देशाचे सरकार जानेवार 2019 पासून एक सर्व्हेक्षण करणार आहे. ते सर्व्हेक्षण आहे स्त्रियांच्या गृहश्रमासंदर्भातील. सरकाच्यावतीने असे सांगितले गेले आहे की, देशातील रोजगाराच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्यासाठीचे हे सर्व्हेक्षण असेल. आणि महत्वाचे म्हणजे त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा मोबदला न घेता केले जाणारे काम, विशेषत: गृहश्रमाचे मूल्य ठरविण्यात येणार आहे. वर्षभर चालणार्‍या या सर्व्हेक्षणात गृहिणी घरात कसा वेळ घालवतात, कोणत्या स्वरुपाचे काम करतात याचा अभ्यास केला जाणार आहे. घरकाम म्हणजे स्वयंपाक, धुणीभांडी, केरकचरा, साफसफाई, शिवण इ. कामे. भारतातील मजूरीत आणि रोजगार सर्व्हेक्षणांत मुख्यत: पुरुषांनी केलेल्या कामाचाच उल्लेख केला जातो. काही स्त्रिया फक्त घरकाम करतात. म्हणजे त्या मजूरीसाठी घराबाहेर जात नाहीत, अशा वेळी त्यांचे श्रम मोजलेच जात नाहीत. या सर्व्हेक्षणातून त्याची मोजदाद केली जाणार आहे.
सत्यशोधक स्त्रीवाद्यांच्या दृष्टीने ही बातमी फार महत्वाची आहे. कारण या संदर्भात देशात एक मोठी वादचर्चा होत आली आहे. स्त्रियांनी घरात केलेले काम मूळात संकल्पनेच्या पातळीवर ‘गृहश्रम’ आहेत हे मान्य केले जात नाही. श्रम आणि काम यात फरक असतो. आजवर यासंदर्भातील महत्वाचा विचार मार्क्सवादने केला आहे. मार्क्स, एंगेल्स आणि इतर मार्क्सवाद्यांनी श्रम, श्रमवेळ, उत्पादक श्रम, वरकड मूल्य सिध्दांत मांडले आहेत. मार्क्स-एंगेल्सने श्रमाची व्याख्या करताना मुख्यत: उत्पादक श्रमाचाच विचार केला आहे. त्यांनी प्राय: सरंजामशाही, भांडवलशाही व्यवस्थेतील श्रम, अतिरिक्त मूल्य इ. विचार केला आहे. कारण त्यामागे एक महत्वाचे गृहिततत्व होते. ते म्हणजे जिथे शोषणाची व्यवस्था उदयाला येते तेथे शोषणाची सुरुवात होते. म्हणजे वर्गपूर्व समाजात वर्ग नाही म्हणजे शोषणही नाही. मार्क्सने प्रतिपादन केलेल्या इतिहासाकडे पहाण्याच्या भौतिकवादी दृष्टीकोनानुसार मानवी इतिहासाची सुरुवात प्राथमिक गणसमाजाने होते. हा समाज टोळीप्रधान, सामुहिक शिकार करणारा, कंदमूळे इ. गोळा करून उदरनिर्वाह करणारा व ती समुदायात समान पद्धतीना वाटून घेणारा होता. उत्पादन साधने या काळात निर्माण झालेली नाहीत. उत्पादन व्यवस्था, उत्पादन संबंध अस्तिवात आलेले नाहीत. म्हणजे उत्पादन साधनांवर मालकी किंवा अमालकी असलेला समाज नाही. म्हणजेच वर्ग उदयाला न आलेला समाज होता. नंतरच्या काळात उदयाला आलेल्या सरंजामशाही, भांडवलशाही व्यवस्थेत उतपनाची साधने आली. त्यांची मालकी-अमालकी असे उत्पादन संबंध अस्तित्वात आले. जसे सरंजामशाहीत जमीन हे उत्पादनाचे साधन होते. शेतीचा शोध लागल्यामुळे आणि ती मोठ्या जनावरांकरवी कसली जावु लागल्याने त्याची मालकी पुरुषांकडे होती. जमिनीची मालकी असणारा सरंजामदार-उमरावांचा वर्ग उदयाला (आहे-रे) आला आणि ज्यांच्याकडे जमिनीची मालकी नसलेला (नाही-रे) भूदासांचा वर्ग उदयाला आला. आहे-रे वर्ग, नाही-रे वर्गाचे