गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवीन राजकीय समीकरण उदयास येत आहे, ते म्हणजे ओवेसी यांचा एमआयएम आणि प्रकाश आंबडेकर यांचा भारिप बहुजन महासंघ यांच्या पक्षाची युती. साहजिकच या पक्षांबद्दल तसेच या युतीबद्दल वेगवेगळ्या चर्चा समाजात होत आहेत.काही आंबेडकरी कार्यकर्ते आणि एमआयएम समर्थक यांच्या मते ही युती हा एक सशक्त पर्याय होऊ शकते, तर काही आंबेडकरी गट आणि मुस्लिम या युतीच्या विरोधात भूमिका घेत आहेत.काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांनीही या युतीवर भाजपची बी टीम म्हणून टीका केलीय तर शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी प्रकाश आंबेडकरांनी एमआयएम सोबत न जाता शिवसेनेसोबत यावं असं आवाहन केलय. पुरोगामी वर्तुळात आणि डाव्या पक्षांनी या युतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलय. प्रतिक्रिया संमिश्र आहेत. या युतीचा आणि या युतीच्या राजकीय आणि सामाजिक परिणामांचा संक्षिप्त धांडोळा घेणं आवश्यक वाटतंय म्हणून या लेखात काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात.
पहिल्यांदा एमआयएम पक्ष त्यांची पार्शवभूमी आणि आतापर्यंतची वाटचाल याची भूमिका पाहणे क्रमप्राप्त ठरते.
एमआयएम या पक्षाचं मूळ हे तेलंगणा राज्यातलं. हैदराबाद राज्याचे नवाब महमूद नवाज खान कीलिदर व निजाम नवाब मिर उस्मान अली खान यांनी १९२७ साली या पार्टीची स्थापना केली. एमआयएमने हैदराबाद भारतात विलीन करण्याऐवजी करण्याऐवजी “मुस्लिम सत्ता” स्थापन करण्याचे समर्थन केले. या मागे त्यांच्या अवाढव्य संपत्तीचे भारतात सामील झाल्यावर काय होणार हीच भिती त्यांच्या मनात होती. १९३८ मध्ये बहादुर यार जंगला एमआयएमचे “अध्यक्ष” म्हणून निवडले गेले, त्यांनी पुढे मुस्लिम लीगच्या बरोबरीने राजकीय रंगभूमीवर धार्मिक राजकारण सुरु केले. मुस्लिम लीग आणि एमआयएम या दोन्ही पक्षांची विचारधारा ही सारखीच म्हणजे कट्टरपंथी राहिलेली आहे . या पक्षाचे पुढचे अध्यक्ष झाले ते म्हणजे कासीम रिझवी. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर रझाकारांनी संघटना उभारून भारताविरुद्ध युद्धच पुकारले. सरदार पटेलांनी सैनिकी कारवाई करून त्यांचा बिमोड करू न हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करून घेतले.कासीम रिझवीच्या सैन्याने गोरगरीब प्रजेवर अनन्वित अत्याचार आणि जुलूम केले. हैदराबादच्या विलीनीकरणानंतर या पक्षावर बंदी घालण्यात आली.१९४८ ते १९५७ पर्यंत कासीम रिझवीना तुरुंगात ठेवण्यात आले.तुरुंगातून सुटल्यावर कासीम रिझवी पाकिस्तानात निघून गेले.यानंतर अब्दुल वढेद ओवेसी यांच्या हाती पक्षाची धुरा गेली. हे ओवेसी मुळचे लातूरमधील औसा गावचे वतनदार. अब्दुल वाहेद ओवैसींनंतर, त्यांचा मुलगा सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी यांनी १९७५ मध्ये एआयएमआयएमचे नियंत्रण घेतले आणि त्यांना सलार ई मिल्लत ( मुस्लिम समाजाचे कमांडर ) म्हणून संबोधले गेले.
