राजकारण

आजकालची झुंडशाही

एकूणच ‘हिंसा, पोलीस व्यवस्था, निर्बंध यांचे खासगीकरण’ असा भाजप सरकारचा खाक्या आहे. आणि देशातील सर्वात मोठी एन.जी.ओ. संघ परिवार त्यासाठी पहिल्यापासून प्रयत्नशील आहे. शाखेवरील लुटूपुटुची परेड असो, गांधी हत्या, दंगली असोत, मालेगाव बॉम्बस्फोट असोत, विचारवंतांच्या हत्या असोत- संघ, आणि अन्य उग्र हिंदुत्वाचे परिवार नेहमीच ‘साधूंचे रक्षण करून दुर्जनांचा संहार करण्यासाठी’ शस्त्र हाती घेऊन सदैव सज्ज असतात. माथी कितीही वाईटपणा आला तरी हरकत नाही, पण सज्जनांचे रक्षण हे ज्यांचे ब्रीद त्याना पोलीस, कायदा वगैरे क्षुल्लक गोष्टीची फिकीर नसणे साहजिक आहे.

–राहुल वैद्य

Fritz lang याचा ‘M’ हा प्रसिद्ध सिनेमा १९३१ साली जर्मनी मध्ये प्रदर्शित झाला. मुले पळवून, त्यांचा लैंगिक छळ करून त्यांना ठार करणारा एक मनोरूग्ण खुनी, त्याचा शोध लावण्यासाठी पोलीस आणि सराईत चोर, गुन्हेगार यांच्यातील हातमिळवणी, एकमेकांवर पाळत ठेवणारा, संशयग्रस्त समाज, ‘निष्पाप मुले’ हे प्रतीक, ह्या सगळ्या शोकांतिकेला मुलांची नीट काळजी न घेणाऱ्या आया कश्या कारणीभूत आहेत असा mass hysteria आणि त्याची परिणती उलगडून दाखवणारा हा सिनेमा आहे.

हा सिनेमा प्रदर्शित होण्याचा काळ म्हणजे १९२९ नंतरची जागतिक मंदी, जर्मनीमध्ये वाढती बेकारी, आर्थिक अरिष्ट, वायमार प्रजासत्ताकाची अखेर, हिटलर आणि नाझी यांच्या वाढत्या वर्चस्वाचा काळ. Lang याने थेट नाझी विचारावर भाष्य केले नसले तरी त्याच्या सिनेमा मध्ये असलेला झुंडशाही आणि तिच्या उगमाचा मानसिक आलेख नाझींना मानवणे शक्य नव्हते. त्यांनी सत्तेत आल्यावर या सिनेमा वर बंदी घातली.

अखलाक ते पेहलू खान असा आपला सध्याचा प्रवास वारंवार ‘M’ सिनेमाची आठवण करून देणारा आहे. ‘निष्पाप मुले’ या ऐवजी ‘गोमाता’ एवढा बदल केला की गोरक्षक, हिंदू सेना, पोलीस, चित्रपटगृहात, कोर्टात, रस्त्यावर, इंटरनेटवर झुंडीने हल्ले करणारा संशयग्रस्त समाज असे आपले वास्तव सिनेमापेक्षाही उग्र भडक आणि अंगावर येणारे बनले आहे.