शोषण करतो. त्याला भक्कम करण्यासाठी ही सरंजामी व्यवस्था विशिष्ट अशी मूल्यव्यवस्थाही निर्माण करते. उदा. स्वामीनिष्ठा. मानवी इतिहासाच्या विकासाच्या पुढील टप्प्यावर आलेली भांडवलशाही सुध्दा नव्या उत्पादन साधने, संबंधांना जन्माला घालते. शोषक-शासकांचे स्वरुप यात भांडवलदार आणि कामगार असे असते. कामगार म्हणजे जो आपले श्रम विकून भांडवलदारांचा गुलाम बनतो. त्याच्या शोषाणावर भांडवाशाही उभी राहते. या मर्क्सवादी मांडणीत स्त्रियांच्या गृहश्रमाचा विचार वगळला गेला आहे. स्त्रियांचा विचार फक्त कामगार या कोटीटच होताना दिसतो. कारण त्या घरात करत असलेल्या श्रमाचा विचार केला गेला नाही त्यामागील महत्वाचे कारण गृहश्रमात वरकडमूल्याची निर्मिती केली जात नाही हे होत. वरकड मूल्य म्हणजे साध्या भाषेत सांगायचे झाल्यास समजा एळाद्या कारखान्यात कामगार 8 तास काम करतो. ही झाली त्याची श्रमवेळ. या श्रमवेळेत तो आपल्या श्रमातून मूल्यांची निर्मिती करतो. परंतु 8 तास श्रमातून जितके मूल्य तो निर्माण करतो, त्याचा मोबदला, वेतन त्याला मिळतच नाही. त्याला जे वेतन मिळते ते त्याने 8 तास श्रमवेळेत काम केलेल्या श्रमातून निर्माण झालेल्या मूल्यांचे न देता 6 तासात निर्माण होणार्‍या मूल्याइतकेच वेतन दिले जाते. म्हणजे उर्वरित दोन तास श्रमवेळेत केलेल्या श्रमाचा मोबदला भांडवलशाही हडप करते. हेच असते कामगारवर्गाचे शोषण. समजण्यासाठी एखाद्या कामगाराने सायकल बनवण्याच्या कारखान्यात 8 तास श्रमवेळ काम करुन 6 सायकल तयार केल्या तर त्याला फक्त 4 सायकल तयार करायला लागलेल्या श्रमाचेच मूल्य दिले जाते. उर्वरित मूल्य भांडवलदार वर्ग हडप करतो.
इथे प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की फक्त कारखान्याच्या क्षेत्रातच केले जाणारे श्रम उत्पादक असतात का? स्त्रियांच्या गृहश्रमातून वरकड मूल्याची निर्मिती होत नाही का? हे प्रश्‍न मार्क्सवादी स्त्रीवाद्यांनी उपस्थित केले होते. ते फार महत्वाचे आहेत. त्यांनी स्त्रियांच्या गृहश्रमातून अतिरिक्त मूल्य किंवा वरकडाची निर्मिती होते हे सिद्ध केले. स्त्रिया गृहश्रमात फक्त उद्याच्या कामगारांची निमिर्तीच प्रजननाद्वारे करतात असे नाही तर कामगाराला कामगार म्हणून तयार करण्याचे कामही करीत असतात. त्याला सकाळी अंघोळीला पाणी देण्यापासून ते त्याला डबा तयार करून देणे, कपडे धुणे इ. कामे त्या करतात. ही कामे जर कामगाराने सार्वजनिक क्षेत्रातून उपलब्ध करुन घेतली तर त्याला त्याचा मोबदला द्यावा लागतो. घरातील स्त्रियांकडून ही कामे करुन घेतली तर त्यांना कोणत्याच प्रकारचे मूल्य दिले जात नाही. स्त्रिया घरात ज्या प्रकारचे श्रम करतात त्यातून अतिरिक्त मूल्य तयार होते. त्यांची निश्‍चित अशी श्रमवेळ नसते. उलट पहाटेपासून रात्री झोपेनर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारची कामे करण्यातून मोठ्या प्रामणात त्यांच्या श्रमातून मूल्यांची निर्मिती होत असते. या वास्तवाकडे आजवरही डोळेझात करण्यात आली आहे.
