छत्तीसगडच्या उत्तर बस्तरच्या पाखंजूर गावाची गोष्ट आहे. 23 डिसेम्बर 2017 सकाळी दवाखान्यातुन सकाळी नऊ वाजता फोन आला, तीन वर्षाच्या मुलाला झटके येत होते. लगेच होस्पिटलला जाऊन मुलाला बघीतले. पोटाला हात लावला असता त्याची प्लीहा ग्रंथी (स्प्लीन) डाव्या फुफ्फुसाच्या बरगड़ी मधून बेम्बीकडे तीन बोट पुढे आलेली होती. ओठ पांढरे पडलेले होते, झटके येणे सुरु होते. या सर्व लक्षणांवरुन मलेरिया असल्याचे प्राथमिक निदान केले होते व पुढे रक्त तपासल्यानंतर ते पॉज़िटिव आले. प्राथमिक उपचार करुन रुग्ण स्थिर केल्यावर वडीलांनकडून त्याचा वैद्यकीय इतिहास जाणून घेतला. हा आदिवासी रूग्ण फार दूर दुर्गम भागातून हॉस्पिटलमध्ये आला होता. त्याचे वडील सांगत होते की आज सकाळी चार वाजल्यापासून त्या मुलाला झटके येत आहेत. मागच्या सहा दिवसांपासून ताप होता, जवळपास कोणीच डॉक्टर नसल्याने, बैगा (मांत्रिक)-पुजारी केला व ताप कमी झाला, मात्र कावीळ काही कमी झाली नाही आणी आज सकाळीपासून हे असे झटके येणे सूरू झाले. मला हे एकूण चीड़ आली आणि रागवून विचारलं “समझ में नही आता क्या? इतने दिन बाद अस्पताल मे बच्चे को लेके आ रहे हो. क्या बच्चा घर पर ही मरने का इंतजार कर रहे थे?” बापाचा चेहर्‍यावर कोणतेही भाव उमटले नाही व त्याने कोणतीही प्रतीक्रिया दिली नाही. तेवढ्यात त्याच्या सोबत असलेल्या एक माणूस बोलला ‘साहब, इससे दो साल बडा भाई आज सुबह यही बीमारी से खत्म हो गया’. एक मूल मेले आहे व दूसरे मूल मरणाच्य दारात उभे आहे. मी सुन्न झालो.
डॉ प्रकाश आमटे यांच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरगड जिल्ह्यातील हेमलकसा गावातील ‘लोक बिरादरी प्रकल्प’ च्या रुग्णालयात वर्षभर काम करताना अनेक सहकार्‍यांकडूनकडून अशाच बऱ्याच गोष्टी ऐकल्या होत्या. त्या दिवशी प्रत्यक्ष अनुभवलं देखील. दुर्गम व आदिवासी भागात वैद्यकीय सेवा आणि अनुभव मिळवण्यासाठी मी शंकर गुहा नियोगी यांनी छत्तीसगडच्या तेव्हाच्या दुर्ग जिल्ह्यात (सध्याचा बालोद जिल्हा) तिथल्या पिचलेल्या पोलादच्या खाणीत काम करणार्‍या कामगारांसह 1983 साली शहीद हॉस्पिटलची स्थापना केली. तिथे 2010 साली डॉ सैबाल जाना यांच्या सोबत काम करण्याची संधी मिळाली. तिथेही अश्या काही केसेस पाहण्यात आल्या. गडचिरोली ते बस्तर दरम्यान अशीहजारो गांवं आहेत जिथे कोण मेला-जगला त्याचा कोणत्याच व्यवस्थेला काहीएक फरक पडत नाही. अश्या घटना पाहून मन संवेदनहीन होऊन जाते. डॉक्टरच्या चाकोरीत काम करताना सरकार व व्यवस्थेच्या विरोधात बोलता येत नाही. बोललं तर डॉक्टरकी सोडण्याची तयारी ठेवावी लागते. समाधानासाठी जे करतोय ते सुद्धा गमवावे लागले. अशा विपरीत परिस्थितित काम करीत असताना ‘रंग दे बसंती’ चित्रपटातला ‘डीजे’चा डॉयलॉग आठवतो- ‘जिंदगी जीने के दो तरीके है, जो हो रहा उसे होने दो या फिर उसे बदलने कि कोशिश करो’. विद्यार्थी अवस्थेत असताना दूसरा डॉयलोग ‘बदलने कि कोशिश करो’ डोक्यात असायचा. माझ्यासारख्या एसएफआय ह्या डाव्या विद्यार्थी चळवळीतुन घडलेल्या व्यक्तिला हे जमत नाहीये म्हणून ही अस्वस्थता !.
