राज्यसंस्था ही एक व्यापक संकल्पना आहे. ती म्हणजे फक्त शासन, राजकारण इ पुर्तीच मर्यादित नसते. राज्यसंस्थेत शासनसंस्था, राजकीय धोरण, पोलीस, लष्कर, राष्ट्र इ सर्वांचाच समावेश असतो. राज्य संस्थेच्या उदयापासून आजतागायत तिच्यात अनेक बदल होत आले आहेत. सुरवातीच्या काळात राज्य ही एक दैवी संस्था म्हणून बघितली गेली. नंतर ती मानवनिर्मित असते, ती विशिष्ट हितसंबंधाखातर कार्यरत असते यावर अनेक अभ्यास, संसोधाने, मते मांडली गेली आहेत. राज्यसंस्था विशिष्ट भौतिक परिस्थितीत उदयाला येते आणि कार्य करते. प्रस्थापित व्यवस्थेचे समर्थन, संवर्धन हे तिचे काम असते अशी सर्वसाधारण मांडणी साम्यवादी छावणीकडून केली गेली आहे. राज्यशास्त्राचे अभ्यासक राष्ट्र, राज्य, समाज, राष्ट्र-राज्य या संकल्पनांचा आधुनिक काळात अभ्यास करतात. त्यातील संकल्पनात्मक फरक स्पष्ट करतात.
भारतासारख्या देशात राज्य संस्था विषयक विविध मत प्रवाह आहेत. आज राज्य आणि स्त्रिया याचा विचार करताना या संदर्भातील इतिहासाकडेही पहावे लागेल. स्त्रीसत्तेच्या काळात हुकमी अन्न देणाऱ्या शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावल्या नंतर त्या राज्यकर्त्या बनल्या अशी मांडणी प्राच्यविद्यापंडित शरद पाटील यांनी केली आहे. राज्यकर्त्या स्त्रिया कोणते राजकार्य करीत होत्या? त्या गणभूमीचे आपल्या कुलांमध्ये समान वाटपाचे राजकार्य करीत होत्या असे ही मांडणी सांगते. म्हणजे राज्य, राजकार्य हे नेहमीच शोषण-शासनाचे कार्य होते असे नाही. समान वाटप हे राजकार्य असल्याचे उदाहरण आहे. परंतु नंतर शोषणावर उदयाला आलेल्या त्रैवर्णीय पुरुषसत्ताक गणसमाजात राज्याचे कार्य स्वरूप शोषणमूलक बनले ते आधुनिक काळापर्यंत तसेच राहिलेले दिसते.
वसाहतीक काळापासून राज्यसंस्थेने एतद्देशीय स्त्रियांचे जीवन ढवळून काढले. १९ व्या शतकात ब्रिटीश सत्ताधार्यांनी स्त्रियांसंदर्भात विविध धोरणे आखली, ज्याचा परिणाम समाजमनावर, जात-पुरुषसत्ताक मानसिकतेवर झाला. सुरवातीच्या काळात धर्म सुधारणा, समाजसुधारणा या नावावर सत्ताधारी वर्ग आणि समाजधुरीण पुरुषांनीच स्त्रियांसंदर्भात मते मांडली. धोरणे आखली गेली. जातपुरुषसत्ताकतेमुळे स्त्रियांना कोणत्याही क्षेत्रात मोकळा अवकाशच उपलब्ध नव्हता. शिक्षण, बालविवाह, बालजरठ विवाह, केशवपन, सतीप्रथा इ बाबत मुख्यतः सत्ताधारी वर्ग आणि समाजधुरीण पुरुषच भूमिका घेत होते. सत्यशोधक चळवळीच्या समतावादी विचार-संस्कारातून मग ताराबाई शिंदे समस्त स्त्रियांची बाजू मांडण्यासाठी उभ्या राहतात. त्या धर्म, जात, पुरुषसत्ता, अर्थकारणाची जशी चिकित्सा करतात तशीच राज्यसंस्थेची करतात. त्यांच्या पुरुषांप्रती पक्षपाती धोरणाची चिकित्सा करतात. पंडिता रमाबाई, डॉ. रखमाबाई, मुक्ताबाई, सावित्रीबाई, जनाक्का….यांच्या रुपात स्त्रियांचा आवाज बुलंद होत जाताना दिसतो.
