प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं ‘संविधान बचाव रॅली’ काढणारे मोदी विरोधक आणि त्याला ‘तिरंगा रॅली’ काढून प्रत्युत्तर देऊ पाहणारा भाजपा व मोदी समर्थक हे दोघंही पराकोटीचे ढोंगी तर आहेतच, पण ते बौद्धिकदृष्ट्या कमालीचे अप्रामाणिकही आहेत.
असं नसतं, तर ‘पदमावत’ या चित्रपटावरून जो तमाशा चालू आहे, तो झालाच नसता.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपा यांना सध्याची राज्यघटना मान्यच नाही. ही भूमिका सरसंघचालक गोळवलकर यांच्यापासून सघानं अगदी उघडपणं घेतली आहे. फक्त रणनीतीचा एक भाग म्हणून भारतीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी संघाची राजकीय आघाडी असलेला आधीचा जनसंघ व नंतर भाजपा ‘राज्यघटने’ची शपथ घेऊन एक राजकीय पक्ष म्हणून संसदीय राजकारणात सामील होत आला आहे. संसदीय राजकारणात सामील होत टप्प्या—टप्प्यानं सत्तेत वाटा मिळवत राहायचं आणि दुसरीकडं संघानं ‘हिंदुत्वा’चा विचार समाजात रूजवत राहायचं, अशी ही रणनीती होती व आजही आहे. त्याकरिता गरज पडेल तेव्हा समरसतेचा (समतेचा नव्हे) आव आणायचा व वेळ पडल्यास विद्वेषाचं विषही समाजमनात भिनवत राहयचं, अशी रणनीती स्वातंत्र्यानंतर संघ अंमलात आणत राहिला आहे.
संघाच्या या रणनीतीला यश येत गेलं आणि आज संघाच्या हातात स्वबळावर देशाची सत्ता आली आहे, त्याचं मुख्य व मूलभूत कारण प्रथम काँग्रेस व नंतर सर्व पक्षांनी राज्यघटनेतील तरतुदा पूर्णपणे वा-यावर सोडून केवळ सत्तेच्या आकांक्षेपायी राज्यकारभार केला आहे. त्यामुळेच ‘राज्यघटना हा माझा धर्म आहे’, असं म्हणत मोदी व संघ राज्यघटना मोडीत काढण्यासाठी अगदी ठाम विश्वासानं पावलं टाकत आहेत.
…कारण स्वातंत्र्यानंतरचा सुरूवातीच्या दोन दशकांतील नेहरू कालखंड सोडला, तर राज्यघटनेची बूज काँग्रेसनं कधीच राखली नाही. किंबहुना राज्यघटनेतील तरतुदींचा सत्तेच्या राजकारणासाठी बिनदिक्कत वापर केला. राज्य सरकारं बरखास्त करण्याचं जे ३५६ वं कलम आहे, त्याचा काँग्रेसनं इतका गैरवापर केला की, पुढं केंद्रातील सत्तेत वाटा मिळाल्यावर व आता पूर्ण सत्ता हाती आल्यावर भाजपा तेच करीत आहे, हे ईशान्येतील अरूणाचल प्रदेश इत्यादी राज्यांतील राजकीय घडामोडीनी निदर्शनास आणलं आहे.
भारताच्या राज्यघटनेत ‘न्याययंत्रणे’ला अनन्यसाधारण असं महत्व आहे. न्याययंत्रणेचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणं, हे राज्यसंस्था चालवणा-या प्रत्येक पक्षाचं घटनात्मक कर्तव्य आहे. पण इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीपूर्व काळात नोकरशाही व न्याययंत्रणेची ‘बांधिलकी’ असायला पाहिजे, असा एक विचार आकाराला आणला. वस्तुत: देशव्यापी एक सनदी नोकरशाही असावी की नाही, यावर घटना समितीत सखोल चर्चा झाली होती. अशी सेवा नसावी, असं खुद्द पंडित नेहरू यांचं मत होतं. पण सरदार पटेल यांनी वेगळं मत मांडलं आणि फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर देश एकसंध ठेवायचा असल्यास अशी सनदी सेवा आवश्यक असल्याचं आग्रही प्रतिपादन सरदार पटेल यांनी केलं. अखेर पटेल यांचा दृष्टिकोन मान्य झाला आणि भारतीय प्रशासकीय सेवा निर्माण झाली. मात्र या सेवेत असलेल्या अधिका-यांची ‘बांधिलकी’ ही सत्तेत असलेल्या पक्षाला नव्हे, तर राज्यघटनेला असते. त्याकरिताच या सेवेसाठी राज्यघटनेत विशिष्ट तरतूद करण्यात आली.
