फॅसिस्ट पक्ष ,संघटना सरकारे आणि फेक न्यूज यांचा परस्परसंबंध ही काही अलीकडेच समोर आलेली बाब नाही , हा संबंध जुनाच आहे . गोबेल्सनीती हा शब्द रूढ झालेला आहेच.सध्याच्या अतिउजव्या -हुकूमशाही-फासिस्ट शक्तींच्या जागतिक उभाराच्या काळात post truth, alt (alternative) facts या संकल्पनांसोबत फेक न्यूजची संकल्पना जोडली गेली आहे . Post truth alt facts वगैरे शब्द पश्चिमेकडच्या अतिउजव्याकडून उघडच वापरले जातात ,त्याला प्रतिष्ठाच बहाल करण्याचा प्रयत्न असतो. म्हणजे फेक न्यूज म्हणलं की कसा खोटारडेपणाच समोर येतो ,alt fact वगैरे म्हणलं की वरवर पाहता तसं वाटत नाही .(सध्याचे फॅसिस्ट स्वतःला उघडच फॅसिस्ट म्हणवून घेऊ शकत नाहीत ,घेत नाहीत आणि sophisticated चेहरा दाखवायचा प्रयत्न करतात alt right ,अमुकतमुक ( इंडिया अमेरिका हंगेरी इत्यादी) फर्स्ट ,ही आपली विचारसरणी असल्याचं सांगतात त्याच्याशी जोडलेली ही बाब आहे. ) मात्र सावाचा आव कितीही आणला तरी खोटी ,मोडतोड केलेली ,अर्धसत्य माहिती आणि बातम्या यांचा
प्रसारप्रचार या शक्तींना लोकांचे समर्थन आणि अधिमान्यता मिळवून देण्यासाठी अत्यंत कळीचा असतो हे आपण आपल्या भोवती बघतोच आहोत.
ही बाब समोर आणण्याचा अलीकडचा आणखी एक प्रयत्न म्हणजे बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसने प्रसिद्ध केलेला अहवाल. अर्थात ‘ आमचा अहवाल म्हणजे शोधकार्य (exploratory) आहे ,आम्ही करतोय ते ठाशीव विधान नाही ‘ ,अशी मखलाशीही त्यांनी केली आहे. हा अंगाला तेल लावून पकडीतून निसटायचा पवित्रा एकंदरच बीबीसीच्या चारित्र्याशी जोडलेला आहे हे आपण पुढे बघूच. पण ह्या शोधकार्यातून काय तथ्य समोर आली आहेत ,त्यांचे काही नवे पैलू समोर आले आहेत का ,याविषयीच्या अगोदरच्या लेखनाला नवा आधार त्यातून मिळतो आहे का नवे निष्कर्ष आहेत हे थोडक्यात बघितलं पाहिजे.
फेक न्यूज च्या प्रश्नाचा विचार करताना सामान्य नागरिक फेक न्यूज का शेयर करतात या प्रश्नाचा पुरेसा विचार होत नसल्याचे मांडून हा प्रश्न या शोधकार्यापुढचा मुख्य प्रश्न ठेवलेला आहे . फेक न्यूजच्या प्रचारप्रसारामध्ये महत्वाचे घटक असलेले या माहितीचे उपभोक्ते सामान्य नागरिक,अशी माहिती पसरवण्यात असलेले त्यांचे हेतू- धारणा याचा अभ्यास हा बीबीसीच्या अहवालात केलेला आहे. या शोधकार्यासाठी भारतातील 10 शहरातील 40 नागरिकांचा अभ्यास करण्यात आला त्यासाठी त्यांच्या मोबाईलचा aceces आणि 120 तासांच्या सखोल मुलाखती या आधारे समोर आलेले ठळक निष्कर्ष असे-
- खऱ्या खोट्या सगळ्याच बातम्यांमधील सीमारेषा धूसर होणे , मीडियाच्या हेतूंबद्दल शंका ,माहितीचा प्रचंड आणि सतत डिजिटल ओघ अशा काही पूर्वशर्ती फेकन्यूज चा प्रादुर्भाव होण्यामागे आहेत
