विशेष

चिल्लरांची लढाई आणि नुसतीच बढाई.

अँड्रिया : ज्या राष्ट्रात नायक पैदा होत नाहीत ते राष्ट्र खरोखरच दुर्दैवी आहे.
गॅलिलिओ : नाही अँड्रिया, ज्या राष्ट्रांना कायम नायकाची प्रतीक्षा असते, ती खरी दुर्दैवी आहेत.

( बर्टोल्ट ब्रेख्तच्या ‘लाईफ ऑफ गॅलिलिओ’ या नाटकातील संवाद )

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांशी असलेले मतभेद समोर आणल्यानंतर न्यायसंस्था शासनयंत्रणा लोकशाही याबद्दलच्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांची चर्चा सुरु आहे. न्यायसंस्था आणि शासनाचे परस्परसंबंध ,न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य ,न्यायसंस्थेचे अंतर्गत प्रशासन -अंतर्गत अरिष्टे आणि ताण यासंबंधीच्या अनेक मुद्यातील गुंतागुंत स्पष्ट करणारी मतमतांतरे व्यक्त केली जात आहेत. त्याचप्रमाणे ही तर जणू क्रांतीची ठिणगी- न्यायाधीशांचे बंड अशा तऱ्हेची सोशल मीडियाप्रधान ‘वैचारिकतेला’ साजेशी चमकदार अतिरंजित विधानेही वाचायला मिळत आहेत. या प्रश्नाच्या घटनात्मक संस्थात्मक पैलूची चर्चा करणे हा या लेखाचा हेतू नाही , प्रकाश बाळांच्या लेखात या संदर्भातील अनेक मुद्दे सखोलपणे मांडले गेले आहेतच. मात्र या सगळ्या घडामोडींवर पुरोगामी -लोकशाहीवादी-उदारमतवादी वर्तुळात एकंदर ज्या पद्धतीची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे त्याची चिकित्सा करणारे काही मुद्दे मांडायचा प्रयत्न आहे. फॅसिझमविरोधी लोकशाही वाचवण्यासाठीच्या लढाईच्या बिकट वाटेत भलते चकवे लागू नयेत इतकाच या चिकित्सेचा हेतू आहे.


