भारताची जी जडणघडण गेल्या ६६ वर्षांत झाली, तीच संघाला मान्य नाही. या वाटाचालीत अनेकदा अडथळे आले. चुकाही झाल्या. सामाजिक विद्वेषाचे अणि समाज विस्कटतो की काय, अशी भीती वाटावी, असे प्रसंगही अनेक आले. पण बहुसांस्कृतिकतेवर आधारलेल्या सामाजिक चौकटीत चालवली गेलेली संसदीय लोकशाही राज्यपद्धती हे भारतीय राज्यसंस्थेचं स्वरूप कायम राहिलं. हा मार्ग बदलून संघाला भारताचं ‘हिंदू राष्ट्र’ बनवायचं आहे. भौतिकदृष्ट्या अमेरिका वा युरोपीय राष्ट्रांसासारखं अत्यंत विकसित, पण सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या सौदी अरेबियासारखं पुराणमतवादी, असं ‘हिंदू राष्ट्र’ संघाला हवं आहे. ज्या ‘गुजरात मॉडेल’चा सतत उदाउदो होत आला आहे, ते हेच आहे. तेच आता देशाच्या स्तरावर अंमलात आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
— प्रकाश बाळ
येत्या २६ मेला मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत.
मोदी सरकारच्या या तीन वर्षांकडं आपण कसं बघू शकतो?
कोणत्याही सरकारचे पहिले १०० दिवस, नंतर सहा महिने आणि पुढे एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर, अर्धी मुदत संपत आल्यावर आणि निवडणुकीच्या आधी त्याच्या कारकिर्दीचा आढवा घेण्याची पद्धत अलीकडच्या ‘प्रसार माध्यमांच्या पर्वा’त पडली आहे. सत्ता हाती घेताना जी आश्वासनं दिली होती, ती पुरी करण्याच्या दिशेनं किती पावलं पडली; या कसोटीवर राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादी सर्व क्षेत्रांसंबंधी कोणते निर्णय घेण्यात आले, त्याची अंमलबजावणी कशी व किती झाली, या अंगानं हे सरकारच्या कारकिर्दीचं विश्लेषण सर्वसाधारणत: केलं जातं. मग एक ते १० पैकी किती गुण या सरकारला मिळतात, हे ठवरलं जात असतं.मात्र मोदी सरकारच्या कारकिर्दीचं असं सर्वसाधारण मान्य झालेल्या पद्धतीनं मूल्यमापन करणं, हे फक्त मर्यादित अर्थानच योग्य आहे; कारण गेल्या ६६ वर्षांत भारतात जे नेते पंतप्रधानपदावर बसले आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकपक्षीय वा आघाड्यांची जी सरकारं आली, त्यापेक्षा मोदी व त्यांच्या नेतृत्वखालील सरकार गुणात्मकरीत्या वेगळं आहे. त्याचं मूल्यमापन वेगळ्या पद्धतीनं होणं गरजेचं आहे.
….आणि त्यासाठी मोदी काय आहेत आणि ते काय करू पाहत आहेत, हे त्यांचे समर्थक व विरोधक या दोघांनीही मूलभूतरीत्या समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे.
पहिलं म्हणजे हा नेता स्वत:वर प्रचंड खूष आहे. तो आपल्या व्यक्तिमत्वाच्या प्रेमात आकंठ बुडाला आहे. दुसरी गोष्ट आपलं कर्तृत्व व कार्यक्षमता याबद्दल मोदी यांना प्रचंड आत्मविश्वास आहे. हा नेता दीर्घद्वेषी व सूडबुद्धीनं काम करणारा आहे. विजयी होण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्यास मोदी मागं पुढं पाहत नाहीत, असं आजवरपर्यंतचा त्यांच्याबाबतचा अनुभव सांगतो. मोदी मतभेद खपवून घेत नाहीत. असे मतभेद व्यक्त करणं म्हणजे शत्रूत्व पत्करणं, असं समीकरण त्यांच्या लेखी आहे. ‘मी सांगतो, तेच झालं पाहिजे; कारण मला सारं कळतं,’, अशी ‘हम करेसो’ वृत्ती त्यांच्या ठायी आहे. मोदी यांना सहकारी वा मित्र नाहीत, त्यांना फक्त आहेत, ते पाठीराखे. मी हिंदुत्वाचा खरा पाईक आहे आणि भारत हे हिंदू राष्ट्रं बनवणं, हे केवळ माझ्यामुळंच शक्य होईल, हेही मोदी मनोमन मानत असावेत, असं या घटना सुचवतात.
मोदी यांच्या स्वभवाची ही वैशिष्ट्यं संघाच्या एकूण कार्यपद्धतीशी पूर्णत: विसंगत आहेत. तरीही संघ मोदी यांच्या पाठीशी आहे; कारण सत्ता हाती घेण्यासाठी मोदींएवढा दुसरा ‘सक्षम’ नेता संघाकडं नाही आणि आपली महत्वाकांक्षा संघाच्या चौकटीबाहेर जाऊन पुरी करणं मोदी यांना शक्य नाही. किबहुना हिंदुत्व हाच त्यांचा ‘राजकीय डीएनए’ आहे. त्यामुळं याच चौकटीत राहून देशावर राज्य करण्याची त्यांची महत्वाकांक्षा आहे. फक्त संघानं आपल्या पद्धतीनं हे करू द्यावं, असं मोदी यांचं म्हणणं आहे. मोदी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून संमती देताना संघानं हे मान्य केलं आहे. म्हणूनच संघ व मोदी यांच्यात मतभेद आहेत वगैरे जे गारूड विरोधक आपल्या समाधानासाठी निर्माण करीत असतात, ते निरर्थकच आहे.
आता कोणत्याही सरकारच्या कारकिर्दीचा आढावा घेण्याची पारंपारिक प्रचलीत पद्धत बाजूला ठेवून, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकारच्या एक वर्षांच्या कारभाराकडं एक दृष्टिक्षेप टाकला, तर काय दिसतं?
सामाजिक आणि सांस्कृतिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर हिंदुत्वाचा अजेंडा अंमलात आणण्यास दमदार सुरूवात मोदी सरकारने आपल्या कारकिर्दीच्या प्रारंभापासूनच केली आहे. मुद्दामच येथे संघाऐवजी ‘मोदी सरकार’ असा उल्लेख केला आहे; कारण वरकरणी सरकार काहीही घटनाबाह्य (निदान आज तरी) करीत नसली, तरी जे काही होत आहे, त्याला मोदी यांचं पाठबळ आहे, हे उघड आहे. सुरूवातीलाच ‘इंडियन कॉन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रीसर्च’ (आयसीएचआर) या सस्थेच्या व्यवस्थापन समितीत करण्यात आलेले बदल, या संस्थेच्या नव्या अध्यक्षांनी घेतलेल्या भूमिका हिंदुत्वाच्या संघाच्या अजेंड्यानुरूप होत्या. स्मृती इराणी यांच्या हाती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय देण्यामागचा उद्देही संघाला आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा अंमलात आणण्यासाठी मोकळीक देणं हाच होता. म्हणूनच या मंत्रालयाच्या सल्लागारात दीनानाथ बात्रा यांचा समवेश होणं आणि त्यांनी लिहिलेल्या व मोदी यांची प्रस्तावना असलेल्या ‘हिंदू इतिहासा’च्या पाठ्यपुस्तकाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश होणं, ही संघाचा हिंदू अजेंडा अंमलात आणण्याच्या कार्यक्रमातील सुरूवातीची काही यशस्वी पावलं होती. ‘रिलायन्स’च्या इस्पितळाच्या उद्घाटन प्रसंगी दीनानाथ बात्रा यांच्याप्रमाणंच पुराणातील विज्ञानाच्या कहाण्या मोदी यांनी जगभारातील प्रतिथयश डॉक्टरांपुढं सांगणं, हा या विचारांना अधिमान्यता देण्याचा आणि भारताच्या विचारविश्वाचा हा आता अविभाज्य भाग आहे, हे ठसविणरंच पाऊल होतं..
