अलीकडेच लोकसभेमध्ये (२१ जुलै २०१८) ‘अविश्वास ठरावा’वरील चर्चेच्या वेळी मोदी सरकारची विविध धोरणं आणि निर्णय पुढे आले. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवणं असो, परदेशी बँकांमध्ये असलेला काळा पैसा परत आणणं, प्रत्येकाच्या बँकमध्ये १५ लाख रुपये जमा करणं, तरुणांसाठी रोजगार निर्माण करणं, वाढत्या महागाईला आळा घालणं, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवणं, अशा प्रत्येक आघाडीवर मोदी सरकार सपशेल अयशस्वी ठरलं आहे. राहुल गांधी यांनी या चर्चेमध्ये असे काही मुद्दे मांडून या प्रश्नांना वाचा फोडली. त्याशिवाय समाजामध्ये वाढत चाललेला द्वेष आणि हिंसा, मागास वर्गावर, धार्मिक अल्पसंख्यकांवर होणारे हल्ले या गोष्टींविषयीही बोलण्याची गरज आहे.
मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी दुर्लक्ष केलेल्या या सर्व बाबी एका सिव्हिल सोसायटी गटाने एका अहवालाच्या माध्यमातून पुढे आणल्या. ‘डिसमॅंटलिंग इंडिया’ (किंवा भारताचे तुकडे) या नावाने हा अहवाल सुपरिचित सामाजिक कार्यकर्ते जॉन दयाल, सीना दाबिरू आणि शबनम हाश्मी यांनी तयार केला आहे. (Media House, https://www.amazon.in/
गेल्या चार वर्षात मोदी सरकारच्या कामाचा सर्व लेखाजोखा एकदम बारकाईने यामध्ये येतो. जमावाच्या हिंसेबद्दल अत्यंत काळजीपूर्वक माहिती जमवून त्याचं विश्लेषण केलं आहे. ही जमावाची हिंसा उत्स्फुर्त असली तरी संघटित आहे. सत्ताधारी वर्गाने कळतनकळत दिलेल्या प्रेरणांमधून तो जमाव हिंसा करायला धजावतो. कायद्याच्या कचाट्यातून आपली सुटका होईल हे माहित असल्यानेच ते कायदा हातात घेताना मागेपुढे पाहत नाहीत. याबद्दलच्या लिखाणामध्ये मोदी सरकारच्या निर्णय आणि धोरणांची कशा प्रकारे या जमावाला मदत होते, समाजातील मागास, दुबळ्या घटकांच्या विरोधातली मिथकं, पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन या सगळ्याला खत पाणी घालत असतो याचं विश्लेषण आहे.
भारत ही संकल्पना जपताना देशामध्ये सध्या नागरिकांचे हक्क, मानवी हक्क आणि समाजामध्ये सातत्याने वाढणारी भीती याची मांडणी केली आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक आयुष्य, हिंदुत्वाचं राजकारण, स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये जपलेल्या मूल्यांना विरोध अशा अनेक मुद्द्यांना यामध्ये स्पर्श केला आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर जॉन दयाल यांच्या जमावाच्या हिंसेबाबत लिहिलेल्या लेखात त्यांनी कशा पद्धतीने हे गुन्हे वाढत आहेत हे दाखवून दिलं आहे. ही हिंसा उत्स्फुर्त नक्कीच नाही. समाजावर सातत्याने चुकीच्या कल्पना आणि विशिष्ट माणसांबद्दल लादलेला द्वेष यातून उफाळून ही हिंसा आली आहे. धार्मिक अल्पसंख्यांकांबद्दल द्वेष पसरवून, संपूर्ण समाजाचं वातावरण कसं दुषित केलं आहे याची चांगली मीमांसा काही लेखांमध्ये येते. हर्ष मांदेर यालाच ‘द्वेषाचं गणराज्य’ म्हणून संबोधतात.
पंतप्रधान स्वतः जेव्हा गणपती म्हणजे प्लॅस्टिक सर्जरीचा उत्कृष्ट नमुना होता म्हणून सांगतात तेव्हा अशा आंधळ्या विश्वासाला आणि मिथकांना ते एकप्रकारे मान्यता मिळते. त्यातूनच मग पुढे प्राचीन भारतात पुष्पक विमान होतं, वायफाय, टिव्ही आणि अनेक तत्सम गोष्टी होत्या असं लोकांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न केला जातो. गौहार रझा आणि डॉ. सुरजित सिंग यांनी आपल्या नेत्यांकडून आलेल्या अशा काही मजेशीर गोष्टींची यादीच बनवली अाहे. ही केवळ हास्यास्पद विधानं नव्हेत तर देशाचं वैज्ञानिक धोरण, वैज्ञानिक संशोधनावर देशामध्ये खर्च होणारा पैसा हा कसा दुसरीकडे वळवला जातो हे समोर येतं. गायीच्या शेण, मूत्र, दूध, दही आणि तुपापासून बनवण्यात येणाऱ्या पंचगव्यावर संशोधन करायला मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करण्यात येत आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी जोपासलेला आणि संविधानामध्येही ज्याचा पुरस्कार केला आहे असा वैज्ञानिक दृष्टीकोन या हास्यास्पद वक्तव्यांमागे कुठेतरी लुप्त होत आहे.
केरन गॅब्रियल यांच्या लेखातून शिक्षण व्यवस्था वेगाने जातीयवादी बनत आहे, हिंदू राजांना मोठं दाखवण्यासाठी व इतरांना खलनायक ठरवण्यासाठी अभ्यासक्रमातून खोट्या, काल्पनिक गोष्टी घुसडल्या जात आहेत याचं स्पष्ट विश्लेषण आहे. के सच्चिदानंद यांनी आपल्या ‘द आयडिया अॉफ इंडिया: द केस अॉफ प्युरालिटी’ या निबंधामध्ये भारताच्या विविधतेवर होणाऱ्या हल्ल्याचं वर्णन अस्वस्थ करणारं आहे. गोल्डी जॉर्ज यांनी ‘आदिवासी इन फॅसिस्ट रिजिम’ या निबंधामध्ये दुर्लक्षित आदिवासींच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधलं आहे तर कविता कृष्णन यांनी ‘वर्स्ट एव्हर अॅटॅक अॉन वीमेन्स अॉटोनॉमी अॅण्ड राइट्स’ या मध्ये महिलांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबद्दल लिहिलं आहे. तसंच माध्यमं, न्याय व्यवस्था आणि त्याचा राष्ट्रीय मूल्यांवर होणारा परिणाम याचं वर्णन केलं आहे.
एवढंच नव्हे तर लेखकांनी नागरी हक्क संस्थांवर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारे हल्ले, शिक्षण संस्थेवर होणारे हल्ले, मुस्लिमांच्या विरोधातील व्देष आणि त्यांना लक्ष्य करणं, ख्रिश्चनांच्या, दलितांच्या विरोधातील हिंसा, गोमांस बंदीच्या नावाखाली होणारी हिंसा आणि महिलांवरील हल्ले याचं सविस्तर माहिती जमवली आहे. यातून सध्या आपल्या देशामध्ये सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती किती चिघळत आहे याची पूर्ण कल्पना येते. गेल्या चार वर्षांच्या काळात भारत या संकल्पनेला भाजपने आपल्या ध्येय-धोरणांच्या माध्यातून मोठं नुकसान केलं आहे. मानवी हक्कं, भारताचं संविधान आणि सेक्युलर मूल्यांवर विश्वास असलेल्या प्रत्येकाने हा अहवाल वाचण्याची गरज आहे.
1 Comment
Excllent.book is not available even with AMAZONE