हा कायदा म्हणायचा कि थट्टा ?

नुकताच त्रिवार तलाक बेकायदेशीर ठरवून, तशा गुन्ह्यामध्ये तीन वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावणारा कायदा लोकसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. कायदा मुसलमानांच्या घटस्फोटासंदर्भात आहे त्यामुळे त्याच्या वापर हिंदू आणि इतर बिगर मुस्लिम धर्मियांबाबत संभवतच नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी
फक्त अशा खटल्यांत होईल जिथे वादी आणि प्रतिवादी दोघेही मुसलमान आहेत. अर्थातच या कायद्यामुळे बिगर मुस्लिम धर्मियांना, वैयक्तिकरित्या काही फायदाही नाही किंवा त्याची झळ बसण्याचीही शक्यता नाही. कायद्यातील कलमे आणि शिक्षा काहीही असले तरी आपल्याला त्याचे काय घेणे देणे आहे, या भावनेमुळेच देशातील ८०-८५ टक्केहून अधिक जनता हा कायदा पारित झाल्यावरही अतिशय स्थितप्रज्ञ राहू शकली.
परंतु कायद्याशी बिगरमुसलमानांना वैयक्तिक रित्या काही देणे घेणे नसले, तरी शेवटी कायदा आपल्याच देशातील नागरिकांवर लागू होणार आहे.
म्हणूनच त्याची जाहीर चिकित्सा होणे अगत्याचे आहे.

कायद्याची नेमकी धार आणि उपद्रवमूल्य नीट लक्षात येण्यासाठी प्रथम त्यातील मुस्लिम फॅक्टर बाजूला ठेवला पाहिजे. कायदा फक्त मुसलमानांना
लागू होतोय, त्याने त्यांच्या धार्मिक आचरणाच्या स्वातंत्र्यावर गदा येतेय, तो कुराणाशी सुसंगत आहे किंवा विसंगत आहे, तो मुस्लिम धर्मशास्त्राच्या विरोधात आहे किंवा पूरक आहे वैगेरे बाबी साफ बाजूला ठेवू. असं समजू की या देशात, सर्व धर्मीयांमध्ये, सर्व राज्यांत घटस्फोटाची एक पद्धत, रूढी अस्तित्वात होती. पुरुषाने “अंड बंड थंड” असे तीन शब्द पत्नी समोर उच्चारले तर तो तात्काळ घटस्फोट मानला जाई. त्यानंतर पत्नीला आपला बोऱ्या बिस्तरा उचलून पतीचे घर सोडावे लागे. पत्नी म्हणून तिचे सर्व हक्क तिथल्यातिथे संपुष्टात येत. काळाच्या ओघात घटस्फोटाची ही पद्धत बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली परंतु अजूनही काही प्रमाणात या पद्धतीने घटस्फोट होतात. ही पद्धत अत्यंत पुरुषसत्ताक व स्त्रीविरोधी असल्याने समाजाच्या सर्वच स्तरातून या विषयी कायदा करायची मागणी होतेय, सुप्रीम कोर्टही अशा घटस्फोटाच्या एका केसच्या सुनावणीत सरकारला सहा महिन्यात “अंड बंड थंड” पद्धतीने घटस्फोट अवैध ठरविणारा कायदा करावयास सांगते. सरकारही उत्साहाने कायदा करते, या कायद्यानुसार, यापुढे “अंड बंड थंड” असे म्हंटल्याने पती पत्नी मधील नाते संपणार नाही. पत्नीला, त्या पुरुषाची पत्नी म्हणून, संतती, संपत्ती सर्वावरील हक्क शाबूत राहतील. म्हणजे “अंड बंड थंड” हे शब्द यापुढे निव्वळ निरर्थक बडबड ठरेल. हे शब्द उच्चारून पती आपल्या वैवाहिक जबाबदारीतून मुक्त होणार नाही. सहजीवन अशक्य झाले असेल तर घटस्फोटासाठी इतर वैध पद्धती आहेत त्याचा वापर पुरुषांना करावा लागेल. “अंड बंड थंड” च्या मंत्राची पॉवर संपली. “अंड बंड थंड” आणि तात्काळ घटस्फोट यामधील संबंध संपला. किंबहुना तात्काळ घटस्फोटाची जी सुविधा पुरुषवर्गाने आजवर उपभोगली ती यापुढे बंद. इथं पर्यंत सारं उत्तमच आहे. स्त्रियांच्या अधिकाराचे यात संरक्षणच आहे.लोकशाही आणि संविधान मानणारा कोठलाही नागरिक या तात्काळ घटस्फोट प्रथा कायद्याने अवैध ठरविण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच करेल.

