हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे

इंग्रजी मध्ये एक म्हण आहे. यू कॅनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम. तुम्ही सदैव सर्वाना गंडवू शकत नाही. २०१९ मध्ये येऊ घातलेली निवडणूक बहुदा आधीच उरकून घ्यायचा मोदीसरकाराचा मानस दिसतो असे बरेच राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी विरोधकांना मुद्द्यांची कधीच कमी नसते. सत्ताधाऱ्यांची मात्र सत्वपरीक्षा मतदार घेतात. आपण सत्तेत असताना काय काय केले, आणि यापुढे सत्ता मिळाल्यास आपण काय काय करू याचा लेखा जोखा प्रचारात द्यावा लागतो. मोठी स्वप्ने दाखवून सत्तेत येता येते परंतु चार वर्ष कारभार करून रिझल्ट शून्य असेल तर परत जनतेला स्वप्ने दाखवून गंडवता येणे सोपे नसते. २०१४ च्या निवडणुकी आधी, भाजपा जेव्हा विरोधी पक्ष होता, तेव्हा त्यांनी काँग्रेसचा भ्रष्टाचार, योजना आखण्यात काँग्रेस सरकारला झालेला अर्धांगवायू – याला भाजपनेते पॉलिसी पॅरालिसिसअसे संबोधत होते, विकासाकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष आणि काळा पैसा विदेशातून परत आणणे हे प्रचाराचे प्रमुख मुद्दे बनविले होते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे नरेंद्र मोदी या व्यक्तीकडे जादूची छडी आहे, एकदा का त्यांच्या हातात सत्ता दिलीत की हि छडी फिरवून ते देशाचा कायापालट करून टाकतील असा माहोल २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपा व संघपरिवाराने यशस्वीरित्या उभा केला.
२०१४ मे पासून आज २०१८ फेब्रुवारी पर्यंत आपण या जादूच्या छडीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतो आहोत. त्याचा एक धावता आढावा घेऊ आणि लेखाच्या मूळ
विषयाकडे वळू. काँग्रेसच्या भ्रष्ट नेत्यांनी, करबुडव्या उद्योगपतींनी विदेशात ठेवलेले प्रचंड काळे धन परत आणण्याचे वचन मोदींनी जनतेला दिले होते. मोदींच्या अंदाजानुसार काँग्रेसच्या कार्यकाळात एवढे काळे धन परकीय बँकांत ठेवले गेलेय, कि ते परत आणले आणि नागरिकांत वाटले तर प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये टाकता येतील. त्यानुसार सत्ता ग्रहण केल्यावर तात्काळ, २७ मे २०१४ ला जस्टीस एम बी शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक एस आय टी गठीत करण्यात आली. काळे धन परत आणण्याची प्रक्रिया आम्ही वचननाम्यात सांगितल्या प्रमाणे सुरु केली, हीच काय ती वचनपूर्ती. आजतागायत या प्रचंड काळ्याधनातील किती परत आले ? कोणीच काही बोलत नाहीये. आपल्याला परदेशातून काळेधन परत आणायचा हे मोदीजी व त्यांचे सरकार साफ विसरून गेले

सर्कशीतील जादूगार कसा एका मागोमाग एक चीजा पोतडीतून काढीत राहतो, तसे मोदीजी एक घोषणा हवेत विरते न विरते तोच पुढील घोषणा करीत राहिले. नमामी गंगे हा मोदी सरकारचा अत्युच्च प्राधान्याचा प्रकल्प. २०१४ साली निवडणूक जिंकल्यावर वाराणसी मध्ये जाऊन मोदीजींनी गंगा आरती केली .त्यानंतर झालेल्या त्यांच्या भाषणात, गंगेच्या अधोगतीमुळे भावूक झालेले मोदीजी देशाने पाहिले. मी गंगापुत्र आहे.स्वतःचे शुद्धीकरण करण्यासाठी साक्षात गंगा मातेने माझी निवड केली आहे. पुढील निवडणुकी आधी गंगा स्वच्छ करेन. हे गंगा पुत्राचे गंगामातेला वचन आहे अशी घोषणा मोदींनी तेव्हा केली होती. गंगा शुद्धीकरणासाठी वीस हजार कोटी रुपये मोदींच्या मंत्रिमंडळाने विनाविलंब मंजूर केले. काय झालं गंगे च्या शुद्धीकरणाच पुढे ? कॅग चा ताजा अहवाल सांगतो कि नमामी गंगे प्रकल्पाच्या योजना आखण्यात आणि आखलेल्या योजना तडीस नेण्यास सरकारला सपशेल अपयश आलेले आहे. याच रिपोर्ट मध्ये २०१२-१३ मध्ये गंगेतील प्रदूषणाच्या पातळीची तुलना सध्याच्या प्रदूषणपातळीशी केलेली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल मधील वेगवेगळ्या स्थळांवर सादर चाचण्या केल्या गेल्या. या अहवालानुसार, पाण्यातील प्राणवायूचे प्रमाण, पाण्यात मिसळलेल्या विष्ठेचे प्रमाण तसेच पाण्यातील धोकादायक रासायनिक द्रव्याचे प्रमाण हे सारेच २०१२-१३ च्या तुलनेत खालावलेले आहे. राजस्थानातील जलतज्ञ्, राजेंद्र सिंह, ज्यांची ओळख जगभरात वॉटर मॅन म्हणून आहे, त्यांचे म्हणणे आहे की मोदींना निवडणुकीपूर्वी गंगा स्वच्छतेचा प्रकल्प अतिशय महत्वाचा वाटत होता. निवडून आल्यावर मात्र त्यांचा प्राधान्यक्रम बदलला. अन्यथा आपल्याला साडेतीन वर्षांत काहीतरी प्रगती गंगेच्या पाण्याच्या प्रतित दिसली असती. या आधीचे पंतप्रधान गाजावाजा न करता त्यामानाने बरेच काम उरकायचे. मोदीजी प्रकल्पांचा गाजावाजा करीत मुहूर्त तर करतात, पण रिझल्ट शून्य.

