राजकारण

येचुरींचे तत्वज्ञान : आ‌ऊचा का‌ऊ तो म्हणे मावसभा‌ऊ

मार्क्सवादी  कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांच्यात गेली कैक वर्षे धुमसणारा ज्वलंत प्रश्न परवाच लोकशाही मार्गाने सोडविला. काँग्रेस बरोबर युती करायची कि नाही या मुद्द्यावरून पक्षात उभी फूट झालेली दिसली. पक्षाच्या काही नेत्यांना काँग्रेसबरोबर युती करणे हि काळाची गरज असल्याचे वाटते. खर तर मुळात या पक्षाची स्थापनाच काँग्रेसच्याच मुद्द्यावरून झाली होती. अखंड कम्युनिस्ट पक्षात कम्युनिस्टांनी काँग्रेस बरोबर सहकार्याची भूमिका घ्यावी कि संघर्षाची यावरून कैक वर्षे विचार मंथन चालले. डांगे प्रभृतींचे म्हणणे होते कि भारतातील बुर्ज्वा पक्षांत, त्यातल्यात्यात काँग्रेसची धोरणे समाजवादाशी नाते सांगणारी, डावीकडे झुकलेली आहेत. मर्यादित अर्थाने काँग्रेस पुरोगामी आहे. म्हणून उजव्या, भांडवली शक्तीच्या विरोधात लढताना कम्युनिस्ट पक्षाने काँग्रेसशी सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील एका कडाक्याच्या चर्चेनंतर अखंड कम्युनिस्ट पक्षाच्या बत्तीस सभासदांनी डांगेंच्या या भूमिकेचा धिक्कार करीत सभात्याग केला आणि स्वतःची वेगळी चूल मांडली. तोच आजचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष . काँग्रेसबरोबर कोठल्याही परिस्थितीत मित्रपक्ष म्हणून वावरायचे नाही या कडव्या विचारसरणीतून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट  पक्षाचा जन्म झाला.
गोष्ट १९६४ सालातील आहे. म्हणजे त्रेपन्न वर्षे होऊन गेली. दरम्यान पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. आणि आजच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात परत त्याच प्रश्नावरून जाहीर मतभेद झालेले दिसले. काँग्रेस बरोबर सहकार्याच्या डांगेंच्या भूमिकेवर ‘वर्गसमन्वयाची डांगे लाईन’ अशी मार्क्सवाद्यांनी टीका केली होते. आजच्या तारखेला मार्क्सवाद्यांतील येचुरी गटाचे म्हणणे आहे, कि प्रश्न तोच असला, तरी परिस्थिती संपूर्ण बदललेली आहे. डांगेंनी काँग्रेसमैत्रीचा विचार मांडला, तेव्हा काँग्रेस सत्ताधारी होती, आता थेट उजव्या शक्तींनी केंद्रीय सत्तेचा ताबा घेतला आहे. परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ आकलन करून घेतल्यास, काँग्रेस बरोबर सहकार्य करण्याशिवाय पर्यायच नाही. हि काळाची गरज आहे. काँग्रेसचा विरोध हि १९६४ साली गरजेचे होते, आज २०१८ मध्ये परिस्थिती एवढी बदलली आहे कि काँग्रेस विरोधाचा हटवाद परवडणारा नाही. आपली भूमिका परिस्थितीशी सुसंगत करून घेतली पाहिजे.
तर दुसऱ्या गटाचे म्हणणे आहे कि तेव्हाची काँग्रेस किमान तत्वतः तरी समाजवादी मूल्यांशी बांधील होती. आजच्या काँग्रेसने सरळसरळ नवउदारमताची कास धरलेली आहे. परिस्थिती काहीही असो, अगदी तत्कालीन धोरण म्हणूनही काँग्रेसशी युती करण्याची कल्पनाही कम्युनिस्टांना व्यर्ज्य आहे.
मीडियाने काल पासून जे करात – येचुरी वाद किंवा बंगाल्यां विरोधात केरळी या स्वरूपात चित्र उभे केले आहे, त्याचा गाभा हा असा आहे. यावर अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. तो पार्टीच्या महाअधिवेशनात होईल. परंतु निर्णय काय असेल याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. करतानी जी भूमिका मांडली, त्यास पार्टीचे अधिकृत अनुमोदन होते. पॉलिट ब्युरो मध्ये जे घडले त्याच्या विपरीत निर्णय महाअधिवेशनात येईल याची शक्यता धूसर आहे.
