बहेनजी और अखिलेश जुडे, मोदी-योगीराज के होश उडे

उत्तर प्रदेशच्या गोरखपुर आणि फुलपूर या दोन लोकसभा मतदारसंघांमध्ये ११ मार्चला पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यानंतर बहुजन समाज पक्ष (बसपा) आणि समाजवादी पार्टी (सपा) यांच्या हातमिळवणीमुळे उत्तर प्रदेशात आणि पर्यायाने भविष्यात देशाच्या राजकारणातही काही वेगळी राजकीय समीकरणं निर्माण होऊ शकतात असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. भाजपला मात देण्यासाठी दोन दशकांचं आपलं वैर विसरून दोन्ही पक्ष जवळ आले आहेत. सध्यातरी या पोटनिवडणुकीपुरती त्यांची युती असल्याचं सांगितलं जातं. कदाचित सध्याच्या राजकारण्याची ती गरजही आहे. पण इतक मात्र खरं की २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर एकदम केविलवाण्या परिस्थितीमध्ये पोहोचलेल्या या दोन्ही पक्षांमध्ये ‘बहेनजी और अखिलेश जुडे, मोदी-योगीराज के होश उडे’, अशा घोषणा देण्याइतपत जोश आला आहे. सुमारे २५ वर्षांपूर्वी रामजन्मभूमी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर याच दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन ‘मिले मुलायम कांशिराम हवा में उड गये जय श्रीराम’, अशी घोषणा दिली होती.

२०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात भाजपने जोरदार मुसंडी मारली अाणि २०१७ च्या विधानसभेत निवडणुकीमध्ये ४०३ पैकी तब्बल ३११ जागा भाजपला मिळाल्या तर सपाला ४७ आणि बसपाला केवळ १९ जागांवर समाधान मानावं लागलं. भाजपला ३९.६७ टक्के तर सपाला २२.३५ टक्के आणि बसपाला १९.८८ टक्के एवढी मतं मिळाली. मतांच्या टक्केवारीचा विचार करता सपा आणि बसपाने एकत्र निवडणूक लढवल्याने फायदा नक्कीच होऊ शकतो. पण त्याचवेळी भाजपची वाढलेली ताकद नजरेआड करून चालणार नाही. गोरखपुर मतदारसंघातून सध्याचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगीराज आदित्यनाथ स्वत: पाचवेळा निवडून गेलहोते. त्यामुळे त्या जागेसाठी ते आपली प्रतिष्ठा पणाला लावणार यात शंका नाही. त्याचवेळी फुलपूरची जागा भाजपचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांची आहे. ते २०१४ मध्ये मोदी लाटेमध्ये पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले होते. याच मतदारसंघातून देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू लोकसभेत गेले होते. पण ही पोटनिवडणूक तिन्ही पक्षांसाठी २०१९ च्या लोकसभेतील लिटमस टेस्ट ठरू शकते. विरोधक पक्षांनी एकत्र आल्याने भाजपच्या वर्चस्वाला धक्का बसला तर उत्तर प्रदेशच्या राजकारण्यामध्ये विरोधी पंक्षांचा आत्मविश्वास दुणावू शकेल. अर्थात याला दुसरी बाजूही आहे की, पोट निवडणुकीत मात खाल्ला तर सपा बसपा एकत्र येऊनही मोदींच्या भाजपासमोर त्यांची डाळ शिजत नाही, अशी देशभर प्रचाराची राळ भाजप आणि त्यांच्या दावणीला बांधली गेलेली प्रसारमाध्यमे उडवतीलच.

