केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यामध्ये अग्निपथ योजना जाहीर केली आणि त्यावरून बिहार, उत्तर प्रदेशमध्ये हिंसक प्रतिक्रिया उमटली. या योजनेमध्ये दहावी किंवा बारावीनंतर चार वर्षे सैन्यात भरती होऊन निवृत्त होण्याची मुभा आहे. तसेच निवृत्तीनंतर त्यांना एक रकमी ११ ते १२ लाख रुपये आणि अग्निवीर अशी उपाधी देऊन इतर काही व्यवसायामध्ये समाविष्ट करून घेण्याचे किंवा त्यातील काही जणांना लष्करामध्ये भरती करून घेण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र ही योजना काही तरुणांच्या पसंतीला उतरली नाही. त्यांनी जाळपोळ करत, तोडफोड करत या योजनेचा निषेध केला. सरकारही त्यावरून एक पाऊल मागे गेली पण योजने मागचा उद्देश त्यांनी बदलला नाही.
मूळात गेल्या आठ वर्षांमध्ये सैन्याचे आणि माजी सैनिकांचे विषय हे जेवढे चर्चेमध्ये आहेत तितके भारताच्या इतिहासात कधीही नव्हते. कारण ते विषय चांगल्या कारणासाठी चर्चेत नव्हते. आंदोलनं, निदर्शनं आणि नाराजी यासाठी माजी सैनिक सतत बातम्यांमध्ये राहिले. याचाच अर्थ केंद्र सरकारच्या धोरणांवर ते अत्यंत नाखूष आहेत. एका बाजूला राष्ट्रप्रेम आणि लष्कराचा उदो उदो करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या पेन्शन, पगार आणि बाकी मागण्या फेटाळून लावायच्या अशी आमची ‘देशभक्ती’ आहे. याच कारणामुळे त्यांना रस्त्यावर उतरून सातत्याने असंतोष व्यक्त करावा लागत आहे. बरं, यांच्या सर्व मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून, सैन्यावर टीका करणाऱ्यांना मात्र देशद्रोही म्हणून शिक्के लावले जातात. हा दुटप्पीपणा एव्हाना लोकांच्याही लक्षात यायला लागला आहे. राष्ट्रप्रेम आणि लष्कराचा गौरव हे विषय सतत चर्चेत ठेवून देशाच्या मूलभूत प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करायची ही युक्ती सरकारने आल्या दिवसापासून राबवली आहे.
आता लष्कराचा संबंध असलेल्या प्रश्नांविषयी बोलूया. भारताच्या शेजारी देशांशी पाकिस्तान, चीनसोबत सतत तणावपूर्ण संबंध राहिले आहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील नवीन शीतयुद्धाच्या दरम्यान जागतिक अनिश्चितेच्या परिस्थितीमध्ये भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेतील कमकुवतपणाही आता उघड झाला आहे. सुधारणा निश्चितपणे गरजेच्या आहेत, पण कोणत्या आणि कशा, हे महत्त्वाचं. त्याविषयी सरकार चर्चा करताना दिसत नाही. अर्थव्यवस्था, समाज, लष्कर आणि इतर क्षेत्रांशी समन्वय न ठेवता, त्यांना अंधारात ठेवून एकतर्फी निर्णय घेऊन भाजप सरकारने बदल करण्याचा प्रयत्न केला. थोडक्यात लष्करी सुधारणा हाती घेतल्याचा दिखावा त्यांनी केला. अग्निपथ योजना ही या अर्धवट आणि वरवरच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
पेन्शन आणि पगार खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने आलेली ही अग्निपथ योजना, औद्योगिकीकरण, कामगार उन्नती, तांत्रिक विकास – ज्यात संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबन हा एक भाग आहे – यांसारख्या आर्थिक सुधारणांच्या अगोदर आली. माजी सैनिक ‘वन रँक वन पेन्शन’ (ओरोप) योजनेवर नाराज असताना, सहाव्या वेतन आयोगात पदोन्नती झालेली असताना आणि शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनचे अधिकारी मान्यता आणि पेन्शनची मागणी करत असताना अग्निपथ योजना सादर करणं, हा समाज आणि लष्कर दोघांनाही मोठा धक्का होता. कारण अग्निपथच्या निमित्ताने सैनिकांना कमीत कमी प्रशिक्षण देऊन त्यांच्याकडून काम करून घ्यायचं आणि चार वर्षांनंतर सेवा संपुष्टात आणून पेन्शन नाकारायचं हा त्याचा प्रमुख उद्देश आहे. सैन्यामध्ये भरती होण्यासाठी तयारी करणाऱ्या तरुण मुलांमध्ये याचमुळे नाराजी निर्माण झाली. देशामध्ये असलेली प्रचंड बेरोजगारी, कोविडनंतरची ढासळलेली आर्थिक परिस्थिती, त्यातून कमी झालेल्या नोकरी-धंद्याच्या संधी ही कारणंही त्यामागे होतीच.