हीच गोष्ट न्याययंत्रणेची. तिची ‘बांधिलकी’ ही ‘राज्यघटने’शी असते. सरकारं बदलत राहतात, पण नोकरशाही व न्याययंत्रणा कायमस्वरूपी असतात आणि हे दोन्ही घटक राज्यसंस्थेचे अविभाज्य भाग असतात. जी सरकारं सत्तेवर येतात, त्यांनी आखलेले कार्यक्रम व योजना यांची कायदे व नियम यांच्या चौकटीत जनहिताच्या दृष्टिकोनातून अंमलबजावणी करणं,हे नाकेरशाहीचं काम असतं. आपल्या योजना व कार्यकम अंमलात यावेत, म्हणून सरकारं जे कायदे संसदेत संमत करून घेतात, ते राज्यघटनेतील तरतुदींच्या निकषावर टिकणारे आहेत की नाहीत, हे पाहण्याची जबाबदारी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांवर असते.
आपल्या घटनाकारांनी ही व्यवस्था पूर्ण विचारांती तयार केली होती. मात्र इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीपूर्व कारकिर्दीत त्यांनी ‘बांधिलकी’चा मुद्दा राजकीय चर्चाविश्वात आणला आणि ही ‘बांधिलकी’ सत्तेत असलेल्या पक्षालाच असायला हवी ; कारण त्याविना जनहिताचे कार्यकम व योजना अंमलातच येणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली. त्यातूनच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात आपल्याला सोईचे ठरतील, असे न्यायमूर्ती व सरन्यायाधीश नेमले जाऊ लागले. त्याचीच परिणती आज सर्वेाच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तीनी सरन्यायाधिशांच्या विरोधात पवित्रा घेण्यात झाली आहे.
सत्तेसाठी राज्यघटनेतील तरतुदीचा असा गैरवापर करण्याची जी प्रथा पडली, ती पुढं तशीच चालू राहिली आणि आता राज्यघटनेतील तरतुदींचा आपल्या सोईनुसार आधार घेत मोदी व संघ देशाची जी बहुसांस्कृतिकतेवर आधारलेली सामाजिक व सांस्कृतिक वीण आहे, तीच विस्कटून नव्यानं बहुसंख्याकांचं वर्चस्व असणारी ‘एकसाची’ समाजरचना आकाराला आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
उदाहरणार्थ, राज्यघटनेच्या ४८ व्या कलमात राज्यव्यवस्थेसाठी धोरणात्मक ‘मार्गदर्शक तत्व’ घालून देण्यात आली आहेत. ही तत्वं ‘मार्गदर्शक’ आहेत, ती ‘बंधनकारक’ नाहीत. तशी ती राज्यघटनेच्या ४८ व्या कलमात समाविष्ट करण्यात आली, त्यामागं घटना समितीत झालेल्या चर्चांचा संदर्भ आहे. गोहत्या बंदी वा समान नागरी कायदा हे मुद्दे या ‘मार्गदर्शक तत्वा’त घालण्यात आले, ते घटना समितीत या संबंधी मागण्या होऊन त्यावर चर्चा झाल्यानंतर. आज इतक्या दशकानंतर आधी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारताच्या घटना समितीत समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व होतं आणि त्या त्या समाज घटकांचं प्रतिनिधित्व करणा-या सदस्यांच्या मागण्या व आग्रहाचं स्वरूप परस्पर विरोधीही अनेक मुद्यावर होतं. या सगळ्या मतमतांतरांना सामावून घेण्याचं काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील ‘मसुदा समिती’नं केलं. त्यामुळंच गोहत्या बंदी वा समान नागरी कायदा वा इतर सर्व मुद्दे या संबंधी राज्यघटनेत विशिष्ट तरतुदी करणं त्या काळाच्या संदर्भात अप्रस्तुत ठरेल, अशी भूमका डॉ. आंबेडकर व मसुदा समितीच्या सदस्यांनी घेतली आणि या मुद्यांना ‘मार्गदर्शक तत्वा’त स्थान दिलं. स्वातत्र्यानंतर होणा-या प्रगतीच्या ओघात देशातील जनमत प्रगल्भ होत जाईल आणि लोकशाही राज्यव्यवस्था अधिकाधिक अर्थपूर्ण व सघन होत जाईल, त्या टप्प्यावर त्या वेळी असलेल्या सरकारांनी या मुद्यांचा विचार करावा, असा या ‘मार्गदर्शक तत्वां’चा मतितार्थ आहे.
