अमेरिकन जनता आपल्याहून सरस का ठरते?

`टू किल अ मॉकिंग बर्ड’ ही हार्पर ली यांची कादंबरी काही जणांच्या म्हणण्याप्रमाणे जगातिल सर्वाधिक विकले गेलेले पुस्तक आहे. अगदी बायबलपेक्षही याच्या जास्त प्रती प्रकाशित झाल्या आहेत. सुमारे चार कोटी वगैरे प्रती प्रकाशित झाल्याची अधिकृत आकडेवारीच आहे. अनधिकृतरित्या जगभरातील फूटपाथांवर हे पुस्तक किती विकले गेले असेल याची कोणीही कल्पना करू शकत नाही. अमेरिकेत हे पुस्तक गेली चार दशके शालेय अभ्यासक्रमात लावले गेले आहे. १९३५ साली आलेल्या जागतिक महामंदीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील अलाबामा राज्यातील एका विधुर वकिलाच्या कुटुंबाची ही कहाणी आहे. अमेरिकेतील वर्णद्वेष हा या कादंबरीचा गाभा आहे. त्यामुळेच शालेय अभ्यासक्रमातच हे पुस्तक अमेरिकी विद्यार्थ्यांच्या वाचनयादीत लावलेले असते. वर्णद्वेषाचे विष आजही अमेरिकेत तितकेच अनेकांच्या नेणीवांचा ताबा घेऊन असले, तरीही अमेरिकी शासनसंस्था ही अजूनही भक्कमरित्या सेक्युलॅरिजमच्या पायावर उभी आहे. नेमका हाच सध्याच्या अमेरिकी राष्ट्रपतींच्या मार्गातला मुख्य अडसर असावा. त्यामुळेच कदाचित इयत्ता आठवीच्या वर्गातील मुलांच्या वाचनयादीत असलेले हे पुस्तक मिसिसीपी राज्यातील बिलोक्सी शहराच्या शाळेने वाचन यादीतून काढून टाकले आहे. मात्र या शाळेने घेतलेल्या या निर्णयाचे जोरदार पडसाद अमेरिकेत उमटत आहेत. अगदी रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर बेन सास यांनी याच्या विरोधात जोरदार प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. ट्विटरवरून प्रतिक्रिया देताना सास यांनी म्हटले आहे की, “टू कील अ मॉकिंग बर्डसारखे पुस्तक बिलोक्सी येथील शाळेने वाचन यादीतून काढून टाकणे याचा अर्थ आपल्यासमोर नक्कीच काही तरी समस्या आहे. या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी या शाळेच्या प्रशासनाला हे थेट सांगायला हवे की, आमची मुले इतकी प्रगल्भ नक्कीच आहेत की, ती हे पुस्तक वाचू शकतात.’’

आपल्याकरिता अशा प्रकारे पुस्तकावर प्रतिबंध घालणे वगैरे घटना काही नव्या नाहीत. सध्याच्या काळात तर बिलकूलच नाहीत. अगदी काही दिवसांपूर्वीच पंजाबी कवी अवतारसिंग पाश यांच्या `सबसे खतरनाक होता है’ या कवितेला ११वीच्या अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्याचा सल्ला परिवारातील एक शिक्षण तज्ज्ञ दिनानाथ बात्रा यांनी दिलेलाच आहे. पुस्तक तर दूरची गोष्ट आहे. ज्या सोशल मिडियाचा वापर करून व प्रतिस्पर्धी पक्षांवर तुफान चिखलफेक करत सत्तेचा सोपान यशस्वीरित्या चढण्याचा भाजपचा प्रयत्न यशस्वी ठरला, त्याच सोशल मिडियावरून आता सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्यावर जोरदार टीका होऊ लागल्यामुळे सोशल मिडियावर नियंत्रण कसे आणता येईल, याचा सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार खल सुरू आहे.