चार न्यायाधीशांनी जे पाऊल उचलले त्याचा धक्का बसणे ,आपल्या लोकशाहीच्या संस्थात्मक स्वास्थ्याची काळजी वाटणे अशा स्वाभाविक रास्त प्रतिक्रियांबरोबरच या घडामोडीमुळे मोदींच्या नेतृत्वाखालील संघभाजप सरकारला मोठा हादरा बसणार आहे अशाप्रकारची भावना पुरोगामी वर्तुळात दिसते आहे. म्हणजे अगदी ‘उचलला जज्जनी माईक ,मोदीशहांचा खचला पाया ‘ इतके जरी कोणी हुरळून गेले नसले तरी न्यायसंस्थेतील राजकीय हस्तक्षेपाच्या मुद्द्यावर सरकारविरोधी जनमत तयार होईल असा समज दिसतो आहे. मुळात गेल्या दोन दिवसातील ‘बंडखोर ‘ न्यायाधीशांची विधाने आणि सरन्यायाधीशांनी सुरु केलेले दिलजमाईचे प्रयत्न बघता हे संपूर्ण प्रकरण पेल्यातले वादळ ठरण्याचीच शक्यता आहे ,मात्र जरी हा वाद जास्त पेटला ( न्यायसंस्थेच्या आतला वाद आणि न्यायसंस्था आणि शासन -executive यांच्यातील वाद ) तरी त्यातून सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांपुढे राजकीय आव्हान उभे राहू शकते का हा प्रश्न विचारला पाहिजे. हुकूमशाही वळणाच्या -फॅसिझमकडे जात असलेल्या राजवटीपुढे न्यायसंस्थेमधून आव्हान उभे राहू शकते का हा त्याच्या मुळाशी असलेला प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर बहुतकरून नकारार्थीच द्यावे लागते. ( स्वायत्त न्यायसंस्था ही लोकशाहीच्या रक्षणाची पक्की हमी असतेच का हा ह्याचा उपप्रश्न आहे ) पहिली गोष्ट ही की न्यायसंस्था हा राज्यसंस्थेचा एक भाग आहे आणि उदारमतवादी राज्यशास्त्र सांगते त्याप्रमाणे राज्यसंस्था ही समाजापासून पूर्णपणे स्वायत्त -त्यावर नियंत्रण ठेवणारी नसते तर समाजातील शोषण-दमनाची व्यवस्था टिकवून ठेवणारी -शोषक शासक वर्गजातींच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणारी असते.न्यायसंस्था त्याला अपवाद असू शकत नाही ,भारतीय संदर्भात ब्राह्मणी भांडवली हितसंबंध रक्षणासाठी न्यायसंसंस्थेने दिलेल्या कित्येक निकालांचे विश्लेषण करता येईल. (अर्थात , लोकांच्या कष्टकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणारे निकाल न्यायालयांनी दिलेलेच आहेत त्यांचे मोल नाकारण्याचा मुद्दा नाही पण संस्थेचे एकंदर चारित्र्य काय हे बघण्याचा आहे) जर सध्याचे संघभाजप सरकार किंवा एकंदरच हुकूमशाही फॅसिस्ट राजवटी या जर शोषक शासकांच्या निश्चित हितसंबंधाना विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितीमधील प्रतिसाद म्हणून अस्तित्वात आल्या असतील तर (मोदी सरकार हा काहीतरी अपघात-anomaly आहे असला समज पुरोगाम्यांमध्ये असावा अशी काळजी वाटते ,तो जितका लवकर दूर होईल तितके त्याविरुद्ध लढयाला बळ मिळेल) त्यविरोधात आव्हान उभे करणे म्हणजे कमी अधिक प्रमाणात या हितसंबंधांपुढे आव्हान उभे करणे असले पाहिजे। न्यायसंस्थेकडून ते उभे राहील हे वर उल्लेख केलेल्या कारणांमुळे दुरापास्त आहेच पण executive आणि legislature ह्या राज्यसंस्थेच्या अंगांवर लोकशाही प्रक्रियेचा जो थेट दबाव असतो त्यापासून न्यायसंस्था मुक्त असते त्यामुळेही तिथून असे आव्हान स्वतंत्रपणे उभे राहण्याच्या शक्यता कमीच दिसतात।
