जगाच्या इतिहासामध्ये, किनारी भाग हे त्या देशांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, व्यापार-उदीमासाठी मुख्य बिंदूमानले जातात. त्यातूनच स्थलांतर आणि उपजीविकेचे ते प्रमुख केंद्र बनत गेले. विशेषतः आशिया आणिआफ्रिका खंडामध्ये अनेक भाग असेच विकसित झाले आणि त्यातून सिल्क रुटसारखा महत्त्वाचा व्यापारी मार्गतयार झाला. कालांतराने ग्रामीण भागातून कामाच्या शोधात लोक या अशा ठिकाणी स्थलांतर करू लागलेआणि त्यांचे जथ्थेच्या जथ्थे शहरांमध्ये राहू लागले. सध्या जगातील ८० कोटी लोक अशापद्धतीने व्यापारामुळेविकसित झालेल्या ५७० किनारी भागांमध्ये राहतात तर २०५० पर्यंत जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्याशहरामध्ये असेल, असा अंदाज आहे. (१) इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या (IPCC) सहाव्या मूल्यांकन अहवालातून (२), जगाचं एकभीतीदायक चित्र समोर येतं. या अहवालानुसार, जगातील तापमान १.५ अंश सेल्सियसने वाढेल आणि त्याचापरिणाम उष्णतेच्या लाटा, लांबणारा उन्हाळा आणि लहान हिवाळा असा असेल(३). तापमान वाढीचा परिणामअर्थातच इथल्या आरोग्य आणि शेतीवर मोठ्या प्रमाणात होईल.
हा अहवाल पुढे सांगतो की, आशियामधील समुद्राची पातळी जगातल्या इतर भागांच्या तुलनेत वाढेल(४). समुद्राची पातळी वाढल्याने किनारी भागामध्ये पूर आणि जमिनीची धूप या समस्या वाढीस लागतील. याचासंबंध गेल्या पाच ते १० वर्षांमध्यल्या काही घटनांशी लावणं गरजेचं आहे. भारतातल्या चेन्नई, मुंबई, कोचीआणि कोलकाता या किनारी शहरांमध्ये तर सपाट भागात असलेल्या दिल्ली, गुरगाँव, पठारी भागातअसलेल्या बंगलोर, कोईम्बतूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, तसेच टेकडीवर असलेल्या डेहराडून, नैनिताल, शिमला, महाबळेश्वर या भागांमध्ये पूराचं प्रमाण जास्त दिसून आलं. एकट्या नोव्हेंबर २०२१ मध्ये भारतातल्याविविध भागात ६४५ ठिकाणी मुसळधार पाऊस आणि १६५ ठिकाणी अतिवृष्टी झाली. याची एकूण बेरीज हीगेल्या चार वर्षांतल्या अतिवृष्टीच्या घटनांपेक्षाही जास्त आहे. या घटनांमागे विशिष्ट भौगोलिक कारणं किंवाठराविक शहरापुरतं तत्कालीन कारण असं राहिलेलं नाही. जगाभरामध्ये हवामान बदलाचे परिणाम दिसतअसून भारतातही ते तीव्रतेने जाणवत आहेत आणि त्याचा अंदाज आधीच वर्तवणं कठीण झालं आहे.
हे सर्व मुंबईकरांसाठीही चिंताजनक आहे कारण, तर २०५० पर्यंत मुंबईसह १२ भारतीय किनारपट्टीवरील शहरेतीन फूट पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. आयपीसीसी अहवालावर आधारित नासाच्यासमुद्रसपाटीच्या प्रक्षेपणाचा अभ्यास असा अंदाज वर्तवतो की, सर्वांत वाईट परिस्थितीत मुंबई २०५० पर्यंत०.२१ मीटर आणि २१०० पर्यंत ०.८२ मीटर पाण्याखाली असेल (५). भरतीच्या हालचालीतील फरक, आपल्याप्रतिसादाच्या प्रमाणात, ०.५ मीटर आणि १.७५ मीटर दरम्यान वाढतील ज्यामुळे गंभीर नुकसान होईल. सर्वोत्तम परिस्थितीत, मुंबई २०५० पर्यंत ०.१४ मीटर आणि २१०० पर्यंत ०.२८ मीटर पाण्याखाली असेल.
