबांधणीला प्राधान्य देत होते.
काँग्रेसची अधोगती
नेहरू यांच्यानंतर आणि विशेषतः इंदिरा गांधी यांच्या काळात कळत नकळत काँग्रेसची धोरणे बदलू लागली. बांगला देशचे युद्ध जिंकल्यानंतर भारत हा जणू काही महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करतोय, अशाच थाटात सत्ताधारी वावरू लागले. गांधींची वाटचाल एकाधिकारशाहीच्या दिशेने व्हायला लागली. त्यांच्याच काळात राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत, राष्ट्रपती राजवटी लागू करत, संघराज्याचे स्वरुप संकुचित करुन केंद्र सरकार सर्वशक्तीमान बनविले गेले. यातूनच केंद्र विरुद्ध राज्य असा, संघर्ष देशात पेटला. पुढेतर मूलभूत हक्क, नागरी स्वातंत्र्ये यावर गदा आणणारी आणीबाणी लादली गेली. देशभरातील नेते कार्यकर्ते कारागृहात डांबले गेले. यातून श्रीमती गांधी यांच्यावर हुकूमशहा असल्याचे आरोप झाले. त्यांची पावले अधिकारशाहीच्या दिशेने निश्चत पडली पण त्यांना हुकूमशहा ठरविता येणार नाही. सर्वंकश सत्ता हाती आल्यानंतर हुकूमशाहा निवडणुका घेऊन लोकांचा कौल मागत नसतो. जनता कारभाराला कंटाळून लोकांनी इदिराजींना पुन्हा सत्तेवर आणले. तेव्हा जम्मू काश्मीरमध्ये त्यांना आव्हान देणाऱ्याडॉ. फारूख अब्दुल्ला यांचा पराभव करण्यासाठी त्यांनी जम्मूमध्ये बहुसंख्यांकवादाचा प्रभावी वापर केला. हा देशातील बहुसंख्यांकवादाचा वापर पहिल्यांदाच करण्यात आला होता. बाई मुस्लिमांच्या आणि काश्मीर खोऱ्याच्या विरोधात हिंदू बहुसंख्यांकांची भूमिका घेत आहेत, हे दिसताच रास्वसंघाने आपली मते भाजपकडून काँग्रेसकडे वळविली होती. देशाच्या राजकारणात बहुसंख्यांकवाद रुजू शकतो, याचा वस्तुपाठ इंदिराजींनी संघवाल्यांपुढे ठेवला. आज मोदी सरकार आणि संघपरिवार त्याच मार्गाने बेदरकारपणे वाटचाल करत आहे. पंजाबमध्ये अतिरेकी खलिस्तानी प्रवृत्तींनी डोके वर काढले होते. अशा नाजूक परिस्थितीत संत भिंद्रनवाले यांना सत्तेच्या राजकारणासाठी काँग्रेसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बळ पुरविले. भिंद्रनवाले आक्रमकपणे खुलेआम देशात फिरत होते, तेव्हा त्यांना अटकाव केला गेला नाही. पण ते सुवर्णमंदिरात जाऊन केंद्र सरकारला आव्हान देऊ लागले तेव्हा लष्करी कारवाई केली गेली. याच काळात हिंदूंचा उन्माद या देशात पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणात उफाळून आला होता. देशभर शीख विरुद्ध हिंदू असे धृवीकरणही प्रथमच आकाराला आले होते. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर देशात प्रथमच हिंदूंचे धृवीकरण झालेले पाहायला मिळाले. बहुसंख्यांकांबरोबर अल्पसंख्यांकही नकळत काँग्रेसच्या बाजूने म्हणजेच बहुसंख्यांकवादाच्या बाजूने उभे राहिले. म्हणूनच राजीव गांधी यांना लोकसभेत अभूतपूर्व असा ऐतिहासिक जनादेश मिळाला. या सगळ्या घटना हिंदू बहुसंख्यांकवादाला प्रतिष्ठा व बळ प्राप्त करुन देणाऱ्या होत्या, ज्याचा उपयोग नंतरच्या राजकारणात देशाची सत्ता हस्तगत करण्याकरिता तसेच भारतीय समाजावर आपली पकड घट्ट करण्यासाठी भाजप आणि संघपरिवाराला झाला.