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मध्ये सुध्दा असेच प्रचंड ढोल ताशे वाजवून जाहिरातबाजी केली गेली. शंभर स्मार्ट सिटी बनविण्यात येणार होत्या, या शहरांत अखंड पाणी व वीज पुरवठा असणार होता. येथे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट उत्कृष्ट असणार होती. रस्ते उत्तम असणार होते. स्वच्छते कडे विशेष लक्ष पुरविण्यात येणार होते सरकारी कार्यालयां मध्ये इ गव्हर्नन्स असणार होता. गरिबांसाठी स्वस्त घरांची बांधणी होणार होती. जून २०१५ मध्ये मोदींनी या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची घोषणा केली. ९८ हजार कोटींचा हा प्रकल्प असणार होता. मोदीजी पाच वर्षात शंभर शहरे चुणचुणीत बनवून सोडणार होते. २०१४ च्या बजेट मध्ये जेटलींनी या साठी ७ हजार कोटीची तरतूद केली. ३० डिसेम्बर २०१७ पर्यंत फक्त ६४५ करोड रुपये खर्च केली गेली. प्रत्येक शहराला केंद्र सरकार ५०० कोटी देणार होते, उरलेली रक्कम राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उभे करायची होती. स्मार्ट सिटीची घोषणा झाल्यानंतर अडीच वर्षांनी,स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत फक्त ५ टक्के प्रोजेक्ट पूर्ण झाले होते . स्मार्ट सिटीच्या एकूण बजेट च्या १.४ टक्के रक्कम आजवर खर्च झाली. चार जानेवारी २०१८ रोजी सरकारने राज्यसभेत माहिती दिली की गेल्या अडीच वर्षांत स्मार्ट सिटी अंतर्गत, एकूण नव्वद शहरांत मिळून २८६४ प्रोजेक्ट ठरवले गेले- त्यापैकी १४८ प्रोजेक्ट ज्यावर खर्च झाले १८७२ करोड हे पूर्ण झाले. ४०७ प्रोजेक्ट नुकतेच सुरु झालेत. उरलेल्या ७२ टक्के प्रकल्पांचे अहवाल अजून यायचे आहेत. अहवाल आल्यानंतर ते प्रोजेक्ट सुरु करण्याबद्दल विचार करता येईल. नव्वद शहरातील ३१ शहरांत प्रत्येकी १ प्रोजेक्ट पूर्ण झाला आहे. २७ शहरात अजून एकही टेंडर निघालेले नाही. एकूण या सरकारचा कामाचा वेग पाहता अजून शंभर वर्षे सत्तेत राहिले तरी स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प पूर्णत्वाला जातील असे दिसत नाही.