भारतातील शिक्षण क्षेत्रात एकूणच अनागोंदी आहे. या क्षेत्रावर हितसंबंधियांची घट्ट पकड बसली आहे. आधीच या क्षेत्रात ज्ञानाची गंगा आटली आहे व सुमारांची सद्दी आहे. याचा फायदा घेऊन हे क्षेत्र हिंदुत्वाच्या चौकटीत बंदिस्त करण्याची यशस्वी सुरूवात मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्षांत झाली, असं मानयला हरकत नाही. अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या क्षेत्रातील अग्रगण्य मानल्या गेलेल्या ‘आयआयटी’तील शेगावकर वा अनिल काकोडकर अशा तज्ज्ञांनी या प्रकारांना विरोध केल्यावर त्यांना गप्प बसविण्याचे जे प्रयत्न झाले आणि त्याबद्दल या क्षेत्रातील मान्यवरांनी मूग गिळून बसण्याची जी भूमिका घेतली, ती हिंदुत्वाचा अजेंडा अंमलात आणण्याच्या दृष्टीनं संघाला पूरक परिस्थिती असल्याचं निदर्शक होती. त्यामुळंच आता खरगपूर येथील `आयआयटी`त `वास्तूशास्त्र` हा विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आला आहे. हेच प्रकार गाय, गोमूत्र, गोमांस, गोवंश या संबंधीचा निर्णय असो किंवा संस्कृत-जर्मन वाद असो वा सरस्वती वंदना असो अथवा सूर्यनमस्कार असो याबाबत घडत गेले. अशा मुद्यांवरून चर्चा छेडून, ‘त्यात हिंदुत्वाचा काय संबंध, या तर श्रद्धावान हिंदूंच्या भावनाशी निगडित असलेल्या गोष्टी आहेत’, अशी भूमिका घेऊन तशाप्रकारे प्रसार माध्यमांतील चर्चांची गु-हाळं चालवून समाजाच्या सर्व थरांत स्वतःला हवं ते पद्धतशीरपणं पसरविण्याची संघाची रणनीती होती व आजही आहे. जागतिक योग दिन साजरा करण्यास युनोनं मान्यता दिल्याबद्दल मोदींची पाठ थोपटली जात असते. पुराणातील विज्ञान, प्राचीन भारतातील विज्ञान परंपरा या संबंधी वारंवार चर्चा घडवून आणली जात आली आहे. ‘हिंदू भारता’ची उजवल परंपरा कशी आहे, याचे दाखले दिले जात असतात. त्याचवेळी गरज भासल्यास ‘लव्ह जिहाद’ची आरोळीही ठोकली जाते. संघ परिवारातील काही नेते व कार्यकर्ते आगखाऊ भाषणंही करीत असतात. या सगळ्यामगं एक विशिष्ट अशी ‘ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड’ ही रणनीती आहे. देशात धार्मिकतेचं वातावरण पसरावायचं, त्याद्वारं श्रद्धावान हिंदूंना जोडून घ्यायचं, वेळ पडल्यास आक्रमक व्हायचं, पण लगेच ‘हे त्या नेत्याचं व्यक्तिगत मत आहे, सरकारची ही भूमिका नाही’, असंही म्हणायचं. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही माझी भूमिका आहे, असं मध्येच मोदी यांनी सांगायचं. मग ‘गोरक्षक हे खरे गुंड आहेत’, असं मोदी यांनी म्हणायचं आणि अशा लोकांना मोकळीक दिली जाणार नाही, हे अमित शहा यांनी बोलून दाखवायचं. प्रत्यक्षात अशी विधानं आणि सांस्कृतिक व सामाजिक आघाड्यांवर टाकण्यात येणारी अशी पावलं, हा ‘एकसाची सांस्कृतिक राष्ट्रवादी’ चौकट उभी करण्याच्या आणि हिंदू धार्मिकतेच्या अंगानं हिंदुत्वाचा समाजातील पाया पक्का करण्याच्या व्यापक व्यूहरचनेचा भाग आहे.
या प्रयत्यांना भारतीय समाजातून फारसा विरोध होताना दिसत नाही. उलट ‘काय झालं, ही तर भारतीय पंरपराच आहे आणि शेवटी प्रश्न भाकरीचा आहे, तो सोडवण्याकडे तर मोदी लक्ष देत आहेतच ना’, असंच समाजातील जाणतेही म्हणत आहेत. हे मोदी सरकारचं गेल्या गेल्या तीन वर्षांतील मोठं यश आहे.
वैचारिक आघाडीवर हे असे प्रयत्न चालू असतानाच सत्ता हाती येताच मोदी यांनी संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असलेली मंत्रिमंडळाच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीत मूलभूत बदल घडवून आणले. भारत सरकारचे प्रशासकीय कामकाजासंबंधीचे जे नियम (रूल्स ऑफ बिझिनेस) आहेत, त्यानुसार मंत्रिमंडळापुढे येणारे सर्व प्रस्ताव हे त्या त्या खात्याच्या मंत्र्यांमार्फत येतात. विविध योजना वा कार्यक्रमांसंबंधीच्या या प्रस्तावांबाबतची सर्व तपासणी, सखोल चर्चा मंत्रालयाच्या स्तरावरच होते. जर एकापेक्षा जास्त खात्यांशी हा प्रस्ताव वा कार्यक्रम निगडित असेल किंवा एखादा विशिष्ट कायदा करण्याची गरज असेल, तर विविध खात्यांचे सचिव प्रथम चर्चा करतात. नंतर हे प्रकरण त्या त्या खात्यांच्या मंत्र्यांना एकमेकांशी सल्लामसलत करण्यसाठी त्यांच्यापुढं ठेवले जातं. त्यातून निर्णय झाल्यावर अंतिम प्रस्ताव तयार होऊन तो मंत्रिमंडळापुढं संमतीसाठी मांडला जातो. गरज भासल्यास मग मंत्रिमंडळ अधिक सखोल विचार करण्यसाठी मंत्रीगटही नेमू शकते. स्वातंत्र्यापासून ही पद्धत चालत आली आहे. संसदीय लोकशाहीत मंत्रिमंडळाधारित प्रशासन (कॅबिनेट सिस्टिम ऑफ गर्व्हनमेंट) असतं आणि त्यात ‘पंतप्रधान’ हा सर्व ‘समान मंत्र्यांपैकी एक’ (वन अमंगस्ट इक्वल) असतो.
मोदी यांनी पंतप्रधानपदी आल्यावर गेल्या वर्षभारात ही कार्यपद्धती मोडीत काढली आहे. सर्व प्रस्ताव पंतप्रधानांच्या कार्यालयातर्पे संमत करून घेण्याचा नवा नियम त्यांनी अंमलात आणला आहे. त्यासाठी मंत्र्यांऐवजी त्या त्या खात्याच्या सचिवांनीही पुढाकार घेण्यास मुभा देण्यात आली आहे. एखद्या मंत्र्याशी सचिवांचा मतभेद झाल्यास सरळ मंत्रिमंडळ सचिव अथवा पंतप्रधानांचे सचिव किंवा गरज भासल्यास खुद्द पंतप्रधानांशीच संपर्क साधण्याच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सर्व सरकारी निर्णय प्रक्रियेचे केंद्रीकरण पंतप्रधानांच्या सचिवालयात करण्यात आलं आहे. परिणामी देशाची अर्थव्यवस्था व समाज व्यवहार यांवर दूरगामी परिणाम घडवून आणणारा नोटाबंदीसारखा निर्णय असो किंवा सत्तापदाधिका-यांच्या गाड्यांवरील लालदिवे हटविण्याचा प्रतिाकात्मक निर्णय असो, ते मोदी यांनी घेतले आणि नंतर मंत्रिमंडळासमोर ठेवले गेले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नेमका हाच धोका दाखवून दिला होता. घटना संमत होण्यापूर्वी घटना समितीत केलेल्या आपल्या भाषणात बाबासाहेब म्हणाले होते की, ‘संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील मंत्रिमंडळ कार्यपद्धतीचा अविभाज्य भाग असलेली प्रशासकीय प्रक्रिया जर मूलभूतरीत्या बदलण्यात आली, तर या राज्यघटनेची चौकट तशीच ठेवून देशात एकाधिकारशाही कारभार करता येणं शक्य आहे.’.