टेलिग्राफ मधील मानिनी चटर्जी यांचा लेख ‘The new mob- State and non-State actors are attacking liberal values together’ आणि सुहास पळशीकर यांचा EPW मधील लेख ‘Remembering Emergency- Coercion and Surveillance as Bases of the State’ हे ह्या झुंडशाही बद्दल चर्चा ‘घोषित- अघोषित आणीबाणी’ च्या संदर्भात करतात. त्यांचा एकूण गोषवारा असा आहे- घोषित आणीबाणी मध्ये विरोधी पक्षनेत्यांची अटक, माध्यमांवर निर्बंध, अंतर्गत सुरक्षा कायदा आणि त्याचा गैरवापर, पोलीस आणि नोकरशाही यांचा दडपशाहीतील सहभाग, न्यायसंस्थेची गळचेपी आणि एकूणच लोकशाहीच्या रक्षणात संस्थात्मक चौकटीला आलेले अपयश हे सगळे उघड हुकूमशाहीला साजेसे होते. मात्र आजची परिस्थिती अघोषित आणीबाणीची आहे. आणि ती घोषित आणीबाणीपेक्षा भयंकर आहे. अरुंधती रॉयनी म्हटल्याप्रमाणे भाषण स्वातंत्र्यावर उघड निर्बंध आणणे यापेक्षा लोक स्वतःला censor करू लागणे, हे अधिक गंभीर आणि परिणामकारक आहे. आणि हे censor करणे अर्थातच झुंडशाहीला आलेले यश आहे. मनोहर पर्रीकर यांनी ‘देशद्रोही लोकांना सरकार शिक्षा देण्यापेक्षा लोकच देतील, कारण लोकांच्या दृष्टीकोनात घडवलेला फरक हे मोदी सरकारचे सर्वात मोठे यश आहे’ असे सांगून झुंडशाही आणि तिचा लोकप्रिय विस्तारच अधोरेखित केला आहे. परेश रावल यांनी ‘अरुंधती रॉय यांना काश्मीर मध्ये लष्करी जीपवर बांधायला पाहिजे’ असे म्हणून झुंडीच्या भावनांनाच व्यक्त केले आहे. पार्थ चटर्जी यांच्या जन. रावत यांची तुलना जन. डायरशी करणाऱ्या लेखानंतर झालेला हलकल्लोळ,  JNU, हैदराबाद युनिवर्सिटी, जादवपूर युनिव्हर्सिटी, असहिष्णुतेबद्दल आमीर खानच्या वक्तव्यानंतर झालेला वाद- वारंवार उद्भवणाऱ्या साथीच्या रोगांप्रमाणे झुंडशाही आपली ताकद वेळोवेळी दाखवून देत आहे.

 

प्रश्न असा आहे की ही झुंडशाही नव्याने तयार झाली आहे की तिचे काही ऐतिहासिक संदर्भ आहेत? जर असतील तर त्यात काही गुणात्मक फरक पडला आहे का? जर पडला असेल तर का किंवा नसेल तर का? १९९० च्या दशकातील नवउदार आर्थिक धोरणे, त्यातून तयार झालेला मध्यम वर्ग, आधुनिक मीडिया, सोशल मीडिया या सगळ्याचा ‘झुंड आणि तिचे मानस’ यांच्यावर काय आणि कसे परिणाम झाले आहेत? माझ्या मते हा झुंडशाहीचा प्रवास वाटतो तितका अचानक झालेला नाही. त्याचे संस्थात्मक आधार आहेत. ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. त्याविषयी काही चर्चा व्हावी असा माझा हेतू आहे.