‘विदर्भ आयुर्वेद कॉलेज’ अमरावतीला एनाटॉमी (शारीरिकरचना शास्त्र)च्या विषयात प्रयोगशाळेत शवविच्छेदनासाठी 50 विद्यार्थ्यांच्या बॅचमधे 25 -25 विद्यार्थ्या मधे अर्धा-अर्धा भाग शवविच्छेदनसाठी वाटला जायाचा. त्या मृत शरीराला कोणत्याही वेदनासंवेदना नसतात म्हणून आम्ही एखाद्या गिधडासारखे त्याची एक-एक मासपेशी व अवयव वेगळी करत असू. पण आदिवासी, नक्सलपीड़ित जीवंत असलेल्या माणसांबाबत सरकार व खुद्द डॉक्टरांमध्ये अशी संवेदनहीनता कशी काय येऊ शकते. मागच्या सात वर्षांपासून छत्तीसगड,गडचिरोली व बस्तरच्या आदिवासी भागात वैद्यकीय काम करताना आरोग्याच्या प्रश्नांवर भरपूर काम करण्याची गरज आहे हे लक्षात येऊ लागले. ह्या भागांमध्ये डॉक्टर्स का बरं जात नाहीत?. त्यांना गलेलठ्ठ पगार, भत्ते अश्या आर्थिक सोयी मिळूनही माजलेले आणि लालची डॉक्टर्स जायला तयार नाहीत अशी दरबारी उपरोधिक टीका अनेकवेळा वाचण्यात ऐकण्यात आली. स्वतः तिथे काम करून या प्रश्नाचा शोध घ्यायचा मी प्रयत्न केला.
ह्या आदिवासी व नक्सलग्रस्त भागात डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ किती भयंकर परिस्थितित काम करतात याची कल्पना ही करने कठीण आहे. या भागात शाळांची परिस्थिति खराब असल्याने सर्व सरकारी कर्मचारी आपल्या मुलांच्या शहराच्या ठिकाणी शिकवतात. या भागांमध्ये परिवहन मोठी समस्या आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी अनेकवेळा कामानिमित्ता ये जा करावी लागते त्यासाठी उपलब्ध वाहनांप्रमाणे वेळेचा काटेकोरपणा पाळूनही संपूर्ण दिवस छोट्या छोट्या गोष्टींमधे वाया जातो. सार्वजनिक परीववहन व्यवस्थेचा प्रचंड तुटवडा असतो कारण नफा नसलेल्या ह्या रस्त्यांवर सरकारी बस धावत नाही. लहान खाजगी वाहनांमधे कोंबड्यांप्रमाणे कोंबले जाऊन तासन्तास प्रवास करावा लागतो. ही वाहने वेळेचे बंधन पाळतील असे बंधन त्यांवर नसते. मुख्य रस्ता सोडला तर आतच्या गावांमध्ये कित्येक किलोमीटर पायपीट करत चालत जावे लागते.
दूसरा प्रश्न वीजेचा. दवाखान्यातले लहान मुलांना सर्दी कफ असल्यास साधं नेब्युलायजर चालवता येत नाही. पडलेल्या किंवा मार लागलेल्या व्यक्तीच्या हाडांमधे कुठे व किती प्रमाणात अस्थिभंग झाला आहे त्याचे निदान करणारे एक्सरे मशीन्स चलत नाहीत. बर्‍याच वेळा वीज असेल पण व्होल्टेज कमी असेल तरी ही साधी उपकरण निकामी ठरतात,विद्युत दाब कमी जास्त झाल्याने अनेक उपकरण खराब होतात. लॅब मधल्या रक्त-लघवी तपासणारी मशीन्स, कपडे व अवजारे निर्जंतुकीकरण करणारी औटोक्लेव मशीन बंद राहते, त्यातून संसर्ग होणण्याची कायम शंका असते. ऑपरेशन थिएटर मधलं एसी, विशिष्ट लागणारी लाइट, सक्शन, ऑटो ऑक्सीजन मशीन्स चालत नाही. त्यामुळे साध्या शल्यक्रिया देखील करता येत नाहीत, त्यांच्या तारखा पुढे ढकलल्या जातात ज्यामुळे प्रतीक्षा यादी वाढते किंवा होतच नाही. विजेशिवाय ओपरेशन्स केल्यास परिस्थिति बिघडू नये म्हणून रुग्णाच्या जीवनमरणाचा धोका व नातेवाईकांचा रोष टाळण्यासाठी रूग्णाला दुसर्‍याठिकाणी जायला सांगितले जाते. वीज नसल्याने डॉक्टरांना त्यांच्या परिवाराला सोबत राहण्यासाठी बोलवता येत नाही. वीजेअभावी उन्हाळ्यात पंखे चालत नाहीत त्यामुळे खिडक्या दरवाजे उघडे ठेवावे लागतात तसेच पथदिवे नसलेल्या रस्त्यावर सापविंचू दंश ही शक्यता असते.