मोदी यांनी केलेल्या प्रशासकीय बदलामुळं बाबासाहेबांनी दाखवून दिलेला हा धोका खरा ठरला आहे. पण गेल्या सहा दशकांत आणि विशेषत: गेल्या १५ वर्षांत आपल्या संसदीय कारभाराचे इतके धिंडवडे निघाले आहेत की, एकूण या राज्यपद्धतीची विश्वासार्हता जनमनात घसरत गेली आहे. अर्थात त्याचा फायदा अखेरीस मोदी यांनाच होऊ शकतो, हेही लक्षात ठेवण्याची गरज आहे.
अशा रीतीनं, वैचारिक आणि कारभाराच्या स्तरांवर ठामपणे एकचालुकानुवर्तिवाची अंमलबजावणी करण्यास मोदी यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या वर्षांतच सुरूवात झाली आहे.
आजही ही रणनीती जिद्दीने व सातत्यानं कशी राबवली जात आहे, हे कोलकाता येथे अलीकडंच संघाच्या ‘आरोग्य भारती’ या संस्थेतर्फे ‘गर्भ विज्ञान संस्कार प्रकल्पा’तंर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या शिबिरावरून दिसून येतं. ‘समर्थ भारत’ घडविण्यसासाठी ‘उत्तम संतती’ असायला हवी आणि त्याकरिता मूल होण्यासाठी शरीर संबंध कधी ठेवावा, हे नक्षत्र व तारे यांच्या स्थितीवरून ठरवलेल्या वेळेसच ठरायला हवे, येथपासून अनेक प्रकारच्या अटी पाळल्या, तर गुटगुटीत, तरतरीत व बुद्धिमान मुलं जन्माला येतील, असं या प्रकल्पाचे प्रवक्ते म्हणत आहेत. गुजरातेत गेली १० वर्षे हा प्रकल्प राबवण्यात येत असून २०१५ नंतर देश स्तरांवर अनेक ठिकाणी तो अंमलात आणला जात आहे. देशभरता २०२० सालापासून हजारो अशी गुटगुटीत, तरतरीत व बुद्धिमन मुलं जन्माला येतील, अशी आशा या प्रकल्पाच्या पदाधिका-याने ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितलं आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात ‘वैदिक गणित’, ‘पौराहित्य’, असे पदविका अभ्यासक्रम त्यावेळचे मनुष्यबळ विकास मंत्री आणि आज ज्यांना संघ व मोदी यांनी राजकीय अडगळीच्या जागी टाकून दिलं आहे, ते डॉ.मुरली मनोहर जोशी यांनी सुरू केले होते. त्यावरून बरीच ओरड त्यावोळी झाली होती. तेव्हा ही तर भारतीय परंपरा आहे, असा युक्तिवाद केला गेला होता आणि परंपरेला विरोध करणा-यांवर संघ व परिवारातील संघटनांनी तोंडसुख घेतलं होतं. या प्रकारामागचा खरा उद्देश स्पष्ट करणारं एक चार ओळीचं पत्र त्यावेळी ‘इकॉनॅमिक व पोलिटिकल वीकली’त रणजित साऊ या प्रख्यात अर्थतज्ज्ञानं लिहिलं होतं. साऊ यांनी या पत्रात म्हटलं होतं की, ‘कल्पना उत्तम आहे. पण फक्त एकच प्रश्न आहे आणि तो म्हणजे स्मशानात मृतदेह हाताळणा-या डोम समाजातील एखाद्या मुलानं जर यशस्वीरीत्या हा पदविका अभ्यासक्रम पुरा केला, तर त्याला काशी विश्वेश्वराच्या देवळात पुजारी म्हणून नेमलं जाईल काय?’
अशा पदविका अभ्यासक्रामागचा वर्ण व वंश वर्चस्ववादाच्या उद्देश स्पष्ट करणारा हा साऊ यांचा प्रश्न होता..
डॉ मुरली मनोहर जोशी हे वाजपेयी यांच्या आघाडीच्या सरकारात मंत्री होते. तरीही आघाडतील इतर सर्व घटक पक्ष ज्यात आज मोदी यांच्या विरोधात उभे राहून बिहारची सत्ता हाती घेणारे नितीश कुमारही होते, चूप बसले आणि वाजपेयी यांनी तोंड उघडण्याचा तर प्रश्नच नव्हता. ते केवळ संघाचा खरा चेहरा झाकणारा ‘मुखवटा’ होते. आज संघाच्या हाती एक हाती सत्ता आहे. त्यामुळं आणखी एक पाऊल पुढं टाकून उघडपणं वर्ण व वंश वर्चस्ववाद निर्माण करण्याचा गुजरातेत जो ‘गर्भ विज्ञान संस्कारा’चा प्रकल्पत राबवण्यात आला, तो देशस्तरांवर नेण्यात आला आहे. ‘गुजरात मॉडेल’चे प्रवर्तकच देशाचे ‘प्रधान सेवक’ बनले असल्यानं त्यांनी काही बोलयाचा प्रश्नच येत नाही.
संघाच्या ’फासिस्ट’ प्रवृत्तीचा यापेक्षा कोणता वेगळा पुरावा देण्याची गरज आहे? संघ जे करू पाहत आहे, ते हिटलरनं नात्झी जर्मनीत १९३० च्या दशकांत केलं होतं.
मात्र इतक्या उघडपणं संघाचे हे प्रयत्न चालू असूनही उत्तर प्रदेशात भाजपाच्या हाती एक हाती सत्ता आली आणि देशभरात एकूण जनमत हे ‘मोदीच देशाला तारू शकतात’, असं आहे, हेही कबूलच कारलया हवं. शिवाय स्वातंत्र्यानतर सहा दशकानीही भारता आजही ‘मुस्लिम प्रश्न ’ कायम आहे, हे हिंदू जनमतावर ठसविण्यात मोदींना, म्हणजे संघाला यश आलं आहे, हेही अजिबत विसरता कामा नये.
प्रसार माध्यमांचा प्रभाव ओळखून आणि झपाट्यानं प्रगत होत गेलेल्या तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य व पद्धतशीर वापर करून जनमतावर पकड बसविणं कसं शक्य आहे, याचा वस्तुपाठ म्हणून मोदी यांनी-भाजपानं नव्हे—जी प्रचार यंत्रणा २०१४ साली राबवली, त्याकडं बघायला हवं, याचीही जाणीव ठेवण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
अणा हजारे यांचं २०११ सालातील आंदोलन हे अशा प्रकारच्या प्रचार मोहिमचं उत्तम उदाहरण होतं. हजारे हे केवळ प्यादं होतं आणि त्यांचा कळसूत्री बाहुलीप्रमाणं उपयोग करणारे हात होते, ते संघाचे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कारभारातील निष्क्रियता व निष्प्रभता यावर सतत प्रकाशझोत टाकाला जाऊन एक मोठा जनक्षोभ निर्माण करण्यात आला. हे कसं करण्यात आलं आणि ते कोणी अमलात आणलं, हे २०१५ साली ईशान्य भारतातील राज्यातून म्यानमारची सीमा ओलांडून भारतीय लष्करानं केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ नंतर लिहिलेल्या स्तंभात प्रख्यात पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी उघड केलं होतं. आज मोदी सरकारचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असलेले अजित डोव्हाल हे दिल्लीतील ‘विवेकानंद फाऊडेशन’ या संघप्रणीत संस्थेत बसून ही सगळी सूत्रं कशी हलवत होते, याचं वर्णन ‘बिझिनेस स्टँडर्ड’ या अर्थविषयक दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या गुप्ता याच्या स्तंभात होतं.
