ऊसतोडीचा हंगाम सुरु झाला की ऊसतोड कामगारांचे तांडे आपापले कोयते घेऊन पोराबाळांसह निघतात. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील कामगार पक्ष्चिम महाराष्ट्राच्या दिशेने स्थलांतर करतात. मराठवाड्यातल्या गावागावांमधून, वाड्यावाड्यांमधून मजूर साखर कारखान्यांची दिशा पकडतात. नवराबायकोच्या जोडीला कोयता म्हणजे मजूरी जास्त मिळते. त्यामुळे नवराबायको दोघेही निघतात. साहाजिकच दहा वर्षांच्या आतली लहान लेकरंही त्यांच्याबरोबर असतात. या लेकरांची अंगणवाडी त्यांच्या मूळ गावात असते. त्यांच्या नावांची नोंदही तिथेच असते. पण जसजशी मजूरांची बैलगाडी, ट्रॅक्टर किंवा ट्रक उसाच्या दिशेने परमुलखात निघतो तसतशी या लेकरांची अंगणवाडी मागे रहाते.
जे मजूर बैलगाड्यांमधून आपला कोयता घेऊन जातात ते साखर कारखान्यापासून तीन किलोमीटर अंतरामध्ये काम करतात. मुकादमाने जे शेत बांधून घेतले असेल तिथे हे मजूर स्त्रीपुरुष काम करतात. ट्रॅक्टरमधून जाणारे मजूर तीन ते पाच किलोमीटर परिसरात काम करतात तर ट्रकमधून जाणारे मजूर पाच ते वीस किलोमीटर परिसरात काम करतात. साखर कारखान्यापासून तीन ते पाच किलोमीटर परिसरात काम करणारे मजूर तुलनेने अधिक स्थिर असतात. शेताजवळच्या मोकळ्या जागेत त्यांच्या तात्पुरत्या झोपड्या उभारल्या जातात. बरेचदा हा भाग मुख्य गावाच्या बाहेर असतो. त्यामुळे थोडी मोठी मुलं दिवसभर या झोपड्यांमध्ये असतात तर तान्ही मुलं आईबरोबर शेतात असतात. या दोन्ही ठिकाणचं वातावरण मुलांसाठी अतिशय अनारोग्यकारक, आजारांना निमंत्रण देणारं असतं. मुळात उसतोड कामगार पहाटे साडेतीनपासून शेतात असतात. त्यांच्याबरोबर त्यांची मुलंही असतात. शिवाय उसतोडणीच्या ठिकाणी पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याचा दर्जा चांगला नसतो. त्यातून अनेक आजारांना आमंत्रण मिळतं. या मुलांना मिळणारा आहारही जेमतेम असतो. आई सकाळी एकदा जे काय करेल ते या मुलांना खावं लागतं. शेतात लहान मुलांना फक्त आईच्या अंगावरचं दूध मिळतं. या चार महिन्यांच्या काळात मुलांमधलं कुपोषण वाढतं.
स्थलांतरित मजूरांच्या मुलांना ‘राईट टू फूड’, अन्नअधिकार नाही का? असा प्रश्न या विषयावर काम करणाऱ्या ‘लेक लाडकी अभियान’च्या वर्षा देशपांडे विचारतात. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१८ मध्ये मराठवाडा-विदर्भातून साधारण १२ लाख ऊसतोड मजूरांनी स्थलांतर केलं आहे. त्यात साधारण ५ लाख महिला आहेत. या सगळ्या महिला त्यांच्या जननक्षम वयातील आहेत. साहाजिकच त्यांच्यासोबत लाखभर बालकं असणार आहेत. यातील ० ते ६ वयोगटातल्या मुलांसाठी अंगणवाड्या आणि ६ वर्षांपेक्षा मोठ्या मुलांसाठी वस्तीशाळा असणं आवश्यक आहे. काही ठिकाणी वस्ती शाळा आहेत पण अंगणवाड्या कुठेच नाहीत.