या संबंधी प्रख्यात घटनातज्ज्ञ एच. एम. सिरवई यांनी त्यांच्या राज्यघटनेच्या विष्लेषणाच्या अतिशय गाजलेल्या दोन खंडांतील ग्रंथात जे मार्मिक निरीक्षण नोंदवलं आहे, ते बोलकं आहे. ‘राज्यघटनेत मूलभूत हक्कांसंबंधी तरतूद नसती, तर काय झालं असतं’, असा प्रश्न विचारून त्याचं उत्तर सिरवई यांनी ‘ती मोठा आपत्ती ठरली असती’ असं दिलं आहे. उलट ‘जर राज्यघटनेत मार्गदर्शक तत्व नसती, तर काय झालं असतं’, हा दुसरा प्रश्न विचारून सिरवई यांनी त्याचं उत्तर दिलं आहे की, ‘काहीच फरक पडला नसता’.
आज गोहत्या बंदी, गोरक्षकांचा धुमाकूळ, समान नागरी कायदा इत्यादी मुद्दे उठवून संघ व भाजपा एक विशिष्ट जनमत आकाराला आणू शकला आहे, त्याचं खरं कारण राज्यघटनेतील तरतुदींचा गैरवापर करण्याची चाकोरी काँग्रेस व इतर पक्षांनी पाडली हेच आहे.
जर राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वातील समान नागरी कायद्याच्या दिशेनं पावलं टाकण्यासाठी कॉंग्रेसनं हिंदूधर्माप्रमाणं इस्लामसह सर्व धर्मातील कायद्यांची ‘संहिता’ (कोडिफिकेशन) करण्याची प्रक्रियासुरू केली असती, तर आज संघ व भाजपाच्या हाती हे कोलीत पडलंच नसतं.