या रणनीतीचाच एक भाग म्हणून ‘अब की बर मोदी सरकार’च्या जोडीला ‘काँग्रेसमुक्त भारता’च्या घोषणेची जोड देण्यात आली. पण तसं करताना फक्त ‘नेहरू’ हे लक्ष्य ठेवण्यात आलं. नेहरूंच्या आणि नतंर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया व राहूल गांधी यांच्या धोरणांमुळं आज देशाची अशी अवस्था निर्माण झाल्याच्या प्रचाराचा धडाका उडवून देण्यात आला. त्यासाठी नेहरू–पटेल, नेहरू व सुभाषचंद्र बोस यांच्यातील मतभेदांना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षेची पार्श्वभूमी होती, अशी प्रचाराची फोडणी देण्यात आली. जर पटेल व सुभाष यांच्या हातात सत्ता आली असती, तर असं काही घडलंच नसतं, हेही ठसवलं जात राहिलं. त्याचबरोबर महात्मा गांधी यांचा खून करूनही त्यांचा विचार संपत नाही, हे लक्षात आल्यावर संघानं महात्माजींना ‘प्रात:स्मरणीय बनवून टाकलं होतं. पण त्यानंही फारसं काही भागलं नाही. त्यामुळं सत्तेवर येताच ‘स्वच्छ भारत’ची योजना जाहीर करून ते जणू काही गांधीजींचं स्वप्न होतं, असंच भासवण्यात येऊ लागलं. जातिव्यवस्थेला विरोध हा गांधीचा अशा योजनेमागचा मुख्य रोख होता, हे सोईस्करपणं विसरून रस्ते साफ करणं, हेच `स्वच्छ भारता`चं उद्दिष्ट असल्याचं भासवलं जात राहिलं आहे. एकीकडं गांधीजींच्या विविध कार्यक्रमांचा ‘प्रतिकात्मक’ वापर करायचा, पण त्याचवेळी नेहरूंना लक्ष्य करायचं, पटेलांचा उदोउदो करायचा, असे डावपेच खेळले गेले. जगातील सर्वात उंच असा पटेलांचा पुतळा उभारण्याण्याची योजना जाहीर करण्यात आली. अयोध्येच्या राममंदरिासाठी विटा जमविण्याच्या धर्तीवर पटेलांच्या या पुतळ्यासाठी लोकांनी लोखंड पुरवावं, असंही जाहीर करण्यात आलं. सुभाषचंद्र बोस यांच्यासंबंधीचे सर्व सरकारी गोपनीय फायली जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला गेला. बोस यांना नेहरूंनी कसं पद्धतशीरपणं बाजूला केलं, हे या फायलीतून उघड होईल, असं जाहीर करण्यात आलं.
सत्तेवर येताच मोदी यांनी परदेश दौ-यांचा धडाका लावला. परदेशात गेल्यावर तेथील भारतीयांच्या सभांत बोलताना मोदी यांच्या भाषणात काँग्रेसची टर उविण्याचा, या पक्षामुळे देशाची वाट लागल्याचा सूर कायम असायचा. दक्षिण कोरियाची राजधानी सोल येथे केलेल्या भाषणात मोदी यांनी सांगितलं की, ‘गेल्या वर्षी १६ मेपर्यंत भारतात जन्माला आलो, याची बहुसंख्य देशवासीयांना शरम वाटत होती’. अशाच आशयाचं , पण थोडंसं सौम्य विधान शांघाय येथील परदेशस्थ भारतीयांच्या सभेत बोलतानाही मोदी यांनी केलं होतं. ते म्हणाले होते की, ‘गेल्या वर्षी याच दिवशी—म्हणजे १६ मेला—प्रत्येक भारतीयांच्या ओठावर ‘दुख भरे दिन बिते रे भय्या’, हे गाणं होतं’. ‘मदर इंडिया’तील या गाण्याची पुढची ओळ ‘फागून सुख आयो रे..’ अशी आहे. सुरूवातीची ओळ सांगून मोदी असं सुचवत होते की, माझं सरकार आल्यामळं आता सुखा-समाधानाचे दिवस येणार, अशी जनतेची ठाम भावना १६ मे २०१४ ला झाली. मोदी याच्या सोल येथील वक्तव्याचा आशाय हाच होता, फक्त शब्दरचान अधिक आक्रमक व उपहास दर्शवणारी होती एवढंच.
विजयाच्या लाटेवर आरूढ होऊन पंतप्रधान बनलेल्या मोदी यांच्या स्वभावाचा अविभाज्य भाग असलेल्या आक्रमकपणाचे हे दृश्य स्वरूप होतं.
मात्र मोदी व संघाला लोकांनी मतं दिली होती, ती ‘विकासा’च्या मुद्यावर. मोदी यांच्या हाती सत्ता आल्यावर नोक-या मिळतील, आपली परिसिती सुधारेल, ही आशा मतदारांच्या मनात प्रचार यंत्रणेचा प्रभावी वापर करून मोदी यांनी निर्माण केली होती.