स्वातंत्र्यानंतर हिंदूकोड बिलाच्या निमित्ताने सत्ताधारी जातीवार्गाचे स्त्रीविषयक धोरण जुन्याच पद्धतीने गिरवले गेले. धर्म, जातीच्या प्रारूपातच जखडून ठेवणारी धोरणे आणण्याचे राजकारण सत्ताधारीवर्गाने केले. स्त्रियांच्या हक्काचा विचाराला प्राधान्य देत धोरणे अस्तित्वात आणू पाहणाऱ्या हिंदू कोड बिलाकडे कानाडोळा केला गेला. स्त्रियांच्या हक्काला बाधा आणणाऱ्या जातीधर्माचे रिवाजच प्रमाण न मानता त्याही पुढे जात नवे कायदे, स्त्रियांना हक्क आणि त्यानून सन्मान मिळवून देणारे कायदे सत्ताधार्यांनी करावेत असे प्रयत्न हिंदू कोड बिलाच्या माधमातून केले जात होते ते हाणून पाडण्यात आले. नंतर सत्ताधार्यांना कधी स्त्रियांच्या एक गठ्ठा मताची गरज, विरोधकांवर कुरघोडी करता यावी यासाठी….अशा विविध कारणांसाठी १९६५ मध्ये म्हणजे सुमारे १८ वर्षानंतर खंडित स्वरुपात हिंदू कोड बिल स्वीकारले गेले.
महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १ मे १९६० साली झाली. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी स्त्रियाही रानमैदानात होत्या पण राज्य धोरणात त्या अदृश्यच ठेवल्या गेल्या. १९७५ मध्ये जागतिक महिला वर्ष जाहीर होणे, युनो मध्ये स्त्रियांसंदर्भात मांडणी होणे, देशात व राज्यात त्या निमित्त काही कार्यक्रम होणे इतकेच राज्यसंस्थेच्या पातळीवर झाले. महत्वपूर्ण मांडणी, भूमिका, उपाय, कार्यक्रम हे स्त्री संघटनांनी सुचवीत राहिल्या. राज्यसंस्था त्या बाबत उदासीन व गांभीर्यहीन होती. महाराष्ट्र असे राज्य आहे कि जिथून १९ व्या शतकात स्त्रीमुक्तीची सुरुवात सत्यशोधक चळवळी मुळे झाली तिथे १९९३ साली महिला आणि बाल विकास खात्याची सुरुवात झाली. आणि सोबतच महिला आयोगही स्थापन करण्यात आला. १९९४ सालात महिला धोरण आले. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर तब्बल ३३ वर्षांनी स्त्रियांबाबत विचार करण्यासाठी एक स्वतंत्र खाते असावे असे वाटले आहे. हाच तर असतो जात-पुरुषसत्ताक दृष्टीकोन! महिला हा शब्द जाणीवपूर्वक योजला जातो. कारण स्त्री म्हंटले की स्त्री संघटना, स्त्रीवाद, स्त्रीमुक्ती याच्याशी साधर्म्य येण्याची भीती सत्ताधारी जातीवर्गाला वाटते. महिला एवढे म्हणूनही न थांबता त्याल बालकल्याण बिरूद जोडले गेले. स्त्रियांचा विचार ‘चूल आणि मूल ’ चुकतीच करणारी ही मानसिकता राज्यसंस्थेच्या धोरणात सातत्याने दिसून येते.
स्त्रियांना संपत्तीत समान वाटा देणारा कायदा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ३३% आणि २०११ नंतर ५०% आरक्षण पुढे सैन्यातही आरक्षण इ देण्यात आले. त्याचे काही विधायक परिणामही झालेले आहेत. पण स्त्री संघटनांनी पुढे आणलेल्या मुद्द्यावर धोरणे मोठ्या प्रमाणावर आखली गेली नाहीत. जळण, पाणी, शेती यासंदर्भात स्त्री केन्द्री धोरणे नाहीत. दारूबंदी नव्हे तर दारूमुक्तीची स्त्रियांची मागणी दुर्लक्षिली गेली. गावाती दारू दुकाने बंद करण्यासाठी तांत्रिक अडचणी निर्माण होतील असे नियम, अटी घालण्यात आल्या. महिला धोरणात ग्रामसभेच्या एका विशेष प्रकारच्या निर्णयाला 3/४ स्त्रियांची संमती असली पाहिजे असे म्हणत पंचायती राज्य कायद्याशी विसंगत बाब नमूद करण्यात आली. महिला धोरणात महिलांच्या उत्थानाची जबाबदारी स्थानिकस्वराज्य संस्थांवर – ग्रामपंचायतींवर टाकण्यात आली. त्यासाठीची आर्थिक तरतूद दारूवरील कर इ गोळा करण्याचे मार्गही सुचविले गेले. एकतर ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या फार सक्षम नाहीत. त्या स्त्रियांचे साक्षमिकरण कशा करणार? हा प्रकार म्हणजे स्त्रियांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार होता. स्त्री संघटनाची नोंदणी करण्याचा आणि पुढे जाऊन ती रद्द करण्याचाही अधिकार आयोगाला देण्यात आला होता. हा तर स्त्री संघटनांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न राज्य महिला धोरणात जाणवतो. या कदाचित म्हणूनच शेतकरी महिला आघाडीने महिला धोरणाला ‘दळभद्री चिंधी’ असे म्हंटले होते.