राजीवयुग
राजीव गांधी यांनी सॅम पित्रोदा यांच्या साह्याने या देशात कॉम्प्युटर युगाची सुरूवात केली. ज्याची फळं भारतीय समाज आज चाखत आहे. यामुळेच भारतीय तरुण आज जगाच्या कानाकोपऱ्यात कर्तृत्त्व गाजवत आहेत. हे निर्विवादपणे राजीव गांधी यांचे ऐतिहासिक महत्त्वाचे योगदान आहे. अशा काही गोष्टी त्यांनी निश्चितपणे केल्या ज्याचे श्रेय त्यांना दिलेच पाहिजे. तथापि, राजीव हे राजकारणाच्या बाबतीत अनभिज्ञ होते. त्यांच्या भोवती असलेल्या होयबांच्या कंपूला इंदिरा गांधींमुळे केवळ अधिकारशाहीचे राजकारण ठाऊक होते. पंडित नेहरू यांचा कारभार आणि त्यामागची त्यांची वैचारिक भूमिका यांचा त्यांना पत्ताच नव्हता. इंदिरा गांधींच्या हौतात्म्याचे भांडवल करुन फारसा खोलात जाऊन विचार न करता निर्णय करायचे, सत्ता राखायची असाच सोयिस्कर कारभार त्यांनी केला. शहाबानू प्रकरणी मुस्लिम कट्टरपंथियांचा अनुनय करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात कायदा केला गेला. तेव्हा बहुसंख्यांकवादाने जागे झालेल्या हिंदूंनी आख्खा देश डोक्यावर घेतला. तेव्हा हिंदूंना खूष करण्यासाठी स्वातंत्र्योत्रर काळात वर्षानुवर्षे बंद असलेली बाबरी मशिदीची दारं उघडी करण्यात आली. जणू भाजप आणि संघ परिवाराला या देशातली सत्ता हस्तगत करण्यासाठी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या उथळ राज्यकर्त्यांनी ‘रोडमॅप’च आखून दिला. विचारसरणी विसरलेले सत्ताधारी आणि इतरही घटक अखेरीस हुकूमशाही अविचाराचा मार्ग प्रशस्त करत असतात. भारतात फॅसिस्ट विचाराच्या संघपरिवाराला सर्व परिस्थिती अनुकूल करुन देण्यात तसेच त्यांच्या फॅसिस्ट वाटचालीचा अजेंडाही उपलब्ध करुन देण्यात काँग्रेसचे मोठे योगदान आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. नव्वदच्या दशकात नरसिंहराव नावाच्या विद्वान पण कुटील कारस्थानी पंतप्रधानाने बाबरी मशीद पाडताना गांभीर्याने दखल न घेता अप्रत्यक्षपणे संघपरिवाराला मदत केली. तात्त्पुरते मंदिरही बांधू दिले. नेहरूंच्या काळात काँग्रेस सर्वगुणसंपन्न होती, असे नाही. ती पूर्णपणे सेक्युलर होती, असेही नाही. पण तत्कालीन वास्तव स्वीकारुन नेहरूंनी काँग्रेसला प्रयत्नाने लोकशाहीच्या तसेच धर्मनिरपेक्षतेच्या मार्गाने नेले. पण नेहरू यांच्यानंतर इंदिरा युगापासून काँग्रेसची दिवसेंदिवस अधोगतीच झाली, हे यावरुन दिसते.
