केंद्र सरकारनं मे २०१७ मध्ये जनावरांची कत्तलीसाठी विक्री करण्यावर बंदी घातली. पर्यावरण खात्यानं बिनडोक अधिसूचनेद्वारे घेतलेल्या या निर्णयाला न्यायालयात तात्काळ आव्हान दिलं गेलं. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने या नियमांना स्थगिती दिली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं तो आदेश योग्य ठरवून त्याची व्याप्ती वाढवत स्थगिती देशभर लागू केली. आता हिच…

व्यापा-यांसोबत शेतकरीही जीएसटीमुळे भरडले जात असल्याने कुठल्याही सरकारने त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला असता. देशांतर्गत बाजारपेठेतून मागणी कमी झाल्यानंतर साहजिकच निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन व्यवसाय रसातळाला जाणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली असती. कारण कापड उद्योगातून जवळपास ७ कोटी लोकांना रोजागार मिळतो. सरकारकडून याउलट त्यांच्या समस्यांमध्ये कशी भर पडेल…

शेतक-यांना भिकारी करून नंतर सरंजामी पद्दतीने भाकरीचे तुकडे कसे फेकावेत हे सध्याच्या केंद्र व राज्य सरकारकडून शिकण्यासारखं आहे. याच सरंजामी वृत्तीचा अविष्कार अलिकडेच भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या वक्तव्यातून दिसून आला. त्यांनी  शेतक-यांना शिव्या घातल्या. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तूरीचा प्रश्न सोडविण्यात आलेले अपयश झाकण्यासाठी विक्रमी तूर खरेदीचे ढोल यशस्वी…