यूक्रेनला द्यायचे ४० अब्ज डॉलर अमेरिकेच्या संसदेत विक्रमी वेळात मंजूर झाले. तरीही राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या तोंडातून शब्द बाहेर पडल्यापासून मंजूर व्हायला दीड आठवडा लागला. सगळ्यांना—विशेषत: अमेरिकेतील पुरोगाम्यांना—एवढी घाई लागली होती की त्यांना ही रक्कम दोन दिवसांत मंजूर व्हायला पाहिजे होती. राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांची मागणी ३३ अब्ज डॉलरची होती. पण तेवढे पुरणार नाहीत असा ग्रह संसदेच्या सभासदांचा झाला. त्यांनी ७ अब्ज डॉलरची भर टाकली. हे सर्व आनंदात चाललं असताना मीठाचा खडा पडावा असा रिपब्लिकन पक्षाचा सेनेटर रॅंड पॅाल नडला. यूक्रेनला देत असलेल्या पैशांचा—आणि आधी दिलेल्या १३ अब्ज डॉलरचा— विनियोग बरोबर होतोय की नाही यावर अंकुश ठेवायला अन्वेषक पाहिजे अशी त्याची मागणी. ती जरी मान्य झाली नाही तरी सेनेटच्या नियमांप्रमाणे एक जरी सेनेटर नडला तर चर्चा करावी लागते. त्यामुळे घायकुतीला आलेल्या सेनेटर्सचे रॅंड पॅालला शिव्याशाप खावे लागले.
ठराव मताला टाकला तर ८६-११ मतांनी तो मंजूर झाला. ठरावाला विरोध करणारे सर्व ट्रंप गटाचे रिपब्लिकन होते. ठरावाला पाठिंबा देणाऱ्यांत पुरोगाम्यांचा लाडका बर्नी सॅंडर्स होता. संसदेच्या कनिष्ठ सभेत तो ठराव आधीच ३६८-५७ मतांनी पास झाला होता. सर्व ५७ अतिप्रतिगामी समजल्या जाणाऱ्या ट्रंप गटाच्या रिपब्लिकन पक्षाचे होते. बंडखोर चार महिला सदस्यांच्या quad squad ने (यांना हल्ली fraud squad असं नाव पडलं आहे!) ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. आज अमेरिकेत लहान मुलांना लागणाऱ्या दुधाच्या पावडरची (baby formula) ची प्रचंड टंचाई आहे. किंमती अर्थातच अव्वाच्या सव्वा वाढल्या आहेत. “अमेरिकेत गरीब मुलांना प्यायला दूध नाही, आणि यूक्रेनला ४० अब्ज डॅालर?” असं जेव्हा रिपब्लिकन महिला सदस्य म्हणाली तेव्हा पुरोगाम्यांनी माना खाली घालायला पाहिजे होत्या. पण तसं न करता त्यांनी तिचीच चेष्टा केली.
हे ४० अब्ज डॉलर ज्या वेगाने यूक्रेनमध्ये जाणार आहेत, त्याच वेगाने बाहेर पडणार आाहेत. त्यासाठी खिसे तयार आहेत. प्रथम म्हणजे निम्म्याहून अधिक पैसे (२५ अब्ज) अमेरिकेचा किनाराच सोडणार नाहीत. ते तिथेच शस्त्रास्त्रे बनवणाऱ्या कारखान्यांत जाणार आहेत. ही शस्त्रास्त्रे सप्टेंबरनंतरच यूक्रेनला मिळणार आहेत. तोपर्यंत युद्ध संपलं म्हणून काय झालं? धंदा तर मिळाला. बाकी पैशांनी होणार आहे NGO, think-tanks आणि प्रचार माध्यमं अशांना आर्थिक मदत. ही म्हणजे वॉशिंग्टनच्या आसपास घोटाळणाऱ्या आत्म्यांना कुरण. नगद (cash) १० अब्ज डॅालर यूक्रेनमधल्या राजकारण्यांना. रशियाचं वर्षाचं संरक्षणाचं एकूण बजेट आहे–-भारतासारखं— ६० अब्ज डॅालर. त्यातले शस्त्रास्त्रांवर साधारण ५ अब्ज डॅालर खर्च होतात. २५ अब्ज विरुद्ध ५ अब्ज म्हणजे रशियाचा पराभव नक्कीच. तेव्हा ही मोहीम फत्ते झाली हे समजून बायडनसाहेब पूर्वेच्या मोहीमेवर गेले. त्यांच्या सहीसाठी खास विमानाने तो ठराव दक्षिण कोरियात न्यावा लागला. तिथे बायडनसाहेब आपल्या मांडलिक राजांबरोबर बसून शत्रूशी होऊ घातलेल्या युद्धासाठी व्यूहरचना करण्यात गुंतले होते. हा पौर्वात्य शत्रू: चीन!
