शेती प्रश्न

जुमलेबाज मोदींची ‘TOP’ भूलथाप

 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे रणशिंग फुंकताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले सगळे हातखंडे वापरले. त्यांनी कन्नड भाषेत काही वेळ भाषण केलं, राहुल द्रविड या महान क्रिकेटपटूला कन्नड अस्मितेचे प्रतीक बनवून कन्नडिगांच्या हृदयाला साद घालण्याचा प्रयत्न केला आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण शेतकऱ्यांना TOP प्रायोरिटी देत असल्याचे ऐलान केले. ही ‘TOP प्रायोरिटी’ची भानगड सुरस आणि चमत्कारिक आहे. कर्नाटक हे शेतीच्या दृष्टीने देशातील  एक महत्त्वाचे राज्य आहे. तिथे ग्रामीण, शेतकरी मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. शेतकऱ्यांमधील वाढता असंतोष आणि प्रकट होत असलेला उद्रेक याची दखल घेऊन मोदींनी शेतकऱ्यांना गोंजारण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे त्यांचे हे ताजे भाषण. ‘‘देशात दुसरी हरितक्रांती घडवून आणण्यासाठी भाजप कटिबध्द आहे आणि शेतकऱ्यांना TOP प्रायोरिटी देत आहोत. TOP म्हणजे टोमॅटो, ऑनियन (कांदा) आणि पोटॅटो (बटाटा), ’’असे वक्तव्य मोदींनी या सभेत केले. योजनांची नावे असोत घोषवाक्य असोत की स्लोगन्स, आकर्षक शब्दरचना करण्यात मोदी सरकारचा हात कोणी धरू शकत नाही असं वाटत होतं. परंतु या TOP मध्ये ना काही शब्दसौष्ठव आहे, ना कल्पकता नि सृजनशीलता. ओढूनताणून केलेला तो शब्दच्छल आहे. कारण या तीन पिकांच्या बाबतीत मुळात मोदी सरकारने भरीव काही केलेले नाही आणि उरलेल्या वर्षभरात खूप काही दैदिप्यमान काही करतील अशी दिशा दिसत नाही. आडात नसलेले पाणी पोहऱ्याने शेंदून तृषार्तांना चिंब करण्याचा झक्कास अभिनय मात्र मोदी मोठ्या झोकात करत आहेत.

मोदी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा या तिन्ही पिकांच्या दरात मोठे चढ-उतार झाले आणि त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला. नोटाबंदीच्या निर्णयाची पहिली आणि मोठी झळ भाजीपाला आणि फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना बसली. टोमॅटोचे आगार असणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात नोटाबंदीमुळे टोमॅटोच्या दरात तब्बल दहा पट घसरण झाली होती. डिसेंबर २०१५ मध्ये २० किलोच्या टोमॅटो क्रेटला सरासरी ४०० रूपये दर होता. डिसेंबर २०१६ मध्ये सरासरी दर ४० रूपयांवर घसरला. राज्यात ठिकठिकाणी टोमॅटो एक रूपया किलो झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी रस्त्यात टाकून दिले होते. टोमॅटोचे भाव अल्पकाळ वाढले की माध्यमांमध्ये त्याच्या मोठमोठ्या बातम्या होतात. परंतु उर्वरीत कालावधीत कवडीमोल भावाने टोमॅटो विकावा लागतो, वाहतुक सुध्दा परवडत नसल्यामुळे उभ्या पिकावर ट्रॅक्टर फिरवावा लागतो किंवा तो टोमॅटो गुरांना खायला घालावा लागतो, त्यावेळी मात्र मेन स्ट्रीम माध्यमांमध्ये चिडीचूप शांतता असते. हा लाल चिखल माध्यमांत उमटत नाही. तीच गोष्ट कांद्याची. कांद्याचा वांदा हे आता नेहमीचं दुखणं होऊन बसलं आहे. कांद्याचे दर साधारणतः दोन वर्षांच्या अंतराने अचानक उसळी घेऊन तिप्पट, चौपट  होतात. त्यानंतर सरकार दर नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू करते. कांद्याच्या दरवाढीमुळे १९९८ मध्ये भाजपला दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला होता. तेव्हापासून सत्ताधाऱ्यांनी कांद्याचा धसका घेतला आहे. दर  नियंत्रणात कसे राहतील यासाठी सत्ताधाऱ्यांचा आटापिटा सुरू असतो. मात्र तातडीने दर नियंत्रणात आणण्याच्या अट्टाहासापोटी सरकार जे काही उपाय योजते, त्यामुळे शेतकऱ्यांची माती होते. बटाट्याच्या बाबतीतही वेगळी स्थिती नाही. भाजपने ज्या राज्यात ऐतिहासिक विजय मिळवून योगी आदित्यनाथांसारख्या महानुभाच्या खांद्यावर सत्तेची धुरा सोपवली त्या उत्तर प्रदेशात बटाटा उत्पादकांचे सध्या हाल सुरू आहेत.