आता आता मोबाइल रेंज आल्याने दूरसंपर्क सोपे झाले आहे, नाही तर संपर्कच नसल्यासारखी परिस्थिति असायची. भरती असलेल्या रुग्णांना औषध, इंजेक्शन, स्वछता या अत्यंत मूलभूत गोष्टी देखील करताना आव्हानात्मक परिस्थिति असते. टॉर्चवर भागवावे लागते. कॉम्प्युटर, प्रिंटर व इंटरनेट नसल्याने किंवा असल्यास चालू नसल्याने केंद्र व राज्य सरकारच्या ऑनलाइन योजना चालवणे शक्य होत नाही. बाहेरच्या ठिकाणी पाठवलेले रिपोर्ट्स तातडीने कळत नाहीत. काही ठिकाणी महागडे विद्युतजनित्र (जनरेटर) आहेत पण त्याला लागणारा डिझेल फार लांबून आणावे लागत असल्याने किंवा काही बिघाड झाल्याने वापरात येत नाही. सरकारचा त्यासाठी वेगळं बजेट नसल्याने किंवा पैसे देत नसल्याने जनरेटर्स उपयोगात आणले जात नाहीत. लहान मुलांचे लस साठवण्यासाठी जी शीतसाखळी राखावी लागते ती देखील शक्य होत नाही. तसच वॅक्सीन खराब होते व ती फेकून द्यावी लागते. पाण्याच्या बोरवेल्सच्या मोटारी न चलण्याने स्वच्छता, आंघोळ, मलनिस्सारन रुग्णालयातील चादरी धूणे, पेयजल इ साठी पुरेसा पाणी उपलब्ध होत नाही. मनोरंजनाची साधने, भाजी, फळ, धान्य, कपडे, आदि रोजच्या गरजेच्या वस्तु उपलब्ध नसल्याने लांब शहारच्या ठिकाणी जावे लागते. त्यावर राहण्यासाठी देण्यात आलेल्या खोल्या ज्यांना क्वार्टर म्हटलं जातं त्या मोडकळीस आलेल्या, दुरुस्तीची तातडीची गरजा असलेल्या अश्या असतात. ज्यात राहणं देखील एक प्रकारची यातना असते. अश्या अनेक कारणांमुळे ह्या ठिकाणी एकटे पडल्याची भावना निर्माण होते,
सरकारी रुग्णालयात स्टाफ अपुरा असणं हे अश्या सर्व ठिकाणी दिसून येतं. त्यामुळे डॉक्टरलाच बर्‍याच वेळा रेकॉर्ड लिहिण्यापासून, नर्सिंग, पॅरामेडीकल, रुग्णालयाचे व्यवस्थापन, रीपेयरिंग, हिशोब आदि कामे बघावी लागतात. त्यामुळे बरीच ओढाताण होते. रुग्ण तपासणी सोडून इतर कामं इतकी असतात की त्यामुळे रुग्ण तपासणी करता येत नाही. अश्या भागात काम केलेल्या सरकारी डॉक्टर्स सांगतात की जास्त रुग्ण तपासले की रुग्णांचा ओढा व रांगा वाढतात. त्यामुळे आधीच टंचाइत कसं तरी चालवत असलेल्या रुग्णालयावर तणाव वाढतो. मग अधिक औषधे मागवा, जास्त निदान चाचण्या, खाटा आदि शक्य होत नाहीत. त्यामुळे ते टाळण्यासाठी मग ठरवून कमी रुग्ण तपासले जातात किंवा आरोग्य सुविधेचा दर्जा आपसूक नाकारला जातो. ज्या वैद्यकीय सेवाच्या भावनेने प्रेरित होऊन तो डॉक्टर दुर्गम आदिवासी भागात गेला असतो ते न करणायच्या असमाधानाने त्याला हे काम नकोसे होऊन जाते. निराश झालेला डॉक्टर मग फक्त लसीकरण, कुटुंब नियोजन, अंधत्व व कुष्ठरोग निर्मूलन आदि औपचारिक प्रतिबंधात्मक कार्यक्रमांवर लक्ष देतो. कामकाजाचा दर्जा सुधारण्याऐवजी कागदी रेकॉर्ड दाखवणे त्याला गरजेचे वाटू लागतात. सरकारी अधिकार्‍यांना व सत्ताधारी मंत्र्यांना देखील तेच पाहिजे असते. बर्‍याच वेळा असे कार्यक्रम तयार करणार्‍या नेत्यांना व राबवण्यासाठी दबाव टाकणार्‍या अधिकारी वर्गाला जमीनीवरच्या ह्या रोजच्या संघर्षाची माहिती नसते किंवा असेलही तरी दुर्लक्ष करून एका साच्यात बसवले जाते.
