गेल्या आठवड्यामध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गायींची देखभाल करण्यासाठी ०.५ ते २ टक्क्यांपर्यंत कर लावला. दारू आणि राज्याच्या अखत्यारित येणारे महामार्ग, पूल आणि दळणवळणाच्या इतर मार्गांवर आकारला जाणारा टोल यावर ०.५ टक्के कर असेल. तसंच अन्नधान्याच्या बाजारांवर दोन टक्के कर लावण्यास सुरुवात केली. हे सगळं का तर देशाची माता बनलेल्या गायीला वाचवण्यासाठी, तिचं संरक्षण करण्यासाठी आणि म्हाताऱ्या गायींची काळजी घेण्यासाठी. पण या गायी वाचवणं ही माणसांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे याकडे मात्र सरकार पूर्ण दुर्लक्ष करून आहे. त्यामुळे गाय मोठी की माणूस हा प्रश्न गेल्या पाच वर्षांत तीव्र झाला आहे.
भाजप सरकार सत्तेमध्ये जरी “विकास” हा शब्द घेऊन आलं असलं तरी त्यांनी गोमातेच्या नावाने त्याने जे थैमान देशभर माजवलं आहे ते आता आणखी पुढच्या टप्प्यात येऊन पोहोचलं आहे. आधी गोवंश मारण्यावर बंदी घालण्यात आली आणि त्यासाठी अघोषित असे गोरक्षक तयार झाले. ते मुस्लिम आणि दलितांना या गायीच्या नावाखाली अगदी ठारही मारू लागले. पण भाजप सरकारला त्याची पर्वा नव्हती. उत्तर प्रदेशसारख्या सर्वात मोठ्या राज्यातून जिथे अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे, सर्वात जास्त खासदार भाजपचे निवडून दिले. त्याचा परिणाम असा झाला की, गोमातेची पूजा एकदमच तीव्रतेने वाढली. जोपर्यंत मुस्लिम आणि दलितांना या गोमातेच्या प्रकरणाचं शिकार व्हावं लागत होतं तोपर्यंत बहुसंख्य हिंदू गप्प होते, भाजपला पाठिंबा देत होते. अनेक मुस्लिमांची रोजीरोजी असलेले कत्तलखाने बंद करण्यात आले तेव्हा योगी आदित्यनाथांना पाठिंबा देणाऱ्या अनेक हिंदूंना आनंदच झाला. पण आज जेव्हा गाय ही सर्वच शेतकऱ्याच्या गळ्यातलं ओझं बनून बसली आहे तेव्हा मात्र गोहत्या बंदीला सर्व स्तरातून विरोध होऊ लागला आहे.
उत्तर प्रदेशचंच उदाहरण घ्यायचं तर गोवंश बंदी केल्यानंतर गोरक्षकांनी तिथे अक्षरशः धुमाकूळ घातला. २०१५ मध्ये केवळ गोमांस खाल्ल्याच्या संशयावरून महंमद अखलाखची हत्या करण्यात आली. त्यात भाजपच्या नेत्यांचा हात असल्याचं उघडही झालं. पण हे तिथेच न थांबता अनधिकृत असल्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमांचे कत्तलखाने बंद करण्यात आले. गाय हा इतका संवेदनशील विषय बनला की, गोरखपूरच्या रुग्णालयात ऑक्सिजन पुरवठा बंद पडल्याने ६० बालकांचा मृत्यू झाला पण सरकार ढिम्म राहीलं. मात्र एखादी गाय मेली किंवा असा संशय आला तरी तिथे निरपराध माणसांना शिक्षा करण्यात आली. उत्तर प्रदेशच्याच बुलंदशहराचं ताजं उदाहरण म्हणजे एका मुस्लिम माणसाच्या जमिनीमध्ये गायीचा सांगाडा आणि अवशेष आढळले. त्याची परिणती म्हणजे इन्स्पेक्टर सुबोध सिंग यांना निर्घृण पद्धतीने मारण्यात आलं. ही हत्या हिंदुत्ववाद्यांनी केल्याचं आता जवळजवळ स्पष्ट झालं आहे. सुबोध सिंग हा अधिकारी अखलाखच्या हत्येचा तपास करत होता ही गोष्ट सुद्धा लक्षात घेण्यासारखी आहे. तर दरम्यानच्या काळात गायीविषयी लोकांनी एवढा धसका घेतला की म्हाताऱ्या झालेल्या, दूध देण्यास निकामी ठरलेल्या गायींचं करायचं काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडू लागला. बरं सरकार दावा करत असलेल्या गोशाळा, गोसंधान केंद्र वगैरे सुविधा हे केवळ नावापुरत्याच आहेत. जी काही थोडीफार गोसंधान केंद्र वगैरे आहेत तिथेही मेलेल्या गायींची विल्हेवाट लावली जात नाही. त्यांना तसंच कूजत टाकून दिलं जातं. राजस्थानमध्ये अशाचपद्धतीने गोसंधान केंद्रामध्ये उपाशी ठेवून गायींना कसं मारलं जातं याबद्दल अनेक वृत्तांत मध्यंतरी आले होते. त्यामुळे अशावेळी गायींचं करायचं काय? गाय मारायची नाही, तिला उपाशी मरताना बघू शकत नाही, त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जाण्यात