- फेकन्यूज पसरवण्यामागचे सामान्य नागरिकांचे हेतू विलक्षण गुंतागुंतीचे आणि विविध आहेत. येणारी माहिती पुढे पाठवण्यात नागरी कर्तव्य पार पाडत असल्याची आणि राष्ट्र घडवण्यात हातभार लावत असल्याची भावना काम करत असते.त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे हा प्रचारप्रसार नागरिकांसाठी आपली सामाजिक राजकीय ओळख ठसवण्याचा मुखर करण्याचा मार्ग बनला आहे
- ह्याचा परिणाम असा की चार ठळक मुद्द्यांभोवती रचलेल्या फेकन्यूज नागरिकांच्या विचारशक्तीला चकवून पुढे निसटण्यात यशस्वी ठरतात- हिंदू वर्चस्व आणि श्रेष्ठत्व, अस्मितेचे संवर्धन-पुनरुज्जीवन,प्रगती आणि राष्ट्रीय अस्मिता ,प्रधानमंत्री मोदी यांचे कर्तृत्व आणि व्यक्तिमत्व
- तथ्य तपासणी fact चेकिंग जरी उपयुक्त असले तरी अस्मिता ठसवण्यापुढे ते कमकुवत ठरताना दिसते, एरव्ही अशी तपासणी करणारे समूह आपल्या समूहाच्या अस्मितेशी निगडित फेकन्यूज मात्र शेयर करताना दिसतात
- ट्विटरवर फेक न्यूजची पर्यावरण संस्था eco system तयार होते आहे आणि उजव्या विचारसरणीच्या फेक न्यूज स्रोत आणि प्रसारकांचे घट्ट आणि दाट जाळे विणले गेले आहे. फेक न्यूज शेयर करणाऱ्या ट्विटर हँडल्समध्ये भाजप समर्थक हँडल्सचे प्रमाण भाजप विरोधी हँडल्सपेक्ष कैक पटीने जास्त आहे ।
संघ भाजप चे ट्रोल कसे काम करतात ह्याचे विश्लेषण करणाऱ्या पत्रकार कार्यकर्त्यापासून ते फेक न्यूज चा सातत्याने पर्दाफाश करणाऱ्या वेब प्लॅटफॉर्मपर्यंत अनेकांनी ही तथ्ये वेळोवेळी समोर आणलेली आहेत आणि डिजीटल काळाच्या अगोदरही संघपरिवाराच्या कुजबुज मोहिमा आणि प्रचारयंत्रणा सर्रास खोटं कसं रेटतात ह्याबद्दलही लिहून बोलून झालेलं आहे.तेंव्हा फारतर असं म्हणता येईल की बीबीसीसारख्या ख्यातनाम वृत्तसंस्थेच्या अभ्यासामुळे ह्या आकलनाला बळकटी येऊ शकते. बीबीसीचं शिक्कामोर्तब असण्याची गरज का भासावी हा वेगळा प्रश्न आहे ,अलीकडे न्यूयॉर्क टाइम्स इकॉनॉमिस्ट यासारख्य जागतिक भांडवली माध्यमांनी मोदीभाजपवर त्यांच्या कारभारावर टीका केली की विरोधक सुखावतात त्यातला हा प्रकार आहे . अशी टीका होणे निरर्थक किंवा बिनम्हत्वाचे आहे असे सुचवण्याचा हेतू नाही पण त्या टीकेमागचे हेतू आणि आपले हेतू सारखेच असतील असं नाही एवढी स्पष्टता मात्र असावी. जागतिक भांडवली केंद्रांमध्ये वारे कुठे वाहत आहेत , त्या बाजारात मोदींचा स्टॉक घसरतो आहे का असे संकेत यांमधून निश्चितच मिळतात पण जागतिक भांडवलशाहीचे मुखंड आपल्याला हुकूमशाही -फॅसिझमच्या संकटापासून वाचवायला मदत करतील-त्या लढ्यात आपले साथीदार असतील असा भ्रम मात्र बाळगू नये.
