सं.पु.आ. सरकारच्या काळातील नियोजन आयोगाचे सदस्य, कॉंग्रेस चे राज्य सभेवरील माजी सदस्य, इतकेच नाही तर अर्थतज्ञ, आंबेडकरी, पुरोगामी चळवळ यांच्याशी संबंधित असे डॉ. मुणगेकर जेव्हा हिंदू धर्माला (हिंदुत्वापासून वेगळे काढण्याच्या नादात) सहिष्णू ठरवतात तेव्हा त्यातले ऐतिहासिक वैदिक-अवैदिक, ब्राह्मण- ब्राह्मणेतर आदि संघर्ष, फुले- आंबेडकर यांची क्रांती या सगळ्याचा विसर पडलेले ‘सबगोलंकारीपण’ प्रकर्षाने खटकते. इतकेच नाही तर हे सबगोलंकारीपण अंतिमतः हिंदुत्वालाच पोषक ठरणारे आहे, याचे भान नसणे ही मुणगेकर यांचीच नव्हे तर बऱ्याच हिंदुत्व विरोधकांची उणीव आहे.
राहुल वैद्य
‘सबका साथ, सबका विकास’, ‘अच्छे दिन’ वगैरे घोषणा आणि विकासाच्या ‘गुजरात मॉडेल’ चे गाजर दाखवत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका भाजपने जिंकल्या त्याला आता तीन वर्षे पूर्ण होतील. अनेक प्रस्थापित पत्रकार, अभ्यासक आणि विश्लेषक २०१४ च्या त्या ‘मोदी लाटे’कडे ‘विकासान्मुख राजकारणाचे यश’ म्हणून पाहत होते. २०१३ चे मुझफ्फरनगर दंगे, संघ परिवाराच्या ‘लव्ह जिहाद’ आणि इतर मोहिमा यांच्याकडे डोळेझाक करायची त्यांची तयारी होती. दस्तुरखुद्द ‘नरेंद्र मोदी’ या संघाचे ‘मुखवटे आणि चेहरे’ असले दुहेरी ढोंग फोल ठरवणाऱ्या, हुकुमशाही आणि हिंदुत्ववाद यांना प्रतिष्ठित करणाऱ्या व्यक्तिमत्वाला ‘नवउदारवादी विकासाचे लोकप्रिय नेतृत्व’ आणि ‘भारतीय डेंग’ म्हणून जाहीर करण्याची जणू स्पर्धाच लागली होती.
तीन वर्षांनंतर परिस्थिती काय आहे? मंदावलेली खासगी गुंतवणूक, रोजगारवाढ ठप्प, शेतीतील दुष्काळ, अतिवृष्टी, कर्जबाजारीपणा, शेतमालाचे ढासळते भाव इ. अरिष्टे. दुसऱ्या बाजूला खासगीकरणाच्या समर्थकांना हताश करणारी सरकारची सर्व क्षेत्रांतील वाढती ढवळाढवळ. आणि त्यावर कडी म्हणजे नोटबंदी आणि त्यानंतरचा गोंधळ. मात्र या सगळ्या परिस्थितीचा राजकीय परिणाम काय आहे? २०१५ मध्ये दिल्ली आणि बिहार विधानसभा निवडणुकांतील पराभव, तसेच पटेल, जाट, मराठा इ. आंदोलने, उना येथील दलितांना गोरक्षकानी केलेली मारहाण यामुळे भाजप अडचणीत आला होता. ८ नोव्हेंबर ची नोटबंदी या पार्श्वभूमीवर झालेली राजकीय आत्महत्या ठरेल असा एकंदर समज होता. मात्र भाजप चे उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व यश, आणि महाराष्ट्र, तसेच दिल्ली येथील