धोका कारण रस्त्यात गोरक्षक पकडून मारू शकतात, मग त्यांनी गायी मोकळ्या सोडून दिल्या. त्या दिवसभर जिथे अन्न मिळेल तिथे भटकत राहतात. गायीची डोकेदुखी संपल्याचा हा आनंद फारच कमी काळ टिकला. कारण त्या उधळलेल्या गायी, बैल उभ्या पिकांना त्यांचं अन्नं करू लागल्या. त्यातून शेतकऱ्यांसाठी नवीन डोकेदुखी सुरू झाली. आतापर्यंत डुक्कर वगैरे सारख्या प्राण्यांपासून शेताचं संरक्षण करावं लागायचं ते आता गोमातेपासून करावं लागलं. रात्र रात्र जागून शेतकरी शेतावर पहारा देऊ लागलं. बरं त्यात गायीला मारायचं नसल्याने काळजीपूर्वक तिला हाकलवून लावणं एवढंच शेतकरी करू शकत होते. ही हतबलता बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आली. त्याचवेळी गोमाता दूध देते, त्यातून शेतकऱ्यांचा आर्थिक लाभ होतो वगैरेही थापाच ठरू लागल्या. शेतकऱ्याच्या दूधाला बिसलेरी पाण्याएवढाही भाव नाही म्हणून महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात आंदोलनं झाली. पण त्याचवेळी ग्राहकांना मात्र दामदुपटीने दुधासाठी भाव मोजावा लागतो. म्हणजे दुभत्या जनावरांपासून शेतकऱ्याला म्हणावा तितका फायदा काही मिळालाच नाही.
या भटक्या गायींची संख्या वाढल्यावर आदित्यनाथ सरकारने नामी शक्कल लढवली ती म्हणजे कर लावण्याची. आता या भटक्या गायींना सरकार जमा करून गोशाळा वगैरे उभारणार किंवा गोसेवा करत असलेल्या संस्थांना आर्थिक पाठबळ देणार. गोहत्या बंदीचा हा दुसरा अध्याय आधीच्याच उपायांसारखा कुचकामी आहे पण भयंकर घातक परिणाम करणारा आहे.
मूळात गायीचं साधारण वयोमान १५-२० वर्ष असतं. गाय एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर वासरू द्यायला तयार होते. वासरू झाल्यावर दूध देण्याचा काळ साधारण ४० ते ६० दिवसांचा असतो ज्यावेळी सर्वात जास्त दूध निघतं. त्यानंतर दूध कमी कमी होत जाऊन थांबतं. मग पुन्हा तिला पुन्हा वासरू झालं की हीच प्रक्रिया सुरू राहते. साधारण जातीची गाय आपल्या आयुष्यामध्ये ८ ते १० वेळा दुभती राहू शकते. वर्षाकाठी एक गाय आठ ते नऊ महिने दिवसाला सरासरी पाच लीटरप्रमाणे दूध देते. बाजारात दूधाचा दर साधारण रुपये २० प्रतिलीटर प्रमाणे आहे. त्यामुळे एक गाय महिन्याला ३,००० उत्पन्न देते. पण तिच्या खाण्यापिण्याचा, औषध पाण्याचा खर्च, मजुरी पकडता शेतकऱ्याच्या हातात फारसं काहीच पडत नाही. त्यातच गायीची दूध देण्याची क्षमता संपली की काय करायचं हा एक मोठा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. निकामी गायीच्या अन्न पाण्यासाठीही तेवढेच पैसे खर्च करावे लागतात. त्यातच आता भाजप सरकारने बैलांना मारण्यावरही बंदी घातल्याने बैलांच्याही खाण्याचा खर्च शेतकऱ्याच्या गळ्यात पडतो. ट्रॅक्टरचा शेतीसाठी वापर वाढल्याने बैलांची उपयुक्तता तशीही कमीच होत आहे. त्यामुळे उपयुक्तता न राहिलेला पशू वाढवणं हे शेतकऱ्यांसाठी व्यवहार्य नाही. पण हिंदुत्वाच्या नावाने चालणाऱ्या भाजप सरकारला हे मान्य करायचं नाही.
त्यातच गायींची पैदास वाढवण्यासाठी आर्टिफिशल इन्सेमिनेशनची पद्धत वापरली जात आहे. महाराष्ट्रामध्ये पुणे येथे तसं केंद्र सरकार उभारत आहे. त्यामध्ये बैलाच्या वीर्यामध्ये तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बदल घडवून केवळ गायींची पैदास केली जाते. दूधाचं उत्पादन वाढवण्यासाठी परदेशामध्ये काही ठिकाणी ही पद्धत वापरली जाते. पण अमेरिकेसारख्या देशामध्ये तिला पाचव्या वर्षीच मारलंही जातं आणि तिच्या मांसाचा वापर अन्न म्हणून केला जातो. त्यामुळे गायींच्या संख्येचा समतोल राखला जातो. पण भारतात गायींची एकीकडे पैदास वाढवायची आणि दुसरीकडे त्यांना मारायचं नाही. त्यामुळे नैसर्गिकरित्या असलेल्या गाय आणि बैलाच्या समान पैदासावर परिणाम होणार. याचे काही परिणाम आपण पाहतोच आहोत की, मोकाट जनावरांचा उपद्रव किती वाढला आहे.