Found this young Agniveer at home. Happy landings young man. pic.twitter.com/WnrDmssPKp
— Lt Gen Vinod Bhatia Retd (@Ptr6Vb) July 1, 2022
अग्निवीरमध्ये चार वर्षांनंतर निवृत्त होताना त्यांच्याकडे लष्करी कौशल्यं तर असतील आणि हातात केवळ अकरा-बारा लाख रुपये घेऊन, नव्याने आयुष्य आणि करियर सुरु करण्याची चिंता. हे काही अधिकारी होणार नाहीत तर साधे जवानच राहणार. मेजर आणि लेफ्टनंट कर्नल या हुद्द्यावरून निवृत्त झालेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांना खाजगी क्षेत्रात नोकरी मिळत नाही, तिथे पदवी पण नसलेल्या या अग्निविरांची काय कथा? त्यांच्या वाट्याला सुरक्षा रक्षकासारख्याच नोकऱ्या येणार. त्यातून त्यांचं करियर होऊ शकत नाही. आणि सुरक्षा रक्षकाचीच नोकरी करायची असेल तर ती त्यांना तशीही मिळूच शकते. तरुणांच्यादृष्टीने ही त्यांची फसवणूक आहे. त्यांचा केवळ जवान म्हणून वापर करून घेणार आणि त्याबदल्यात आर्थिक सुरक्षा शून्य असणार, अशी त्यांची प्रतिक्रिया आहे.
लहान, प्रभावी आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत सशस्त्र दल असावं असं जागतिक पातळीवर मानलं जातं. तेच करण्याचा मोदी सरकारने प्रयत्न केला. पण खरंतर हा लष्करी सुधारणांचा शेवटचा टप्पा असतो. त्याआधी लष्कराला मजबूत करण्यासाठी काय करायचं आणि कोणते टप्पे पार करायचे हे आपलं सरकार चीनकडून शिकले नाही. लडाखमध्ये चीनला “लाल डोळे” तर दाखवले नाहीतच, पण सरकारने शत्रूपासून वस्तुनिष्ठपणे धडाही घेतला नाही. सर्जिकल स्ट्राइक करायची आणि आत घुसून मारायची दादागिरी सगळी पाकिस्तानवरच. असो!
