मोती साबणाची जाहिरात कानावर पडू लागली व टेलिव्हिजनवर दिसू लागली की दिवाळी जवळ आल्याचे समजते. अगदी त्याचप्रमाणे संघ परिवारातून राम मंदिराची कोल्हेकुई सुरू झाली की निवडणूक जवळ आली आहे ही गोष्ट लक्षात येते. इतकी वर्षे जेव्हा केंद्रात आणि राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता येईल तेव्हा राममंदिराबाबत कायदा बनवून निर्णय घेता येईल, असे सांगितले जात होते. आता तशी सत्ता येऊन चार वर्ष उलटल्यावर सरसंघचालक अचानक जागे झाले आहेत आणि त्यांना राम मंदिरासाठी कायदा हवा आहे. आगामी लोकसभा आणि पुढील महिन्यात पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून हे रामनाम सुरू झालं आहे हे सांगायला कुणा राजकीय पंडिताची गरज नाही.
खरंतर २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये संघ परिवाराने राममंदिराचा मुद्दा घासून घासून गुळगुळीत झाल्याने अडगळीत टाकून ती निवडणूक स्वयंघोषित विकासपुरुष नरेंद्र मोदींच्या विकासाच्या मुद्द्यावर लढवली होती. या विकासाच्या आणि विकासपुरुषाच्या थापेबाजीने इतके अमाप यश मिळवले की खुद्द संघ परिवाराचे डोळे पांढरे झाले होते. विकासाच्या नावाची लॉटरी लागली पण विकास मात्र प्रधानप्रचारकाच्या भाषणातच अडकून राहिला, बाहेर पडलाच नाही. अशा भकास वातावरणात तर त्याच मुद्द्यावर २०१९ ची निवडणूक लढवली तर काय वाटोळं होईल याची जाणीव आता त्यांना झाली असल्याने पुन्हा एकदा रामाचा धावा सुरू करायचा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यांच्या जोडीला शिवसेनेसारख्या आपल्या कह्यात असणाऱ्या संघटनांकडून वातावरण तापवून घ्यायचं आणि या तप्त वातावरणात हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करून सत्तेची पोळी भाजून घ्यायची असा हा कावा आहे.
शिवाय विद्वेषाचे वातावरण निर्माण करून न्यायालयाविषयी लोकांचे मत कलुषीत करायची संधी शबरीमालाच्या निमित्ताने संघ परिवाराला आयती चालून आली स्वतःला सांस्कृतिक संघटन म्हणवून घेणारी ही फसिस्ट संघटना या संधीचा फायदा करून घेत ती तर त्याला नवल म्हणावे लागले असते. विद्यमान न्यायसंस्थेबाबत अनादर निर्माण करणे हा फॅसिझमचा स्थायीभाव आहे आणि मोहन भागवत यांनी त्याला अनुसरूनच वक्तव्य केले. केरळ मध्ये सुरू असलेल्या शबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाबाबत या विधानावर बोलताना सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले की, “न्यायालयाने कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक लक्ष द्यायला हवे. धार्मिक बाबींवर निर्णय घेताना त्या धर्माच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यायला हवा. शबरीमला मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून कोणी भक्त न्यायालयात गेले होते किंवा महिला प्रवेशासाठी तेथे आंदोलनही झाले नव्हते. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या परंपरेचे महिलाही पालन करीत असताना न्यायालयाच्या आदेशामुळे अस्थिरता आणि अशांतता निर्माण झाली आहे.”
वरकरणी हे वक्तव्य कितीही निरुपद्रवी आणि सरळ साधे दिसत असले तरी संघपरिवाराला नेमकी कोणती व्यवस्था हवी आहे ही गोष्ट या वक्तव्यातून स्पष्ट होते. म्हणूनच त्याचे खंडन आवश्यक आहे. सर्वप्रथम कायद्याच्या अंमलबजावणीचे कार्या न्यायालयाचे नसून कायदा अंमलात आणणारी यंत्रणा हे कार्य योग्यपणे बजावते की नाही हे पाहणे आणि तसे केले जात नसल्यास तसे करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना देणे हे आहे. न्याययंत्रणा फौजदाराचे कार्य करू शकत नाही. अशी अपेक्षाही नाही. न्यायालयाचे कार्य फौजदार काम करत नसेल तर त्याने ते करावे म्हणून असते ही गोष्ट आधी लक्षात घ्यायला हवी.