चीन माजला आहे या बाबतीत बायडन आणि त्यांचे मांडलिक यांचं एकमत आहे. ते मत दृढ व्हायला नवीन घटना म्हणजे चीन आणि सॅालोमन बेटं यांच्यात झालेला करार. दक्षिण प्रशांत महासागरातील (South Pacific Ocean) छोटी मोठी सॅालोमन बेटं ही संख्येने ९०० आहेत. त्यातली सहाच त्यातल्या त्यात मोठी आहेत. बेटांच्या समूहाची एकूण वस्ती आहे साडे सहा लाख. ऑस्ट्रेलियाच्या जवळच्या किनाऱ्यापासून दोन हजार किलोमीटर दूर. पर्यावरणातील बदलाने समुद्राच्या पाण्याची पातळी इतकी वाढली आहे की या बेटांमध्ये जगणं मुश्किल झालं आहे. एवढी वर्षं या बेटांना मदत करावी असं ऑस्ट्रेलियाच्या मनात कधी आलं नाही. आता चीन मदत करतो म्हटल्यावर सगळ्यांना जाग आली. नकाशा उघडून ही बेटे कुठे आहेत हे पाहून शंख करायला सुरुवात केली.
चीन आणि सॅालोमन बेटं यांच्यात झालेला हा करार चीनच्या मते मोघम रित्या “व्यापक विकास योजना” असा आहे. या योजनेत आणखी काही बेटसमुहांचा समावेश आहे. तिला अंतिम स्वरूप द्यायच्या दृष्टीने चीनचे परराष्ट्रमंत्री सॅालोमन बेटांना भेट द्यायला हल्लीच (२५ मे २०२२) गेले होते. कराराचा मसुदा आपण चोरला असं म्हणून गार्डीयन नामक एका ब्रिटिश वृत्तपत्राने तो प्रसिद्ध केला. त्या वृत्तपत्राचा इतिहास पाहून तो मसुदा झूट (fake) असण्याची शक्यता दांडगी आहे. तरीसुद्धा ”आपल्या सुरक्षिततेला धोका आहे,” असा आरडाओरडा ऑस्ट्रेलियाने चालू केला, आणि अमेरिकेने त्याची बाजू उचलून धरली. गोलघुमटात घुमावा तसा ”चीनचे आक्रमक परराष्ट्र धोरण” आवाज सर्वत्र घुमू लागला.
चीन हा आताच नव्हे संपूर्ण इतिहासात आक्रमक देश आहे हे मध्यवर्ती सूत्र धरून पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी (यांत जपान धरलं जातं) डावपेच आखायला सुरुवात केली आहे. इतिहासालाच साक्षी धरायचं असेल तर इंग्लंड, फ्रान्स, जपान, जर्मनी, अमेरिका यांचा इतिहास हिंसेने आणि रक्ताने माखलेला आहे. नेटो या हिंसक संस्थेने नुकतीच पश्चिम अशियात पंधरा लाखाच्या वर सैनिकाव्यतिरिक्त माणसं मारली. ती बहुतांशी मुसलमान होती. आणि आता चीनमधल्या शिंजीअॅंग या प्रांतात चीन मुसलमानांची सरसकट कत्तल करत आहे अशी बोंब मारायला सुरुवात केली आहे. याला पुरावा काय तर एका वेड्या माथेफिरू ख्रिस्तीने (Evangelical Christian) लिहिलेले पुस्तक. वास्तविक १ मि.मी.चा फरक (resolution) करणारे उपग्रह डोक्यावरती फिरत असताना लाखांनी माणसं मारली जातात त्यांच्या प्रेतांची विल्हेवाट लावली जाते आणि ते वर्षानुवर्षं सॅटेलाइटवर दिसत नाही, हे कितपत खरं वाटतं? पण प्रश्न खऱ्या खोट्याचा नाही, तर कोण किती मोठ्यानं आणि किती वेळा ओरडतो हा आहे.