आज एमआयएम या पक्षावर जे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत ते त्यांच्या वर्तमानातील भूमिकांबाबत तर आहेच. मात्र ज्यांचा इतिहास फाळणीच्या बाजूने आहे, त्यांनी त्या पक्षाच्या त्या भूमिका चुकीच्या होत्या व त्याबद्दल आम्ही भारतीय जनतेची माफी मागतो, असेही कधी म्हटलेले नाही. ती जुनी भूमिका होती, असे म्हणणे म्हणजे मोहनराव भागवतांनी गोळवलकर गुरुजींच्या विचारधनातील काही गोष्टी आम्ही आता नाकारतो, असे तोंडदेखले बोलल्यासारखे आहे. जी भाषा हिंदुत्ववादी संघटना,पक्ष, संघ परिवार ,भाजप, शिवसेना बोलतात तीच भाषा मुस्लिमांच्या बाजूने ओवेसी बंधू आणि त्यांचा पक्ष बोलत असतो. हिंदू कट्टरपंथी राजकारण असो व मुस्लिम कट्टरपंथी राजकारण असो हे नेहमी एकमेकांना पुरकच राहिलेले आहे. हे कट्टरपंथी राजकारण देशाला विनाशेच्या गर्तेत आणि अराजकतेच्या दरीत नेते याचा अनुभव बाबरी मशीद प्रकरणानंतर आला आहे किंवा नाही, हे ज्याच्या त्याच्या स्वानुभवावर व राजकीय समजेवर अवलंबून आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जिना आणि सावरकर यांनी अनुक्रमे मुस्लिम राष्ट्रवादाची आणि हिंदू राष्ट्रवादाची मांडणी केली व या दोन्ही विचारधारांनी एकत्र बंगाल आणि देशाच्या इतर भागात सत्ता भोगली.देशातील हिंदू मुस्लिम तणाव कसा वाढत जाईल याची काळजी त्यांनी यानिमित्ताने वेळोवेळी घेतली ज्याची परिणती फाळणी आणि महात्मा गांधींच्या खुनात झाली. असे असताना फाळणीला जवाबदार पक्षाचे म्हणजे ओवेसींच्या पक्षाचे लोक महात्मा गांधींना फाळणीला जवाबदार धरतात. दोन दिवसांपूर्वी औरंगाबाद येथे झालेल्या सभेत तोच राग आळवतात. महात्मा गांधींनी देशाची फाळणी टाळण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले, या वस्तुस्थितीचा विपर्यास केला की, त्यातून सेक्टेरियन राजकारणाचा पाया रचायला सोपे असते, त्याचाच हा भाग असावा. सांगायचा मुद्दा एकच, संघ परिवार आणि हिंदुत्ववादी संघटना सुद्धा फाळणीच्या नावाने कंठशोष करत गांधींच्या नावाने खडे फोडत असतात ते याच कारणासाठी.या दोघांचीही कट्टरपंथी विचारधारा एकच आहे आणि ती या देशाच्या सामाजिक,धार्मिक ऐक्याला बाधक आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्या रझाकारांच्या हातातून हा पक्ष ओवेसींच्या घराण्याकडे आला. त्या रझाकारांनी केलेले अत्याचार हे केवळ धार्मिक विद्वेषातून आलेले नव्हते. त्या मागील आर्थिक कारणे ही लक्षात घ्यायला हवी. सरंजमी व्यवस्थेचा भाग असलेल्या निजामाच्या राज्यातील बड्या जमिनदारांना स्वतंत्र भारतात सामील झाल्यास तेथील लुबाडलेल्या हजारो लाखो एकर जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर जाण्याची भिती होती. पाकिस्तानची मागणीदेखील उत्तर प्रदेशातील जमिनदार मुसलमानांच्याच डोक्यातून आलेले खूळ होते, त्यावर नेहरूंवरील व्यक्तिगत आकसातून जिना स्वार झाले हा इतिहास लक्षात घ्यायला हवा. या जमिनदारीसाठी गोरगरिब जनतेवर हिंसक अत्याचार करणाऱ्या रझाकारांच्या तावडीतून मराठवाड्यातील बहुजन वंचित जनता सुटली नव्हती हे या युतीच्या निमित्ताने निवडणुका जिंकल्याच्याच साक्षात्काराच्या थाटात चित्कारणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
