पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ अॉक्टोबला आशिया बिबीची धर्मद्रोहाच्या आरोपांमधून मुक्तता केली. फाशीची शिक्षा सुनावल्याने गेली आठ वर्ष ती तुरुंगात खितपत पडली होती. पण तिच्यावरच्या आरोपात तथ्य नसल्याचं न्यायालयाला वाटलं. धर्मद्रोहाची पाकिस्तानात शिक्षा म्हणजे मृत्यू. ख्रिश्चन कुटुंबातून आलेली बिबी हीचा परिवार शेतमजूर असून तिला वाचवण्यासाठी त्यांनी अक्षरशः जीवाचं रान केलं. याच प्रकरणामध्ये तत्कालीन पंजाबचे राज्यपाल सलमान तासीर यांनी बिबीची घेतली होती आणि धर्मद्रोहाच्या या शिक्षेचा विरोध केला होता. त्यांनी बिबीच्या देहदंडाच्या शिक्षेविरोधात क्षमा याचिकाही केली होती आणि पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेविषयी चिंता व्यक्त केली. त्याचा परिणाम म्हणजे तासीर यांचा खून करण्यात आला. त्यांचा खून करणारा मल्की मुमताझ हुसेन काद्री याला हिरो बनवून तासीर यांच्यावर अंत्यसंस्कार करायला मौलानांनी नकार दिला.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने बिबी यांना निर्दोष ठरवल्यामुळे संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये तणावाचं वातावरण आहे. धार्मिक माथेफिरूंनी ठिकठिकाणी हिंसक कारवाया करून वातावरण पेटतं ठेवलं. या परिस्थितीमुळे अस्वस्थ झालेले पंतप्रधान इम्रान खान यांनी देशाला न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करण्याचं आवाहन केलं आहे. पण त्याचवेळी या सर्व हिंसाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या तहरिक-ए-लब्बैक पाकिस्तान या पक्षाच्या बरोबर एक करार करून आशिया बिबी यांना पाकिस्तान सोडून जाण्यास मनाई करण्याची मागणी खान यांनी मान्य केली. खरंतर बिबीचे वकील सैफ उल मुलूक यांनी धमक्या आणि हिंसाचाराच्या घटनांमुळे आधीच पाकिस्तानच्या बाहेर जाणं पसंत केलं.
आता २८ सप्टेंबरला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही एक निकाल दिला. त्यानुसार, शबरीमाला मंदिरामध्ये कोणत्याही वयोगटाच्या महिला, मुली यांना प्रवेशाची मुभा आहे. मात्र या निकालाचं पहिल्या दिवशी स्वागत करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दुसऱ्या दिवशी मात्र त्यावर घूमजाव केलं. विश्व हिंदू परिषदेसारख्या काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी पुढे येऊन न्यायालयाच्या निकालाविरोधात “शबरीमाला वाचवा” अशी मोहीमच उघडली. त्यांनी मासिक पाळी येण्याच्या वयोगटातील सर्व महिलांना मंदिरामध्ये प्रवेश नाकारला. त्याचवेळी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, संघाच्या लोकांनी हाजी अली दर्ग्यामध्ये महिलांना प्रवेश मिळाला म्हणून आनंद व्यक्त केला होता.
शबरीमाला प्रकरणी लिहून आलेल्या अनेक लेख, बातम्यांनुसार, १९९१ पर्यंत शबरीमाला मध्ये महिलांच्या प्रवेशावर बंदी नव्हती. पण न्यायालयाच्या दुसऱ्या एका प्रकरणामध्ये दिलेल्या निकालानंतर मासिक पाळीच्या वयातील महिलांना शबरीमालामध्ये बंदी घालण्यात आली. या निकालामागे अशी धारणा होती की, या महिला ४१ दिवस ब्रह्मचर्याचं पालन करू शकत नाहीत. याच निकालामध्ये आधी महिलांना मंदिरामध्ये प्रवेश दिला जात होता हेसुद्धा म्हटलं आहे. काही संशोधनाचे पुरावे हे दाखवतात की, आदिवासी जमात आणि बुद्ध धर्माशी या मंदिराचा संबंध आहे आणि मासिक पाळीच्याबद्दल कोणतीही बंधनं स्त्रियांवर १९६० सालापर्यंत नव्हती. अगदी १९८० पर्यंत महिलांना मंदिरामध्ये सहज प्रवेश होता. पण हा मंदिर प्रवेश नाकारल्यावर मात्र हिंदूत्ववाद्यांना यामध्ये संधी दिसू लागली. दोन्ही शेजारी राष्ट्रांमध्ये धार्मिक कट्टरवाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबद्दल एकसारखाच प्रतिसाद दिसून येतो. दोन्ही न्यायालयांनी सर्व धर्मांबद्दल आदर दाखवून निकाल दिले आहेत.
जवाहरलाल नेहरूंना एकदा प्रश्न विचारण्यात आला होता की, पंतप्रधान म्हणून त्यांच्यासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान कोणतं आहे, त्यावर ते म्हणाले होते की, अनेक धर्म असलेल्या या देशाला सेक्युलर बनवणं. नेहरूंच्या स्वप्नातील भारत प्रत्यक्षात येताना अनेक चढ-उतार आले. १९८० च्या दशकात शाह बानो प्रकरणाचा वापर करून मुस्लिम द्वेषाने राम मंदिराची चळवळ उभी करण्यात आली. धर्माचा वापर करून घेत समाजामध्ये वैर निर्माण केलं गेलं आणि त्याचा फायदा निवडणुकांसाठी झाला.
देशाच्या निर्मितीपासूनचा हाच प्रवास पाकिस्तानसाठी आणखी वाईट होता. जिनांनी ११ अॉगस्ट १९४७ ला पाकिस्तान हा सेक्युलर असेल, असं म्हटलं होतं. पण धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांनी लगेच देशाचा ताबा घेतला. झिया उल हक यांच्या काळामध्ये इस्लामीकरणाची प्रक्रिया तीव्र होऊन नंतर त्यांची जागा माथेफिरू धार्मिक कट्ट्रवाद्यांनी घेतली. आता इम्रान खान यांनी कट्टरवाद्यांना उघड पाठिंबा दिला नसला तरी त्यांच्यासोबर तडजोड करावीच लागते. दुर्दैवाने हीच परिस्थिती भारताची दिसून येते. सेक्युलर मूल्यांना धाब्यावर बसवून आपणही कट्टरतावादाच्या दिशेने प्रवास करत आहोत. कदाचित नेहरू हयाक असते तर कायदे सेक्युलरच आहेत. पण समाजातील एक भाग हा त्याला विरोध करून लोकांना कोषात ढकलण्याचं काम करत आहे.