या संदर्भात आणखी एक उदाहरण बघू या. आणीबाणीच्या काळात राज्यघटनेत बदल करून सरनाम्यात (प्रिएम्बल) ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द घालण्यात आला. त्यामागं विशिष्ट राजकारण होतं. राज्यसंस्थेचा कल कोणत्याही धर्माकडं असणार नाही, सार्वजनिक जीवनात धर्माला स्थान असणार नाही, धर्म पाळणं हा व्यक्तीचा खाजगी प्रश्न आहे, अशी धर्मपीठ व राज्यसंस्था यांची पूर्ण फारकत करणारी ‘धर्मनिरपेक्षता’ ही संकल्पना ब्रिटनमध्ये प्रथम अस्तित्वात आली, ती ‘राजा’ व ‘धर्मपीठ’ यांच्यातील संघर्षातून. त्यातूनच ‘मॅग्ना कार्टा’ ही सनद तयार झाली. मात्र भारतीय संदर्भात आपल्या राज्यघटनेतील २५ ते २९ या कलमांत ‘धर्माचं पालन, प्रचार, प्रसार’ हे स्वातंत्र्य नागकिांना देण्यात आलं आहे. ही कलमं राज्यघटनेत घालण्यात पुढाकार होता, तो सरदार पटेल यांचा. ‘कायदा व सुव्यवस्था, आरोग्य व नितीमत्ता’ या तीन कारणांसाठी या स्वातंत्र्यावर आवश्यक ते निर्बंध घालण्याचा अधिकार राज्यघटना राज्यसंस्थेला देते. त्यानुसारच अस्पृश्यता बंदी कायदा झला. (जुबानी तलाकच्या मुद्यावरून आज रण माजवलं जातं आहे. पण याच घटनात्मक तरतुदींचा वापर करून ही जुबानी तलाकची प्रथाही बेकायदेशीर ठरवता आली असती.) अशा परिस्थितीत पाश्चात्य लोकशाही देशांत अनेक शतकांपूर्वी विशिष्ट परिस्थितीती आकारला आलेली ‘धर्मनिरपेक्षते’ची संकल्पना दर्शवणारा ‘धर्मनिरपेक्ष’ (सेक्युलर) हा शब्द ४२ व्या घटना दुरूस्तीद्वारं राज्यघटनेत घालण्याची काहीच गरज नव्हती. वस्तुत: घटना समितीतच या मुद्यावर खूप चर्चा झाली होती. अनेक जणांचं मत होतं की, हा ‘सेक्युलर’ शब्द घालयाला हवा. पण त्याला आक्षेप घेतला होता, तो पंडित नेहरू व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच.
अशा रीतीनं केवळ सत्तेच्या राजकारणासाठी राज्यघटनेची मोडतोड व त्यातील तरतुदी वा-यावर सोडण्याच्या प्रकारामुळंच आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
ही परिस्थिती निर्माण होण्याचं आणखी एक कारण आहे. तेही लक्षात घेण्याची गरज आहे.
आपण स्वतंत्र झालो, तेव्हा भारतीय समाज हा पारंपारिक रूढी व प्रथा यांत गुरफटलेला होता. समाजात धार्मिकता (आज बोकाळत चाललेला धर्मवाद नव्हे) रूजलेली होती. समाज आर्थिकदृष्ट्या मागसलेला होता. सरंजामी समाज व्यवस्था देशाच्या अनेक भागांत अस्तित्वात होती आणि काही भागांत तिचे ठळक अवशेष उरलेले होते. निरक्षरतेचं प्रमाण मोठं होतं. अशा परिस्थितीत भारत स्वतंत्र झाला आणि आपण ‘लोकशाही’ ही आधुनिक राज्यव्यवस्था स्वीकारली. त्यानुसार राज्यघटना बनवली. ही राज्यघटना ‘नागरिककेंद्री’ आहे. त्यातील सर्व तरतुदी या ‘नागरिकां’साठी आहेत. पण आपली सारी समाजव्यवस्था ही ‘समूहकेंद्री’च होती व आजही आहे. म्हणजेच राज्यघटना नागरिकाला ज्या स्वातंत्र्याची, अधिकारांची व हक्कांची ग्वाही देत होती आणि नागरिकांकडून ज्या ‘कर्तव्यां’ची अपेक्षा करीत होती, तिचा वापर करण्याचं खरं ‘स्वातंत्र्य’ नागरिकांना नव्हतं; कारण सारा समाज व्यवहार हा जाती-पाती, वांशिक गट, भाषा समूह यांनी नियंत्रित केलेला होता. त्यामुळं समाजातील व्यक्ती ही ‘नागरिक’ असण्याऐवजी जात—पात, वांशिक व भाषिक समूह इत्यादी समूहांची घटकच होती. भारतीय व्यक्तीची ओळखच या सामूहिक समाज व्यवहारानं बंदिस्त केली होती. त्यामुळं प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मतदानाचा अधिकर मिळाला खरा, पण हे मत त्यानं कोणला द्यावं, ते ठरविण्याचा राज्यघटनेला त्याला दिलेला अधिकार बजावण्याची संधी सामूहिक समाज व्यवहार त्याला देत नव्हती आणि आजही देत नाही. जातीपाती, भाषिक गट, वांशिक गट इत्यादीच्या निकषावरच हे मत आजही पडत असतं.