बुद्धिजीवी वर्गातील, एक डावा – उदारमतवादी – उच्चभ्रू गट काँग्रेसविरोधाच्या करातांच्या भूमिकेने खचितच नाराज आहे. काँग्रेसकाळात या गटाने सर्व सुविधा, सोयी हस्तगत केल्या होत्या, सत्ताधाऱ्यांशी संधान असल्याचे फायदे मिळविले होते, आणि वर आपण शेतकऱ्यांच्या, श्रमिकांच्या बाजूने आहोत, जमीनदार, भांडवलशाही व सत्तेत बसलेल्या भांडवलदारांच्या बगलबच्यांच्या विरोधात लढतो आहोत असा आव हि आणला होता. आता प्रश्न असा येतो कि कम्युनिस्ट पार्टीने या नवं डाव्या, नाव उदारमतवादी एलिट गटाच्या नादि लागून काँग्रेसशी संधीसाधू तडजोड करावी, कि पार्टीची जी शोषणाच्या विरोधात मूळ भूमिका आहे तीस प्रामाणिक राहून सर्वच शोषणकारी संस्था व भांडवलशाहीचे समर्थन करणाऱ्या काँग्रेससह सर्व राजकीय पक्षांविरोधात लढाई जारी ठेवावी ? काँग्रेसने आजवर त्यांनी अवलंबिलेल्या उद्योगपती धार्जिण्या व जनविरोधी धोरणा बद्दल जाहीर माफी कधीच मागितलेली नाही. उलट जागतिकीकरण, उदारीकरण याची पायाभरणी नरसिंहराव, मनमोहन सिंग यांनीच कशी केली हे काँग्रेसजन अभिमानाने सांगत असतात. पुन्हा सत्तेत आल्यास काँग्रेसची आर्थिक धोरणे भाजपाहुन काही फार वेगळी असण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत काँग्रेस बरोबर राजकीय युती करून, काँग्रेसच्याच जनविरोधी नीती मुळे शोषित व वंचित राहिलेल्या जनतेच्या हक्कांची लढाइ कशी काय लढता येईल ? सत्तेत भागीदारी मिळेल पण शोषण विरोधात आवाज उठविण्याची नैतिक ताकद खच्ची होईल त्याचे काय ? काँग्रेस बरोबर युती हि काळाची गरज आहे असे सांगत करातांना विरोध करणारांनी या प्रश्नाची उत्तरे द्यायचे टाळलेले आहे.
काँग्रेस बरोबर ऐक्याची भूमिका मांडणाऱ्या येचुरी गटाने एकाच मुद्द्यावर भर दिलेला आहे. तो म्हणजे सध्याच्या कट्टरवादी भाजपा सरकार विरोधात व्यापक आघाडी केल्याशिवाय हे प्रतिगामी सरकार खाली खेचता येणार नाही. मुद्दा बरोबरच आहे. परंतु या सांप्रदायिक, दमनकारी सरकार विरोधात, त्यांच्या जुलमी धोरणां विरोधात काँग्रेसने कितपत संघर्ष केला आहे ? विरोध करायची हिम्मत काँग्रेसने कधी दाखविली ? संघर्ष करायची काँग्रेसची पात्रता आहे का ? कि तुरुंगवासाच्या भीतीने काँग्रेस नेतृत्व फक्त तोंडदेखला विरोध करीत राहणार ?