न्यायालयाने धार्मिक बाबींवर निर्णय घेताना त्या धर्माच्या प्रतिनिधींशी आणि श्रद्धाळूंची चर्चा करूनच घ्यायला हवा असे भागवत यांना वाटते आणि तसे बोलूनही गेले. भागवत यांना काहीही वाटत असले तरी धर्माच्या प्रतिनिधींशी चर्चा, श्रद्धाळूंची चर्चा या गोष्टी करायची जवाबदारी न्यायालयांची नाही. शासनाला तसे वाटल्यास शासन संबंधितांशी चर्चा करू शकते. पण तसे बंधन शासनावरही नाही. अशा चर्चा शासनाने केल्यानंतर या चर्चा न करता घेतलेल्या एखाद्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर न्यायालय त्यावर निर्णय देते किंवा न्यायालयाला वाटले तर एखाद्या बाबतीत न्यायालय स्वतःहून दखलही घेते. म्हणजेच शबरीमाला मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून कोणी भक्त न्यायालयात गेले नव्हते किंवा महिला प्रवेशासाठी तेथे आंदोलनही झाले नव्हते, असे म्हणून सरसंघचालक न्यायालयाने याची दखल घेण्याचे कारण नव्हते असे सुचवीत आहेत. पण शबरीमालाबाबतीत न्यायालय योग्यच वागणे आहे ही गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे आणि न्यायालयाला तसा अधिकार आहे हे देखील लक्षात घ्यायला हवे.
धर्म प्रतिनिधी आणि श्रद्धाळूंशी अशी चर्चा करणे हे न्यायालयाचे काम नाही, असे काम गावाच्या चावडीवर होऊ शकते. त्या पातळीवर न्यायालयाला आणता येणार नाही. न्यायालय संविधानाने आखून दिलेल्या चौकटीत आणि विद्यमान कायद्यांना अनुसरून निर्णय देते. ही न्यायालयाची कक्षा आणि मर्यादा आहे. ही कक्षा आणि मर्यादा सोडून वागायचे तर न्यायालयाचे स्वरूप गावाच्या चावडीचे होईल. ज्यांना आपले वेगळे मत मांडायचे असेल त्यांना न्यायला पुढे आलेल्या प्रकरणात इंटरव्हीन करण्याची संधी असते आणि लोक तसे करतातही. पण न्यायालय आपली कक्षा सोडून वागू शकत नाही. खरे तर सरकारने ही अशा स्वयंघोषित धर्मप्रतिनिधी आणि श्रद्धाळूंशी चर्चा करायलाच हवी असे बंधन शासनावरही नाही.
आमच्या संसदेत आणि विधिमंडळामध्ये लोकप्रतिनिधी असतात. धर्मप्रतिनिधी ही कल्पनाच भारतीय संविधानाला मान्य नाही. लोकांचे प्रतिनिधी धर्माने हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ख्रिस्ती व अन्य कुणी कोणत्याही धर्माचे असू शकतात. पण ते धार्मिक प्रतिनिधी नसतात. अगदी राखीव जागांवरून निवडून आलेले प्रतिनिधीही साऱ्या जनतेचे असतात आणि निर्णय त्यांनी आपसात चर्चा करून घ्यायचे असतात. धर्म प्रतिनिधी आणि श्रद्धांळूंचे म्हणणे ऐकून घेतले तरी निर्णय लोकप्रतिनिधी घेतात. संविधानाने धार्मिक बाबींसह सर्वच बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना दिला आहे. त्यात संविधान धर्माला हस्तक्षेप करू देत नाही ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. ही गोष्ट लक्षात घेतल्यावर सरसंघचालकांच्या संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या बाबींचा अंगीकार करण्याचा मनसुबा स्पष्ट होतो.