सत्यशोधक स्त्रीवाद या चर्चेत मोलाची भर घालतो. मार्क्सवादी स्त्रीवाद्यांनी मार्क्सवादाच्या चौकटीच या प्रश्‍नाचा विचार केला. परिणामी वर्ग ही एकमेव शोषण-शासनाची संस्था असल्याचे त्या गृहित धरताना दिसतात. वर्गेतर शोषणसंस्था असलेल्या ठिकाणी इतिहास, संस्कृती इ. मध्ये फरक आहे. प्राच्यविद्यापंडीत कॉ. शरद् पाटील यांसारख्या तत्ववेत्यांनी वर्गाशिवाय अस्तित्वात असलेल्या शोषण-शासनाच्या संस्था अधोरेखित करण्याचे महत्तम काम केले आहे. भारताच्या संदर्भात ते पुरुषसत्ता आणि जातीव्यस्थेकडे निर्देश करतात. मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवादाच्या सापेक्षकत: नव्या तत्वज्ञानाच्या सहाय्याने त्यांनी भारतात ब्रिटिशपूर्व काळात वर्ग अस्तित्वात नव्हते. अशा काळात शोषण-शासनानच्या मुख्य संस्था या पुरुषसत्ता व जातीव्यसस्था या होत्या असे प्रतिपादन केले आहे. भारताचा इतिहासाची अब्राह्मणी स्त्रीवादी दृष्टीकोनातून मांडणी केली आहे. त्यांच्या प्रतिपादनानुसार भारतीय समाजाची सुरुवात ही द्वैवर्णीय स्त्रीसत्ताक गणसमाजाने होते. क्षत्र आणि ब्रह्मन हे दोन वर्ण त्यात होते. स्त्रीसत्ताक गणसमाज म्हणण्याचे कारण त्या काळशत स्त्रिया राजकार्य करीत असत आणि त्यावेळी राजकार्य म्हणजे गणभूमीचे समान वाटप करणे हे होते. शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावला. गणभूमीचे मापन त्या करुन आपल्या कुलांमध्ये समान पद्धतीने त्या वाटत असत. निर्ऋती या गणमुख्येचा इतिहास ते आपल्यापुढे मांडतात. स्त्रीसत्ताक गण समाज हा वरकडपूर्व समाज होता. परंतु त्या नंतर आलेला मातृवंशक समाज हा शोषणावा उभा होता. गणांमध्ये झालेल्या युद्धात जिंकलेल्यांचा तिसरा वर्ण (वर्ग नव्हे!) दासवर्ण म्हणून उदयाला आला. दासांकरवी करवुन घेलेल्या श्रमातून वरकडाची निर्मिती होऊ लागली. म्हणजे वर्गपूर्व समाजातच वरकड निर्मिती होऊ लागली असेल तर माकर्सवादी सिद्धांतनाच्या चिकित्सेची गरज निर्माण होते.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे कुटुंब संस्थेचा उदय होण्याआधी येथे वर्ण, कुल, गण हे घटक होते. कुटुंब संस्था इतिहासाच्या नंतरच्या टप्प्यावर उदयाला आलेली आहे. महणून कुटुंबसंस्थेच्या उद्यानंतर स्त्रियांच्या शोषणाला सुरुवात झालेली नाही तर ती आधी अस्तित्वात आलेल्या उपरोक्त संस्थांमधुन स्त्रियांच्या शोणाला सुरुवात झालेली दिसते. गृहश्रम हे स्त्रियांच्या एकूण शोषणात महत्वाची भूमिका अदा करतात. भारतासारख्या देशात रामायण-महाभारत काळात उद्याला आलेली पुरुषसत्ता. अराजक संघगणाच्या उत्तरार्धात अस्तित्वात आलेली जातीव्यवस्था आणि ब्रिटिश आगमनानंतर उदयाला आलेले वर्ग यांच्या एकत्रित गुंफणीतून शोषण-शासनाची व्यवस्था उभी राहिली आहे. या सुट्या, विभाजीत अशा शोषण-शासनाच्या संस्था नाहीत. पुरुषसत्तेच्या पोटात जातीव्यवस्था आणि या जात-पुरुषसत्तेच्या पोटात वर्गव्यस्था शिरलेली दिसते. पुरुषसत्ताक जातीव्यवस्था ही पदसोपानात्मक संरचना आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याचे वर्णन ‘श्रेणीबद्ध विषमता’ असे केले आहे. जातींच्या विषम श्रेणी रचना स्त्रियांची स्थान निश्‍चिती करतात. कोणत्या श्रेणीतील स्त्रियांनी कोणत्या प्रकारची कामे करायची किंवा करायची नाहीत हे जातीस्त्रीदास्यमूलक समाजव्यवस्था निर्धारित करताना दिसते. स्त्रीदास्यावर उभारलेली जातींची श्रेणी रचना कनिष्ठ जातीतील स्त्रियांना गृहश्रमासोबतच सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्पादक श्रम करण्यास भाग पाडते. अशा स्थितीत कनिष्ठ जातीतील स्त्रिया दुहेरी पुरुषसत्तेला सामोर्‍या जात असतात. एक जातप्रधान अशी कुटुंबांतर्गत असणारी पुरुषसत्ता आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील पुरुषसत्ता.