एकूणच ‘हिंसा, पोलीस व्यवस्था, निर्बंध यांचे खासगीकरण’ असा भाजप सरकारचा खाक्या आहे. आणि देशातील सर्वात मोठी एन.जी.ओ. संघ परिवार त्यासाठी पहिल्यापासून प्रयत्नशील आहे. शाखेवरील लुटूपुटुची परेड असो, गांधी हत्या, दंगली असोत, मालेगाव बॉम्बस्फोट असोत, विचारवंतांच्या हत्या असोत- संघ, आणि अन्य उग्र हिंदुत्वाचे परिवार नेहमीच ‘साधूंचे रक्षण करून दुर्जनांचा संहार करण्यासाठी’ शस्त्र हाती घेऊन सदैव सज्ज असतात. माथी कितीही वाईटपणा आला तरी हरकत नाही, पण सज्जनांचे रक्षण हे ज्यांचे ब्रीद त्याना पोलीस, कायदा वगैरे क्षुल्लक गोष्टीची फिकीर नसणे साहजिक आहे. संघ ही एक ‘समांतर व्यवस्था’ म्हणूनच विकसित झाला. लोकशाही संस्था, त्यातील स्वातंत्र्य यांचा उपयोग हवा तसा करून संसदीय राजकारणात प्रथम जनसंघ, नंतर भाजप तसेच वनवासी कल्याण आश्रम, सरस्वती विद्यालये इ. संस्था यांच्या मार्फत आपला बहुसंख्याक विचार राज्यसंस्थेत यशस्वीपणे रुजवण्याचा उपक्रम तर आहेच. पण यालाच समांतर अशी एक ‘डायरेक्ट एक्शन’ ची चौकट संघ परिवाराने विकसित केली आहे. १९९० च्या दशकात राम मंदिर आणि रथयात्रा यांच्या निमित्ताने प्रथम बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद यांनी ‘गर्व से कहो हम हिंदू है’ म्हणत केलेल्या महाआरत्या या धार्मिक नसून ते सरकारी व्यवस्था, पोलीस, कर्मचारी यांच्यातील सहानुभूतीचा फायदा मिळवत कायदा न जुमानता केलेले राजकीय शक्तिप्रदर्शन होते. बाबरी मशीद पाडणे, त्यानंतर मुंबई मधील दंगली यामध्ये संघ परिवाराने (आणि शिवसेना) आपली संघटनात्मक ताकद तर दाखवून दिलीच. पण त्याच बरोबर हिंदुत्व हे कायम राजकीय व्यवहाराच्या केंद्रस्थानी राहील याची व्यवस्था केली. तेव्हा भाजप सरकार सी.बी.आय., इ.डी. यांचा वापर करून राजकीय विरोधक, एनडीटीव्ही सारखी माध्यमे इ. ना लक्ष्य करतेच. पण आपली राजकीय विश्वासार्हता गमावून बसलेल्या विरोधकांना अगदीच निष्प्रभ करण्याचा हा प्रयत्न सत्तेचा खरे तर दुय्यम उपयोग आहे. बजरंग दल, रोमिओविरोधी पथके, अभाविप,  सरकारी, निम-सरकारी, गैर-सरकारी गोरक्षक, त्यांची हप्तेबाजी ही एक समांतर पोलीस व्यवस्था चालवणे, त्यांची दहशत ही जणू सामान्य परिस्थिती आहे, किंबहुना ती दहशत, किंवा गुंडगिरी, राडेबाजी नसून नागरी सुव्यवस्था जपण्याची कार्यक्षम यंत्रणा आहे अशी अवस्था तयार करणे हा खरा उद्देश आहे, असतो. भाजप सत्तेत असो किंवा नसो, या टोळ्या नेहमीच कार्यरत असतात, असतील. ‘गरीब बिचारे हिंदू, गरीब बिचारया मुस्लिम स्त्रिया, गरीब बिचारया गायी’ अशी मिथके तयार करून त्या अनुषंगाने समाज सदैव हिस्टेरियाग्रस्त कसा राहील याची व्यवस्था त्यातून होते.

धार्मिक ध्रुवीकरण, दंगली हे १९६० नंतरच्या काळात अधिकाधिक उग्र होत गेले. मात्र मानिनी चटर्जी ‘आधीच्या दंगली स्थानिक आणि तात्कालिक राहत आणि हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर येई’ अशी जी मांडणी करतात ती खरे तर उदारमतवाद्यांची घोडचूक होती. भारतीय उपखंडाने फाळणी आणि हिंसाचाराचा जो भयानक अनुभव घेतला होता त्यानंतर तर असे प्रकार केवळ स्थानिक असतात असे मानणे म्हणजे स्वतःची फसवणूक करून घेणे होते. अहमदाबाद, भिवंडी, मालेगाव ही केवळ गावे, शहरे उरली नाहीत तर तो १९८० च्या दशकात वेगाने वाढत गेलेल्या हिंदुत्वाचा आलेख होता.

खरे तर आता परिस्थिती एका अर्थाने बदलली आहे. आधुनिक माध्यमे, सोशल मीडिया यातून स्थानिक तणाव, दंगली या ताबडतोब जागतिक पातळीवर पोचतात. आणि त्यांचे नीट व्यवस्थापन करून ते तणाव अधिक गुंतागुंतीचे, उग्र करणे शक्य होते. इतकेच नाही तर माध्यमे आणि बातम्या यांचा तात्कालिकतेचा रेटा इतका प्रचंड असतो की खरे- खोटे करण्याची उसंत कुणालाही उरत नाही. इतकेच नाही तर समजा एखाद्या वृत्तवाहिनीने किंवा वृत्तपत्राने सत्यशोधन करून अफवा आणि अपप्रचार हाणून पाडायचा प्रयत्न जरी केला तरी त्याची ‘news value’ उरलेली नसते. कैराना येथील हिंदूंचे पलायन, जे.एन.यू. मधील कथित घोषणा, मुझफ्फरनगर मधील ‘लव्ह जिहाद’- या सगळ्यामध्ये सत्यशोधन बिनमहत्वाचे ठरले. त्याच बरोबर, वास्तव आणि त्याला धूसर करणारी त्याची असंख्य अपरिमित प्रतिमाने हा आधुनिक दृश्य माध्यमांचा विशेष या सगळ्यात महत्वाची भूमिका बजावतो.