स्थानिक निवडणुकांतील यश यामुळे पुन्हा एकदा २०१४ ची पुनरावृत्ती होत आहे. संघ परिवाराचे आजवरचे जात आणि धर्म यावर आधारित संकुचित राजकारण विकासाचा, भ्रष्टाचार विरोधाचा आणि ‘पारदर्शकतेचा’ मुलामा देऊन ‘गोड, गोंडस, गोजिरवाणे’ केले जात आहे. त्यातूनच मीडियाला ‘छोटे मोदी’ म्हणून ‘योगी आदित्यनाथ’ गवसले आहेत. २०१५ मध्ये जे आदित्यनाथ ‘अतिरेकी, उग्र हिंदुत्ववादी’ होते त्यांचे आज ‘नवे विकासपुरुष’ म्हणून ‘री-ब्रान्डिंग’ होत आहे. कत्तलखाने बंद करणे, रोमिओविरोधी पथके, गोरक्षक दल इ. हीदेखील विकासाचीच पावले आहेत. टी.व्ही. चा टी.आर.पी. वाढवणे म्हणजे ‘राष्ट्रवाद, सैनिक, पाकिस्तान, मुस्लिम, गोमांस, धार्मिक भावना, तिहेरी तलाक’ इ. मुद्दे असे समीकरण झाले आहे. आणि टी.आर.पी. हा देखील विकासाचा एक निर्देशांक असू शकतोच. तेव्हा एकुणात ‘विकास हेच हिंदुत्व ते हिंदुत्व हाच विकास’ असा २०१४ ते २०१७ ह्या वर्षांतील सत्ताधारी भाजपच्या राजकीय वाटचालीचा सारांश आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संजय बारू यांचा ‘विकासन्मुख हिंदुत्व’ हा लेख (Developmental Hindutva, Indian Express 14 Apr. 2017); आणि डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केलेला त्याचा प्रतिवाद- ‘तिरस्करणीय असा शब्दांचा खेळ’ (‘Mischievous wordplay’, Indian Express, May 9, 2017) हे लेख महत्वाचे आहेत- तथाकथित तटस्थपणाच्या, विद्वत्तेच्या भारदस्त अशा झुली आणि डामडौल मिरवत केवळ आर्थिक दृष्ट्या उजव्याच नव्हे तर धर्मांध, फासीस्ट अश्या विचाराना प्रतिष्ठा देण्याच्या धडपडी आणि कसरती कश्या असतात, ‘सरशी तिथे पारशी’ या रोखठोक व्यवहारात विचारवंत देखील कसे सहभागी होतात यांचा ठळक पुरावा आहेत.
खरे तर अश्या धडपडी आपल्याकडे नवीन नाहीत. मार्क्सवादी वर्तुळातील सुधींद्र कुलकर्णी, चंदन मित्र असे ‘विचारवंत’ किती सहजपणे भाजप आणि संघाच्या गोतावळ्यात पोहोचले ते सर्वज्ञात आहे. एके काळी राजकीय दृष्ट्या अस्पृश्य ठरलेल्या भाजपला ‘पावन’ करून घेण्यात ‘साथी जॉर्ज, नितीश आणि पासवान’ ही सगळी समाजवादी मंडळी कशी ‘साथी जयप्रकाश’ यांच्या तेजस्वी वारश्याला जागली हाही इतिहास आहे. पण अखेर ह्या सगळ्या धडपडीची गत ‘गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्य ही गेले’ अशीच होत असते हाही इतिहास आहेच. असो.