थोडक्यात राजकीय व्यवस्था ‘नागरिक केंद्री’ आणि समाज व्यवहार ‘समूह केंद्री’ ही जी विसंगती स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झाली, ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. काही प्रमाणात नेहरूकालीन राजकारणात या विसंगतीची जाणीव नेतृत्वाला होती. पण पुढं ही विसंगती हेच सत्ता मिळविण्याचं राजकीय भांडवल मानलं जाऊ लागलं.
परिणामी आजची परिस्थिती उदभवली आहे.
..आणि उच्च्चर, विचार, प्रचार, किंबहुना सर्व प्रकारच्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची जी ग्वाही राज्यघटनेनं दिली आहे, तिची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशही बिनदिक्कत धाब्यावर बसवले जात आहेत.
मोदी व भाजपा हे राज्यघाटना मोडीत काढू पाहत आहेत, असं जर त्यांच्या विरोधकांचं खरोखरच प्रामाणिक मत असेल, तर ‘संविधन बचाव रॅली’ काढतानाच त्यांनी ‘पदमावत’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत ठाम भूमिका घेतली असती. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं काढण्यात येणा-या या ‘रॅली’ची मुख्य मागणी ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आग्रह आणि म्हणूनच ‘पदमावत’ चित्रपट प्रदर्शित व्हावा, याकरिता आम्ही त्याच्या पाठिंब्यासाठी चित्रपटगृहांसमोर धरणं धरू, असं आयोजकांनी म्हटलं असतं.
अर्थात तसं ते कधीच म्हणणार नाहीत; कारण एक तर राज्यस्थानात यंदा निवडणुका आहेत आणि या मुद्यावर उघड भूमिका घेतल्यास मतं गमवावी लागतील, ही भीती काँग्रेस व इतर पक्षांना आहे. त्यामुळं पंतप्रधान मोदी स्वित्झर्लंडमधील डाव्होस येथे काय म्हणाले, यावर राहूल गांधी येथे ‘ट्विट’ करतात, पण देशात ‘पदमावत’ चित्रपटावरून जो ‘केऑस’ होत आहे, त्यावर मूग गिळून बसतात.
मुंबईत संविधान ‘रॅली’ काढणा-यांचा दुटप्पीपणा असा की, या ‘पदमावत’ चित्रपटाच्या प्रकरणाप्रमाणंच जेम्स लेनच्या पुस्तकावरून भांडारकर संस्थेवर हल्ला करणा-याचेच समर्थक या ‘रॅली’चे संयोजक आहेत. राजस्थानात जसं ‘रजपूत’ हा एक भावनिक विषय आहे, तसा महाराष्ट्रात ‘शिवाजी हा आहे. त्यामुळं निव्वळ कथाकल्पनाच्या आधारे बाबासाहेब पुरंदरे ‘इतिहासकार’ बनतात, गो. नी. दांडकर आपल्या गडकिल्ल्यावरील पुस्तकात लिहितात की ‘स्वित्झर्लंडमध्ये जगातील ज्या महत्वाच्या एेतिहासिक स्थानांच्या प्रतिकृती आहेत, त्यात शिवाजीराजांच्या राजगडाचाही समावेश आहे व हा मुद्दा सहावीच्या पाठ्यपुस्कातही घातला जातो. कोणी दुसरा एखादा ‘मराठा’ अभ्यासक शिवकालीन इतिहासातील ‘तज्ज्ञ’ मानला जातो, पण गजानन मेहंदळे यांच्यावर आपल्या पुस्तकाचे हस्तलिखित जाळून टाकण्याची पाळी येते.
अशी एक ना अनेक उदाहरणं देता येतील.
