बीजिंगमध्ये सध्या चालू असलेलं विंटर ऑलिम्पिक्स जागतिक राजकारणातील शक्ती-संतुलनाच्या संदर्भात नव्या कालखंडाची सुरुवात होण्याचं निमित्त ठरलं आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींकडे पश्चिमी चष्म्यातून न बघणाऱ्या प्रत्येक विश्लेषकाने ही बाब टिपली आहे. हा नवा कालखंड कसा असेल ह्याविषयी आज नेमकेपणाने भाकीत करता येणार नाही मात्र अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वासमोर मोठं आव्हान उभं राहू घातलंय एवढं निश्चित.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रस्थापित झालेले अमेरिकन-युरोपियन (पश्चिमी) वर्चस्व संपुष्टात येईल किंवा कसे याबद्दल ठोस निष्कर्षाला पोहोचण्याची घाई करून चालणार नाही. मात्र हे नवीन आव्हान ठोसपणे उभं राहण्यासाठी पोषक परिस्थिती अमेरिका आणि तिच्या सहयोगी देशांच्या साम्राज्यवादी आर्थिक आणि लष्करी हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी चालवलेल्या उपद्व्यापांमुळे तयार झाली आहे हे उघड आहे.
तीन उदाहरणांसह हा मुद्दा स्पष्ट करता येईल
१. बीजिंग विंटर ऑलिंपिक्सच्या आयोजनापासून सुरुवात करूया. ऑलिम्पिकसारख्या प्रसंगी जागतिक नेत्यांनी हजेरी लावणं ही एरव्ही लक्षणीय बाब नाही. मात्र यावेळी अमेरिका आणि तिची री ओढणाऱ्या देशांनी या ऑलिम्पिकवर राजकीय बहिष्कार घालण्याची मोहीम उघडली असल्यामुळे ही बाब लक्षणीय ठरली. चीनचं आमंत्रण स्वीकारून ऑलिम्पिक उदघाटन सोहोळ्याला जाण्याचा निर्णय सुमारे ३० देशांच्या राष्ट्र/शासन प्रमुखांनी अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून घेतला. सोहोळ्याला हजेरी लावणाऱ्यामध्ये फक्त चीनचे मित्र मानले जाणारे देश सहभागी नव्हते तर सौदी अरब, यूएई आणि कतारसारखे अमेरिकी प्रभावाखालील देशही सहभागी झाले. अमेरिकेला पसंत नसलेल्या भूमिका घेणाऱ्या देशांची संख्या वाढते आहे आणि अमेरिकेने मुख्य शत्रू/विरोधक घोषित केलेल्या चीनला ते अधिकाधिक महत्व देत आहेत हीच बाब यातून अधोरेखित होते.
२. बीजिंगमध्ये हजर असलेल्या नेत्यांमध्ये प्रसिद्धीच्या झोतात राहिले ते रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन. युक्रेनची ढाल पुढे करून रशियाला घेरण्याची मोहीम अमेरिकेने चालवली नसती तर असं घडण्याचं काही कारण नव्हतं. या मोहिमेचा मुकाबला करण्यासाठी रशियाला आक्रमक पवित्रा स्वीकारणे भाग पडले आहे. अशा परिस्थितीत पुतिन यांचा चीन दौरा आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबरोबर ऑलिम्पिक उदघाटन सोहोळ्याला हजेरी लावणे हा आपसूकच या दोन देशांच्या लष्करी रणनीतीचा भाग बनला.
३. रशियाच्या बरोबरीने चीनदेखील अमेरिकी वर्चस्ववादाला तोंड देतो आहे. चीनला घेरण्यासाठी अमेरिकेने आपली सबंध ताकद लावली आहे. पश्चिमी प्रचार यंत्रणा चीनला खलनायक ठरवण्यासाठी कंबर कसून उतरली आहे. आपल्या विरोधी राष्ट्रांना खलनायक किंवा खलनायकांची टोळी ठरवून त्यांच्याविरोधात जागतिक माहोल तयार करण्याची अमेरिकी साम्राज्यवादाची जुनीच रीत आहे. बीजिंग विंटर ऑलिंपिक्सचा राजकीय बहिष्कार हा या नव्या शीतयुद्धाच्या दिशेने जाणाऱ्या मोहिमेचाच एक भाग होता आणि त्यामुळेच या मोहिमेचा मुकाबला करण्यासाठी एक नवी आघाडी उभी राहण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची स्पष्ट चिन्हे बीजिंगमध्ये दिसली.