तर मुद्दा आहे संजय बारू आणि डॉ. मुणगेकर यांचा. प्रथम संजय बारू- बारू हे २००४ ते २००८ मध्ये मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार आणि मुख्य प्रवक्ता होते. त्यांचे ‘an accidental Prime Minister’ हे २०१४ मध्ये प्रकाशित झालेले पुस्तक ‘मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधानपदी असताना गांधी कुटुंबाकडून झालेली गळचेपी आणि सोनिया गांधी सरकारला कशा रिमोट कंट्रोल करीत’ वगैरे नेहमीचा यशस्वी मसाला भरलेले असे होते. भाजपने त्याचा यथायोग्य वापर आपल्या निवडणूक प्रचारात करून घ्यायचा तो घेतला होताच. तेवढ्याने भागले नाही म्हणून असेल, किंवा सूर्यफुलाप्रमाणे सदैव सत्ता आणि सत्ताधीश यांच्या दिशेने झुकायची उपजत वृत्ती म्हणूनही असेल, पण आपल्या या लेखात त्यांनी हिंदुत्वाला विकासान्मुख तर ठरवले आहेच पण हिंदुत्व म्हणजे सहिष्णुताच असाही शोध त्यांनी लावला आहे. त्यांची ही शोधक वृत्ती नेमकी कशी बहरली आहे ते आपण पाहू.
बारू आपल्या लेखात सुरुवातीला १९९० च्या अखेरीला त्यांना भेटलेल्या एका जपानी अर्थतज्ञाची आठवण उदधृत करतात आणि ‘जागतिकीकरण म्हणजे केवळ राष्ट्रीय उत्पन्न, व्यापार, अर्थव्यवस्था, त्यांचे किचकट आकडे नव्हे तर त्यात विचार, कल्पना, संस्कृती इ. देखील अंतर्भूत आहेत. भारत ही अनेक महान धर्मांचा जिथे उगम झाला असे राष्ट्र आहे. त्याचबरोबर बाहेरून आलेल्या अनेक धर्मांना सामावून घेणारे ते एक सहिष्णू, उदार संस्कृतीचे प्रतीक आहे. त्यामुळे वसुधैव कुटुंबकम ही भारतीय संस्कृती म्हणजे आद्य जागतिकीकरणच कसे आहे’ वगैरे सरधोपट मल्लीनाथी करतात. मात्र त्यांचा खरा रोष जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या ‘विविधतेत एकता’ या ‘भारतीय संस्कृती’ च्या विश्लेषणावर आहे. बारू यांचे प्रतिपादन थोडक्यात असे आहे- ‘विविधतेत एकता याला भारतीय संस्कृती म्हणणे म्हणजे बचावात्मक, राजकीय धूर्तपणा झाला. खरे तर हे संपूर्णपणे ‘हिंदू’ धर्माचे वैशिष्ट्य आहे. नेहरुंच्यामुळे या हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक वारशाचा हिंदू म्हणून खरया अर्थाने स्वीकार झाला नाही. भाजप तेवढ्यासाठीच हिंदुत्वाचा स्वीकार करतो. आणि हिंदुत्व हे एक सांस्कृतिक चिन्ह- सेमिटिक धर्मासह सर्वाना सामावून घेणाऱ्या हिंदू संस्कृतीचे वैशिष्ट्य म्हणून पाहतो. मोदी हे विकासपुरुष आणि योगी हे हिंदुत्वपुरुष म्हणून त्यांच्यात द्वैत पाहणे चुकीचे आहे. हिंदुत्व हे राज्यघटनेच्या चौकटीत राहू शकते, राहते आहे. योग, सूर्य नमस्कार, वंदे मातरम वगैरे ला अहिंदू लोकांचा फारसा विरोध नाही. पण गोमांस बंदी सारख्या निर्णयांना त्यांचा विरोध आहे आणि तो समर्थनीय आहे’. इ.
एकंदरीत ‘हिंदुत्व ही कशी नैसर्गिकरीत्या योग्य आणि राष्ट्रीय भूमिका आहे, आणि ‘हिंदुत्व व विकास’ यांत द्वैत पाहणे चुकीचे आहे’ असे बारू यांचे महत्वाचे मुद्दे आहेत. त्यातील विकासाचा मुद्दा आणि त्यातील सत्यासत्यता यांचा लेखाजोखा त्यांनी हुशारीने टाळला आहे. परंतु वादासाठी आपण ‘हिंदुत्व आणि विकास’ हे परस्परविरोधी नाहीत असे मानून पुढे जाऊ आणि डॉ. मुणगेकर यांनी बारू यांचा केलेला प्रतिवाद पाहू.