अमेरिकाही ट्रम्प यांच्यासारखी व्यक्ती राष्ट्रपती पदावर बसल्यापासून अनेक आवर्तनांमधून जात आहे. काळ्यांचा द्वेष हा तर अमेरिकी नेणीवेत वर्षा नु वर्षांपासून आहे, असे माल्कम एक्सच नव्हे, तर अनेक श्वेतवर्णीय समाजशास्त्राचे अभ्यासकही मान्य करतात. ९/११च्या हल्ल्यानंतर छोटे बूश यांनी वॉर ऑफ बेबीलॉन म्हणत ज्या प्रकारे या युद्धाला धर्मयुद्धाचे वळण देण्याचा प्रयत्न केला त्यानंतर सर्वसाधारण अमेरिकी नागरिकांच्या मनात मुस्लिमांविषयीही तशाच प्रकारचा द्वेष भिनल्याची अनेक उदाहरणे आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र असे असले तरी अमेरिकेतील लोकशाही राज्यव्यवस्थेने उभ्या केलेल्या शासन संस्थेची अनेक अंगे ही पक्षपाती झालेली नाहीत. त्यामुळेच तर उजव्या बाजूला झुकलेल्या रिपब्लिकन पक्षातूनही ट्रम्प यांच्या वर्णद्वेषी भूमिकेला विरोध होतो. आपल्याकडे पाशवर बंदी आणल्यानंतर भाजप तर सोडूनच द्या मात्र सेक्युलॅरिजमचा पेटेंट कायम स्वतःच्याच ताब्यात असल्याचा आव आणणाऱ्या काँग्रेसच्या तरी एखाद्या नेत्याने त्याबाबत काही भूमिका घेतल्याचे आपल्याला स्मरते आहे का? सध्या योगायोगाने का होईना पंजाबमध्ये काँग्रेसचेच राज्य आहे. मात्र यावर पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनीही तोंडातून ब्रदेखील काढल्याची बातमी कुठेही आल्याचे दिसलेले नाही. अमेरिकेत एफबीआयसारख्या संस्थेचा प्रमुख थेट राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात उघड भूमिका घेऊ शकतो. क्लिंटन बाईंच्या खाजगी इ-मेल सरकारी कामाकरिता वापरल्याच्या प्रकरणात त्यांना तुरुंगात धाडू, असे ट्रम्प यांनी निवडणुकीपूर्वी जाहिर केलेलं असताना या प्रकरणात देशद्रोहासारखं काही गंभीर नसल्याचा हवालाही हीच एफबीआय ट्रम्प राष्ट्रपती झाल्यानंतर देते. आपल्याकडील सीबीआय किंवा तत्सम संस्था अशा वागत आहेत, असं स्वप्नदेखील आपल्याला पडू शकतं का? सध्या तर उन्मादाचा कहर इतका टोकाला आहे की, देशातील जनतेने निवडून दिलेल्या पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात बोलणे म्हणजे देशद्रोहच आहे, असे केवळ मोदींच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री, आणि भाजपचे नेते-कार्यकर्ते, किंवा त्यांचे भक्तगण यांनाच वाटते असे नाही, तर इंदिरा गांधींनी लोकशाही पायदळी तुडवल्याचा साक्षात्कार ज्यांना पदोपदी होत असतो, असे विविध क्षेत्रांमधील तज्ज्ञही अशी भूमिका उघड घेताना दिसतात. अशा वातावरणामुळेच तर मग कन्हैया कुमार आणि हार्दीक पटेलसारख्या तरुणांच्या जाहीर मोदीविरोधी भूमिकांची तात्काळ `दखल’ घेऊन शासनसंस्था त्यांना थेट तुरुंगात टाकते आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाचे खटलेही लादते.
टू कील अ मॉकिंग बर्ड या पुस्तकावर ही काही पहिल्यांदा बंदी आली आहे, अशातलाही भाग नाही. या पुस्तकातील भाषेवर व पुस्तकांतील काही व्यक्तिरेखांच्या तोंडी असलेल्या संवादांवर यापूर्वीसुद्धा अनेकांनी आक्षेप घेतलेले आहेत. पुस्तकात काळ्यांना निग्रो असं संबोधलेलं आहे. सुमारे पन्नासएक वेळा निग्रो हा शब्द या कादंबरीत येतो. निग्रो हा शब्द हा अफ्रिकी अमेरिकनांकरिता शिवीसारखा वापरला जाणारा शब्द असून त्या शब्दावर औपचारिकरित्या बंदी आहे. मात्र एखादं वास्तव कथेतून, कादंबरीतून अथवा कविता किंवा चित्रातून दाखवताना कलाकाराला याचं स्वातंत्र्य आहे किंवा