मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षामध्ये सध्या जोरदार वाद सुरू झाला आहे. हा वाद पक्षाचे विद्यमान सरचिटणीस सिताराम येचुरी व माजी सरचिटणीस प्रकाश करात यांच्या दरम्यान सुरू आहे. अर्थात कम्युनिस्ट पक्षातील कुठलेही वाद हे व्यक्तिगत पातळीवरचे नसतात. माकपचे हे दोन्ही नेते पक्षातील वेगवेगळ्या गटांचे किंवा वेगवेगळ्या रणनितींचे प्रतिनिधित्व करतात. प्रकाश करात हे केरळ गटाचे तर येचुरी हे पश्चिम बंगालचे प्रतिनिधित्व करतात. या दोन गटांमध्ये सद्य राजकीय परिस्थितीला तोंड देताना नक्की कोणत्या प्रकारची रणनिती पक्षाने अवलंबिली पाहिजे यावरून मतभेद आहेत. पश्चिम बंगाल गटाचे ज्याचे प्रतिनिधित्व सिताराम येचुरी करतात, त्यांच्या मते देशापुढे फॅसिजमचा धोका आ वासून उभा आहे. देश फॅसिजमच्या उंबरठ्यावर उभा असून या धोक्यापासून देशाला वाचवायचे असेल तर देशातील उदारमतवादी बुर्झ्वा पक्षांची मोट बांधणे आवश्यक आहे.
तर दुसरीकडे प्रकाश करात भाजप आणि संघ परिवाराच्या हातात आलेल्या सत्तेला फॅसिस्ट मानायला तयार नाहीत. त्यांच्या मते फॅसिजम आणि धर्मांध हुकुमशाही याच्यात फरक करणे गरजेचे आहे. आणि या आव्हानापुढे माकप व देशभरातील कम्युनिस्टांना टिकायचे असेल व या आव्हानाला तोंड द्यायचे असेल तर सर्व उदारमतवादी बुर्झ्वा पक्षांची मोट बांधण्याच्या नावाखाली काँग्रेसबरोबर आघाडी करणे हा काही योग्य पर्याय ठरणार नाही.
माकप या पक्षातील मुख्य दोन गट केरळ आणि पश्चिम बंगाल वगळता देशभरातील इतर राज्यांमधील पक्षाच्या बहुतांश कार्यकर्त्यांचा करात यांच्या मागणीला पाठिंबा आहे. कारण अनेक राज्यांमध्ये आपला जनाधार विस्तारू पाहणाऱ्या माकपचा संघर्ष व स्पर्धा ही काँग्रेस व अन्य उदारमतवादी बुर्झ्वा पक्षांशीच आहे. माकपच्या देशभरातील कार्यकर्त्यांबरोबरच देशभरातील विविध विद्वान, उदारमतवादी बुद्धिवंत, कलाकार, पत्रकार आदींच्या पाठी भक्कम वैचारिक पाठबळ उभे करण्याचे कामही एका अर्थाने माकपच करत असतो. त्यामुळे या क्षेत्रातील मंडळींच्या भूमिका तांत्रिकदृष्ट्या माकप पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेशी थेट संबंधित नसल्या तरी त्याचा प्रभाव माकपच्या राजकीय निर्णयांवर अपरिहार्यपणे होतच असतो. या पक्षाशी संबंधित नसलेल्या विविध क्षेत्रांमधील बुद्धिवंतांमध्ये मात्र भाजप व संघ परिवाराबाबत प्रचंड चिंतेचे वातावरण आहे. शिक्षण क्षेत्रात संघ परिरावाचा सुरू असलेला धुडगुस, गोहत्याबंदीच्या नावाखाली सुरू असलेले देशातील हत्यासत्र, अनेक विवेकवादी मंडळींचे पाडले गेलेले खून हे पाहता याचा जर वेळीच इलाज केला नाही तर देशातील उदारमतवादी, लोकशाही परंपरा मानणाऱ्यांच्या घरात घुसून त्यांना गॅस चेंबरमध्ये पाठवणाऱ्या गेस्टॅपोंची फळी या देशात लवकरच हैदोस घालताना दिसेल.
