कोविड-१९ साथ आणि तिचा मुकाबला करण्यासाठी जगभरातील अनेक देशांनी घेतलेल्या लॉकडाउनच्या निर्णयाने एक अभूतपूर्व आर्थिक अरिष्ट उभे ठाकले आहे. शेती क्षेत्र वगळता सगळीकडचे उद्योग, व्यापार, सेवा ठप्प झाले आहेत, किंवा कोलमडले आहेत. युरोप, अमेरिकेत बेरोजगारीचा आकडा नवनवे उच्चांक गाठत आहे[1]. बंद पडलेले उद्योग, किरकोळ व्यापार, त्यांची थकीत कर्जे,…
कोरोना व्हायरसच्या आधी सव्वाशे वर्षे ब्युबॉनिक प्लेगच्या साथीने बॉम्बे प्रेसिडेन्सीतच नव्हेतर देशात आणि जगभरात हाहाःकार माजवला होता. या दोन्ही साथीमध्ये विलक्षण साम्य आढळते. आश्चर्य म्हणजे सव्वाशे वर्षांपूर्वी जे घडले होते तेच आणि तसेच आता घडत आहे. तीच परिस्थिती, तेच भय, तीच दहशत, तेच उपाय, तोच हलगर्जीपणा, तसेच बिथरलेले…
निर्मला सीतारामन यांनी शेती व शेतकरी विकासासाठी काही योजना आणि तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. त्यांचं नेमकं स्वरूप कळणं अवघड आहे. कारण त्यात भविष्यातल्या योजना कुठल्या आणि सध्या प्रस्तावीत कुठल्या आणि सध्या चालू असलेल्या कुठल्या त्याचा पत्ता लागत नाही. सगळाच धोळ आहे. एकाद दोन विशिष्ट धोषणांचा विचार करणं शक्य…
1991 नंतर आपल्या देशात सत्तेवर आलेल्या विविध सरकारांनी जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंबिले आहे. या जागतिकीकरणाचा अविभाज्य भाग म्हणजे सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रात असलेले उद्योग मोडून काढून त्याचे खाजगीकरण करणे होय. मग त्यात सरकारची जबाबदारी असलेल्या जनतेच्या आरोग्याचे खाजगीकरण करणे हेही क्षेत्र त्याला अपवाद ठेवले नाही. खरे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने…