उत्तर प्रदेशात बटाट्याची परवड

बटाट्याचे भाव कोसळल्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी गेल्या महिन्यात ६ जानेवारीला उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या दारात आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाशेजारी शेकडो पोती बटाटे ओतून दिले. उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांनी २०१६-१७ या वर्षात बटाट्याचे विक्रमी पीक घेतले. तब्बल १५५ लाख टन बटाटा उत्पादन झाले. राज्यातील कोल्ड स्टोरेज युनिटमध्ये विक्रमी १२० लाख टन बटाटा होता. शेतकऱ्यांच्या या कर्तुत्वाचे बक्षिस म्हणजे भाव गडगडले.

महाराष्ट्रात तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे जे हाल झाले तीच वेळ तिथे बटाटा उत्पादकांवर ओढवली. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी तुरीचा दाणा न् दाणा खरेदी करू असं बोलघेवडं आश्वासन दिलं आणि प्रत्यक्षात मात्र तुटपुंजी खरेदी केली. तसंच उत्तर प्रदेशातही योगी आदित्यनाथांनी बाजार हस्तक्षेप योजनेतून १ लाख टन बटाटा खरेदी करण्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात सरकारी खरेदीचा पुरता खेळखंडोबा झाला आणि जी काही खरेदी झाली ती केवळ निवडक, पहिल्या प्रतीच्या मालाची. शिवाय आदित्यनाथ सरकारने ४८७ रूपये क्विंटल इतकी आधारभूत किंमत मोजून बटाटा खरेदी केला. वास्तविक एक क्विंटल बटाटा पिकवण्यासाठी खते-बियाणे-औषधे-पाणी-मजुरी-वीज आदी निविष्ठांवर केलेला खर्च, वाहतुक, कोल्ड स्टोरेजचे भाडे वगैरे मिळून ८०० ते ९०० रूपये खर्च येतो, त्यामुळे सरकारने किमान १००० रूपये क्विंटल दराने बटाटा खरेदी करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. परंतु सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. कोल्ड स्टोरेजचं भाडं सुध्दा भागवता न आल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आपला माल सोडवूनच आणला नाही. तो तिथेच कुजत पडला.

शेत-शिवारातलं वास्तव चित्र हे असं असताना मोदी मात्र आपण शेतकऱ्यांना TOP प्रायोरिटी देत असल्याच्या वल्गना करत आहेत. वास्तविक टोमॅटो, कांदा, बटाटा आणि त्यासारखी इतर भाजीपाला व फळे हा शेतमाल नाशवंत असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती क्षीण असते. सरकारची धोरणं आणि माल साठणवुक, वाहतुकू, कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया आदी पायाभूत सुविधांची तुटपुंजी उपलब्धता याचा सगळ्यात मोठा फटका या शेतकऱ्यांना बसतो.