इथे असा प्रश्न रास्तपणे उपस्थित करता येईल की राज्यसंस्थेच्या अगदी फॅसिस्ट राज्यसंस्थेच्यासुदधा भिन्न अंगांमध्ये संघर्ष उदभवू शकतो आणि त्यातून सत्ताधारी राजवटीसमोर राजकीय पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो आणि त्यातून शासकशोषक हितसंबंधाना आव्हान देण्याची संधी मिळू शकते । ही शक्यता जमेस धरली पाहिजे पण अशा पद्धतीचे पेचप्रसंग उभे राहण्याची पूर्वअट ही जनतेच्या विविध विभागांच्या संघटित चळवळी तीव्र होत जाणे ही असते, आणि अशा चळवळींचा परिणाम न्यायसंस्थेसारख्या थेट लोकनियुक्त नसलेल्या संस्थेवर होण्याची शक्यता तुलनेने कमीच , पण तरीही ती जमेस धरली तरी सत्ताधाऱ्यांपुढे पेचप्रसंग उभे करणारी करू शकणाऱ्या अशा चळवळी आज उभ्या राहताना दिसत नाहीत त्यामुळे भले न्यायाधीशांच्या उघड मतभेद प्रदर्शनामध्ये राजकीय आव्हान उभे करण्याच्या संधी असल्या तरी त्यातून काही साध्य करता येणार नाही।
असं मानून चालूया की चळवळींचा दबाव नसतानाही लोकशाही संस्था आणि लोकशाही वाचवण्याच्या निखळ हेतूने न्यायाधीश समोर आले .हे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी उचललेले अभूतपूर्व पाऊल होते तर त्याला प्रतिसाद म्हणून देशभरात विरोधी पक्षांकडून ‘बंडखोर’ न्यायाधीशांच्या त्यांनी उठवलेल्या मुद्द्यांच्या समर्थनासाठी निदर्शन कार्यक्रम मोर्चे तरी निघायला पाहिजे होते. मात्र देशातील सर्वात मोठया विरोधी पक्षाचे नवनियुक्त सर्वोच्च नेते यावर लहानशी पत्रकार परिषद उरकून स्वस्थ बसले. लोकशाही संस्था टिकवण्याचा इतका गंभीर मुद्दा उपस्थित होत असेल आणि विरोधी पक्ष जर त्याबद्दल लोकांमध्ये जाऊन त्यांना संघटित करत नसेल तर न्यायाधीशांच्या लोकशाही रक्षणाचे उदात्त हेतू साध्य होऊ शकत नाहीत. न्यायसंसंस्थेच्या प्रश्नांचे राजकीयिकरण करू नका वगैरे भाबडे किंवा सोयिस्कर तर्क आहेत कारण अगोदर म्हणल्याप्रमाणे न्यायसंस्था ही राजकीयच असते आणि ज्या क्षणी चार न्यायाधीशांनी त्यांचा मुद्दा सार्वजनिक पटलावर आणला तेंव्हा तो उघडच राजकीय मुद्दा बनला , अन्यथा त्यांनी तो तसा आणायला नको होता। ( न्यायाधीशांच्या कृतीवर सोमनाथ चटर्जी यांनी केलेली टीका आणि न्यायाधीशांनी तत्वासाठी राजीनामा दिला तर प्रश्न धसास लागेल अशा धर्तीचे हरीश खरे यांचे मत या संदर्भात बघावे ) separation of powers -अधिकारक्षेत्रांच्या विभागणीचे तत्त्व हे राज्यसंस्थेच्या वेगवेगळ्या अंगांना न्यायसंस्था -कार्यकारी मंडळ (executive ) विधिमंडळ (legislature ) यांना नियंत्रित करणारे तत्त्व आहे मात्र ते व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी स्वीकारलेल्या गृहीतकृत्यासारखे ( assumption ) आहे , नित्य वास्तव नाही। ।त्यामुळे न्यायसंस्था ही स्वयंभूपणे हुकूमशाहीचा मुकाबला करेल , किंबहुना स्वतंत्र न्यायसंस्था ही हुकूमशाही विरोधातली-अन्य अंगांना काबूत ठेवण्याची पक्की हमी आहे अशा समजुतीत मश्गुल होणे परवडणारे नाही। अर्थशास्त्राप्रमाणे राज्यशास्त्रातही उदारमतवादी assumption लाच वास्तव मानण्याची चूक करतात आणि अर्थशास्त्राप्रमाणेच क्रायसिस -अरिष्टाच्या म्हणजे साधारणपणे सुरळीत चाललेल्या घटनाक्रमात खंड पडणारी परिस्थिती निर्माण झाली कि त्याचे विश्लेषण करण्यास /त्याला तोंड देण्यात हतबल ठरतात. मोदी संघभाजपपुढे परिणामकारक राजकीय आव्हान उभे करण्यात येत असलेल्या अपयशमागे अशा तऱ्हेची हतबलता (exasperation) आहे आणि मग एकदम आता न्यायसंस्थेवरच भिस्त असा पवित्राही या हतबलतेतूनच येतो।