ओवेसींच्या हातात हा पक्ष आल्यावर व त्यांच्या राजकीय आकाक्षांना अखिल भारतीय मुस्लिम समाजाचे नेते होण्याचे धुमारे फुटायला लागले. त्या आकाक्षांची पूर्ती करण्यासाठी त्यांनी कायम इथल्या सेक्युलर पक्षाच्या वाटेत काटे पेरायला सुरुवात केली. हे काटे त्यांनी केवळ काँग्रेसच्याच वाटेत पेरले असे नाही, तर २०१५ साली झालेल्या बिहारच्या निवडणुकीत ओवेसी महाशयांनी लालू-नितीश-काँग्रेस या सेक्युलर आघाडीच्या विरोधात भरपूर उमेदवार दिले. मात्र बिहारमधील मुस्लिमांनी ओवेसी महाशयांची डाळ तिथे शिजू दिली नव्हती. बिहार निवडणुकीमध्ये त्यामुळेच ओवेसींच्या पक्षावर वोट कटुआ पार्टी म्हणून आरोप झाले आणि त्यानंतर भाजपचे गुजरात मधील नेते यतीन ओझा यांनी ओवेसींची अमित शहा सोबतची मैत्री आणि त्यांचे संबंध यांची पोलखोल केली होती.आजही तो व्हिडीओ उपलब्ध आहे. मोदी आणि आक्रमक हिंदुत्ववादी राजकारणाचा भारतात उदय होतानाच ओवेसी बंधू आणि त्यांच्या पक्षाचा उदय व्हावा ही घटना योगायोग निश्चित नाही. कारण राजकीय घटनांचे अन्वयार्थ असे सुटे सुटे लावता येत नाहीत. त्यांच्यात द्वंद्वात्मक संबंध असतात. दोन्ही बाजूंची धर्मांधता ही एकमेकांवर अवलंबूनच असते हे या निमित्ताने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
पुढे मुद्दा येतो प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांच्या राजकारणाचा एक प्रगल्भ आणि आंबेडकरी राजकारणातले मुख्य नेते म्हणून त्यांची जरी ओळख असली तरी १९९८ मध्ये काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर ते एकदाच अकोला मतदार संघातून खासदार झाले.त्यानंतर त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला पुरेसा जनाधार जमवता आला नव्हता. मात्र२०१४ नंतर भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यावर त्यांनी कायम भाजप विरोधी भूमिका घेतली यात वाद नाही.डाव्या पक्षांसोबत ते कायम दिसले. गुजरात निवडणुकीतही त्यांची भाजप विरोधी भूमिका अगदी सुस्पष्ट होती. महाराष्ट्र भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरण झाल्यावर त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे प्रकाश आंबेडकर हे महाराष्ट्रातील डाव्या पुरोगामी संचिताचे एकमेव नेते असण्यावर शिक्कामोर्तबच झाले होते. मात्र त्याच वेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना क्लीनचिट देऊन, तसेच एका मुलाखतीत मोदींना स्वच्छ चारित्र्याचे प्रमाणपत्र देऊन स्वतःभोवती काही प्रमाणात संशयाचे धुके उभे केले आहे.
