ऐतिहासिक मुलाखत

राज ठाकरे यांनी शरद पवार यांची घेतलेली मुलाखत ऐतिहासिक ठरली. पवार यांच्या संसदीय कारकिर्दीला ५० वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने घेतलेल्या जाहीर मुलाखतीची दखल आख्ख्या महाराष्ट्रासह राजकीय जगताने घेतली. एकाद्या राजकीय नेत्याने दुसऱ्या राजकीय नेत्याची मुलाखत घेण्याची, ही कदाचित पहिलीच वेळ असेल. मुलाखतकार या पिढितले तरुण राजकारणी. सुरुवातीच्या यशानंतर पवारांप्रमाणे पावलापावलाला ठेचा खाणारे. मुलाखत देणारे साठीच्या दशकापासून राज्याच्या तसेच देशाच्या राजकारणातील एक दिग्गज व्यक्तिमत्त्व. काळाबरोबरच उभयतांच्या संस्काराचा, विचारांचा, विचारसरणीचा ढाचा कमालीचा भिन्न आणि प्रसंगी परस्परविरोधी. या मुलाखतीने इतिहासाबरोबरच वर्तमान परिस्थितीचा तसेच त्यात निर्माण झालेल्या काही महत्त्वाच्या प्रश्नांचा वेध घेतला. शिवाय, राजकीय वादंगाची परवा न करता उपायांची चर्चाही बेधडकपणे झाली. भविष्यातील राजकारणात आणि राजकीय अभ्यासात भूतकाळातील संदर्भ शोधण्यासाठी पुनःपुन्हा या मुलाखतीचे संदर्भ घेतले जातील. दाखले दिले जातील. याशिवाय इतरही अनेक अंगाने ती पाहिली जाईल. अभ्यासली जाईल. म्हणूनच या मुलाखतीचा दस्तावेज ऐतिहासिक महत्त्वाचा.

या मुलाखतीबद्दल राज्यात सार्वत्रिक उत्सुकता आणि कुतुहल होते. उत्सुकता तसेच उत्कंठेपोटी पुण्याच्या बीएमसीसी कॉलेजचे मैदान खचाखच भरले होते. शिवाय, राज्यभरातील मराठी घराघरात दूरदर्शन संचावर ती पाहिली गेली. या मुलाखतीइतका टीआरपी अलिकडच्या एकदोन वर्षांत क्वचितच एखाद्या कार्यक्रमाला लाभला असेल. किंबहुना टीआरपीचे सगळे विक्रम तिने मोडीत काढले असण्याचीही शक्यता आहे. राजकीय मुलाखतीचा हा रंजक कार्यक्रम उत्तरोत्तर रंगतदार बनत गेला. राज हे काही मुलाखतकार नाहीत. एक मिष्कल व्यंगचित्रकार, हजरजबाबी, रोखठोक आणि थेट भिडणारे राजकारणी आहेत. ठाकरी गुणविशेष. त्यामुळेच देशाच्या राजकारणात दबदबा असलेल्या अनुभवसंपन्न आणि दिग्गज व्यक्तिमत्त्वापुढे ते लिलया वावरत होते. ही मुलाखत म्हणजे राजकीय प्रयोगाचा एक उत्तम अंक होता. भांडं लपवून ताक मागण्याचा प्रकार नव्हता. सगळा प्रकार उघड होता. शिवाय सभ्य आणि सुसंस्कृत होता. उभयतांत विचाराचे टोकाचे मतभेद आहेत. तरीही वादविवादातला आक्रस्ताळेपणा नव्हता. म्हणूनच ती दिलखुलास झाली.

