जलयुक्त शिवार – जोसेफ समितीचा अहवाल

जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच.एम.देसरडांनी मुंबई उच्चन्यायालयात एक  जनहित याचिका दाखल केली आहे. अशास्त्रीय दृष्टिकोन, माथा ते पायथा या तत्वाची पायमल्ली आणि नाला खोलीकरणाच्याअतिरेकामुळे जलयुक्त शिवार योजनेत पर्यावरणाचा विध्वंस होत आहे  हादेसरडांच्या प्रतिपादनाचा मतितार्थ. त्याची दखल घेत वस्तुथितीचा अभ्यासकरण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा आदेश  न्यायालयाने शासनासदिला.  त्यानुसार स्थापन झालेल्या समितीच्या  अहवालाचा परामर्श यालेखात घेतला आहे

समितीचे सदस्य आणि कार्यकक्षा

माजी मुख्य सचिव श्री. जॉनी जोसेफ अध्यक्ष असलेल्या या समितीत त्यांच्याव्यतिरिक्त पुढील प्रमाणे  आठ सदस्य होते- वाल्मीचे सेवानिवृत्त सहसंचालकडॉ. सु.भि. वराडे, कोकण कृषि विद्यापीठाचे  प्रा. दिलीप महाले, भूजलसर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे निवृत्त उपसंचालक डॉ. शशांक देशपांडे, जलतज्ज्ञ श्री.विजयअण्णा बोराडे, निरी संस्थेचे डॉ.पी.आर.पुजारी व श्रीराकेशकुमार, आय आय टी मुंबई येथील मृद व जलसंधारण / पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा.मिलिंद सोहोनी आणि सदस्य – सचिव म्हणून संचालक, मृद वपाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन डॉ. के.पी.मोटे. देसरडांच्या मुद्यांबाबत अभ्यासकरून त्याबद्दल शासनास शिफारशी करणे ही जोसेफ समितीची मुख्यकार्यकक्षा.  ती पूर्ण करण्याकरिता समितीने साधारणत:  खालील ३ टप्प्यातकाम केले असे दिसते.

१. जलयुक्त शिवार योजनेबाबत समितीला सादर केलेल्या  कागदपत्रांचाअभ्यास  (देसरडांचे निवेदन  आणि त्या पुष्ठ्यर्थ त्यांनी सादर केलेले अन्यतज्ज्ञांचे लेख, जलयुक्त शिवार योजनेची माहिती, विविध शास्त्रीयसंदर्भांचा आढावा, तज्ज्ञांशी चर्चा,  शासकीय प्रगती- अहवाल, इत्यादी)