डॉ. मुणगेकर बारू यांनी नेहरूंच्या वर केलेल्या टीकेला अनाठायी ठरवतात आणि लिहितात ‘नेहरूंनी ५००० वर्षे पुरातन भारतीय संस्कृतीचा ‘विविधता’ हा आत्मा आधुनिक भारताच्या उभारणीचा पाया बनवला. त्यांच्या ह्या प्रयत्नांना हिंदुत्ववादीच नव्हे तर कॉंग्रेस मधील पुराणमतवादी लोकांचाही विरोध होता. घटना समिती मधील वाद विवाद आणि नेहरूनी त्यातून काढलेला समन्वयाचा मार्ग त्याची साक्ष आहे. विकास हा निश्चितच केवळ आर्थिक नसतो. त्यात इतर अनेक घटक असतात. आणि वैविध्य आणि त्याची जोपासना हा विकासाचा एक महत्वाचा भाग असतो. सावरकरी हिंदुत्व वैविध्याला नाकारते. ते एकात्म, ऐकांतिक हिंदुराष्ट्राचा पुरस्कार करते. त्याच्या साठी केवळ भारत ही ज्यांची पितृभू आणि पुण्यभू दोन्ही आहे असे धर्म हेच राष्ट्रीय धर्म असतात. मुस्लिम, ख्रिश्चन असे धर्म त्यामुळे परकीय आहेत. त्यामुळे हिंदुत्व हे एक असहिष्णू तत्वज्ञान आहे. वैविध्याला, विरोधाला नकार हा हिंदुत्वाचा गाभा आहे- योगी आदित्यनाथ यांची कत्तलखान्यावरील बंदी, गोमांसबंदी, पुरोगामी विचारवंतांची, संस्थांची गळचेपी इ.’
इथपर्यंत मुणगेकर यांची मांडणी स्पष्ट आहे, बारू यांच्या चलाख लेखातील हिंदुत्वाचा उदारमतवादी, सहिष्णू बुरखा फाडणारी आहे. मात्र यापुढे ते ‘हिंदुत्व हे हिंदू धर्मापेक्षा निराळे आहे.’ असे प्रतिपादन करण्याच्या भरात चुकीच्या दिशेने गेले आहेत. सं.पु.आ. सरकारच्या काळातील नियोजन आयोगाचे सदस्य, कॉंग्रेस चे राज्य सभेवरील माजी सदस्य, इतकेच नाही तर अर्थतज्ञ, आंबेडकरी, पुरोगामी चळवळ यांच्याशी संबंधित असे डॉ. मुणगेकर जेव्हा हिंदू धर्माला (हिंदुत्वापासून वेगळे काढण्याच्या नादात) सहिष्णू ठरवतात तेव्हा त्यातले ऐतिहासिक वैदिक-अवैदिक, ब्राह्मण- ब्राह्मणेतर आदि संघर्ष, फुले- आंबेडकर यांची क्रांती या सगळ्याचा विसर पडलेले ‘सबगोलंकारीपण’ प्रकर्षाने खटकते. इतकेच नाही तर हे सबगोलंकारीपण अंतिमतः हिंदुत्वालाच पोषक ठरणारे आहे, याचे भान नसणे ही मुणगेकर यांचीच नव्हे तर बऱ्याच हिंदुत्व विरोधकांची उणीव आहे. तेव्हा त्या अनुषंगाने, आणि या दोन्ही लेखांच्या निमित्ताने काही मुद्दे मांडायचा माझा प्रयत्न आहे.