इंदिरा गांधी यांनी सत्तेच्या राजकारणात विचारांशी तडजोड करुन तर राजीव गांधी यांना धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी राजकारण कशाशी खातात याचीही कल्पना नसल्याने त्यांनी निर्माण केलेला हिंदुत्त्वाचा भस्मासूर नंतर काँग्रेसलाच नव्हेतर या देशातील सगळ्या उदारमतवादी, लोकशाहीवादी, समतावादी शक्तींच्या तसेच भोळ्याभाबड्या जनतेच्या उरावर बसला. काँग्रेस, समाजवादी, डावे, उदारमतवादी या सगळ्या शक्तींच्या विरोधात एकमेव कट्टर विरोधक म्हणून संघपरिवार उभा राहिला. सगळी मूलभूत स्वातंत्र्ये, लोकशाही, प्रसारमाध्यमे यांचा बेमालूम वापर आपल्या फॅसिस्ट राजकारणासाठी करत भाजप आणि संघपरिवाराने मनमोहनसिंग सरकारला जेरीस आणले. आणि केंद्रसत्ता हस्तगत करुन या देशावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले.
मवाळ हिंदुत्त्व
काँग्रेसचे नेतृत्त्व आता राहुल गांधी यांच्याकडे आले आहे. त्यांनी आता गांभीर्याने भाजप सरकारच्या विरोधात लढायला सुरुवात केली आहे. भाजप आणि संघ समर्थकांनी ‘पप्पू’ ठरवत त्यांची सलग चारपाच वर्षे यथेच्छ टिंगलटवाळी केली. ती त्यांनी धीराने सहन केली. गुजरातमध्ये त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. त्यामुळे भाजप आणि पंतप्रधानांची चांगलीच दमछाक झाली. तथापि, काँग्रेसला यश मिळाले नाही. गुजरातमध्ये राहुल मंदिरांना भेटी देत गेले. काँग्रेस आणि या पक्षाचे नेते मुस्लिम अनुनयवादी आहेत, असा प्रचार शहाबानू प्रकरणापासून संघपरिवार करत आहे. त्यामुळे कळत नकळत अपराधी गंडाने काँग्रेसजनांना पछाडले होते. परिणामी आपण हिंदूच आहोत आणि आपले हिंदुत्त्व मवाळ आहे, असे दाखविण्याचा आटापिटा काँग्रेस पक्षाचे नेते करत आहेत. गुजरातच्या निवडणुकीत एकही मुस्लिम नेता राहूल गांधी यांच्या अवतीभोवती दिसणार नाही, अशी खबरदारी घेतली होती. सोमनाथच्या मंदिरात बिगर हिंदूच्या नोंदवहीत राहुल यांचे नाव लिहिल्याबद्दल भाजपने कुचेष्टा केली. तेव्हा राहुल गांधी हे हिंदूच नाहीतर ‘जानवेधारी हिंदू’ आहेत, असा दावा प्रवक्ते सुरजेवाला यांनी केला. राहुल यांना हिंदू ठरविण्याच्या नादात आपण चातुर्वण्र्यातील उच्चनीचतेचा आधार घेत आहोत, हेही त्यांच्या लक्षात आले नाही. कट्टरपंथी तालिबानी हिंदुत्त्वाला मवाळ हिंदुत्त्व हे उत्तर असू शकत नाही. जेव्हा कट्टरपंथी हिंदुत्त्व लोकप्रिय असते तेव्हा मवाळ हिंदुत्त्वाला ते भीक घालतील, अशी अपेक्षा करणे राजकीयदृष्ट्या बावळटपणाच ठरतो. शिवाय, मुस्लिमांची बाजू घेतल्यामुळे आपली प्रतिमा हिंदूविरोधी झाली. त्यामुळे आता मुस्लिमांसह इतर