वर्तमानकाळात आक्रमक कोण आहे ते पाहू. पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे जगात लष्करी तळ हजारच्या वर आहेत. एकट्या अमेरिकेचे साडे आठशे. खुद्द चीनच्या मानेभोवती बारा. चीनचे लष्करी तळ? जिबूतीत असलेला एकच. आणि तोसुद्धा चांचेगिरीवर लक्ष ठेवायला युनायटेड नेशन्सच्या सांगण्यावरून. दक्षिण चीन समुद्रावर (या समुद्राचे नाव दक्षिण अमेरिकन किंवा दक्षिण इंग्लिश समुद्र नाही!) चीनचा डोळा आहे या सबबीखातर ॲाकस (AUKUS- Australia-UK-US) नामक ॲास्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्यात लष्करी करार झाला आहे आणि या करारानुसार अमेरिका ॲास्ट्रेलियाला अणुशक्तीवर चालणाऱ्या ४० पाणबुड्या देणार आहे. (खुद्द अमेरिकेची एक अणुशक्तीवर चालणारी पाणबुडी दक्षिण चीन समुद्रात हरवली आहे!
आता गंमत बघा. जेव्हा रशियाच्या उंबरठ्यावरील राष्ट्रांना अणूशस्त्रं दिली आणि आणखी एका प्याद्याला (यूक्रेनला) शह द्यायला पुढे सरकवलं, तेव्हा रशियाने आपल्या सुरक्षिततेला धोका आहे असं म्हटलं. त्या वेळी पाश्चात्य राष्ट्रांची त्यावरील प्रतिक्रिया अशी की रशिया फार कांगावखोर आहे. पण दोन हजार मैलांवरच्या नगण्य बेटांबरोवर चीनने केलेल्या बहुतांशी व्यापारी करारावरील ऑस्ट्रेलियाची तक्रार खरीखुरी मानली जाते आणि लष्करी कवायती चालू होतात, याच्यासारखा ढोंगीपणा नाही. ऑस्ट्रेलियातल्याच अंतर्गत विरोधकांचं म्हणणं आहे की ऑस्ट्रेलिया स्वत:ला सूपर-अमेरिका समजते. म्हणून ऑस्ट्रेलियाला चीनशी दोन हात करायची फार खुमखुमी आहे. आपला जीव केवढा याचा तिने विचार केला तर तिच्या लक्षात येईल की गेल्या एका वर्षात चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) जेवढी वाढ झाली त्याच्या निम्म्यापेक्षाही ऑस्ट्रेलियाचा एकूण GDP कमी आहे. अशीच तफावत दोघांच्या लष्करी सामर्थ्यांमध्ये आहे. तेव्हा तिची वाह्यत बडबड अमेरिकाच्या जीवावर. पण याची उलट बाजू म्हणजे अमेरिका जेव्हा छू करेल तेव्हा तिथे स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता धावावं लागतं.
खरं म्हणजे चीन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या अर्थव्यवस्था एकमेकांना पूरक आहेत. आणि २०१४ साली दोघांच्या सहकार्याचा उच्चबिंदू होता. ऑस्ट्रेलियाची सुबत्ता भरधाव पुढे चालली होती. तिच्या लोकसभेत चीनचे अध्यक्ष क्सी जिन पिंग यांनी एकमेकांच्या सहकार्याचं कौतुक केलं होतं. पुढे ट्रंपसाहेबांच्या बगलबच्च्यांनी छू केल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने चीनवर भुंकायला सुरुवात केली आणि चीनने ऑस्ट्रेलियाहून आयात होणाऱ्या अनेक गोष्टींवर निर्बंध आणले. सर्वसाधारणपणे दोन राष्ट्रं गुण्यागोविंदाने राहिली तर त्यांच्यातली synergy दोघांचंही भलं करते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि युरोप, किंवा अमेरिका आणि जपान तसेच अमेरिका आणि दक्षिण कोरीया यांचे संबंध स्नेहाचे होतो त्यामुळे त्यांची मोठ्या प्रमाणात भरभराट झाली.