या सगळ्या संदर्भात आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे । राज्यसंस्थेच्या विभिन्न अंगातील संघर्षामधून त्या संस्थातील अंतर्गत संघर्षातून म्हणजे ढोबळपणे corridors of power मधील हालचालींमधून सत्तेच्या संतुलनात बदल घडू शकतो ,सत्तापालट ही होऊ शकतो ।मात्र अशा सत्तापालटात शोषक शासक हितसंबंध अबाधित राहतात त्यांच्यापुढे कोणतेही संकट उभे राहत नाही। त्यामुळेच यथास्थितीवादी- status quo टिकवून त्यातल्यात्यात थोडेफार बदल करू पाहणाऱ्या उदारमतवादी घटकांना असा सत्तापालट पचनी पडतो । ‘मोदींपेक्षा अटल बरे’ मोदी नकोत गडकरी/स्वराज /जेटली चालतील अशा छापाची मंडळी , काँग्रेसचे अलिकडल्या काळातील उजवे वळण बघता त्यांचीही गणना यात करता येण्यासारखी परिस्थिती आहे । बहुतांश अभिजनवादी उदारमतवादी बुद्धिजीवी हे थोड्याफार फरकाने अशा तऱ्हेच्या मताचे आहेत। त्यामुळे न्यायाधीशांनी सावध आणि संदिग्धपणे केलेल्या जाहीर मतप्रदर्शनाला उठाव अभूतपूर्व पेचप्रसंग वगैरे म्हणायला ते सरसावतात ,मात्र सध्याच्या राजवटीविरोधात आपल्या जगण्याच्या प्रश्नांवर प्रचंड जनसंख्येने शोषित पीडित कष्टकरी बहुजन समाजाने जर लोकशाही मार्गाने संघटित चळवळीचा मार्ग स्वीकारला तर ते या उत्साहाने /हिरीरीने समर्थनासाठी उतरतील की शहाजोग कातडीबचाव सल्ले देतील ? (किंवा विरोधच करतील? ) यातली गोम ही आहे की आजकाल लिबरल-डेमोक्रसी उदारमतवादी-लोकशाही असा द्वंद्व समास (hyphenated term) जरी प्रचलित झाला असला तरी फ्रेंच राज्यक्रांतीपासूनचा इतिहास बघितला तर असं दिसेल की ही काही अतूट जोडी वगैरे नाही किंबहुना उदारमतवादामध्ये लोकशाहीचीे ( लोकशाहीमधील बहुजनांच्या ताकदीची,त्यातून सामाजिकआर्थिक सत्तेच्या उतरंडी मोडीत निघण्याची ) एकप्रकारची अढी किंवा भीतीच आहे। न्यायसंस्थेसारख्या थेट लोकनियुक्त नसलेल्या संस्थेचे अपार कौतुक वाटण्यामागेही हेच कारण आहे। हा उदारमतवादही प्रक्रियात्मक procedural त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेची चौकट कायम ठेवून त्यात लोकशाहीविरोधी कार्यक्रम राबवू पाहणाऱ्या आजच्या ‘sophisticated ‘ फॅसिस्टंना तोंड देण्यात अक्षम ठरतो। स्वतःचे जातवर्गीय हितसंबंध अबाधित ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत ,अंगाला काही म्हणून लावून न घेता काठाकाठावर राहून फॅसिझम विरोधी पवित्रा घेणाऱ्या उदारमतवादी मंडळींचा धोका फॅसिस्ट शक्तींना वाटत नाही कारण ते हरतऱ्हेचे डाव खेळून लोकांना आपल्यामागे आणण्यात तरबेज आहेत। त्यांचा मुकाबला हा romntic वाटणाऱ्या एकारलेल्या ठराविक वर्तुळापुरत्या चमकदार पण कुचकामी कृतींमधून नाही तर लोकचळवळीतुनच केला जाऊ शकतो।
न्यायसंस्थेवर भिस्त ठेवणे , एखाद्या investigative reportage मुळे सत्ताधारी अडचणीत सापडतील अशी आशा बाळगणे , न्यायालयीन लढाईत गुरफटून राहून त्यातूनच फॅसिझमविरोधी लढाईत बाजी मारण्याची आस लावणे अशा विविध प्रवृत्ती ( त्यांच्या हेतूंबद्दलही शंका घ्यायचे कारण नाही) पुरोगामी वर्तुळात वाढीस लागलेल्या दिसतात त्याच्याशी वर उल्लेख केलेल्या उदारमतवाद-लोकशाही च्या चर्चेचा थेट संबंध आहे। या समजुती बाळगण्यात गफलत होते ती म्हणजे राजकारण हा लोकांच्या अधिमान्यतेचा popular legitimacy चा खेळ आहे याकडे दुर्लक्ष होते । आज सत्तेत असलेल्या संघभाजपच्या अधिमान्यतेचे विश्लेषण करून त्याला आव्हान देऊ शकणाऱया सामाजिक शक्तींची जुळणी करून नव्या राजकीय कार्यक्रमासाठी अधिमान्यता घडवणेे ह्यात शॉर्टकट नाही। न्यायालये किंवा न्यायसंस्था हे हुकूमशाही किंवा फॅसिझम विरोधी लढ्याचे केंद्र असू शकत नाही , पुरोगामी लोकशाहीवाद्यांनी शोषितपीडित कष्टकरी बहुजनांच्या संघटित चळवळी उभ्या करण्यावरच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे ,त्यातच लोकशाही वाचवण्याची हमी आहे.

5

नचिकेत कुलकर्णी हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज मध्ये 'आधुनिक भारतीय राजकीय विचार'या क्षेत्रातील संशोधक विद्यार्थी आहेत. लोकवाग्मय गृह या प्रकाशन संस्थेतहि ते सक्रिय आहेत.

Write A Comment