गेल्या वर्षभरात खो-यात जो हिंसाचार उसळला आहे, त्यात जे तरूण—आणि तरूणीही- रस्त्यावर येत आहेत, ते नव्वदीच्या दशकातील दहशतवादाच्या पर्वात जन्मलेल्या पिढीतील आहेत. दहशतवादी हल्ले, रात्री-बेरात्री होणारी सुरक्षा दलांच्या झडतीची सत्रं आणि त्या काळात सगळ्या गावानं थंडी–पाऊस-वा-यात उघड्यावर बसण्याची सक्ती, सुरक्षा दलाशी वारंवार होणा-या चकमकी, घराबाहेर पडल्यावर प्रत्येक चौकात अंगझडती व चौकशी हे सारं या तरूणांच्या मनावर ओरखडा उठवून गेलं आहे. त्यातून आलेली अस्वस्थता, असंतोष व राग आता उफाळून आला आहे. बु-हान वानी हे केवळ निमित्त होतं. पाकिस्तानचा हात नाही, असं नाही. पण रस्त्यावर येणारे तरूण ‘केवळ मूठभर’ नाहीत. त्यांना प्रत्येकी ५०० रूपये दऊन दगड मारायला पाठवलं जातं, असं मानणं, हे एक तर ‘काश्मीर समस्या’ समजली नसल्याचं लक्षण आहे किंवा केवळ लष्करी बळावर जनभावना दडपून काश्मीर प्रश्न ‘सोडवायचा’ प्रयत्न आहे. रस्त्यावर येणारा तरूणवर्ग काश्मिरी जनतेच्या मनातील वेदनेचं, इतर भारतीयांप्रमाणं सन्मानानं जगण्याच्या नाकारल्या जात असलेल्या आकांक्षांचं प्रतिनिधत्व करतो आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
म्हणूनच दहशतवाद्यांशी लढतानाही गरज आहे, ती भारताचा खरा चेहरा काश्मीर खो-यातील लोकांना दाखवण्याची आणि काश्मीर काय आहे, तेथील लोकांच्या व्यथा, आकांक्षा काय आहेत, हे भारतातील लोकांना समजून देण्याची.
–प्रकाश बाळ
‘तुम्हा मुलींसारखीच मी आहे. मलाही तुमच्यासारखी स्वप्नं आहेत, आशा-आकांक्षा आहेत, तुमच्यासारखंच मलाही पाहिजे ते करण्याचं स्वातंत्र्य हवं आहे, इंदिरा गांधी आपल्या देशाच्या पंतप्रधान झाल्या, मलाही त्यांच्यासारखंच देशाचं नेतृत्व करायला आवडेल. पण….’, एवढं म्हणून ती क्षणभर थांबली आणि तिनं पुढं विचारलं की, ‘… तुम्हाला ते चालेल, तुम्ही ते होऊ द्याल, तुम्ही मला आपल्यातीलच मानाल?’
हे उद्गार आहेत नसरीन बानूचे. गेल्या वर्षी बु-हान वानी या दहशतवादी नेत्याला लष्करी चकमकीत ठार मारण्यात आल्यावर काश्मिरात उसळलेल्या हिंसाचारानंतर एका महिन्याच्या आतच ‘भारता’तील काही विद्यार्थ्यांशी चर्चा करताना काढलेले. नसरीन आहे काश्मिरातील आणि सध्या पुण्यात शिक्षण घेणारी.
बु-हा वानी मारला गेल्याला एक वर्ष होत असतानाच काश्मिरात अमरनाथ यात्रेकरूंवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबरात सात जणांचा बळी गेल्यानं सध्या देशात ‘एकदा कायमचा धडा शिकवा’, असं जे वातवरण तयार झालं आहे, ते बघताना नसरीन बानू हिच्या गेल्या वर्षीच्या या उद्गाराची आठवण झाली.
सर्वसामान्य माणसांपासून ते समाजातील शहाण्यासुरत्या लोकांपर्यत सर्व जण हाच सूर सध्या लावत आहेत. या भावनेचा फायदा मोदी व भाजपा यांनी निवडणूक प्रचारात उठवला आणि आमच्या हाती सत्ता असताना जर असं काही झालं, तर ‘मूह तोड जबाब’ देऊ, अशी ग्वाहीही जनतेला दिली होती. मात्र कुरापत काढण्याचा आपलाहा उद्योग पाकनं मे २०१४ नंतर तसाच चालू ठेवला आहे. पठाणकोट, उरी इत्यादी ठिकाणी लष्करी तळांवर हल्ले झाले. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा व आंतरराष्ट्रीय सीमा यापलीकडून पाक लष्कर अधून मधून सतत गोळबिार व तोफा डागत असल्यानं असंख्य नागरिक गेल्या दान अडीच वर्षांत मारले गेले आहेत. अनेक सैनिकांनाही प्राणांचं बलिदान करावं लागलं आहे. गेल्या वर्षी बु-हा वानी मारला गेल्यापासून तर काश्मीर खो-यात सतत अस्वस्थाता व असंतोषाचा उद्रेक होत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी २९ सप्टेंबरला ‘सर्जिकर स्ट्राइक’ करण्यात आला. पण त्यानतरंही काही फरलक पडलेला नाही. त्यामुळं आता अमरनाथ यात्रेकरूंवर झालेल्या हल्लयानंतर ‘बस झालं, पाकला धडा शिकवणार आहात की नाही’, असा सवाल मोदी यांना सत्तेवर बसवणा-यांपैकीच बहुतांश लोक उघडपणं विचारू लागले आहेत.
…आणि ‘अशा हल्ल्यांमागं ज्यांचा हात आहे, त्यांना शासन करू’, अशी भूमिका घेण्यालपीकडं मोदी सरकार काहीही बोलायला तयार नाही.
खरं तर पाकला निश्चितच धडा शिकवायला हवा.
मात्र त्याआधी आतापर्यंतच्या अशा हल्ल्यांपासून आपण धडा घ्यायला हवा. पाकिस्तान म्हणजे काय आहे, ते समजून घेण्याची नितांत गरज आहे. हिंदू व मुस्लिम ही वेगवेगळी ‘राष्ट्रकं’ (नॅशनॅलिटीज्) आहेत, आणि त्यामुळं ते एकमेकांबरोबर सुखानं नांदू शकत नाहीत, म्हणून मुस्लिमांसाठी वेगळं राष्ट्र हवं, या ‘द्विराष्ट्रवादा’च्या सिद्धांतातून भारताची फाळणी होऊन पाक स्थापन झाला. मात्र बहुसंख्य मुस्लिम भारतातच राहिले.