२००८ नंतर व्यापारात चीन अमेरिकेची जागा घेऊ लागला. उत्पादनक्षेत्रात चीन-जपान अमेरिकेच्या फार पुढे गेले. एवढेच काय पण पूर्व अशियातील हाँगकाँग, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि नंतर मलेशिया, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया या देशांचं मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकरण झालं. आता युरोपचं महत्त्व कमी झालं आणि व्यापारविनिमयाचं केंद्र अशिया-पसिफिकमध्ये सरकलं हे अमेरिकेच्या लक्षात आलं. मध्यपूर्वेतल्या (Middle East) ”दहशतवादाची” कहाणी संपत आली होती. (असं निदान वाटलं तरी!) रशिया ”सरळ” वागत होता. आता आपला मोर्चा अशिया-पसिफिककडे (pivot to Asia-Pacific) वळवला पाहिजे, असं ओबामा यांनी जाहीर केलं. अजूनही pivot चा सूर आक्रमक नव्हता. हिलरी क्लिंटन यांनी लिहिलेल्या प्रबंधात “चीनबरोबर सहकार्य पाहिजे,” हे त्यांनी आवर्जून सांगितलं.
सोव्हिएट युनियन गेल्यानंतर (१९९१) आर्थिकदृष्ट्या वा लष्करीदृष्ट्या अमेरिकेच्या जवळपासही दुसरं कोणतं राष्ट्र येतां कामा नये, हे अमेरिकन धोरणाचं पायाभूत तत्त्व ठरलं. १९९२ साली भारत आणि अमेरिका या देशांनी एकत्र नौदलाच्या कवायती सुरू केल्या. त्यांची सुरुवात मलबारच्या किनाऱ्यापाशी केल्या म्हणून त्या कवायतींना मलबार कवायती असं नाव पडलं. (या कवायती भारत आणि अशिया खंडाच्या किनाऱ्यावर होतात, पण अमेरिकेच्या किनाऱ्यावर केव्हाच नाही!) चीनचा वाढता दबदबा पाहून २००७ साली चीनला शह देण्याकरता राष्ट्राध्यक्ष जॅार्ज बुश आणि जपानी पंतप्रधान आबे यांनी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांची चौकडी स्थापन करायचा प्रस्ताव मांडला. तो सर्वांना मान्य झाला. (त्या वेळी भारतात कॅांग्रेस पक्षाचं राज्य होतं.) चौकडीतल्या जपानने मलबार कवायतीत भाग घ्यायला सुरुवात केली. पण काही दिवसातच ऑस्ट्रेलियात निवडणुका झाल्या आणि लिबरल पक्ष जाऊन लेबर पक्ष राज्यावर आला. लेबर पक्षाला चीनबरोबर राडे नको होते. ऑस्ट्रेलिया चौकडीच्या बाहेर पडली.
२०१७ साली राजकीय पट बदलला. ऑस्ट्रेलियात लिबरल पार्टी राज्यावर आली. अमेरिकेत चीनविरुद्ध आग ओकणारे अध्यक्ष ट्रंप आले. भारतात मोठमोठ्या गर्जना करणारे मोदी आले होते. फिलीपीन्सची राजधानी मनिला येथे भरलेल्या आसीअन (ASEAN) राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत ट्रंप यांनी चौकडीच्या उरलेल्या राष्ट्रप्रमुखांना चौकडीचं पुनरुज्जीवन करण्याची प्रेरणा दिली. समुद्रातील कवायतींना जोर आला. ट्रंप यांनी चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध पुकारले. नंतर आला कोव्हिड. त्याला सामोरं जाण्याची कुवत किंवा व्यवस्थापन ना ट्रंपकडे होती ना मोदींकडे! दोन्हीकडे माणसं किडेमुंग्यांसारखी मेली. पण दोघेही आपली जबाबदारी झटकून दुसऱ्याला दोष देण्यात पटाईत. आपली नालायकी चीनवर ढकलून रिकामे झाले. २०२० च्या निवडणूकीत ट्रंप गेले आणि बायडन आले. Rules-based order हे त्यांचं घोषवाक्य आहे. यातली खुबी ही आहे जगाने किंवा संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) केलेले नियम यांना अमान्य आहेत. उदाहरणार्थ, समुद्रातील वाहतुकीकरता UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) हे सर्वमान्य नियम असताना दक्षिण चीन समुद्रासाठी अमेरिकेने FONOP (Freedom of Navigation Operations) नियम केले आहेत, आणि ते सर्वांनी ते पाळावेत अशी जबरदस्ती आहे.