काळ बदलत आहे आणि चीन आता क्रांतिकारी आणि नागरीयुद्धाच्या युगात नाही हे लक्षात घेऊन, माओ झेडाँग यांनी डेंग शावपिंग यांना निर्वासित छावणीतून मधून परत आणले. त्यानंतर डेंग यांनी १९७६ पासून ऐतिहासिक आर्थिक सुधारणा हाती घेतल्या, हळूहळू अर्थव्यवस्था खाजगी गुंतवणुकीसाठी खुली केली. भारताने अशीच आर्थिक सुधारणा १९९१ मध्ये म्हणजे चीनच्या १५ वर्षांनंतर उचलली. एका कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेतून चीन झपाट्याने औद्योगिकीकरण करत असताना, त्याच्या सशस्त्र दलांनी एक पाऊल मागे घेतले आणि आपल्या आर्थिक मागण्या मर्यादीत ठेवल्या. या काळी त्यांच्या सरकारी मालकीच्या शस्त्रास्त्र निर्मात्यांनी जी काही स्वदेशी शस्त्रे बनवली, ती तांत्रिकदृष्ट्या फार चांगले नसली तरी स्वीकारली. खरंतर संरक्षण संशोधन विकास संस्था (DRDO), हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आणि ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड यांची सतत खिल्ली उडवणाऱ्या आणि उंटावर बसून शेळ्या हाकणाऱ्या भारतीय सैन्यासाठी हे एक उदाहरण आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा या काळी चीनने कोणाबरोबर शत्रुत्व घेतलं नाही म्हणजे परराष्ट्र धोरण चांगल्या पद्धतीने राबवले. १९७१ मध्येच माओने अमेरिकेबरोबर शांतता प्रस्थापित केली होती. म्हणून पुढच्या चाळीस वर्षांसाठी नवीन आधुनिक हत्यार यांची गरजच पडली नाही. दूरदृष्टी का योगायोग होता?
या काळात चीनकडे २९ लाख सैनिकांसह जगातील सर्वात मोठे सैन्य होते. २०१६ पासून शी जिनपिंग ने लष्करी सुधारणा हातात घेतल्या. त्याचाच भाग म्हणून २०१९ मध्ये जेव्हा चीनने आपल्या सैन्याचा आकार निम्म्याने कमी केल्याची बातमी आली. कारण तोपर्यंत तेथील संरक्षण उद्योगांनी तांत्रिकदृष्ट्या उत्तम प्रगती केली होती आणि अशा प्रकारचे स्वदेशी तंत्रज्ञान, क्षेपणास्त्रे आणि जेट बनवली की अमेरिकेचे सेनापतीही थक्क झाले. लष्कराचा आकार कमी केला पण तांत्रिकदृष्ट्या त्यांना अत्यंत सक्षम आणि मज़बूत बनवले. ही बाब आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे कारण देशभक्तीचे गळे आपण निश्चित काढतो पण आपल्या सैनिकांना अनेकदा साध्या साध्या सुविधाही नीट मिळत नाहीत.
सप्टेंबर २०२० पर्यंत, संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था घसरली, तेव्हा केवळ चीनने सकारात्मक वाढ नोंदवली होती – सैन्याच्या पेन्शन बिलावर बचत करण्याव्यतिरिक्त त्यांनी इतर आर्थिक नीती राबवून हे शक्य केलं.
राजकीय विचारधारा असणे ठीक आहे. मोदी सरकारच्या भारतात हिंदुत्व आहे आणि चीनमध्ये साम्यवाद. पण चीनने सोव्हिएत युनियनच्या चुकीची पुनरावृत्ती केली नाही आणि साम्यवादाचा प्रसार केला नाही, तर त्याचा व्यापार केला. हे आणखी एक कारण आहे की जपान आणि अमेरिका वगळता कोणताही देश बीजिंगशी असलेले त्यांचे आर्थिक संबंध लक्षात घेऊन चीनच्या विरोधात जाण्यास तयार नाही.
नुसती विचारधारेची लालसा बाळगून पोट भरत नाही. सैन्याच्या पेन्शन वरचा खर्च वाचवून घसरत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला अटकाव करता येत नाही. आणि पेन्शन खर्च वाचवायचा असेल, तर शेवटच्या घटकेला अग्निपथ सारख्या अर्धवट, वाईट नियोजन असलेल्या योजनेने तर नक्कीच फरक पडू शकत नाही. पेन्शन कमी केल्यामुळेच भारत उद्या रातोरात सर्वात श्रीमंत देश होणार आहे, हे समजण्याचा मूर्खपणा सरकारने सोडून द्यावा. तुम्हाला संरक्षण सुधारणा, आर्थिक विकास, तांत्रिक प्रगती, औद्योगिकीकरण आणि रोजगारनिर्मिती एकमेकांशी जोडलेले आहेत हे कळत नाही, तेव्हा तुमच्या विचारसरणीतच काहीतरी चूक आहे एवढेच म्हणता येईल.