काश्मीरच्या प्रश्नावर वादविवाद करताना एक गोष्ट सतत लक्षात घेतली—हेतूत: वा अज्ञानापोटी– जात नाही आणि ती म्हणजे फाळणीच्या निकषानुसार जम्मू व काश्मीर हे पाकलाच मिळायला हवं होतं. काश्मीर खो-यातील मुस्लिमांचा पाकला पठिंबा होता. पण त्यांना जीना यांच्याऐवजी शेख अब्दुल्ला जास्त जवळचे वाटत होते ‘कोहाट तक शेखसाब, कोहाट के बाद जीनासाब’ अशी घोषणा त्या काळात काश्मीर खो-यात दिली जात होती. कोहाट हे श्रीनगरच्या सीमेवरचं गाव आहे.
उलट शेख अब्दुल्ला व जीना यांच्यातून विस्तवही जात नव्हता. अब्दुल्ला यांना पाकमध्ये सामील व्हायचं नव्हतं. त्याचबरोबर त्यांना—आणि महाराज हरीसिंग यांनाही- काश्मीर स्वतंत्र हवा होता.पण या दोघांतही वितुष्ट होतं. या पाश्र्वभूीवर नेहरू, सरदार पटेल व महात्मा गांधी यांचा आपसातील आणि या तिघांनी स्वतंत्र्यरीत्या महाराज हरीसिंग व शेख अब्दुल्ला—आणि जीना यांनाही—–लिहिलेली पत्रं बघितली, तर काय आढळतं? नेहरू व पटेल यांचं काश्मीर संदर्भतील संपूर्ण एकमत. काश्मीर भारतात यायला हवा, ही जशी सरदार पटेल यांची भूमिका होती, तशी ती नेहरूंचीही होती.
‘नेहरूंना काश्मीर भारतात यायला नकोच होता’, हा आरोप निखालस खोटा आहे. ‘नेशन फर्स्ट’ ही नेहरूंची (आज मोदी तेच म्हणत असतात, पण नेहरूंची ही भूमिका नव्हती, असा संघ परिवाराचा आरोप आहे) भूमिका होती. भारताच्या दृष्टीनं काश्मीर सर्वार्थानं महत्वाचा आहे आणि ते भारतातच राहायला हवं, ही नेहरूंची भूमिका होती. त्यासाठी जनमनावर पकड असलेला शेख अब्दुल्ला यांच्यासारखा नेता भारताच्या बाजूनं असायला हवा; कारण काश्मिारातील मुस्लिम पाकवादी असूनही त्यांना मानतात, असा विचार नेहरूंच्या या भूमिकेमागं होता. शेख अब्दुल्ला हे चंचल आहेत, त्यांच्यावर फार काळ विश्वास ठेवता येईल की नाही, हा प्रश्नच आहे, याचीही नेहरूंना जाणीव होती. म्हणूनच अब्दुल्ला ‘स्वतंत्र काश्मीर’ची भाषा बोलू लागल्यावर, वेळ पडली तेव्हा देशहिताच्या दृष्टिकोनातून नेहरू यांनी त्यांना स्थाबद्धतेत टाकलं. तेही ‘काश्मीर कटा’च्या आरोपावरून. अब्दुल्ला यांच्यावरचा आरोप खोटा आहे, हे नेहरूंनाही माहीत होतं. पण त्या काळातील जागतिक परिस्थितीच्या संदर्भात देशाचं हित जपताना, अग्रक्रम कशाला द्यायचा, हा मुद्दा होता. देशहित की, मूल्याधारित व्यवहार, यापैकी नेहरूंनी पहिला पर्याय निवडला. शेवटी राज्यसंस्था चालवताना व्यापक हिताच्या दृष्टिकोनातून धोरण आखून ती अंमलात आणताना मूल्य व विचार यांना मुरड घालणं भाग पडत असतं. तेच नेहरू यांनी केलं. हीच सरदार पटेल यांची सुरूवातीपासूनची भूमिका होती.
मुस्लिमबहुल असलेलं जम्मू व काश्मीर हे संस्थानही काही अटींवर भारतात विलीनही झालं. साहजिकच भारतात हिंदू व मुस्लिम सलोखा राहिला, तर पाकच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणूनच भारतात हिंदू व मुस्लिम तणाव राहण्यात पाकला आपलं हित दिसत आलं आहे. तसंच पाकच्या विशिष्ट जडणघडणीमुळं तेथील राज्यसंस्थेवर लष्कराचा पगडा राहिला आहे आणि लष्कर हे स्वत:ला ‘द्विराष्ट्रवादा’च्या सिद्धांताचं रक्षणकर्ते मानत आलं आहे. पाक लष्कराची सर्व रणनीती याच पायावर उभी राहिली आहे. ‘हरू, पण भारताला विजयी होऊ देणार नाही’, असं पाक लष्कर मानत आलं आहे तीन सरळ युद्धांत भारताला नमवता न आल्यानं ऐंशीच्या दशकात पाकनं ‘छुपं युद्ध’ सुरू केलं. सत्तेच्या कुरघोडीच्या राजकारणापायी काँग्रेसनं प्रथम पंजाबात व नंतर काश्मिरात पाकला संधी मिळवून दिली. नंतर भारतीय उपखंडातील व जगातील परिस्थिती पालटत गेली, तसा पाक हा ‘दहशतवादा’चं केंद्र बनत गेला.
असा हा जो पाक आहे, त्याच्याकडं आज अण्वस्त्रं आहेत. शीतयुद्धाच्या काळापासून ‘दक्षिण आशियातील अमेरिकेचा पोलिस’ ही भूमिका बजावत आलेल्या पाकला आज वा-यावर सोडून देणं अमेरिकेला अशक्य आहे. शिवाय अफगाणिस्तानात स्थैर्य आणण्यासाठी पाकच्या कह्यात असलेल्या तालिबानच्या गटांपैकी काही सत्तेत आणल्याविना हे शक्य नाही, हे ओबामा जाऊन ट्रम्प आले, तरी अमेरिका जाणून आहे. पण भारताला काश्मीरच्या मुद्यावर बोलायला लावा, मगच मदत करू, असं पाक अमेरिकेला बजावत आला आहे. परिणामी ‘दहशतवाद’ ही लालरेषा ओढणा-या मोदी यांना रशियातील उफा येथून परतताना अचानक लाहोरला भेट देऊन नवाझ शरीफ यांच्याशी चर्चा करणं भाग पडलं. तसंच डॉ. मनमोहन सिंह यांना बलुचिस्तानचा उल्लेख शर्म–अल-शेख परिषदेनंतरच्या संयुक्त निवेदनात करणं टाळता आलं नाही.