गेल्या दोन वर्षांत, रायगड आणि मुंबई जिल्ह्यांमध्ये बारा महिन्यांच्या अंतराने निसर्ग २०२० आणि टौक्ते २०२१अशी दोन मोठी चक्रीवादळं अनुभवली आहेत. चक्रीवादळाची शेवटची नोंद चाळीस वर्षांपूर्वीची आहे आणित्याआधी १८ व्या आणि १९ व्या शतकातली. कोणे एकेकाळी घडणारी घटना जर वारंवार होत असेल तरत्याच्याकडे दुर्लक्ष करणं मूर्खपणाचं ठरेल.
मुंबईतील पावसाने अलिकडच्या वर्षांत अनेक विक्रम मोडले असून त्यात ६५ वर्षांपूर्वी झालेल्या सर्वाधिकमोसमी पावसाचाही समावेश आहे. तापमानातील किरकोळ तफावत आणि अतिवृष्टी हे हवामान बदलाचे अल्पकालीन परिणाम असले तरी दरवर्षी वाढणारी समुद्र पातळी ही जास्त गंभीर बाब आहे. हवामान बदलामुळेकेवळ समुद्र पातळी किंवा किनारी भागांवर परिणाम होणार नाही तर शेती आणि मासेमारी यांसारख्याप्राथमिक उपजीविकेवर आणि परिणामी अन्न सुरक्षा आणि आरोग्यावर परिणाम होईल.
ऑक्‍टोबर २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेला, न्यू जर्सीस्थित ना-नफा वृत्तसंस्था स्कॉट ए कुल्प आणि बेंजामिन एचस्ट्रॉस ऑफ क्लायमेट सेंट्रल यांच्या अभ्यासानुसार, संजय गांधी नॅशनल पार्क वगळता २०५० पर्यंत मुंबईचाबहुतांश भाग पाण्याखाली असण्याची शक्यता आहे. या अहवालानुसार, भारत आणि बांगलादेश, इंडोनेशियासारख्या इतर आशियाई देशांमध्ये भरती रेषेच्या खाली राहणाऱ्या लोकसंख्येमध्ये पाच ते दहा पटवाढ होण्याची शक्यता आहे.
आपण जर हे नुसतंच पाहत राहिलो तर निसर्गाचा अंतिमतः विजय होईल. समुद्र वेगाने जमीन आपल्या पोटातघेईल आणि गेल्या १५० वर्षांत मुंबईत झालेल्या शहरीकरणावर पाणी फिरून शहराची अवस्था पूर्वीच्या सातबेटांसारखी होईल. याचा सर्वात जास्त फटका हा शहरी गरिबांना बसेल आणि पायाभूत सुविधा पाण्याखालीजातील. वीज, पाणी, स्वच्छता या गोष्टींची अपेक्षाही करणं तेव्हा गैर असेल. बदलत्या हवामानाच्या याइशाऱ्याकडे सगळ्यांनीच सजगपणे बघण्याची गरज असून प्रथमतः हे बदल मान्य करायला हवेत आणित्यानुसार उपाययोजना. कोविड १९ च्या काळामध्ये आपल्याला थोडं थांबून विचार करायला वेळ मिळालाआहे. त्याचा उपयोग आमच्या गरजांचं पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी आणि आमच्या शहरांचा पुनर्विचारकरण्यासाठी व्हायला हवा.
जागतिक पुरवठा साखळींनी आपल्याला निवडीचं स्वातंत्र्य दिलं, पण कोविडच्या महामारीने जगण्यासाठीआपल्याला स्थानिक उत्पादनं पुरेशी आहेत हे दाखवून दिलं. त्यामुळे जागतिक उत्पादनांचा मोह करून हजारोमैलांचा प्रवास करणार्‍या बाजारपेठांमधून येणारं साहित्य हे जागतिक आणि स्थानिक पर्यावरणावर परिणामकरतं.