‘रुग्ण कल्याण समिति’ वर असलेल्या नेते व वैद्यकीय अधिकारी यांना बांधकाम व यंत्र उपकरण यांच्या खरेदीत मिळणार्‍या कामिशनवर डोळा असतो आणि त्यावरच त्यांचे हेवेदावे चालतात. वेगवेगळ्या पक्षाचे कार्यकर्ते व स्वयंघोषित नेत्यांकडून आपला प्रभाव दाखवण्यासाठी डॉक्टरांना फोन, दमदाटी, धमकावणे, खंडणी किंवा समाजाच्या कार्यक्रमासाठी जबरी हफ्ते गोळा केल्यासारखी वर्गणी मागितली जाते. समर्पित भावाने सरकारी विभागात किंवा खाजगी प्रॅक्टीस करणार्‍या काम करणाऱ्या डॉक्टरांनी जर लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या दुर्गुणांवर टीका केली तर क्लिनिकची तोडफोड, धमक्या, नैतिक बदनामी, मारहाण वगैरे करून त्याचे व्यवसायिक नुकसान करून त्याला हद्दपार करण्याचे बंदोबस्त केले जातात. यातून डॉक्टर मंडळींची अशा भागाविषयी संवेदनशीलता कमी होते. पगार घ्यायचा, निमूट गप काम करायचे आणि कोणालाही नाराज न करता आयुष्य घालवायचे असा जीवनक्रम बनतो. डॉक्टरांना लवकर बदली घेऊन जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन खाजगी प्रॅक्टीस करत अतिरिक्त उत्पन्न कमवण्याचे वेध लागतात.
मागच्या 70 वर्षा मधे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रस्ते आदि मुलभुत सुवीधा पासून आदिवासी भाग उपेक्षित राहिला अगदी तो मुम्बई पासून शंभर किलो मीटर च्या आत असलेला पालघर, ठाणे, जिल्हा असो किंवा पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील भीमाशंकर चा आदिवासी भाग का असो, विकास व आदिवासी भाग यांचा छत्तीसचा आकडा राहीला आहे. गडचिरोली व छत्तीसगढ़ मधे आदिवासी लोकांनी आपले जल, जमीन, जंगल, हवा वाचवण्यासाठी लोकशाही च्या विरोधात जाऊन हातात बंदुका घेतल्या व नक्सलवादी झाले. हे नक्सलवादी लोक मानवी हिंसा करुन चूक करीत आहेत, जे कि भारताच्या लोकशाहीसाठी घातक आहेच. नक्सलवादी, पोलीस, सैन्य या सर्वामधे आदिवासी लोक भरडले जात आहेत. अश्या भकास परिस्थितीत काही हताश आदिवासी जर नक्सलवादाकडे वळले तर त्या परीस्थितीचे मूळ भारताच्या सामंती, भांडवलशाहीच्या नफ्याच्या तत्वावर आखलेली धोरणे व जातव्यवस्थेत आहेत.