या पार्श्वभूमीवर एक परखड वास्तव लक्षात घेण्याची गरज आहे आणि ते म्हणजे पाकमधील सत्तेच्या समीकरणात आमूलाग्र बदल झाल्याविना त्या देशाचं भारतविरोधी धोरण बदलणार नाही. हे नजिकच्या काळात घडून येणं अशक्य आहे. तेव्हा भारताला निदान येती काही दशकं तरी दहशतवादाला तोंड देणं भाग पडणार आहे.
हे वास्तव लक्षात घेऊनच पाकला धडा कसा शिकवायचा, याचा विचार करावा लागेल. त्या संदर्भात जागतिक राजकारणातील गणित योग्य पद्धतीनं मांडलं गेलं पाहिजे. भारत-पाक यांच्यातील तणावपूर्ण शांतता अमेरिकेला हवी आहे. दोन्ही देशातील संघर्षाला अमेरिकेचा विरोध आहे; कारण आपल्या जागतिक रणनीतीत अडथळे निर्माण होतील, असं अमेरिकेला वाटतं. म्हणूनच अलीकडंच मोदी हे ट्रम्प यांना भेटल्यावर जे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलं, त्यात ‘भारताचं प्रशासन असलेलं काश्मीर’ असा उल्लेख करण्यास गेल्या सहा दशकांत प्रथमच भारतानं मान्यता दिली. एक प्रकारं काश्मीरचं भारतात झालेलं विलीनीकरण व त्यासाठी महाराजा हरीसिंग यांनी भारत सरकाराशी केलेला सामीलनामा हा बनाव होता, ही पाकची भूमिका या उल्लेखानं अधोरेखितच झाली आहे. शिवाय फाळणीपूर्वीचा जम्मू व काश्मीर सर्व भारताचाच आहे, हा आपल्या संसदेनं ठराव केलेला असूनही पंतप्रधान मोदी यांनी अशा उल्लेखाला मान्यता दिली, हे विशेष. त्यातही हा उल्लेख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूमिकेच्या पूर्ण विरोधात जाणारा आहे. शर्म–अल-शेख येथील संयुक्त निवेदनात बलुचिस्तानचा उल्लेख केला म्हणून २००९ साली भाजपानं कसा व किती धिंगाणा संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या विरोधात घातला होता! आज जणू काही झालंच नाही, हा उल्लेख ही काही मोठी बाब नाही, असं मोदी सरकारचं परराष्ट्र मंत्रालय म्हणत आहे. शिवाय मध्यंतरी मोदी सरकारनं बलुचिस्तानचा मुद्दा उठवून ‘केली की नाही पाकची कोंडी’, असा पवित्रा घेतला होता. पण ‘बलुचिस्तान हा पाकचा अंतर्गत मामला आहे,’अशी केवळ अमेरिकेचीच नव्हे, तर सा-या जगाची भूमिका आहे. तेव्हा ‘धडा श्किवायचा’ ठरवला, तरी पाकच्या विरोधातील आणखी एखाद्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ पलीकडं अमेरिका व इतर मोठी राष्ट्रं भारताला फारसं काही करू देतील, अशी शक्यता कमीच आहे.
मग आपण काय हातावर हात ठेवून बसून राहायचं?
निश्चितच नाही. पण आपल्याला ‘धडा कोणाला शिकवायचा’ आहे? पाकिस्तानला, त्याच्या इशा-यावर कारवाया करणा-या दहशतवाद्यांना की काश्मिरी लोकांना?
सुरूवातीस उल्लेख केलेले नसरीन बानू हिचे उद्गार आणि तिच्यासारख्या काश्मिारी तरूण-तरूणीची मनोभावना लक्षात घेण्याची गरज आहे. ‘आझादी’ म्हणजे ‘स्वतंत्र होणं’ नव्हे, तर देशाच्या इतर भागांतील लोकांना जे हक्क, अधिकार, स्वातंत्र्यं आहेत, ती उपभोगायला मिळणं, असं मत नसरीन बानूसारख्या काश्मिरी तरूणांचं आहे.‘आम्ही भारतीय होतो, आहोत व राहणार आहोत’, अशी सर्वसाधारण काश्मिारी तरूणांची ठाम भावना आहे. मात्र आम्हाला खो-यात जो ‘भारत’ दिसतो, तो फक्त लष्कर व सुरक्षा दलांमार्फतच; आमच्यापैकी काही जण सुदैवी असल्यानं भारताच्या इतर भागांत येऊन राहू शतात, मग खरा भारत आम्हाला बघायला मिळतो, आम्हाला समजतो, पण ‘काश्मिरी’ असल्यानं इतर भारतीय आम्हाला ‘भारतीय’ मानतात काय, या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला अजूनही मिळालेलं नाही, अशी काश्मीरमधून बाहेर पडून देशाच्या इतर भागांत आलेल्या नसरीनबानूसारख्या तरूण—तरूणींची भावना आहे.
अमरनाथ यात्रेकरूंवर हल्ला झाल्यावर `काश्मिरियत`वर घाला घातला जात असल्याचं म्हटलं जात आहे. ही `काश्मिरियत` म्हणजे काय आहे? आपलं वेगळेपण टिकवून भारतात राहण्याची काश्मिरी लोकांची आकांक्षाच ना? जर दहशेवादी `काश्मिरियत`वर घाला घालत असतीस, तर त्यांना ही संकल्पना धोकादायक वाटते म्हणूनच ना? मग ही `काश्मिरियत` मान्य केली, तर दहशतवाद्यांना चोख उतत्तर मिळणार नाही काय?
काश्मीरबाबत आपण किती परिस्थितीजन्य प्रासंगिक विचार करीत आलो आहोत, त्याचं हे बोलकं उहाहरण आहे.
गेल्या वर्षभरात खो-यात जो हिंसाचार उसळला आहे, त्यात जे तरूण—आणि तरूणीही- रस्त्यावर येत आहेत, ते नव्वदीच्या दशकातील दहशतवादाच्या पर्वात जन्मलेल्या पिढीतील आहेत. दहशतवादी हल्ले, रात्री-बेरात्री होणारी सुरक्षा दलांच्या झडतीची सत्रं आणि त्या काळात सगळ्या गावानं थंडी–पाऊस-वा-यात उघड्यावर बसण्याची सक्ती, सुरक्षा दलाशी वारंवार होणा-या चकमकी, घराबाहेर पडल्यावर प्रत्येक चौकात अंगझडती व चौकशी हे सारं या तरूणांच्या मनावर ओरखडा उठवून गेलं आहे. त्यातून आलेली अस्वस्थता, असंतोष व राग आता उफाळून आला आहे. बु-हान वानी हे केवळ निमित्त होतं. पाकिस्तानचा हात नाही, असं नाही. पण रस्त्यावर येणारे तरूण ‘केवळ मूठभर’ नाहीत. त्यांना प्रत्येकी ५०० रूपये दऊन दगड मारायला पाठवलं जातं, असं मानणं, हे एक तर ‘काश्मीर समस्या’ समजली नसल्याचं लक्षण आहे किंवा केवळ लष्करी बळावर जनभावना दडपून काश्मीर प्रश्न ‘सोडवायचा’ प्रयत्न आहे. रस्त्यावर येणारा तरूणवर्ग काश्मिरी जनतेच्या मनातील वेदनेचं, इतर भारतीयांप्रमाणं सन्मानानं जगण्याच्या नाकारल्या जात असलेल्या आकांक्षांचं प्रतिनिधत्व करतो आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
म्हणूनच दहशतवाद्यांशी लढतानाही गरज आहे, ती भारताचा खरा चेहरा काश्मीर खो-यातील लोकांना दाखवण्याची आणि काश्मीर काय आहे, तेथील लोकांच्या व्यथा, आकांक्षा काय आहेत, हे भारतातील लोकांना समजून देण्याची.
