महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लादण्याचा डाव?

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लादण्याचा डाव रचला जात आहे काय? याचे उत्तर होकारार्थी द्यावे लागेल, अशी अवस्था आज तरी आहे. ती शक्यता वाढते आहे.

२८ एप्रिल २०२० रोजी विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्हीचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस व बाळासाहेब दरेकर या दोहोंनी मिळून एक पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होते आहे ही या पत्रातली मुख्य तक्रार आहे. या पत्राच्या सुरूवातीलाच फडणवीस अघोषित आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे म्हणतात. यासाठी ते राहुल कुलकर्णी, अर्णब गोस्वामी यांच्यावर झालेली कारवाई आणि सोशल मिडियावरील लेखन केल्यास होणारी कारवाई याचा संदर्भ देतात. अर्थात ही सूडबुद्धीने कारवाई होते आहे आणि स्वातंत्र्य संपत चालले आहे, असा या पत्राचा सारांश आहे.

फडणवीस सध्या स्वतःच्या घराहूनही अधिक काळ राजभवनात असतात. त्याचे कारण त्यांनाच ठाऊक; पण सतत महाराष्ट्रामध्ये काहीतरी सावळा गोंधळ सुरु आहे, अराजक आहे आणि आता काहीतरी (केंद्राच्या हाती सर्व सोपवू द्या!) केले पाहिजे, असे चित्र निर्माण करण्याचा त्यांचा अत्यंत नियोजनबद्धरितीने प्रयत्न सुरु आहे.

हा आरोप करण्यामागे काही कारणं आहेत. ती लक्षात घ्यायला हवीत. मुख्यतः पाच बाबींमुळे सध्या महाराष्ट्रात भीषण काही सुरु आहे, असा आभास निर्माण केला जातो आहे.

करोना संदर्भातील आकडेवारी, वाधवान प्रकरण, वांद्रे येथे अचानक जमलेली गर्दी, पालघर हत्याकांड आणि तथाकथित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी.

करोना संदर्भातील आकडेवारीः महाराष्ट्रात सर्वाधिक करोना रुग्ण आहेत आणि परिस्थिती आवाक्याबाहेर आहे, असा राजकीय स्वरूपाचा आरोप होतो आहे. महाराष्ट्रात २७ एप्रिलपर्यंत १ लाख १४ हजार व्यक्तींची करोना चाचणी झाली होती. हा आकडा देशात सर्वाधिक आहे. देशातील एकूण चाचण्यांपैकी साधारण २० ते २५ टक्के चाचण्या एकट्या महाराष्ट्रात होत आहेत. सुमारे ३५ प्रयोगशाळा महाराष्ट्रात आहेत आणि दिवसाला ७५०० च्या आसपास चाचण्या होत आहेत. एकूण करोनाबाधित रुग्णांपैकी ८० टक्के रुग्णांना अगदीच सौम्य लक्षणं आहेत किंवा काहींना लक्षणेच नाहीत. याचा अर्थ असा महाराष्ट्रातील रूग्णांचं सर्वेक्षण चांगलं आहे आणि म्हणूनच हा आकडा वाढतो आहे. रूग्णांचा आकडा वाढणं याचा अर्थ महाराष्ट्रातील करोना संदर्भातील परिस्थिती आवाक्याबाहेर चालली आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्त आणि अपरिपक्वपणाचे लक्षण ठरेल. कारण जगभरात जिथे जिथे चाचण्यांचे प्रमाण वाढवले गेले तिथे तिथे रुग्ण संख्या वाढलेली दिसली. मात्र करोनापासून वाचण्यात चाचण्या हाच सर्वोत्तम उपाय असल्याचे दक्षिण कोरिया, चीन आणि जर्मनीसारख्या देशांच्या अनुभवावरून सिद्ध झाले आहे. मध्यप्रदेशात आरोग्यमंत्र्यांचा कित्येक दिवस पत्ताच नव्हता. तर उत्तर प्रदेशात चाचण्यांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. गुजरातमधील आकडेवारीविषयी संशय व्यक्त होतो आहे. देशाला हर्षवर्धन नावाचे कुणी आरोग्यमंत्री आहेत, याची अनेकांना कल्पनाही नाही. इतकी मोठी साथ पसरलेली असताना हे केंद्रीय आरोग्य मंत्री महोदय कुठेही दिसण्यात येत नाहीत. ते कोणते निर्णय घेत आहेत, देशाच्या अारोग्य व्यवस्थेत मूलभूत बदल करण्यासाठी नक्की कोणत्या योजना आखत आहेत, याबद्दल देशातील हवालदील जनतेला कसलीही माहिती त्यांच्याकडून मिळत नाही. केंद्रीय पातळीवरील पत्रकार परिषदांना तिथले प्रशासकीय अधिकारी संबोधत आहेत. याउलट महाराष्ट्रात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून काम करताना दिसत आहेत. टोपे यांची धडाडी इतकी आहे की अनेक रेड झोन्समध्ये जाऊनही त्यांनी आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेतल्याचे जनतेने पाहिले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुठलाही आतातयीपणा न दाखवता श्वास लागेपर्यंत भाषणातील वाक्ये जनतेवर न फेकता निर्णय प्रक्रिया कशी समाधानकारक राबविली जाईल हे पाहात असल्याचेही जनता पाहते आहे. वाधवान प्रकरणात जामीनावर असलेल्या आरोपींना महाबळेश्वरला जाण्याचा परवाना कसा मिळाला, हा प्रश्न वाधवान प्रकरणातून समोर आला. त्याची सखोल चौकशी होऊन अहवाल समोर येईलच. मात्र या एका प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात अनागोंदी आहे, असे म्हणणे म्हणजे पराचा कावळा करणे होय. याच न्यायाने बँकांना हजारो कोटी रुपयांचा चूना लावून सहज परदेशात पळून गेलेल्या मोदी आणि चोक्सीसारख्यांची यादी पाहिली तर केंद्रातीलही सरकार बरखास्तच करायला लागेल.