मात्र पैशाचं सोंग आणता येत नाही. भारतातील मूळ आर्थिक प्रश्न अपुरं भांडवल हा आहे. म्हणून सत्तेवर आल्यावर १५ ऑगस्ट २०१४ ला लाल किल्ल्यावरून बोलताना मोदी यांनी स्वत:ला ‘प्रधान सेवक’ म्हणवून घेत ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना जाहीर केली. भारत हा जगाचं मनुष्यबळ केंद्र बनेल आणि जगभरच्या कंपन्या येथे येथे येऊन आपल्या मनुष्यबळाचा वापर करून वस्तू बनवून त्या निर्यात करतील, त्यामुळं कोट्यावधी रोजगार निर्माण होतील, असा विचार या ‘मेक इन इंडिया’च्या योजनेमागं होता. मात्र गेल्या काही वर्षांतजगभरात आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. अनेक विकसित देशांत मंदीची लाट आहे. तेव्ह भारतात बनवलेल्या वस्तू परदेशात विकायच्या झाल्या, तर तेथे त्या कोण व किती घेणार, हा प्रश्न होता. हाच मुद्दा रिझर्व्ह बँकेचे तेव्हाचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी जाहीररीत्या विचारला होता. भरतातील लोकांच्या हातात पैसा पोचू दे, म्हणजेच त्यांच्या हाताला काम मिळू दे, म्हणजे ते वस्तू खेरदीसाठी बाजारात येऊ शकतात, तसं झाल्यास मालाला उठाव मिळाल्यामुळं कारखाने चालू लागतील, रोजगार निर्माण होतील, असा राजन यांचा युक्तिवाद होता. भारतात भांडवली गुंतवणूक करायची झाल्यास येथील कायदे, नियम इत्यादी किचकट आहेत. ते सोपे करण्याचं पाऊल (इझ ऑफ डुइंग बिझनेस) डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारनंही टाकलं होतं. पण या सरकारची निर्णय प्रक्रिया कुंठीत झाली होती. आघाडीच्या सरकारांमुळं राजकीय अस्थिरता होती. पैसे गुंतवले आणि धोरण बदललं तर काय, अशी आशंका गुंतवणूकदारांना वाटत होती. आता बहुमताचं सरकार आहे. निर्णय प्रक्रियेनं गती घेतली आहे, तरी भारतात येणा-या भांडवलात लक्षणीयरीत्या वाढ झालेली दिसत नाही;
…कारण सामाजिक एकोपा विस्कळीत झालेला आहे. भारतालतील बेरोजगारीची समस्या सोडवायची असल्यास देशात दरवर्षी किमान दोन कोटी रोजगार पुढील २० वर्षे निर्माण होण्याची गरज आहे. त्यासाठी दर महिन्याला किमान १० लाख रोजगार तयार व्हायला हवेत. म्हणजे किमान ५०० मध्यम व लघु उद्योग उभे राहणं आवश्यक आहे. त्यासाठी व्यापक पायाभूत यंत्रणा लागेल. आपल्या पुढील समस्येचं हे इतकं अक्राळ विक्राळ स्वरूप आहे. या आव्हनाला तोंड देण्यासाठी राजकीय सहमती हवी आणि सामाजिक ऐक्यही हवं. नेमक्या याच दोन्हींचा पूर्ण अभाव आहे
भारताची जी जडणघडण गेल्या ६६ वर्षांत झाली, तीच संघाला मान्य नाही. या वाटाचालीत अनेकदा अडथळे आले. चुकाही झाल्या. सामाजिक विद्वेषाचे अणि समाज विस्कटतो की काय, अशी भीती वाटावी, असे प्रसंगही अनेक आले. पण बहुसांस्कृतिकतेवर आधारलेल्या सामाजिक चौकटीत चालवली गेलेली संसदीय लोकशाही राज्यपद्धती हे भारतीय राज्यसंस्थेचं स्वरूप कायम राहिलं. हा मार्ग बदलून संघाला भारताचं ‘हिंदू राष्ट्र’ बनवायचं आहे. भौतिकदृष्ट्या अमेरिका वा युरोपीय राष्ट्रांसासारखं अत्यंत विकसित, पण सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या सौदी अरेबियासारखं पुराणमतवादी, असं ‘हिंदू राष्ट्र’ संघाला हवं आहे. ज्या ‘गुजरात मॉडेल’चा सतत उदाउदो होत आला आहे, ते हेच आहे. तेच आता देशाच्या स्तरावर अंमलात आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत. वर उल्लेख केल्याप्रमाणं सामाजिक व सांस्कृतिक आाघड्यांवर गेल्या वर्षभरात हे प्रयत्न लक्षणीयरीत्या यशस्वी झाले असले, तरी त्याचा पाया पक्का करण्यासाठी भौतिक परिस्थिती सुधारणं गरजेचं आहे. मोदी यांच्या परदेशवा-यांकडं या अंगानंच बघायला हवं.
मोदी यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या दीड वर्षांत ५० पेक्षा जास्त देशांच्या भेटी भौतिक विकासाठी भांडवल हवे, म्हणून जशा होत्या, तशाच त्या तेथील परदेशस्थ भारतीयांना वश करण्यासाठीही होत्या. मोदी यांच्या या भेटीमुंळे या ५० पैकी जवळ जवळ ४० देशांत संघाला आपला शिरकाव करून घेता आला आहे, हे वास्तव प्रसार माध्यमांच्या प्रकाशझोतात अजून तरी आलेलं नाही. परदेशात मोदी यांचं मोठं आगत स्वागत होतं, ते भारतासारख्या जगातील दुस-या क्रमांकाच्या बाजारपेठेत आपल्याला पाय रोवता येतील, या एकाच उद्देशानं. भारतानं १९९१ साली अर्थव्यवस्था खुली करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून जगातील विकसित देशांची नजर या बाजारपेठेकडं लागली आहे. आज मोदी यांचं स्थिर सरकार आल्यामुळं या बाजारपेठेत उतरण्याची संधी मिळावी, असं या देशांना वाटतं. पण त्याचवेळी ‘हिंदुत्वा’च्या अजेंड्यामुळं सामाजिक एकोप्याला जो सुरूंग लावला जात आहे, त्यानं हे देश बिचकत आहेत. म्हणून ओबामा यांना एकदा भारतात असताना व दुस-यांदा मायदेशी गेल्यावर या वास्तवाची जाणीव करून द्यावी लागली. मोदी चीनाला भेट देऊन आल्यावर तेथील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वृत्तपत्रानं याच वास्तवावर नेमकं बोट ठेवलं आहे. जोसेफ स्टिगलिटत्झ या नोबेल पारितोषिक विजेत्या अर्थशास्त्रज्ञानं नेमकं याच वास्तवावर गेल्या वर्षी बंगळुरू याथें केलेल्या भाषणात बोट ठेवलं होतं.
परदेशवा-यातील ‘चमकोगिरी’ बाजूला ठेवली, तर अशा दौ-याचा ताळेबंद मांडताना, भारतासंबंधीचा नवा आशावाद जसा जमेची बाजू वजनदार बनवतो, तसंच उण्यांची बाजू हे वास्तवही भरून टाकतं.
मोदी सत्तेवर आल्यावर एक महाराष्ट्राचा अपवाद सोडला, तर अलीकडच्या उत्तर प्रदेशातील विजयापर्यंत, भाजपाच्या पदरात दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरळ इत्यादी राज्यांत पराभवच पडत आला होता. याचं कारण आर्थिक आघाडीवरील पेचप्रसंग हे आहे. मोदी अंमलात आणीत असलेले धोरण हे प्रत्यक्षात आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कार्यक्रमापेक्षा आशयात काहीच वेगळं नव्हतं व आजही नाही. ‘चमकोगिरी’ व प्रसार माध्यमांद्वारं जनमतावर प्रभाव पाडत राहणं आणि ‘काही तरी केलं जात आहे’, असां माहोल तयार करण्यात मोदी पराकोटीचे वाकबगार आहेत, यात वादच नाही. उदाहरणार्थ, ‘जनधन बँक खाती’. अर्थकारणात सर्वसमान्यांचा समावेश करून घेण्यासाठी ही योजना संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारनंच सुरू केली होती. फक्त मोदी यांनी ती ‘रिपॅकेज’ केली आणि ती ‘आपली’ म्हणून जनतेपुढं ठेवली. पंतप्रधानांच्या कार्यालयात सत्तेचं पुरं केंद्रीकरण करण्यात आल्यामुळं ही योजना अंमलात आण्ण्यासाठी सारी नोकरशाही जुंपणं मोदी यांना शक्य होतं. शिवाय नोकरशाहीतील वरिष्ठ अधिका-यांशी प्रत्यक्ष संपर्क ठेवत असतानाच त्यांना अशा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार धरण्यासही मोदी यांनी सुरूवात केली. हीच गोष्ट ‘राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने’ची. महात्मा गांधी यांच्या नावाच्या या योजनेची मोदी यांनी संसदेतच खिल्ली उडवली होती. ‘तुमच्या निष्क्रिय व निष्प्रभ कराभाराचं प्रतीक म्हणून जगाला दाखवण्यासाठी या योजनेतंर्गत खणलेले खडीडे आम्ही तसेच ठेवून देणार आहोत’, असं काँग्रेसच्या सदस्यांकडं बोट दाखवत मोदी यांनी लोकसभेत सांगितलं होतं. मात्र ‘मेक इन इंडिया’त फारशी गुंतवणूक होईना आणि रोजगार निर्मितीलाही वेग येईनासा झाल्यावर मोदी यांनी याच रोजगार हमी योजनेची सांगड ‘आधार कार्डा’शी घालून नव्या वेष्टनात ती देशापुढं मांडली. खुद्द मोदी यांनीच ‘आधार कार्डा’च्या विरोधात गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना किती झोड उठवली होती! ‘माझ्या राज्यात ही योजना अंमलात आणू दिली जाणार नाही’, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. प्रत्यक्षात आता ‘आधार कार्ड’ ही जणू काही जादूच आहे, असं वातवारण निर्माण केलं गेलं आहे. ‘आधार कार्डाच्या क्रमांकामुळं नागरिकांच्या खाजगी जीवनात डोकावयाची संधी सरकारला मिळत आहे’, असा आक्षेप घेत एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली; कारण व्यक्तीच्या हातचे ठसे व डोळ्यांच्या बुबुळाचं चित्र घेतल्यावर ते तिच्या खाजगी जीवनावरचं आक्रमण ठरतं, असा युक्तिवाद या याचिकेत केला गेला होता. त्याचा प्रतिवाद करताना भारत सरकारच्या अॅटर्नी जनरलनं न्यायालयाला सांगितलं की, ‘कोणत्याही भारतीय नागरिकाचा त्याच्या शरीरारवर संपूर्ण हक्क असू शकत नाही’. हा युक्तिवाद आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांच्या सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादाची आठवण करून देणारा आहे. त्यावेळी सरकारतर्फे न्यायालयाला असं सांगण्यात आलं होतं की, ‘आणीबाणीत मूलभूत हक्क निलंबित केले गेलेले असताना एखाद्याचा जीव जरी सरकारनं घेतला, तरी त्याच्या विरूद्ध न्यायलायात दाद मागता येणार नाही’.