अल्पसंख्यांकांपासून अंतर राखून हिंदू मते देतील, असे समजण्याचे कारण नाही. काँग्रेसने मुस्लिमांची बाजू घेतली म्हणजे कट्टर तसेच ज्यात्यंध मुसलमानांची बाजू घेतली होती, गरिबांची नव्हे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सेक्युलर राजकारणाबद्दल तसेच काँग्रेसच्या विचारसरणीबद्दल खुद्द सोनिया गांधी, राहुल तसेच काँग्रेसच्या इतर ज्येष्ठ नेत्यांची ही मते असतील तर या पक्षाचे भवितव्य अंधःकारमय आहे, हे सांगण्याकरिता कुणा ज्योतिष्याची गरज नाही. परवा ‘इंडिया टुडे’च्या कार्यक्रमात सोनिया गांधी म्हणाल्याः भाजप राज्यकर्त्यांच्या मते भारत हा २०१४पूर्वी जणु कृष्णविवरात वावरत होता. २०१४पूर्वी या देशात काहीही घडत नव्हते, जे काही घडतंय ते २०१४पासूनच असे विद्यमान राज्यकर्त्यांना वाटते, याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. मोदी आणि संघपरिवाराचा हा वाह्यातपणा असून ते भारतीय इतिहासाचा उपमर्द करत आहेत. याबद्दल टीका केलीच पाहिजे. तथापि, इंदिरा गांधींनंतरच्या काँग्रेसला इंदिरा गांधी यांच्या पलीकडच्या इतिहासाचे विस्मरण झाले आहे. म्हणजे, मोदी यांना २०१४पूर्वी भारत कृष्णविवरात वावरत होता, असे वाटते. तर काँग्रेसवाल्यांचा इंदिरायुगापूर्वी भारत कृष्णविवरात वावरत होता, असाच समज आहे. भारतातील इंदिरायुगाच्या आधी १८८५पासून काँग्रेसचे संस्थापक दादाभाई नवरोजी, न्या. रानडे, गोपाळ कृष्ण गोखले, टिळक आणि त्यांचे राजकारण पुढे नेणारे पुढच्या पिढीतील शिष्य मोहनदास करमचंद गांधी तसेच पंडित जवहारलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद हे आजच्या काँग्रेसवाल्यांना त्यांच्या ऐतिहासिक योगदानामुळे नव्हे तर केवळ सनावळीवरुन ठाऊक आहेत. काँग्रेसच्या या संस्थापकांचा देशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दूरान्वयेही त्यांच्या राज्यकारभारात दिसत नाही. स्वातंत्र्य चळवळीतील पहिल्या दोनचार पिढ्यांनी जगात कुठेही इतकी वैविध्ये सापडणार नाहीत, अशा सगळ्या वैविध्यांना एकत्र करुन राष्ट्राच्या माळेत गुंफले. ही अनन्यसाधारण अशी बाब होती. अशा रीतीचे सर्वसामावेशक राष्ट्र निर्माण करण्यामागे काय वैचारिक प्रेरणा होती? हेही ज्यांना ठाऊक नसावे. तसेच आपल्या देदिप्यमान ऐतिहासिक वारश्याचे ज्यांना विस्मरण होते. ते या देशात लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या वैशिष्ठ्यपूर्ण नवफॅसिझमशी कसे लढणार? उलट त्यांनीच आपल्या नादान सत्ताकारणाने संघपरिवाराला सत्तेवर येण्यासाठी मार्ग दाखविला. आणि आपल्यासह सगळ्या जनतेची कबर खोदून ठेवली आहे.