बांद्र्यातली गर्दीः बांद्र्यात निर्माण झालेली गर्दी हा एका नियोजित षडयंत्राचा भाग होता, असे आता सुस्पष्ट होते आहे. एबीपी माझासारख्या मुख्यप्रवाही माध्यमातून आलेली फेक न्यूज, विनय कुमार दुबे याने केलेले आवाहन आणि सोशल मिडियावरील अफवा या सा-यातून गर्दी जमली, असं सकृतदर्शनी दिसत असल्याचं अनेक पत्रकार व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचंही म्हणणं आहे. पोलिसांना याची वेळेत माहिती मिळाली नाही आणि त्यामुळे हा प्रसंग ओढवला हे मान्य करावं लागतं. मात्र हा दोष यंत्रणेत आज तयार झालेला नाही. तरीही पोलिसांनीच तातडीने कारवाई करुन जमावाला पांगवलं. हे लोक बांद्य्रालाच का जमले? त्यांच्या हातात बॅग्स का नव्हत्या? या भागातील आमदार आशीष शेलार कुठे होते? असे अनेक प्रश्न आहेत. हे होईपर्यंत हिंदी-इंग्रजी चॅनल्सवर ‘मशिदीबाहेर हजारो लोक’ अशा मथळ्यासह बातम्या प्रसारित केल्या गेल्या. काही तासातच ट्विट्वरवर ‘उद्धव ठाकरे राजीनामा द्या’ असं ट्रेंडिंग सुरु झालं. हे सारं खचितच योगायोगाने झालेलं नाही. हे ठरवूनच झालं असण्याची शक्यता अधिक आहे.

पालघर हत्याकांडः दोन साधू हे महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये जायचा प्रयत्न करत होते. दादरा नगर हवेलीच्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या सीमेवर त्यांना अडवलं आणि परत पाठवलं. परत येत असताना जिथे ही घटना घडली त्या दुर्गम भागात गडचिंचले इथे चोर फिरत आहेत, अशी अफवा पसरली होती त्या गैरसमाजातून दोन साधू आणि ड्रायव्हर यांच्या हत्येची दुर्दैवी घटना घडली. अशा प्रकारची कोणतीही हत्या ही निंदनीय, निषेधार्ह आणि लांच्छनास्पदच आहे. मात्र या घटनेला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न भाजपच्या नेत्यांनी आणि मोदींची भलामण करणाऱ्या प्रसार माध्यमांनी विशेषतः काही ठराविक वाहिन्या व त्यांच्या अँकर्सनी केला. उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत शांत, संयत भाषेत या प्रकरणाला धार्मिक वळण देऊ नये, अशी विनंती केली आणि आरोपींवर कठोर कारवाई केली. पालघर प्रकरणाला आत्यंतिक कव्हरेज देऊन त्याला धार्मिक रंगाची फोडणी देऊन महाराष्ट्रामध्ये राजकीय अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