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, म्हणजेच स्किल इंडिया प्रकल्पाची घोषणा जुलै २०१५ मध्ये अशीच मोठया थाटात झाली. प्रकल्प तर एकदम भव्यदिव्य होता. त्याचं अपयशही तेवढेच भव्य होते. घोषणेनुसार २०२२ पर्यंत चार कोटी तरुणांना कसले ना कसले हुनर शिकवून शहाणे करून सोडू असा निर्धार मोदींनी व्यक्त केला होता. पहिल्याच वर्षी वीस लाख तरुणांना कौशल्य निपुण बनवायचे उद्दिष्ट्य होते. या योजने अंतर्गत पहिल्या फेरीत १५०० कोटी रुपये
खर्चून अठरा लाख युवकांना ‘ट्रेनिंग’ देण्यात आले. त्यापैकी केवळ १२ टक्के तरुणांना खरोखरच काही रोजगार मिळवता आला. योजना सपशेल फसली. घोषणा मोठमोठ्या पण रिझल्ट शून्य असा अनुभव याही प्रकल्पातून आला. मेक इन इंडिया हा असाच एक महत्वाचा प्रकल्प. २०१४ च्या भाजपाच्या संकल्पनाम्यात अर्थव्यवस्थेला रोजगार विरहित विकासाच्या दुष्टचक्रातून खेचून काढायचा निर्धार होता. दार वर्षी एक करोड नवीन रोजगार तयार करण्याची घोषणा होती. सप्टेंबर २०१४ मध्ये मोदींनी मेक इन इंडियाचा नारा दिला. भारताला म्यन्युफॅक्चरिंग हब म्हणजे जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनविण्याचा मोदींचा इरादा होता. जगभरच्या मोठ्या कंपन्या आपल्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन धावत येतील असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला होता. या मेक इन इंडियाच्या चक्कर मध्ये मोदीजींचे बरेच जग फिरून झाले. खास करून संरक्षण क्षेत्रातील लॉकहीड, बोईंग, राफाएल अशा बड्या कंपन्या भारतात उत्पादन सुरु करतील अशी आशा होती. प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षात मेक इन इंडिया करायला कोणी कुत्रेही फिरकले नाही. उलट आधीच्या सरकारने राफाएल या फ्रेंच लढाऊ विमान उत्पादक कंपनी बरोबर केलेला करार मोदी सरकारने मोडीत काढला. या करारानुसार १२६ लढाऊ विमाने भारतात बनविण्यात येणार होती. साधारण ५५० कोटी रुपयाला एक विमान पडणार होते. या विमानांचे तंत्रज्ञानही राफाएल, हिंदुस्थान एरॉनॉटिकस या सरकारी कंपनीस हस्तांतरित करणार होती. मोदीनी कराराची सर्व प्रक्रिया बाजूला ठेवून, स्वतःच्या अधिकारात हा भारताच्या फायद्याचा करार रद्द केला व १५०० कोटिस एक विमान या दराने छत्तीस विमानांची ऑर्डर नोंदवून टाकली. या नवीन करारानुसार आता मिळणारी हि विमाने भारतात बनविण्यात येणार नाहीत. ती फ्रांस मध्ये बनून, भारतात रेडी मेड दाखल होतील. तंत्रज्ञानही हस्तांतरित होणार नाही. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स या सरकारी कंपनीलाही नवीन करारातून वगळून टाकण्यात आले.

एकूण व्हायब्रंट गुजरातचे शो भरवून मोठमोठ्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पावर, शेकडो, हजारो कोटींच्या इरादापत्रांवर सह्या झाल्याच्या वावड्या उठविण्याचा जो कार्यक्रम मोदींनी गुजरातमध्ये अमलात आणला होता, त्याचीच झलक या सरकारने घोषित केलेल्या हरेक योजने मध्ये आजवर दिसून आली. परंतु आजवर जाहीर झालेल्या या चमकदार योजनांमध्ये किमान किती खर्च केंद्र सरकार करणार आहे याचे आकडे तरी मोदीजी जाहीर करायचे. कालच्या अर्थसंकल्पात जेटली दोन पावले पुढे गेले. काल जेटलींनी सादर केलेले बजेट आजवरच्या सर्व घोषणांवर कडी करणारे होते. खरीप पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीड पट भाव देण्याची घोषणा ही अशीच पोकळ आहे. कारण त्यासाठी किती खर्च येईल आणि त्याची तरतूद कशी करणार याची नोंदच ताळेबंदात नाही. दहा कोटी कुटुंबाना प्रत्येकी पाच लाखाचा आरोग्य विमा पुरविण्याची घोषणा अशीच भंपक आहे . कसाही हिशोब केला पाच लाखाच्या आरोग्य विम्याचा वार्षिक प्रीमियम १४ ते १५ हजार पडतोच. म्हणजे प्रतिकुटुम्ब, प्रतिवर्ष किमान चौदा हजार रुपये एवढी तरतूद हवी. एकूण सव्वा लाख कोटींची किमान तरतूद असल्याशिवाय हि योजना प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही. या योजनेसाठी किती तरतूद केली आहे याबद्दल एक अवाक्षरही अर्थसंकल्पात नाही.