या सगळ्यावर खोटी मलमपट्टी म्हणून गायीच्या शेण आणि मूत्रापासून कशी विविध उत्पादनं बनवली जाऊ शकतात, अशी जाहिरातबाजी हिंदुत्ववादी संघटना आणि सरकार करतं. उत्तर प्रदेश सरकारने तर मध्यंतरी कोका कोलाचा मुकाबला करण्यासाठी गोमूत्रापासून गोकोलाही बनवला होता. गायीच्या मूत्राने कॅन्सर बरा होतो, गायींच्या सहवासामध्ये आल्हाददायी वाटतं आणि रोग बरे होतात, गायीच्या मूत्रापासून वेगवेगळी टॉनिक, शेणापासून सौंदर्यप्रसाधनं आणि बरचं काही दावे सुरू असतात. ज्यांना हे पटतं त्यांनी करावं पण मोठ्या प्रमाणात या गोष्टींचं उत्पादन अशक्य आहे आणि त्यातून नफा मिळवून गो केंद्र चालतात ही आणखी एक मोठी थाप आहे. परदेशी कंपन्यांच्या विरोधात स्वदेशीचा नारा देणारे हे असलं काहीतरी भंपक तत्त्वज्ञान सांगतात. त्यात अद्याप कोणाला यश आलेलं नाही. उलट बहुसंख्य गोशाळांची अवस्था ही चांगली नाही कारण आर्थिकदृष्ट्या त्या परवडत नाहीत. लोक त्यांची जनावरं सोडून जातात, पण त्यांना अन्न पुरवण्यासाठी पैसे देत नाहीत ही ओरड सार्वत्रिक आहे.
केवळ धर्माचा प्रश्न करून मुसलमानांना लक्ष्य करण्यासाठी हिंदुत्ववाद्यांना कायम गाय हे एक चांगलं साधन पूर्वापार मिळालेलं आहे. खरंतर म्हशीचं दूध हे जास्त चांगलं, मलाईदार आणि चविष्ट असतं. पण शेकडो वर्ष या गायीच्या भोवती पावित्र्याचं एक वलय बनवून गायीची गोमाता झाली आहे आणि हे कथानक संपूर्ण देशाच्या गळी उतरवण्यात आलं आहे. गाय हा निवडणुकीचाही मुद्दा ठरू शकतो हे केवळ भाजप नाही तर काँग्रेसनेही दाखवून दिलं. अलीकडेच झालेल्या मध्यप्रदेशच्या निवडणुकीमध्ये गोशाळा बांधण्याचं आश्वासन काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यातही होतं. या काँग्रेसच्या नेत्यांना जवाहरलाल नेहरूंच्या भाषणाची आठवण करून द्यावी लागेल. १९५५ मध्ये मांडण्यात आलेल्या गोहत्या बंदी विधेयकालाही नेहरूंनी कडाडून विरोध केला. आपल्या संसदेतल्या भाषणामध्ये ते म्हणाले होते की, “देशाचा पंतप्रधान म्हणून राजीनामा देण्याची माझी तयारी आहे मात्र विधेयक संमत होऊ देणार नाही. अर्थशास्त्र आणि शेती कळत नसलेल्या लोकांना माझा सल्ला आहे की त्यांनी असं कोणतंही पाऊल उचलू नये ज्यामुळे देशातील पशूधन नष्ट होईल.” देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांना गायीचं दैवतीवरण किती घातक आहे हे कळत होतं. पण केवळ मुसलमान गाय मारतात आणि खातात हे बहुसंख्य हिंदू समाजाच्या मनाशी पक्कं बसवलं आहे. अशावेळी हिंदू शेतकऱ्यांप्रमाणे मुसलमान शेतकरीही आहेत आणि शेतीसाठी त्यांनाही गाय-बैल लागतात. याचा विचारही आपल्या मनात येत नाही.
गाय आणि गोवंश हत्याबंदीचे परिणाम तर आता पाच वर्षांच्या आतच दिसत आहेत. पण पुढे जाऊन नैसर्गिक साधनांवर या प्राण्यांना जगवण्यासाठी ताण येणार हे स्पष्ट. मोकाट जनावरं शेतीची पिकं खात आहेत म्हणजे माणसाच्या अन्नात आधीच भागीदार झाली आहेत. त्यातच शेतकऱ्यांनी कटकट नको म्हणून गायी पाळणंच बंद केलं तर दूधाच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होणार. माणसाचं अन्न, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण अशा अनेक गोष्टी या केवळ एका निर्णयामुळे बिघडून जाणार. गाय मोठी का माणूस या मध्ये भाजपने गाय मोठी म्हणून त्यांचा निर्णय आधीच घेतला आहे आणि तो अंमलातही आणला आहे. आता माणसांना म्हणजे आपल्याला निर्णय घ्यायला हवा.
विशेष