पवार पट्टीचे राजकारणी. उत्तम प्रशासक तसेच संघटक. निर्णयची पुरेपूर किम्मत चुकविण्याची तयारी ठेवणारा धाडसी राजकारणी. इतिहासात कर्तृत्त्वाने आपले स्थान निर्माण करणारा राज्यकर्ता. त्यांचं राजकीय भाष्य म्हणजे तारेवरुन झपाझप टाकलेली पावलं. ते काय म्हणाले ? त्यातला दडलेला अर्थ काय ? याचा विचार करताना पत्रकार तसेच राजकारणी सोयिस्कररीत्या अर्थाचा अनर्थ करतात. किंबहुना त्यांना तसा तो करण्याचा मोह व्हावा, अशीच निसरड्या शब्दांची रचना महोदयांनी केलेली असते. त्यामुळे त्यांच्या निसरड्या विधानावरुन भलेभले घसरतात. तोपर्यंत पवारांनी त्यांचा कार्यभाग साधलेला असतो. पण उद्या शहानिशा करायची वेळ आली की त्यांच्या रेकॉर्डवरील शब्दरचनेचा भुलभुलैया लक्षात येतो. ते कुठेच शब्दात सापडत नाहीत. ते शब्द कधीच फिरवत नाहीत. तसं पाहिलं तर त्यांची विधाने प्रांजल असतात. पण त्यांच्या प्रांजलपणावर विश्वास नसल्याने अनेकांची फसगत होते. तशी ती या मुलाखतीतील उत्तरांमुळेही झालेली असेल. हा धोका त्यांच्या लक्षात आलेला नसेल असे नाही. पवार सामाजिक राजकीय प्रश्नावर भाष्य करताना अप्रियता येईल, अशी विधानेही करतात आणि निर्णयही घेतात. अशावेळी विरोधकांना टीका करण्याची आयती संधी मिळेल. समाजातील काही घटक दुखावतील. सगेसोयरे नाराज होतील. समर्थक आणि अनुयायी सोडून जातील. हे दिसत असतानाही त्यांनी त्यांच्या निर्णयाशी कधी तडजोड केली नाही. अनुनयाची सवंग भूमिका घेतली नाही. अनुनय केलाच असेल तर त्यांनी दीनदलित आणि मागासवर्गीयांचा केला.

मुलाखतीत अर्थातच सध्याचे गंभीर प्रश्न येणारच होते. राज यांनी ते बेधडकपणे विचारले. तेव्हा सहजपणे पवारांनी उत्तरे दिली. राजकारणात काही प्रश्नांची उत्तरे सर्रास खोटी दिली जातात. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचा तर याबाबतीत कोणी हात धरू शकणार नाही. सत्तेवर येण्याच्या आधीपासून आणि आजही ते धादांत खोटी आश्वासनं देतात. पण पवारांनी भीडभाड न ठेवता सत्य काय तेच सांगितले. काही जटिल प्रश्नातून मार्ग काढणे सोपे व्हावे तसेच ही भूमिका भविष्यात मार्गदर्शक ठरावी, याची दक्षता घेऊन त्यांनी जबाबदारीने मांडणी केली. सध्या देशात संघ परिवाराची बेदरकार राजवट आहे. प्रशासन, तपास यंत्रणा, न्यायालय यांच्यापासून राजकीय पक्षांपर्यंत सगळ्यांचीच मुस्कटदाबी राजरोसपणे चालू आहे. निष्प्रभ झालेल्या सार्वभौम संस्था. टाचा घासात होरपळत निघालेला सामान्य माणूस. आणि एखादा अपवाद असला तरी शक्तीशाली सामर्थ्याची माध्यमे म्हणजे जणु सत्ताधाऱ्यांच्या तैनाती फौजा. या पार्श्वभूमीवरही पवारांनी संयतपणे आणि स्पष्टपणे आपली नापसंती तसेच विरोध व्यक्त केला. पण घटनात्मक पदाचा दूरान्वयेही उपमर्द होणार नाही, याची काळजी घेतली. सत्ताधारी परिवाराच्या कुटील कारस्थानाची सर्वाधिक झळ पवारांच्या पक्षाला बसली आहे. अशावेळी एकाद्याचा तोल जाणे सहज शक्य असते. पण याही स्थितीत आपला तोल ढळणार नाही. आपल्या सुसंस्कृततेवर शिंतोडा उडणार नाही, याचे भान त्यांना होते. काँग्रेसवर हे अभिजन संस्कार न्या. रानडे आणि गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्यापासून अनेकांनी केले होते. सध्या अभिजन सत्तेवर आहेत. अशा अभिजन सत्ताधाऱ्यांना पवारांनी त्या संस्कारांचे स्मरण करुन दिले. पण ते गांभिर्याने समजून घ्यायलाही तेवढेच खोलवर संस्कार लागतात.

