शिवसेना २०१९च्या निवडणुका स्वबळावर लढवणार आहे, असं त्यांनी आज त्यांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत जाहिर केल्यामुळे देशपातळीवरील प्रसारमाध्यमांमध्ये त्याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. वास्तविक पाहता २०१९च्या निवडणुकांना अजून वर्ष शिल्लक आहे. सध्या शिवसेनेच्या ६३ आमदारांचा राज्यातील भाजप सरकारला सक्रीय पाठिंबा आहे. सक्रीय या अर्थाने की शिवसेना महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये सहभागी आहे. राज्य मंत्रिमंडळात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयात ते सहभागी आहेत. मात्र असे असतानाही शिवसेनेला राज्य सरकारच्या अनेक निर्णयांबाबत गंभीर आक्षेप असतात. संसदीय लोकशाहीत सरकारचे निर्णय मान्य नसताना त्या सरकारला आपल्या पाठिंब्यावर जिवंत ठेवणे व त्यात सहभागी होऊन त्या निर्णय प्रक्रियेला ठोस परिमाण देणे, हे आपल्या पक्षाची विचारधारा, पक्षाचा जनाधार व ज्यांनी बहुमताने तुम्हाला निवडून दिले आहे त्या सगळ्यांशीच केलेली प्रातारणा आहे.
शिवसेना स्वबळावर लढण्याच्या आणि सध्याच्या केंद्र तसेच राज्य सरकारवर टीका करण्याची ही काही पहिली घटना नाही. गेली साडेतीन चार वर्षे सातत्याने शिवसेनेने याच भूमिकेवर राजकीय वेळ मारून नेली आहे. याला राजकीय रणनितीतज्ज्ञ अनेकदा उद्धव ठाकरे यांचा चाणाक्षपणा असेही संबोधतात. मात्र चाणाक्षपणा हा कालसुसंगत असावा लागतो. सत्तेत संपूर्ण कालावधी राहून शेवटी गेली साडेचार वर्षे सरकारला या भूमिकांवर आम्ही कायम कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न करूनही सरकार बधले नाही, असे म्हणत सरकारमधून अगदी शेवटच्या महिन्याभरात बाहेर पडल्यास राज्यातील जनता या सगळ्या नाट्यप्रयोगाकडे सकारात्मकदृष्टीने बघेल असे मानणे धैर्याचे ठरेल.
खरे पाहता सघ्याच्या परिस्थितीत शिवसनेतील जे शिर्षस्थ नेते आहेत, त्यांचा सत्तेत इतका जीव रमला आहे की, त्यांच्याकडून सांप्रतच्या राज्यातील वा केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात बंडाची हालचालदेखील होईल, असे मानणे चूक ठरेल.
शिवसेना सत्ता सोडून भाजपच्या विरोधात दंड थोपटण्याची शक्यता बिलकूलच नाही, याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. एकतर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला मिळालेले यश हे उद्धव ठाकरे यांच्या संघटनात्मक बांधणीचा जितका परिपाक आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात ते काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या विरोधात त्यावेळी तयार झालेल्या जनमतालाही आहे. मोदींच्या झंजावतात भले भले नेते पालापाचोळ्यासारखे उडून जात असतानाही उद्धव यांनी स्वत:चा स्वतंत्र सवता सुभा उभा करूनही ६३ जागा जिंकून आणल्या या यशाला कमी खचितच लेखता येणार नाही. मात्र या जागा जशा मोदींच्या झंजावताच्या विरोधात त्यांनी निवडून आणल्या तशाच त्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या १५ वर्षांच्या कारभाराविरोधातील अँटीइंकंबन्सी व त्यांच्या निबरपणाच्याही विरोधातील मतांमुळे निवडून आल्या होत्या हे विसरता येणार नाही. सुरुवातीला विधिमंडळात विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारलेल्या सेनेला काही महिन्यातच सत्तेची उब किती छान छान असते याचा अंदाज आला होता. १५ वर्षांनंतर राज्यात सत्तेत जाण्याची आलेली संधी घेण्यासाठी उद्धव यांच्यावर त्यांच्या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांकडून दबाव असल्याच्या बातम्या तेव्हा नामांकित वर्तमानपत्रांमध्ये आल्या होत्या. अर्थात मुख्यधारेच्या राजकारणात असा दबाव येणे हेदेखील अयोग्य नाही. मात्र त्यानंतर उद्धव ठाकरे व त्यांच्या शिवसेनेला सत्तेत राहून विरोधकांची भूमिका अदा करण्याचे एक नवेच तंत्र सापडले. या तंत्रानुसार स्वत:चा पक्ष मंत्रिमंडळात सामील करूनही त्यांनी सरकारच्या सर्व भूमिकांवर कठोर टीका करण्यास सुरुवात केली. दुसरीकडे १५ वर्षांच्या सत्तेने काँग्रेस राष्ट्रवादीला आलेला मद उतरण्यासच पहिले वर्ष दीड वर्ष गेले. त्यातच छगन भुजबळ यांच्यासारख्या नेत्याला ईडीच्या कारवाईने तुरुंगात टाकल्यापासून चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच काय