…आणि हा युक्तिवाद न्यायालयानं मान्य केला होता. भारतीय न्याव्यवस्थेच्या इतिहासातील तो काळाकुट्ट दिवस होता. पुढं हा निकाल देणा-या खंडपीठातील दोघे न्यायमूर्ती चंद्रचूड व भगवती यांनी आपली चूक मान्य केली. आता ‘आधार कार्डा’चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं प्रलंबित ठेवला आहे आणीबणीकालीन निकालाची पुनरावृत्ती होते काय, हे लवकरच कळेल.
मोदी यांचा भर हा असा प्रभावी प्रचार करून जमनत मोहीत करण्यावर आणि त्या आधारे आपलं आसन पक्कं करण्यावर आहे. त्यामुळं बहुतेकदा निर्णय फारसा मागचा पुढचा विचार न करिता घेतले जातात आणि प्रत्यक्षात प्रचार काहीही होत असला, तरी जनतेला या निर्णयाचा फटकाच बसतो.
तूरडाळीचा जो पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे, ते मोदी यांच्या याच कार्यपद्धतीचं फलित आहे. भारतात डाळींची मागणी ही देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा नेहमीच जास्त राहत आली आहे. त्यामुळं काही लाख टन डाळी दरवर्षी आयात कराव्या लागतात. डाळीचं उत्पादन वाढवायला हवं, हे खरं. पण त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून आणि शेतक-याला विक्रीची हमी देऊन तो राबवला गेला पाहिजे. पण २०१४ साली केंद्रात व महाराष्ट्रात भाजपच्या हाती सत्ता आली आणि काही महिन्यांच्या अवधीतच डाळीचे भाव २०० रूपये किलोच्या वर गेले. नागरिकांची ओरड सुरू झाली. डाळीची आयात आणीबाणीच्या तत्वावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याच सुमारास मोदी यांनी एका भाषणात ‘शेतक-यांनी तूर लावावी’, असं आवाहन केलं. स्वयंपाकाच्या गॅसचा सिलिंडर सवलतीच्या भावाने मिळविण्याचा पर्याय ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी स्वत:हून सोडून द्यावा, म्हणजे गरीब घरांतील माझ्या बहिणींना गॅस देणं शक्य होईल, असं आवाहन जसं मोदी ‘मन की बात’मध्ये करीत आणि त्याला प्रतिसादही मिळत गेला, तसंच काहीसं त्यांनी या तूर डाळ लावण्याचं आवाहन केलं. त्यावेळी तुरीचा भव १३ हजार रूपये क्विंटलच्या आसपास होता. पुढील वर्षी पाऊस चांगला झाला, पीक हाती आलं, तर इतका भाव असल्यानं हाती पैसा पडेल, कर्ज फिटण्यास मदत होईल, असा विचार करून शेतक-यांनी तूर मोठ्या प्राणवर लावली. यंदा भरघोस पीक आलं. पण हे सगळं घडत असताना तुरीची आयातही चालूच हेती. तीही १८ हजार रूपये क्विंटल या दरानं. शेतक-यांनी लावलेली तूर बाजारात येण्याच्या सुमारास मागणीपेक्षा पुरवठा वाढू लागला आणि भाव कोसळण्यास सुरूवात झाली. तीन साडे तीन हजारांपर्यंत भाव घसरले. शेतक-याच्या हातात खर्च भरून काढण्याएवढाही पैसा पडणार नाही, अशी स्थिती आली. शिवाय दुप्पट पीक येणार याची कल्पना असूनही ना महाराष्ट्र सरकार ना केंद्रातील मोदी सरकार ते हमीभावानं खरेदी करायच्या परिस्थितीत आहे. प्रश्न नुसता बारदानांचा, साठवणुकीचा नाही, तर तो पैशाचाही आहे. हमी भाव पाच हजारांच्या आसपास दिला, तरी लाखो क्विंटल तूर खरेदी करण्याएवढा पैसा राज्य सरकारकडं नाही आणि केंद्र काही लक्ष घालायला तयार नाही. मधल्या मध्ये शतेकरी भरडला जात आहे आणि त्याच्या नावावर सारे पक्ष राजकारण करीत आहेत.
केवळ मोदी यांच्या अशा ‘चमाकेगिरी’च्या कार्यपद्धतीचा हा परिपाक आहे.
थोडक्यात, मोदी यांची अर्थनीती त्यांनी जनतेला दाखवलेले ‘विकासा’चं स्वप्न पुरं करण्यास उपयोगी पडतना दिसत नाही. त्यामुळं पुन्हा एकदा ‘भ्रष्टाचार विरोध’ आणि ‘जमातवाद’ या दोन भावनिक मुद्यांचा आधार घेऊन २०१९ च्या निवडणुकीत सत्ता हाती घेण्याचा बेत मोदी यांनी पक्का केला आहे. नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला, तो केवळ हे ‘भष्टाचार विरोधा’चं शस्त्र परजण्याच्या दृष्टीनंच. कोणताही अर्थविवेक नसलेला हा निर्णय घेतल्यावर जो गोंधळ उडाला. सर्वसामान्यांचे जे हाल झाले, त्यावर उतारा म्हणून डाळ्यात पाणी आणून मोदी यांनी देशाला आवाहन केलं. पण तेही पुरेसं पडत नाही, असं दिसू लागल्यावर, अचानक नोटाबंदीचं ‘भ्रष्टाचार विरोध’ हे मूळ उद्दिष्ट बाजूला टाकून `रोकड विरहित आर्थिक व्यवहार` व ‘डिजिटालायझेन’चे नवं उद्दिष्ट घेऊन मोदी प्रचारात उतरले. ‘रोकड विरहित व्यवहार’ हा भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारी यांना हद्दपार करण्याचा मार्ग आहे, असा सूर त्यांनी लावला. प्रत्यक्षात नोटाबंदीच्या या निर्णयाचा केवळ ‘तात्पुरता’ परिणाम झाला, अशी कबुली एप्रिल महिन्यात अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात बोलताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी दिली.