२०१९ची रणनीती
सोनिया गांधी परवा म्हणाल्या की, कोणत्याही स्थितीत आम्ही २०१९साली भाजपला सत्तेत येऊ देणार नाही. हा निर्धार स्वागतार्ह आहे. काँग्रेस हा तुलनेने मोठा पक्ष आहे. पण हा पक्ष इतर लहानमोठ्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांना बरोबर घेणार का? हाही मोठा प्रश्न आहे. ‘माझं ते माझं आणि तुझं तेही माझं’, असाच काँग्रेसचा आजवर ‘बिग ब्रदर’चा दृष्टिकोन आहे. या देशातील धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी शक्ती आपल्याच मागे उभे राहतील, त्यांना दुसरा पर्यायच नाही, असा काँग्रेसचा दावा असतो. संघपरिवाराने देशभर दलित आणि मुसलमानांवर हल्ले चढविल्यामुळे दलितमुस्लिम काँग्रेसलाच मते देणार, जातील कुठे? भाजपच्या राजकारणाला विटलेले लोक पर्याय म्हणून काँग्रेसलाच पुन्हा आणणार. असेच काँग्रेसच्या नेत्यांचे दावे असतात. खरं म्हणजे आज अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेस इतकी दुबळी झालीय की तिच्या अंगात नीट कुथण्याचीही ताकद नाही. पण तरीही हे ‘स्वबळा’च्या बाता मारत असतात. या पक्षाच्या बहुसंख्य नेत्यांचा जनतेची कसलाही संबंध राहिलेला नाही. जे कधीही थेट निवडून येत नाहीत. सतत राज्यसभा आणि विधान परिषदेवर जातात त्यांचेच कोंडाळे पक्षश्रेष्ठींच्या भोवती असते. धोरणात्मक निर्णय काय घ्यायचे, हे तेच ठरवितात. कुणाशी युती करायची? कोणाशी नाही. कोणाला किती जागा द्यायच्या? हे तेच ठरवितात. इतर पक्षाच्या लोकांनी कमी जागांबाबत तक्रार केली तर, ‘आहे काय तुमचं?’, असे तेच विचारतात. लोकांमध्ये ज्यांचे काम आहे, जनमानसात स्थान आहे, अशा नेत्यांच्या विरोधात कागाळ्या करुन त्यांचे पाय कापणे, हाच त्यांचा उद्योग असतो. अशा चापलूस नेत्यांमुळेच काँग्रेसचा ऱ्हास झाला. त्यांचाच राज्याराज्यातल्या काँग्रेसमध्ये मोठा भरणा आहे. उदाहरणार्थ, श्रेष्ठींच्या आशिर्वादाने मुख्यमंत्री झालेल्या महाराष्ट्रातील एका महाभागाने मित्रपक्षाच्या द्वेषापोटी ख्खं राज्य भाजपच्या झोळीत घातलं. तसेच आपल्याच पक्षाच्या माजी मुख्यमंत्र्यांची कबर खणण्याचा प्रयत्न केला. या महाभागाने एकाही काँग्रेस आमदाराला पुढ्यात उभं केलं नाही. मात्र भाजपच्या एका बिल्डर आमदाराचे प्रत्येक काम तत्त्परतेने केले. असले उल्लूमशाल निष्ठावंत या पक्षाचे नेते असतील तर ते भाजपच्या पथ्थ्यावर पडणार.
उत्तर प्रदेशात बेअब्रू
उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचा इतका बोजवारा उडाला आहे की हल्ली या पक्षाला कोण कुत्रा विचारीत नाही. आताच फुलपूर आणि गोरखपूर येथे लोकसभेच्या पोटनिवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत बसपने भाजपच्या विरोधात समाजवादी पक्षाला पाठिंबा दिला. बसपच्या नेत्यांनी घरोघर जाऊन सपाच्या उमेदवारांचा प्रचारही केला. पण काँग्रेसने आपली काय लायकी आहे, याचा जराही विचार न करता दोन्ही ठिकाणी आपले उमेदवार उभे केले. अलीकडे सपाच्या मदतीने युपीमध्ये काँग्रेसचे थोडेफार उमेदवार निवडून आले. याची जाण न ठेवता काँग्रेसने उमेदवार उभे केले. दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसचे डिपॉझिट जप्त झाले. यावर राहुल गांधी म्हणतात, की उत्तर प्रदेशात आम्हाला काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन करायचे आहे. ही दुटप्पी भूमिका झाली. तुम्हाला फॅसिस्ट शक्तींचा पराभव करायचा आहे की काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन करायचे, हे आधी ठरवा. या दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी साध्य करणे अशक्य आहे. त्यामुळे एकतर फॅसिस्टांच्या विरोधात लढा नाहीतर देशभर काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन करा. शिवाय, आपल्या कोंबड्याच्या आरवण्याचेच सूर्य उगवणार, असा दृष्टिकोन असेल तर युतीएची गरजच काय? लोकसभा निवडणुकीकडे वाटचाल करत असताना भाजपच्या पराभवाची हीच रणनीती असेल तर २०१९ काय पण २०२४च्या निवडणुकांतही भाजपला हरविता येणार नाही. आणि विरोधकांची एकजूटही धड होणार नाही.
