भूजल कायदा २००९ आणि भूजल नियम,२०१८

प्रास्ताविक:

शेतीतील अरिष्ट, हवामान बदल, राज्यात वारंवार पडणारा दुष्काळ, उपजीविकेच्या शोधात होणारे स्थलांतर, हमीभाव व आरक्षण याबाबत होणारी आंदोलने, आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या या सर्वाचा जैव संबंध जलक्षेत्राशी आहे.  भूजलाची मर्यादित उपलब्धता व अमर्याद उपसा, विहिरींच्या खॊलीत व संख्येत सतत वाढ, अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रांच्या संख्येत वाढ, आणि भूजल प्रदुषणाचे वाढते प्रमाण हे आजचे भूजल- वास्तव आहे. ते बदलण्यासाठी  भूजलाचे नियमन ही काळाची गरज आहे. पण हे सांगणे सोपे; करणे अवघड आहे. राज्यात आजमितीला किमान २१ लाख विहिरी आहेत. आणि भूजलाचा वापर करणा-या शेतक-यांची संख्या त्याही पेक्षा जास्त आहे. कसे सामोरे जाणार आहोत आपण या गंभीर परिस्थितीला? एक (एकमेव नाही) उपाय आहे तो  कायद्याच्या अंगाने जातो. कायद्याने सर्व काही होत नाही हे खरे. पण कायदा हा जलवंचितांचा एक आधार आहे हे ही विसरून चालणार नाही. ग्रामीण भागात काम करणा-या स्वयंसेवी संस्था आणि सुजाण सामाजिक-राजकीय कार्यकर्त्यांनी भूजल कायदा व नियम समजाऊन घेणे महत्वाचे आहे. कायद्यातील चांगल्या तरतुदींचे  स्वागत आणि जाचक कलमांना पर्याय देणे शक्य व आवश्यक आहे.

नियमांचा मसुदा – प्रक्रिया महत्वाची

महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ हा कायदा विधान मंडळाने २००९ सालीच पारित केला होता. पण त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळायला उशीर झाला. ती मिळाल्यावर महाराष्ट्र शासनाने दि.३ डिसेंबर २०१३ रोजी  राजपत्रात रितसर अधिसूचना प्रकाशित केल्यावर तो कायदा राज्यात सर्वत्र तत्वत: लागू झाला.पण त्याची अंमलबजावणी मात्र ख-या अर्थाने लगेच सूरू झाली नाही. कारण त्या कायद्याचे नियम नव्हते. कायदा सर्वसाधारण तत्वे सांगतो. ती अंमलात आणण्यासाठीचा तपशील नियमात असतो. भूजल कायद्याच्या प्रस्तावित नियमांचा मसुदा शासनाने दि. २५ जुलै २०१८ रोजी जनतेच्या माहितीसाठी राजपत्रात अधिसूचित केला आहे. त्यावर दि. १ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत अभिप्राय व सूचना देता येतील. त्या विचारात घेऊन भूजल नियम अंतिम केले जातील. ही प्रक्रिया जास्त व्यापक व सकस व्हावी या हेतूने या लेखात प्रथम  भूजल कायदा व नंतर नियमांबद्दल काही तपशील दिला आहे.

भूजल कायद्याची उद्दिष्टे व कारभार  यंत्रणा:

भूजलाचे शाश्वत, समन्यायी व लोकसह्भागात्मक  पद्धतीने व्यवस्थापन व नियमन करणे; सर्वांना शुद्ध व पुरेसे पाणी देणे;  पेयजलाच्या स्त्रोतांचे संरक्षण करणे आणि या सर्वाची सुनिश्चिती करण्याकरिता जल-कारभाराची एक यंत्रणा उभी करणे ही भूजल कायद्याची उद्दिष्टे आहेत.  संपूर्ण राज्याकरिता एकात्मिकृत पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजना तयार करणे आणि तीची सांगड एकात्मिक राज्य जल आराखड्याशी घालणे कायद्याला अभिप्रेत असल्यामूळे भूजल कायद्यात भूजल-कारभाराची यंत्रणा ( ग्राऊंडवॉटर गव्हर्नन्स) खालील प्रमाणे करण्यात आली आहे