सोवियेत युनियनच्या विखंडनापासून अमेरिकी साम्राज्यवादी जे एकध्रुवीय विश्व साकारू पाहत होते त्याला तडा गेल्याचे चित्र बीजिंगमधल्या घडामोडी बघता स्पष्ट होते. आपलं एकहाती वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी नवे शीतयुद्ध सुरू करण्याचा अमेरिकेचा डाव त्यांच्यावरच उलटताना दिसतो आहे. आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य झालेला चीन आणि आजही लष्करीदृष्ट्या बलाढ्य असलेल्या रशियाला घेरण्यासाठीच्या पश्चिमी खटपटींमुळे नव्या जागतिक ध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग आलेला आहे.
अर्थातच या सगळ्या घडामोडींचा केंद्रबिंदू चीन आहे कारण त्यांनी आपल्या वाढत्या आर्थिक बळाच्या आणि ‘विकास आणि सहयोगाच्या’ वैश्विक रणनीतीच्या जोरावर नवीन विश्व व्यवस्था- world order घडवण्याची उमेद जागवली आहे. अशिया आफ्रिकेपासून लॅटिन अमेरिकेपर्यंत, इतकंच काय तर युरोपीयन युनियनचे सदस्य असलेले काही देशही या नव्या व्यवस्थेशी जोडले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
विंटर ऑलिम्पिकसाठी बीजिंगला हजर राहिलेल्या नेत्यांमध्ये अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष अल्बर्टो फर्नांडेझदेखील होते. त्यांनी तिथे चीनच्या बहुचर्चित ‘बेल्ट अँड रोड’ परियोजनेमध्ये आपल्या सहभागी होण्यासाठीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. मात्र सर्वाधिक चर्चेत राहिलेली बातमी म्हणजे अर्जेंटिनामध्ये चीनने न्यूक्लियर रिऍक्टरची निर्मिती करण्यासंबंधीचा या दोन देशातला करार. थोड्या काळापूर्वीच निकाराग्वानेही ‘बेल्ट अँड रोड’ मध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर,बहुतेक लॅटिन अमेरिकी देश ‘बेल्ट अँड रोड’ मध्ये सामील झाल्यामुळे आता मनरो सिद्धांत नामशेष झाला आहे काय असा प्रश्न अमेरिकन काँग्रेसमध्ये एका चर्चेदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. जेम्स मनरो हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते, त्यांनी १८२३ साली लॅटिन अमेरिका हे अमेरिकेचे “बॅकयार्ड”-अंगण असल्याची (म्हणजे खरं तर अमेरिकेचे राखीव कुरण असल्याची) घोषणा केली होती. तेव्हापासून अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाची ही भूमिका मनरो सिद्धांत या नावाने ओळखली जाते.
मूळात एखादा देश विकसित होणे आणि त्याच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा पाया विस्तृत होणे याची अमेरिका आणि अन्य पश्चिमी देशांना धास्ती का वाटावी हा खरा विचार करण्याजोगा प्रश्न आहे. त्यांच्यादृष्टीने अशाप्रकारची कोणतीही घडामोड हा zero sum game ( अन्य कोणाचा फायदा म्हणजे आपले नुकसान) का ठरते? खोलात जाऊन पाहिलं तर याची कारणं अमेरिका आणि पश्चिमी देशांच्या अंतर्गत सत्तासंबंधांमध्ये आढळतील. या सत्तासंबंधांमुळे अमेरिका आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील लष्करी संघटना नाटो ( नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) सतत युद्धखोर पवित्र्यात असतात, एक युद्ध संपतंय तोच दुसरीकडे युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण करण्याच्या कामाला लागतात. अमेरिकेतील या विशिष्ट सत्तासंबंधांचे वर्णन ‘मिलिटरी इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स’ -लष्करी-औद्योगिक व्यवस्था असे करण्यात येते.
खुद्द अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट आयसेनहॉवर यांनी १९६१ साली पायउतार होत असताना या व्यवस्थेबाबत धोक्याचा इशारा दिला होता. संरक्षण/शस्त्रास्त्र कंत्राटदार आणि लष्करा दरम्यान तयार झालेले घनिष्ठ संबंध एकंदर अमेरिकी जनतेसाठी हितावह नाहीत अशी त्यांची भूमिका होती. मात्र तेव्हापासून मिलिटरी इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्सच्या हितसंबंधांचे रक्षण हे अमेरिकेत परमोच्च महत्त्वाचे मानले जाते. याचा थेट संबंध जगात कुठेनाकुठे सतत युद्धसदृश परिस्थिती टिकवून ठेवण्याशी आहे. यामुळेच दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका ‘ सततच्या युद्धात'(पर्मनंट वॉर) गढून गेली आहे .