नाही, हा खरा प्रश्न आहे. तसं ते नसेल तर मग केवळ निग्रो हा शब्दच का, आी-बहिणीवरून सर्रास वापरल्या जाणाऱ्या शिव्या, बलात्कारासारख्या सिनेमांमधून दाखविल्या जाणाऱ्या घटना या सगळ्यांवरच बंदी आणावी लागेल. कलेच्या माध्यमातून सांप्रत समाजाचं वर्णन असं सरकारी भाषेत करायला लागलं तर तो सर्जनशीलतेप्रती मोठाच विनोद होईल. अमेरिकेतील मिसिसीपीसारख्या राज्यामध्ये तर वर्णद्वेषाचे हे विष खूप खोलवर भिनलेले आहे. त्यामुळे या राज्यात राहणाऱ्या व विशेषतः आंतर्वर्णिय पालकांनीदेखील याबाबत अनेकदा असे आक्षेप घेतल्याचे न्यू यॉर्क टाइम्सचे म्हणणे आहे. व्हर्जिनिया या आणखी एका वर्णद्वेष अधिक खोलवर रूजलेल्या राज्यातही गेल्या वर्षी हे पुस्तक ग्रंथालयातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
या पुस्तकातील काही वाक्ये वर्णद्वेषी असल्याचा आरोप करत शाळा प्रशासनाने हे पुस्तक काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे म्हणजे अगदी तंतोतंत आपल्या देशातील उदारमतवादी परंपरा नष्ट करण्यासाठी फॅसिस्ट शक्ती ज्या प्रकारच्या क्लृप्त्या वापरतात तोच हा प्रकार आहे. साधारण वर्ष दीड वर्षापूर्वी वसंत दत्तात्रय गुर्जरांच्या गांधी मला भेटला या पोस्टर कवितेवरूनही असंच वादळ उठलं होतं. गांधीहत्येचं उघड समर्थन करणारे तेव्हा म्हणत होते की, यात गांधीजींची बदनामी केली आहे. वास्तविक पाहता कविता गांधींच्या बाजूने असतानाही त्यातील कल्पनांचे अन्वयार्थ शब्दशः लावून हा आरोप जाणीवपूर्वक केला जात होता. या पुस्तकातीलही पात्रांच्या तोंडी असलेल्या वाक्यांवर शाळा प्रशासनाने आक्षेप घेतला आहे.

स्काऊट आणि जेमी या बहिण भावांची ही कथा आहे. टॉमबॉय असलेल्या स्काऊटच्या वडलांना ते एका श्वेतवर्णीय बाईवर झालेल्या बलात्काराच्या आरोपीचे वकीलपत्र घेतल्यानंतर त्यांना शहरातील श्वेतवर्णीयांकडून त्रास दिला जातो. स्काऊट आणि जेमीलाही त्याचा फटका बसतो. शेजारी पाजारी, शाळेतील सहविद्यार्थी वगैरे सगळीकडे त्यांना निगर लव्हर म्हणून हिणवले जाते. वास्तवदर्शी अंगाने जाणारे हे संवाद अंगावर येतात. मात्र कला म्हणजे त्या त्या काळातील समाजशास्त्रीय नोंदीच तर असतात. गोरख पांडेय म्हणतात तसं कला केवळ कलेसाठी असावी, जशी भाकरी ही भाकरीसाठीच असावी खाण्यासाठी नसावी… असं असत नाही, असं असू शकत नाही. मात्र बौद्धिकदृष्ट्या पुढे चालण्याऐवजी पाठीकडे चालणाऱ्या जगभरातील लोकांनी हे एक नवं तंत्र आत्मसात केलं आहे. ज्या कथा, कादंबऱ्या, कवितांनी जगभरातील लोकांच्या मनाची कवाडं उघडी केली, नेमक्या त्याच साहित्यावर अश्लीलतेचे आरोप ठेवून त्यावर बंदी घालायची. अमेरिकेसारख्या देशात याचा तीव्र विरोध तरी होतो. याचे कारण एखाद दोन वर्षे नव्हे तर अमेरिकेत पिढ्याच्या पिढ्या शाळेतच टू किल अ मॉकिंग बर्ड वाचून पुढे तयार झालेल्या आहेत. त्यामुळे अगदी उजव्या वळणाच्या रिपब्लिकन पक्षातूनही या असल्या निर्णयाला ठाम विरोध होतो. भारतात मात्र याच्या विपरितच सगळ्या गोष्टी घडत होत्या व आता त्या फार वेगाने घडत आहेत. तुकोबांच्या अभंगातले जे शब्द सदाशीवपेठी भाषेला पचले नाहीत, ते शब्दच बदलण्याचा अगोचरपणा मराठीतील भाषाप्रभूंनी केला आहे. म्हणून तर भले तरी देऊ गांडीची लंगोटी ही पुढे कासेची झाली. तुकोबांच्या अभंगातील शब्द बदलण्याइतकी मस्ती असलेल्या या जात-वर्गाच्या हातातच सध्या सत्तेच्या नाड्या असल्यामुळे