१. राज्य भूजल प्राधिकरण (कलम ३)  म्हणजे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा)

२. राज्य पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापन परिषद (कलम१६) म्हणजे मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेली  राज्य जल परिषद

३. अधिकार प्रदान समिती (कलम१५) म्हणजे मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेले राज्य जल मंडळ

४.  पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती (कलम २९), या समितीचे अध्यक्ष: अध्यक्ष, पंचायत समिती व सदस्य-सचिव: गट विकास अधिकारी आहेत

५. जिल्हा पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन समिती (कलम १८),  या समितीचे अध्यक्ष व सदस्य सचिव अनुक्रमे पालक मंत्री व जिल्हाधिकारी आहेत

६. जिल्हा प्राधिकरण (कलम १७) म्हणजे तहसीलदार

मर्यादा:

भूजल कायद्याच्या  तपशीलात जाण्यापूर्वी त्याच्या   मर्यादांची जाणीव करून देणे महत्वाचे आहे.

• संपूर्ण राज्याकरिता एकात्मिकृत पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजना तयार करणे आणि तीची सांगड एकात्मिक राज्य जल आराखड्याशी घालणे हे मूलभूत काम अद्याप झालेले नाही. ते झाल्याशिवाय भूजल कायदा व नियम त्यांच्या तार्किक परिणीतीपर्यंत जाणार नाहीत.
• कायदा व नियम यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसाधारणत: कलमनिहाय / नियमनिहाय पदनामाचा सूस्पष्ट उल्लेख करून विशिष्ट अधिकारी नेमले जाणे, त्यांना विशिष्ट अधिकार प्रदान करणे, त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करणे आणि हे सर्व राजपत्रात अधिसूचित करणे आवश्यक असते.  भूजल कायदा व नियमात अशा तरतुदी प्रस्तुत लेखकाला आढळल्या नाहीत.
• संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जीएसडीए)  हे विषय-तज्ज्ञ म्हणून राज्य भूजल प्राधिकरणावर विशेष निमंत्रित आहेत. त्यांची भूमिका फक्त सल्लागाराची आहे. निर्णय घेणार  प्राधिकरण आणि अंमलबजावणी करणार जिल्हाधिकारी, गट विकास अधिकारी आणि तहसीलदार. अशा रितीने जीएसडीए च्या विषय-तज्ज्ञांनाच बाजूला ठेवणे ही या कायद्यातील एक कमकुवत  कडी आहे. त्याबाबत सत्वर पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.
• महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियमाचे नियम अद्याप केलेले नाहीत. [मजनिप्रा  हे राज्य भूजल प्राधिकरण म्हणूनही काम करणार आहे!]

• राज्यात आज पाण्याचे हक्क जमीनीच्या मालकीशी निगडीत आहेत. जमीन खासगी मालकीची म्हणून तीच्या पोटातले पाणीही खासगी मालकीचे आणि म्हणून विहिरीत किती खोल जायचे आणि किती पाणी उपसायचे हे विहिरीच्या मालकाने ठरवायचे हा आजचा व्यवहार व मानसिकता आहे. भूजल कायद्याच्या अंमलबजावणीतली ही सर्वात मोठी अडचण आहे. या पार्श्वभूमिवर केंद्र शासनाच्या भूजलविषयक मॉडेल बिलमध्ये (मे २०१६) भूजल व एकूणच पाण्याबद्दल केलेली मांडणी वेगळी व मूलभूत महत्वाची आहे. त्यानुसार भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ मध्ये  जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण ही तरतुद असल्यामुळे  पाण्याचा हक्क (राईट टू वॉटर) हा जीवनाचा हक्क (राईट टू लाईफ) असल्यामुळे तो मूलभूत अधिकार (फंडामेंटल राईट) आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  भूजल ही शासकीय अथवा खाजगी मालमत्ता नसून ते एक सामाईक संसाधन आहे (कॉमन पुल रिसोर्स).   शासनाने केवळ विश्वस्त म्हणून समाजाच्यावतीने त्याचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करावे. पाण्याचे खाजगीकरण, बाजारीकरण वा कंपनीकरण होऊ नये. पाण्यासंदर्भात सर्व प्रकारची अंतिम जबाबदारी नेहेमी शासनाचीच असावी. इस्रायलचे उदाहरण आपण नेहेमी घेतो आणि त्याच्या ठिबक बद्दल कौतुक करून थांबतो. इस्रायल मध्ये पाणी राष्ट्रीय मालकीचे आहे. तेथे कोणीही उठुन कोठेही विहिर खोदली किंवा मागेल त्याला शेततळे असा प्रकार नाही. इस्रायल मध्ये ऊस ही नाही!

