आधीच बंद केले, एकेक दार त्यांनी !!!

प्रकाश आंबेडकर यांनी मिलिंद एकबोटे यांना मकोका लावण्याच्या आड शरद पवार आले असल्याचा आरोप केल्याने त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला आहे. पवार समर्थक व प्रकाश आंबेडकर समर्थक यांची एकमेकांवर टीका सुरू झाली आहे. या टिकेचे यथेच्छ चिखलफेकीत रुपांतर झाले तर सनातनी सत्तेच्या विरोधात जे समाजघटक एकवटणे गरजेचे आहे, त्यांच्यात उभी फूट पडून त्याचा फायदा सनातनी सत्तेला होणार यात वाद नाही. भीमा-कोरेगावच्या निमित्ताने प्रकाश आंबेडकर यांनी हिंदुत्त्ववादी नेते मिलिंद एकबोटे व संभाजी भिडे यांच्यावर घणाघती आरोप केले होते. भीमा-कोरेगाव येथील दंगल दलित विरुद्ध मराठा अशी घडण्याच्या बेतात असताना प्रकाश आंबेडकर यांच्या या विधानामुळे दलित समाजाचा मराठा समाजाच्या विरोधातील रोष बऱ्याच अंशी निवळला होता. दलित जनता व आंबेडकरी विचार यांचे खरे विरोधक कोण हेच यानिमित्ताने स्पष्ट झाल्यासारखे झाले.  सकल मराठा मोर्चामधील अॅट्रोसिटी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीमुळे दलित आणि मराठा समाजात तयार झालेल्या दुहीचे राजकीय फायद्यात परिवर्तन करण्याचा उजव्या राजकीय शक्तींचा डाव होता. आंबेडकर यांनी भीमा कोरेगाव दंगलीबाबत घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्याला मोठा चाप बसला. तो डाव उधळला गेला. त्यामुळे एकंदरच राजकारणाच्या मध्यबिंदूपासून डावीकडे असलेल्या छोट्या मोठ्या सर्वच पक्ष संघटनांना प्रकाश आंबेडकर यांच्याबाबत असलेल्या अपेक्षांमध्ये मोठी वृद्धी झाली होती.

केंद्रात व राज्यात भाजपचे शासन आल्यानंतर काँग्रेसपासून ते राज्यातील डाव्या पुरोगामी संघटनांपर्यंत या शासनाच्या विरोधात जर कुणी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले असेल तर ते प्रकाश आंबेडकरच होते. मग ते दादर येथील आंबेडकर भवनला कावेबाजपणे जमीनदोस्त करण्याचे राज्य सरकारच्या आशिर्वादाने झालेले प्रकरण असो की, कन्हैय्या कुमार वा देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून केंद्र व राज्य सरकारच्या दादागिरीच्या विरोधात आवाज उठवणे असो. प्रकाश आंबेडकर हे कायम या सगळ्यात पुढे राहिले. ते केवळ पुढेच राहिले नाहीत, तर हा जनाक्रोश संघटित करणे वेळप्रसंगी त्याला स्वतःकडील जनाधाराची जोड देणे, हेदेखील त्यांनी आवर्जून केले होते. त्यामुळेच भाजपाचे लांगूलचालन करणाऱ्या रामदास आठवलेंच्या पार्श्वभूमीवर केवळ दलित वा आंबेडकरी जनतेमध्येच नाही तर एकूणच राज्यातील पुरोगामी चळवळीला त्यांच्याकडे पाहून मोठा दिलासा मिळत होता. मात्र त्यांनी मिलिंद एकबोटे यांना वाचवण्यात शरद पवार यांचाच हात होता, असे जाहिर विधान केल्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा सोशल मिडियापासून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्तुळात त्यांच्या नावाने शंख करणे सुरू झाले आहे. प्रकाश आंबेडकर हे कायमच भाजपाला फायदा पोहोचेल, असे राजकारण करत असतात, असा आरोप त्यांच्यावर होऊ लागला आहे.

निवडणुकांचे पडघम वाजू लागल्यावर राजकारणाचा बाज बदलतो. कारण निवडणुकीच्या राजकारणात तत्त्वज्ञान, विचारधारा यांच्यापेक्षा निवडणुकीत जिंकून येणाऱ्या जागा हा एकमव निकष राहतो. वर्षभर किती अभ्यास केला यापेक्षा परिक्षेत किती गुण मिळवले हे जसे आजच्या परीक्षापद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे असते, तसाच काहीसा हा प्रकार असतो.