इतिहासापासून साहित्यापर्यंत जे जे काही अक्षर वाङ्मय आहे ते ते संपविण्याचा उद्योग सुरू आहे. म्हणूनतर अवतारसिंग पाशची कविता ११वीच्या अभ्यासक्रमातून काढण्याचा निर्णय घेतला जातो आणि त्यावर ब्रही उमटत नाही. अमेरिकेत आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात बदल झाला तर लेखक, सिनेजगत, विचारवंत, पालक, सामान्य नागरिक सगळ्यांकडून त्याच्या विरोधात बोंब मारली जाते. आपल्याकडेही ती मारली जाते, मात्र त्याचा आवाज खूपच क्षीण आहे. पाशसारखा कवी देशात किती जणांना माहित आहे? पाशच काय रवींद्रनाथ टागोरांवरदेखील बंदी आणण्याचा सल्ला दिनानाथ बात्रासारख्यांनी देऊन ठेवलेलाच आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींपासून ते या देशातील सगळ्याच क्षेत्रातील शहाण्यालोकांमधून तरी याव प्रतिक्रिया उमटावी हीदेखील अपेक्षा सध्या खूप मोठी वाटत राहते. एकतर सध्या सत्तेवर बसलेल्यांची अनेकांना भिती वाटत असावी. तशी भिती ट्रम्प नावाच्या व्यक्तीची अमेरिकी नागरिकांना वाटत नाही. याचे कारण लोकशाहीच्या काही मूलभूत संकल्पना विस्कळित होणार नाहीत, याची काळजी त्यांनी देश घडवताना घेतली आहे. भारतात फॅसिजम किंवा हुकुमशाहीचे मतितार्थच फारसे कोणी गांभीर्याने समजून घेतलेले नाहीत व आजही ते घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच तर भारतीय जनसंघ असो की सध्याच्या भाजप त्यांच्यासोबत राजकीय युत्या करताना स्वतःला सेक्युलर म्हणवून घेणाऱ्या पक्षांना यत्किंचितही लाज वाटत नाही. लव्ह जिहादसारखी संकल्पना परिवाराकडून जनमानसात रुजवली जाते. इतकी की, त्याबाबतीत एनआयएने शोध घ्यावा, असे न्यायसंस्थेलाही वाटू लागते. अमेरिकेत मात्र अगदी खालच्या स्तरावरील न्यायालयातील निर्णयही राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या विरोधात जातात. अमेरिकी राष्ट्रपती हा आजच्या काळातील खरंतर जगाचा अनभिषिक्त सम्राटच असतो. मात्र त्यांच्या स्वतःच्या देशात तो लोकशाही मूल्यांना इतका बांधील असतो की ट्रम्पसारख्या व्यक्तीलाही त्यात फारसे काही करता येत नाही.
तिथली प्रसारमाध्यमे व्हाईटहाऊसमधील पत्रकार परिषदेत ज्या प्रकारचे प्रश्न विचारतात तितकी हिम्मत तर सध्याची प्रसारमाध्यमे भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांना किंवा राज्यातील प्रवक्त्यांनाही विचारताना दाखवत नाहीत. मोदी आणि अमित शहा हे तर सोडाच. त्यामुळेच अमेरिकेत टू किल अ मॉकिंग बर्डवर आलेली बंदी ही जगभरातच उदारमतवादासमोर उभ्या राहणाऱ्या आव्हानांचा एक भाग असला तरी, ते आव्हान अमेरिकी समाज पेलून नेऊ शकतो. कारण वर्णद्वेष, धर्मद्वेष, वर्गीय शोषण हे सारे काही अमेरिकेत आहे आणि प्रचंड प्रमाणात आहे. मात्र तिथल्या समाजमनाच्या नेणीवेत लोकशाही मूल्यांची ठिणगी कायम जिवंत असते, हे नाकारता येत नाही. त्यामुळेच अमेरिकी नागरिकांनी ट्रम्प यांना मतदान करून निवडून दिल्या दिल्याच त्यांच्या विरोधात लाखोंचे मोर्चे निघतात. तिथली प्रसारमाध्यमे उघडउघड ट्रम्प यांच्या लोकशाहीविरोधी आणि वर्णद्वेषी भूमिकांच्या विरोधात ठामपणे उभी राहतात. भारतात मात्र नेमका याचाच अभाव आहे. त्यामुळेच मिसीसीपीमधल्या एका शहरात ली यांचे पुस्तक अभ्यासक्रमातून वगळणे आणि भारतात पाशपासून ते रविंद्रनाथ यांच्यापर्यंत बंदी येणे ताजमहालला पर्यटकांच्या यादीतून वगळणे यात जमीन अस्मानाचा फरक हा केलाच पाहिजे.