  महत्वाची कलमे:

भूजल कायद्यात एकूण आठ प्रकरणे आहेत.  त्यापैकी चार प्रकरणात राज्य भूजल प्राधिकरण, जिल्हा प्राधिकरण, पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा  यांचे अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये विशद केली आहेत. उर्वरित चार प्रकरणात कायद्यातील संज्ञांच्या व्याख्या, पाणी टंचाई क्षेत्र घोषित करणे, लेखे व लेखा परीक्षा आणि संकीर्ण बाबी दिल्या आहेत.  कायद्यातील ५९ कलमांचे वर्गीकरण साधारणत: पुढील प्रमाणे करता येईल- अधिसूचना, मार्गदर्शक तत्वे, भूजल-कारभार, तांत्रिक बाबी आणि अपराध व शास्ती. महाराष्ट्र भूजल ( पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनाकरित विनियमन) अधिनियम १९९३ हा जुना कायदा आता या नवीन कायद्याने निरसित करण्यात आला आहे (कलम  ५९). कायद्यात काहीही असले तरी व्यापक जनहितास्तव शासन भूजल प्राधिकरणाला निदेश देऊ शकेल . प्राधिकरणाला ते निदेश बंधनकारक राह्तील (कलम ४८).

अधिसूचना:

कायद्याची अंमलबजावणी करायला जसे नियम आवश्यक असतात तशाच  अधिसूचनाही मह्त्वाच्या असतात. भूजल विकास व व्यवस्थापन यांचे नियमन करण्यासाठी क्षेत्र अधिसूचित / निरधिसूचीत करण्याचे अधिकार (कलम ४ ,५) राज्य भूजल प्राधिकरणास आहेत. भूजल कायद्यासंदर्भात जिल्हा प्राधिकरण (कलम१७), जिल्हा पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन समिती (कलम१८), सार्वजनिक पिण्याचे पाणी स्त्रोत  (कलम२०) आणि विवक्षित हद्दीमध्ये विहिर बांधण्यास प्रतिबंध (कलम २१) या अधिसूचना महत्वाच्या आहेत.

मार्गदर्शक तत्वे:

कायद्याचा आशय सकस होण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे  आवश्यक असतात. या कायद्यात खोल विहिरींच्या वापरावरील उपकर(कलम ८), भूजलाचे पुनर्भरण (कलम ९), जास्त पाणी लागणारी पिके  घेण्याकरिता भूजलाचा वापर करणा-यांना प्रोत्साहन न देणे (कलम९), प्रतिबंधक उपाययोजना(कलम११), विहिरीकरिता सुरक्षा उपाय योजना (कलम१३),  आणि सामूहिक सहभागाला चालना देणे (कलम३३) या मार्गदर्शक तत्वांचा उल्लेख आहे.