सत्तेवर आल्यानंतरची पहिली चार वर्षे विकासाची भाषा आणि निवडणुकीआधीच्या एका वर्षांत सामाजिक धृवीकरणावर भर देऊन समाजात विद्वेष पसरवून मताची बेगमी करणं, हे ‘गुजरात मॉडेल’ आहे. हेच ‘मॉडेल’ २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी वापरतील. ही निवडणूक मोदी आधी घेतील, अशीही चर्चा सुरू करून देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशातील विजय ही त्याची नांदी आहे आणि योगी आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्रीपदी नेमणूक व त्यांनी लगेच घेतलेला ‘बेकायदा’ कत्तलखाने बंद करण्याचा व अॅन्टी रोमियो’ पथक स्थापन करण्याचा निर्णय हे वाटचाल कोणत्या दिशेनं होणार, हे दाखवून देणारे आहेत. ‘जुबानी तलाक’चा मुद्दा मोदी यांनी उठवण्त राहणं, हाही याच रणनीतीचा एक भाग आहे. त्याच्याच जोडीला ‘काश्मीर’ ही समस्या मुद्दामच चिघळवली जात आहे. काश्मीरमध्ये लोकसंख्येत हिंदूंचं प्रमाण वाढवलं गेलं पाहिजे, ३७० कलम रद्द करण्यासाठी पावलं टाकली पाहिजेत, असे काही मुद्दे मांडणा-या पुस्तिका त्या राज्यांत व देशाच्या इतर भागांतही हजारोंच्या संख्येनं वाटल्या जात आहेत.
ही जी रणनीती आहे, तिला केवळ सर्व बिगर भाजपा पक्षांच्या ‘महागठबंधन’ वा ‘ग्रॅन्ड अलायन्स’ करून तोंड देता येणार नाही. तसंच जाती-धर्म यांची गणितं मांडून निवडणुकीचे आडाखे बांधूनही मोदी यांना लगाम घालता येणार नाही. त्यासाठी गरज आहे, ती संघ व मोदी काय करू पाहत आहेत, याबद्दल कमालीची स्पष्टता असण्याची. ही लढाई जशी फॅसिझमच्या विरोधातील आहे, याबद्द्ब जितकी स्पष्टता हवी, तितकीच जाणीव हवी, ती म्हणजे जनमनावर घट्ट पकड बसवण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत, याचीही.
मोदी यांनी जनमनावर बसवलेली ही पकड ढिली करायची असल्यास प्रथम ‘मोदी व संघ का व कसे सत्तेवर येऊ शकले’, याचाही अत्यंत कठोरपणं व तटस्थरीत्या लेखाजोखा घ्यायला हवा. बहुसंख्य भारतीय धार्मिक आहेत, पण धर्मवादी नाहीत. त्यांना धर्मवादी बनवून ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापन करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. म्हणूनच सतत ‘हिंदू-मुस्लिम’ जनमनाशी सबंधित मुद्दे चर्चाविश्वात प्रखरपणं राहतील, याची खबरदारी संघ घेत आहे आणि त्यासाठी प्रसार माध्यमांचा कमालीचा सुरेख वाप करून घेतला जात आहे. अगदी उदहरणच द्यायचं झाल्यास भाजपाच्या भुवनेश्वर येथे झालेल्या अधिवेशनात मोदी यांनी ‘मुस्लिम महिलांना सामाजिक न्याय मिळायला हवा, पण संवादानं, संघर्षानं नव्हे, असा सूर आळवला. मात्र हे अधिवेशन होण्याच्या आधी केवळ सात दिवस ओडिशातीलच भद्रक येथे हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली. निमित्त होतं, ते ‘फेसबुक’वर राम व सीता यांच्यावषयी आक्षेपार्ह मजूकर टाकला गेल्याचं. स्टेन्स हत्याकांडानंतर इतक्या वर्षांत ओडिशात असं कधी घडलं नव्हतं. भजा अधिवेशनाच्या आधी ते घडलं. पण मोदी यांनी या दंगलीबद्दल अवाक्षरही काढलं नाही. प्रसार माध्यमांनीही मोदी यांच्या भाषणाच्या बातम्या देताना वा त्यावर चर्चा करताना या दंगलीच सबंध जोडला नाही.
…आणि बिगर भाजपा पक्षांपैकी एकानंही मोदी यांना जाहीररीत्या याबद्दल छेडलं नाही.
इतकी राजकीय दिवाळखोरी असेल, तर नुसतं ‘महागठबंधन’ उभं करून काहीही हाती लागणार नाही. राजकीय चर्चाविश्वात एक नवा विचार प्रवाह रूजवावा लागेल. त्यावर जनतेनं विश्वास ठेवावा, असं वाटत असेल, तर ‘जुबानी तलाक’सारख्या मुद्यावर खंबीर भूमिका घेऊन राज्यघलटनेतील तरतुदीनुसार तो रद्दबातलच व्हायला हवा, असं ठामपणं म्हणावं लागेल. मशिदीतील अझानच्या मुद्यावरून मध्यंतरी बराच गदारोळ झाला. सोनू निगमला नवाझउद्दिन सिद्दिकी यानं उत्तर दिलं. पण ही केवळ प्रतिकिात्मकता झाली. नेमकं हेच भाजपाला हवं आहे. असं का कोणी म्हणालं नाही की, ‘इजिप्तसारख्या इस्लामी देशात मशिदीवर लाऊडस्पीकरचा मुद्दा जेव्हा कैरो शहरात वादाचा बनला, तेव्हा प्रत्येकाच्या घरी नमाजाची वेळ झाल्याचा रेडिओ सिग्नल पाठवला जाईल आणि सर्व लाऊडस्पीकर्स काढून टाकले जातील, असा निर्णय तेथील सरकारनं घेऊन टाकला होता, मग भारतात असं करायला काय हरकत आहे? असं जेव्हा म्हटल जाईल आणि त्याला कोणत्याच धार्मिक स्थळावर लाऊडस्पकर नको, या भूमिकेची जोड दिली जाईल, तेव्हाच भाजपाला खरा ‘खो’ बसले. जुबानी तलाक असू दे वा अझान किंवा समान नागरी कायदा यांवर संघाला खरोखरच तोडगा नको आहे. हे मुद्दे चर्चेत सतत ठेवण्यातच त्याला रस आहे. ते निकाली निघाले, तर राममंदिरासारखं होईल. बाबरी मशीद होती, तोपर्यंत तिचकडं बोट दाखवून धृवीकरण केलं जाऊ शकत होतं. पण एकदा ती पाडल्यावर राममंदिर कोठं बांधता आलं आहे?
मुस्लिम कट्टरवादाला उत्तर म्हणून हिंदू कडवा बनवायला हवा, हे उत्तर सावरकरांनी ‘हिंदुत्वा’चा सिद्धांत मांडून दिलं. हे उत्तर चुकीचं आहे, मुस्लिम कट्टरवादाला खरं उत्तर सर्वसमावेशक बहुविधता हा पाया असा हिंदू धर्म आहे, हे उत्तर महात्मा गांधी यांनी आधीच देऊन ठेवलं आहे. हे उत्तर बहुसंख्य हिंदू समाजाला मान्य होतं. म्हणून तर हिंदुत्ववादी शक्तींनी गांधीजींचा खून केला. कट्टर हिंदुत्व हा पाया असलेल्या एकात्म मानवतावाद या दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या विचारांची सांगड गांधी विचारांशी घालून `गांधीवादी समाजवाद` असं बौद्धिक त्रैराशिक मांडण्याचा अप्रामाणिकपणाही संघानं करून बघितला. मात्र ‘गांधी नावाचा माणूस एकेकाळी आपला नेता होता’, हेच काँग्रेस विसरून गेली. म्हणूनच भारतीय जनतेच्चा मूळ स्वभाव असलेल्या धार्मिकतेचं धर्मवादात रुपांतर करण्याची रणनीती आखून ती अंमलात आणण्याचे डावपेच खेळणं संघाला शक्य होत गेलं आहे.