‘तुम्ही आम्हाला आपलं मानता काय’, या नसरीननं विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर अशाच संवादातून मिळत जाणार आहे.
मोदी सरकारला जर पाकला व त्याच्या इशा-यावर कारवाया करणाऱ्या दहशतवाद्यांना ‘धडा शिकवायचा’ असेल, तर अशा संवादची गरज आहे. लष्करी बळावर काश्मीरी जनतेच्या आशा-आकांक्षा दडपण्याचा फायदा पाकलाच होत आला आहे, हे गेल्या सहा दशकांतील वास्तव आहे.
आपलं ‘वेगळेपण’ टिकवण्याची मागणी करणा-या नागांशी आपण बोलतो, तर काश्मिरी लोकांशी बोलण्यात काय अडचण? केवळ ते मुस्लिम आहेत म्हणून? मोदींनी मनात आणलं, तर ते नागालँडचीच पुनरावृत्ती काश्मिरातही करू शकतात. फक्त गरज आहे, ती देशहिताची भूमिका घेऊन राजकीय कुरघोडी करण्याचे डावपेच सोडण्याची आणि भूतकाळात झालेल्या चुका कबूल करण्याची.
काय होता नागलँडमधील पेच?
भारतात ब्रिटिशांची राजवट होती, तेव्हा साम्राज्यवादी रणनीतीचा भाग म्हणून त्यांनी वांशिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादी कोणत्याही दृष्टीनं इतर भागांतील समाजघटकांशी साम्य नसलेल्या ईशान्येतील असंख्य जमाती असलले प्रदेश भौगोलिकदृष्ट्या देशात विलीन केले. नागा हे त्यापैकी एक. केवळ नागाच नव्हेत, तर मिझो वगैरे इतर ज्या सा-या जमाती आहेत, त्याचा जैविक सांस्कृतिक संबंध हा आग्नेय आशियाशी आहे. मेकाँग नदीच्या खो-यापासून सुरू होणारे पर्जनारण्य अगदी आपल्या ईशान्य भारतापर्यंत येते. राष्ट्रीय सीमांनी या सा-या प्रदेशात विभागले गेलेले लोक विविध देशांचे नागरिक असले, तरी त्यांची जीवनपद्धती, शरीरयष्टी, वांशिकता यांत मोठं साम्य आहे. ईशान्य भारतात असं मानलं जातं की, ‘अॅज द क्राऊ फ्लाईज’ या म्हणीप्रमाणे जर अंतर मोजायचं झालं, तर व्हिएतनामाची राजधानी हनोई ही ईशान्य भारताला दिल्लीपेक्षा जवळ आहे.
सांगावयचा मुद्दा इतकाच की, विशिष्ट ऐतिहासिक कारणांमुळं हे देश भारतात भौगोलिकदृष्ट्या सामील करून घेतले गेले, तरी त्या भूभागात राहणा-या लोकांची संस्कृती वेगळी होती व आजही आहे. नेमकं यांमुळंच ‘आम्ही भारतीय नाही’, अशी भूमिका या भूभागातील जनसमूहांनी १५ ऑगस्ट १९४७ ला घेतली. त्यातूनच नागांचा प्रश्न उभा राहिला. या जमाती भारताचं सार्वभौमत्वच स्वीकारायला तयार नव्हत्या. पुढं सशस्त्र संघर्ष सुरू झाला. अंगामी झापू फिझो हे नागा उठावाचे नेते बनले. सशस्त्र संघर्षाला भारत सरकारनं लष्करी बळानं उत्तर दिलं. या संघर्षात चढउतार होत राहिले. फिझे प्रथम पूर्व पाकिस्तानात (सध्याच्या बांगलादेशात) पळून गेले. नंतर तेथून ते लंडनमध्ये जाऊन पोचले.
ईशान्य भारतातील आसामा, अरूणाचल व मणिपूर या राज्यांतील —आणि म्यानमारमधीलही— नागा बहुसंख्य असलेला भूभाग एकत्र करून त्यांचं स्वतंत्र राष्ट्र-नागालीम—स्थापन करण्याचं उद्दिष्ट गनिमांनी ठेवलं हेतं. अर्थातच ते मान्य केलं जाणं अशक्यच हेतं. त्यामुळं एकीकडं गनिमी कारवाया सुरू असतानाच चर्चेच्या फे-याही चालू झाल्या. जयप्रकाश नारायण याच्यापासून अनेकांनी फिझो यांच्याशी चर्चा केली. फिझो काळाच्या पडद्याआड गेल्यावर नागा गनिमी चळवळीत फूट पडली. काही गटांनी भारत सरकारशी तडजोड करण्याची भूमिका घेतली. त्यातून हे गट राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आले. नागालँडमध्ये निवडणुका होऊन सरकार आलं. पण दुसरीकडं हिेसाचारही वाढत गेला. साहजिकच लष्कराची कारवाईही व्यापक बनत गेली. नागा गनिमी चळवळीतील जो सर्वात मोठा गट—थुंईगलांग मुईवा आणि इसाक चिसी स्वू यांचा- त्यानं नागालँडच्या काही भागात आपलं पर्यायी सरकार स्थापन केलं. हे दोघं परदेशी पळून गेले. तेथेही भारत सरकारच्या त्यांच्याशी वाटाघाटी सुरूच होत्या. त्यातून जुलै १९९७ ला हा गट व भारत सरकार यांच्यात शस्त्रसंधी झाला. संघर्ष थांबला. अलीकडंच निधन पावलेल्या एस.एस.खापलांग या नागा नेत्याचा—हा नेता मुळचा म्यानमारमधील होता–जो दुसरा गट होता, त्यानंही भारत सरकारशी करार केला. शांतता प्रस्थापित झाली. चर्चा होत राहिली. जेव्हा खापलांग यानं शस्त्रसंधी एकतर्फी तोडली, तेव्हा ही शांतता भंग झाली आणि त्यानंतर या गटानं लष्करी काफिल्यावर हल्ला केला. मग मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतील पहिला ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ म्यानमारमधील या नागा गटाच्या तळांवर झाला. भारत सरकार मुईवा-स्वू गटाशी चर्चा करू तोडगा काढण्यच्या बेतात आहे, हे लक्षात आल्यानंतरच खापलंग गटानं फारकत घेऊन आपलं वेगळं अस्तित्व दाखवण्याचं पाऊल उचललं होतं.