२.  जलयुक्त गावांना समितीने दिलेल्या भेटी,

३.  ’जलयुक्त’ चे “सितारा” ने केलेले  मूल्यमापन

कागदपत्रांच्या आधारे समितीची निरीक्षणे

अपधाव, बाष्पीभवन, जमीनीतील ओलावा आणि भूजल या सर्वांचा विचारकरता  पडणा-या पावसापैकी साधारण ३९ टक्केच पाणी नियोजन ववापरासाठी उपलब्ध होते. अपधाव हा जलचक्राचा एक अविभाज्य भाग आहे. त्याचे नियमन व व्यवस्थापन करणे  पाणलोट क्षेत्र विकासात अभिप्रेत आहे. मातीची धूप हा एक वैश्विक व अपरिहार्य प्रकार आहे.  मातीची धूप आणि निर्मिती यांचा एकत्रित विचार केल्यास मातीची धूप  हा प्रकार सांगितलाजातो तेवढा भयावह  नाही. अगदी पश्चिम घाटात सुद्धा! राज्याच्या  एकूणभौगोलिक क्षेत्रापैकी ३३टक्के क्षेत्र जंगलाखाली असावे ही आदर्श अवस्थाआहे. पण त्याचा अर्थ असा नाही की, प्रत्येक जिल्ह्यात ३३ टक्के जंगलअसले पाहिजे. राज्यात गेली दहा वर्षे १९.६७ टक्के क्षेत्रावर  जंगल आणिवृक्ष अच्छादन  राखण्यात आले आहे. जंगले व वृक्ष अच्छादनात वाढ हा दीर्घपल्ल्याचा कार्यक्रम आहे . त्याची उद्दिष्टे जलयुक्त शिवार योजनेने साध्यहोण्याची शक्यता नाही. शिरपूर पॅटर्न शासनाने स्वीकारलेला नाही. तेव्हा, नाला खोलीकरण व रूंदीकरण म्हणजे शिरपूर पॅटर्नचे सार्वत्रिकरण असेम्हणणे योग्य नाही. सन २०१३साली घेतलेला खोलीकरण व रूंदीकरणाचानिर्णय शास्त्रीय आहे. जलयुक्त मुळे १६.८२ लाख सहस्त्र घनमीटर पाणीअडले. २२.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनक्षम झाले. त्याकरिता ६२३० कोटीरूपये खर्च आला. हिवरे बाजार, राळेगणसिद्धी, कडवंची इत्यादी यशोगाथानिर्माण व्हायला १०-१५ वर्षे लागली. जलयुक्तला तर अजून फक्त २-३ वर्षेचहोता आहेत. तेव्हा त्याबद्दल सध्याचे निष्कर्ष फक्त  प्राथमिक स्वरूपाचे आहेत असे मानावे. पाणलोट क्षेत्र विकासाचे मूल्यमापन करताना टॅंकर्सचीसंख्या हा काही निकष होऊ शकत नाही.  औरंगाबाद जिल्ह्यातील टॅकर-परिस्थितीचा स्वतंत्र  अभ्यास करणे आवश्यक आहे. भूजल पातळी, खरीपहंगामातील उत्पादकता व रब्बीतील पिकक्षेत्र  या निकषां आधारे जलयुक्तएकंदरीत फायदेशीर ठरले आहे. CTARA , आय आय टी,मुंबई या संस्थेनेकेलेल्या मूल्यमापनानुसार देखील जलयुक्तची कामे शास्त्रशुद्ध पद्धतीनेझाली असून त्याचे फायदे सर्वत्र दिसत आहेत. WOTR संस्था, गोखलेअर्थशास्त्र संस्था आणि Agriculture Finance Corporation यांच्याअभ्य़ासानुसार शेततळी महत्वाची व उपयुक्त आहेत. मागेल त्याला शेततळेया योजने अंतर्गत ७८१६७ शेततळी बांधण्यात आली आहेत.  गावांची निवड, नियोजन प्रक्रिया, पाण्याचा ताळेबंद इत्यादी मध्ये शास्त्रीय दृष्टिकोन आहे, प्रशासकीय संस्थात्मिकरण सूयोग्य व पारदर्शक आहे आणि  वेब-बेस्ड व जीआय एस तंत्रज्ञानाचा चांगला वापर झाला आहे

प्रक्षेत्रीय भेटीत समितीला काय दिसले?

जलयुक्तची कामे कशी झाली आहेत  हे प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी समितीने  ९गावांना (एकूण गावे १६५११) भेटी दिल्या. त्यापैकी ५ गाबात (५६ टक्के) समितीला  खालील  त्रुटी / चुका दिसून आल्या.

१. कम्पार्टमेंट बंडिग- विमोचकाचे संकल्पन अयोग्य, सिमेंट नाला बांध- फ्रिबोर्डचे संकल्पन अयोग्य (करडे, ता. शिरूर, पुणे)

२. नाला खोलीकरण करताना नाला बांधांना आवश्यक  उतार दिला नाही(म्हात्रेवाडी, ता. बदनापुर, जालना)

३.  नाला खोलीकरणानंतर विहिरीतील पाणी पातळी कमी झाली, पाणलोटात वरच्या बाजूला असलेल्या विहिरी कोरड्या पडल्या(महालपिंपरी, ता. औरंगाबाद)

४. जल संधारणावर भर. पाच मीटर पेक्षा जास्त खोली असलेला नालाअजून खोल केला (कान्हापूर,ता. सेलू, जि. वर्धा)

५.  समितीने अती खोलीकरण थांबविण्याचा आदेश दिला (भिवापूर/वीरगव्हाण, ता. तिवसा,जि.अमरावती)

जलयुक्त शिवार योजनेचे सिताराने केलेले मूल्यमापन:

जबाबदारी व कार्यकक्षा:

जोसेफ समितीने जलयुक्त शिवार  योजनेचे मूल्यमापन  सितारा (Centre for Technology Alternatives for Rural Areas, CTARA) या आयआय टी पवई तील एका  संस्थेकडून  करून घेतले.

