उत्तराखंडमध्ये १४ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये सत्तारुढ भाजप आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये सरळ लढत आहे. एकूण ७० विधानसभा जागांसाठी ६३२ उमेदवार मैदानात असून लोकांच्या खऱ्या प्रश्नांपेक्षा लोकप्रिय घोषणाबाजीवर या निवडणुकांचा प्रचार सुरू आहे. त्याचवेळी स्वार्थासाठी पक्ष बदलणाऱ्या नेत्यांचीही इथे काही कमी नाही. भाजप आणि काँग्रेसमध्ये मुकाबला सुरू असला तरी आम आदमी पार्टीची (आप) उपस्थितीही इथे गृहित धरावी लागेल. हरिव्दार जिल्हा जो तराई किंवा समतल भूमी म्हणून उत्तराखंडमध्ये ओळखला जातो तिथे बहुजन समाज पक्ष (बसप) आपलं खातं उघडू शकतो, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
कधी काळी राज्यामध्ये लोकप्रिय राहिलेला पक्ष उत्तराखंड क्रांती दल (युकेडी) सध्या पिछाडीवर गेला आहे. पक्षाने एक जरी जागा जिंकली तरी ती त्यांच्यासाठी मोठी गोष्ट असेल. या पक्षाला माजी मंत्री दिवाकर भट्ट लढत असलेली देव प्रयाग आणि माजी आमदार पुष्पेष त्रिपाठी लढत असलेली द्वाराहाट या दोन जागांकडूनच अपेक्षा आहेत.
वेगवेगळ्या जनआंदोलनांमध्ये सहभाग आणि पाठिंबा असूनही उत्तराखंड परिवर्तन पक्षाची अवस्था फारशी वेगळी नाही. सीपीआय, सीपीएम और सीपीआई-एमएल या डाव्या पक्षांनीही आपले उमेदवार राज्याच्या निवडणुकीसाठी उभे केले आहेत. कर्णप्रयाग या मतदारसंघातून ऑल इंडिया स्टुडंस असोसिएशनचे (आइसा) माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश मैखुरी हे सर्वात जास्त लोकप्रिय उम्मीदवार म्हणून उभे आहेत.
माध्यमांनी आतापर्यंत दिलेल्या बहुतेक एक्झिट पोलनी भाजपच्या बाजूने झुकते माप दिले असून तोच पक्ष सत्तेत येईल, अशी भाकितं केली आहेत. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र वेगळं काही दर्शवते. पाच वर्ष सत्ता उपभोगल्यानंतर बदलाचे वारे वाहू लागल्याची जाणीव भाजपच्या काही नेत्यांना झाल्याने त्यांनी लगेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि अजूनही काही जण पक्ष बदलाच्या मार्गावर आहेत. उत्तराखंडमध्ये भाजप सरकारमध्ये वने आणि पर्यावरण मंत्री राहिलेल्या हरक सिंह रावत यांना पक्षविरोधी कारवाया केल्याने भाजपने काढून टाकले आहे. खरंतर रावत काँग्रेसमध्ये जात असल्याची कुणकुण भाजपला लागली होती. रावत यांच्या नेतृत्वामध्ये २०१६ मध्ये नऊ आमदार काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेले होते. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत यांचं काँग्रेस सरकार संकटात सापडलं होतं. त्यामुळे संध्या हरक रावत यांना पक्षामध्ये घ्यायला हरिश रावत यांचा विरोध होता. पण दिल्लीतल्या नेत्यांच्या मध्यस्थीमुळे हरक रावत यांना पुन्हा पक्षात घेण्यात आलं. उत्तराखंड राज्य वेगळं बनल्यापासून पहिल्यांदाच हरक सिंग रावत यावेळची निवडणूक लढणार नसून त्यांची सून अनुकृती गुंसाई रावत ही लैंसडॉन मतदारसंघातून काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून निवडणूक लढत आहेत.
भाजप सरकारमधले कॅबिनेट मंत्री यशपाल आर्या यांनीही आपल्या आमदार मुलगा संजीवसह काँग्रेसचीच वाट धरली आहे. आता ते दोघेही यशपाल बाजपूर मतदार संघ आणि संजीव नैनीताल मधून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढत आहेत.
राजकीय स्वार्थासाठी केवळ भाजपमधून नेते बाहेर पडले असं नाही तर काँग्रेसमधून भाजपला जाऊन मिळालेलेही काहीजण आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने माजी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आणि प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्या यांचा समावेश होतों. किशोर टिहरीमदून तर सरिता नैनीतालमधून भाजपच्या उम्मेदवार आहेत. या अशा घटनांमुळे एकूणच काँग्रेस आणि भाजपच्या विचारधारेत काहीही फरक दिसत नाही. उलट एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्यांनी पक्ष बदलले पाहून हैराण व्हायला होतं. उदाहरणार्थ नैनीतालच्या मतदार संघातून गेल्यावेळी संजीव आर्या भाजपचे उमेदवार होते आणि सरिता आर्या काँग्रेसच्या. पाच वर्षांनी लेकिन इस बार सरिता आर्या भाजपच्या आणि संजीव आर्या काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून जागा लढत आहेत.