मुईवा—स्वू (या नागा नेत्याचंही गेल्या वर्षीच निधन झालं) गटानं भारतीय राज्यघटना अजूनही जाहीररीत्या मान्य केलेली नाही. ‘नागालीम’ची मागाणीही त्यांना पूर्णपणानं सोडलेली नाही. म्हणून मग ‘सहभागी सार्वभौमत्वा’ची (शेअर्ड सॉव्हेरेन्टी) संकल्पना पुढं करून मणिपूर, आसाम, अरूणाच्ल प्रदेशातील नागा राहत असलेल्या भागांना ‘स्वायत्तता’ देण्याचा तोडागा या गटानं मान्य करावा असा प्रयत्न सध्या चालू आहे. अशी स्वायत्तता राज्यघटनेच्या ‘३७१ अ’ या कलामानुसार देता येऊ शकते.
मग काश्मीरलाही ३७० व्या कलामानुसार स्वायत्तता देण्यात आलीच आहे ना? आणि ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या काश्मिरीही भारताच्या इतर भागांपेक्षा वैशिष्ट्यपूर्णरीत्या वेगळे आहेतच ना? त्यातही काश्मीरमध्ये बहुसंख्य मुस्लिम आहेत, तर बहुसंख्य नागा ख्रिश्चन आहेत. मग जे नागालँडमध्ये झालं, ते काश्मिरात व्हायला काय हरकत आहे? नागालँड विधानसभेनं किमान पाच वेळा ‘नागालीम’च्या मागणीला पाठिंबा देणारा ठराव एकमतानं संमत केला होता. जम्मू-काश्मीर विधानसभेनंही स्वायत्ततेचा ठराव अशाच रीतीनं किमान तीन वेळा एकमतानं संमत केला आहे. आधीच्या सरकारांनी पुढं नेलेली चर्चाच मोदी नागांशी वाटाघाटी करताना पुढं नेते आहेत. त्याच रीतीनं काश्मीरसंबंधात आधीच्या सरकारांनी ज्या काही चर्चा केल्या आहेत, त्या पुढं नेऊन ३७० व्या कलमाच्या अनुषंगानं जम्मू–काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचा निर्णय जर मोदी यांनी घेतला, तर तेच पाकला खरं चोख उत्तर ठरेल.
येथेच ‘हिंदुत्वा’च्या मुद्याचा संबंध येतो. दहशतवादाला लष्करी बळावर तोंड देतानाच आर्थिक विकासावर भर देण्याचं मोदी सरकारचं धोरण आहे. विकास व्हायलच हवा. पण खो-जनतेच्या आकांक्षा राजकीय आहेत. त्यांना भारतातच राहयचं आहे. पण स्वायत्तता हवी आहे. दिल्लीत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारची (म्हणजेच हिंदुत्ववाद्यांची) सैद्धंतिक भूमिका ही अशी स्वायत्तता देण्याच्या विरोधातील आहे. काश्मीरचं भारतात पूर्ण विलीनीकरण, हाच ही समस्या सेडवण्याचा तोडगा, असं हिंदुत्ववादी पूर्वापार म्हणत आले आहेत. सत्तेच्या राजकारणासाठी ३७० व्या कलमाचा मुद्दा बाजूला ठेवला गेला असला, तरी ही भूमिका तशीच आहे. सीमेवील या मुस्लिमबहुल राज्यात एकहाती सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न म्हणून ‘मिशन ४४’ (म्हणजे विधानसभेत बहुमत) या मोहिमेद्वारं मोदी व अमित शहा यांचा प्रयत्न होता. अगदी ३७० व्या कलमाचा मुद्दा उठवून तो नंतर मागं घेण्यापासून ते काही माजी फुटीरतवाद्यांना हातशी धरणं, शिया-सुन्नी मतभेद टोकाला नेणं, येथपर्यंत सर्व प्रकारचे डावपेच शहा यांनी खेळले. पण खो-यातील मतदार बधले नाहीत. उलट भाजपाला खो-यात बहुमत मिळता कामा नये, या इर्षेनं मतदान झालं आणि मतदारांनी पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी)च्या पारड्यात मतं टाकली. काश्मीर खो-यात पक्षाचे बस्तान बसविण्याच्या अमित शहा यांनी केलेल्या कसोशीच्या प्रयत्नांना यश आलं नाही. त्यामुळं जम्मू भाजपाकडं व खोरं पीडीपीकडं असां विस्कळीत जनादेश आला. काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्सला मतदारांनी पाठ दाखवली. साहजिकच सरकार स्थापन व्हायचं, तर ते पीडीपी व भाजपा यांचंच होणं शक्य होतं. मात्र हे दोन्ही पक्ष परस्पर विरोधी अशा दोन राजकीय ध्रुवांवर उभे होते व आजही आहेत. काश्मीरला स्वयंशासन द्यावं, ३७० वं कलम कायम राहावं, पाकशी चर्चा सुरू करावी, फुटीरतावाद्यांनाही वाटाघाटीत सहभागी करून घ्यावं, अशी पीडीपीची भूमिका आहे. उलट यापैकी एकही मुद्दा भाजपानं कधीच मान्य केलेला नाही.
तरीही हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी तथाकथित विकासाच्या किमान सहमतीच्या कार्यक्रमाच्या आधारे राज्यात सरकार स्थापन केलं आहे. याचा अर्थ भाजपा (म्हणजे संघानं) आपली भूमिका बदलली काय? अथवा पीडीपीनं आपल्या मागण्या सोडून देण्यास तत्वत: मान्यता दिली?
असं काहीही झालं नाही. ही फक्त सत्तेसाठीची सोयरीक आहे. ‘मिशन ४४’ अयशस्वी झाल्यावर भाजपानं (संघानं) आपल्या रणनीतीत बदल केला आहे. सत्ता हाती घ्यायची आणि ‘विकास’ या मुद्यावर जितका जास्तीत जास्त भर देता येईल, तेवढा देत खो-यात हातापाय पसरायचे, असा संघाचा बेत आहे. दैनंदिन जीवन कमीत कमी संघर्षमय असावं, अशी खो-यातील जनतेची आकांक्षा आहे. ती नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेस यांचं सरकार पुरं करू शकलेलं नाही. त्यामुळं असलेल्या नाराजीचा फायदा पीडीपीनं उठवला आणि त्याच्या जोडीला काश्मीर प्रश्नाच्या कायमस्वरूपी सोडवणुकीसाठी पावलवं उचलण्याचंही आश्वासन जनतेला या पक्षानं दिलं. काश्मीर खो-यात जे भरघोस मतदान झालं, त्याचा संबंध जसा चांगला कारभार हवा, या जनतेच्या आकांक्षेशी होता, तसाच तो हे प्रशासन भाजपाच्या अधिपत्याखाली नको, या मतदारांच्या भावनेशीही होता.