पवारांनी या मुलाखतीत ‘यापुढची’ आरक्षणे आर्थिक निकषावर दिली पाहिजेत, असे अत्यंत धाडसी विधान केले. जे लगेचच वादग्रस्त बनले. राज यांच्या प्रश्नाचा रोख राज्यात आरक्षणाच्या मागणीसाठी निघणाऱ्या मराठ्यांच्या मोर्च्याच्या संदर्भात होता. पवारांनी आढेवेढे न घेता जातीच्या निकषावर आरक्षण न देता ‘यापुढे’ आर्थिक निकषावर दिले पाहिजे, असे निःसंदिग्धपणे सांगितले. मराठा समाज स्वातंत्र्योतर काळात कधीही रस्त्यावर आला नव्हता. तो समाज आज आरक्षणाच्या मागणीकरिता लाखा लाखांच्या संख्येने मोर्चे काढत आहे. जातीच्या निकषावर राखीव जाग मिळत नाही. हे त्यांना ठाऊक नाही. तरीही तो लेकीसुनांह रस्त्यावर आला आहे. अशा संतप्त समाजाला ‘यापुढे’ जातीच्या नव्हे आर्थिक निकषावरच आरक्षण दिले पाहिजे, हे सांगण्यासाठी हिंमत लागते. सत्तास्पर्धेच्या राजकारणात अशा प्रश्नांवर राजकारणी लोकानुययाचीच भूमिका घेतात. सत्य सांगण्याच्या फंदात पडत नाहीत. मराठा मोर्चे निघत असताना सर्रास सगळ्या पक्षांचे नेते हिरीरीने मोर्च्याला साधनसामुग्री पुरवत होते. अगदी राष्ट्रवादीचे देखील. सत्ताधारी पक्षाचे नेते तर मिरवायला सगळ्यात पुढे होते. अशा प्रकारचे आरक्षण देता येणार नाही, याची यच्चयावत राजकारण्यांना कल्पना आहे. तरीही लोक अनुनय करतात. एकाद्याला हे पसंत नसेल तर लोकांचा रोष ओढवून घेण्याऐवजी तो गप्प राहतो. सत्तेच्या राजकारणात अनेकदा स्पष्ट बोलण्यावर मर्यादा येते. अशावेळी परिणामांची तमा न बाळगता लोकांना जो सत्य सांगतो तोच द्रष्टा नेता ठरतो. पवारांनी याचा प्रत्यय याहीवेळी आणून दिला.

पवारांना राजकारणात मराठवाड्याने मोठी साथ दिली होती. तिथले बहुसंख्य मराठे तसेच इतर मागासवर्गीय पवारांच्या मागे होते. हैदराबाद संस्थानात बराच काळ घालविल्याने या भागावर सरंजामी व्यवस्थेचा प्रभाव होता. औरंगाबादेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मिलिंद कॉलेजच्या माध्यमातून शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. त्यामुळे तिथल्या विद्यापीठाला बाबासाहेबांचे नाव द्यावे, अशी दलितांची मागणी होती. तेव्हा जनता पक्षाच्या पाठिंब्याने सत्तेवर आल्याआल्या पवार यांनी मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराची घोषणा केली. परिणामी मराठवाड्यात आगडोंब उसळला. नंतर यथावकाश सामोपचाराने त्यांनी नामांतरही घडवून आणले. पण या भानगडीत मराठवाड्यातील मराठे आणि इतर मागासवर्गीयांनी साथ सोडल्याने पवारांना या प्रदेशातील मोठा जनाधार गमवावा लागला. तो त्यांना नंतर कधीही मिळाला नाही. सत्तेच्या राजकारणात असे उदाहरण क्वचितच पाहायला मिळते. एकाद्या प्रश्नावर सत्ता पणाला लावणे, ही मोठी गोष्ट असते. याचे महत्त्व मध्यमवर्गीय मानसिकतेला कळणार नाही.

या मुलाखतीनंतर ओबीसी समाजातील काही महाभागांनी समाजमाध्यमांवर गहजब माजवायला सुरुवात केली. मुलाखत संपल्यासंपल्या समाजमाध्यमांवर हा उद्योग सुरू झाला. राज्यघटनेत आर्थिक निकषाची तरतूदच नाही, हे जाणत्या नेत्याला ठाऊक नाही काय ? जाणत्या नेत्याचा घटनेवर भरोसा नाय काय, असे शहाजोग सवाल केले गेले. पवारांनी दलित, आदिवासींच्या आरक्षणाचा उल्लेख केला, पण ओबीसींच्या आरक्षणाचा केला नाही. मग ओबीसींच्या राखीव जागांचे काय ? त्यांनाही पवारांचा अप्रत्यक्ष विरोधच असणार, अशा अतिरंजित चर्चेचे पेव फुटले. खरं म्हणजे इतका गहजब करण्याचे कारण नव्हते. पवारांनी त्या मुलाखतीत ‘यापुढची आरक्षणे’ आर्थिक निकषांवर दिली पाहिजेत, असे म्हटले होते. ते विधान जातीच्या आधारावर आरक्षण मागणाऱ्या मराठा समाजाबद्दल होते. ओबीसींच्या आरक्षणाचा दूरान्वयेही संबंध नव्हता. केंद्रात मंडल आयोग स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्रात त्याची सर्वप्रथम अंमलबजावणी करणारे पवार होते. मंडलला काँग्रेसमधल्या एका मोठ्या गटाचा विरोध असतानही पवारांनी अंमलबजावणी केली. या निर्णयाने राज्यातील ओबीसी घटकांना मोठा दिलासा मिळाला. संघपरिवाराच्या राजवटीत याचेही काहींना सोयिस्कररीत्या विस्मरण होणे स्वाभाविक आहे.