युद्धखोर प्रवृत्ती जरी अमेरिकातील दोन्ही पक्षांत असली तरी ती कधी या पक्षात उफाळून येते तर कधी त्या पक्षात. १९९८ साली जेव्हा क्लिंटनने सर्बियावर आक्रमण केलं तेव्हा रिपब्लिकन पक्षाने कडाडून विरोध केला. पण त्याच पक्षाने हातात सत्ता आल्यानंतर इराक आणि अफगाणिस्तानवर आक्रमण केलं. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ओबामाने निवडून येण्यापूर्वी या दोन्ही युद्धांना विरोध केला होता. पण निवडून आल्यानंतर त्याने ती चालू ठेवली आणि स्वत: दोन नवीन युद्धं चालू केली. निवृत्त होता होता तिसऱ्या युद्धाची (युक्रेन) तयारी करून ठेवली. बायडननी आल्या आल्या शेफारलेल्या युक्रेनी बाळाला कुरवाळायला सुरुवात केली. पण याचा अर्थ आपण चीनशी सौम्यपणे वागतो असा नाही, असं त्यांनी अनेक वेळा स्पष्ट केलं. वेळ पडली तर आपण चीनशी लढाई करू असंही त्यांनी सांगितलं. “त्याला म्हातारचळ लागलाय, त्याच्याकडे लक्ष देऊ नका,” अशी सारवासारव त्याच्या लोकांनी करायचा प्रयत्न केला. पण नक्की काय चाललंय हे न कळण्याइतका काही चीन बुद्दू नाह. हल्लीच्या अमेरिकेच्या किंवा सर्व पाश्चिमात्य देशांच्या राजकारणात एक प्रकारचा नाटकीपणा आलेला आहे. एका बाजूला चीनला धमक्या द्यायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला चीन रशियाची बाजू कशी घेतो असा लटका राग दाखवायचा. रशिया जात्यात तर आपण सुपात आहोत, हे चीन समजून आहे.
चीनला धडा शिकवतो अशी अनेक वर्षं घोषणा करून प्रत्यक्षात काही हालचाल होत नाही याचं कारण उत्पादन आणि व्यापार. अमेरिकेला (आणि भारतालासुद्धा) चीनबरोबरचे संपूर्ण संबंध तोडायचे असतील तर मोठा त्याग करावा लागेल. चीन आज जगाला साडेतीन हजार अब्ज (3.5 trillion) डॅालरच्या वस्तू निर्यात करतो. २८०० अब्ज डॅालरच्या वस्तू आयात करतो. म्हणजे ७०० अब्ज डॅालर शिलकीत राहतात. आतापर्यंतच्या जगाच्या इतिहासात कुठल्याही देशाची कधीही एवढी शिल्लक पडलेली नव्हती. एकट्या अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारात चीनचे ४०० अब्ज डॅालर शिलकीत राहतात. भारत चीनकडून सुमारे १०० अब्ज डॅालरच्या वस्तू आयात करतो. (निर्यात ३० अब्ज डॅालर) आयातीत फोन, संगणकांचे सुटे भाग आणि मुख्य म्हणजे API (Active Pharma Ingredient) येतात. २०२२च्या पहिल्या तिमाहीत चीनकडून होणारी आयात २८ % नी वाढली आहे, तर निर्यात २६% नी कमी झाली आहे. आज जगातील १२० देशांचा मुख्य भागीदार चीन आहे.
अमेरिका आणि चीन यांच्या मदत देण्यात फरक हा आहे की अमेरिका तुम्हाला बंदूक देते. चीन तुम्हाला व्यापार देतो. याचा अनुभव नुकत्याच झालेल्या ASEAN देशांना आला. अमेरिकेने त्या दहा देशांना १५ कोटी डॅालर द्यायचे कबूल केले. त्यातले ५ कोटी लढाऊ जहाजांकरता! याउलट चीनने १.५ अब्ज डॅालर पायाभूत सुविधांसाठी द्यायचे कबूल केले आहे. हे देश कुणाकडे जातील हे सांगायला ब्रम्हदेव नको. एका अमेरिकन राजकीय विश्लेषकाने असा टोमणा मारला आहे की अमेरिका पायाभूत सुविधा कशा करायच्या हेच विसरून गेली आहे त्यात तिचा नाइलाज आहे.