लोकसभेच्या निवडणुकीकरता काँग्रेसने युपीएतील मित्रपक्षांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. एकत्र कार्यक्रम करुन वातावरण निर्मितीचा प्रयत्नही आहे. पण बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करता युपीएला नव्याने आपली रणनीती आखण्याची गरज आहे. दिल्लीतील सोनिया यांनी आयोजित केलेल्या भोजनाला २० पक्षाच्या लोकांनी हजेरी लावली, ही चांगली गोष्ट आहे. पण काही राजकीय पक्षांच्या मनात काँग्रेसबद्दल गंभीर आक्षेप आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की आधी जागा वाटप करा, मगच एकत्र येऊन कार्यक्रम घेऊ. काँग्रेस नेहमी कार्यक्रमातून वातावरणनिर्मिती करण्यास प्राधान्य देते आणि निवडणुका आल्या की जागावाटपाचा घोळ घालून जागोजाग आपले उमेदवार उभे करतात. येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीतही हीच नाटके होणार आहेत. त्यामुळे काँग्रेसचे हेतु किती स्वच्छ आहेत? आगामी लोकसभेला सामोरे जाताना युपीएची रणनीती काय, हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या देशात आजही भाजपच्या खालोखाल काँग्रेस हाच राष्ट्रीय स्तरावरचा मोठा पक्ष आहे, यात वाद नाही. देशाच्या स्तरावर त्यांनी नेतृत्त्व केले पाहिजे. पुढाकारही घेतला पाहिजे. पण काँग्रेसची अनेक राज्यात पडझड झाली आहे. काँग्रेसच्या धोरणाला कंटाळून अनेक राज्यात काँग्रेसच्या नेत्यांनीच प्रादेशिक पक्ष काढले आहेत. अशा अनेक राज्यांत काँग्रेसचे नामोनिशाण शिल्लक नाही. तिथे काँग्रेसचे पुनरुज्जीवनही होण्याची शक्यता नाही. ही बाब लक्षात घेता त्या राज्यात काँग्रेसने दुय्यम भूमिका स्वीकारली पाहिजे. उदाहरणार्थ पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसने तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्त्वाखाली निवडणुका लढल्या पाहिजेत. ओरिसामध्ये नवीन पटनाईक यांच्या पुढाकारने पावले टाकली पाहिजेत. म्हणजे, जिथे प्रादेशिक पक्षाची ताकद आहे तिथे काँग्रेसने त्या पक्षाचे नेतृत्त्व मान्य केले पाहिजे. अगदी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्येही. राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरयाणा अशा राज्यांत काँग्रेसची ताकद असल्याने इतर पक्षांनी काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखाली निवडणुका लढल्या पाहिजेत. काँग्रेसनेही तिथे छोट्यामोठ्या पक्षांना बरोबर घेतले पाहिजे. कर्नाटकात देवेगौडा यांच्या पक्षाला बरोबर घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची ताकद समसमान आहे. तिथे दोघांनी समसमान जागा वाटून घेतल्या पाहिजेत. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत दोघांचीही काय ताकद आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय, या दोघांनीही इतर लहान धर्मनिरपेक्ष पक्षांना आपल्या वाट्यातून जागा दिल्या पाहिजेत. उद्या कदाचित सीपीएम स्वतंत्रपणे लढण्याची शक्यता आहे. अशावेळी ज्या मतदारसंघात या पक्षाची मोठी ताकद आहे, तिथे काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी त्या जागेवर त्यांना एकतर्फी पाठिंबा दिला पाहिजे. भाजपला २०१९मध्ये आव्हान देण्याकरिता अशाच रणनीतीची आवश्यकता आहे. पण त्याचा दूरान्वन्वयेही विचार चालू नाही. उलट काँग्रेस अजूनही आपले स्वार्थी राजकारण सोडायला तयार नाही. त्यामुळेच फुलपूर आणि गोरखपूरमध्ये काँग्रेसची बेअब्रू झाली. सोनिया यांच्या स्नेहभोजनाच्या दुसऱ्याच दिवशी हा प्रकार घडावा हे दुर्दैव आहे.