तांत्रिक बाबी:

भूजल विकास व व्यवस्थापन हा एक तंत्र वैज्ञानिक विषय असल्यामूळे कायद्यात एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापनाच्या अंगाने जाणा-या  अनेक तांत्रिक बाबी आल्या आहेत. त्यातील काही तरतुदी पुढील प्रमाणे: भूजल वापर व पीक योजना (कलम१०), एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजना तयार करणे (कलम१९), मूळ पाणलोट क्षेत्र किंवा जलप्रस्तर शोधून काढणे, त्यांचा आराखडा तयार करणे आणि त्याची घोषणा करणे (कलम४१), प्रभाव क्षेत्राचा आराखडा तयार करणे (कलम४२), पाणलोट क्षेत्र किंवा जलप्रस्तर यांवर आधारित भूजल वापर योजना (कलम४३)आणि एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजना तयार करण्यामध्ये सहाय्य (कलम ४४)

प्रतिबंधात्मक बाबी:

भूजल क्षेत्रातील जाणकारांच्या दृष्टीने मार्गदर्शक तत्वे आणि तांत्रिक बाबी महत्वाच्या असल्यातरी सर्व सामान्य पाणीवापरकर्त्यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या ठरतात त्या प्रतिबंधात्मक तरतुदी. त्या खालील प्रमाणे:

१. पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण (कलम ६)

२. राज्यातील विहिर मालकांची नोंदणी करणे (कलम ७)

३. साठ मीटर पेक्षा अधिक खॊल विहिरीं घेणे आणि भूजलाची  विक्री करणे यावर बंदी (कलम ८)

४. अस्तित्वात असलेल्या खॊल विहिरीतून भूजल काढण्यास प्रतिबंध  व उपकर बसविण्याची तरतूद करणे (कलम ८)

५.   भूजल वापर व पीक योजना (कलम१०) अधिसूचित क्षेत्रामध्ये जास्त पाणी लागणा-या पिकांवर संपूर्ण मनाई जाहीर करता येईल.

५. खोदकाम अभिकरणांची नोंदणी (कलम१२)

६. विवक्षित हद्दीमध्ये प्रभाव क्षेत्रासाठी आणि विहिर बांधण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी अधिसूचना  (कलम२१)

७. एका विवक्षित कालावधीसाठी विद्यमान विहिरीमधून पाणी काढण्यास  प्रतिबंध ( कलम२२)

८. दूषित होण्यापासून पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे संरक्षण (कलम २३)

९. पाणी टंचाई क्षेत्र घोषित करणे (कलम २५)

१०. पाणी टंचाई क्षेत्रामध्ये विहिरींमधून पाणी काढण्यासाठी विनियमन (कलम २६)

११. रासायनिक खते किंवा किटकनाशके इत्यादींच्या वापरास प्रतिबंध करणे किंवा मर्यादा घालणे (कलम३१)

१२. अधिसूचित क्षेत्रामध्ये नवीन विहिरीचे बांधकाम (कलम३२)     

१३. वाळू खाणकामाचे विनियमन किंवा प्रतिबंध (कलम३५)

भूजल कायद्याचे नियम:

भूजल क्रारभारासंदर्भात एकूण ४३ नियम केले असून त्यापैकी  खालील नियम विशेष आव्हानात्मक असून त्यांच्या अंमलबजावणीवर कायद्याची यशस्वीता अवलंबून आहे

१. प्रक्रिया न करता सांडपाणी व कचरा यांची विल्हेवाट लावण-या संस्थांवर  पूर्ण बंदी घालणे (नियम ५)

२. प्रत्येक विहिर मालकाने विहित मुदतीत नोंदणी करणे बंधनकारक (नियम ६)

३. विंधण विहिर खोदकाम करणा-या यंत्रणांची नोंदणी करणे (नियम १६)

४. वाळू खाणकामाचे नियमन किंवा प्रतिबंध (नियम ३६)

५. ठराविक कालावधीसाठी अस्तित्वातील विहिरीमधून पाणी काढण्यास  प्रतिबंध

६. पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे दुषित होण्यापासून संरक्षण