साधारण आक्टोबर ते मे या काळात ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर होते. या सहा महिन्याच्या कालावधीत ही मंडळी राज्यात जिथे काम मिळेल तिथे असतात. पक्ष्चिम महाराष्ट्रातील तसेच राज्यात जिथे जिथे साखर कारखाने आहेत तिथे तिथे ही मंडळी जातात. या काळात एक प्रकारे वेठबिगारीचं आयुष्य या कामगारांना जगावं लागतं. याचा महिला आणि मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. गरोदर माता, स्तनदा माता आणि ० ते ६ या वयोगटातील मुलं यांना पुरक पोषण मिळावं, मुलांमधील कुपोषणाचं कमी व्हावं यासाठी राष्ट्रीय एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत अंगणवाडी प्रकल्प चालविला जातो. गरोदर माता, स्तनदा माता, तसेच ० ते ६ वयोगटातील मुलं यांना अंगणवाड्यांमार्फत पुरक आहार दिला जातो. गरोदर आणि स्तनदा माता यांना टीएचआर हा पावडर स्वरुपातला पुरक आहार दिला जातो. ० ते ३ वयोगटातील मुलांसाठीही पावडर स्वरुपातला पुरक आहार असतो. मात्र या वयोगटातील मुलं कुपोषित असतील तर त्यांना दिवसभर अंगणवाडीत ठेऊन त्यांच्यासाठी अधिक सकस आहाराची योजना केली जाते. तसेच ३ ते ६ या वयोगटातील मुलांसाठी अंगणवाडीत पूर्व प्राथमिक शिक्षण दिले जाते. सकाळचे चार तास मुलं अंगणवाडीत असतात. या काळात अक्षरओळख, अंकओळख, परिसरज्ञान या शिक्षणाबरोबरच या मुलांना सकाळचा कोरडा नाश्ता आणि दुपारचे ताजे जेवण दिले जाते. मुलांच्या लसीकरणापासूनचा सगळा रेकॉर्ड अंगणवाडीत ठेवला जातो. आज मागास आणि गरीब जातवर्गातील मुलांच्या पोषणामध्ये अंगणवाडी प्रकल्पाची भूमिका महत्त्वाची आहे. कुपोषणाला थोपविण्याचे काम अंगणवाड्यांनी करणे अपेक्षित आहे.
असे असतानाही ज्या भागात दरवर्षी नेमाने स्थलांतर होते, स्थलांतराची दिशा कुठून कुठे आहे, हेही जिथे निश्चित आहे तिथे चार ते सहा महिने एवढ्या दीर्घ कालावधीसाठी हजारो मुलं अंगणवाडीच्या मुलभूत सोयीशिवाय असतात. ज्या मराठवाडा भागातून ही मुलं पालकांबरोबर स्थलांतरित होतात त्या मराठवाड्यातील गावांमधील अंगणवाड्यांमध्ये त्यांच्या नावांची नोंद असते. ऊसतोडीचा हंगाम संपून गावी परतल्यावर ही मुलं या अंगणवाड्यांमध्ये जातात. पण स्थलांतरीत गावी मात्र ती कोणत्याही सुविधेशिवाय अत्यंत गैससोयीच्या वातावरणात जगत असतात.
ही मुलं ज्यावेळी पालकांबरोबर आपल्या मुळ गावी परततात आणि अंगणवाडीत जाऊ लागतात त्यावेळी त्यांच्या आरोग्याची स्थिती अनेकदा वाईट असते. यासंदर्भात माहिती देताना बीड जिल्ह्यातील शिरुर कासार तालुक्यातील आरोग्यसेविका शोभा वाघुलकर यांनी सांगितले की, ऊसतोडीचा हंगाम संपून जेव्हा ही मुलं परत येतात तेव्हा बहुतेकांचे वजन घटलेले असते. काहींच्या त्वचेला संसर्ग झालेला असतो. तर काही मुलं कुपोषित झालेली असतात. काहींना उपचाराची गरज भासते. काहींना अधिकाचा आहार द्यावा लागतो.