कायदा दिवाणी आहे. पती पत्नीच्या नात्यात काही दुरावा आलाच, आणि विवाहबंधनात राहणे त्यांना असह्य होऊ लागले, तर घटस्फोट करून त्या नात्याचा शेवट करावयाची सोय समाजाने विकसित केली आहे. आपसात गंभीर मनभेद असतील, तर आयुष्यभर असह्य तणाव सहन करण्यात अर्थ नसतो. घटस्फोटाची एक वैध तरतूद त्यासाठीच आहे. घटस्फोट हा गुन्हा नाही.तात्काळ घटस्फोटात स्त्रीवर अन्याय आहे म्हणून तत्काळ घटस्फोट हा कायद्याने अवैध ठरला, “अंड बंड थंड” हे शब्द आता कायद्याने निरर्थक ठरलेत. म्हणजे तात्काळ घटस्फोट द्यायची कितीही इच्छा असली तरी ती सुविधा आता बंद झालीय. तात्काळ घटस्फोट हा आता असा गुन्हा आहे, जो करताच येणार नाही. परंतु हा कायदा न घडू शकणाऱ्या गुन्ह्या बद्दल एका दिवाणी स्वरूपाच्या खटल्याला फौजदारी खटल्याचे स्वरूप देतो. पतीने”अंड बंड थंड” हे तीन शब्द आपल्यासमोर उच्चारले असा खटला पत्नीने दाखल केला, आणि तसे सिद्ध केले, तर पतीस तीन वर्षे पर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद हा कायदा करतो.

म्हणजे तीन शब्द उच्चारण्याचा गुन्हा केला म्हणून फौजदारी कारवाई ? आणि तीन वर्षांचा तुरुंगवास ? आधुनिक न्यायशास्त्र ज्यावर जगातील बहुतांश
न्यायप्रक्रिया बेतलेली आहे त्यानुसार ज्यात आरोपी आणि तक्रारदार यांत आपसात समेट होऊन प्रकरण निकाली काढणं पुरेसे नाही, फक्त अशा आणि अश्याच गुन्ह्यात फौजदारी खटले चालविले जावेत. म्हणजे तुमच्या घरात दरोडा पडला, दरोडेखोर पकडले गेले, आणि तुम्ही म्हणालात की अरे जाऊदे, माझ्या चोरीला गेलेल्या वस्तू परत मिळाल्या ना ? बास. द्या त्यांना सोडून. गरीब दिसतात बिचारे. तर सरकार तुमच्या म्हणण्यावरून त्यांना सोडून देत नाही. त्यांच्या वर फौजदारी खटला चालविते. तुमची इच्छा असो वा नसो, कायदा व सुव्यवस्था बिघडविल्याचा सूड सरकार घेते. कारण त्या दरोडेखोरांनी दरोडा तुमच्या घरावर घातला, पण आव्हान सरकारच्या कायद्याचे राज्य राबविण्याच्या शक्तीला दिले. तुमचे चोरीला गेलेले सामान परत मिळाले म्हणून आता तुम्ही मामला मिटवू शकत नाही. आता “अंड बंड थंड” हे शब्द कोणी पत्नीसमोर उच्चारले, तर असा कोणता गुन्हा होतो ज्याचा सूड सरकार ने उगवावा ? असा कोणता गुन्हा होतो जो समाजाच्या स्वास्थ्यासाठी घातक आहे ?

आता आपले कल्पोकल्पित “अंड बंड थंड” चे उदाहरण बाजूला ठेवू आणि फक्त मुस्लिम समाजाला लागू होणाऱ्या तीन तलाक विरोधी कायद्याकडे वळू. तलाक तलाक तलाक असे मुस्लिम पतीने आपल्या पत्नीसमोर तीन वेळा उच्चारले तर आता त्याचा अर्थ तात्काळ घटस्फोट असा होणार नाहीये. हे शब्द आता “अंड बंड थंड” एवढेच निरर्थक ठरलेत. तात्काळ घटस्फोट हा गुन्हाच आता शक्य नाहीये. मग सरकारला “तलाक तलाक तलाक” असे तीनदा म्हणणाऱ्या मुस्लिम पुरुषावर कोठला सूड उगवायचाय ? बर जरा पुढे जाऊ. भारतीय दंडसंहितेत असे कोणकोणते गुन्हे आहेत ज्यांना तीन वर्षांचा कारावास देय आहे ? कलाम १४८ खाली जीवघेणी हत्यारे घेऊन दंगल घडविणे सिद्ध झाल्यास ३ वर्षांचा कारावास होऊ शकतो. कलम १५३ -अ खाली, दोन समाजांत तेढ उत्पन्न करणे याला सुद्धा ३ वर्षाची शिक्षा आहे. कलम २३७ नुसार नकली चलन आयात किंवा निर्यात करण्यास तीन वर्षांची सजा फर्मावली आहे. बाकी निरनिराळ्या कलमांखाली, लाच देणे ( १७१- ई ), फसवणूक ( कलम ४२० ), अन्नात भेसळ ( कलम २७२) , दुसऱ्याचा जीव धोक्यात आणणे ( कलम ३३७ ) या गुन्ह्यांना ३ वर्षां पेक्षा कमी सजा सांगितलेली आहे.

खर तर शायरा बानो केस मध्ये ऑगस्ट २०१७ रोजी सुप्रीम कोर्टाने त्रिवार तलाक अवैध ठरविल्यानंतर, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हाच कायदा झालेला आहे. वेगळ्या कायद्याची तशी गरजही नाही. फार फार तर तीन वेळा तलाक म्हणून पत्नीची जाबाबदारी झटकून टाकायचा गुन्हा केला हा सुप्रीम कोर्टाचा अवमान आहे म्हणून त्याप्रमाणे कारवाईची तरतूद केली असती, तर ते समजण्यासारखं होत, परंतु तीन शब्द उच्चारले म्हणून तीन वर्षाच्या कारावासाची तरतूद करणारा कायदा करणाऱ्या सरकारच्या न्यायबुद्धीची, नियतीची चुणूक या कायद्याच्या निमित्ताने दिसली आहे.