एकंदर १५ वर्षांच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राज्यातील आघाडीमध्ये व १० वर्षांच्या केंद्रातील युपीए आघाडीमध्ये असे अनेक निर्णय दाखवता येतील की जे देशातील शोषित घटकांच्या विरोधात घेतले गेल्याने ते दलित व डाव्या चळवळींना मान्य करणे शक्य होणार नाही. ते निर्णय हे जाणीवपूर्वकच उजवीकडे झुकलेले निर्णय होते. विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपच्या जहाल हिंदुत्ववादी प्रचाराला बळी पडूनच या पक्षांची निर्णय प्रक्रिया सुरू होती की काय, असे वाटावे अशीच परिस्थिती अनेकदा स्वतःला सेक्युलर म्हणवून घेणाऱ्या तत्कालीन सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेची होती.

अगदी ज्या मिलिंद एकबोटे व संभाजी भिडे यांच्या अटकेची मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली व ती लावून धरली, तसेच ही मागणी पूर्ण होत नाही कारण त्यात शरद पवारांचीच आडकाठी येत असावी, अशाच आशयाचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील आक्रमक नेते म्हणवून घेणाऱ्या जितेंद्र आव्हाड यांनी तोफ डागली. आव्हाड यांनी प्रकाश आंबेडकर यांना आव्हान देताना म्हटले की, भिडे व एकबोटे यांच्या विरोधात प्रकाश आंबेडकर यांच्याआधी त्यांनीच रान उठविले होते. हे बोलताना आव्हाड स्वतःच्या पक्षाच्या १५ वर्षांची कारकिर्द सोयिस्कररित्या विसरले होते. आव्हाड यांनी आपल्या वक्तव्यात मिरज येथील दंगलीचा उल्लेख केला. मिरज दंगल कुणामुळे घडली, राज्याचे गृहमंत्री कोण होते, या दंगलीला कारणीभूत असलेल्या नेत्याला पकडण्याचे आदेश तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी दिले होते का, भिडे व एकबोटे यांची जहाल भूमिका कोणाच्या राज्यात टरटरून फुगली? त्यांचे कार्यक्षेत्र कुणाच्या काळात चहुबाजूंनी वाढले? राज्यातील कोण गृहमंत्री भिडेंच्या पायावर डोकं ठेवत होते? ते कोणत्या पक्षाचे होते? पवारांचे आणि त्या गृहमंत्र्यांचे किती जिव्हाळ्याचे संबंध होते? या प्रश्नांची उत्तरे विचारली तर जाणत्या राज्यावर झालेल्या आरोपांमुळे चिडून नरवीर तानाजीच्या आवेशात मैदान ए जंगमध्ये उतरलेल्या या मावळ्याची दातखीळ बसण्याची शक्यता आहे. पुरोगामी विचारांना जागणे म्हणजे नऊ थराचा गोविंदा उभारण्यासाठी लाखोंचे बक्षीस जाहिर करण्याइतके सोपे काम नाही.

देशातील बडे भांडवलदार व जमीनदार यांचे कायम हितसंबंध सांभाळणारे काँग्रेस व तत्सम पक्ष तसेच त्यांचे समर्थक हे जेव्हा राजकीयदृष्ट्या अडचणीत येतात किंवा सत्ताच्युत होतात तेंव्हा त्यांना कायम या देशातील डावीकडे झुकलेल्या पक्ष संघटना व त्यांच्या छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यांची आठवण येत राहते. या सगळ्यांनी काँग्रेस व तत्सम पक्षांसोबत एकत्र येऊन सत्ताप्राप्तीसाठी मदत करावी, अशी त्यांची केवळ अपेक्षा नसते, तर याला विरोध करणारे थेट फॅसिजमचे वाहक असल्याचा जावईशोधही ते लावत असतात. मात्र देशातील कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, दलित, मुस्लिम यांच्या प्रश्नांवर संघर्ष करणाऱ्या डाव्यांना सरकारमध्ये बसून त्रास देण्यात, त्यांच्यावर खटले दाखल करण्यात, त्यांना नामोहरम करण्यात हे कायम पुढे असतात. अगदी मुंबईतील गिरणी धंदा उद्ध्वस्त होण्यास कारणीभूत ठरलेला मुंबई विकास नियमावली (डीसी रूल ) कुणाच्या काळात बदलला गेला, मुंबईतील पहिली कमला मिल कोणत्या कारणासाठी आणि का बंद बडली, औद्योगिक कामासाठी कवडीमोल किमतीत दिलेल्या जमिनींवर रेसिडेन्शिअल आणि कमर्शिअल वापराचे परवाने कुणी पहिल्यांदा दिले, इथपासून ते कॉ. कृष्णा देसाईंच्या खुनापासून ते परळ येथील दळवी बिल्डिंगवरील हल्ल्यापर्यंत राज्यातील घटना असुद्यात व सिद्धार्थ शंकर रे यांनी पश्चिम बंगालात घातलेल्या धुमाकुळापासून ते बाबरी मशिद पडत असताना दिल्लीत बसलेले ढिम्म काँग्रेस सरकार असुद्यात, त्यानंतर झालेल्या मुंबई दंगलीत काँग्रेसच्या सरकारमधील पोलिसांनी घेतलेल्या भूमिका श्रीकृष्ण आयोगात उघड झाल्याच आहेत, त्यामुळे हिशेब मागायचेच झाले, तर काँग्रेस वा तत्सम पक्षांच्या डोक्यावर खूप मोठी राजकीय व सामाजिक कर्जे आहेत हे कायम लक्षात ठेवायला हवे.