म. जोतीराव फुले यांनी स्त्रीदास्यावर उभारलेली जातींची श्रेणी रचनेत स्त्रियांच्या वाट्याला येणार्‍या श्रमाचे विष्लेषण आपल्या ‘कुळंबीण’ या आखंडात केलेले दिसते. सर्वच जातीश्रेणीतील स्त्रियांवर गृहश्रमाचा बोजा टाकण्यात आला आहे. त्या पहाटे उठून सडा, रांगोळी इ. करतात. चुलीपुढे बसून स्वयंपाक करतात. म. फुले सांगतात की या कामांनंतर ‘भटीण’ म्हणजे ब्राह्मण स्त्रियांना थोडी उसंत, विश्रांती मिळते. त्या झोपाळ्यावर बसून मौज करु शकतात, परंतु कुणबा करणार्‍या स्त्रिया म्हणजे मुख्यत: शेतकरी जातींमधील स्त्रिया या रांधलेला स्वयंपाक पाटीत बांधुन शेताकडे जातात. शेतीकाम, गुराना चारापाणी देतात, सायंकाळी घराकडे येताना सरपण गोळा करत त्याचा भारा डोक्यावर वाहून आणतात. उच्चजातीय स्त्रियांची मौज ती काय? झोपाळ्यावर झुलण्याची, ती मौजही बहुजन स्त्रियांच्या वाट्याला येत नाही. म्हणजे दुहेरी पुरुषसत्ता आणि दुहेरी श्रम त्यांना करावे लागतात.
इतकी गंभीर चर्चा स्त्रियांच्या गृहश्रमासंदर्भात झालेली असताना देशाचे आताचे सरकार स्त्रियांच्या गृहश्रमाची मोजादाद करायचा विचार करत आहे. त्यासाठी सर्व्हेक्षण करण्याची घोषणा करते ही बातमी महत्वाची ठरते. परंतु बातमीचा माग, हेतू तपासत गेल्यास घोर निराशा हाती आल्याशिवाय रहात नाही. कारण या सद्य सरकारची एक खासीयत आहे. ते फक्त श्रेय घ्यायचे काम करताना दिसते. त्यांची स्त्रीप्रश्‍नाबद्दलची समज जगजाहीर आहे. भारतीय संविधान जाळणार्‍यांवर करवाई नाही, भाजपचा झेंडा फडवून राष्ट्रगीत म्हणणारे, मनुस्मृतीवर देश चालवू पहाणार्‍याकडून स्त्रीप्रश्‍नाकडे साधे सहानुभूतीने पहाण्याचीही अपेक्षा करणे फोलच आहे. हे सर्व्हेक्षण खरोखरीच स्त्रियांच्या गृहश्रमाची दखल घेण्यासाठी नाही हे अगदी स्पष्ट आहे. त्याच्या सर्व्हेक्षणा मागील मुख्य हेतू हा जीडीपी फुगवून कसा दाखता येईल हा आहे. स्त्रियांचे श्रम मोजून त्याला मोबदला देण्याचा त्यांचा उदात्त हेतू अजिबात नाही तर त्यांच्या घरकामाचे मोजमाप करुन जीडीपीत तब्बल 27% वाढ दाखविणे – प्रत्यक्षात आणणे नव्हे! हा हेतू आहे. मार्क्सवादी स्त्रीवाद्यांनी पुढे आणलेला मुद्दा महत्वाचाच आहे. जातीस्त्रीदास्यमूलक समजात ग्रुहश्रमातून स्त्रियांचे शोषणच होते. पण हे वास्तव दडवून केवळ 27 टक्के जीडीपी साठी हा केला जाणारा खेळ स्त्रियांच्या गृहश्रमाशी प्रतारणाच ठरणार आहे. त्यामुळे अशा सर्व्हेक्षणातून विधायक काही होण्याऐवजी स्त्रियांच्या श्रमाच्या मोजदातीचा फक्त वापर होणार असेच चित्र दिसत आहे. जसे बँकांमधील खात्यांची संख्या वाढविण्यासाठी मोदी सरकारने धडाका लावला होता. शिष्यवृत्ती, कोणतीही योजना -जनधन इ. साठी खाती उडण्यास जनतेस भाग पाडले. तसेच स्त्रियांच्या गृहश्रमाच्या मोजमापाचे होईल इतकेच.