त्या करिता जोसेफ समितीने निश्चित केलेल्या कार्यकक्षेचा मतितार्थखालील प्रमाणे:

१. दि. ५ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णया संदर्भात जलयुक्त शिवारयोजनेच्या  अंमलबजावणी व फलनिष्पत्तीचा अभ्यास करणे,

२. नदीखोलीकरण व रूंदीकरणाचा शेतक-यांवर आणि पर्यावरणावर काहीहानीकारक परिणाम झाला आहे का हे तपासणे,

३.  सर्व संबंधितांच्या सूचना नोंदवणे.

मूल्यमापनाच्या मर्यादा:

मूल्यमापनासाठी गावांची निवड, कार्यपद्धती, शेतक-यांच्या मुलाखतीघेण्यासाठी प्रश्नावली आणि प्रक्षेत्रीय अभ्यासात जलयुक्तच्या विविधकामांबद्दलची माहिती नोंदवण्यासाठी नमुने इत्यादी दर्जेदार तपशीलसिताराने परिश्रमपूर्वक तयार केला आहे,  विस्तारभयास्तव येथे तो देण्यातआलेला नाही. जलयुक्त शिवार  योजनेत २०१५-१६साली एकूण ६२०२गावांचा समावेश करण्यात आला होता. त्या गावांत विविध स्वरूपाची एकूण२, ५४,९९३ कामे करण्यात आली. एवढ्या प्रचंड कामाचे मूल्यमापन करणे हेतसे मोठे आव्हानात्मक काम होते. ते करताना काही मर्यादा पडणे स्वाभाविकहोते. सितारा-अभ्यासाच्या मर्यादा  खालील प्रमाणे आहेत –

१. जलयुक्त शिवार अभियानाचा एक भाग असलेल्या  संस्थेनेच  मूल्यमापनकेले आहे. त्याला  ‘त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन’ ( थर्ड पार्टीइव्हॅल्युएशन) असे  म्हणता येणार नाही

२.  एकूण ६२०२ गावांपैकी फक्त ६ गावांचा अभ्यास करण्यात आला.

३. एकूण २, ५४,९९३ कामांपैकी फक्त १५३कामांची (मृद संधारण- ७२आणि जलसंधारण – ८१) पाहणी करण्यात आली.

४. एकूण ८० शेतक-यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. विहित प्रश्नावलीच्याआधारे मुलाखती  घेणे प्रस्तावित होते पण तसे झाले नाही. त्यामुळेआकडेवारी ऎवजी शेतक-यांची मते (परस्पेशन) नोंदविण्यात आली

५. नदीखोलीकरण व रूंदीकरणाचा  पर्यावरणावर होणारा  हानीकारकपरिणाम याबाबत  सिताराच्या  अहवालात लेखकाला  काहीही आढळलेनाही.

प्रक्षेत्रीय भेटीत सिताराला काय दिसले?

सिताराने  ६ गावांचा अभ्यास केला. त्यातून  जे  काही  सिताराच्या निदर्शनास आले त्यातील महत्वाच्या बाबी पुढील प्रमाणे-  चवुगाव आणिफंगुलगव्हाण येथील एकूण परिस्थिती पाहता ही गावे जलयुक्त शिवारअभियानासाठी का निवडण्यात आली असा प्रश्न स्वत: सितारानेच उपस्थितकेला आहे. चवुगाव आणि अंत्रज गावातून कालवा जातो. ते कालवे दुर्लक्षितआहेत.मूल्यमापनासाठी निवडलेल्या ६ गावांपैकी चार गावात (६६%)  को.प.बंधारे,माती नाला बांध आणि सिमेंट नाला बांध यांच्या बांधकामआणि देखभाल-दुरूस्ती बाबत शेतक-यांच्या अनेक तक्रारी आहेत. फंगुलगव्हाण गावातील ७०-८०% गॅबियन वाहून गेले आहेत. बेलोना आणिराजुरी या दोन गावांत विंधन विहिरींची संख्या व खोली लक्षणीय आहे. बेलोना गावात एक सिमेंट नाला बांध त्याच्या खाली असलेल्या तशाच दुस-या बांधाच्या फुगवट्यात बुडाला आहे.राजुरी गावात शेतक-यांचा ओढाशेततळ्यांकडे जास्त आहे तर मस्सा गावात मोठ्या प्रमाणात (अपधावेच्या९०%) पाणीसाठा करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे राजुरी आणि मस्सा यादोन गावांच्या खालच्या बाजूस (डाऊनस्ट्रीम) पाण्याचा प्रश्न निर्माणहोण्याची शक्यता आहे. सिताराची ही निरीक्षणे वस्तुस्थिती सांगतात.