मात्र हे सगळे जरी खरे असले तरी फॅसिस्ट पक्ष आणि भांडवली बुर्झ्वा पक्ष यांच्यात कायमच फरक करायला हवा. थोर कम्युनिस्ट विचारवंत जॉर्जी दिमित्रॉव्ह यांनी फॅसिझम विरोधात युनायटेड फ्रंटची जी गरज बोलून दाखविली किंवा साम्राज्यवादाविरोधात लढताना माओनेही त्याचा कट्टर शत्रू च्यांग काई शैकसोबत आघाडी केली, याचा विसर डाव्या पुरोगाम्यांनी पडू देता कामा नये. हिशेबाची मागणी कोणत्या काळात करायची याचाही विचार करण्याची गरज आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांनी केवळ एकबोटेचाच प्रश्न विचारून सोडून देऊ नयेत, प्रश्नांची इतकी मोठी मालिका आहे की, आयुष्य़ पुरणार नाही. मात्र प्रश्न कधी उपस्थित करायचे हे देखील ठरवायला हवे. एकबोटेंना सोडून देणारे हे स्वतः एकबोटेंइतकचे दोषी आहेत का, याचेही भान राजकारणात ठेवणे गरजेचे असते. आज एकबोटेंच्या विचारधारेच्या प्रवृत्ती सत्ता हस्तगत करून धुमाकूळ घालत आहेत. प्रत्येकाच्या मनात शासन संस्थेची अनामिक भिती आहे. अगदी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनाच त्यांचे फोन टॅप केले जात असल्याचा संशय आहे. विद्यार्थ्यांपासून ते कलाकारांपर्यंत आणि दलित, मुस्लिम, आदिवासींपासून ते ओबीसी, मराठा समाजापर्यंत सर्वत्र प्रचंड अस्वस्थता भरून राहिली आहे. महाप्रचंड शक्तीशाली झालेल्या शत्रूला  बारीक बारीक खडे मारून नामोहरम करता येत नाही. त्यासाठी व्यापक आघाडीची गरज असते. ही आघाडी जशी प्रकाश आंबेडकर, प्रकाश करात, डी राजा, मुलायम सिंग, लालूप्रसाद, शरद यादव, यांच्याशिवाय होणार नाही, तशीच ती शरद पवार व राहूल गांधी यांच्याशिवाय होईल का, या प्रश्नाचे उत्तरही प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यांच्याबाबत प्रचंड आशा निर्माण झालेल्यांना द्यायला हवीत. अन्यथा हिशोब मागण्याच्या नादात शत्रू अधिक शक्तीशाली होईल. तसे झाले आणि येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा फॅसिस्ट शक्ती सत्तेवर आल्या तर पुढचा एपिसोड हा २०१४ ते आजवरच्या एपिसोडसारखा असणार नाही. गोमांस भक्षणावरून आणि लव्हजिहादच्या नावाखाली संपूर्ण देशात  झालेल्या हत्या या विस्कळितपणे झाल्या वा होत आहेत. याच हत्या पुन्हा सत्ता आली की, सुनियोजित व अत्यंत सुसुत्रपणे घडविल्या जातील, तेच खरे फॅसिजमचे लक्षण असते. विचारधारा ही भौगोलिक परिस्थितीनुसार बदलत नसते. त्यामुळे भारतीय उपखंडातील फॅसिजम हा युरोपीय फॅसिजमसारखा नसेल, किंवा हा फॅसिजमच नव्हे (इति प्रकाश करात) या भ्रमात राहिलात तर भविष्यात गॅस चेंबरच्या रांगेत स्वतःही असाल आणि इतर लाखोंनाही उभे कराल, याचे भान सगळ्यांनीच बाळगणे गरजेचे आहे.