राज्यघटनेतील तरतुदी वा-यावर सोडून सत्तेचं राजकारण करण्यासाठी काँग्रेस व इतर पक्षांनी पाडलेली ही प्रथाच वापरून संघ व मोदी सरकार भारतातील बहुसांस्कृतिक सामाजिक व सांस्कृतिक वीण विस्कटून टाकून बहुसंख्याकांचं वर्चस्व असलेली ‘एकसाची’ समाजरचना आकाराला आणत आहे, हा खरा मुद्दा आहे.
नुसती संविधान रॅली काढून वा संविधानाचा जप करून मोदी व संघ यांच्या या रणनीतीला कणखर उत्तर मिळणार नाही. त्यासाठी दोन गोष्टी करणं जरूरीचं आहे.
पहिली म्हणजे दुटप्पीपणा सोडून देणं आणि राज्यघटनेनं नागरिकांना ज्यांची ग्वाही दिली आहे, ती सर्व स्वातंत्र्यं व अधिकार त्यांना उपभोगता येतील, याबद्दल आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि या संबंधात ज्या काही चुका आमच्याकडून पूर्वी झाल्या असतील, त्याबद्दल आम्ही जनतेची माफी मागतो, असं जाहीररीत्या कबूल केलं गेलं पाहिजे.
…आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे संघ व भाजपा जो दुटप्पीपणा करीत आहे, तो उघड करण्यासाठी एक वेगळी रणनीती अवलंबिणं. आज होतं आहे काय की, सत्यपाल सिंह डार्विनबद्दल काही म्हणाल्यावर किवा राज्यस्थानच्या शिक्षणमंत्र्यांनी न्यूटनविषयी काही विधान केल्यावर ‘ते कसे चुकीचे आहेत’, असं सांगण्यावरच टीकाकारांचा भर असतो. अशी टीका सुरू झाल्यावर लगेच दुस-या बाजूनं संघाचे किवा संघाच्या परिघावरचे ‘संशोधक’ वा ‘वैज्ञानिक’ असं सांगायला सुरूवात करतात की, ‘बघा यांना दुसरं मत व्यक्त केलेलंही चालत नाही. खरं वा खोटं याचं संशोधन करायला काय हरकत आहे, त्याला तयारी दाखवा’. ही अशी भूमिका घेण्याचा वा अशी वक्तव्य करण्याचा उद्देश असतो, तो ‘आम्ही सांगतो ते एकेूनही घ्यायला तयार नाहीत, यांचं आधीच ठरलेलं असतं, त्यांना भारतीय परंपराच नाकारायची आहे, याची वृत्तीच गुलामगिरीची व दिंदूविरोधी आहे’, हे जनमनावर ठसविण्याचा. त्यासाठी प्रसार माध्यमांचा प्रभव आणि तो कसा खुबीनं वापरायचा याचं प्रशिक्षण घेतलेलेच लोक संघ व भाजपा यांच्यातर्फे वृत्तवाहिन्या व समाज माध्यमांवर ‘चर्चे’करिता येत असतात. ‘तुमची परंपरा, तुमची प्रथा, तुमच्या रूढी, तुमचा धर्म, तुमची जात, तुमचा वंश यांच्या विरोधात ही मंडळी आहेत’, असं जनमनात रूजविण्याची आणि ‘आपला विचार’ कसा प्रमाण आहे, हे जनमनावर ठसविण्याची ही फासिस्ट गोबेल्स पद्धत आहे.