बीबीसीच्या अहवालाच्या निष्कर्षांमुळे संघभाजप विरोधी तर्क बळकट व्हायला मदत होईल का याबद्दल शंका वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे ती या अहवाल आणि शोधकार्यतील गंभीर त्रुटींमुळे. केवळ 40 लोकांचा अभ्यास ,भले तो कितीही सखोल असो , प्रातिनिधिक कसा काय ठरू शकतो ,त्या आधारे काढलेल्या निष्कर्षांचे महत्व किती , गुणात्मक अभ्यास जरी असला तरी त्याला सांख्यिकीय आधार आवश्यक नसल्याची संशोधकीय भूमिका रास्त आहे का असे आक्षेप या अहवालावर उठवले जात आहेत ,आणि सामान्यपणे ज्यांना उदारमतवादी पुरोगामी म्हणता येईल अशानीच ही काटेकोर चिकित्सा केली आहे .अभ्यासपद्धतींमधील त्रुटींची चर्चा चिकित्सा करण्याचा सदर लेखकाचा अधिकार नाही ,संख्याशास्त्र, रिसर्च मेथडॉलॉजी या विषयातील तज्ज्ञांच्या हवाल्याने केलेली अशी चिकित्सा मुळातूनच वाचावी. प्रश्न अशा गंभीर त्रुटींच्या राजकीय परिणामाचा आहे . क्षुल्लक बाबींचे सरसकटीकरण करणे , परिस्थितीचे अतिशयोक्त अतिरंजित चित्रण करणे हे संघपरिवाराच्या प्रचारकार्यातील महत्वाचे घटक असतात ,सत्याची चाडच ज्यांना नाही अशांसाठी हे मार्ग किफायती ठरतात पण ‘ काढी भंडाचा जो नीर करी धूरतांची बा राळ ‘ अशी ज्यांची प्रतिज्ञा आहे अशांसाठी मात्र हे मार्ग उपलब्ध नसतात . असत्याच्या झिलकऱ्यांना जी मुभा आहे ती सत्याच्या पाईकांना अर्थातच नाही त्यामुळे उजव्या फॅसिस्टंचा भांडा फोड करताना काटेकोरपणा ,खबरदारी आणि अचूकता याचा आग्रह धरणे याला पर्याय नाही. विश्वासार्हतेवर प्रश्न उठवले जाण्याची किंमत ही नेहमीच डाव्या पुरोगामी उदारमतवादी शक्तींनाच मोजावी लागते , बीबीसीच्या अहवालानुसारच सांगायचे झाले तर उजव्यांसाठी विश्वासार्हता आणि सत्य यापेक्षा समूहाची अस्मिता महत्वाची ठरत असल्यामुळे त्यांच्यापुढे हा प्रश्न नसतो.
आजकाल ‘काहीही करून’ हे सरकार घालवा असा सूर ऐकू येतो, म्हणजे वाटेल त्या तडजोडी कराव्या लागतील तर चालतील अशी घाईला आल्याची गत असते. त्यामागची लोकशाही वाचवण्याची कळकळ खरीच आहे पण राजकीय लढाई असे ‘काहीही करून’ होत नसते ,विचारपूर्वकच व्हावी लागते. न्यायाधीश लोयांच्या मृत्यूसंबंधातील शोधपत्रिकारतेच्या संदर्भात हा मुद्दा काही ज्येष्ठ पुरोगामी पत्रकारांनीच मांडल्यावर कोण गहजब झाला होता. असो. हा केवळ साध्य साधन विवेकाचा नैतिक प्रश्न नाही तर व्यावहारिक प्रश्नही आहे. अपुऱ्या तयारीने ,कमकुवत साधनानिशी लढाई लढता येत नाही. बीबीसीच्या अहवालातील त्रुटी एकंदरच मोदी संघ भाजप विरोधकांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उठवायला उजव्यांना मदतच करतात.
