अर्थव्यवस्था

कापड उद्योग, कापूस उत्पादकांना “जीएसटी”चा फास

व्यापा-यांसोबत शेतकरीही जीएसटीमुळे भरडले जात असल्याने कुठल्याही सरकारने त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला असता. देशांतर्गत बाजारपेठेतून मागणी कमी झाल्यानंतर साहजिकच निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन व्यवसाय रसातळाला जाणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली असती. कारण कापड उद्योगातून जवळपास ७ कोटी लोकांना रोजागार मिळतो. सरकारकडून याउलट त्यांच्या समस्यांमध्ये कशी भर पडेल यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

–राजेंद्र जाधव

नोटबंदी करताना रोखीने होणा-या शेतमालाच्या व्यापारावर त्याचा काय परिणाम होईल याची सरकारने फिकीर केली नाही. साहजिकच मागिल वर्षी शेतक-यांना खरीप हंगामातील पिके मातीमोल दराने विकावी लागली. शेतक-यांचे नोटबंदीने कबंरडे मोडल्यानंतर आता त्यांच्या पाठीवर आता वस्तू आणि सेवा कराचं (जीएसटी) भूत बसते आहे. विशेषत: कापूस उत्पादक शेतक-यांचा खिसा कापण्यास या करानं सुरूवात केली आहे.

सुरत, भिवंडी, इचलकरंजी अशा शहरांमध्ये वर्षानुवर्षे सुत, कापड, तयार कपड्यांचे बहुतांशी व्यवहार रोखीने, बिलाशिवाय होतात. सरकारने जीएसटीची अमंलबजावणी केली, मात्र व्यापा-यांना रातोरात असंघटित क्षेत्रातून संघटित क्षेत्रात मार्गक्रमण करता आलं नाही. त्यामुळं संपुर्ण देशातील कापड व्यवसायाची विण विस्कटली आहे. त्यातच अर्थव्यवस्थेला मंदीचं ग्रहण लागल्याने मागील वर्षीच्या तुलनेत दिवाळीसाठी येणा-या तयार कपड्यांच्या मागणीत जवळपास ४० टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे साहजिकच कापड, सुत आणि त्यामुळेच कापसाची मागणी घटली आहे. मे-जून महिन्यात लावलेल्या कापसाच्या काढणीस शेतकरी सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सुरूवात करतो.

शेतक-यांचा नविन हंगामातील कापूस येण्यास सुरूवात झाली आहे. मात्र दर आहेत ४,३०० रूपये प्रति क्विटंल. मागील हंगामात होते ५,५०० रूपये. म्हणजेच मागणी घटल्याने शेतक-यांचा यावर्षी जवळपास २२ टक्के तोटा होत आहे.

दिवाळीत शिमगा

सुरतसारख्या शहरातील कापड व्यापारी देशातील लहान लहान शहरं, गावांतील दुकानदारांना आपला माल विकत असतात. सरकारने सुरूवातीला २० लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणा-या व्यापा-यांना जीएसटीची नोंदणी करण्याची सक्ती नसल्याचं सांगितलं. देशभरात जीएसटीची अमंलबजावणी १ जुलैला झाल्यानंतर आठवड्याने सरकारने नियम बदलला. २० लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणा-या व्यापा-यांनाही परराज्यातून मालाची आयात अथवा निर्यात करायची असल्यास नोंदणी करण्याची सक्ती करण्यात आली. सुरतमधील मोठ्या व्यापा-यांनी नोंदणी केली आहे. मात्र लहान लहान गावातील व्यापा-यांनी नोंदणी केली नाही. मात्र आता वाहतुकदार ग्राहक आणि उत्पादक या दोघांचेही जीएसटी नंबर असल्याशिवाय माल उचलण्यास तयार नाहीत. उत्पादकांकडे लहान व्यापा-यांचा जीसटी नंबर नसल्याने माल पडून आहे. सुरतमधील व्यापा-यांना सर्वात जास्त ऑर्डर दसरा, दिवाळीसाठी मिळतात. या दोन्ही सणांपुर्वी साधारणत एक-दीड महिना अगोदर विविध शहरांतील दुकानदार सुरतला जाऊन ऑर्डर देतात. या काळात व्यापा-यांना बोलायला वेळ नसतो. यावर्षी बहुतांशी दुकानदार सुरतमध्ये आलेच नाहीत. दिवाळी पंधरा दिवसांवर आली आहे. त्यामुळे येथून पुढं ऑर्डर येण्याची शक्यताही नाही. कारण ऑर्डर या अगाऊ दिल्या जातात. त्यामुळे सुरतमधील कपडे बनवणा-या व्यापा-यांचा धंदा बसला आहे. अनेकांना दिवाळीनंतर व्यवसाय चालवणं शक्य होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी कापडाची खरेदी कमी केली आहे. कापडाच्या मागणीतील घट पुढे सुत आणि कापसापर्यंत पोहचली आहे.