बारू ‘हिंदुत्व आणि विकास’ हे एकत्र नांदू शकतात असे म्हणतात त्याचा गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे. अनेक वेळा हिंदुत्व-विरोधक ‘भारताचा पाकिस्तान होईल, भगवा दहशतवाद, हिंदू तालिबान’ असे अनेक भयसूचक आरोप, प्रत्यारोप करत असतात. त्यातील र्ऱ्हेटोरिक चा भाग समजण्याजोगा आहे. पण त्यात ‘भारत हा मागास, अविकसित आणि मध्य युगात जाईल, शरिया प्रमाणे इथे पुन्हा मनुस्मृती लागू होईल’ वगैरे अतिशयोक्ती देखील अंतर्भूत असते. पाकिस्तान च्या ऐवजी इराण, इजिप्त किंवा तुर्की यांचे उदाहरण समजून घेणे उद्बोधक होईल. ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ चे इजिप्त मधील काम आणि संघ परिवार यांच्यात ऐतिहासिक साम्ये आहेत. अमेरिका-विरोध आणि स्नेह, बहुसंख्याक लोकशाही, बरयापैकी विकसित अर्थव्यवस्था, फुटबॉल, पर्यटन, वगैरे आधुनिकता आणि इस्लामिक कायदा यांचा ताळमेळ कसा असू शकतो यांचे हे देश अधिक समर्पक उदाहरण ठरू शकतात.
‘विकासाचे गुजरात मॉडेल’ हेच खरे तर ह्या सगळ्याचे योग्य प्रतीक आहे. २००२ चा नरसंहार, मुस्लिमांना घेट्टो मध्ये बंदिस्त करणे, पटेल, दलित, आदिवासी यांच्या जमिनी, रोजगार हक्क यांच्यावर अप्रतिबंध आक्रमण, त्याला ‘स्वयंरोजगार’ इ. चा मुलामा, बुवा- बापू यांचा सुळसुळाट हे सर्व विकासाचाच एक भाग आहे. अनेक निरीक्षक ‘भांडवल आणि लोकशाही’ यांचा जैव संबंध कसा असतो आणि तो कसा हुकुमशाही राजवटीवर लगाम ठरतो, ‘ब्रेक्झिट, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय’ वगैरे घटना आणि भांडवलाची भयभीत प्रतिक्रिया त्याची द्योतक आहे. अशी मांडणी करतात. मात्र हा संबंध एका व्यापक पातळीवर जरी खरा असला तरी तो जैव वगैरे कधीच नसतो. सिंगापूर चा हुकुमशाही मधला विकास असो, २००२ नंतरही गुजरात मध्ये लागलेली राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय भांडवलाची रांग असो किंवा नाझी जर्मनी मध्ये अमेरिकन भांडवलाची गुंतवणूक असो- भांडवल हा काही फासिझम ला लगाम असत नाही. त्याच बरोबर फासिझम देखील भांडवलाच्या, भांडवली विकासाच्या विरोधी कधीच नसतो. वाढता ग्राहकवाद, आणि माहिती- तंत्रज्ञानाचा स्फोट हा एकूण उजव्या शक्तींना लाभदायकच ठरतो.
डिजिटल पारदर्शकता, स्किल इंडिया, नोटबंदी वगैरे धोरणे ही ‘विकासाची’ तर आहेतच- पण त्यातून सिद्ध होणारी सामाजिक, राजकीय समज ही तात्कालिक, अराजकी- अविवेकी- आणि नफा हा व्यक्तीच्या अस्तित्वाचा पाया ठरवणारी अशी असहिष्णू आहे. सं.पु.आ. सरकारचा ‘माहितीचा अधिकार’ आणि सध्याची ‘डिजिटल पारदर्शकता’ यांची या संदर्भात तुलना उद्बोधक ठरेल.