पाच वर्ष सत्तेत राहिलेल्या भाजपविरोधात लोकांमध्ये खूपच नाराजी आहे. त्यामुळेच गेल्या वर्षभरात पक्षाने तीन मुख्यमंत्र्यांना बदललं. पहिले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांची जनमानसातील प्रतिमा चांगली नसल्याने खासदार तीरथ सिंह रावत यांना मुख्यमंत्री बनवलं गेलं. पण त्यांच्या उलट-सुलट वक्तव्यांमुळे तेही अडचणीत आल्यावर भाजपने त्यांनाही मुख्यमंत्री पदावरून काढून टाकलं आणि पुष्कर सिंह धामी यांना तिथे बसवलं. कमी वयात मुख्यमंत्री पद धामी यांच्या गळ्यात पडल्याने भाजपातील ज्येष्ठ नेत्यांची फळी नाराज झाली आणि धामींना खाली पाडण्यासाठी उत्सुकही. धामी तराई भागातील खटीमा मतदारसंघातून निवडणूक लढत असून त्यांच्यासमोर काँग्रेसचे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन चंद्र कापडी यांचे मोठे आव्हान आहे.
याच तराई भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सीख समुदायाचे लोक राहतात. शेतकरी आंदोलनाला त्यांचा पाठिंबा राहिल्याने भाजपसाठी त्या भागामध्ये निवडणूक जिंकून येणं कठीण आहे.
काँग्रेसकडून माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत नैनीताल जिल्ह्यातील तराई भागातील लालकुआँ मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. काँग्रेस बंडखोर संध्या डालाकोटीने त्यांच्यासमोर एक आव्हान उभं केलं आहे. पण रावत यांनाच भावी मुख्यमंत्री म्हणून पाहणारी जनता त्यांना हरवतील असं वाटत नाही. मागच्या निवडणुकीत दोन जागांवरून लढूनही हरलेल्या रावत यांनी गेल्या पाच वर्षात राजकारणामध्ये सक्रीय राहणं पसंत केलं. त्यामुळे आज राजकारणामध्ये त्यांचा दबदबा कायम आहे.
मागच्या निवडणुकीमध्ये भाजप मजबूत होती आणि निवडून येण्याची शक्यता अधिक होती. पण यावेळी चित्र बदललं असून काँग्रेस तिला चांगलीच टक्कर देत आहे. काँग्रेस जिंकून येण्याची शक्यता वर्तवणं खरंतर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. अर्थात कोणताही मोठा फेरबदल झाला नाही तर काँग्रेससाठी यावेळी चांगलं वातावरण आहे.
सन २००० मध्ये उत्तराखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर काँग्रेस आणि भाजप हे आलटून पालटून सत्तेत राहिले आहेत. त्याचवेळी उत्तराखंड हे असं एकमेव राज्य आहे की जिथे कायमस्वरुपी राजधानी नाही. देहराडून ही राज्याची तात्पुरती राजधानी असून गैरसैंण ही उन्हाळी राजधानी आहे. पण काँग्रेस नेत्यांनी असं वचन दिलं आहें की, डोंगराळ राज्याची राजधानीही डोंगराळ भागात म्हणजे गैरसैंण असेल. त्यामुळे राज्यातील अनेक आंदोलनकर्त्यांनी गैरसैंणला कायमस्वरुपी राजधानी बनवण्यासाठी आंदोलनही सुरू केलं आहे.
पण प्राथमिक सुविधांच्या अभावी, रोजगार नसल्याने या डोंगराळ भागातून अनेक लोक स्थलांतर करताना दिसतात. त्यामुळे अनेक गावांना “घोस्ट व्हिलेज” म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या प्रमुख सुविधांची अवस्था या भागांमध्ये फारच वाईट आहे. जलस्त्रोतांवर अनेक लहान-मोठे बांध बांधून डोंगराळ भागातील पर्यावरणाची हानी केली आहे. अशा अनेक स्थानिक समस्यांमुळे लोक समतल भागात राहणं पसंत करत असल्याने डिलिमिटेशनंतर डोंगराळ भागातल्या विधानसभेच्या जागा कमी झाल्या आणि मैदानी भागात मतदारसंघ वाढल्याचे दिसून येते.
या मैदानी भागांमध्ये देहराडून, हल्द्वानी अशी मोठी शहरं आहेतच, पण हरिद्वार आणि ऊधम सिंह नगर जिल्हाही आहे. पुढच्या डिलिमिटेशनच्या वेळेस या भागातल्या आमदारांच्या संख्येत आणखी वाढ झालेली असेल. याच कारणामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात डोंगराळ भाग असला तरी राजकारण्यांसाठी तिथल्या समस्या सोडवणं ही प्राथमिकता नाही. विकासाच्या सर्व योजना या केवळ मैदानी भागातील बहुसंख्य जनता लक्षात घेऊन आखल्या जातात. त्यामुळे डोंगराळ भागातील रहिवासी विरुद्ध मैदानी भागातले असा एक वाद राज्यामध्ये पहायला मिळतो. कधी काळी उत्तर प्रदेशचा हिस्सा असलेल्या या डोंगराळ भागाने उत्तराखंड राज्याची वेगळी मागणी केली होती. त्यामध्ये डोंगराळ भागाचा विकास व्हावा ही अपेक्षा होती. पण नव्या राज्याची निर्मिती करताना भाजपने हरिद्वार आणि ऊधमसिंह नगर जिल्ह्यांचाही त्यामध्ये समावेश करून संतुलन बिघडवून टाकलं.