पायाभूत सुविधांचा अभाव

भारत शेतमालाच्या उत्पादनात आघाडीवर असला तरी त्यावर प्रक्रिया करण्याच्या सुविधांबाबत मात्र तळाचा क्रमांक आहे. देशात ५ टक्क्यांहून कमी फळे व भाजीपाल्यावर आणि २० टक्क्याहून कमी दुधावर प्रक्रिया केली जाते. उसाला जसे साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगाची जोड मिळाली, तशी ती इतर पिकांमध्ये विकसित झाली पाहिजे. तरच शेतकऱ्यांना पर्याय मिळतील. फळे व भाजीपाल्यात शेतकऱ्यांना बाजाभावातील चढ-उताराचा मोठा फटका बसतो. पायाभूत सुविधा आणि मार्केटिंग चॅनेलचा अभाव ही मोठी कमतरता आहे. या संदर्भात काही तुरळक प्रयत्न होत आहेत. उदा. मदर डेअरीने सफल मॉडेल आणलं आहे. त्यात गावपातळीवर माल गोळा करणे, त्याचे ग्रेडिंग, पॅकेजिंग करणे आणि मदर डेअरीच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून त्याची वाहतूक व शहरातील मिल्क पार्लर्समध्ये त्यांची विक्री असे हे मॉडेल आहे. `अमूल`ने सुध्दा हेच मॉडेल वापरून फळे व भाजीपाला विपणानाच्या क्षेत्रात  उतरण्याची तयारी सुरू केली आहे. पण हे सगळे अजून लहान स्केलवर आणि प्राथमिक टप्प्यावर आहे.

`असोचेम`च्या अहवालानुसार भारतात साठवण आणि शीतगृह सुविधांच्या अभावामुळे दरवर्षी एकूण उत्पादनाच्या ४० ते ५० टक्के दूध, फळे आणि भाजीपाल्याची नासाडी होते. वाया जाणाऱ्या या उत्पादनांची किंमत ४४० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आहे. थेट शेतकऱ्यांच्या खिशाला बसणारा हा फटका आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव, प्रशिक्षित कामगाराची कमतरता, मागासलेले तंत्रज्ञान आणि सतत खंडीत होणारा वीजपुरवठा हे देशात शीतगृह साखळीच्या सुविधा निर्माण होण्यातील प्रमुख अडथळे आहेत, असे `असोचेम`चे मुख्य सचिव डी. एस. रावत यांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधा, साधनसामुग्री उभारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर काही प्रयत्न होत असले तरी त्यांची त्यांची गती आणि व्याप्ती खपूच कमी आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या आकड्यांमुळे त्याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला आहे.

सरकारचा धोरणलकवा

सरकारची पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत कामगिरी जशी असमाधानकारक आहे, त्याच प्रमाणे धोरणांच्या बाबतीतही सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकलेले नाही. कांदा असो वा इतर शेतमाल मोदी सरकारने केवळ शहरी ग्राहकांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊ आयात-निर्यातीचे धोरणात्मक निर्णय घेतले आणि शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवली. तसेच पणन सुधारणा (मार्केटिंग रिफॉर्म्स) हा मुद्दाही निर्णायक आहे.  या सुधारणांमध्ये कंत्राटी शेती, थेट विक्री, खासगी बाजार, बाजारसमित्या ऑनलाईन जोडणे, ऑनलाईन हजर व वायदेबाजार, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, नियमनमुक्ती, बाजारसमित्यांची एकाधिकारशाही मोडून काढणे आदी बाबींचा समावेश आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये या सगळ्या बाबींचा उल्लेख आहे, पण त्यासाठीची तरतूद अत्यंत तुटपुंजी आहे. मु्ळात मनमोहनसिंह सरकारने या सुधारणांचा पाया रचला होता. मोदी सरकारनेही ती दिशा कायम ठेवली आहे, परंतु अपेक्षित वेग मात्र साध्य झालेला नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात फळे व भाजीपाला नियमनमुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु त्याची अर्धवट अंमलबजावणी केल्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था `ना घर का ना घाट का` अशी झाली आहे.