राज्यघटनेत आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यामुळे नरसिंहराव सरकारने आर्थिक निकषावर लागू केलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्द केले, ही वस्तुस्थिती आहे. भारतीय समाजात जात हे मोठे वास्तव आहे. काही जाती निव्वळ शोषक तर काही जाती पूर्णपणे शोषित होत्या. तथापि, भांडवली उत्पादनप्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर सावकाशपणे या देशात वर्ग नावाचे वास्तवही आकाराला येऊ लागले आहे, हे नाकारता येणार नाही. चातुर्वर्ण्यानुसार ब्राह्मण आणि क्षत्रिय यांचा अपवाद वगळल्यास बाकी जाती शूद्र आणि अतिशूद्र होत्या. सहाजिकच राखीव जागांची तरतूद करताना आर्थिक निकष लावला गेला नाही. पण आज मराठ्यांसारख्या शूद्र जातीमध्येही शोषक आणि शोषित, असे वर्ग निर्माण झाले आहेत. तीच स्थिती ओबीसींमधील पुढारलेल्या जातीत आहे. उद्योगपती, कारखानदार, बडे शेतकरी आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचेच जातबांधव कामगार आणि शेतमजुरी करताना दिसतात. उद्या हीच प्रक्रिया दलितांमधल्या काही जातीत सुरू झाली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. त्यांच्यात आज वेगवेगळे स्तर आहेत. त्यामुळे पुढारलेले स्तर राखीव जागांचा लाभ उठवितात, अशी तक्रार ऐकायला येते. उद्या चक्क वर्ग निर्माण झाल्यानंतर आरक्षणाचा लाभ शोषक वर्गालाच होणार, हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिष्याची गरज नाही. वर्ग आणि स्तरांमुळे भविष्यात जातीजातीत संघर्ष उभा राहिला तर आश्चर्य वाटू नये. राज्यघटनेत तरतूद नाही तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक निकषावर दिलेले आरक्षण रद्द केले, या सबबीखाली बदलत्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करायचाच नाही, हे योग्य नाही. यावर गांभीर्याने देशात विचार झाला तर आज ज्या गोष्टी भ्रामक आणि घटनाबाह्य वाटतात त्या उद्या घटनात्मक आणि वास्तववादी ठरू शकतील. राज्यघटनेला पोथीबद्ध मनुस्मृतीचे स्वरुप देण्याची गरज नाही. त्रिकालाबाधित सत्य कुणालाच सांगता येत नाही. त्यामुळे परिस्थिती बदलेल तसा मूलभूत बाबींचा आणि समस्यांचा नव्याने विचार करणे अपरिहार्य ठरते. आणि म्हणूनच वेळोवेळी घटनादुरुस्ती करावी लागते. या समाजाचे वास्तवच दुहेरी होत असेल तर कधी ना कधी दुहेरी आरक्षणाचाही विचार घटनेला स्वीकारावा लागेल. आजच्या व्यवस्थेप्रमाणे केवळ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांना आरक्षण आहे. या पलीकडच्या घटकांना कसलेही आरक्षण द्यायचे नाही, हा हटवादीपणा झाला. यातून ज्यांना संरक्षण आहे आणि ज्यांना संरक्षण नाही, यांच्यात मोठा संघर्ष उभा राहू शकतो. तसा कोणाचा उद्देशच असेल तर तो त्यांनाच लखलाभ.