तथाकथित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपीः पालघर प्रकरणाविषयी अनेक हिंदी-इंग्रजी वाहिन्यांनी शोज केले. एका शोमध्ये अर्णब गोस्वामी म्हणाले, ‘इटली की सोनिया हिंदू संतों को मरवा रही है’ एवढंच नव्हे तर सोनियांविषयीही अगदी अर्वाच्च्य भाषा वापरली गेली. ट्विट्वरवर लिंगवाचक शिवीचा ट्रेण्डही चालवला गेला. अर्णब यांनी हिंदूंची माथी भडकावण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांची चौकशी २७ एप्रिल रोजी झाली. चौकशी करण्यात आक्षेपार्ह काय आहे? राहुल कुलकर्णी यांच्यावर तर कोर्टानेच ताशेरे ओढले आहेत. त्यांच्यावरील कारवाई ही सूडबुद्धीने कशी काय? सोशल मिडियावर काही आक्षेपार्ह अश्लील लिहिल्यामुळेच काहींवर कारवाई झाली. या सा-यात अघोषित आणीबाणीसदृश वातावरण असल्याचा फडणवीस आणि त्यांच्या समर्थकांचा आरोप बिनबुडाचा आहे.

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा डाव ?

उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीवरुन जो पेच निर्माण झाला आहे त्यावरील भाजपची प्रतिक्रिया पाहता राज्याला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न सुस्पष्ट दिसतो. ठाकरेंना आमदार करता कामा नये अशी याचिका भाजप राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजेश पिल्लई यांनी कोर्टात केली. कोर्टाने ही याचिका रद्द केली असली तरी यातून भाजपचा उद्देश लक्षात येतो. उद्धव यांना आमदारपदावर नियुक्त करण्याबाबतची विनंतीबाबत राज्यपालांनी याविषयी काहीच निर्णय घेतलेला नाही, ही बाब अतिशय आक्षेपार्ह आहे. अखेर इतक्या मोठ्या नैसर्गिक संकटात राज्य सापडले असताना राजकीय कुरघोड्या केल्यास त्यातून जनतेमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल या भितीने केंद्रातून हालचाली झाल्या व निवडणूक आयोगाने तात्काळ विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी पुढे ढकललेल्या निवडणुका जाहिर केल्या. घटनात्मक दर्जा असलेल्या निवडणूक आयोगाचे सार्वभौमत्वही किती तकलादू झालेले आहे, हे देखील यावरून लक्षात यायला हरकत नाही.

फडणवीस सध्या अगदी छोट्यामोठ्या गोष्टींसाठी राजभवनाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. म्हणूनच पंतप्रधानांसोबत झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स कॉलमध्ये राज्यात दोन समांतर सत्ताकेंद्र असता कामा नयेत, असे शरद पवार बोलले.

सध्याच्या घडीला हे संकट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे योग्य प्रकारे हाताळत आहेत अशी जनभावना असून त्यांना अनुकूल असे जनमत आहे. उद्धव ठाकरे तर घरातील व्यक्तीप्रमाणे बोलतात, असे अनेकजण उत्स्फूर्तपणे बोलत आहेत. अशा प्रसंगी जर काही विपरित करण्याचा घाट भाजपने घातला तर तो भाजपसाठी आत्मघातकी ठरेल. काही काळ सत्तेचा गैरवापर करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करुन महाराष्ट्र ताब्यात घेता येईल;पण तो कायमचा भाजपच्या हातून निसटेल.

अशा संकटप्रसंगी भाजपने कनिष्ठ दर्जाचे राजकारण केले म्हणून जनता त्यांना माफ करणार नाही आणि याची नोंद इतिहासात होईलच.