दुर्गम आदिवासी भागात डॉक्टर्स जात नाहीत ही सर्वसामान्य टीका त्यांच्यावर असते. पण त्याची पाळेमुळे आपल्या राज्यकर्त्यांच्या शहरकेंद्री व खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणार्‍या धोरणात आहेत. स्थानिक गल्ली राजकारण करणार्‍या राजकीय पुढार्‍यांना व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आरोग्याच्या प्रश्नाची अजिबात समाज नसते आणि त्यावर लोक चळवळ उभारण्याचे धीर त्यांच्यात नसते. त्याऐवजी आज लोकलुभावन, धार्मिक, आदिवासी अस्मितेच्या भावनिक मुद्द्यांवर राजकारण केन्द्रित झाले आहे. आधारभूत सोयी सुविधा परदेसात अनेक ठिकाणी गाव व शहर यांच्यात अधिक फरक नसतो, परंतु आपल्या देशात ह्याबातीत टोकाची विषमता आहे. आणि भकासपणा, असमतोल विकास यामुळे हा प्रमाण वाढत चालला आहे. ह्या असमतोल व बिकट परिस्थितीमुळे अनेक डॉक्टर्स शासकीय सेवेत खूप वर्ष टिकत नाहीत व नवीन डॉक्टर्स सेवेत जाऊ इच्छित नाहीत ही वस्तुस्थिती सरकार स्वीकारायला तयार नाही.
केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांनी 25 डिसेंबर 2017 रोजी चंद्रपुर येथे जेनेरीक औषधांचे दुकान उद्घाटन प्रसंगी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या अनुपस्थितीवर टीका करत म्हटले की ‘आम्ही येत असताना सुट्टी घेणे म्हणजे तुम्हाला लोकशाही मान्य नाही. तुम्ही लोकशाही मानत नसल तर नक्सल्यांप्रमाणे जंगलात जा. आम्ही तुम्हाला गोळ्या झाडू, तुम्ही कशाला गोळ्या देता लोकांना?’ असं सवंग भाषण ठोकला. यावरून ते ह्या मुद्याकडे कसं बघतात हे दिसून पडतं. मात्र या आदिवासी लोकांचे खाजगीकरण, उदारीकरण व जगतिकरण झालेले नुकसान व त्यांचे शहराकडे होणारे विस्थापन राज्यकर्त्यांना दिसतं नाही. भाजपा सरकारने कोंग्रेसप्रमाणेच मोठ-मोठे कॉर्पोरेट होसपिटल्सची साखळी यांना प्रोत्साहित करणारे कायदे तयार केले. छोट्या पातळीवर अल्पदरात आरोग्य सुविधा देणार्‍या डॉक्टरांना दवाखानाच चालवता येणार नाही अश्या तरतुदी असलेला नर्सिंग होम ऍक्ट आदी लागू करून साधारण डॉक्टर ना सळो कि पळो करून सोडले. स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर या कॉरपोरेट दवाखान्याच्या दावनीला बांधला जात आहेत. ग्रामीण दुर्गम व आदिवासी भागाच्या मूलभूत सोयी सुविधा सोडवल्याशिवाय तिथल्या आरोग्यसुविधांचा प्रश्न सोडवता येणार नाही म्हणून विकासाची धोरणे आधिकाधिक गरीब व दुर्गम भागांना केंद्रात ठेऊन आखल्या गेल्या पाहिजे.
मागच्या एका वर्षात देशभरात डॉक्टरांवर शेकडो हल्ले झाले आहेत. मागे सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये पदव्युत्तर विद्यार्थ्यावर हल्ले झाले होते तेव्हा तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडावणीस यांनी जीवाची भिती वाटत असल्यास डॉक्टरांना पदव्युत्तर शिक्षण न घेता घरी बसण्याचा सल्ला दिला होता. तुटपुंज्या सोयीसुविधा, संकुचित होत चाललेल्या बजट तरतुदी आणि आरोग्य व्यवस्था ही जणू आपली जबाबदारी नाहीच तर विमा कंपन्या आणि खाजगी कोर्पोरेट्सची नंदनवने आहे असे सर्व राजकीय पक्षांचे धोरण आहे. याला फक्त डावे व आप पक्ष अपवाद दिसून पडतात. संवेदनाहीन जगात संवेदनशील होऊन जगणे हे विस्तवाशी खेळणे आहे. म्हणून आरोग्य प्रश्नांवर होत नसलेल्या चळवळी यामुळे असंवेदनशील कोण डॉक्टर की सरकार हा प्रश्न विचारला गेलाच पाहिजे.