भाजपा सरकारने देशावर गोवंश मांसबंदी लादली. तथाकथित गोरक्षकांच्या टोळ्यांनी धुमाकूळ घातला. गोमांस खाल्ल्याच्या, गो हत्या केल्याच्या संशयावरून कैक दलित, मुसलमानांवर हल्ले केले, माणसे मारली. भारताची धर्मनिरपेक्ष चौकट खिळखिळी करणारा हा प्रहार होता. कायम मृदू हिंदुत्वाची झूल पांघरणारी काँग्रेस या आणि अशा धार्मिक ध्रुवीकरण घडवू शकणाऱ्या प्रश्नावर रोखठोक भूमिका घेऊन कट्टरवाद्यांना भिडू शकेल ? हे केवळ एक उदाहरण झालं, अशी अनेक उदाहरणे आहेत जिथे सांप्रदायिक कट्टरवाद्यांशी दोन हात करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती काँग्रेसने दाखविलेली नाही. हिंदुत्ववादा विरोधात काँग्रेसची भूमिका कायम बोटचेपी राहिलेली आहे. दुर्दैवाने सी पी आय एम मधील एक मोठा गट काँग्रेस कडून भलत्याच अपेक्षा बाळगून आहे. राजकीय युती करून काँग्रेस बरोबर सत्तेत भागीदारी करण्याची स्वप्नेही पाहतो आहे. यात विसंगती अशी कि सत्ता हासील करण्यासाठी तडजोडी करण्याची एकदा तयारी ठेवली, कि सत्ता हेच अंतिम ध्येय होऊन बसते. शोषण विरोधात बळकट जनचळवळ उभी करण्याचे मूळ कम्युनिस्ट ध्येय बाजूला फेकले जाते. दुसरं म्हणजे वर्ग विश्लेषण बाजूला ठेवून दगडा पेक्षा वीट मऊ हे तत्वज्ञान वापरले कि एका जुलमी, हुकूमशाही गाजविणाऱ्या , कट्टर हिंदुत्ववादी सरकार ऐवजी थोडे कमी जुलमी , कमी हुकूमशाही गाजविणारे, जरा मृदू हिंदुत्ववादी सरकार निवडण्याची तडजोड आपसूक होते. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे काँग्रेस बरोबर युती म्हणजे , प्रदीर्घ काळ सी पी आय एम ने स्वतःसमोर ठेवलेल्या बिगर काँग्रेस, बिगर हिंदुत्ववादी अशा तिसऱ्या आघाडीचे राज्य आणण्याच्या ध्येयाला मूठमाती देण्यासारखेच आहे.

पक्षांतर्गत धोरणविषयक मतभेदाला पक्षाचे केरळ युनिट विरुद्ध बंगाल युनिट अशा प्रादेशिक स्वरूपातही बघितले जात आहे.  मात्र इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की राजस्थान हिमाचल हरियाणा तेलंगणा अशा राज्यातील पक्ष प्रतिनिधींचा काँग्रेस शी निवडणूक आघाडी करायला विरोधच आहे। या राज्यात शेतकरी शेतमजूर अंगणवाडी कर्मचारी स्त्रिया अशा समूहांच्या प्रश्नांवर कम्युनिस्ट पक्ष आणि संलग्न संघटना लढे उभारत आहे । हे लढे जसे शासन विरोधात आहेत तसेच ते आर्थिक सामाजिक वर्चस्वाशाली शक्तींच्या हितसंबंधाविरोधातही आहेत । आणि या हितसंबंधाचे स्थानिक पातळीवर प्रतिनिधित्व करणाऱ्यात काँग्रेसदेखील अर्थातच आहे.  उदाहरणार्थ सिकरमध्ये अलीकडे झालेल्या मोठ्या शेतकरी आंदोलनात तडफेने सहभागी झालेल्या कष्टकरी जातवर्गीय कार्यकर्त्यांना आपल्याच हितशत्रूंशी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय का मान्य व्हावा, अशा लढ्यानमधून पक्षाची उभारणी करण्याचे कष्ट अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितीत घेत असलेल्या माकप कार्यकर्त्यांवर काँग्रेसबरोबर निवडणूक समझौता करण्याच्या भूमिकेचा काय परिणाम होईल-त्यांचे खच्चीकरण होईल याचा विचार कम्युनिस्ट पक्षाला करावाच लागणार