जगभरातल्या ग्राहकांपर्यंत पोहचण्यासाठी उत्पादक स्थानिक गरजांकडे दुर्लक्ष करून भरमसाठ उत्पादनकाढतात. या गरजा भागवण्यासाठी लाखो एकर जमीन ऑलिव्ह, मका, ऊस आणि पाम झाडांच्यालागवडीखाली गेली आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या गरजा भागवण्यासाठी आशियातील उत्पादक अधिकाधिकउत्पादनाच्या मागे लागले असून ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जनाचे विक्रम ते मोडीत काढत आहेत. ऑनलाईनखरेदीसाठी लक्षावधी चौरस फुटांवर उभी करण्यात आलेली गोदामं स्थानिक आणि जागतिक कार्बनफूटप्रिंटमध्ये भर टाकत आहेत. शहरे ही केवळ वाढीची इंजिने नसून ती कार्बन ट्रिपवायर आहेत जी सर्वप्रकारच्या नैसर्गिक वातावरणावर प्रभाव टाकतात. शहरं केवळ विकासापुरती मर्यादीत राहिली नसूनपर्यावरणाला धोकादायक असणारी कार्बन उत्सर्जन करणारी केंद्रं झाली आहेत.
मुंबई आणि महाराष्ट्रातल्या प्रमुख शहरांमध्ये विकास म्हणजे एफएसआय आणि जास्त एफएसआय याचगोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. केवळ मोठ्या इमारती बांधणं हे लक्ष्य असतं, पण त्यासाठी लागणारा पाणीपुरवठा, सुविधा, वाहतूक, गृहनिर्माणाबाबतचे इतर प्रश्न, पूरापासून संरक्षण करण्याची इमारतीची क्षमतायाकडे मात्र दुर्लक्ष केलं जातं. सातत्याने उद्भावणाऱ्या पूर परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी आपल्याकडेकाही योजना, पूर्वतयारी हवी. वाढती समुद्राची पातळी आणि अतिवृष्टी लक्षात घेता ते पाणी शहरातसगळीकडे पसरू नये म्हणून ते अडवण्यासाठी टाक्या, पाण्याला वाट करून देणारे विशिष्ट भाग, पाण्याचानिचरा होण्यासाठी भूमीगत व्यवस्था असायला हवी. तसंच ते पाणी नियंत्रित वेगाने बाहेर टाकून द्यायचीहीयंत्रणा गरजेची आहे.
राज्यकर्त्यांनी, बिल्डर/डेव्हलपरच्या दृष्टीकोनातून न पाहता गोष्टींचा ‘कमी वापर’ आणि ‘पुनर्वापर’ याशाश्वत पर्यावरणीय पर्यायाकडे नियोजन म्हणून पहायला हवं. पाण्याच्या प्रवाहावरील सर्व प्रकारचीअतिक्रमणे काढून टाकून आपल्याला पर्यावरणाची हानी आणि किनारपट्टीचा ऱ्हास ताबडतोब कमी करणंआवश्यक आहे. जुन्या वसाहतींप्रमाणेच, नैसर्गिक जलप्रवाह आणि शेत जमिनीपासून दूर, उंच जागीनागरीकरणाचे नियोजन करावं लागले.
या सर्व परिस्थितीचा विचार करताना आपल्याला १९६६ च्या महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजनकायद्याच्या कलम २२ (ज) आणि २६ जुलै २००५ च्या महापूरानंतर तयार करण्यात आलेल्या तथ्य शोध(माधवराव चितळे) समितीच्या अहवालांतर्गत तरतुदी लागू करण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये स्पष्टपणेपूर प्रवण भाग ओळखून तिथे आणि असुरक्षित किनारपट्टीचे क्षेत्रांमध्ये बांधकाम करू नये किंवा इथली घनतावाढवू नये, अशी शिफारस केली आहे. आमच्या विकास आणि प्रादेशिक योजनांमध्ये ‘ना विकास’ क्षेत्रेस्पष्टपणे ठरवून असुरक्षित आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागात पुनर्विकासास प्रतिबंध करावालागेल. धोरणांमध्ये आणि शहर नियम नियंत्रण नियमावलीमध्ये पूर नियंत्रण उपाय जसे की मोठ्या पारगम्यपृष्ठभाग, प्रत्येक प्लॉट/इमारतीमध्ये राखीव टाक्या आणि शाश्वत ऊर्जा पद्धती लागू कराव्या लागतील. आपली धोरणं आणि विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये पूर रोखण्याची तरतूद करावी लागले. प्रत्येक इमारतकिंवा प्लॉटमध्ये पूराचं पाणी साठवण्याच्या टाक्या किंवा तत्सम उपाय अंमलात आणावे लागलीत.