अगदी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतच्या काँग्रेसी घराण्यांच्या मनात घडकी भरली. एका हातात ईडीचा चाबूक व दुसऱ्या हातात विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींची कामे करण्याचे गाजर या फाॅर्म्युल्यावरच मोदींनी गुजरातचा कारभार हाकला होता. तोच फाॅर्म्युला देशभरात भाजपने वापरला. त्यामुळे चिडीचूप काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचा सत्तेत राहूनही केलेला विरोध ठाशीवपणे दिसून येऊ लागला. त्याने शिवसेनेचा जनाधार व सामान्य शिवसैनिक काही काळ सुखावला. त्यातच महाराष्ट्रातील ज्या मंत्र्यांच्या गैरव्यवहाराची वा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आली त्यात शिवसेनेचे फारसे कुणी नव्हते. त्यामुळे शिवसेनेची ही रणनिती बऱ्यापैकी सफल होत असल्याचे राजकीय वर्तुळात मान्य होऊ लागले. मात्र गुजरात निवडणुकीनंतर मोदी सरकारच्या अनेक योजना म्हणजे बोलाचाच भात व बोलाचीच कढी असल्याची टीका देश पातळीवर होऊ लागली. ज्या आधारला मोदींनी जाहिर सभांमधून झोडपले होते तेच आधार आता प्रत्येक गोष्टीशी जोडण्याची सक्ती केली जाऊ लागली. देशातील छोट्या व्यापाऱ्यांना वाॅलमार्टची भिती दाखवणारे मोदी स्वत:च वाॅलमार्टसाठी पायघड्या अंथरू लागले, बस हो गई महंगाई की मार म्हणून सत्तेत आलेल्या मोदींना पेट्रोल डिजेलच्या किमती कंट्रोलमध्ये ठेवणे शक्य झाले नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा पन्नास टक्के अधिक आधारभूत किंमत देण्याचे दिलेले वचन स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी याची आठवण मोदींना राहिली नाही व त्यांना ती आठवण करून देण्याचे धैर्यही भाजपमधील कुणात उरले नाही. परिणामी देशभरात व प्रामुख्याने महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या रेकाॅर्डब्रेक आत्महत्या झाल्या.
या सगळ्यावर पांघरूण घालण्यासाठी मोदी व सोशल मिडियावरील त्यांच्या भक्तांची मांदियाळी नोटाबंदी व जीएसटीचे तुणतुणे वाजवत राहिले. मात्र जनतेमधील वाढलेल्या असंतोषाची कल्पना सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचायला वेळ लागतो. या असंतोषाचे वारे गुजरातच्या आधीपासून व त्यानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आपापल्या शिडात भरून घेण्यास सुरुवात केली. या पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काढलेल्या यात्रा, मोर्चे, सभा यांना प्रचंड गर्दी होऊ लागली.
त्यामुळेच शिवसेनेच्या ग्रामीण नेत्यांना आता भविष्याची चाहूल लागलेली आहे. नुरा कुस्ती व खरी दंगल यातला फरक जनता बरोब्बर हेरते. महापालिकेत मुंबईकरांना शिवसेनेवर अंकुश ठेवण्याचे भाजपने दिलेले आश्वासन कितपत पाळले गेले? महापालिकेचा कारभार पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त आहे, असे म्हणण्याची हिम्मत भाजपमध्ये आहे काय? त्यांनी किती प्रकरणे उघड केली? सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की तुमच्या कुरणात तुम्ही चरा आमच्या आम्ही चरतो, कधी तरी तुम्ही मारल्यासारखे करा आम्ही रडल्यासारखे करतो, कधी आम्ही ओरडल्यासारखे करतो तुम्ही घाबरल्यासारखे करा, या नाटकांचे प्रयोग जनता खरे मानते आहे, असे जर या पक्षांच्या नेत्यांना वाटत असेल तर तो राजकीय मूर्खपणाच ठरेल.
शिवसेनेने दाखवलेली स्वबळाची बेडकुळी ही त्यामुळेच निरर्थक आहे. २०१४चे निकालच असे आहेत की एकेकाळी १७१ व ११७ हा सेना भाजपचा फाॅर्म्युला पुन्हा राज्यात अस्तित्वात येऊ शकत नाही. त्याग करायला या दोघांपैकी कुणीही तयार होणार नाही. सेना भाजपचे जागावाटप करायचे झाल्यास सेनेला तीन अंकी जागाही युतीत सुटणार नाहीत. त्यामुळे अगदी शेवटपर्यंत सरकारमध्ये राहायचेच. त्यातून केंद्राचा बडगाही बसणार नाही व सत्तेचे घी खाऊन रूपही तुकतुकीत होईल, तसेच दुसऱ्या बाजूने भाजपवर टीका करून आम्ही कसे सोवळे हा आव आणायचा ही खेळी राज्यातील जनतेने साडे तीन वर्षे सहन केली. त्या जीवावर २०१९च्या निवडणुकीत मते मिळतील का, हाच खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर प्रामाणिकपणे सेनेने शोधले तर राणाभिमदेवी घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीत फरक पडेल व त्यामुळे त्यांचा जनाधार व शिवसैनिकामध्ये जोश येईल. इतकाच शिवसेनेच्या कार्यकारिणीतील ठरावाचा अन्वयार्थ आहे.