काँग्रेसने आघाडीत यायचे आमंत्रण देउनही प्रकाश आंबेडकर आज जागा वाटपावर अडून आहेत .त्यांची मागणी १२ जागांची आहे. त्यांनी लोकसभेच्या महाराष्ट्रातल्या १२ नाही तर ४८ जागा लढवाव्यात, मुद्दा तो नाही.पण या जागांवर भाजपला रोखायची त्यांची काय रणनीती आहे ते त्यांनी स्पष्ट करणं गरजेचं आहे.कांशीराम यांनीही भाजपसोबत युती केली होती. मात्र त्या वेळची राजकीय परिस्थिती आणि आताची राजकीय परिस्थिती यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. दुसरे म्हणजे कांशीराम यांनी कधीही त्यांच्या आंबेडकरावादी भूमिका पातळ केल्या नाहीत. किंबहुना भाजपबरोबर जाताना त्या अधिक कठोरपणे त्यांनी एकत्रित सभेतही मांडल्या. त्यांनी बांधलेला जनाधार हा आपली मते पक्षाने दिलेल्या कुठल्याही जातीच्या उमेदवाराला वा युतीच्या उमेदवाराला देत होता. कांशीराम यांची ही मोठी ताकद होती. त्याच्या पाठी बामसेफ, डीएसफोर या वाटचालीचा अनुभव होता. केडरबेस्ड पक्षाची मजबूत फळी त्यांच्यापाशी होती. भाजप व संघ परिवार हे तेव्हा फॅसिस्ट नव्हते का, तर संघ हा जन्मापासूनच फॅसिस्ट विचारांचा आहे. मात्र स्वबळावर भारतासारख्या देशाच्या नाड्या त्यांच्या हातात जातील, अशी परिस्थिती तेव्हा तयार झालेली नव्हती. आज मोदींच्या नेतृत्वाखाली ही सत्ता त्यांना मिळाली आहे. ती जर खेचून घेतली नाही, व २०१९ला त्या सत्तेवर शिक्कामोर्तब झाले तर पहिला घाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या सेक्युलर घटनेवरच ते घालणार यात कुणाच्याही मनात कसलीही शंका असता कामा नये. मोदी शहा आणि संघ परिवार यांच्यामुळे फॅसिजमचा गंभीर धोका या देशापुढे आज उभा आहे. ज्या पद्धतीने मोदी यांनी गेल्या चार वर्षांत देश चालविला आहे ते पाहता फॅसिजमच्या दुसऱ्या टप्प्यात हिटलरने सुरू केलेल्या ज्यूंच्या छळछावण्यांप्रमाणे या देशातही छळछावण्या तयार व्हायला वेळ लागेल, असे वाटत नाही. त्यांच्या समर्थकांनी समाजमाध्यमांपासून ते रस्त्यापर्यंत जो धुमाकूळ सुरू केला आहे. दलित- आदिवासींना वा त्यांच्या हितरक्षणासाठी काम करणाऱ्यांवर नक्षलवादाचे लेबल लावून त्यांना तुरुंगात डांबणे व मुस्लिमांवर दहशतवादाचे लेबल लावून त्यांचे एन्काऊंटर करणे, गो हत्येच्या निमित्ताने दलित, मुस्लिमांच्या ठेचून हत्या करणे, सरकारविरोधी उमटणाऱ्या छोट्याशा सुरालाही गळादाबून मारून टाकणे हे अनुभव पाहता, मोदी शहा द्वयीला जर पुन्हा एकदा देशाच्या नाड्या हातात मिळाल्या, तर पुढील पाच वर्षांमध्ये राजकीय चर्चा बाजूला पडून जिवन-मरणाच्याच लढाईत सर्व पक्षांच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना उतरावे लागेल, असे जे अरुण शौरींपासून रामचंद्र गुहांपर्यंत अनेक बुद्धिवंतांना वाटते ते पूर्णतः सत्यच आहे. त्यामुळेच फॅसिजमचा पाडाव करणे क्रमप्राप्त ठरते. त्याची मूळे आणखी खोल रूजण्यापूर्वीच एक व्यापक आघाडी उभारून ती उखडून टाकण्याचा हा काळ आहे. यासाठी जो मोठा पक्ष असेल त्यांनी मोठा त्याग करायची गरज आहे. आज ती जवाबदारी काँग्रेसची आहे यात काही वाद नाही. मात्र निवडणुकीच्या रिंगणात प्रत्येकानेच आपली ताकद ओळखून आज व्यापक आघाडीच्या दिशेने पावले उचलणेही तितकेच गरजेचे आहे. प्रकाश आंबेडकर १२ जागा लढवूनच देशात भाजपला रोखू शकतात का, त्यांची महाराष्ट्रात १२ नव्हे तर ४८ जागांवर निवडणूक लढविण्याची ताकद असूही शकते. मात्र ही ताकद आजवर दिसलेली नाही. ती दाखवण्याची संधी निवडणुकीतूनच मिळत असली, तरी ती२०१९ची येणारी निवडणूक ठरावी, हे दुर्दैव असेल. या पूर्वीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असोत वा पोट निवडणुका असोत, त्यात त्यांनी ही ताकद दाखवली असती, तर मुद्दा वेगळा होता. मात्र आज मतांचे विभाजन मग ते प्रकाश आंबेडकरांच्या असो वा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या हे मोदी-शहा जोडगोळीच्याच पथ्यावर पडणारे आहे.