मराठा मोर्च्याला पाठिंबा दिल्यामुळे ओबीसी मते गेली म्हणून आता पवार अपराधी गंडातून आर्थिक निकषाची भाषा करत आहेत, असे कुमार सप्तर्षि म्हणाले. ओबीसींची मते २०१४पासून भाजपकडे गेली हे खरेच आहे. त्याला अनेक कारणं आहेत. नंतर मराठा मोर्चा हे देखील एक कारण ठरले. त्याचा लाभ भाजपला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत झाला. तथापि, पवार यांचा मराठा मोर्च्याशी सुतराम संबंध नव्हता. त्यांनी आजवर कधीही जातीचे राजकारण केले नाही. सत्तेचे राजकारण करताना एकाद्या जातीचे राजकारण करावे, इतके ते दुधखुळे नाहीत. बहुजनसमाज म्हणून दलित, आदिवासी आणि ओबीसींचीच त्यांनी पाठराखण केली. या मोर्चाला पवार तसेच बाबा आढाव यांनी पाठिंबा द्यावा, असा प्रयत्न मोर्च्यातील काही आयोजकांचा होता. दोघांनीही मोर्चेकऱ्यांशी सहानुभूतीने चर्चा केली. पण पाठिेंबा दिला नाही. बाबांनी तर शेती किफायतशीर न राहिल्यानेच हा प्रश्न निर्माण झाल्याचे सांगून शेतकऱ्यांचा लढा उभा करा, मी लढायला एक पायावर तयार आहे, असे सांगितले. आणि आजही ते शेतकरी आंदोलनात सक्रिय आहेत. इतक्या मोठ्यासंख्येने मराठा समाज बाहेर पडत असेल तर सहानुभूतीने त्यांच्याशी चर्चाही करायची नाही, हा असंस्कृतपणा झाला. मराठ्यांच्या औरंगाबादच्या मोर्च्यात अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीचे फलक दाखविले गेले. तेव्हा ही मागणी योग्य नाही, असे सांगून कायद्याचा गैरवापर होणार नाही, याची खबरदारी घ्या, अशी मागणी करा, असे त्यांनी सुचविले. मोर्चाने ती मान्य करुन तशी दुरुस्तीही केली. दलित समाजाच्या काळजीपोटी त्यांनी सूचना केली होती. तेव्हा पवारच या मोर्च्यामागचे सूत्रधार आहेत आणि अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधात त्यांचीच फूस आहे, अशा टीकेची झोड दलित तसेच ओबीसी जाणकारांनी माध्यमांतून उठविली. सप्तर्षि यांनी तर पवारांच्या मनात काय चालले आहे, हे मीच ओळखू शकतो, असा दावा एका चर्चेत केला. अशी धाडशी विधाने लोक कुमार वयात करतात. सप्तर्षि व अनेक विद्वान अद्याप त्याच वयात वावरतात, हे कौतुकास्पद आहे.

पवार राजकारण जगतात. ते राजकारणापासून दूर होणे कदापिही शक्य नाही. वय, आजार हेही त्यांना रोखू शकले नाहीत. राजकारण हा त्यांचा श्वास आहे. त्याचा प्रत्यय या मुलाखतीतही येणे अपरिहार्य होते. राज यांनीही मुंबई, मुबईचे भवितव्य, वेगळ्या विदर्भाची चळवळ, तसेच बुलेट ट्रेन आणि अप्रत्यक्षपणे गुजराथी समाजाचे वाढते वर्चस्व हे त्यांच्या राजकीय अंजेड्यावरचे प्रश्न या निमित्ताने पुढे आणले. राजकारणाची जुगलबंदी दोन्ही बाजूने होती. राज यांनी पहिलाच प्रश्न डेडली टाकला. त्याला पवारांनी स्वच्छपणे उत्तर दिले. शेवटचा प्रश्न तर गुगलीच होता. राज की उद्धव. पवार पटकन म्हणाले ‘ठाकरे कुटुंबिय’. पवार राजकारण जगतात म्हणजे काय तर हे उत्तर. आज भाजप राजवटीच्या विरोधात त्यांना दोघेही हवे आहेत. त्यामुळे एकाला जवळ करुन दुसऱ्याला दुखावण्यात अर्थ नाही, याचे बाळकडू तर त्यांनी साठीच्या दशकातच घेतले असणार. भाजपचे राज्यातील राजकारण. मोदी यांची केंद्रातील राजवट यावर त्यांनी सडेतोडपणे भाष्य केले. विशेष म्हणजे, संसदीय सुसंस्कृततेचा प्रश्न ज्यावेळी चर्चेला आला तेव्हा परवा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी पंडित नेहरूंवर अत्यंत कडवटपणे टीका केली. संसदीय लोकशाहीपासून भारताच्या अनेकविध क्षेत्रात केलेले त्यांचे योगदान नाकारत त्यांची टिंगलटवाळी केली. पंडित नेहरू आणि चव्हाण ही पवारांची दैवतं राहिली आहेत. चव्हाण आणि पवार दोघेही नेहरूवादी. नेहरू यांनी देशाचे ऐक्य राखण्याबरोबरच विवेक, विज्ञाननिष्ठा यासह संसदीय लोकशाहीच्या संस्कृतीची मूल्ये रुजविली होती. त्या नेहरूंचे योगदान नाकारताना केलेली टवाळी पवारांच्या जिव्हारी लागली होती. त्याबद्दलची नाराजी त्यांनी सौम्य शब्दात पण तीव्रपणे व्यक्त केली. या शक्तीशी कदापिही तडजोड नाही, असे त्यांनी ठळकपणे अधोरेखित केले. पण असे करतानाही त्यांनी घटनात्त्मक पदावरील व्यक्तीने असे म्हणत मोदी यांच्या नावाचा उल्लेख टाळला. ते सहसा नावे घेऊन टीका करत नाहीत.