शबरीमालाप्रकरणी न्यायालयाने निर्णय घेऊन भारतीय संविधानाच्या प्रिअॅम्बलची (उद्देश) अंमलबजावणी करण्यास शासनाला भाग पाडले आहे. कारण समान नागरिकत्व हे भारतीय संविधानाचे प्रिअॅम्बल मानले आहे. स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांना मंदिर प्रवेश या गोष्टी त्यामध्ये अनुस्यूत आहेत. स्त्री-पुरुषमध्ये भेट करणारी, लैंगिक विषमतेचा पुरस्कार करणारी ही परंपरा कितीही जुनी असली आणि त्यावर कितीही श्रद्धाळूंची अगदी सरसंघचालकांची ही श्रद्धा असली तरी ती मोडीत काढणे भारतीय न्यायालयाला मागत आहे. कारण भारतीय न्यायालये भारतीय संविधानाने आणि संसदेने केलेल्या कायद्याने चालतात. श्रद्धाळू व धर्म प्रतिनिधी यांच्या व त्यांना पूज्य असणाऱ्यांच्या मताने नाही. ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. धर्माचे प्रतिनिधी आणि श्रद्धाळू अशी चर्चा करून धार्मिक बाबींवर निर्णय घ्यायचा असे शासकीय धोरण ठरवता येईल. पण ज्या शासनाला संसदीय कायद्याने समाजातल्या कुप्रथा आणि धार्मिक सामाजिक विषमता नष्ट करण्याचे संविधानिक कर्तव्य पार पाडायचे आहे असे शासन धर्म प्रतिनिधी व श्रद्धाळू यांचे मतपरिवर्तन होऊन त्यांची परवानगी मिळेपर्यंत त्यांना थांबवू शकत नाही. तसे करायचे ठरवले असते तर अस्पृश्यताविरोधी, देवदासी प्रथा विरोधी, हुंडाविरोधी विरोधी, तीन तलाक विरोधी, वडिलांच्या संपत्तीत वाटा देणारे कायदे अस्तित्वात आले नसते याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. म्हणूनच अशी वक्तव्य करणे जबाबदार नागरिकांनी टाळायला हवे.
राम मंदिराचे तुणतुणे वाजवताना सरसंघचालक, “रामजन्मभूमीच्या जागेवर राम मंदिर होते, हे सर्व प्रकारच्या पुराव्यांनी सिद्ध झाले आहे. परंतु ती जागा अजूनही ताब्यात मिळालेली नाही. काहीजण न्यायालयात नवनवे दावे दाखल करून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळे आणत आहेत. कोणीही समाजाच्या संयमाची नाहक परीक्षा घेऊ नये,” असे म्हणाले. न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणाने ज्या कोणाचा संयम सुटत असेल त्यांनी संयम सोडून वागल्यास त्यांचा समाचार घेण्यास भारतीय न्यायव्यवस्था आज तरी समर्थ आहे. म्हणून ज्यांनी बाबरी मशीद पाडली ते लोक तसे कबूल न करण्याचा भेकडपणा अजूनही करत आहेत. दुसरे असे की, संयम सोडण्याची चिथावणी देणारे आणि त्यांची मुले नातवंडे अशा प्रसंगी घरात बसून गंमत पाहतात. गोरगरीब माणसे मात्र त्याची शिक्षा अनंत काळ भोगतात असा अनुभव आहे. म्हणूनच बहुजन समाजाने कधीही आपला संयम सोडू नये यासाठी समंजसांनी प्रयत्न करायला हवेत. तसेच अशा प्रकारच्या वक्तव्यांकडे सामाजिक अशांततेला चिथावणी देणारे वक्तव्य म्हणून पाहायला हवे.
“राम मंदिर उभारल्यावर समाजात सद्भावना आणि एकता निर्माण होईल,” असे सरसंघचालकांना वाटते. केवळ राममंदिर हा या साठीचा एकमेव उपाय नसल्यास अन्य उपायांचा अवलंब सरसंघचालकांनी जरूर करावा.
परंतु ते तसे काही करणार नाहीत. कारण लोकांपुढे विकास ठेवून त्यांची मते पुन्हा मिळतील असे काही संघाच्या या सरकारने गेल्या साडेचार वर्षात केलेले नाही. पुन्हा सत्तेवर यायचे असेल तर हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करावेच लागेल. या हेतूने राममंदिराचा आलाप आळवणे सुरू झाले आहे. मंदिरासाठी या आंदोलनाच्या वेळी संघपरिवारातील मंडई “बच्चा बच्चा राम का, जन्म भूमि के काम का” अशी घोषणा देत असत. आताची घोषणा “बच्चा बच्चा राम का, चुनाओं के काम का” ही आहे.