तर सांगण्याचा मुद्दा असा की येत्या २०१९ साली होणाऱ्या निवडणुका व त्यापूर्वी देशभारातील कुरुक्षेत्रात उडणाऱ्या रणधुमाळीत माकपने नक्की काय करावे यावरून हा वाद आहे. पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीत पक्षाचे सरचिटणीस सिताराम येचुरी यांनी जो राजकीय ठराव मांडला होता त्याला सुचवलेली त्याच्या विरोधातील सुधारणा ३१ विरुद्ध ५५ मतांनी मान्य झाली. कम्युनिस्ट पक्षात असे साधारणत: होत नाही. झाले तर सरचिटणीस अल्पमतात आल्याने त्याने राजीनामा देणे गृहित धरले जाते. अर्थात येचुरींनी तात्काळ राजीनामा देऊ नये, असे त्यांना बंगाल तसेच केरळमधीलही पक्ष प्रतिनिधींनी सांगितल्याने तो प्रसंग टळला. मात्र पक्षाच्या पुढील दोन तीन महिन्यात होणाऱ्या काँग्रेसमध्ये याचे जोरदार पडसाद उमटताना दिसणार हे मात्र आता नक्की आहे.
देशातील परिस्थीतीला फॅसिजम म्हणावे की धर्मांध हुकुमशाही म्हणावे हा बुद्धिवादी वादाचा विषय असूही शकतो. मात्र देशातील परिस्थिती भयावह वाटावी अशी नक्कीच आहे. आमच्या भावनांचा प्रश्न आहे असे सांगत माणसे मारण्यापासून ते सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल धुडकावून सिनेमा प्रदर्शित होऊ न देण्यापर्यंत आणि उत्क्रांतीच्या नियमाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या शिक्षणमंत्र्यांपासून ते अनादी काळात या देशात प्लास्टिक सर्जरी होत होती असे सांगणाऱ्या पंतप्रधानांपर्यंतची मांदीयाळी सध्या देशात जे काही करत आहेत,ते एखाद्या सुसंस्कृत माणसाने पाहिल्यास याच देशात होमी भाभा, डीडी कोसंबी, पां. वा. काणे, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राहुल सांकृत्यायन, बिमल राॅय, के. आसीफ, गुरुदत्त, सत्तजित राय, विक्रम साराभाई आदींनी जन्म घेतला होता का, असा प्रश्न त्याला नक्कीच पडावा.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशापासून ते सर्वसामान्य शेतकऱ्यापर्यंत सर्व क्षेत्रात एक सततची अस्वस्थता भरून राहिली आहे. या अस्वस्थतेला कोणत्याही माध्यमातून वाट मोकळी करून द्यावी तर थेट देशद्रोहाची प्रमाणपत्रे वाटणारी बथ्थड भक्त मंडळी सर्वत्र यथेच्छ टपोरीगिरी करत धाक दाखवत फिरत असतात. समाजात थोडे वेगळे मत मांडणाऱ्यांना घरात घुसून गोळ्या घातल्या जात आहेत व मारणारे कोण असू शकतात याचा सामान्यातल्या सामान्य माणसाला अंदाज असूनही एकही अटक होत नाही. कुणी काय खावे इथपासून ते स्त्रियांना स्तनाच्या कर्करोगाची चाचणी सक्तीची करावी इथपर्यंत वाट्टेल त्या गोष्टींच्या सक्तीचे इशारे केंद्रातील व विविध राज्यांमधील भाजपचे मंत्री दररोज जारी करत असतात. नोटाबंदीसारखे अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत अनाकलनीय असणाऱ्या निर्णयांसाठी कुणीतरी बोकील नावाचे गृहस्थ मधुनच उपटतात व जाॅन म्येनार्ड क्येन्सने त्यांचे फाऊंटनपेन दररोज भरून ठेवावे, व मिल्टन फ्रिडमनने त्यांचा बिछाना अंथरावा अशा थाटात त्याचे समर्थन करतात व देशभरातील भक्तोबांना जणुकाही तुकोबाच सापडल्यासारखे ते त्यांचे भजन करत सुटतात. सर्व प्रसाराध्यमे कणा नसल्यासारखी सरकारच्या पायाशी गिळगिळीत प्राण्यांप्रमाणे सरपटू लागतात. असं एकही क्षेत्र दिसत नाही की जिथे साठत चाललेल्या या अपेक्षाभंगाच्या वाफेला जागा मिळावी. त्यामुळे हा फॅसिजम आहे की धर्मांध हुकुमशाहीचा भाग हा प्रश्न या क्षणी तरी गौणच मानायला हवा.