धोरणात्मक बाबतीत सरकार कशी बोटचेपी भूमिका घेते, याचे एक उदाहरण पाहू. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाले, ‘‘सुमारे १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स मूल्याचा शेतमाल निर्यात करण्याची देशाची क्षमता आहे; परंतु सध्या केवळ ३० अब्ज डॉलर्स इतकीच निर्यात होते. हे चित्र बदलण्यासाठी कृषी निर्यात मुक्त करण्यात येईल.’’ पण त्यांनी केवळ भाषणबाजी करून थांबण्यापेक्षा लगेच निर्णय का जाहीर केले नाहीत? सध्या सरकार कांद्याचे भाव वाढले की निर्यात बंद व्हावी म्हणून कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्यात (एमईपी) वाढ करण्याची पध्दत अवलंबते. ही एमईपीचीची पध्दतच रद्दबातल करण्याचा, कांद्याची निर्यात मुक्त करण्याचा निर्णय जेटलींनी जाहीर केला असता तर त्यांच्या भूमिकेशी ते प्रामाणिक आहेत, याचा प्रत्यय आला असता. अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकारने कांद्याची एमईपी शून्यावर आणण्यााच शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला, ही गोष्ट खरी आहे. पण मुद्दा आहे तो एमईपीची पध्दत असावी की नाही याचा.

एमईपीतील धरसोडीच्या धोरणामुळे भारतीय व्यापारी, शेतकरी यांना जागतिक बाजारातील तेजीचा फायदा घेता येत नाही. तसेच जागतिक बाजारात भारतीय निर्यातदारांची प्रतिमा बेभरवशाचे अशी होते. त्यामुळं सरकारने एमईपीची पध्दत बंद करून त्याजागी कांदा निर्यातीवर कर लावण्याची पध्दत अंमलात आणावी, असे अभ्यासकांनी सूचवले आहे, त्यामध्ये दराचे टप्पे करावेत. उदाहरणार्थ घाऊक बाजारपेठेत कांद्याचे दर प्रतिकिलो २० रूपये किलोवर गेल्यावर निर्यातीवर प्रतिकिलो ४ रूपये निर्यात शुल्क लावावे. ३० रूपयांवर गेल्यानंतर निर्यात शुल्क ८ रूपये लावावे. तर ४० रूपयांपेक्षा अधिक भाव झाल्यानंतर निर्यात शुल्क १२ रूपये लावावे. निर्यातशुल्कामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय निर्यातदारांना स्पर्धा करणे कठीण जाईल. निर्यात मंदावेल, पण पुर्ण बंद होणार नाही. निर्यात शुल्कातून मिळणारी रक्कम ही कांदा विकास निधीमध्ये जमा होईल. हा निधी अधिक उत्पादनामुळे दर पडत असताना शेतक-यांना आधार देण्यासाठी वापरता येईल. त्याचा वापर दर पडल्यानंतर कांदा निर्यातीस अनुदान देण्यासाठी, शीतगृहांमध्ये कांद्याच्या साठवणुकीसाठीच्या अनुदान देण्यासाठी करता येईल. याबरोबर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमतीमध्ये कांदा विकावा

लागलेल्या शेतक-यांना त्यांच्या उत्पादनानुसार प्रति किलो अनुदान देण्यासाठीही करता येईल. दरामध्ये तेजी आल्यानंतर काही शेतक-यांना लॉटरी लागते. अनेक शेतकरी नंतर कांद्याखालील क्षेत्र वाढवतात आणि दर पडतात. उत्पादन खर्च न निघाल्यामुळे अनेकांचा तोटा होऊन ते दुस-या पिकांकडे वळतात. हे चक्र तोडण्यासाठी निधीची नक्कीच मदत होईल. परंतु अशा मुलभूत गोष्टी करण्याला सरकारची ‘TOP प्रायोरिटी’ नाही, तर आग लागल्यावर बंब पाठवून फायर फायटिंग करणारे निर्णय घेण्यात सरकारला अधिक रस असतो. त्यामुळे निर्णय वेळेवर होत नाहीत आणि शेतकऱ्यांऐवजी इतर हितसंबंधी घटकांचीच चांदी होते.

‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ मोहीम

देशात एकेकाळी डेअरी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारी ‘ऑपरेशन फ्लड’ ही मोहीम राबवली गेली. त्यामुळे दुध उत्पादनात भारत हा जगात आघाडीचा देश बनला, तसेच देशातील कोट्यवधी अल्पभूधारक, महिला, शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचं हक्काचं साधन उपलब्ध झालं. त्यामुळे ग्रामीण समृध्दीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले. याच ‘ऑपरेशन फ्लड’ मोहिमेच्या धर्तीवर टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा यासारख्या  ‘TOP प्रायोरिटी’च्या नाशवंत शेतमालासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ मोहीम राबवणार अशी राणा भीमदेवी थाटाची घोषणा मोदी सरकारने केली आहे. या नाशवंत शेतमालाच्या भावातील चढ- उतारावर मात करणे आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. पण संपूर्ण देशभरात राबविल्या जाणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलीय ती फक्त ५०० कोटी रुपयांची. खरं तर लासलगाव, उमराणा या मार्केटमध्ये फक्त एका हंगामातील कांद्याची उलाढाल पाचशे कोटीच्या घरात जाते. आणि सरकार तीन पिकांसाठी, संपूर्ण देशासाठी पाचशे कोटी रूपये खर्च करणार आहे. आणि असे करून नाशवंत शेतीमालाच्या क्षेत्रात ‘TOP प्रायोरिटी’ची क्रांती आपण घडवून आणू असं सरकारला वाटतंय.

खरं तर सरकारचा शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि ते हाताळण्याची पध्दत सदोष, अडाणीपणाची, सत्याचा अपलाप आणि वास्तवाचे विडंबन करणारी आहे. शेतकरी आज कडेलोटाच्या टोकाला जाऊन पोहोचला आहे, हे

स्वच्छ दिसत असूनही सरकारचा हा पवित्रा चीड आणणारा आहे. शेतीच्या गंभीर प्रश्नाला भिडण्यासाठी जी राजकीय इच्छाशक्ती, कमिटमेंट आणि इन्टेग्रिटी हवी, तिचा संपूर्ण अभाव जाणवतो आहे. नरेंद्र मोदी सक्रिय राजकारणात येण्यापूर्वी  रा.स्व.संघाचे प्रचारक होते. आणि आज ते केवळ निवडणुकीतील `स्टार प्रचारक` म्हणून भूमिका वठवत आहेत.

पंतप्रधान मोदी कायम `इलेक्शन मोड`मध्येच असतात. त्या पुढे त्यांनी राज्यशकट चालविणे, राज्यकारभार करणे या बाबींना दुय्यम-तिय्यम महत्त्व दिल्याचे दिसते. आपल्या रंगीबेरंगी जाकिटांप्रमाणेच गंभीर प्रश्नांवरही रंगीबेरंगी घोषणांचा धुरळा उडवून देण्याचा त्यांचा आटापिटा सुरू आहे. त्यासाठी जमिनीवरच्या वास्तवाला सोडचिठ्ठी देण्यात त्यांना काही वावगे वाटत नाही. शेती क्षेत्राला महाअरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी धोरणात्मक आणि संरचनात्मक सुधारणांसाठी कंबर कसण्याऐवजी भूलथापांचे अस्त्र वापरून वेळ मारून नेण्याचा सोपा मार्ग मोदींनी निवडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ‘TOP प्रायोरिटी’ देण्याची ताजी घोषणा ही आणखी एक `चुनावी जुमला` ठरण्याचीच शक्यता अधिक. इति मोदी पुराणम्!

 

लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.

Write A Comment