खो-यातील जनतेची ही चांगल्या कारभाराची आकांक्षा वापरण्याचा भाजपाचा बेत आहे आणि हीच आकांक्षा पुरी करण्यासाठी आम्ही भाजपाच्या जोडीनं सरकार स्थापन करीत आहोत, असा पीडीपीचा पवित्रा आहे. केवळ विकास व चांगला कारभार या दोनच मुद्यांवर या दोन्ही पक्षांचं एकमत आहे. बाकी सारे वादाचे मुद्दे तसेच आहेत. याच संदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय सहसंपर्क प्रमुख सतीश कुमार यांनी एका परिसंवादत बोलताना काश्मीर प्रश्नाबाबत जो एक नवा ‘सिद्धांत’ मांडला, तो बोलका आहे. त्यांनी असं प्रतिपदान केलं की, ‘काश्मीरचा प्रश्न आता उरलेलाच नाही. समस्या आहे, ती फक्त पाकच्या हाताताल भाग कसा परत मिळवायचा हीच.’. आपल्या या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ त्यांनी पुढं असं सांगितलं की, ‘काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचा जो मुद्दा आहे, त्याला राज्यातल २२ पैकी फक्त पाचच जिल्ह्यांत काही प्रमाणात पाठिंबा आहे. तोही काश्मिरीभाषिक सुन्नी मुस्लिमांकडूनच. वृत्तवाहिन्यांच्या पडद्यावर जे नेते स्वायत्तततेची मागणी करताना दिसतात, ते सर्व याच जिल्ह्यांतून आलेले अहेत. राज्यात १२ टक्के शिया मुस्लिम आहेत. अंदाजे १२—१४ टक्के गुज्जर मुस्लिम आहेत. नंतर आठ टक्के पहाडी राजपूत मुस्लिम आहेत. यापैकी कोणाचीच काही तक्रार नाही. अफझल गुरूला फाशी दिल्यावर ९० टक्के मुस्ल्मि असलेल्या पूंछ भागात किंवा ९९ टक्के मुस्लिम असलेल्या कारगीलमध्ये कोणत्याही प्रकारचा विरोध झाला नव्हता.’
संघाचा हा नवा ‘सिद्धांत’ भाजपाची पावले कशी पडणार आहेत, ते स्पष्टपणं दर्शवतो. खरं तर ‘मिशन ४४’ या मोहिमेमागं हेच उद्दिष्टं होतं. पूर्ण सत्ता हाती आली असती, तर ‘काश्मीरचा प्रश्न संपला, आता पाकशी बोलणी करायची, ती त्याच्या ताब्यातील भाग परत कसा मिळवायचा यासाठीच’, असा पवित्रा मोदी सरकारनं घेतला असता. पण ही मोहीम अयशस्वी झाल्यावर आता ‘चांगला कारभार’ या घोषणेवर आणि त्यासाठी केंद्रातील सत्ता वापरून पुढची वाटचाल करण्याचा भाजपा प्रयत्न राहणार आहे. पीडीपीही याच चांगल्या कारभाराच्या मतदाराच्या आकांक्षेच्या आधारे ‘काश्मीर प्रश्ना’ची उकल करण्यासाठी पावलं टाकू पाहत आहे.
काश्मीर खो-यातील जनतेला नेमकं हेच विधानसभा निवडणुका झाल्यापासून खटकत आहे. ‘भाजपा नको’ याच एका मुद्यावर खोऱ्यातील मुस्लिमांनी पीडीपीला मतं दिली. पण हा पक्ष भाजपाच्या मदतीनं सत्तेत सहभागी झाल्यानं खो-यात पीडीपीच्या विरोधात मोठी नाराजीची भावना आहे. म्हणून मुफ्ती महममद सईद यांच्या अत्यंयात्रेवर त्यांच्या स्वत:च्या गावातही लोकांनी जवळ जवळ बहिष्कारच टाकला होता. याच नाराजीतून बु-हान वानीसारख्या दहशतवाद्याचा उदय झाला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. ही परिस्थिती १९८७ च्या निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या स्थितीसारखी आहे. ती निवडणूक राजीव गांधी यांची काँग्रेस व फारूख अब्दुल्ला यांची नॅशनल कॉन्फरन्स यांनी एकत्रितपणं लढवली होती. मात्र ती पूर्ण ‘नियोजित’ करण्यात आली होती. त्यामुळं या दोन्ही पक्षाच्या विरोधात असलेल्या ‘मुस्लिम आघाडी’चे सर्व उमेदवार पराभूत झाले. आज सय्यद सलाउद्दिनला अमेरिकेने ‘जागतिक दहशतवादी’ ठरवलं, म्हणून आपण आपली पाठ थोपटून घेत आहोत. पण हा सय्यद सलाउद्दिन म्हणजे प्रत्यक्षात सय्यद महमद युसूफ शहा होता. तो व शब्बीर श्हा, यासिन मलिक इत्यादी नंतर ‘दहशतवादी’ ठरलेले नेते या निवडणुकीत मुस्लिम आघाडीचे उमेदवार होते. पण या आघाडीचा धुव्वा उडाला आणि काँग्रेस व नॅशनल काँन्फरन्सचं सरकार फारूख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलं.
…आणि दोन वर्षांनी प्रथमच १९८९ साली काश्मीर खो-यात दहशतवाद उफाळून आला.
पीडीपी व भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यावर नेमकं हेच झालं आहे. पीपडीपी आपली विश्वासार्हता गमावून बसली आहे. त्यातूनच पाकला खो-यातील तरूणांना दहशतवादाकडं वळवण्याची संधी मिळत गेली आहे. काश्मीर खो-यातील तरूण मोठ्या प्रमाणवर जहाल विचारांकडं झुकत आहेत आणि त्यामुळं खो-यातील दहशतवादाचं स्वरूपच पार पालटून जाण्याचा धोका आहे. राजकीय चर्चा नाही, या मोदी सरकारच्या पवित्र्यामुळं राजकीय तोडग्याच्या शक्यता मागं पडत आहेत. राज्यातील मुख्य राजकीय प्रवाहालाच ओहोटी लागली आहे. खो-यातील तरूण हा जहाल इस्लामवाद्यांच्या—-‘इसिस’ व इतर तत्सम संघटनांच्या—प्रभावाखाली येत आहे. त्यातही आता खो-यातील जे तरूण दहशतवादी संघटनांत सामील होत आहेत, ते शिकेलेल्या व सुबत्ता असलेल्या कुटुंबातील आहेत. ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात पारंगत आहेत.