त्याला प्रतिउत्तर हे ‘राज्यघटनेतील तरतुदी’ सांगून किवा ‘राज्यघटनेचं महत्व’ विशद करून मिळणार नाही. उलट जर ‘डार्विनचा सिद्धांत चुकीचा आहे आणि तसा अभ्यासक्रमात बदल केला गेला पाहिजे’, असं सत्यपाल सिंह म्हणत असतील, तर तसा बदल करा आणि तो देशभरातील अभ्यासक्रमात झाला पाहिजे, अशीच भूमिका घेण्याची गरज आहे. हीच गोष्ट न्यूटनबद्दलच्या विधानाची वा ‘गणपतीला हत्तीचं डोकं लावणं हे प्राचीन भारतात अवयव प्रत्यारोपणाचं कौशल्य होतं, याचं निदर्शक आहे’, या मोदी यांच्या विधानाची. हे विधान प्रमाण मानून देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयात याचा अभ्यासक्रमात समावेश केला गेला पाहिजे. वेद, पुराणं, महाभारत, रामायण हे देशभरातील शालेय व विदयापीठीय अभ्यासक्रमात अभ्यासाचे सक्तीचे विषय असायला हवेत. गोमूत्र, पंचगव्य, गाईचं शेण इत्यादींचं संशोधन विदयापीठीय स्तरावर सक्तीचं केलं गेले पाहिजे. इतिहास, संस्कृती, समाज व्यवहार या संबंधीची कोणतीही कलाकृती ‘हिंदू संस्कृती’च्या चौकटीत नसली, तर तिला परवानगी मिळणार नाही, असा कायदेशीर बदल केला गेला पाहिजे. गाईच्या शेणानं किरणोत्सर्ग थांबवता येतो, म्हणून ‘इस्त्रो’ वा इतर अवकाश संशोधन संस्थांत गोशाळा स्थापन करून त्यांनी गाईच्या शेणाचा वापर करणं बंधनकारक केलं पाहिजे. तसंच व्यतिरिक्त मोबाईल वापरानं शरीरीला किरणोत्सर्गाचा अपाय होतो, म्हणून गाईच्या शेणाचा वापर करावा, असं विश्व हिंदू परिषदेचे ‘तज्ज्ञ’ म्हणत आहेत. तेव्हा अॅपल असू दे वा सॅमसंग अथवा शाओमी यांचे मोबाईल हँडसेट भारतात विकायचे असतील, तर त्यावर गाईच्या शेणाचा लेप असलच पाहिजे, हा नियम बंधनकारक केला पाहिजे.
झी वृत्तवाहिनीला मुलाखत गेताना मोदी यांनी सांजेतलं की,’तुमच्या स्टुडिओच्या बाहेर जो पकोडे विकणारा बकतो, तो दिवसाला २०० रूपये कमावतो, तो रोजगारच आहे’. त्यावर हा कसा रोजगार मानता येईल वगैरे युक्तिवाद नकरिता ‘आता देशाचे पंतप्रधानच फेरीवाल्यामुळं रोजगार मिर्माण होतो, असं म्हणताता, तेव्हा संसदेनं केलेला फेरीवाल्यांकरिताचा कायदा रद्द करावा आणि देशातील सर्व महानगरं, शहरं आणि गावं याथे फेरीवाल्यांना मुक्तैणे धंदा करण्याचं धोरण अधिकृतरीत्या सरकारंन जाहीर करावं , अशी मागणी केली गेली पाहिजे.
अशा सर्व उपायांवर संघ व भाजपा यांचा विश्वास असल्यास त्यांनी हे असे बदल केले पाहिजेत. अन्यथा ते दुटप्पी व बौद्धिकदृष्ट्या अप्रामाणिक आहेत आणि आपल्या मुलाबाळांना आधुनिक शिक्षण देताना देशातील सर्वसामान्य जनतेला पुराणकाळात नेऊन ठवण्याचे त्याचे प्रयत्न आहेत, असा प्रचाराची रोख ठेवण्याची गरज आहे.
ती तशी आहे कारण आज देशातील मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग आणि अभिजन यांना ‘हिंदुत्वाच्या अंगानं येऊ पाहत असलेल्या फॅसिझमशी काही देणंघेणं नाही. त्यांना मोदी दाखवत असलेल्या आर्थिक विकासाच्या स्वप्नाशी मतलब आहे. असं होईल, तेव्हा येथे अमेरिका अवतरेल, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. पण संघाच्या पुराणमतवादी विचारांमुळं जेव्हा या वर्गांच्या मुलाबाळांना ‘हार्डवर्क’ करणा-या मोदींच्या ‘हिंदूराष्ट्रा’त शिक्षण घेऊन ‘हार्वड’मध्येप्रवेश मिळणार नाही, तेव्हाच या मंडळींना यातील दाहकता व मूर्खपणा समजून येईल.