भारतीय मतदार हा अल्पसंतुष्ट आहे. कार्यक्षमतेची, संवेदनशीलतेची नुसती झलक दिसली, तरी तेवढी त्याला पुरते. त्या आशेवर तो वाट बघण्यास तयार असतो. तेवढंही संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला करता आलं नाही, म्हणून हा मतदार बाजूला झाला. आता मोदी सरकार घोड्यावर बसून दौड करीत असताना आजुबाजूला रस्त्यावर बसलेल्या गोरगरिबांकडं ढुंकूनही बघायला तयार नाही. याची खंत त्या गरिबाला आहे. मोदी काही तरी करतील, या विश्वासावर तो फार काळ तग धरणार नाही. तो पर्याय शोधू लागेल.
ही वेळ कधी येईल, याचा अंदाज बांधणं कठीण आहे. पण सर्वसामान्य भारतीयांचा भ्रमनिरास होण्याची वाट बघत बसण्याऐवजी त्याचा भ्रम दूर करण्यासाठी पावलं टाकली जाण्याची नितांत आवश्यकता आहे. तसंच मोदी यांच्यावर व्यक्तिश: टीकेचे आसूड ओढत बसण्याऐवजी त्यांच्या धोरणाचा देशाला दूरगामी किती धोका आहे, हे जनतेला सोप्या भाषेत पटवून द्यावं लागेल. यासाठी पक्षीय आणि वैचारिकही अभिनिवेश बाजूला ठेवणं, ही पूर्वअट आहे.
असा काही संघटित प्रयत्न झाल्यासच मोदी व संघ यांना अटकाव करता येऊ शकतो. अन्यथा देशाच्या बहुसांस्कृतिकतेचा पाया असलेली घटनात्मक लोकशाही राज्यव्यवस्था उखडली जाऊन येथे बहुसंख्याकांची मक्तेदारी असलेली राजकीय प्रणाली अस्तित्वात येण्याचा मोठा धोका आहे.
8 Comments
वास्तववादी
फारच सत्य विवेचन , पण लोक बिचारे खरच असाच दिन ची वाट सहनशीलतेने पाहत आहेत , त्यांची होणारी फसवणूक ही त्यांना ज्या दिवशी कळेल तो सुदिन
प्रस्थापित प्रसारमाध्यमआणि हायजॅकड समाज -माध्यम ,Brainwashed जनतेला , फॅस्टिस्ट विचारधाराच भ्रस्टाचारविरोधी ,न्याय्य ‘राष्ट्र’ निर्मिती करू शकते ,हे वारंवार मनावर बिंबवत असताना – ह्या लेखासारखे संयत ,विचारगर्भ लेख नजरेला पडणं जवळपास अशक्य झालंय. सच्चा आवाज आणि खरी पत्रकारिता दडपण्यासाठीच(माध्यमांनी आणि इतर समाज माध्यमांनी) इतका गोंगाट निर्माण केला आहे
प्रवाहाविरोधात कोणी सत्य बोलू धजलाच तर ते इतरांच्या गोंगाटातून ऐकूच येऊ नये अशी जनतेची दिशाभूल करण्यासारखी परिस्थिती असताना, अभ्यासपूर्वक लिहिलेले असे लेख शांतपणे विचार करणार्यांना विचारप्रवृत्त करतील हे नक्की
निश्चलनीकरणाचे खरे परिणाम , हिंदु-राष्ट्राच्या उभारणीसाठी चालू असलेली स्त्री-विषयक,आदिवासी प्रश्नांना दिलेली सोयीस्कर बगल ,GDP च्या मोजमापातल्या त्रुटी असे अनेक पैलू विचारात घेता मोदी वाटचाल यशस्वी कशी हाच प्रश्न लोकांना पडायला पाहिजे.
‘वरलिया रंगा ‘ भुलणाऱ्या भोळ्या जनतेला भुलवायला इतकी माध्यमे हात जोडून उभी असताना ,ह्या लेखाने लोकांना ‘जाहिरात बाज’ सरकार ची दुसरी बाजू दाखवली हे फारच छान !!
धन्यवाद सुप्रिया
अत्यंत सयंत तरीही वास्तव विश्लेषण आहे,प्रश्न हा की लोकांना काळत नाहीये की फक्त शेयर मार्केट वर जाणे याला विकास समजत आहेत,मोठे मुद्दे सोडा पण जी छुपी भूमिका अत्यंत चलाखीने लोकांच्या मनावर ठसवण चालू आहे ते निश्चितच भयावह आहे,
संपूर्ण मोदी नींदा करून झाली! पण एक प्रश्न अनुत्तरीतच आहे, लोकांचा मोदींवर एवढा विश्वास का? काय जादूबिदू जाणतात काय मोदी? एका राज्याचा तीन चार वेळा निवडून आलेला व माध्यमांनी कलंकीत आहे म्हणून वर्णविलेला मुख्यमंत्री देशातील लोकांना एवढा आवडावा ह्याचे कारण काय? भारतीय समाज हा कट्टर हिंदुत्वाला नाकारतो असे असतांनाही मोदींसारखा माणुस बहुमताने पंतप्रधान का बनु शकला? ह्यावर काहीच प्रकाश प्रकाशबाळांनी टाकलेला दिसत नाही. बरं सबका साथ सबका विकास ह्या घोषणेला जनता भुलली म्हणावे तर २००४ मधे वाजपेई का हरले? त्यांची स्वत:ची प्रतिमा व त्यावेळेसचा शायनींग ईंडीया हा नारा पण विकासाचाच होता ना? ह्या प्रश्नांची ऊत्तरं लेखामधे असती तर लेख थोडा तरी समतोल वाटला असता.
अत्यंत सुंदर आणि छान विवेचन केलेला लेख, असे लेख समाजाच्या सर्व स्तरात पोहचायला हवेत
लेख ऊत्तम आहे पण अपूर्णसुध्दा. मोदी का जिंकतात,
यावर सखोल विचार व्हायला हवा.गांवागावातल्या काँग्रेसच्या नेत्यांचे आचरण लक्षात घ्यायला हवे.सध्या तर स्पष्ट पर्यायच नाही.वैचारिक पर्यायासोबत प्रत्यक्ष व्यवहारात ,जमिनीवर काय करायला हवे ,यावर विचार झाला पाहिजे.काँग्रेससह कोणाकडेही ‘कार्यकर्ता’ उरलेला नाही.चटकदार भाषा नाही, तीच ती रटाळ शब्दावली चालू आहे.सध्या मनाची पकड घेणारं बोलतोय फक्त कन्हैयाकुमार.बाकी सगळे कल्पकता हरवून बसलेले.स्वत्ःचा अजेंडा नाही.अजेंडा भाजप ठेवतोय,बाकी सगळे त्यावर प्रतिक्रिया करतात.विचारवेध संमेलन होणार आहे असे कळले त्यामध्ये मुख्य चर्चेचा विषय आहे राष्ट्रवाद असे कळते.प्रत्यक्ष परिस्थितीपासून आपण सगळे किती दूर आहोत हे लक्षात यावे. काळ कठीण आहे. पुरोगामी म्हणावेत तेवढे गंभीर नाहीत.मोदीला लोक विटतीलच त्या दिवसाची वाट पहात बसावे लागेल असेच वाटते.ती वेळ येईपर्यंत सगळेच संपलेले असेल.येईल त्या संकटाला असावे सादर.हे भागदेय आहे प्रकाश बाळ यांचे महत्वाचा विषय चर्चेत आणल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.हे अरण्यरुदन ठरु नये या अपेक्षेसह.