जर नाटोची निर्मिती ‘कम्युनिस्ट संकटापासून’, म्हणजे तत्कालीन सोवियेत युनियनपासून, पश्चिमेतील ‘स्वतंत्र समाजाचे’ ( फ्री वर्ल्ड, ज्यात सालाझारचा पोर्तुगाल आणि फ्रँकोचा स्पेनही होते!) रक्षण करण्यासाठी केली होती तर सोवियेतच्या विघटनानंतरही नाटोचं अस्तित्व कायम का ठेवण्यात आलं हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. नाटो फक्त टिकवून ठेवलं नाही तर त्याचा सातत्याने विस्तार करण्यात आला. शेवटचे सोवियेत राष्ट्राध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेवना दिलेल्या आश्वासनाची सरसहा पायमल्ली करून भूतपूर्ण सोवियेत गणराज्ये आणि वॉर्सा पॅक्टमधील (सोवियेत गटातील देशांची लष्करी संघटना) देशांना नाटोमध्ये सामील करून घेतले गेले. होता होता हा विस्तार लिथुआनिया, लाटव्हिया आणि एस्तोनियापर्यंत म्हणजे रशियाच्या सीमेपर्यंत येऊन ठेपला. आता युक्रेन आणि जॉर्जियालादेखील सदस्य करण्याचा नाटोचा इरादा आहे. अलीकडच्या काळात रशिया आणि पश्चिमी देशांमधल्या वाढत्या संघर्षाचं कारण हेच आहे.
या संघर्षाच्या तपशिलात जाण्यापूर्वी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला पाहिजे तो म्हणजे जर अमेरिका भूतपूर्व सोवियेत गणराज्ये आणि वॉर्सा पॅक्टमधील देशांना नाटोत सामील करून घेण्याबाबत इतकी तत्पर असेल तर रशियालाच नाटोचा सदस्य करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी का ठेवला नाही? १९९० च्या दशकात रशियात पश्चिमेच्या इशाऱ्यावर चालणारे बोरिस येल्त्सिनचे सरकार होते. अमेरिकेची इच्छा असती तर रशियाला नाटोचा सदस्य करून घेण्याच्या दिशेने पावलं टाकता आली असती. मात्र तसं घडलं नाही. रशिया हा एक मोठा आणि लष्करीदृष्ट्या बलाढ्य देश असल्यामुळेच अशी पावलं टाकली गेली नाहीत. असा देश जर नाटोत सामील झाला तर अमेरिकेचा संघटनांतर्गत एकछत्री अंमल टिकून राहणे जिकिरीचे होईल. त्यामुळे रशियाला नाटोत घेण्याऐवजी नाटोचा विस्तार करू रशियाला चहूबाजुनी घेरण्याचे धोरण अमेरिकेने पुढे रेटले.
रशिया पुन्हा आपल्या पायावर उभा होईपर्यंत हे राजकारण पुढे सुरू राहीलं. सोवियत युगानंतर गलितगात्र झालेल्या रशियाला पुन्हा उभं करण्याचं श्रेय व्लादिमीर पुतिन यांना जातं. येल्त्सिनच्या शासनकाळात जो पाश्चिमात्य देशांच्या राजकारणाचा प्रभाव आणि फास रशियावर पडला होता त्यातून पुतिन यांनी त्याला बाहेर काढलं. पण ही बाबच अमेरिकेला पसंत पडली नाही. त्यामुळे २१ व्या शतकामध्ये पुन्हा अमेरिकेने रशियाला आपल्या नियंत्रणात ठेवण्याची रणनीती आखायला सुरुवात केली. आज समोर ठाकलेल्या युक्रेन संकटामागे हेच कारण आहे.
सोवियत संघात रशियानंतर युक्रेन हेच सर्वात मोठं गणराज्य होतं. आज त्याची लोकसंख्या साधारण ४.५ कोटी आहे. त्यामुळेच युरोपसाठी हा एक मोठा देश आहे. पुन्हा रशियाच्या सीमेलगत आहे. या देशाला नाटोमध्ये समाविष्ट करून घेण्याचा अर्थच मूळी रशियाला थेट शह देण्याचा आहे. अर्थात रशियासाठी हा एक धोक्याचा इशारा आहेच.