आपल्याला सार्वजनिक आणि नैसर्गिक मोकळ्या जागांचा वापर अशा पद्धतीने करावा लागेल जिथे पाणीभूगर्भातील झिरपून जाऊ शकेल, उन्नत मार्ग तयार करून आणि नदी प्रणाली पुनर्संचयित यांसारख्याउपाययोजना कराव्या लागतील. विकास नियंत्रण नियमावलीने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की सर्व बांधलेल्याक्षेत्रांपैकी ९० टक्के क्षेत्र पारगम्य म्हणजे पाणी वाहून जाण्यास अडथळा न करणारे हवे. सखल भागांतीललोकांचे उंच क्षेत्रांवर काळजीपूर्वक पुनर्वसन करायला हवे.
उपलब्ध संसाधनांचा पुनर्वापर करून स्वयं-शाश्वत परिसर आणि वॉर्ड तयार करावे लागतील. नियोजनबद्धशहरीकरणाच्या सहाय्याने पाणलोट क्षेत्र आणि स्ट्रॉम वॉटर निश्चित करून त्याचं काम एखाद्या धरणाप्रमाणेपाणी रोखून धरायला किंवा चेकडॅम म्हणून व्हायला हवं. अशा पद्धतीने वादळाची तीव्रता रोखली जाऊ शकते. त्याशिवाय शून्य ऊर्जा वातावरण तयार करण्यासाठी वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज आणिस्युवरेज नेटवर्क केंद्रीय ग्रीड्सपासून स्वतंत्रपणे कार्य करतात याची खात्री करून घ्यायला हवी.
‘कमी वापर’ (reduce), ‘पुन्हा वापर’ (re-use) आणि ‘पुनर्वापर’ (recycle) या मॉडेलचा वापर करून येत्याकाळामध्ये शहरातल्या इमारती वातावरण बदल आणि समुद्राची वाढती पातळी यांपासून सुरक्षित राहिल्यापाहिजेत. अन्यथा किनारपट्टीवरील शहरांना अतिप्रचंड पुराचा सामना करावा लागेल, तर अति थंड डोंगराळभागातील शहरांना आणि उच्च तापमान असलेल्या पठारी भागातल्या शहरांमध्ये पाण्याची कमतरता निर्माणहोईल.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपल्या शहरांचा निभाव लागणं कठीण आहे. राजकारणी, सत्ताधारी, निर्णयघेण्याचा अधिकार असणाऱ्यांनी हवामान बदलाच्या इशाऱ्यांकडे वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे. पाश्चिमात्यदेशांमध्ये राबवल्या जाणारी मॉडेल इथे राबवण्यापेक्षा मुंबई आणि भारतातल्या इतर शहरांसाठी तिथल्यापरिस्थितीनुरुप शाश्वात आणि परवडणाऱ्या उपाययोजना कराव्या लागतील. याविषयांत काम करणाऱ्यासंस्थांनी सरकारी उपक्रमात सहभागी करून घेऊन दीर्घकालीन उपाययोजना राबवाव्या लागतील.
या समस्येला आपण अत्यंत तत्परतेने सोडवणे आवश्यक आहे यात शंका नाही. नाहीतर, आपल्या पुढच्याजीवन विमा पॉलिसीमध्ये रोइंग बोटसाठी तरतूद करावी लागेल!!
1 Comment
ही निसर्ग आणि माणसाची न संपणारी लढाई आहे.
कित्येक वर्षांपूर्वी द्वारका समुद्राने गिळंकृत केली. सरस्वती नदी लुप्त झाली. तशीच एक दिवस मुंबई जलमय होईल. मग भागीरथ प्रयत्न करून माणूस एक नवीन नगरी वसवेल.