इथे मुद्दा येतो तो भारतातील मध्यम वर्ग आणि लोकशाहीचा. मानिनी चटर्जी ‘रस्त्यावरील गोरक्षक, रोमिओ-विरोधी टोळ्या, अखलाक, पेहलू खान यांचा खून करणारे जमाव हा झुंडशाहीचा एक भाग झाला. मात्र या झुंडशाहीची खरी ताकद सुशिक्षित, व्यावसायिक नवमध्यम वर्ग आहे. शाब्दिक हिंसा, सोशल मीडिया वरील छळ या सगळ्यात हा वर्ग अग्रभागी आहे आणि तोच ह्या भयानक विचारसरणीला प्रतिष्ठित करत आहे. झुंड आता केवळ रस्त्यावर नाही तर घराघरात पोचली आहे.’ अशी मांडणी करतात.

पण खरोखरच ही झुंड आता नव्याने घराघरात घुसली आहे की ती पूर्वीपासून होतीच आणि नव्या सोशल मीडिया च्या ‘एको चेम्बर्स’ मुळे ती केवळ अधिक कर्कश झाली आहे? शेठजी- भटजी पुरता सीमित असलेला संघाचा आधार अर्थातच वर्गीय परिभाषेत मध्यम वर्गीय राहिला. मात्र या मध्यम वर्गाचा पाया कॉंग्रेस च्या आर्थिक धोरणांमुळे हळूहळू विस्तारत गेला. १९९१ च्या नव्या आर्थिक धोरणानंतर तर तो अधिक प्रबळ बनला. मात्र या वर्गाच्या लोकशाही निष्ठा (इतर अनेक वासाहतिक देशांप्रमाणेच) कधीच वादातीत नव्हत्या. वासाहतिक इतिहास, जाती-धर्मनिष्ठ अर्धी-कच्ची भांडवलशाही, आणि त्यातून येणारी असुरक्षितता यामुळे ‘हिंदू सुवर्णयुगाचे आणि त्याच बरोबर ‘परकीय यवनी अत्याचार’ यांचे मिथक’ हे ह्या मध्यम वर्गाच्या सामाजिक जाणिवेचे अविभाज्य भाग बनले. टागोरांच्या ‘गोरा’ आणि इतर कादंबर्यांत त्याचे सविस्तर चित्रण आहे. समर्थ भारत माता, गौरवशाली हिंदू परंपरा, वंदे मातरम चा आग्रह, गोरक्षणाचे राजकारण या सगळ्यांना किमान शतकभराचा इतिहास आहे. लोकशाहीचा उपयोग केवळ बहुसंख्याक राजकारणात होत असेल तर ठीक, नाही तर ठोकशाही हाच उपाय हा या वर्गाचा लाडका समज आहे. त्यातूनच एकीकडे आणीबाणी विरोधाचा लटका आव आणून दुसरीकडे आणीबाणीतील शिस्त, वेळेवर धावणाऱ्या रेल्वे, आणि संप- बंद संपुष्टात आले या सगळ्याचे गोडवे गायचे, इंदिरा गांधींचे चारित्र्यहनन एकीकडे करायचे आणि दुसरीकडे ‘महिषासुरमर्दिनी’ वगैरे म्हणायचे असा दुतोंडीपणा करता येतो. ठोकशाहीचे आकर्षण हे आर्थिक-सामाजिक असुरक्षितताच व्यक्त करत असते. शिवसेना ही कॉंग्रेस च्या पाठिंब्यावर वाढलेली ‘वसंत सेना’ होती हे खरे; पण तिला मिळालेला मध्यम वर्गीय आधार हा तिच्या ठोकशाही आणि गैर-सरकारी पोलीस यंत्रणा असण्यामुळे होता.