मोठा गाजावाजा करून , काहीतरी अनोखे सत्य शोधल्याचा (अर्थात अगोदर उल्लेख केलेली मखलाशीवजा पळवाट खुली ठेवूनच) दावा करून बीबीसीने हा अहवाल प्रसिद्ध केला खरा, पण असत्याची पेरणी करणाऱ्या उजव्या शक्तींविरोधातील माध्यम असं ते स्वतःला म्हणवून घेऊ शकतील का हा प्रश्न उरतोच. ब्रिटिश शासनसंस्थेशी अतुटपणे जोडलेल्या बीबीसीच्या भूमिका त्यांच्या राजकीय परराष्ट्रधोरणाला अनुसरून कशा राहिल्या आहेत ह्यावर चर्चा होत असतेच आणि इराकयुद्ध ,सीरियन गृहयुद्ध , इजरायलचा वर्चस्ववाद याविषयीची बातमीदारी पाहता इतरांना सत्यान्वेषी बातमीदारीचे धडे द्यायचा शहाजोगपणा त्यांनी का करावा असाही रास्त सवाल विचारला जाऊ शकतो . मुळात समतोल राखणे ,balanced असणे याचे मोठे अवडंबर माजवणारी बीबीसी त्या नावाखाली अतिउजव्या शक्तींना air time देऊन त्यांना मान्यता मिळवून द्याला हातभार कशी लावते ह्याचेही दाखले देता येतील. गोरक्षकांच्या झुंडीनी केलेल्या हत्येची बातमी देतानाही समतोल साधण्याच्या आग्रहापायी उजव्या संघटनांचे quote घेणारी बातमीदारी त्या शक्तींचा मुकाबला करण्यात मदतगार कशी ठरणार ह्या प्रश्नाच्या उत्तरातून असे अहवाल प्रसिद्ध करून सुटका करून घेता यायची नाही.
एकुणात काय तर बीबीसीने केलेला हा प्रयास कौतुकास्पद तर अाहेच. मात्र कौतुक अनेक बाबींचे होत असते. म्हणजे कसे तर एखाद्या दक्षिण दिल्ली वा दक्षिण मुंबईतील इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये न्यूटनच्या गुरुत्वाकर्षणाचा नियम भौतिकशास्त्राच्या वर्गात एखाद्या शिक्षकाने अत्यंत चांगल्या पद्धतीने समजावून सांगण्यासारखेच हे आहे. त्या शिक्षकाचे हे प्रयासही कौतुकास्पदच असतात. त्या शिक्षकाने संपूर्ण वर्गासमोर पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन करून गुरुत्वाकर्षण म्हणजे काय व ते कसे खरोखरीच अस्तित्वात आहे, हे मुलांना समजावून सांगितले म्हणून गुरुत्वाकर्षण सिद्ध होत नाही. गुरुत्वाकर्षणाचा शोध इंग्लंडमध्ये लागला तेव्हा आपल्याकडे शिवाजी महाराज स्वराज्यासाठी मोगलांसोबत लढत होते, यावरून तो किती जुना आहे याची कल्पना यायला हरकत नाही. तसेच फेक न्यूजवर सर्वेक्षण करून भाजपा व संघ परिवारातील मंडळी याचा राजकीय वापर करत आहेत, हे सांगण्यासाठी इतकी उठाठेव करण्यापेक्षा बॅलन्स्ड न्यूज किंवा `तारतम्या’च्या नावाखाली बीबीसीने घेतलेले झोपेचे सोंग सोडले असते तर हे समजायला अशा सर्वेक्षणाची गरजच भासली नसती. मात्र बॅलन्स्ड न्यूजच्या नावाखाली संभाजी भिडे हे कसे चप्पल न घालताच चालतात, अशी माहिती वाचकांसमोर देणाऱ्या व अशा आशयाच्या असंख्य उजव्या विचारसरणीकडे कललेल्या बातम्या भारतात व जगभरात देणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या संस्थेकडून विवेकवाद्यांनी फारशा अपेक्षा ठेवणेच चूक आहे. एक मात्र खरे की, मोदी सरकारची पाच वर्षे संपायला आल्यावर साम्राज्यवादी देशातील निधीच्या जीवावर सुरू असलेल्या या संस्थेने थोडीशी कूस बदलली आहे, याचे राजकीय अन्वयार्थ जाणकारांना फारसे समजावून सांगण्याची गरज नाही हेच खरे!