इतिहासामध्ये थोडं डोकावलं तर सहज लक्षात येतं की सोवियत युनियनच्या अखत्यारित येणाऱ्या देशांवर रशियाचा प्रभाव संपवण्यासाठी युरोपियन देशांना अनेक वर्षे राजकारण केले. पाश्चिमात्य देशांनी आपल्या पैशांच्या जोरावर, एनजीओ स्थापन करून, माध्यमांना हाताशी धरून सोवियत युनियनच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या अनेक देशांतील सरकारं पाडण्याचा, सरकारविरोधी उठाव करण्याचा (कलर रिवोल्यूशन) सातत्याने प्रयत्न केला. याचा उघड पुरावा म्हणजे रशियाशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवणाऱ्या युक्रेनचे राष्ट्रपती विक्टर यानुकोविच यांच्या सरकारविरोधात कलर रिवोल्यूशन आणण्यासाठी अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी २०१४ मध्ये नेतृत्व देऊ केलं. त्यांनी फक्त युक्रेनची राजधानी कीव येथे जाऊन यानुकोविच यांच्या विरोधात भाषणबाजीच केली नाही तर नवीन शासक बसवण्यासाठी पडद्याआडून पूर्ण तयारी केली.
यानुकोविच गेल्यानंतर रशियाने क्रिमियामध्ये सैनिक पाठवले. येथील लोकसंख्या आणि ऐतिहासिक कारणांमुळे क्रिमिया रशियाचा भाग होता. पण सोवियत काळात प्रशासकीय सोयीसाठी त्याला युक्रेनमध्ये समाविष्ट केलं होतं. मात्र कलर रिवोल्यूशनचा परिणाम असा झाला की क्रिमियामध्ये अति उजवे आणि वर्णद्वेषी सरकार अस्तित्वात आले. त्यामुळे तेथील रशियन वंशाच्या लोकांनी जनमत तयार करून आपल्याला रशियामध्ये सामील व्हायचंय असा निर्णय घेतला. त्यानुसारच रशियाने क्रिमियामध्ये सैन्य पाठवून तो भाग ताब्यात घेतला.
मात्र यूक्रेनच्या दोनबास भागात क्रिमियासारखीच समस्या अद्याप सुरू आहे. तिथेही रशियन लोकांची संख्या जास्त आहे आणि तेथील लोकही युक्रेनच्या वर्णद्वेषीसरकारच्या नियंत्रणाखाली राहू इच्छित नाहीत. पण दोनबासला सरळ रशियामध्ये सामील करण्याएेवजी रशिया २०१४ पासून राजकीय वाटाघाटी करत आहे. यानुसार, बेलारुसची राजधानी मिन्स्कमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार, २०१४ आणि २०१५ मध्ये दोन करार झाले. त्याचा अर्थ असा होता की, यूक्रेन, दोनबासमधील दोन भागांना ‘विशेषक्षेत्र’चा दर्जा देईल. त्याचवेळी रशियाने या भागामध्ये लष्कराचा हस्तक्षेप न करण्याचा वादा केला. पण युक्रेनने आतापर्यंत त्या भागाला विशेष दर्जा दिलेला नाही. त्याचवेळी या भागातील रशियन वंशाच्या लोकांवर अत्याचार होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
याच भागामध्ये जिथे रशिया आणि युक्रेनची सीमारेषा आहे तिथे रशियाने आपले एक लाख सैनिक तैनात केला आहेत. पण अमेरिकेन आणि पाश्चिमात्य माध्यमांनी हाच रशियाचा युक्रेनवर हल्ला असल्याची आवई उठवली. हीच माध्यमं ही बाब शिताफीने लपवतात की या परिस्थितीला युक्रेन कारणीभूत आहे. गेल्या डिसेंबर महिन्यात रशियाने हा प्रश्न वाटाघाटींच्या मार्गाने सोडवण्याचा प्रयत्न केला. युरोपियन सुरक्षा व्यवस्थेची नवीन यंत्रणा बनवण्यासाठी त्याने एक प्रस्ताव अमेरिका आणि नाटोला पाठवला. त्यातला प्रमुख मुद्दा होता की, नाटोने पूर्व भागात आपला विस्तार न करण्याची वैधानिक खात्री द्यावी. त्याचा व्यावहारिक अर्थ असा होतो की, नाटोने पूर्व सोवियत युनियनच्या अखत्यारित असणाऱ्या यूक्रेन आणि जॉर्जिया यांनी आपलं सदस्यत्वं देण्याचा