बारू म्हणतात त्याप्रमाणे राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून हिंदुत्व आपले काम आजवर करत आलेच आहे. जर ह्या चौकटीतच सर्व उद्दिष्टे साध्य होत असतील तर ती चौकट प्रतीक म्हणून पुजायचा फायदा का सोडावा असा रोखठोक विचार त्यात आहे. त्याचा अर्थ हिंदुत्व सदा सर्व काल ही चौकट मानेल असा होत नाही. अयोध्या, मुंबई, गुजरात, मुझफ्फरनगर ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. शिवाय ही चौकट आणि त्यातील तत्वांची व्याख्या, त्यांचे संदर्भ बदलणे वगैरे खेळ सुरु आहेतच. १९९५ मधील ‘हिंदुत्व ही एक जीवनपद्धती’ आहे असा न्यायालयीन निवाडा असो की गोमांसबंदीच्या मार्गदर्शक तत्वाचे रुपांतर जीवन-मरणाच्या प्रश्नात करणे असो, ‘मळ्यास माझ्या कुंपण पडणे, अगदी मला न साहे’ अश्या केशवसुतांच्या बाण्यानेच हिंदुत्वाचा राजकीय- सामाजिक व्यवहार चालत आला आहे.
‘उदारमतवाद, सहिष्णुता हे हिंदू धर्माचे वैशिष्ट्य आहे’ हा बारू यांचा एकूण सूर आहे. ‘ज्या अर्थी हिंदुत्व हे हिंदू धर्माचा आधार घेते, त्याअर्थी तेदेखील या सहिष्णुतेशी बांधील आहे’ असा त्यांचा निष्कर्ष आहे. डॉ. मुणगेकर त्याचाच प्रतिवाद करतात आणि हिंदुत्व हे कसे असहिष्णू तत्वज्ञान आहे हे विस्ताराने लिहितात. मात्र त्यांच्या विवेचनात एक गडबड झाली आहे. ‘हिंदुत्व हा हिंदू धर्माचा विपर्यास आहे’ असे प्रतिपादन करण्याच्या भरात त्यांनी हिंदू धर्माला मात्र बरीच सूट दिली आहे. ‘अन्यायकारक जातिव्यवस्था, स्त्रियांचे शोषण’ इ. लक्षात घेतले तरीही हिंदू धर्म बराच सहिष्णू होता असा त्यांचा मुद्दा आहे.
आता ही सहिष्णुता नेमकी काय होती? आणि सती- केशवपन इ. चाली व अन्यायकारक जातीव्यवस्थाच जर ह्या सहिष्णुतेचा आधार होती तर अश्या सहिष्णुतेचा अर्थ केवळ काही पढिक शास्त्री- विद्वानांचे वादविवाद इतकाच होता का? जिथे एका मोठ्या लोकसमुदायाला वेद आणि ज्ञानापासून वंचित ठेवण्यात आले होते तिथे अश्या घटपटादि वादविवादांचा काय उपयोग होता? मुस्लिम आणि इतर धर्मांचा प्रचार प्रसार जो झाला तो देखील ह्या ‘सहिष्णू’ जातिव्यवस्थेमुळेच.
मुणगेकर यांचा एकूण हिंदू धर्माला ‘सहिष्णू’ ठरवून त्याला हिंदुत्वाच्या विरुद्ध उभे करण्याचा प्रयत्न अनैतिहासिक तर आहेच. पण दुसऱ्या बाजूला तो कुराणातील आयतांचा मनाजोगता अर्थ लावून संपूर्ण इस्लाम ला सहिष्णू किंवा असहिष्णू ठरवणारया पद्धतीचा आहे. वैदिकांचा मुकाबला करणाऱ्या लोकायत, बौद्ध, जैन, सांख्य इ. सर्व अवैदिक तत्वज्ञानांशी, त्यांच्या लोकशाहीपूरक, कर्मविपाक न मानणारया बुद्धिप्रामाण्यवाद इ. मतांशी खरे तर आधुनिक ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ चे गोत्र जुळते. आधुनिक संविधानाचा संबंध ना हिंदुत्वाशी आहे ना हिंदू धर्माशी. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर प्रजासत्ताक भारताची वाटचाल ही ऐतिहासिकदृष्ट्या एक सांधेतोड आहे. मात्र हा अवैदिक संबंध ठामपणे ना कॉंग्रेस ने मान्य केला, ना इतर विरोधी पक्षांनी. महान सहिष्णू भारतीय संस्कृती, तिचे अनुस्यूत नैसर्गिक हिंदुपण आणि सहिष्णुता हे एक थोर मिथ बनले. हे मिथ, आणि त्यातून स्वनामधन्यतेची स्त्रोत्रे हा आजच्या हिंदुत्वाचा गाभा आहे. आणि त्याची लोकप्रियता हा काही केवळ एखादा कट, मोदी लाट, कॉर्पोरेट भांडवल यांचा परिणाम नाही. भारतीय समाजातील असहिष्णू प्रवृत्ती काही केवळ आधुनिक हिंदुत्वाचा परिणाम नाहीत. त्यांचे देखील ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. आणि ते आधुनिक भांडवली व्यवहारात नव्या रुपात परिणत होत आहेत.