मूल्यमापनाचे निष्कर्ष:

सिताराने सहा गावातील जलयुक्त शिवार योजनेचे मूल्यमापन केले. त्याचेनिष्कर्ष खालील प्रमाणे:

१.  जलसंधारणाच्या एकूण ८१ कामांची पाहणी केली. त्यापैकी ७२ टक्केकामे समाधानकारक (ओके) तर २८ टक्के कामे असमाधानकारक (नॉटओके) आढळली

२.  मृद संधारणाच्या  एकूण ७७ कामांची पाहणी केली .त्यापैकी परत ७२टक्के कामे समाधानकारक (ओके) तर २८ टक्के कामेअसमाधानकारक (नॉट ओके) आढळली

३.   निवडलेल्या सहा गावात जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत एकूण रू.१२७७ लाख खर्च झाला. त्यापैकी मृद संधारणावर रू. ४४१.३४ लाख(३४.५ %) आणि जलसंधारणावर रू७३७ .४२ लाख (६५.५%) खर्चझाले

४.   सहापैकी अंत्रज आणि बेलोना या दोन गावात (३३%) माथा ते पायथाया तत्वाची अंमलबजावणी झाली नाही

५. अंदाजे ८ किमी लांबीत  नदी खोलीकरण व रूंदीकरणाच्या ३९ कामांचीपाहणी केली. त्यापैकी ८५० मीटर(१०.६%) लांबीत चार कामे (१० %) असमाधानकारक होती.

६.   नाल्यांच्या दोन्ही बाजूस अंदाजे २००-३००मीटर अंतरापर्यंतच्या पट्ट्यातविहिरीतील पाण्याची पातळी वाढल्याचे निदर्शनास आले.

७.    नदी खोलीकरण व रूंदीकरणाच्या कामामुळे पर्यावरणाची हानीझाल्याचे आढळून आले नाही. ( हा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढला हे स्पष्ट होत नाही. सिताराच्या अहवालात त्याबद्दल काहीही विवेचननाही)

शिफारशी:

समितीने  केलेल्या काही महत्वाच्या शिफारशी खालील प्रमाणे

१. गावाऎवजी सुक्ष्म पाणलोट हे जलयुक्त शिवार योजनेचे आणि सुक्ष्मपाणलोटांचा समूह हे नदी पुनरूज्जीवन कार्यक्रमाचे  एकक  असावे.(त्यानुसार मृद व जल संधारण विभागाने ४.८.२०१७ रोजी  परिपत्रककाढले आहे)

२. दरवर्षी पाण्याचा ताळेबंद मांडावा (पाण्याचा ताळेबंद करण्याचीCTARA , आय आय टी ने तयार केलेली सुधारित पद्धत एप्रिल २०१८मध्ये शासनाने स्वीकारली आहे)

३. मृद संधारण व जलसंधारण यांचे प्रमाण ७०: ३० असे असावे. क्षेत्रीयउपचाराची ७० टक्के कामे झाल्याशिवाय जल संधारणाची कामे सुरू करूनयेत. (त्यानुसार मृद व जल संधारण विभागाने २३.५. २०१७ रोजी परिपत्रक काढले आहे)

४. नाला खोलीकरण करताना भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचा तांत्रिकसल्ला आवर्जून घ्यावा

५. विशिष्ट पाणलोट क्षेत्रात एकूण किती शेततळी असावीत हे तेथीलवैशिष्ट्ये (पर्जन्यमान, अपधाव, पीक रचना) लक्षात घेऊन ठरवावे

६. सर्व जलयुक्त गावात भूजल पातळी जाणून घेण्यासाठी निरीक्षण विहिरीअसाव्यात

अनुत्तरित प्रश्न आणि बोलके मौन

जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात नेहेमी उपस्थित केल्या जाणा-या  खालीलमुद्यांबाबत ना समितीने काही खुलासा केला ना  सिताराने!