 

मग आता फरक नेमका काय झाला आहे? तर सोशल मीडिया आणि इंटरनेट यामुळे जे ‘अभिव्यक्तीचे लोकशाहीकरण’ झाले आहे त्यातून प्रत्येकाच्या कवेत सारे जग- निदान आभासी का होईना, आले आहे. त्यातून आज कुणालाही शिवीगाळ करणे, आणि स्वतःची ओळख दडवून ठेवणे शक्य झाले आहे. त्यातूनच संघाच्या troll armies तयार झाल्या आहेत. बॉट्स वगैरे च्या सहाय्याने खोटे प्रोफाइल बनवून मोठ्या संख्येने टोळधाड, तिच्यातून राजकीय चर्चेचा नूर गुणात्मक रीतीने पालटणे वगैरे प्रकार शक्य झाले आहेत. नवउदार धोरणाचे ‘पुरवठाच मागणी निर्माण करतो’ हे तत्व troll armies नी पुरेपूर वापरले आहे. आभासी वास्तव आणि दडवून ठेवता येणारी ओळख यातून असाधारण रीतीने शाब्दिक हिंसा आणि हिंस्त्रपणा दररोजच्या जीवनात आला आहे. भीष्म साहनी यांच्या ‘तमस’ या कादंबरीत असलेला ‘दंगा करायचा तो दुसरया गावात जिथे आपल्याला ओळखणारे कुणी नाही’ हा अनुभव आता इंटरनेटवर शक्य नाही. कारण आभासी अंतर जरी मिटले असले तरी प्रत्यक्ष अंतर अफाट वाढले आहे. भांडवली समाजातील मानवी परात्मता आता अकल्पित पातळीवर जाऊन पोहोचली आहे.

त्या अनुषंगाने मुद्दा येतो तो ‘political correctness’- राजकीय शिष्टसंमत भाषेचा. आज अमेरिकेत ट्रम्प, फ्रान्स मध्ये ला पेन अश्या अति-उजव्या शक्ती प्रबळ होत आहेत त्या ‘राजकीय शिष्टसंमत’ भाषेचे खलनायकीकरण करून. काय आहे ही राजकीय शिष्टसंमती? थोडक्यात सांगायचे तर व्यक्तीला ‘व्यक्ती’ म्हणून काही अधिकार आहेत, तिला तिच्या वर्ण, वंश, धर्म, जाती यावरून हिणवणे, किंवा शाब्दिक छळ करणे हे सभ्य समाजात संमत नाही. मात्र आज आक्रमक हिंदुत्व किंवा तत्सम अति-उजवे विचार यांना हा शुद्ध भ्याडपणा, भेकडपणा वाटतो. ‘बळी तो कान पिळी हा जंगलचा कायदा’ (किंवा मोडतोड केलेला डार्विनवाद) हा आदिम आहे, म्हणजेच तो नैसर्गिक आहे, म्हणजेच तो योग्य आहे- उलट ‘राजकीय शिष्टसंमत’ विचार हा मानवनिर्मित म्हणजे कृत्रिम आहे, लादलेला आहे- असा हा गडबडगुंडा आहे. त्यामुळे प्रत्येक समर्थकाला हिंसा करायला- (शाब्दिक किंवा प्रत्यक्ष) मोकळे रान मिळते. कारण फासिझम मध्ये तात्विक पातळीवर हिंसा हीच न्यायाची पहिली आणि अंतिम कसोटी मानली जाते.

मुस्लिम, स्त्रिया, कृष्णवर्णीय, एलजीबीटी यांना लक्ष्य करणे, सरकारविरोधी विचारवंत, कलाकार यांना सोशल मीडिया वर बदनाम करणे, शिवीगाळ, चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत, गोरक्षा इ. अनेक मुद्दे उचलून जमावाला झुंडशाही करायला प्रोत्साहित करणे- या सगळ्यात एक समान सूत्र आहे. छोट्यात छोटा समर्थक देखील राष्ट्रकार्याचा गोवर्धन उचलण्याचा दावा साधारपणे करू शकतो, करताना दिसतो. राम मंदिरासाठी विटा जमवणे, आमीर खान च्या सिनेमा चे ‘bookmyshow’ वरील रेटिंग खराब होईल याची मोहीम चालवणे, चीनी मालावर बहिष्कार म्हणून दिवाळीचे दिवे, फटाके वगैरे विकणारया छोट्या विक्रेत्यांना त्रास देणे, अगदीच काही नाही तर निदान whatsapp वर येणारे सारे हिंस्त्र मेसेज पटापट पुढे पाठवणे इ. अशी देशसेवेची मोठी जंत्री आहे.