राहिला प्रश्न पाकचा. पाकशी चर्चा करायचे प्रयत्न नेहरूनी अखेरपर्यंत केले. पण या प्रयत्नांवर तेव्हा झोड उठत असे आणि त्यात संघ परिवार आघाडीवर होता. शिवाय काँग्रेस पक्षातूनही नेहरूंच्या या भूमिकेला विरोध होता. शेख अब्दुल्ला यांना १९६३ च्या अखेरीस नेहरूंनी सोडलं, तेव्हा काँग्रेसच्या ११ खासदारांनी सरकारच्या या निर्णयाचा खुलासा मागणारी लक्षवेधी सूचना लोकसभेत मांडली होती. एकूणच भारतीय जनमानस वास्तवाशी फारकत घेणा-या स्वप्नरंजनात्मक गोष्टींकडे जास्त आकर्षित होत असतं. त्याचाच फायदा नेहरूंचे विरोधक त्यांच्या काश्मीर धोरणावर झोड उठविण्यसाठी करून घेत आले आहेत. संघ परिवार त्यात आघाडीवर होता व आजही आहे.
मात्र सत्ता हाती आल्यावार वास्तवाचं भान ठेवून धोरण आखण्याची गरज मोदी यांना पटू लागली असावी, असं त्यांची लाहोर भेट दर्शवते. ‘जैसे थे’ स्थिती स्वीकारून नेहरू काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जी चर्चा करू पाहत होते, त्यातून काही हाती लागलं असतं, तर ते जनतेला पटवून देणं त्यांना शक्य झालं असतं काय, हा कळीचा प्रश्न आहे. तोच प्रश्न आज मोदी यांनाही विचारला जाणं अपरिहार्य आहे; कारण ते स्वत: व त्यांचा संघ परिवार काश्मीरबाबत अतिरेकी राष्ट्रवादाची स्वप्नरंजनात्मक मांडणी करीत आले आहेत. पाकशी अशी तडजोड करायला जसा त्याकाळी काँग्रसमध्येही विरोध होता, तसा तो संघ परिवारात तर पराकोटीचा असणारच आहे. किंबहुना डॉ. मनमोहन सिंह यांनी अशाच प्रकारच्या तोडग्यावर मुशर्रफ यांच्याशी चर्चा चालवली होती, तेव्हा भाजपानं टीकेचे कोरडे ओढले होतेच ना? पंतप्रधानपदावर बसणाऱ्या प्रत्येक नेत्याला काश्मीरच्या समस्येनं असा चकवा दाखवला आहे. त्यामुळंच काश्मीरची ही जखम अशी गेली सहा दशकं भळभळत राहिली आहे.
शेवटचा मुद्दा आहे, तो आपल्या संरक्षण सिद्धतेचा व नागरिकांत असलेल्या जाणीव—जागृतीचा. आपण जर संरक्षणदृष्ट्या इतके सक्षम असतो, तर २६।११ व अलीकडच्या काळातील दहशतवादी हल्ले झालेच नसते. अमरनाथ यात्रेकरूंवर झालेल्या गोळीबारात सात जणांचा बळी जाण्याच्या घटनेत निष्काळजीपणा झाला, हे जम्मू व काश्मीरचे भाजपाचे उपमुख्यमंत्री निर्मलसिंह यांनीच जाहीररीत्या मान्य केलं आहे. पाठाणकोट व उरी येथील हल्ल्याच्या वेळीही तेव्हचे संरक्षणमंत्री पर्रीकर यांनी असाच निष्काळजीपणा झाल्याचे मान्य केले होते. आता पर्रीकर गोव्याला मुख्यमंत्री म्हणून गेल्यावर देशाला स्वतंत्र संरक्षणमंत्रीही उरलेला नाही. पर्रीकर येण्याआधीप्रमाणंच अर्थमंत्री अरूण जेटली हे संरक्षण खात्याचा कारभार सांभाळत आहेत. मुंबईवरील २६।११ च्या चौकशीसाठीच्या प्रधान समितीनंही सुरक्षा व्यवस्थेतल अक्षम्य त्रुटी दाखवून दिलं होत्या. पण आज नऊ वर्षांनतंर काय फरक पडला? आधीच्या काँग्रेस राजवटींनी ज्या गफलती केल्या, त्यात सुधारणा करण्यात मोदी सरकार कमी पडल्यामुळंच हे घडलं आहे.
त्याचबरोबर अमरनाथ यात्रेकरूंवर झालेल्या गोळीबारानंतर ज्या प्रकारे युद्धज्वर पसरवला जात आहे, त्यानं एक समाज म्हणून आपण किती उथळ व खुजे आहोत, हे पुन्हा एकदा दिसूनं येत अहे. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतची आपली जाणीव किती अप्रगल्भ आहे आणि कथा-कांदब-या व बॉलीवूडचे चित्रपट यापलीकडं आपल्याला युद्ध म्हणजे काय असतं, याची अजिबात जाणीव नसल्याची प्रचिती सध्या येत आहे.
म्हणून धोरणात्मक सातत्य व संयम, सामाजिक सलोखा व सुरक्षेविषयीची प्रगल्भता आणि वेळ पडल्यास त्वरित कारवाई करण्याची क्षमता मिळवून देणारी पराकोटीची संरक्षण सिद्धता या गोष्टी असल्यासच पाकला धडा शिकवता येऊ शकतो.
सध्या चालू असलेल्या हवेतील तलवारबाजामुळं पाकला धडा तर मिळणारच नाही, उलट त्याचा फायदाच होत राहील.
इतिहासाचं ओझं टाकून देण्याचा निर्णय जोपर्यंत दोन्ही देश घेणार नाहीत, तोपर्यंत अमेरिका व इतर देशांच्या दबावामुळं चर्चा होत राहिली, तरी असे वादंगचं तरंग उठत राहणार आहेत.
खरा मुद्दा होता, तो सबुरीचा आणि कश्मिरी जनतेला विश्वासात घेऊन ‘पूर्ण विलीनीकरण’ घडवून आणण्याचा. ही सबुरी संघ परिवारानं कधीच दाखवली नाही आणि काँग्रेस राजकीय धमक दाखवण्यात कमी पडत राहिली.
आज काश्मीरमध्ये जी कोंडी झाली आहे, ती त्यामुळंच.
