ब्रिटिशांविरोधी दिलेल्या लढ्यातून आधुनिक भारतातील सेक्युलर लोकशाहीला सुरुवात झाली. या लढ्यामध्ये विविध राजकीय विचारणी सहभागी झाल्या. पण धर्माच्या आधारावर राष्ट्रीयत्वाचं तत्त्वं मांडणारी विचारधारा मात्र या लढ्यात कधीच उतरली नाही. सद्य परिस्थितीमध्ये मात्र निवडणुकांमध्ये यश मिळवण्यासाठी ही विचारधारा आपला स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सहभाग असल्याचं दाखवण्यासाठी वाट्टेल तसा इतिहास तोडून मोडून सांगत आहे. त्यासाठी जवाहरलाल नेहरूंचं नाव बदनाम करायलाही ही विचारधारा फारसा विचार करत नाही. याचंच एक उदाहरण म्हणजे आझाद हिंद सरकारला ७५ वर्ष झाल्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं झेंडा वंदन. त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं योगदान नेहरू-गांधी घराण्याने कायम दुर्लक्षित केलं.
एवढी मोठी थाप त्यांनी अगदी सहज मारली. आंबेडकरांना देशाच्या पहिल्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री बनवण्यात आलं होतं. संविधान लिहिणाऱ्या समितीचे ते प्रमुख होते आणि त्यांना हिंदू कोड बिलही लिहायला सांगितलं होतं. सरदार पटेल हे उप पंतप्रधान होते तसंच त्यांच्याकडे गृहखात्याचा कारभारही होता. दुर्गा दास यांनी पटेलांनी लिहिलेल्या पत्रांचं संकलन केलं आहे. त्यातून हे स्पष्ट होतं की, नेहरू आणि पटेल यांचे संबंध उत्तम होते आणि पटेल असेपर्यंत त्यांच्याशी चर्चा करून, सहमतीने निर्णय घेतले जात होते. पटेल यांनी नेहरूंना त्यांचे लहान बंधू आणि नेता अशा दोन्ही उपमा दिल्या आहेत. मोदी यांनी मात्र नेहरूंनी पटेलांकडे कसं दुर्लक्ष केलं आणि त्यांच्या मुंबईतील अंत्यसंस्कार विधीला जायला नकार दिला, असं म्हटलं. पण मोरारजी देसाई यांच्या चरित्रामध्ये नेहरूंनी पटेलांच्या अंत्यसंस्कार विधीला उपस्थिती लावली हे नमूद केलं आहे आणि त्याबाबतचं वृत्त वर्तमानपत्रातही आलं आहे.
नेताजी बोस आणि नेहरू हे दोघे एकाच विचारधारेने जवळ आले होते. दोघेही समाजवादी होते आणि काँग्रेसमधील डाव्या वर्तुळातील होते. बोस हे अत्यंत सेक्युलर होते. बोस कलकत्त्याच्या पालिकेवर निवडून आले होते तेव्हा त्यांनी मुस्लिमांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवले तेव्हा हिंदूत्ववाद्यांनी त्यांचा कडाडून विरोध केला. नोकरी मिळवताना मुस्लिमांसोबत होणारा अन्याय बोस यांना माहित होता म्हणून त्यांनी आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. केवळ हिंदुत्ववादीच नव्हेत तर मुस्लिम धर्मांधांनी पण बोस यांचा विरोध केला. त्रिपुरा येथे झालेल्या काँग्रेसच्या बैठकीमध्ये बोस हे प्रमुख म्हणून निवडून आले. पण अहिंसेच्या मुद्द्यावर महात्मा गांधींनी त्यांचा विरोध केला. काँग्रेसमध्ये झालेल्या विरोधामुळे बोस यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला आणि फॉरवर्ड ब्लॉक हा डावा पक्ष स्थापन केला. हाच पक्ष अजूनही पश्चिम बंगालमधील डाव्या पक्षाचा सहकारी आहे. औद्योगिकीकरण आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रगती या दोन मुद्द्यांवर नेहरू आणि बोस हे एकाच मताचे होते. बोस यांचे चरित्रकार लिओनार्दो ए गॉर्डन लिहितात की, बोस यांच्या मते “प्रत्येकाने आपला धर्म वैयक्तिक ठेवावा आणि राजकीय आणि सार्वजनिक गोष्टींशी तो जोडू नये. त्यांच्या राजकीय प्रवासामध्ये त्यांनी कायम बंगालमधल्या मुस्लिम समाजापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. जातपात, धर्म, पंथ याच्या पलीकडे जाऊन ब्रिटिशांशी लढण्यासाठी भारतीयांनी एकत्र यावे, असं काँग्रेसचं तत्त्वं होतं तेच बोस यांचंही होतं.”