मुणगेकर त्यांच्या लेखाची सुरुवात कॉम्रेड डांगे आणि त्यांच्या ‘वेदांतातील मार्क्सवाद’ शोधण्याच्या प्रयत्नावरील टीकेने करतात. परंतु विरोधाभास असा की, ‘हिंदू धर्मातील सहिष्णुता आणि उदारमतवाद’ गौरवण्याचा त्यांचा प्रयत्न हा डांगे यांच्याच जातकुळीतला आहे. इतकेच नव्हे तर तो बारू यांच्याशी सहमती दर्शवणाराही आहे. बारू- मुणगेकर वाद हा त्या अर्थाने पूर्ण नाही. राजकीय हिंदुत्वाचा आणि त्याचा तात्कालिक भयकारक/ विकासान्मुख मुखवटा यांच्या आवड- निवडीचा आहे. खरा मुद्दा ‘आईडिया ऑफ इंडिया’- संविधानाला ला एक आधुनिक आणि संपूर्णपणे अधार्मिक चौकट म्हणून पाहण्याचा आहे. नाहीतर ‘परंपरा आणि नवता’ यांची सांगड घालण्याची आपली सवय हीच मोदी, आदित्यनाथ अश्या प्रत्येक हिंदुत्ववादी चेहऱ्यांना सोयीस्करपणे आधुनिक मुखवटे घालून मिरवू देते. त्यामुळे धड ना त्यांची परंपरावादी भगवी वस्त्रे त्यांचे ओझे होतात ना त्यांचे कॉर्पोरेट संबंध त्यांना डोईजड होतात. हाच खरा आजचा पेच आहे. आणि त्याचे उत्तर ना भांडवली ‘विकास’ प्रारूप आहे ना सहिष्णू हिंदुत्व विरोधी हिंदू परंपरा.
मुणगेकर ज्यांच्यावर टीका करतात त्या कॉ. डांगे यांचाच एक किस्सा ‘आईडिया ऑफ इंडिया’ च्या आधुनिकतेसंदर्भात सयुक्तिक ठरेल. बिपन चंद्र यांच्या ‘Essays on Indian Nationalism’ या पुस्तकात त्यांचा हा किस्सा आहे- १९३६ च्या फैझाबाद कॉंग्रेस मध्ये ‘भारताची घटना घटना समितीने बनवावी असा कॉंग्रेस नेतृवाचा एक प्रस्ताव होता. कॉ. डांगे यांनी प्रस्तावात एक बदल सुचवला- ‘स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच घटना समिती घटना बनवेल’. उजव्या विचाराच्या नेत्यांनी ‘डांगे यांची सूचना रशियन क्रांतिकारी धाटणीची आहे, परकीय विचार स्वातंत्र्य चळवळीत घुसडणारी आहे’ म्हणून तिचा विरोध केला. डांगे यांनी प्रत्युत्तर केले- ‘कृपया कुठल्या वेदातून ‘घटना समिती’ ची कल्पना आली आहे ते एकदा स्पष्ट करा’. विकास, सहिष्णुता वगैरेसाठी पुराणातली वानगी धुंडाळणे म्हणजे एकतर खरेखुरे पुरोगामी तत्व सबगोलंकाराच्या खुंटीला टांगणे नाहीतर कावेबाजपणे सत्तारूढ हिंदुत्ववादाला आकर्षक सालस असा मुलामा देणे. त्यामुळेच बारू- मुणगेकर यांचा वाद ही पोकळ नूरा कुस्ती आहे. पुरोगाम्यांनी अशा खोट्या प्रश्नांनी आणि भ्रामक पर्यायानी आपला बुद्धिभेद होऊ न देणे गरजेचे आहे.