सपाचे तरुण नेतृत्व अखिलेश यादव यांच्यासाठी ही पोटनिवडणूक महत्त्वाची असून पक्षाला पुन्हा नवीन बळ देण्यासाठी त्यात जिंकणं गरजेचं आहे. एेन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सपाला अंतर्गत कलहाचा फटका बसला होता. पक्षाचे दोन तुकडे होतात की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. शेवटी अखिलेशने त्यातून माघार घेतली आणि वडील मुलायम सिंगांचं नेतृत्व मान्य केलं. पण पक्षाला बसायचा तो फटका बसलाच. एक मोठा विरोधी पक्ष म्हणूनसुद्धा सपाला निवडणुकीमध्ये कामगिरी करता आली नाही. त्या कौटुंबिक कलहाला तर अखिलेशला तोंड द्यावचं लागेल. पण पक्षाची वोट बॅंक असलेल्या यादव आणि मुस्लिम मतदारांना परत आणावे लागेल. मुस्लिम मतदार तर बसपा आणि सपा मध्ये विभागाला गेला आहे. त्याबरोबरपापासून दूर केलेल्या कुशवाह, सैनी, मौर्य, निषाद अशा काही अति मागास जातींमध्येही पक्षाबाबत सकारात्मक भावना निर्माण करावी लागेल. हीच खरी अखिलेश यांच्या समोरील कसोटी आहे.

मायावतींसाठीदेखील ही लढाई अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या पक्षाच्या अस्तित्वासाठीही तो मोठा प्रश्न आहे. मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमांना उमेदवारी देऊनही २०१४च्या निवडणुकीत बसपाला फायदा झालेला नाही. त्यांचे अनेक नेते पक्ष सोडून गेले आहेत. त्यांनी राज्यसभेची खासदारही मध्येच सोडल्याने त्यांच्या पक्षाची बाजू राष्ट्रीय राजकारणात मांडणारा नेताही त्यांच्याकडे उरलेला नाही. लोकसभेमध्ये त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आलेला नाही. त्यामुळे सोशल इंजिनीअरिंगच्या प्रयोगामुळे चर्चेत आलेल्या मायावती केवळ एक दलित नेत्या एवढीच ओळख टिकवून आहेत. त्यातही भीमआर्मी सारखा एक पर्याय उत्तर प्रदेशातच दलित समाजामध्ये निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे मायावतींनाही आणि त्यांच्या पक्षाला बदललेली राजकीय समीकरणं लक्षात घेऊन पक्षबांधणी करावी लागणार आहे. भाजपनेही साम, दाम, दंड भेद या त्यांच्या आवडत्या चाणाक्य नितीचा अवलंब करीत मोठ्या प्रमाणित दलित मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित केलं आहे. मग ते रिपाई नेते रामदास आठवले यांना मंत्रिमंडळात स्थान देणं असो की, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भव्य स्मारक मुंबईमध्ये उभारणं असो. यातून फार मोठ्या प्रमाणात दलित मतदार त्यांच्याकडे आकर्षित होणे कठिण आहे, असे विश्लेषण अनेक राजकीय तज्ज्ञ करीत असले, तरी एक मात्र खरे की रोहीत वेमुला ते भीमा कोरेगाव या सरकारी नितीमुळे उद्भवलेल्या दलितविरोधी संघर्षाला थोडेफार मवाळ करण्याचा प्रयत्न असल्या घोषणांमुळे भाजपच्या धुरिणांनी केला आहे.