१.  जलयुक्तमुळे १६.८२ लाख सहस्त्र घनमीटर पाणी अडले  आणि २२.५लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनक्षम(व्याख्या?) झाले या दाव्यांचे शास्त्रीयस्पष्टीकरण

२.  जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांचे आयुष्य  आणि योजनेवरील प्रतिसह्स्त्र घनमीटर खर्च

३.  जेसीबी पोकलेनच्या वापराचे परिणाम (मराठवाड्यात आजमितीला तीनहजार  जेसेबी आहेत. एका जेसीबी ची किंमत रू.२५ लाख! दोन एकवर्षात किंमत वसुल होते. त्यावरून खॊदकाम किती मोठ्या प्रमाणावरहोत आहे याचा अंदाज लावता येईल.)

४.  नाला खोलीकरण व रूंदीकरणाच्या  अतिरेकामुळे  नदीखो-याच्याजलविज्ञानात (हायड्रॉलॉजी) झालेला हस्तक्षेप, पाण्याचे अघोषित वबेकायदा फेरवाटप आणि  त्यामूळे  खालच्या बाजूची धरणे कमीप्रमाणात भरणे

५.  शेततळ्यांच्या नावाखाली बांधलेल्या  साठवण तलावात विहिरीचे आणिसार्वजनिक तलावातील पाणी भरण्यामुळे होत असलेले पाण्याचेकेंद्रिकरण, खासगीकरण व बाष्पीभवन

६.   जलयुक्त च्या कामांची  देखभाल-दुरूस्ती व त्यातील पाण्याचे नियमनकरण्यासाठी संस्थात्मक रचना

तात्पर्य:

मूल्यमापनाच्या मर्यादा लक्षात घेता सिताराचा अभ्यास प्रातिनिधिकस्वरूपाचा आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे जलयुक्त शिवारयोजनेच्या यशापयशाबद्दल कोणताही विशिष्ट निष्कर्ष काढणे अवघड आहे.  नदीखो-यात एका ठिकाणी पाणी अडवले की त्याचा परिणाम दुसरीकडेहोतोच होतो. नदी खोलीकरण व रूंदीकरण तसेच शेततळ्यांबाबतचा अतिरेक खालच्या (डाऊनस्ट्रिम) प्रकल्पांचे पाणी तोडतो.  (खरे तरसितारानेही राजुरी आणि मस्सा या गावांच्या संदर्भात एकदोन ठिकाणी  त्याअर्थाचे ओझरते उल्लेख केले आहेत). त्यातून पाण्याचे अघोषित व बेकायदाफेरवाटप सुरू होते.  वर नमूद केलेले अनुत्तरित प्रश्न, सिताराने पुढे आणलेलीवस्तुस्थिती आणि   जलधर (aquifer) व नदीखोरे/उपखोरे या स्तरावरील जलव्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमन यांची सांगड घालतजलयुक्तचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज आहे. समितीच्या शिफारशी, मृदव जलसंधारण विभागाची सुधारित परिपत्रके, शिरपूर पॅटर्नला अधिकृतनकार, टॅकरबाबत बचावात्मक भूमिका, यशोगाथा सहज साध्य नसतात याचेनव्याने आलेले भान, प्रक्षेत्रीय भेटींमध्ये समोर आलेले वास्तव आणि गंभीरमुद्यांबाबत मौन या सर्वातून एक बाब मात्र स्पष्ट आहे की, जलयुक्त शिवारअभियानावरील टिकेत तथ्य आहे. शासन आणि विशेषत: न्यायालय त्याचीदखल घेईल अशी आशा आहे.

प्रदीप पुरंदरे

माजी प्राध्यापक, वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट, औरंगाबाद,
मराठवाडा विकास मंडळावरील माजी तज्ञ्, विविध शासकीय समित्यांवर जलतज्ञ् म्हणून काम.

This author does not have any more posts.