विचार सोडून द्यावा. अर्थात ही मागणी अमेरिकेने धुडकावली आणित्यातून हा तणाव निर्माण झाला. अमेरिका आणि तिच्या साथी देशांना हे चांगलंच माहित आहे की, रशियाशी थेट युद्ध करणं म्हणजे संपूर्ण विनाश ओढवून घेणं. आण्विक शस्त्रास्त्रांच्याबाबत रशिया हा अमेरिकेच्या बरोबरीने आहे. आता चीन आणि रशियाची मैत्री घट्ट झाल्याने रशियावर जागतिक निर्बंध लादणं किंवा वेगळं पाडणं केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे युक्रेनचा मुद्दा घेऊन युद्धसदृश्य परिस्थिती बनवणं हे सध्या गरजेचं आहे. त्यामुळे अमेरिकेतल्या ‘मिलिटरी इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स’ -लष्करी-औद्योगिक व्यवस्था मोठी चालना मिळते, शस्त्रांसाठी बजेट वाढतं आणि या उद्योगातील ठराविक लोकांना तो पैसा मिळतो.
स्वतःला लोकशाही देश म्हणवून घेणाऱ्या या पाश्चिमात्य देशांमध्ये जनकल्याणाच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये कमी पैशांची तरतूद असते हा एक विरोधाभास आहे. अमेरिकन राष्ट्रपती जो बायडेन यांनी सामान्य कुटुंबांची मदत, किमान वेतनात वृद्धी आदी लोकांच्या हितकारी योजनांसाठी “बिल्ड बॅक बेटर पॅकेज” ही योजना सादर केली. पण त्याच्या एकूण तरतूदींमध्ये तीन चतुर्थांश कात्री लावण्यात आली आहे. तसंच अमेरिकन संसद हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची शक्यता नाही. त्याचवेळी लष्करी गरजांसाठी बायडेन सरकारने मागितलेल्या रकमेपेक्षा अमेरिकेन काँग्रेसने २५ मिलियन डॉलर एवढी जास्त रक्कम मंजूर करून टाकली. सध्या अशी परिस्थिती आहे की अमेरिकेतीलयुद्धाला पाठिंबा देणारी यंत्रणा आणि आर्थिक मक्तेदारी असलेल्या यंत्रणांनी जगाला दोन तुकड्यांमध्ये विभागून टाकलं आहे. त्यासाठी ते कसे जबाबदार आहेत हे समजण्यासाठी जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसीचे प्रोफेसर अल्फ्रेड डि जेयास यांच्या म्हणण्यावर लक्ष देऊया.
“२०२०-२१ मधील संकट हे नाटोच्या विस्तारवादी राजणारणाचा भाग आहे. सोवियत युनियनच्या विघटनानंतरच्या काळापासून नाटो हे राजकारण खेळत आहे. …आपल्या सामाजिक-आर्थिक मॉडेलला निर्यात करण्यासाठी नाटो अमेरिकेची मदत घेते. सार्वभौम देशांच्या गरजा, लोकांचा निर्णय आदींचा विचार नाटो करत नाही. … अनेकदा नाटोकडून पसरवण्यात आलेल्या कहाण्या चुकीच्या असल्याचं समोर आलं आहे. तरीही पाश्चिमात्य देशांतील नागरिक नाटोच्या म्हणण्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवतात. द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, द टाइम्स, ल मोंद, एल पाइस, एनझेडझेड एफएझे सहित तथाकथित मोठी वर्तमानपत्र मिळून एक मत तयार करतात. आणि तेच माध्यमांतून लोकांना सांगितलं जातं, त्याचा प्रचार केला जातो.”
भारताची शोकांतिका ही आहे की या एजंट असलेल्या माध्यमांनाच विश्वासार्ह मानलं जातं. त्यामुळे या माध्यमांनी पसरवलेली बातमीच इथे खरी ठरते. त्यामुळे आपल्यादेशात बहुतेक लोकांच्या नजरेत युक्रेन संकटामध्ये रशिया खलनायक ठरतो. त्याचवेळी अनेक जणांना बीजिंगमधील घडामोडींची माहिती नाही. या घडामोडींमधून खरंतर आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये एका नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे.