सध्या भाजप केंद्रात आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत असल्याने पक्षाची सर्वच बाजूंनी परिस्थिती चांगलीच भक्कम आहे. पण गुजरात विधानसभा, मध्य प्रदेश पोटनिवडणुका यांमध्ये भाजपला फटकाही बसला आहे. असे असले तरीही हिंदुत्वाच्या वोट बॅंकेच्या नावाखाली भाजपने ओबीसी, दलित या जातींनाही आपल्याकडे आकर्षित करणं सुरू केलं आहे. प्रसार माध्यमं विशेषतः वाहिन्या तर योगी आदित्यनाथ यांच्या सुरस कथांचे खास कार्यक्रमच आयोजित करत असतात. मोदींच्या नंतर भाजपाचे उभरते नेतृत्व म्हणून योगींकडे पाहिलं जातं असल्याची चर्चा अगदी पद्धतशीरपणे सुरू ठेवली गेली आहे. योगींनी त्यांच्या एक वर्षाच्या कारकीर्दीत प्राण्यांचे कत्तलखाने बंद करून, त्यांना न आवडणाऱ्या गुंडांना एन्काउंटरमध्ये मारून आपल्या जनाधाराला खूष ठेवण्याच्या प्रयत्न केला आहे. त्यातच भाजपच्या त्रिवार तलाकबाबतच्या भूमिकेमुळे मुस्लिम महिलांनी कसं योगी आदित्यनाथ यांना मतदान केलं याच्याही अनेक कहाण्या सोशल मिडियामधून पसरवून मुस्लिम आपल्याच बाजूने असल्याचं भाजपच्या सोशल मिडिया टीमने जाहीर करून टाकलं आहे. विकासाच्या नावाने लोकांना उल्लू कसं बनवता येतं, हे आता २०१४नंतर गेल्या साडेतीन वर्षांमध्ये भाजपला व्यवस्थित अवगत झालेलं आहे. त्याचवेळी सर्व हातखंडे वापरून निवडणूका कशा जिंकाव्यात या तंत्रात भाजप अत्यंत पारंगत झाला आहे. सोशल मिडियामधून लोकांच्या मनावर आभासी प्रतिमा ठसविणे, मुख्य धारेतील प्रसार माध्यमांचे मालक – चालक गाजर आणि चाबूक या तंत्राने भाजपने अंकित करून घेतलेले आहेत, यातच भर म्हणून सत्तेच्या मदामुळे लढाईची भाषा विसरलेला विरोधी पक्ष (ममता व लालू यांच्यासारखे काही सन्माननिय अपवाद वगळता) या भाजपच्या जमेच्या बाजू आहेत.

विरोधी पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवल्यामुळे कदाचित वेगळे निकाल मिळू शकतात. पण हे एकत्र येणं केवळ एक दोन निवणुकीपुरतं मर्यादीत राहता कामा नये. सपा आणि बसपा १९९३ मध्ये अशाच पद्धतीनेच एकत्र आले होते. पण ती युती केवळ दोन वर्षच टिकली. त्यानंतर मात्र बसपाने भाजपशी हातमिळवणी करून १९९५ला मायावती सत्तेत आल्या. अगदी बिहारमध्येही भाजपशी मुकाबला करण्यासाठी लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार एकत्र आले, फॅसिझमच्या विरोधात आघाडी उघडली. पण नितीश कुमारांनी खूपच कमी कालावधीमध्ये आपली `समाजवादी नैतिकता’ दाखवत मागच्या दाराने भाजपशी संधान रचून लालूंना तुरुंगात टाकलं. देश भाजपरहित करण्याची वल्गना करणाऱ्या नितीश यांनी फॅसिझमशी लढाई लढली तर नाहीच उलट फॅसिस्ट पक्षाशी हातमिळवणी पसंत केली.

राजकारणामध्ये शक्यता खूप असतात आणि कोणताच पक्ष कायमच जिंकण्याची मक्तेदारी घेऊन आलेला नसतो. भाजपने मोठ्या खुबीने सत्ता हस्तगत केली असली तरी त्याला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असा आभास सध्या निर्माण केला जात असला तरी तो पोकळ आहे, हे या देशाचा अगदी अनादी कालापासूनचा इतिहास पाहिला काय किंवा स्वातंत्र्यानंतरचा इतिहास पाहिला काय, लक्षात येतं. भाजपच्या सध्याच्या राजकारणातून अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे तर पार तीन तेरा वाजले आहेत, अशा वेळी कल्पकतेने रणनिती रचावी लागेल, इमानदारीने त्या रणनितीबरहुकूम रस्त्यावर उतरून लढाई करावी लागेल आणि फॅसिजमविरोधी नवी आघाडी उभी करून नव्या राजकीय समीकरणांच्या जोरावर भाजपच्या फॅसिस्ट विचारसरणीला नक्कीच मात दिली जाऊ शकते. त्यामुळेच येणाऱ्या काळासाठी उत्तर प्रदेशातील पोट निवडणुकीच्या निमित्ताने सपा आणि बसपाच्या झालेल्या युतीच्या पारड्यात मतदार कशी मते टाकतात यावर पुढील युद्धासाठीची रणनिती ठरणार आहे.