या अघोषित आणीबाणीचा परिणाम काय झाला आहे? तर एका अर्थी लोक स्वतःला censor करत नसून censorship चा पसारा अफाट वाढला आहे. एकमेकांचे खाणेपिणे, मनोरंजन यावर पाळत ठेवणे हे सोशल मीडियाने सुकर केलेच होते. त्याला राजकीय वळण देऊन censorship आणि शाब्दिक हिंसा हे अगदीच तर्कशुद्ध पुढचे पाऊल आहे. त्यातूनच देशविरोधी लोकांची यादी वाढत चालली आहे. मुस्लिम, ख्रिश्चन, कम्युनिस्ट हे तर आधीपासूनच होते, पण आता OROP मागणारे सैनिक, कर्जमाफी मागणारे शेतकरी, आरक्षण मागणारे पटेल, उना, सहारनपूरनंतर दलित, जनावरे विक्री बंदीनंतर उत्तरपूर्व, दक्षिण भारत- ही एक न संपणारी यादी आहे. शासनसंस्थेचा paranoia आणि संघीय ‘हिंदुराष्ट्र’वादी paranoia यांचा हा मिलाफ आहे. अभिव्यक्तीचे लोकशाहीकरण त्यांचे अधिकाधिक उग्र रूप समोर आणते आहे, आणणार आहे.

खरा प्रश्न ह्या झुंडशाहीच्या विरोधाचा आहे. राजकीय शिष्टसंमतता, कायदा, इ. संकेत यांचा कुठलाही विधिनिषेध झुंडशाहीला नसतो. उलट कायदा, किंवा न्याय व्यवस्था यांनी जर झुन्डीला चाप लावू पाहिला तर त्यांना शत्रुवत लेखून उघड उघड हिंसाचार, विखारी प्रचार करायला अधिकच चेव चढतो. तेव्हा खरा विरोध हा सांस्कृतिक आणि राजकीयच असायला हवा. त्यासाठी निरनिराळ्या कारणांनी ‘देशविरोधी’ ठरलेल्या सगळ्या घटकांची एकजूट आणि त्यातून एक एकसंध राजकीय मोर्चेबांधणी (वैचारिक आणि संस्थात्मक) होणे गरजेचे आहे. ‘गाय की पूंछ तुम रख लो, हमे हमारी जमीन दे दो’ असा नारा देणारे उना येथील दलित अत्याचार विरोधी आंदोलन असेल, किंवा ‘संघाला गायींची इतकी काळजी असेल तर सगळ्या भाकड गायी भाजप, संघाच्या लोकांच्या घराबाहेर बांधा, त्यानाच त्यांची काळजी वाहू देत’ असे लालूप्रसाद यांचे खुले आव्हान असेल- विविध पातळ्यांवर प्रतिकाराच्या ज्या खुणा आहेत त्यांचे समान सूत्र आहे. प्रतिकाराचे एक सातत्यपूर्ण असे तत्व प्रतिपादित करणे आणि त्यातील मुक्तीच्या आणि प्रगतीच्या शक्यता मांडणे यातूनच हिंदुत्वाची झुंडशाही आणि त्यातील असुरक्षित, रोगग्रस्त मानसिक आणि सामाजिक अवस्था यांचा विरोध शक्य आहे.

लेखक दिल्लीस्थित अभ्यासक संशोधक आहेत.

2 Comments

  1. alka aserkar Reply

    : परेश रावलनी उद्गार काढले तसेच विजय तेंडुलकरानी काढले होते …. माझ्याजवळ बंदूक असती तर ….असे काहीतरी … आणि तेंडूलकर उजवे नव्हते…: ..लेखकाला कुठेही जगभर पसरलेल्या इस्लामिक दहशतवादवर अवाक्षरही काढावे वाटले नाही …. लेख एकांगी आहे ….

    • मनिशा Reply

      परंतु तेंडुलकर नंतर असेही म्हणाले होते की, ‘असे करणे योग्य होणार नाही’.. म्हणजे ‘बंदूक असती तर मोदींना गोळ्या घातल्या असत्या’, या त्यांच्या आपण न नोंदवलेल्या पण वास्तवात उच्चारल्या गेलेल्या वाक्यानंतर या वाक्यातील रोष कायम असला तरी कृती योग्य होणार नाही, हे भान तेंडुलकरांनी दाखवले होते. तसे भान रॉय यांच्याविषयीचे मूळ ट्विट डिलीट करूनही परेश रावल यांनी दाखवलेले नाही. असो.

Write A Comment