या युतीचा राजकीय परिणाम काय होईल, यशस्वी होईल न होईल हे आताच सांगणे कठीण असले तरी ओवेसींसाठी फार काही गमावण्यासारखे नसेल. मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणायला हवे, असा एक मुद्दा प्रकाश आंबेडकर यांच्या भाषणातही आला. मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एमआयएमसारखा पर्याय जर असेल, तर मुस्लिमांचे भवितव्य आहे त्यापेक्षाही अंधःकारमय होण्याचीच भिती अधिक आहे. आधुनिकतेची कास धरण्याबरोबरच, या देशातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्यात मुस्लिम समुदायाला बरोबरीचे हक्क मिळायचे असतील, तर मजलिस ए इत्तेहादूल मुस्लिमीन नावाच्या पक्षापेक्षा मजलिस ए इत्तेहादूल हिंदुस्थानी अशा नावाच्या पक्षात ती शक्यता अधिक दिसू शकली असती. फाळणीची जखम छातीवर घेऊन स्वातंत्र्यापश्चात जन्मलेल्या सर्व मुस्लिम पिढ्या इथे जगत आल्या. त्यात एमआयएमच्या पूर्वजांनी जिनांसोबत केलेल्या पापाची उत्तरे त्यांना वाट्टेल तिथे लांडे, कटुहे, पाकिस्तानी अशा शेलक्या विशेषणांसह ऐकून घ्याव्या लागल्या व लागतात. त्यातून सुटण्याचे उत्तर खचितच ओवेसी व त्यांचा एमआयएम असू शकत नाही. अमेरिकी भांडवलशाहीच्या जाचातून सुटण्याचे सूत्र सौदीचा वहाबी विचार वा खिलाफतच्या पुनर्स्थापनेचा दावा करणारी आयसीस देऊ शकत नाही. आधुनिक वा उत्तरआधुनिक विचारधारेला मध्ययुगीन विचारधारा टक्कर देऊ शकत नाही. लढाई शस्त्रास्त्रांनीच होत नसते. किंबहुना विचारधारेच्या आधारावर रणनिती व शस्त्रांची निवड होत असते. आज भारतातल्याच नव्हे तर जगभरातील मुस्लिमांसमोर जे बलाढ्य कोडं आहे, त्याची उकल त्यांनाच करावी लागणार आहे. जगभरातील अनेक मुस्लिम विचारवंत त्या दिशेने अथक प्रयत्नही करत आहेत. इस्लामी इतिहासातील उदारमतवादी प्रवाहांची समाजाला आठवण करून देत आहेत, त्या प्रथा परंपरा समजावून सांगत आहेत. हा धर्म लादेन वा मुल्ला ओमरचा धर्म नाही. या धर्मात अल बेरूनी, अल ख्वार्जमी, अल किंदी, अल सिना असे विद्वान झाले. मुत्तझील पंथासारखे विवेकवादी पंथ जन्मले व युरोपीय रेनासाँच्या चारशे वर्षे आधीच मोठा रेनासाँ अब्बासीद व फातीमीद राज्यांमध्ये सुरू झाल्याचा इतिहास नव्या पिढीला सांगण्याची गरज आहे. घसा ताणून नारा ए तकबीर म्हणून भारतीय राजकीय पटलावर बेरजेचे राजकारण होणार नाही. तसंच जयभीम-जयमीम म्हणून व्यवस्थेने नाडलेले हे दोन्ही समाज सहजरित्या एकत्रही येणार नाहीत, हेही या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे. या राजकारणातून महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी राजकारणाचा एक नैतिक दबाव जो कायम इथल्या सत्ताधाऱ्यांवर राहिलेला आहे, तो संपण्याची मात्र मोठी भिती आहे. ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक ,राजकीय ,सांस्कृतिक स्तरावर पुरोगामी राजकारणाची मोठी शोकांतिका आणि हार असेल.