पवारांना परिस्थितीचा अंदाज पटकन येतो. अनुकूल आणि प्रतिकूल काळात त्यांचे अजेंडे भिन्न प्रकारचे असतात. किंवा असावेत असे वाटते. त्यांच्या मनातले जाणणारा मी काही सप्तर्षि किंवा तत्सम विद्वान नाही. महाराष्ट्रात २०१५च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शिवसेना, भाजप, काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविल्या. तेव्हा काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांना असे वाटत होते की या चौरंगी निवडणुकीत भाजपची डाळ शिजणार नाही. पण डाळ भाजपचीच शिजली आणि नंतर शिवसेनेची. डाव उलटला होता. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या अंगाशी आला होता. भाजपने मोठे यश मिळविले पण स्पष्ट बहुमत नव्हते. तेव्हा शरदराव गोविंदराव पवार यांनी महाराष्ट्राच्या स्थैर्याच्या नावाखाली भाजपच्या सरकारला एकतर्फी पाठिंबा जाहीर केला. भाजपने आणि विशेषतः फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीला लक्ष्य करीत निवडणुका जिंकल्या होत्या. त्याच विरोधकांनी बिनशर्त पाठिंबा दिल्याने फडणवीस तसेच भाजपची पंचाईत झाली. भाजप मंत्रिमंडळाने एकट्याने शपथ घेतली. शिवसेनेने पडत्या फळाच्या आज्ञेप्रमाणे विरोधी पक्षनेतेपद घेतले. पवारांच्या पाठिंब्याच्या खेळीमुळे त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष भूमिकेवर प्रश्नचिन्हे उभी राहिली. आमच्यासारखे अनेकजण त्यांच्यावर तुटून पडले. या घडामोडी होत असताना फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीचा प्रस्ताव झिडकारत शिवसेनेला वश करुन पुनःश्च महाराष्ट्रात युतीची राजवट सुरू केली. पण उभयतांत जराही सराही सख्य नाही. दोघेही एकमेकांना ‘खाऊ की गिळू’ करण्याच्या अवस्थेत आहेत. पवार यांनी पाठिंब्याची जी ‘काडी टाकली’ तिचा हा दृष्य परिणाम आहे. सत्ताधारी आघाडीमध्ये गोंधळ उडवून देणे. त्यांच्यात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे. एकीत बेकी निर्माण करणे. गनिमी काव्याने हैराण करणे. हे विरोधकांचे कामच असते. त्याकरिता वेळ येताच तत्त्परतेने डाव टाकावे लागतात. यात अर्थातच जोखीम असते. डाव अंगलट येण्याची शक्यता असते. विश्वासार्हतेला तडे जाण्याची शक्यता असते. शिवाय, जोखीम घेण्याची इच्छाशक्ती असावी लागते.

मोदी-फडणवीस राजवटीच्या विरोधात काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादीच्या पहिल्यादुसऱ्या फळीचे नेते लोकांमधील असंतोष संघटित करण्याचे काम करत आहेत. निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने काय होती ? हे सांगून आश्वासने आणि अंमलबजावणी यातील तफावतीवर नेमके बोट ठेवत आहेत. विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश अशा अर्ध्याअधिक महाराष्ट्राचा दौरा त्यांनी पूर्ण केला आहे. पवारांचेही राज्यभर दौरे चालू असून त्यांचे सरकारवरचे हल्ले धारदार बनत चालले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील मुलाखत पवारांच्या ५०वर्षांच्या संसदीय कारकिर्दीच्या निमित्ताने झाली. पण हे दोघे राजकारणी केवळ कौतुकासाठी कार्यक्रम उरकतील, हे शक्यच नव्हते. दोघांचेही अजेंडे होते. तेही अर्थातच विद्यमान राजकीय परिस्थितीशी तसेच परस्परांच्या विचारसरणीशी संबंधित होते. जेव्हा दोन टोकाची