ख़ड्डयात घालणारं धोरण

व्यापा-यांसोबत शेतकरीही जीएसटीमुळे भरडले जात असल्याने कुठल्याही सरकारने त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला असता. देशांतर्गत बाजारपेठेतून मागणी कमी झाल्यानंतर साहजिकच निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन व्यवसाय रसातळाला जाणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली असती. कारण कापड उद्योगातून जवळपास ७ कोटी लोकांना रोजागार मिळतो. सरकारकडून याउलट त्यांच्या समस्यांमध्ये कशी भर पडेल यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने २२ सप्टेंबरला कपड्यांच्या निर्यातीसाठी दिल्या जाणा-या अनुदानात चक्क ७४ टक्के घट केली. यामुळे देशातील व्यापा-यांना इतर देशातील निर्यातदारांशी स्पर्धा करण अवघड जाणार आहे. त्यामुळे निर्यात ढेपाळून त्याचा फायदा आपले स्पर्धेक असलेल्या चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि व्हिएतनाम यांना होणार आहे. चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान सारखे देश सध्याच्या सरकारला दुष्मण वाटतात. त्यांच्या निर्यातीला हातभार लावूण आपण देशभक्ती सिद्ध करणार आहोत का? भारताला कापड उद्योगाच्या निर्यातीतून जवळपास अडीच लाख कोटी रूपये दरवर्षी मिळतात. मंदीमुळे सुरत, भिवंडीमध्ये लहान व्यापा-यांनी कामगारांना काढूण टाकण्यास सुरूवात केली आहे. तरीही अशा महत्त्वाच्या उद्योगाकडे सरकारने पाठ फिरवली आहे.

दुर्देवाने यामध्ये व्यापा-यांसोबत कोरडवाहू शेतकरी भरडले जात आहेत.  भारतात सर्वात जास्त आत्महत्या कापूस उत्पादक शेतक-यांच्या होतात. मागिल दोन वर्षात राज्यामध्ये शेतक-यांच्या आत्महत्यांमध्ये घसघशीत वाढ झाली आहे. यावर्षी कापसाला चांगला दर मिळेल या आशेने शेतक-यांनी पेरा जवळपास २० टक्क्यांनी वाढवला. मात्र जुलै महिन्यात पावसाने दडी मारल्याने उता-याची (प्रति एकरी उत्पन्न) वाट लागली. कीडींचा प्रार्दुभाव वाढल्याने शेतक-यांचा उत्पादन खर्च वाढला. महाराष्ट्रात कापसाचं उत्पन्न पेरा वाढूनही मागिल वर्षीच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी घटण्याचा अंदाज राज्य सरकारचा आहे. उत्पादन खर्च वाढल्यानंतर शेतक-यांना अधिक दर मिळवण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होणं गरजेचं होतं. प्रत्यक्षात सरकारने कापड उद्योगाची घडी विस्कटून शेतक-यांना या हंगामातही चांगले दर मिळणार नाहीत याची तरतूद केली आहे. दोन वर्ष दुष्काळ, नंतर नोटबंदीचा फटका बसलेल्या शेतक-यांसाठी हेही वर्ष मोदींचे “अच्छे दिन” घेऊन आलं आहे.

राजेंद्र जाधव

राजेंद्र जाधव हे कृषी अर्थतज्ज्ञ आहेत. देशातील शेती समस्येवर त्यांचा सखोल अभ्यास आहे.

Write A Comment