“…म्हणूनच हे स्पष्ट आहे की, संविधानाच्या मसुद्याच्या अंतर्गत आम्हाला शापित विदेशी राजवटीत मिळालेल्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्यापेक्षा मोठे स्वातंत्र्य मिळणार नाही आणि नागरिकांना देशद्रोहाचा कायदा अवैध ठरवण्याचे कोणतेही साधन मिळणार नाही, तथापि अशा कायद्याने त्यांच्या नागरी हक्कांचे स्पष्टपणे उल्लंघन केले तरीही.” – दामोदर स्वरूप सेठ (डिसेंबर १, १९४८ रोजी संविधान सभा वादविवाद)
आपली राज्यघटना तयार करणाऱ्या संविधान सभेचे सदस्य दामोदर स्वरूप सेठ यांचे हे शब्द आज ७४ वर्षांनंतरही खरे आहेत. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-ए मध्ये असलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याचा आम्ही सध्या उघड गैरवापर पाहत आहोत. पाकिस्तानच्या क्रिकेट संघाचं कौतुक केल्याने, सरकारवर टीका करणारे लेख लिहिल्याने किंवा व्हिडिओ बनवल्याने देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर झाला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांविरुद्ध हा कायदा नियमितपणे वापरला जातो. समाजातील एखादा प्रश्न विडंबनात्मकपणे मांडणं किंवा त्याला एखाद्या मुद्द्यावर असहमती दर्शवणं याविरोधात सरकार किती असहिष्णू बनलं आहे याचं देशद्रोहाचा गुन्हा हे उत्तम उदाहरण आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०२० या काळामध्ये ३९९ प्रकरणांमध्ये देशद्रोहाचा गुन्हा लावण्यात आला. पण त्यातील केवळ ४० टक्के म्हणजे १६३ प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झालं असून केवळ आठ प्रकरणांत गुन्हा सिद्ध होऊ शकला.
त्यामुळे मे ११, २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने (१) या कायद्याच्या अंमलबजावणीला दिलेली स्थगिती आश्चर्यकारक वाटायला नको. सरकारकडून या कायद्याचा निर्लज्जपणे दुरुपयोग होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय खऱ्या अर्थाने महत्त्वाचा आहे. राजद्रोहाचा गुन्हा १८९८ मध्ये भारतात ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीत सुरू झाला. स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या आणि ब्रिटिश सरकारी धोरणांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या भारतीयांविरोधात हा कायद्या वापरला जायचा. बंगोबासी नावाचं बंगाली मासिक चालवणारे चुंदर बोस यांच्याविरोधात १८९१ मध्ये पहिल्यांदा या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल होऊन प्रकरण न्यायालयात गेलं. ब्रिटिश काळातच हा गुन्हा दखलपात्र, अजामीनपात्र करण्यात आला होता. त्यामुळे आधुनिक लोकशाही देशात अशा कायद्याचं काय स्थान आहे? नागरी स्वातंत्र्यासह राज्याच्या सुरक्षेचा समतोल राखण्यासाठी हा कायदा अजूनही आवश्यक आहे का? अशा अनेक प्रश्नांचा विचार न्यायालयाला कलम १२४ अ च्या घटनात्मक वैधतेचे परीक्षण करताना करावा लागेल.