७.  पाणी टंचाई क्षेत्रामध्ये विहिरींचे विनियमन

८.  नुकसान भरपाई देणे

आता एकीकडे राज्यातील विहिर मालकांना  तर दुसरीकडे ड्रिलिंग मशिनचा वापर करून विहिरी खोदणा-या एजन्सीजना शासन दरबारी  नोंदणी करावी लागेल. साठ मीटर पेक्षा अधिक खॊल विहिरीं घेणे आणि भूजलाची विक्री करणे यावर बंदी घालण्यात येईल.  अस्तित्वात असलेल्या खॊल विहिरीतून भूजल काढण्यास प्रतिबंध केला जाईल एवढेच नव्हे तर अशा उपशावर उपकर ही लावण्यात येईल. अधिसूचित क्षेत्रात जास्त पाणी लागणा-या पिकांना संपूर्ण मनाई असेल.  परवानगीशिवाय नवीन विहिरीचे बांधकाम करता येणार नाही. वाळु-माफ़ियांना शिस्त लावण्याकरिता शासनाला कायद्याचा आधार मिळेल. काही विशिष्ट प्रसंगी विद्यमान विहिरीमधून पाणी काढण्यास प्रतिबंध करता येईल. या तरतुदी जरी कायद्यात असल्या तरी विशिष्ट परिस्थितीत त्या लागू होणार नाहीत असेही त्या त्या कलमात म्हटले असून त्याबद्दल नियमही केले  गेले आहेत. उदाहरणार्थ, पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनार्थ खोल विहिरी खोदण्यासाठी, अधिसूचित क्षेत्रामध्ये जास्त पाणी लागणा-या पिकाच्या लागवडीसाठी तसेच नवीन विहिरींच्या बांधकामासाठी अपवाद म्हणून काही अटींसह परवानगी दिली जाईल.

एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजना तयार करून  स्थानिक भौगोलिक वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊम भूजल वापर आणि पीक रचना यांची सांगड घातली जाईल. प्रक्रिया न करता सांडपाणी व कचरा यांची विल्हेवाट लावण-या संस्थांवर  पूर्ण बंदी घालणे, पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण आणि दूषित होण्यापासून पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे संरक्षण करण्याला आता कायद्याचे पाठबळ मिळेल. रासायनिक खते किंवा किटकनाशके इत्यादींच्या वापरास प्रतिबंध  किंवा मर्यादा घालता येईल. पाणी टंचाई क्षेत्र घोषित करून विहिरींमधून पाणी काढण्यासाठी पथ्ये पाळली जातील

कायदा व नियम यांचे  उल्लंघन करण-या व्यक्तीस पहिल्या अपराधासाठी दहा हजार रूपयांपर्यंत दंड, आणि त्यानंतरच्या अपराधाकरिता सहा महिन्यांपर्यत कारावास किंवा पंचवीस हजार रूपयां पर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतुद कायद्यात आहे. जिल्हा प्राधिकरणाकडे दाखल केलेल्या अपिलासोबत रूपये एक हजार इतकी फी आणि भूजल प्राधिकरणाकडॆ दाखल केलेल्या अपिलासोबत दोन ह्जार इतकी फी आकारली जाईल.

समारोप:

शेवटी असे सूचवावेसे वाटते की, शासनाने प्रस्तावित उपकर लावू नयेत आणि अपीलासंदर्भातील फी केवळ नाममात्र ठेवावी. भूजल वापरकर्त्यांनी देखील कायदा व नियम यांच्याकडे आवश्यक पथ्य म्हणून पहावे आणि प्रसंगी कटू वाटले तरी औषध म्हणून ते स्वीकारावे.

प्रदीप पुरंदरे

माजी प्राध्यापक, वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट, औरंगाबाद,
मराठवाडा विकास मंडळावरील माजी तज्ञ्, विविध शासकीय समित्यांवर जलतज्ञ् म्हणून काम.

This author does not have any more posts.