या नंतरच्या काळात महाराष्ट्र राज्याला महिला धोरण असते याचाच जणू विसर पडला आहे की काय अशी शंका निर्माण होते. उलट २००७ सालात धान्यापासून मद्य निर्मितीला परवानगी देणारे धोरण आखले गेले. (शासन निर्णय क्र. एन.एम.ए.-०२०६/ प्र.क्र. 3 / राऊशु -२, दि. ८ जून २००७ ) त्या नुसार ५० कोटी लिटर मद्यार्कनिर्मिती क्षमता उभारण्यास परवाने दिले गेले. त्याचे समर्थन करताना मराठवाडा, विदर्भसारख्या मागास विभागातील कोरडवाहू शेतकरी ज्वारी, बाजरी, मका याचे उत्पादन घेतो, त्याला योग्य भाव मिळत नाही. या धान्याची मागणीही घटत आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून धान्यापासून मद्यार्क उद्योगास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. असे म्हंटले आहे. शेतीमालाला हमीभाव का नाही? कोणी दिलेला नाही? या प्रश्नांना बगल देत शेतकर्याचे नुकसान होऊ न देण्याचा जणू एकमेव मार्ग मद्यार्क निर्मिती असल्याचा शेतकरीविरोधी दावा करण्यात आला. मद्यार्क निर्मिती उद्योगामुळे होणाऱ्या सामाजिक परिणामांकडे स्फ दुर्लक्ष करण्यात आले. यातून निर्माण होणाऱ्या परिणामांची थेट झळ स्त्रियांना पोचणार आहे. पण राज्य महिला आयोग, महिला धोरण निर्धारित करणाऱ्या सत्ताधारी जातीवर्गाला त्याचे सोयरेसुतक नाही. कारण समस्त स्त्रीवर्ग त्यांचा ‘सगा’ आणि ‘सोयरा’ नाही! ज्या भागाचा उल्लेख यात आहे त्या मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकऱ्यांनी सर्वाधिक आत्महत्या केल्या आहेत हे ही लक्षात घ्यायला हवे. शेतमालाला भाव देण्यासाठी प्रसंगी स्त्रीअत्याचार वाढू शकतील असे निर्णयही घेतले तरी चालतील असे म्हणणे अमानवी, समाज घातकी आहे.
२०१४ नंतर सुकन्या समृद्धी योजना, प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना, गर्भवती महिला आर्थिक सहायता योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान- गर्भवती महिला आणि बालके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन, गर्भवती महिला आर्थिक सहायता योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, धनलक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना…….योजनांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. उज्वला गॅस योजनेचे वास्तव माध्यमांनी पुढे आणले आहेच. अनेक योजना फक्त जाहिरातवजा आहेत. या सर्व योजनांमध्ये स्त्रियांचा विचार मुख्यतः ‘गृहिणी’ – जननी असाच केलेला दिसतो. धनलक्ष्मी, सुकन्या, गर्भवती, मातृत्व अशा ब्राह्मणी-पुरुषसत्ताक मूल्य चौकटीत योजनांची नावे दिली गेली आहेत. ती फक्त नावं नसून त्यात एक पेट्रनायझिंग टोन आहे, ‘ रक्षण कर्त्याचा ’ अहंभाव आहे.
सारांश काय? सत्ताधारी हा एक जातीवर्ग आहे. त्याची धोरणे काही व्यक्ती बदलल्या म्हणजे बदलत नाहीत, सत्ताधारी म्हणून ती कमी अधिक फरकाने सारखीच असतात. काही गटांची अधिकाधिक घातक तर काहींची उशिरा का होईना पण घातकच असतात. मूळ मुद्दा सत्ता राबविणाऱ्यांच्या विचारांचा, हितसंबंधांचा असतो. तो विचार, ते हितसंबंध जर सामाजिक सर्वहारा, राबणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी बहुजन स्त्रीपुरुषांच्या हिताचे असतील तर धोरणेही तशीच तयार केली जातील. अन्यथा गोरे गेले, अमुक पक्षाचे आले. ते गेले तमुक पक्षाचे आले …असे फक्त राजकीय बदल होत राहतील. मुद्दा आहे सामाजिक सर्वहारा केन्द्री सत्ता प्रस्थापित करण्याचा. आपण निर्ऋतीचे वारसदार यासाठी संघर्षशील राहुयात!