2 Comments
राहूल वैद्य यांचा अतिशय चांगला आणि महत्वाचा लेख आहे हा. घटनेतील व्यमिश्र संकल्पनांचे अनेक गुंतागुंतीचे पदर उलगडून दाखवणारा हा लेखआहे त्या बद्दल राहूल तुझे अभिनंदन. तुझ्या लॅटरल थिंकींगच्या क्षमतेचं खूप कौतुक.
एकूणच सभोवताली घडत असलेल्या घटनांचा अर्थ लावताना भल्या भल्या विचारवंतांचा गोंधळ उडत असतो. सहिष्णूता किंवा विविधतेतील एकता या संकल्पनाची व्यामिश्रता ध्यानात न घेता विचारात घेतली तर राहूल, तू म्हणतोयस तसं सबगोलंकारी मांडणी होतेय खरी. त्याकरिता डॉ. मुणगेकरांनाच दोषी नाही धरता येणार एकूणच आज सोशल मिडीयात आवश्यक असलेल्या सुलभीकरणाच्या गरजेपोटी तमाम पुरोगामी विचारवंताॆचीच अशी गोची होत असावी.
माझ्या दृष्टीने व्यापक समाजकल्याण आणि मानवतावादी मूल्यांचा पुरस्कार हा कितीही सबगोलंकारी वाटला तरी तोच घटनात्मक मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्वाचा आहे असं वाटतं.
मी तर असं म्हणेन की मुळात सेक्युलॅरिझम, स्वातंत्र्य, समता, आणि बंधुभाव या घटनात्मक मूल्यांची अंमलबजावणी करतानाच एका लॉजिकल विसंगतीचा सामना करावा लागतोय. नव्हे या ४हीमध्ये समन्वय साधणे हीच मोठी तारेवरची कसरत आहे नाही का?
एकाचे धार्मिक स्वातंत्र्य दुसऱ्यावरचे अतिक्रमण ठरू शकते. किंवा शेतकऱ्यांच्या व्यापक सामाजिक कल्याणासाठी उद्या अडते व्यापाऱ्यांवर बंदी घातली तर तो त्यांच्या व्यापार स्वातंत्र्याचा संकोच नाही का होणार ? उदा. कुळकायद्यात जमिनी गेलेले 30 वर्षाच्या कालावधीत अनेक विपरीत भौतिक परिस्थीतीत कंगाल झाले, आत्महत्या करू लागले रस्त्यावर येऊन आंदोलन करूलागले असतील ४०वर्षानंतर समान जमिन वाटप तत्वाचापुनर्विचार करायला नको का ?
मला वाटतं भाकरी का करपली, तर ती उलटली नाही म्हणून. आणि उजव्या शक्तीचा आता विजय झालाय तो भाकरी त्यांनी परतलीय म्हणून. पण ही भाकरी सुध्दा आपल्यातले विचारी लोक उलटवून लावणारच की ! माझा विश्वास आहे.
आक्षेप समन्वयवादी भूमिकेला अजिबात नाही . मात्र हा समन्वय (आणि त्यात अनुस्यूत विविधता आणि विरोध) हा आधुनिक वारसा आहे – हिंदू परंपरेत त्याची मुळे शोधणे हे सॉफ्ट हिंदुत्वाचे राजकारण झाले . तिथून पुढचा ‘हिंदू म्हणजे किती गरीब गाय ‘ असा सहा सोनेरी पानांचा प्रवास सोपा असतो इतकेच.