आपल्या राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) मध्ये सर्व नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. हा अधिकार केवळ अनुच्छेद १९(२) द्वारे मर्यादितही केला आहे ज्यानुसार, कलम १९(१) मधील कोणतीही गोष्ट भारताच्या सार्वभौमत्वं आणि अखंडतेच्या, सुरक्षेच्या हितासाठी “निर्बंध” लादण्यापासून रोखू शकत नाही, असे सांगते. त्यामुळे जेव्हा केदार नाथ सिंग वि. बिहार राज्य (२) या प्रकरणात कलम १२४-अ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर निर्बंध लादल्याच्या आधारावर कायद्याचे समर्थन केले. विशेष म्हणजे, या निकालाच्या खूप आधी, निहारेंदू दत्त मजुमदार वि. राजा (ब्रिटिश) (४), प्रकरणामध्ये ब्रिटिश भारतात कार्यरत असलेल्या फेडरल कोर्टाने कलम १२४-अ चे स्पष्टीकरण देताना असे सांगितले की, “सरकारच्या खोट्या अभिमानाला कुरवाळण्यासाठी..” देशद्रोहाचा कायदा अस्तित्वात आलेला नाही. कोर्टाने पुढे सांगितले की, “सार्वजनिक अराजक, किंवा संभाव्य अराजकाची शक्यता हा गुन्ह्याचे कारण ठरू शकतो.” पण सरकार मात्र त्यांच्या विरोधातील आवाज बंद करण्यासाठी या कायद्याचा दडपशाहीचे साधन म्हणून वापर करत आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था प्रदान करणे हे प्रत्येक सरकारचं काम आहे. देशाचे सार्वभौमत्व राखण्यासाठी दंड संहितेच्या कलम ६ अंतर्गत “राज्याविरूद्धचे गुन्हे” असे वर्गीकरण करण्यात येते. त्यात देशद्रोहाचाही समावेश आहे. देशद्रोह म्हणजे काय याबाबत कायदेशीर दृष्टिकोन नेहमीच स्पष्टपणे स्पष्ट केला आहे. या कायद्याचा उद्देश हिंसाचार आणि सार्वजनिक अराजक रोखणे हा सून जेणेकरुन नागरिचे संरक्षण होईल. कायद्याचा उद्देश भाषणस्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवण्याचा नसून तो फक्त कायदा व सुव्यवस्था राखणे हा आहे. पण सरकार मात्र त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि निर्णय-धोरणांवर टीका करणाऱ्या शांततापूर्ण निषेध नोंदवणाऱ्या नागरिकांविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा लावताना दिसतं. पण या कृती कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या नाहीत. लोकशाहीत कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था मग ती विधिमंडळ, सरकारी यंत्रणा किंवा अगदी न्याय यंत्रणा यावर टीका करण्याचा नागरिकांचा हक्क मान्य असतो. एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, “स्वातंत्र्याचा अर्थ काही असेल तर लोकांना जे ऐकायचे नाही ते सांगण्याचा अधिकार.”
कलम १२४-अ चे न्यायालयाने दिलेले स्पष्टीकरण योग्य वाटू शकते. पण हा कायदा जुन्या जमान्यातला असून सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये, बोलण्याच्या स्वातंत्र्याशी आणि नियमांशी, आणि मूलभूत अधिकारांच्या विसंगत आहे. कोणत्याही काळात सरकारने या देशद्रोहाच्या कायद्याचा केलेला दुरुपयोग यानेच इतिहास भरलेला आहे.
न्यायालयात बर्‍याचदा अशी प्रकरणं येतात ज्यात कायद्याचा अर्थ अस्पष्ट असतो आणि त्यामुळे त्याचा गैरवापर करण्याची शक्यता वाढते. अशा वेळी न्यायालय त्या कायद्याचा सर्वांगाने विचार करून कायद्याची वैधता ठरवते. या कायद्यामुळे इतर कायदे आणि हक्क यांना बाधा येत असेल तर तो रद्दही होऊ शकतो. श्रेयस सिंघल वि. भारत सरकार (५) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० चे कलम ६६अ रद्द केलं. कारण ते भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर गदा आणणारं होतं. तसंच कायदा अस्पष्ट स्वरूपाचा असेल आणि गुन्ह्याचे स्वरुप स्पष्ट करू शकत नसेल तर तो अवैधच ठरतो. हीच बाब १२४-अ ला लागू केली तर त्याच्याही वैधतेबद्दल प्रश्न उपस्थित होतील. उदाहरणार्थ त्यातील एक तरतूद “सरकारबद्दल अनास्था” ही अस्पष्ट बाब आहे. त्यामुळेच सरकारला प्रत्येक वेळी त्यांच्या पद्धतीने कायद्याचा अर्थ लावण्याची मुभा राहते. शेवटी, सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणण्यासाठी आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा अस्तित्वात ठेवणं हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. कारण सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी कायद्यांतर्गत पोलिस यंत्रणेला भरपूर अधिकार दिले आहेत. देशद्राहाचा कायदा नसतानाही वैधानिक तरतुदींच्या आधारे कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे प्राथमिक कर्तव्य बजावण्यापासून पोलिस दलाला कोणीही रोखू शकत नाही.
[१] S.G. Vombatkere V/s. Union of India
[२] “Cognizable offence” is defined in Section 2(c) of the Code of Criminal Procedure, 1973 to mean an offence, wherein, a police officer can arrest without a warrant.
[३] AIR 1962 SC 955
[४] AIR 1942 FC 22
[५] (2015) 5 SCC 1