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काँग्रेसच्या भूमिकेबाबत मात्र नेहरू-गांधी आणि बोस यांनी परस्पर विरोधी विचार मांडले. काँग्रेसने ब्रिटीशविरोधी भूमिका मांडली आणि गांधींनी १९४२ मध्ये भारत छोडोचं आंदोलन उभं केलं. जर्मनी आणि जपान यांच्याशी हातमिळवणी केली तर भारताला स्वातंत्र्य मिळू शकेल, असं बोस यांना वाटत होतं. पण जर्मनीसारख्या फॅसिस्ट शक्तींशी हात मिळवणी करून काही फायदा होईल का याबाबत जरा शंकाच होती. अगदी जर्मन-जपानचा विजय झाला असता तरी कदाचित भारत त्यांच्या नियंत्रणाखाली अाला असता आणि आणखी काही वर्ष त्याची प्रगती खुंटली असती. काँग्रेसने ब्रिटिशांचा विरोध संघटीत लढ्याच्या माध्यमातून केला तर बोस यांनी आझाद हिंद फौजेची स्थापना केली. हिंदू-मुस्लिम एकतेविषयी त्यांची भूमिका ठाम होती. त्यांनी १८५७ च्या बंडाचे नेते बहादूर शाह जफर यांच्या रंगून, बर्मा येथील कबरीवर चादर चढवताना त्यांच्या अस्थि भारतात परत घेऊन जाऊन दिल्लीच्या लाल किल्ल्यामध्ये दफन करण्याची प्रतिज्ञा केली होती.
हिंदू महासभेने मात्र ब्रिटिशांविरोधातील युद्धात ब्रिटिश लष्करामध्ये सहभागी व्हा, असं आवाहन केलं होतं. वि दा सावरकर यांनी ब्रिटिश युद्ध समितीमध्ये सामील होण्यासाठी भारतीयांना सांगितलं होतं. ब्रिटिशांनी हिंदू महासभेच्या नेत्यांना या युद्ध समितीवर घेतलं. सावरकरांनी ब्रिटिशांच्या विरोधातील सशस्त्र उठावालाही विरोध केला होता. नेताजी ब्रिटिशांच्या विरोधात लढा देत असताना सावरकर मात्र आझाद हिंद सेनेच्या विरोधात ब्रिटिशांना मदत करत होते. त्यामुळे मोदी आणि कंपनी यांनी नेताजींच्या मार्गावर चालण्याचे कितीही दावे केले तरी ते खोटेच पडतील. सावरकर हे थेट आझाद हिंद फौजेच्या विरोधात लढले. त्याचवेळी नेतांजींबरोबर मतभेद झाले तरी काँग्रेसने आझाद हिंद सेनेच्या युद्धात पकडलेल्या सैनिकांना सोडवण्यासाठी कायदेशीर मदत उभी केली. भुलाभाई देसाई, कैलाशनाथ काटजू आणि नेहरू हे स्वतः या युद्ध कैद्यांसाठी न्यायालयात उभे राहिले.
आजच्या सरकारने मुस्लिम संस्कृतीशी संबंधित असलेली नाव बदलण्याचा सपाटा लावला आहे. पण बोसांच्या आझाद हिंद सेनेसाठी मुस्लिम आणि हिंदू हे एकसारखे होते. नेताजींनी सिंगापूरमध्ये स्थापन केलेल्या तत्कालीन सरकारला त्यांनी ‘अर्झी-हुकूमत-आझाद-हिंद’ (स्वतंत्र भारताचं सरकार) असं नाव ठेवलं होतं. या सैन्यामध्ये हिंदू-मुस्लिम दोघांचाही समावेश होता. नेताजींचे हे विचार, आचार याच्यावर आज कृती करण्याची गरज आहे.