काँग्रेसबरोबर युतीचा ठराव महाअधिवेशनात होणार असेल तर माकपमध्ये सोशल डेमोक्रॅटिक वळणाचा आणि उदारमतवादी -संसदीय मार्गालाच सर्वतोपरी मानणारा एक गट तयार झाला आहे याचेच हे द्योतक आहे. या गटाची प्रत्यक्ष ताकद किती आहे हे बाब अलाहिदा. भारतातील भांडवली संसदीय लोकशाहीमध्ये मिळालेले अवकाश -संधी कष्टकरी जनतेच्या लोकशाही चळवळी उभारण्यासाठी वापरणे आणि त्यातून लोकशाहीच्या भांडवली मर्यादा पार करणे असे जे धोरण माकप ने स्वीकारले त्याचा हा एकप्रकारचा साईड इफेक्ट आहे. पक्ष संसदीय लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी असताना आणि त्याचे जे काही लाभ आहेत ते घेत असताना पक्षातील काही घटकांना व्यवस्थेची ऊब हवीहवीशी वाटू लागणे स्वाभाविक आहे . यामुळे एकंदर सामाजिक परिस्थितीचा आणि ती बदलण्याच्या निकडीचा विसर पडतो ,दुर्लक्ष होते. माकपच्या सेंट्रल कमिटी ने घेतलेल्या या निर्णयाने जर पक्षांतर्गत दुरुस्ती अभियान राबवायला सुरुवात झाली तर ते स्वागतार्ह पाऊल ठरेल. पक्ष संघटनेत नवी जान आणणे , क्रांतिकारी -परिवर्तनवादी उमेद वाढवणे आणि अगोदर म्हणलेल्या ‘सोशल डेमोक्रॅटिक’ धारणा बाळगणाऱ्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना लोकांमध्ये मिसळून त्यांच्यापर्यंत वैचारिक भूमिका पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध करणे अशी उद्दिष्टे या अभियानातून साधली गेलीपाहिजेत . थोडकयात सांगायचे तर कम्युनिस्ट पक्षाला संसदीय तडजोडवाद संधिसाधूपणा आणि उदारमतवादी दिवास्वप्ने बाळगणे परवडणारे नाही हे ठामपणे सांगण्याची वेळ आलेली आहे
पक्षाच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीत /कृतिकार्यक्रमात कशाप्रकारचे बदल केले पाहिजेत ह्यावर बोलल्याखेरीज पक्षांतर्गत वादाविषयीचा हा लेख अपुरा राहील. कामगार आणि शेतकऱ्यांचे लढे बळकट करणे आणि निवडणुका संसदीय डावपेच ह्यांच्यापेक्षा या लढ्यांना सर्वतोपरी महत्व देणे हा प्राधान्याचा कार्यक्रम असला पाहिजे. ट्रेड युनियन चळवळीतील बदललेल्या परिस्थितीचे समाधानकारक विश्लेषण आजवर कम्युनिस्ट चळवळीने केलेले नाही. संघटित कामगारांच्या चळवळीत कम्युनिस्टांचे प्रभुत्व पूर्वीसारखे राहिलेले नाही आणि भारतीय मजदूर संघ या रास्वसंघ प्रणित कामगार संघटनेने त्यांची जागा काबीज केली आहे हि कामगारवर्गाचे अग्रदल म्हणवणाऱ्या पक्षासाठी शरमेची बाब आहे. संघटित क्षेत्रातील कामगारांमधील हरवलेले स्थान पुन्हा मिळवण्यासाठीची उमेद जर दिसत नाही तर असंघटित क्षेत्राबद्दल न बोललेलेच बरे .
कम्युनिस्टांचा गड असलेल्या केरळमध्येही परिचारिका (nurses ) , दुकानातील कामगार अशा घटकांचे जे उत्स्फूर्त लढे उभे राहत आहेत ते संघटित डाव्या पक्षांच्या चौकटीबाहेर ह्याची दाखल पक्षांनी घेतली पाहिजे. बहुतांश भारतीय शहरांमधील गरिबांशी कम्युनिस्ट पक्षांचा थेट संपर्क तुटलेला आहे, त्यांचे रोजच्या जगण्याचे प्रश्न समजून घेऊन त्यावर आवाज उठवण्याचे प्रयत्न व्हायलाच हवेत.
जातीच्या प्रश्नाला गांभीर्याने भिडण्याचे जे काही प्रयत्न पक्षाने अलीकडच्या काळात सुरु केले आहेत त्याला गती यायला हवी आणि शोषितपीडित जातीसमूहांच्या चळवळींना धार येण्यासाठी त्यात पक्षाचा डोळस कृतिशील सहभाग असायला हवा. पक्षाच्या वाटचालीचे आस्थेवाईकपणे निरीक्षण करणाऱ्याला या आणि अशा अनेक सूचना करता येतील. मात्र मुख्य मुद्दा आहे तो यथास्थिती टिकवू पाहणाऱ्या घटकांनी तयार केलेल्या भ्रमातून मुक्त होण्याचा आणि मूलभूत मुद्द्यांना प्रामाणिकपणे सामोरे जाण्याचा

सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज ,जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ येथे संशोधक विद्यार्थी. डाव्या विद्यार्थी चळवळीत सक्रिय

Write A Comment