पाकशी चर्चा करणं, हा काश्मीरच्या मुद्यावर तोडगा काढण्याचा व दहशतवादाला लगाम घालण्याचा एकमेव मार्ग आहे, ही भारत सरकारची कायम स्वरूपी भूमिका राहिली आहे. निदान गेल्या वर्षीपर्यंत तरी होती. वाजपेयी यांनी तीच भूमिका घेतली. ‘रॉ या भारताच्या गुप्तहेर संघटनेचे माजी प्रमुख ए. एस. दुलत यांनी लिहिलेल्या ‘काश्मीर: द वाजपेयी इयर्स’ या पुस्तकात त्याची तपशीलवार माहिती आहे. याच भूमिकेतून कारगील होऊनही मुशर्रफ यांना आग्रा येथे चर्चेस वाजपेयी यांनी बोलावले होते. पुढं संसदेवरील हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांत लष्करी संघर्ष होण्याची वेळ येऊन गेल्यावरही चर्चेचे दरवाजे वाजपेयी यांनी लावून घेतले नाहीत. चर्चा सुरूच राहिली. ती २००४ सालानंतर डॉ. मनमोहन सिंह यांनी पुढं नेली. त्यातूनच ‘सीमा बदलल्या न जाता काश्मीरवर तोडगा काढण्यापर्यंत मजल मारल्याची’ माहिती नंतर मुशर्रफ यांनीच सत्ता गेल्यावर दिली होती. आता सत्ता स्वबळावर भाजपानं हाती घेतली आहे आणि गेल्या एक वर्षांत भारत व पाक यांच्यातील सीमा धगधगतीच राहिली आहे. काश्मिरात भाजपाच्या हाती स्वातंत्र्यानतंर प्रथमच सत्तेतीतल वाटा पडला आहे. तोही ‘काश्मीरला स्वायत्तता हवी’ असं मानणाऱ्या ‘पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी’ची (पीडीपी) साथसंगत करूनच. वरकरणी वाजपेयी याच्या धोरणाचाच हा पाठपुरवा असल्याचं दिसेल. पण हे साम्य वरकरणीच आहे. मुळात मोदी सरकारच्या पाक व काश्मीरविषयक धोरणात गुणात्मक फरक पडला आहे.
आता वाजपेयी यांच्या ‘मवाळ’ चेहऱ्याची संघाला गरज नाही. ‘विकासा’चा मुखवटा घातलेले, पण कट्टर प्रचारक असलेले व हिंदूराष्ट्राकडं वाटचाल हे आपलं भाग्यध्येय आहे, असं मानणारे मोदी—त्यांच्या व्यक्तिमत्वातील एकांडे शिलेदारी संघ कार्यपद्धतीच्या विपरीत असूनही—संघाला हवे आहेत.
…आणि मोदी यांची पाक व काश्मीरविषयक धारणा ही संघाप्रमाणंच ‘तडजोड नाही’, अशीच आहे. त्यामुळंच ‘हुरियत’ हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. ‘पीडीपी’ या स्वायत्ततावादी भूमिका असलेल्या पक्षाशी काश्मिरात सोयरीक केली असली, तरी ती तात्पुरती तडजोड आहे—जशी ‘बिगर काँग्रेसवादाच्या आधारे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन करण्याची होती तशीच– आणि पूर्ण सत्ता हाती घेण्याच्या मार्गातील एक टप्पा आहे, याबद्दल मोदी यांच्या मनात कोठेही शंका दिसत नाही. पाकशी चर्चा ही फक्त दहशतवादाबद्दलच होईल, हा मुद्दाही त्याच स्वरूपाचा आहे. ‘हुरियत’ या संघटनेला आधी विनाकारण महत्व दिलं गेलं आहे, आता आम्ही ते देणार नाही, असं मोदी सांगू पाहत आहेत. मग ‘पीडीपी’चं काय? म्हणूनच मग मुख्यमंत्री मुफ्ती महमद सईद यांनी ‘हुरियत’च्या नेत्यांना सोडल्यावर ते दिल्लीत येऊ लागल्यावर त्यांना केंद्रानं अटक केली. ही ‘लाल रेषा’ आम्ही आखली आहे, ती ओलांडून दिली जाणार नाही, असं मोदी सरकार सांगत आहे. गेल्या वर्षी याच मुद्यावर परराष्ट्र सचिव स्तरावरील चर्चा रद्द झाली होती. मग आता ती सुरू करण्याचं रशियातील ‘उफा’ येथं झालेल्या बैठकीत का ठरवण्यात आलं? तर चर्चा दहशतवादावर करायचं ठरलं होतं, काश्मीरवर नाही, अशी मोदी सरकारची भूमिका आहे.
या भूमिकेमुळं चर्चा रद्द झाली आहे. पण सीमा धगधगतीच राहिली आहे. किंबहुना आता ही धग वाढतण्याचा धोका आहे. त्यात निरपराध नागरिक मारले जात आहेत. पण ‘दहशतवादाशी मुकाबला कराताना हे घडणं अपरिहार्य आहे, त्यांनी आमचे काही नागरिक मारल्यास आम्ही त्यांचे दुप्पट मारू’, असा मोदी सरकारचा पवित्रा आहे.
या भूमिकेचे काश्मिरात पडसाद उमटले तर? त्याला तोंड द्यावे लागेल, तत्वावर तडजोड नाही, असा मोदी सरकारचा ठाम पवित्रा दिसतो. त्यामागं ‘नुसतं नेतृत्वच नव्हे, तर समाजही कणखर हवा, देशानं युद्धसज्ज असायलाच हवं’ ही संघाची विचासरणी आहे. संघापुढं ‘मॉडेल’ आहे, ते इस्त्रायलचं. पॅलेस्टिनी समस्या सोडविण्याचा एकमात्र मार्ग हा त्या लोकांना कायमचं दुबळं व दुय्यम बनवणं आणि विरोध करण्यांना संपवणं, अशी इस्त्रायली भूमिका आहे. त्यासाठी ‘एकाच्या बदल्यात अनेक’ या सूत्राप्रमाणं पॅलेस्टिनी हल्ल्यांना उत्तर म्हणून प्रतिहल्ले करून शेकडो लोकांचे बळी इस्त्रायल घेत आलं आहेत.
‘पाकला धडा’ शिकवण्याच्या या अशा ‘इस्त्रयली’ पवित्र्यामुळं आज या धोरणाला समाजातून मोठं पाठबळ मिळत जाणार आहे. संघाच्या या भूमिकेचं एक परिमाण हे ‘मुस्लिम विरोधा’चं आहे. ते आज उघडपणं सांगितलं जात नाही व पुढंही आणलं जात नाही. मात्र या धोरणाचा तो अविभाज्य अंतर्भूत भाग आहे.