या वेळच्या अर्थसंकल्पातील एकमेव चांगली गोष्ट, जी हमखास अमलात येईल ती म्हणजे, राष्ट्रपती, उपराष्टपती, राज्यपाल व सर्वच खासदारांचे तनखे भरघोस वाढवायची तरतूद या बजेट मध्ये करण्यात आली. दारिद्र्यात पिचणाऱ्या या उच्चपदस्थांना जो काय दिलासा या बजेटने दिला तेवढच एक चांगलं काम हमखास पार पडेल. बाकी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट वैगेरे वार्ता जनतेने गांभीर्याने घेऊ नयेत. मोदीसरकारचा आजवरचा इतिहास पाहता या सगळ्या योजनाही मेक इन इंडिया, नमामि गंगे, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी वैगेरे प्रकल्पांच्या मार्गानेच तमाम होतील यात कोणी शंका बाळगायच काही कारण नाही.

मोठमोठ्या जनताभिमुख योजनांची आतषबाजी करणाऱ्या या अर्थसंकल्पाने हुरळून जांवून भारतीय जनता पुन्हा एकदा सत्तेचे दान आपल्या पदरांत घालेल अशी आशा मोदी व त्यांचे मंत्री बाळगत असतील, तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. परंतु निवडणुकीस सामोरे जाताना आपल्या वचननाम्यात, संकल्पनाम्यात कोठले निर्धार नव्याने घालायचे याची भ्रांत मात्र मोदी सरकारला पडेल यात दुमत नाही. कारण अशी कोठली गोष्टच आता पुढील निवडणुकीत जाहीर करण्यासाठी मोदींनी शिल्लक ठेवली नाही. काय घालणार निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये ? परत डोके चालवून काही नवीन घोषणा शोधल्याच तर या आधीच्या वचनांपैकी कोठले पूर्ण केलेत म्हणून तुमच्या नवीन आश्वासनांवर विश्वास ठेवावा असा सवाल जनतेकडून येण्याचा धोका आहेच.

लेखाच्या सुरवातीला म्हंटल्याप्रमाणे, तुम्ही सदैव सर्वकाळ सर्वाना गंडवू शकत नाही. आश्चर्य याचे वाटते कि गेल्या साडेतीन वर्षात घोषणांची इतके फुलबाजे उडवून प्रत्यक्षात जनतेला ठेंगाच मिळाला आहे, एकही आश्वासन या सरकारकडून पूर्ण झालेले नाही, आणि होईल अशी चिन्हेही नाहीत. तर जी वचने आपल्या हातून पूर्ण होणे अशक्य आहे, आपल्या कर्तृत्वाच्या पार पलीकडची आहेत, ती जनतेला द्यायचा नादच का करता ?
त्यापेक्षा आपल्या कडून निश्चित पूर्ण होण्यासारखी कार्ये करण्याचे वचन द्या की. नाही तरी येत्या मार्च मध्ये भाजप लाल किल्यावर एकशे आठ कुंडे रचून राष्ट्र रक्षा महायज्ञ करणारच आहे. यज्ञाने प्रसन्न झालेल्या देवताच भाजपाचा राष्ट्र रक्षणाचा संकल्प सिद्धीस नेतील असा विश्वास आयोजकांना आहे.

आता हे काम जमतंय की तुम्हाला. यज्ञ करून राष्ट्र रक्षण करता येते, चीन पाकिस्तान सारख्या शत्रुंना धडा शिकविता येतो तर देशाच्या इतर समस्याही यज्ञाने सुटतीलच की. सांगा जनतेला की द्या आम्हाला निवडून, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी, शेती क्षेत्रातील उत्पन्न वाढविण्यासाठी, चांगला पाऊस, पीकपाणी होण्यासाठी, रोगराईचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी, सर्वांना चांगले रोजगार, उत्पन्न संपत्ती मिळण्यासाठी वेगवेगळे यज्ञ, होम हवन वेदांत उपलब्ध आहेतच. आणि ते करणं भाजपास जमतंय सुद्धा. हिंदुराष्ट्राच्या दिशेने जाण्यासाठीही यज्ञयाग करणे सुसंगत ठरेल. तर या वेळच्या संकल्पनाम्यात, देशापुढील वेगवेगळ्या समस्या जाहीर करून, त्या सोडविण्यासाठी आमचे सरकार कोणते वेगवेगळे यज्ञ, होम, हवन करेल याची तपशीलवार यादीच प्रसिद्ध करावी. निवडणूक प्रचार करण्यातही मग नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना आधी दिलेले एकही वचन पूर्ण न झाल्याचे दडपण राहणार नाही. विचारलंच जनतेने उलटून की कशाला द्यायची तुम्हाला सत्ता परत ? करणार तुम्ही सत्तेत येऊन ? तर सांगायलाही सोपं पडेल…. “अरे हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे… “