मात्र याला दुसरी बाजूही आहे. हा फॅसिजम किंवा धर्मांध हुकुमशाहीचा जो प्रकार आहे त्याच्या विरोधातील राजकीय लढ्याचा कणा किंवा त्या लढ्यातील व्हॅनगार्ड ही काँग्रेस पक्षच असणार आहे, असा समज देशातील काही उदारमतवाद्यांचा झाला आहे. काँग्रेस पक्षाचा देशातील प्रत्येक गावा खेड्यात असलेला विस्तार व स्वातंत्र्यापासून सत्तेची त्याला मिळालेली जोड पाहता देशातील उदारमतवादी परंपरा मानणाऱ्या पक्षांतील तो सर्वात मोठा पक्ष आहे यात वादच नाही. परंतु त्यामुळेच त्या पक्षावर या फॅसिजम वा धर्मांध हुकुमशाहीला संपविण्याच्या जवाबदारीचे ओझेही सर्वाधिकच असायला हवे. भाजप व संघ परिवाराच्या विरोधातील राजकीय लढाई बरोबरच वैचारिक लढाईतही या पक्षाने तितकेच योगदान द्यायला हवे. तसा या पक्षाचा इतिहास दिसत नाही. इतिहास तर सोडूनच द्या परंतु गुजरात निवडणुकीत सर्व मंदिरांना भेटी देणारे या पक्षाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहूल गांधी तसेच त्यांच्या गळ्यात जानवे आहे हे ठासून सांगणारे त्यांचे प्रवक्ते रणदिप सुरजेवाला हे कसले द्योतक आहे?
जर २०१९च्या निवडणुकीत भाजपला चारीमुंड्या चित करायचे असेल तर त्यासाठी भाजपेतर उदारमतवादी पक्षांची मोट बांधण्याचे कर्तव्य काँग्रेस पक्षाच्याच माथी मारायला हवे. तशी मोट बांधायची झाल्यास निवडणुकीच्या राजकारणात काँग्रेस पक्षाला त्यागाची तयारी ठेवावी लागेल. आम्ही सेक्युलर आहोत. भाजप कम्युनल आहे. त्यामुळे ज्यांना या देशात सेक्युलरिजम टिकायला हवा त्यांनी आमच्या मागे फरफटत या हा हेका योग्य नाही. कारण काँग्रेसचा सेक्युलरिजम हा शहाबानो खटल्याचा निकाल बदलताना आणि त्यानंतर राम मंदिराचे टाळे उघडताना, भिंद्रावालेला प्रचारात घेऊन फिरताना व नंतर त्याचा नायनाट करण्यासाठी स्वर्ण मंदिरात रणगाडे घुसवताना, गुजरात दंगलीनंतर एहसान जाफ्रींच्या घरी पक्षाध्यक्षांनी जाऊ नये म्हणून फिल्डिंग लावताना व इतर असंख्य वेळा समोर आलेला आहे.
सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की सद्य राजकीय परिस्थितीचे विश्लेषण करात यांना जसे वाटते तसे त्यांनी करण्यात काहीही अयोग्य नाही. मात्र पिसाळलेल्या कुत्र्याला हाड हाड केलं किंवा यु यु करून चुचकारलं तरी ते चावतच हे त्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. त्याच बरोबर गेली साडे तीन वर्षे या सरकारच्या अनेक जनविरोधी गोष्टींच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरून एकदाही संघर्ष न करणाऱ्या काँग्रेसने सेक्युलॅरिजम हा त्यांचा पेटंट खचितच नाही, सेक्युलॅरिजमची व्याख्या त्यांच्या ०.०१ टक्का कार्यकर्ते व नेत्यांना घड सांगताही येणार नाही. तेव्हा निवडणुकीच्या राजकारणातील कावेबाजपणा सोडून खऱ्या अर्थाने त्यांनीही उदारमतवाद टिकवण्यासाठी आपण खरोखरीच उदार झालो आहोत, हे दाखविणे हीच काळाची गरज आहे. हा शहाणपणा दोन्ही बाजूंनी दाखविल्यास पुढच्या पिढ्या या इतिहासाला गौरवाने मिरवतील अन्यथा या भयावह वातावरणात कोण कुठे कधी वाफ होऊन उडून जाईल याचा इतिहासही लिहिला जाणार नाही हे लक्षात ठेवलेले बरे.