उत्तराखंडमध्ये एकूण १३ जिल्हे असून हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर हे पूर्ण मैदानी प्रदेश आहेत. त्याशिवाय डोंगराळ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या चंपावत, टिहरी और पौडी या जिल्ह्यांतील काही भाग मैदानी आहे. तसेच देहराडून आणि नैनीताल जिल्ह्यांतील बहुसंख्य लोक हे मैदानी भागांमध्ये राहतात. ऊधम सिंह नगर आणि हरिद्वारसोडून इतर जिल्ह्यांत लोक पहाडी भागातून स्थलांतर करून आलेले आहेत. हरिद्वार आणि ऊधम सिंह नगर जिल्ह्यांमध्ये बंगाली, सीख आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमधून आलेल्यांची संख्या अधिक आहे.
मागे ९०च्या दशकात पहाडी उत्तराखंड असं वेगळं राज्य बनावं यासाठी मोठं आंदोलन झालं. त्याचं प्रमुख कारण हे उत्तर प्रदेशच्या विकास योजना डोंगराळ भागातील लोकसंख्येसाठी उपयुक्त नव्हत्या हे होतं. आंदोलनकर्त्यांना बाकी मैदानी भाग उत्तराखंडमध्ये समाविष्ठ करायला हरकत नव्हती. पण हरिद्वार आणि ऊधम सिंह नगर जिल्ह्यांची त्यांनी कधीच मागणी केली नव्हती. उलट या जिल्ह्यांमध्येच उत्तराखंड असं वेगळं राज्य बनायला विरोध केला होता. पण तत्कालीन केंद्रात असलेल्या भाजप सरकारने उत्तराखंड या नवीन राज्याची घोषणा केली तेव्हा या दोन जिल्ह्यांचाही त्यात समावेश केला होता. तेव्हाही ही घटना डोंगराळ राज्याच्या मागणीविरोधात होती.
उत्तराखंड राज्य तयार झाल्यावर ७० विधानसभेच्या जागांपैकी ४२ जागा या डोंगराळ भागातील होत्या. पण २००८ मध्ये यातील नऊ जागा कमी करण्यात आल्या. त्याला विरोध झाल्याने सहा जागा कमी केल्या. त्यामुळे २०१२ च्या निवडणुकीमध्ये डोंगराळ भागातील विधानसभा मतदारसंघ ३६ झाले. त्यामध्येही राजकारण खेळून यूकेडी पक्षाचे प्रभावी नेता काशी सिंह ऐरी यांचा कनालीछीना हा मतदारसंघच रद्द करून टाकला. त्यानंतर ऐसी कधीच राज्याच्या राजकारणामध्ये आपली जागा बनवू शकले नाहीत. आता २०२६ मध्ये डिलिमिटेशन प्रस्तावित आहे. त्यातही केवळ लोकसंख्येकडे पाहून मतदारसंघ बनवले तर पुन्हा एकदा डोंगराल भागातील मतदारसंघ कमी होतील.
या सगळ्याचा परिणाम हा अर्थातच डोंगराळ भागामध्ये कठीण जीवन जगणाऱ्या लोकांवर होतो. त्यांच्यापर्यंत विकासाच्या योजना पोहोचत नाहीत आणि बनवल्याही जात नाहीत. नीती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, आता विकासयोजना या विधानसभेच्या मतदारसंघांनुसार आखल्या जाव्यात तरच एका आमदाराला पाच कोटी रुपये मिळतील. याशिवाय बाक़ी विकास योजना मतदारसंघानुसारच बनतात. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचा भाग असताना ज्या पद्धतीने डोंगराळ भागातल्या लोकांकडे जसं दुर्लक्ष झालं होतं तिच स्थिती वेगळं पहाडी राज्य होऊनही पुन्हा आली आहे. काँग्रेस असो वा भाजपचे सरकार, हे दोन्ही पक्ष या मुद्द्यांवर गंभीर नाहीत. बदलती परिस्थिती पाहून त्यांनी मैदानी भागातल्या मतदारांवर जास्त लक्षं द्यायला सुरुवात केली आहे. राज्यातील बुद्धिजीवी वर्ग आणि स्थानिक पक्ष हा मुद्दा पुन्हा पुन्हा उपस्थित करतात. पण त्याकडे फारसं कोणी लक्ष देश नाही. काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्षांकडून जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री पदासाठी दावेदार असलेले नेतेही मैदानी भागातून येतात. यातच या पक्षांचा कल आणि राज्याचं राजकारण कोणत्या बाजूला झुकतंय हे दिसून येतं.