राहता राहिला प्रश्न काँग्रेसेतर लोकशाहीवादी तसेच डाव्या पक्षांचा. त्यांनी दुदैवाने मतभेदांतही सहमतीने मार्ग काढात एकत्र राहून मार्ग काढायचा असतो, या भारतराष्ट्रच्या निर्मितीस कारणीभूत ठरलेल्या तत्त्वाचा त्यांनाही विसर पडल्याने त्यांनी परस्परांमध्ये झगडून डझनभर पक्ष काढले. उदाहरणार्थ पूर्वाश्रमीचे समाजवादी. त्यांच्यापासून काय अपेक्षा करायच्या? यात डाव्यांचाही अपवाद करण्याची गरज नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्यांदा राम मनोहर लोहिया आणि नंतर जयप्रकाश नारायण या दोघांनीही संघपरिवाराला मदत होईल, असेच राजकारण केले. लोहिया यांनी मागासवर्गीयांच्या संबंधात योग्य भूमिका घेतली. पण मवाळ हिंदुत्त्वाची भूमिका घेत तसेच टोकाचा काँग्रेस विरोध करुन संघपरिवाराला मोठे बळ दिले. काहींच्या मते खरेतर ते हिंदुत्त्ववाद्यांच्या ‘ब टीम’मध्ये येतात. याला अपवाद मुलायमसिंग, लालूप्रसाद आणि मधू लिमये. पण लोहिया आणि जयप्रकाश या दोघांनीही संघपरिवाराला भारतीय राजकारणाच्या मध्यप्रवाहात आणले. लोहिया यांनी १९६७सालच्या राज्यांच्या निवडणुकांत तर जयप्रकाशांनी जनता पक्षाच्या निमित्ताने त्यांना सत्तेबरोबरच प्रतिष्ठाही मिळवून दिली.
आता प्रश्न असा उपस्थित होईल की मग भाजप संघपरिवाराच्या फॅसिस्ट राजवटीशी लढणार कोण? हा यक्षप्रश्न आहे. येत्या निवडणुकांत यदा कदाचित भाजपच्याच कर्माने त्यांचे संख्याबळ बऱ्याच प्रमाणात घटण्याची शक्यता आहे. पण ते हरतील, असे नाही. आणि हरले तरी तो त्यांच्या फॅसिस्ट विचारसरणीचा पराभव नसेल. कारण त्यांची विचारसरणी त्यांनी समाजात रुजविलेली आहे. ती उखडण्याकरिता खूप व्यापक आणि प्रदीर्घ संघर्ष करावा लागणार आहे. फॅसिझम उखडून टाकायचा असेल तर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक, वैचारिक तसेच कला विज्ञान, धर्म आणि इतिहास या प्रत्येक आघाडीवर तगडा बौद्धिक सेक्युलर पर्याय द्यावा लागेल. देशातील आजच्या धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी निवडणुकांच्या पलीकडे जाऊन या दिशेने गांभीर्याने प्रयत्न केला पाहिजे. तरच हे संकट टाळता येईल.
1 Comment
विश्लेषण चपखल आहे. बऱ्याच गोष्टींची जाणीव करून दिलीत सर तुम्ही..