व्यापा-यांसोबत शेतकरीही जीएसटीमुळे भरडले जात असल्याने कुठल्याही सरकारने त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला असता. देशांतर्गत बाजारपेठेतून मागणी कमी झाल्यानंतर साहजिकच निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन व्यवसाय रसातळाला जाणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली असती. कारण कापड उद्योगातून जवळपास ७ कोटी लोकांना रोजागार मिळतो. सरकारकडून याउलट त्यांच्या समस्यांमध्ये कशी भर पडेल…