त्यामुळेच जिथे जिथे ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर होते, जिथे जिथे साखर कारखाने आहेत तिथे तिथे मुलांसाठी अंगणवाड्या सुरु कराव्यात, अशी मागणी ‘लेक लाडकी अभियान’च्या वर्षा देशपांडे यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातल्या सुमारे २०० साखर कारखान्यांच्या परिसरामध्ये अंगणवाड्या उभारण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण विभाग तसेच साखर आयुक्त यांच्याकडे ‘लेक लाडकी अभियान’ने ही मागणी केली. मागणी मान्य न झाल्यास या प्रश्नावर रिट पिटिशन दाखल करण्याची तयारीही अभियानने केली आहे. दरम्यान साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी तत्त्वतः ही मागणी मान्य केली आहे.
‘कारखान्यांच्या परिसरात आम्ही अंगणवाड्यांसाठी जागा द्यायला तयार आहोत, जिल्हा परिषदेने नवीन अंगणवाड्यांसाठीचे प्रस्ताव एकात्मिक बाल विकास योजनेकडे पाठवावेत, असे आम्ही त्यांना सांगितले आहे. ही केंद्र सरकारची योजना आहे. अंगणवाड्यांना मान्यता देण्याचा अधिकार त्यांचा आहे,’ अशी माहिती शेखर गायकवाड यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला असता दिली. प्रत्येक साखर कारखान्याच्या परिसरात ० ते ६ वयोगटातील मुलांची संख्या वेगवेगळी आहे. त्याचीही पाहणी करुन अंगणवाडी नेमकी कुठे उभारायची ते ठरवावे लागेल. शिवाय स्थलांतरितांची मुलं परत गेल्यावर या अंगणवाड्यांच्या जागेचं काय करायचं हा प्रश्न आहे. त्यामुळे साखर कारखाना असलेल्या गावातील मुलं आणि स्थलांतरित मुलं अशी एकत्रित अंगणवाडी करता येईल का, हेही पहावे लागेल, असेही शेखर गायकवाड यांनी सांगितले.
स्थलांतरित मुलं आपल्या मूळ गावी परत गेल्यावर काय, असा प्रश्न साखर आयुक्तांनी उपस्थित केला आहे. पण हा प्रश्न खरे तर दोन्ही बाजूंनी लागू आहे. म्हणजे ही मुलं ज्या मूळ गावांमधून येतात त्या गावांमधल्या अंगणवाडीतही ही मुलं वर्षाचे चार ते सहा महिने नसतात. म्हणजे त्या अंगणवाडींच्या पटावर त्या मुलांची लाभार्थी म्हणून नावं असतात पण प्रत्यक्ष लाभ घ्यायला ही मुलं तिथे नसतात. मग तिथे त्यांच्या नावाने दररोज येणाऱ्या आहाराचं काय होतं, स्थलांतरित मुलांच्या अंगणवाड्यांना मुलांच्या स्थलांतरानंतरही त्या मुलांच्या आहारासाठीचा निधी किंवा शिधा मिळतो का आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी हजर नसतानाही जर त्यांच्या नावाने निधी किंवा शिधा येत असेल तर तो कुठे जातो, असे काही महत्त्वाचे प्रश्नही या संपूर्ण प्रक्रियेशी जोडलेले आहेत. ऊसतोडीच्या हंगामात प्रत्येक अंगणवाडीतून किती मुलं स्थलांतरित होतात याची काही आकडेवारी राज्य शासनाकडे असायला हवी. ती तशी जर असेल तर तेवढ्या मुलांच्या आहाराचा वाचणारा निधी हा साखर कारखान्यांच्या परिसरात काही हंगामी तर काही कायमस्वरुपी अंगणवाड्या उभारुन तिथे खर्च व्हायला हवा.