मते असलेले लोक एकत्र येतात किंवा येऊ पाहतात तेव्हा थोडीफार देवाणघेवाण तर होणारच. म्हणूनच मुंबईच्या प्रश्नावर, गुजराथी समाजाच्या वाढत्या वर्चस्वाची बाब पवारांनी मान्य केली. मुंबई तोडण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तुम्ही आम्ही थोडेच गप्प बसणार आहोत, असेही त्यांनी सांगून टाकले. शिवाय, राज्यातील तरुण तुमच्याकडे मोठ्याप्रमाणात आकर्षित होत असून नोकऱ्यांच्या ऐवजी तुम्ही त्यांना व्यवसाय आणि उद्योगाकडे वळविले तर फार मोठे काम होईल, अशी अपेक्षाही पवारांनी व्यक्त केली. याचा नाही म्हटले तरी राज यांच्या राजकारणाला थोडाफार लाभ होऊ शकतो. काहीएक प्रमाणात आपली भूमिका पवार यांनी मान्य केली, ही राज यांच्यादृष्टिने जमेची बाजू होती. पवारांचा उद्देश स्पष्टच होता. त्यांना राज यांच्याबरोबरच उद्धव आणि शिवसेना यांनाही मोदी राजवटीच्या विरोधात जवळ करायचे होते. ते शक्य झाले नाही तर थोडेफार मवाळ करायचे होते. पण असे करताना आपण काँग्रेसबरोबरच राहणार, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज, उद्धव, शिवसेना तसेच ठाकरे कुटुंबिय यांच्याबद्दल पवारांनी साखरपेरणी केली. त्यांचे बाळासाहेबांपासून कौटुंबिक संबंध आहेत. राजकीय मतभेद असले तरीही व्यक्तिगत संबंध उभयतांनी नीट जपले होते. राज्याच्या राजकारणात होता होईतो भाजपला एकटे पाडण्याचा पवारांचा प्रयत्न आहे. तो मुलाखतीत साखरपेरणीच्या निमित्ताने दिसला. सध्याच्या परिस्थितीत शिवसेना भाजपपासून वेगळे लढण्याची फारशी शक्यता नाही. युतीत राहायचे आणि विरोधही करायचा, अशी सेनेची भूमिका आहे. त्यामुळे शेवटी ते एकत्रच लढतील. ही शक्यता असल्याने पवारही भरभरून कोडकौतुक करत होते. शिवसेना युतीतून बाहेर पडली नाही तरी आपल्याबद्दल कडवट राहू नये, अशी अपेक्षा असणार. म्हणूनच बाळासाहेबांना जातीपातीचे राजकारण कसे मंजूर नव्हते, हे त्यांनी सांगितले. खैरे यांच्या जातीची औरंगाबादेत पाच हजार मतेही नसताना बाळासाहेबांनी त्यांना आजवर खासदार केले, असे ते म्हणाले. बाळासाहेबांना जातीच्या राजकारणाचा तिटकारा होता. कोण कुठल्या जातीचा याचा विचार त्यांनी केला नाही, यात काहीच वाद नाही. एखादा पक्ष लोकप्रिय असतो तेव्हा मतदार उमेदवाराची जात पाहात नाहीत. काँग्रेसही जेव्हा लोकप्रिय होती तेव्हा साठ आणि सत्तर टक्के मराठे असलेल्या सातारा जिल्ह्यात यशवंतराव मागासलेल्या समाजातील उमेदवार देत होते आणि त्याला निवडूनही आणत होते. विरोधी पक्षाने पंचकुळीतले उमेदवार दिले तरी ते पराभूत होत होते. त्यामुळे हे यश केवळ शिवसेनेचे नाही. पक्षाच्या लोकप्रियतेचे आहे. पवारांनी याही पुढे जाऊन साबीर शेख यांचे उदाहारण देऊन बाळासाहेबांना जातीधर्माचे राजकारण मंजूर नव्हते तसेच ते जणुकाही सेक्युलर असावेत, असे चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न केला. बाळासाहेब उमदे होते. जातीचा विचार करत नव्हते. हे सगळे खरे. पण भाजपच्याही आधी हिंदुत्त्वाची भाषा देशात पहिल्यांदा बाळासाहेबांनी केली. त्यातून नव्वदीच्या दशकात दंगली झाल्या. मोठा रक्तपात झाला. हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील निरपराध मारले गेले. त्यांची घरेदारे उद्ध्वस्त झाली, हा इतिहास आहे. त्यामुळेच पवारांचे हे विधान आक्षेपार्ह आहे.

