अयोध्येमधील राम जन्मभूमी-बाबरी मस्जिद वादावर उद्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठामध्ये सुनावणी सुरू होणार आहे. संपूर्ण देशाचं लक्ष या सुनावणीकडे लागलं आहे. तसंच निवडणुकीच्या आधी सुरू झालेली ही सुनावणी सामाजिक-राजकीय वातावरण बदलण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्याच अंदाजानुसार, मोदी सरकारला २०१४ च्या निवडणुकीत मिळालेल्या जागा तर सोडा पण त्याच्या निम्म्यानेही जागा २०१९च्या निवडणुकीत मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे विकासाच्या नावाने बोंबाबोंक करून शेवटी भाजप-संघाची गाडी अयोध्येच्या राम मंदिराच्या मुद्द्यावर येऊन थांबली आहे.
संघपरिवार हिंदू संघटना असल्याचा दावा करत असली तरी स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील बहुसंख्य हिंदू समाजाने संघ परिवाराचा स्वीकार आपली संघटना म्हणून कधीच केला नव्हता. हिंदू समाजाने संघाकडे केवळ उच्चवर्णीयांची संघटना म्हणूनच पाहिले. त्यामुळेच संघाची राजकीय शाखा असणाऱ्या भारतीय जनसंघाला व आजच्या भारतीय जनता पक्षाला एका ठराविक वर्गाचं समर्थन मिळत होतं. त्यामध्ये बहुजन समाजाचे म्हणजे इतर मागासवर्गीयांची मत मिळवल्याशिवाय भाजपा सत्तेत येऊ शकत नव्हता. त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम अशी धार्मिक तेढ निर्माण करून राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करून हिंदूंमधील बहुजन समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि तो ९०च्या दशकात बऱ्याच अंशी यशस्वीही झाला.
अच्छे दिनचे वादे करत मोदी सरकारने लोकांची निराशा केल्याने आता केंद्रातील संघ परिवाराच्या सत्तेला धक्के बसू लागले आहेत. त्यातच राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड येथील भाजपची सत्ता गेल्यापासून तर आता भाजपला केवळ रामच वाचवू शकतो असं संघाला वाटतं. त्यामुळे राममंदिरासाठी सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता कायदा करावा अशी मागणी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जाहीरपणे केली आणि विश्व हिंदू परिषद आणि तत्सम संघटनांनी त्याला पाठिंबा दिला. भगव्या झेंड्याच्या आड संघाची जातीयवादी प्रतिमा पुन्हा डोकं वर काढत आहे.
एकीकडे पंतप्रधान मोदी त्यांच्या मुलाखतीत सांगतात की, राम मंदिर उभारण्यासाठी अध्यादेश काढला जाणार नाही. न्यायालयाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच राम मंदिर उभरण्याबाबत अध्यादेश काढण्याचा विचार केला जाईल. आमच्या जाहीरनाम्यातही हा प्रश्न घटनेच्या चौकटीत सोडवला जाईल असे नमूद केलं होतं. पण त्याचवेळी संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी म्हणतात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खाजगी वृत्तवाहिनी विशेष मुलाखतीत राममंदिराबाबत काय विधान केले याची माहीत नाही. मात्र राम मंदिर उभारणीच्या भूमिकेवर ठाम आहे. अशी परस्परविरोधी विधाने करत राहून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करायचं वातावरण बिघडवायचं ही गोष्ट संघाच्या पावित्र्याचा भाग आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटना सांस्कृतिक संघटना असल्याचा दावा करत असली तरी प्रत्यक्षात राजकारणात हस्तक्षेप करणारी संघटना आहे. काही वर्षांपूर्वी थेट हस्तक्षेप दिसत नव्हता. पण सध्या, विशेषता केंद्रात मोदी शहा या जोडगोळीची सत्ता आल्यापासून हा हस्तक्षेप सरळ सरळ दिसतो. बऱ्याचदा हा हस्तक्षेप संघ स्वतः करते आणि काहीवेळा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या सारख्या संघटनांच्या माध्यमातून होतो. अमूक एका मागणीला विश्व हिंदू परिषद किंवा अन्य कोणती संघटना जबाबदार आहे यासारखी वक्तव्य या संघटनेकडून वारंवार होत असतात. तरीही रावणाप्रमाणे एकच गोष्ट एकाचवेळी दहा तोंडातून बोलायची सवय या संघाला झाली आहे. संघ सांस्कृतिक संघटनेचा दावा करत असली तरी ती राजकीय संघटनाच आहे. संघाने आपल्या विचारांना पुढे रेटण्यासाठी विविध लहान-लहान संघटना बनवल्या आहेत. त्यातील काही शिक्षण क्षेत्रात, कामगार, आदिवासी, महिला यांच्यामध्ये काम करतात. पण डाव्या पक्षांप्रमाणे एखाद्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरून त्यांनी कधी संप केल्याचा किंवा बंद पाळून आंदोलन केल्याचं फारसं दिसत नाही. उलट या संघटना इतर संघटनांप्रमाणे कधीच आक्रमकपणे त्या त्या क्षेत्रातले प्रश्नही मांडताना दिसत नाहीत. मात्र संघाचे विचार जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्या कार्य करत राहतात. अशाच संघटना आणि त्यांचे स्वयंसेवक यांच्या मदतीनेच मोदी सरकार सत्तेमध्ये बसू शकले आणि अच्छे दिनचे खोटे वादे करू शकले. पण पाच वर्ष पूर्ण व्हायच्या आधीच अच्छे दिन येण्याचे तर सोडाच पण पूर्वीचे बुरे दिन अच्छे होते असे म्हणायची पाळी छोट्या व्यावसायिकांवर आणि शेतकरी, मजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर आली आहे. महागाई आणि बेरोजगारीने सारा मध्यम वर्ग त्रस्त आहे. मोदी सरकार हे केवळ जाहिरात करणारे सरकार असे सामान्य जनता बोलू लागली आहे. त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे.
खरंतर राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढण्याची मागणी संघपरिवाराने करणं म्हणजे त्यांचा न्यायालयावर विश्वास नसल्याचे तसेच विद्यमान कायद्यांवर विश्वास नसल्याचे द्योतक आहे. न्यायालयात आपला दावा टिकणार नाही याची पुरती जाणीव असल्याने संघ या लढ्याला लोकांच्या श्रद्धेचा आणि भावनांचा प्रश्न असल्याचं म्हणत आहे. मूळात राम मंदिर हा साऱ्या भारतीयांच्या श्रद्धेचा विषय नाही. गेले काही दिवस राममंदिरासाठी विश्व हिंदू परिषदेने सुरू केलेल्या मोहीमेला पूर्वीसारखा प्रतिसाद नाही. कारण लोकांना आता रोजी-रोटीची चिंता जास्त वाटते. शंबूकाने केवळ वेदांचा अभ्यास केला म्हणून त्याचा वध केला त्या राम या देशातले हजारो कोट्यावधी दलित-आदिवासींचा देव कसा काय होऊ शकतो? पण काहीही करून सत्ता टिकवून ठेवण्याचा त्यांची ही धडपड आहे.
संकटसमयी रामाची करुणाष्टकं म्हणण्याची प्रथा आहे. निवडणूक गमावण्याचे संकट संघ परिवारा समोर उभे आहे. अशावेळी एक नवे करुणाष्टक आठवले.
निवडणून ज्वराने तापलो रामराया
परमदिनदयाला तीच आम्हास माया
विकास केलेला, न दिसे दाखविता
तुजविण हरणार, धाव रे धाव आता.