यासंदर्भात ‘अंगणवाडी कर्मचारी सभे’च्या सरचिटणीस कमल परुळेकर यांनी एकूण सगळ्याच अंगणवाड्यांमध्ये लाभार्थींची गैरहजेरी आणि त्यातून होणारा गडबड घोटाळा हा मुद्दा मांडला. पालकांच्या स्थलांतरामुळे अंगणवाडीत गैरहजर राहाणाऱ्या मुलांप्रमाणेच एप्रिल-मे या शालेय सुट्ट्यांच्या महिन्यात सगळ्याच अंगणवाड्यांमधील किमान काही मुलं तरी गैरहजर असतात. ० ते ६ या वयोगटातील मुलं शाळेत जाणारी नसतात, त्यामुळे अंगणवाड्या एप्रिल-मे महिन्यातही सुरुच असतात. पण ही छोटी मुलं सुट्ट्यांच्या काळात आपल्या आई आणि मोठ्या भावंडांबरोबर आजोळी किंवा इतर नातेवाईकांच्या गावी जात असतात. त्यामुळे या सुट्ट्यांच्या काळात ही छोटी मुलंही अंगणवाड्यांमध्ये येत नाहीत. या मुलांची गैरहजेरी जर पटावर दाखवली नाही तर त्यांच्या नावाचा शिधा किंवा निधी अंगणवाडीपर्यंत येतो. अनेक अंगणवाडी सेविकांना ही गैरहजेरी दाखवायची असते पण त्यांनी ती दाखवू नये म्हणून त्यांच्यावर वरिष्ठांकडून दबाव आणला जातो, अशी माहिती कमल परुळेकर यांनी दिली. जे इतर मुलांच्या बाबतीत होतं तेच या स्थलांतरित मुलांच्या बाबतीत होत असणार हे उघड आहे.
मुलं एकीकडे आणि निधी व शिधा दुसरीकडे अशी जर स्थिती असेल तर या दोहोंचा मिलाफ कसा होईल, हे तातडीने पाहिले पाहिजे. म्हणूनच स्थलांतरित मुलांसाठी साखर कारखान्यांच्या परिसरात जिथे शक्य आहे तिथे कायमस्वरुपी जिथे शक्य नाही तिथे हंगामी अंगणवाड्या असल्याच पाहिजेत. अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून मुलांचे पुरक पोषण जसे होते तसेच त्यांचे पूर्व प्राथमिक शिक्षणही होते. शिवाय गरोदर माता आणि स्तनदा माता यांना पुरक आहार पुरवण्याचे कामही अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून होत असते. या सगळ्याच द्दष्टीने अंगणवाड्या महत्त्वाच्या आहेत. खऱं तर आजवर स्थलांतरित मुलांसाठी या अंगणवाड्या नव्हत्या आणि प्रशासनाला त्याची जाणीवही नव्हती, ही बाबच लाजिरवाणी आहे. योजना आहे, योजनेसाठीचा निधी आहे पण थोडीशी लवचिकता स्वीकारुन आम्ही परिस्थितीनुसार त्यात बदल करणार नाही, असे जर प्रशासनाचे म्हणणे असेल तर हा पोरखेळ नसून पोरांच्या जीवाशी चाललेला खेळ आहे, असेच म्हणावे लागेल.
महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे या स्वतः मराठवाड्याच्या, बीड जिल्ह्यातल्या आहेत. याच प्रदेशातला कामगार ऊसतोडणीसाठी राज्याच्या दुसर्‍या भागात स्थलांतरित होत असतो. त्यामुळे स्थलांतरितांच्या प्रश्नांची योग्य माहिती पंकजा मुंडे यांना असेलच. स्थलांतरित मजूरांची मुलं आणि अंगणवाडी यातील अडथळे दूर होणं आवश्यक आहे. कारण अडथळ्यांची ही वाट मुलांना कुपोषणाच्या मार्गावर घेऊन जात आहे.
स्थलांतरित मजुरांच्या लेकरांनाही पोषणाचा आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क आहे ना?