राज यांच्या साक्षीने पवारांच्या या साखरपेरणीने उद्धव मात्र एकदम सावध झाले. पवारांची ही मोहिनी महागतच पडेल, त्यांच्या लक्षात आले असावे. म्हणूनच त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी बाळासाहेबांच्या अटकेचा विषय काढला आणि ‘तेव्हा का गप्प बसलात’, असा सवाल पवारांना केला. पवारांना कदाचित हेही अपेक्षितच असेल. पण त्यांनी एकदा ठरविल्यावर ते राजकारणाची दिशा बदलत नाहीत. ते प्रयत्न करत राहतात. खरे म्हणजे, ९२च्या दंगलीच्या संबंधातच गृहमंत्री छगन भुजबळ यांनी कारवाई केली होती. माझ्या माहितीप्रमाणे पवारांना ही कारवाई मान्य नव्हती. पवारांच्या दृष्टिकोनाची कल्पना असल्यानेच भुजबळ यांनी त्यांना न विचारताच कारवाई केली होती. भुजबळांनी कारवाईचे पाऊल उचलल्यावर त्यांनी हस्तक्षेप केला नाही. इतका उशीर झाल्यानंतर झालेल्या गोष्टी पुन्हा उकरून काढायच्या नसतात. शिवाय, इतक्या मोठ्या विरोधकाला अंगावर घेणे, राजकीय शहाणपणाचे नाही. शिवाय सूडाचे राजकारण योग्य नाही, अशीच त्यावेळी त्यांची मते होती. हे त्या काळात अनेकांना ठाऊक होते. अर्थात उद्धव यांना काहीही करुन त्या मायाजालातून बाहेर पडायचे असणार म्हणून त्यांनी शिवसैनिकांना बाळासाहेबांच्या अटकेच्या प्रसंगाची आठवण दिली.

पवार यांनी भाजप आणि संघपरिवाराच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली. एकंदर देशातला कारभार पाहून त्यांच्याशी तडजोड नाही, असाच पवित्रा त्यांनी घेतला. यशवंतराव चव्हाण की इंदिरा गांधी, या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या कशा स्वाभिमानी आणि जाज्वल्य राष्ट्रवादी होत्या यासाठी त्यांनी मॉस्कोतला प्रसंग सांगितला. पण त्यांनी आणीबाणीची आठवण काढली नाही. तेव्हाचे कटू प्रसंग आळवले नाहीत. त्या काळात इंदिरा गांधींच्या विरोधात जे करायला हवं होते ते केले, पण आता भाजपच्या विरोधात भूमिका घेत असताना ते प्रसंग उगाळण्यात कसला शहाणपणा, असा त्यांचा दृष्टिकोन असणार. कारण ते अनेकदा असाच विचार करतात. बाळसाहेबांच्या बाबतीत देखील त्यांनी हाच विचार केला असण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या शरद पवारांच्या मुलाखतीला असंख्य पैलू होते. ते यथावकाश उलगडत जातील. ही मुलाखत एकप्रकारे निखळ राजकारण होते. राजकीय व्यवहार होता. दोघांच्याही बाजूने. तरीही तो व्यवहार रुक्ष आणि बटबटीत नव्हता. मुलाखत कशी घ्यावी आणि कशी द्यावी, याचा तर तो वस्तुपाठच होता. पण दुर्दम्य राजकीय इच्छाशक्ती म्हणजे काय ? ती कशी असते ? राजकारण तसेच सुसंस्कृत राजकारण कसे करावे ? त्याकरिता कोणती पथ्ये पाळावीत ? शत्रू आणि विरोधकांकडे कसे पाहावे ? एकाद्या राजकीय परिस्थितीशी दोन हात कसे करावेत ? राजकीय संघर्षात कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य द्यावे आणि कोणत्या बाबी दुय्यम ठरवाव्यात ? एकंदरच राजकीय सत्तासंघर्षात सहभागी झालेल्या घटकांनी आपल्या राजकीय प्रवासातील भूतकाळाकडे कसे पाहावे ? पवारांच्या राजकीय जीवनात यश जसे आले तसे अपयशही मोठ्याप्रमाणात आले. या आपल्या भूतकाळाकडे आणि त्यातील यशापयशाकडे कसे पाहावे ? विरोधक, सहकारी यांच्याकडे किती कटुतेने आणि किती प्रेमाने पाहावे ? अशा अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकणारी ही मुलाखत होती. म्हटलं तर हा राजकीय व्यवहार रुक्ष असायला हवा होता. पण इतका निखळ राजकीय व्यवहारसुद्धा लोकांना कमालीचा उत्कंठावर्धक आणि रंजक वाटला. हे एक गूढच आहे. पण सत्तास्पर्धेच्या जीवघेण्या राजकारणात असतानाही आरक्षणासाठी रस्त्यावर आलेल्या राज्यातील थोड्याथोडक्या नव्हेतर तीसपस्तीस टक्के लोकसंख्येच्या क्षुब्ध मराठा समाजाला आणि विशेषतः प्रक्षुब्ध मराठा तरुणांना त्यांनी वास्तवाचे दर्शन घडविले. समाजकारणातील परखड भूमिकाही पवारांनी पार पाडली. मराठा समाजातील गरिबांनी इतर समाजातील गरिबांसोबत राहिले पाहिजे, असे त्यांनी सूचित केले. म्हणूनच आर्थिक निकषाची भाषा केली. काळाच्या कसोटीला सामोरे जाताना कर्तव्य विसरले नाहीत. उलट ते पार पाडले, हे महत्त्वाचे.